Pages

Saturday, January 22, 2011

नियन्त्रणमा आउन सकेन डेंगु

प्रवीण ढकाल काठमाडौँ ९ कात्र्तिक
विगत दुइमहिना देखि चितवन वारा पसा्र नवलपरासी कैलाली रुपन्देहि लगाएतका २४ जिल्लामा फैलिएको डेंगु रोग अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन ।
डेंगु नियन्त्रणका लागि सरकारका तर्फवाट समयमानै पर्याप्त कार्य नगरेकाले पछिल्ला दिनमा लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेङगु रोग नियन्त्रण्ँभन्दा पनि प्रकोपका रुपमा देखापर्न थालेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् । टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा शरुवारोग अस्पतालका वरीष्ठ चिकित्सक डा बासुदेव पाण्डेका अनुसार रोगको संक्रमण देखिएलगत्तै आवश्यक कदम चाल्न नसक्दा अहिले यो रोग प्रकोपको रुपमा देखापरेको हो । उनले टेकु अस्पतालमा मात्र सोमवार र मङ्गलवार ४० जना भन्दा बढी डेंगुका विरामी उपचारका लागि आएको बताए ।
ुदैनिक रुपमा रोगिका संख्यामा बृद्धि भैरहेको छु डा पाण्डेले भने ुअब पनि आवश्यक कदम नचाल्ने हो भने यस्ले ठुलै महामारीको रुप लिन सक्दछ ।ु उनका अनुसार विगतका वÈ्रहरुमा डेंगु फाट्टफुट्ट रुपमा मात्र देखापर्दथ्यो तर यस वÈ्र भने डेङगुका कारण्ँ तीनजनाको मृत्यु भइसकेको छ भने नेपालभर डेंगु रोगीको सङख्या चार सयभन्दा बढी रहेको छ । उनले गत असोजदेखि हालसम्म मात्र काठमाडौँको टेकू अस्पतालमा दुई सयभन्दा बढी डेंगु रोगी उपचारका लागि भर्ना भएका बताए ।
गर्मी बढी हुने तराईका जिल्लामा देखिएको एडिस एजिपटाइप जातको पोथी लामखुट्टे अहिले काठमाडौँ र अन्य पहाडी जिल्लाहरुमा पनि देखापर्न थालेको डा। पाण्डेले जानकारी दिए । ुकाठमाडौँमा समेत डेंगु रोग लाग्ने लामखुट्टे रहेकाले सचेत रहनु आवश्यक छु उनले भने । उनका अनुसार गत महिना चितवनमा डेंगुको कारण्ँ दुईजनाको मृत्यु भएको थियो भने गत शुक्रबार मात्रै काठमाडौँस्थित टेकू अस्पतालमा हरिलाल विश्वकर्माको मृत्यु भएको थियो । टेकू अस्पतालमा रहेका अन्य तीनजनाको अवस्था पनि अहिले गम्भीर रहेको छ । एकजना मानिसमा सामान्य तीन लाख सि।भी।क्यूरिड एमएल रगत हुनुपर्नेमा गम्भीर भएका डेंगु रोगीमा त्यो रगतको मात्रा घटेर आठ हजार मात्र पुगेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको इपिडीमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण्ँ महाशाखाका निर्देशक डा। जी।डी। ठाकुरले रोग नियन्त्रणका लागि सरकारका तर्फवाट पर्याप्त कदम चालिरहेको बताए । ुतराईका केही स्थानमा रोगको समस्या देखिएलगत्तै हामीले औषधिसहितको टोलि डेंगु प्रभावित क्षेत्रमा पठाइसकीएको छु उनले भने ुप्रकोप नियन्त्रणका लागि प्रभावित क्षेत्रमा चिकित्सक देखि महिलास्वास्थ्य स्वयमसेवकहलाई तालिम दिएर कार्यअगाडि बढेकाले एकदुईहप्तामा नै रोग नियन्त्रणमा आउनेछ ।ु उनका अनुसार डेंगु लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने सामान्य रोग हो ।
मानिसको घरमा रहेको सफा पानी गमला टायर मर्मत केन्द्र एयर कन्डिसन जस्ता स्थानमा एडिस प्रजातिको लामखुट्टे बस्ने भएकाले सर्वसाधारण्ँले यस्ता ठाँउमा लामखुट्टे आउँछ कि भनेर सचेत रहनुपर्ने डा। ठाकुरको भनाइ छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मात्र रोग नियन्त्रण्ँ गर्न नसकिने बताउँदै डा। ठाकुरले भने ुसर्वसाधारण्ँमा जनचेतना फैलाउन Ôेत्रको भूमिका महत्वपूण्र्ँ हुन्छ । सहरका सबै लामखुट्टे सखाप पार्न सकिँदैन डा। ठाकुरले थपे ुलामखुट्टे सखाप पार्नुभन्दा पनि यसले फूल पार्ने र बस्ने ठाउँ नै नष्ट पारिनु पर्दछ ।ु रोग नियन्त्रण्ँ महाशाखाका अनुसार मुलुकभर डेंगु रोगीको सङख्या ३५० रहेको छ ।
टेकू अस्पतालका िवÈेशज्ञ डा। वासुदेव पाण्डेका अनुसार २० देखि ३० डिग्री तापक्रममा एडिस जातको लामखुट्टे रहने भएकाले अ´ै एकदेखि दुई महिनासम्म डेंगु रोगको प्रकोप देखिने सम्भावना छ । सफा पानीमा बस्ने पोथी जातको लामखुट्टेले टोकेपछि अप्रत्यासित रुपमा ज्वरो आउने शरीरमा रगतको मात्रा कमी हुने जस्ता लÔण्ँ देखापर्दछन ।

चलचित्र र टेलिभिजन कार्यक्रममा धूमपानका दृश्य राख्न नपाइने

प्रवीण ढकाल काठमाडौं २९ पुस
नेपाली चलचित्र डकुमेन्ट्री र टेलिभिजन कार्यक्रममा अबदेखि धूमपान र सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरेका दृश्य राख्न नपाइने भएको छ ।
सरकारले बुधबार सार्वजनिक गरेको ुसुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमन गर्न बनेको निर्देशिका २०६७ु मा चलचित्र डकुमेन्ट्री र टेलिभिजन कार्यक्रममा धूमपान र सुर्ती सेवन गरेका दृश्य राखिएमा निर्माता वा निर्देशकलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशिकामा भनिएको छ ुकुनै पनि चलचित्र वा फिल्म वा टेलिभिजन कार्यक्रम निर्माता वा निर्देशक वा पात्रले त्यस्ता चलचित्र वा टेलिभिजन कार्यक्रमका कुनै पनि दृश्यमा धूमपान तथा सुर्ती सेवन गरेको दृश्य वा सुर्तीजन्य पदार्थ प्रदर्शन गरेको दृश्य राख्न पाइने छैन ।ु रोक लगाइएका दृश्य राखिएमा हुने कारबाहीबारे भने निर्देशिकामा स्पष्ट व्यवस्था छैन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव डा। सुधा शर्माले धूमपान तथा मद्यपान नियन्त्रणका लागि यसअघि बनेका कानुनका आधारमा रोक लगाइएका दृश्य राख्ने निर्माता तथा निर्देशकलाई आर्थिक कारबाही गर्ने बताइन् । उनका अनुसार चलचित्र तथा कार्यक्रम प्रदर्शन तथा प्रसारण गर्न रोकसमेत लगाउन सकिनेछ
राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा तथा सूचना केन्द्रका निर्देशक लक्ष्मीनारायण देवले निर्देशिकाले प्रस्ट रुपमा चलचित्र तथा टेलिभिजन कार्यक्रममा धूमपान तथा सुर्ती सेवन गरेको दृश्य राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको बताए ।
ुहालसम्म चलचित्र तथा टेलिभिजन कार्यक्रममा चुरोट पिएको दृश्य राखिन्थ्योु उनले भने ुअब भने त्यस्तो दृश्य राख्नेलाई कारबाही गरिनेछ ।ु उनका अनुसार निर्देशिका जारी हुनुअघि उत्पादन भएका चलचित्र वा टेलिभिजन कार्यक्रममा त्यस्ता दृश्य भएमा हटाएर मात्र प्रसारण गर्नुपर्नेछ । यसका लागि निर्देशिकामै त्यस्ता दृश्य हटाउन चलचित्र सेन्सर बोर्डलाई आवश्यक व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
यसैगरी निर्देशिकामा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन तथा प्रवद्र्धनमा पूर्ण रुपमा रोक लइगाएको छ । ुसुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादक वा अरु कसैले पनि छापामाध्यम विद्युतीय माध्यम इमेल टेलिफोन मोबाइल अनलाइन गेम भिडियो डिभिडी सिडी थिएटर तथा विभिन्न अन्तर्त्रिुया कार्यक्रम बिल होर्डिङबोर्ड सूचनापाटी भित्तेलेखन लोगो संकेत चिह्न लेख दृश्य आवाज तथा अन्य कुनै पनि माध्यम र स्थानबाट कसैले पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन र प्र्रवद्र्धन गर्न वा त्यससम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम प्रयोजन समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्न गराउन पाइने छैनु निर्देशिकामा भनिएको छ ।
सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्ने नाममा उत्पादकले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रवद्र्धन हुने गरी अभियान तथा प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम गर्ने वा उपभोक्ता सर्भे गर्ने र आर्थिक योगदान गर्नसमेत नपाउने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । यी व्यवस्था कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि स्वास्थ्य सचिवको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय समिति गठन गरिने पनि निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । समितिले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमनसम्बन्धमा नीति निर्धाराणसमेत गर्नेछ ।

भियग्रा र आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की बजारमा छ्याप्छ्याप्ती

image

'अवैध रूपमा भित्र्याएका औषधि कसरी बनेका छन् भन्ने थाहा नहुने भएकाले सेवन गर्नु मानव स्वास्थ्यका लागि निकै जोखिमपूर्ण छन्’

काठमाडौं, ४ माघ

नेपालमा दर्ता नै नभएका यौन उत्तेजक औषधि र आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्कीहरू गैरकानुनी रूपमा औषधिपसलहरूले बिक्रीवितरण गर्दै आएका छन् ।

अनुसन्धानका क्रममा अवैध रूपमा भित्र्याइएका औषधि राजधानीमा छ्याप्छ्याप्ती भेटिएको औषधि व्यवस्था विभागका फार्मेसी निरीक्षक श्यामकुमार अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार ठूला र नाम चलेका अस्पताल तथा क्लिनिक नजिकका सहित अन्य औषधिपसलमा गैरकानुनी रूपमा भित्रिएका यौन उत्तेजक र आकस्मिक गर्भनिरोधक चक्की बढी बिक्रीवितरण भएका छन् ।

'नेपालमा त्यस्तै किसमिका अन्य औषधिहरू दर्ता भएका छन्,' निरीक्षक अधिकारीले भने, 'तर, व्यापारीहरूले सस्तोमा पाइने भनेर नेपालमा दर्ता नै नभएका औषधिहरू अवैध रूपमा भित्र्याएर बिक्री गरिरहेका छन् ।'

अनुसन्धानका क्रममा भियग्राको नामले चिनिने यौन उत्तेजक औषधिहरूमा पेनेग्रा, भिस्टाग्रा हन्ड्रेड, डिएक्स हन्डे्रड, भेग्रा, जेनेग्रा नाम गरेका औषधि अवैध रूपमा बजारमा बिक्रीवितरण गरेको पाइएको फार्मेसी निरीक्षक अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार ७२ घन्टेका रूपमा चिनिने आकस्मिक गर्भ निरोधक चक्कीहरूमा आई पिल, ई पिल, अनवान्टेड ७२ नाम गरेका औषधि पनि औषधिपसलेहरूले बिक्रीवितरण गर्दै आएका छन् ।

विभागले अनुसन्धानका क्रममा भेटिएका भियग्रा र गर्भ निरोधक चक्कीलाई विभागमा ल्याएर डिस्पोज गर्ने तयारी गरेको छ । ती औषधि मानव स्वास्थ्यका लागि जोखिमपूर्ण भएको पनि विभागले जनाएको छ ।

'दर्ता नै नभएका ती औषधिहरू स्वास्थ्यका लागि खतरानाक पनि हुनसक्ने भएकाले डिस्पोज गर्न लागिएको हो,' विभागका फार्मेसी निरीक्षक अधिकारीले भने, 'त्यस्ता औषधिहरू कस्ता प्रकृतिका छन् तथा औषधि कुन रूपमा बनेका छन् भन्ने थाहा नहुने भएकाले सेवन गर्नु मानव स्वास्थ्यका लागि निकै नै जोखिमपूर्ण छन् ।'

औषधि व्यवस्था विभागमा औषधि उत्पादन कम्पनीहरूले दर्ता गरेपछि मात्र नेपालमा औषधि बिक्रीवितरण गर्न पाइने प्रावधान छ । तर, अस्पतालहरूले सस्तोमा पाइने तथा बढी कमिसन पाउने लोभमा दर्ता नभएका औषधिहरू प्रयोगमा ल्याउने गरेको निरीक्षक अधिकारीको भनाइ छ ।

हरेक वर्ष औषधिपसल निरीक्षण गर्ने क्रममा गैरकानुनी रूपमा भित्र्याइएका औषधि फेला पर्ने गरेको विभागले जनाएको छ । यस वर्षदेखि त्यस्ता औषधि खरिद गरेर बिक्रीवितरण गर्ने औषधिपसललाई कडा कारबाही गर्ने पनि विभागले जनाएको छ ।

'अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था तथा औषधि पसलहरूले सस्तोमा औषधि पाइने लोभमा प्रतिबन्धित औषधि किनेर प्रयोगमा ल्याएका हुन सक्छन्,' निरीक्षक अधिकारीले भने, 'हामीले पटक-पटक दर्ता नभएका त्यस्ता औषधि प्रयोगमा नल्याउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पनि मानिरहेका छैनन् । अबदेखि निर्देशन नमान्ने औषधिपसललाई दर्ता खारेजसम्मको कारबाही गर्ने तयारी गरेका छौँ ।'

विभागका अनुसार भियग्रा र गर्भनिरोधक चक्की धेरै मात्रामा कलेज पढ्ने किशोर-किशोरीले खरिद गर्ने गरेको अनुसन्धानका क्रममा पत्ता लागेको छ । तर, त्यसबाट हुने जोखिमबार उनीहरू अनभिज्ञ रहेको हुनसक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । चिकित्सकका अनुसार हाल बजारमा बिक्री भएका भियग्राले मानिसको नसा फूलाएर रगतको चाप बढाउने भएकाले त्यसको सेवनपछि मुटु बन्द हुनसक्ने जोखिम रहन्छ । औषधिको 'साइड इफेक्ट'बाट अनुहार सुनिने, लामो समयसम्म टाउको दुख्ने, आँखा धमिलो देख्ने तथा कतिपयमा यौन क्रियाकलाप गर्दागर्दै मर्नसक्ने जोखिमसमेत हुने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।

आपतकालीन अवस्थामा मात्र प्रयोग गर्ने भनिएको गर्भनिरोधक चक्कीको पनि महिलाले बढी मात्रामा प्रयोग गर्ने गरेको अनुसन्धानका क्रममा पत्ता लागेको विभागले जनाएको छ । यस्ता चक्कीको गलत प्रयोगले महिलाको प्रजनन शक्ति ह्रास हुने, महिनावारी गडबडी हुने, बढी रक्तश्राव हुने, वाकवाकी लाग्ने, शरीरमा रगतको मात्रा कम हुँदै गएर मृत्युसमेत हुने समस्या देखिने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।

डिडिसीको दूध पानीबराबर

image

सीताराम र आधुनिक डेरीका दूध गुणस्तरहीन भएको भन्दै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा मुद्दा हालेको छ । तर, सर्वसाधारणले बढी विश्वास गरेको सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानले गुणस्तरीय दूध बिक्री गरिरहेको छैन । पानीजस्तो दूध बेचेर उपभोक्ता ठगेको भन्दै विभागले संस्थानविरुद्ध पनि जिल्ला प्रशासनमा मुद्दा हालेको छ ।

काठमाडौं, ७ माघ : सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान -डिडिसी) को दूध नै गुणस्तरहीन भएको ठहर गर्दै सरकारी निकायले नै मुद्दा हालेको छ । डिडिसीको दूध र पानी उस्तैउस्तै भएपछि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा हालेको हो ।
डिडिसीले निलो रंगको पोलिथिनमा प्याक गरेको दूध खाद्य प्रविधि विभागले परीक्षण गर्दा न्यूनतम मात्रामा हुनुपर्ने चिल्लो पदार्थ र दुग्ध ठोस पदार्थ कम पाइएको थियो । चिल्लो र ठोस नभएको दूध पानीबराबर हुने विभागका सहप्रवक्ता नवराज दाहालले बताए । पानीलाई दूधको रूपमा बेचेर उपभोक्ता ठगेको भन्दै मुद्दा हालिएको हो ।
विभागले संस्थानविरुद्ध खाद्य ऐन ०२३ अनुसार कारबाही गर्न प्रशासनमा मुद्दा हालेको हो । सो ऐनअनुसार संस्थान तथा सञ्चालकलाई एकदेखि दुई हजारसम्म जरिवाना वा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र रिजालले विभागका खाद्य निरीक्षकले संस्थानद्वारा उत्पादन गरिएको 'डिडिसी'को आधा लिटरको दूध मापदण्डविपरीत पाएको भन्दै मुद्दा परेको बताए । उनले भने, 'संस्थानको उत्पादनमा तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएकाले कानुनी कारबाहीका लागि विभागले मुद्दा हालेको छ ।'
विभागका अनुसार दूधमा चिल्लो पदार्थ तीन प्रतिशत र दुग्ध ठोस पदार्थ आठ प्रतिशत हुनुपर्छ । तर, विभागका खाद्य निरीक्षकले परीक्षण गर्दा डिडिसीको निलो प्याकेटको दूधमा चिल्लो पदार्थको मात्रा २.६७ प्रतिशत र ठोस पदार्थ ७.६३ प्रतिशत मात्र पाइएको थियो ।
विभागका सहप्रवक्ता दाहालका अनुसार डिडिसीको निलो प्याकेटको दूधमा फ्याट, भिटामिन र खनिज कम छ । 'दूधमा ती पदार्थको मात्रा कम छ भने त्यो दूधमा पानीको मात्रा अत्यधिक छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ,' उनले भने, 'दूधमा हुनुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड पनि नपुगेका त्यस्ता दूध पिउनु र पानी पिउनुमा खासै फरक पर्दैन । यो त सरासर आमजनतालाई ठग्ने काम भयो ।'
उनले दूधमा धेरै मात्रामा पानी मिसाएर दूध बिक्री गरेको आरोपमा संस्थानविरुद्ध प्रशासनमा मुद्दा हालिएको बताए । विभागका अनुसार प्रशोधित दूध भन्नाले आंशिक रूपमा दूधको चिल्लो झिकी वा नझिकी वा दूधको चिल्लोरहित दुग्ध ठोस पदार्थ घोली वा नघोली दूधको चिल्लो तीन प्रतिशत र दूधको चिल्लोबाहेक दुग्ध ठोस पदार्थ आठ प्रतिशतमा घटी नभएको तथा निरोगन प्रक्रिया वा जीवाणु हनन प्रक्रिया सम्पन्न भएको हुनुपर्छ ।
तर, संस्थानले सो मापदण्ड पूरा नगरी न्यून गुणस्तरको दूध बिक्री गरी आमजनतालाई पानीसरहको दूध बिक्री गरेकोले कारबाहीको माग गर्दै मुद्दा परेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत रिजालले जानकारी दिए । 'संस्थानविरुद्धको मुद्दामा प्रशासनले अध्ययन गरिरहेको छ,' उनले भने ।
संस्थानविरुद्ध प्रशासनमा मुद्दा परेको कुरालाई स्वयं संस्थानका महाप्रबन्धक कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पनि स्वीकार गरेका छन् । उनले संस्थानले उत्पादन गरेको दूध निम्न गुणस्तरको रहेको भन्दै विभागले प्रशासनमा मुद्दा हालेको बताए । 'मैले संस्थानमा जिम्मेवारी लिएको भर्खर एक महिनाजति भएको छ,' उनले भने, 'तर संस्थानविरुद्ध पहिले नै मुद्दा परेको रहेछ ।' उनले संस्थानमा अत्याधुनिक उपकरण र प्रयोगशाला हुँदाहुँदै पनि केही त्रुटिका कारण समस्या भएको हुन सक्ने बताए ।


म भर्खर आएको छु, सुधार हुँदै छ
महाप्रबन्धक, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, दुग्ध विकास संस्थान


निम्न गुणस्तरको दूध उत्पादन गरेको आरोपमा संस्थानविरुद्ध जिल्ला प्रशासनमा मुद्दा परेको छ, सरकारी स्वामित्वकै संस्थानबाटै सर्वसाधारणमाथि ठगी किन भइरहेको छ ?
यो त पाँच/६ महिना अगाडिको कुरा हो । म संस्थानमा महाप्रबन्धक भएर आउनुभन्दा पहिले त्यस्तै जेठ-असारमा यो मुद्दा परेको रहेछ । सुधारका लागि के गर्न सकिन्छ, हामी हेर्दै छौँ ।
संस्थानद्वारा उत्पादन हुने दूध निम्न गुणस्तरको भएको भन्दै हरेक वर्ष जिल्ला प्रशासनमा मुद्दा पर्ने गरेको छ, यस्तो किन भइरहेको छ ?
हरेक वर्ष त होइन । कहिलेकाहीँ काम गर्दा समस्या त भइहाल्छ नि । संस्थानको दूध परीक्षणमा त्रुटि भएर समस्या आएको हुन सक्छ ।
संस्थानको उपकरण तथा प्रयोगशालामा नै त खराबी छैन ?
हामी नेपालमा गुणस्तरीय दुग्ध पदार्थ उत्पादन गर्न समर्पित छौँ । हामीसँग अत्याधुनिक उपकरण र आधुनिक प्रयोगशाला छ । साथै दक्ष जनशक्तिको पनि व्यवस्था छ । तर, त्यति हुँदाहँुदै पनि कहिलेकाहीँ त्रुटि हुन सक्ने कुरा म स्विकार्छु । हामी आगामी दिनमा त्यसतर्फ अझ सचेत भई काम गर्नेछौँ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । त्यसकारण संस्थानको उपकरण तथा प्रयोगशालामा खराबी छ भन्न मिल्दैन ।
संस्थानको दूध खानु र पानी खानुमा फरक छैन भन्ने विज्ञहरूकै भनाइ छ, तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
त्यो संस्थानविरुद्ध लगाइएको गलत आरोप हो । दूध खानु र पानी खानुमा त धेरै फरक पर्छ नि । एकपटक दूधमा कम फ्याट र दुग्ध ठोस पदार्थ कम आयो भनेर दूधलाई पानीसँग तुलना गर्न मिल्दैन ।

Tuesday, January 18, 2011

प्राध्यापकलाई लाइसेन्स अनिवार्य

प्रवीण ढकाल/काठमाडौं

प्राध्यापकहरूले पनि अनिवार्य रूपमा प्राध्यापन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्ने भएको छ । विश्वविद्यालय तथा आंगिक र सम्बन्धनप्राप्त शिक्षण संस्थामा प्राध्यापन गर्न योग्य र दक्ष उपप्राध्यापकको व्यवस्थाका लागि लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले देशभरका विश्वविद्यालय तथा अन्तर्गतका शिक्षण संस्थामा प्राध्यापन सेवामा प्रवेश गर्नुअघि लाइसेन्स परीक्षा अनिवार्य पास गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । आयोगले प्राध्यापन लाइसेन्सलाई नेसनल इलिजिबिलिटी टेस्ट (नेट) परीक्षा नाम दिएको छ ।

'प्राध्यापन सेवामा प्रवेश गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा नेट परीक्षा दिनुपर्नेछ,' आयोगका अध्यक्ष कमलकृष्ण जोशीले भने, 'नेट परीक्षामा उत्तीर्ण भएका मात्र क्याम्पसका लागि योग्य प्राध्यापक हुनेछन् ।' उनका अनुसार स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण जोसुकैले पनि विश्वविद्यालय तथा अन्तर्गतका शिक्षण संस्थामा अध्यापन गर्न थालेपछि शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदै गएकाले योग्य व्यक्तिको छनोटका लागि लाइसेन्सको प्रावधान लागू गर्न लागिएको हो ।

अनुदान आयोगले लाइसेन्स प्रक्रियाका लागि प्रा. सुन्दरश्यामभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा प्रा. रञ्जितभक्त प्रधानांग र प्रा. कनकविक्रम थापा सदस्य रहेका छन् । कार्यदलले ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउनेछ । सो प्रतिवेदनका आधारमा प्राध्यापन लाइसेन्सको परीक्षा सञ्चालन गरिने आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार कार्यदलले नेपालमा नेटको औचित्यता र यसलाई लागू गर्ने विधि, प्रक्रियाको खाका तथा कानुनी आधारसमेत तयार गर्नेछ ।

नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि विश्वविद्यालयमा अध्यापन सेवामा प्रवेशका लागि सबैखाले स्थायी, अस्थायी, आंशिक वा करारका अध्यापकले अनिवार्य रूपमा नेट परीक्षा उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ । आयोगका अध्यक्ष जोशीले भने, 'आधारभूत योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाले मात्रै अबदेखि विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्न पाऊन् भनेर नेट परीक्षाको व्यवस्था गरिएको हो ।'

नेपालमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकका लागि पहिलोपटक गर्न लागिएको लाइसेन्स परीक्षाको सञ्चालन आयोगले नै गर्ने भएको छ । लाइसेन्सको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिले मात्र विभिन्न विश्वविद्यालयले खुला गर्ने सेवा आयोगको परीक्षा दिन पाउने प्रावधान आयोगले बनाउँदै छ । 'नेटको अभ्यास अधिकांश मुलुकमा गरिँदै आएको भए पनि नेपालका लागि यो नयाँ व्यवस्था हुनेछ ।' आयोग अध्यक्ष जोशीले भने, 'यो परीक्षा नदिएका वा अनुत्तीर्ण भएका व्यक्ति विश्वविद्यालय सेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।' तर, हाल विश्वविद्यालयमा स्थायी भएकाले भने नेट परीक्षा दिनु नपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

ठुला औधोगिक ग्रुपका तेल नै न्युन गुणस्तरका
धारा स्वस्तिक सर्वोत्तम राजहंश र म्यारीगोल्ड तेल न्युन गुणस्तरका



तेलहरुमा पेरोक्साइड भ्यालु रिप्रुक्टीभ इन्डेक्स र स्यापोनिफिकेसनको मात्रा बढी हालेर बिकि्र गरीरहेको पाइएको छ । तेलमा ती पदार्थको मात्रा बढी भएमा मानिसको पाचन प्रणालीसम्बन्धि विभिन्न रोग लाग्ने छ

प्रवीण ढकाल
काठमाडौँ २१ पुस
आम जनातालाई दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन गर्दै आएका देशका ठुला र नाम चलेका उत्पादन ग्रुपहरुका कक्म्पनीद्धारा उत्पादीत खाने तेलहरु नै मापदण्ड विपरीतका र न्युन गुणस्तरका पाइएका छन् ।
ठुला औधोगीक संस्थाका रुपमा रहेका चौधरी ग्रुप के एल दुगर ग्रुप केडिया समुह र आरति भेजिटेवल प्रडक्सद्धारा उत्पादीत खाने तेल न्युन गुणस्तरको र मापदण्ड विपरीत पाएपछि सरकारी संस्थाले नै ति उद्योगहरु विरुद्ध जिल्ला प्र्रसासन कार्यालय काठमाडौमा मुद्धा हालेको छ ।
विभागले बजारमा बिकि्रका लागि राखिएको तेलहरुको नमुना परीक्षण गर्दा सवैभन्दा बढी के एल दुगर ग्रुप अन्तर्गतका कम्पनीहरुले उत्पादन गरेका धारा तोरीको तेल र स्वास्तीक ब्रान्डका तोरी भटमास र सुर्यमुखि तेल न्युन गुणस्तरको र मापदण्ड विपरीतको पाइएको छ ।
ग्रुप अन्तर्गतको स्वास्तकि आयल इन्ड्रस्ट्रिज प्रा ली मोरङ्द्धारा उत्पादन गरीएको स्वास्तिक ब्रान्डको तोरीको भटमासको र सुर्यमुखि तेल तथा ग्रुपकै सौरभ फुड प्रडक्टस बाराद्धारा उत्पादन गरेको धारा तोरीको तेलमा सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा नभएको पाएपछि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले तेल उत्पादन गर्ने कम्पनी विरुद्ध जिल्ला प्रसासन मुद्धा दायर गरेको छ ।
जिल्ला प्रसासन कार्यालय काठमाडौँका प्रसासकिय अधिकृत खगेन्द्र रिजालले विभागले बजारमा बिकि्र वितरण भैरहेको तेलको नमुना संकलन गरेर परीक्षण गर्दा ती कम्पनीले मापदण्ड विपरीत न्युन गुणस्तरका तेल उत्पादन गरी बिकि्र गरीरहेको पाएपछि खाद्य ऐन अनुसार कारवाहि गर्न मुद्धा हालेको बताए ।
प्रसासनको मुद्धा शाखामा विभागले हालेको मुद्धा अनुसार ग्रुप अन्तर्गतको स्वस्तीक इन्ड्रस्ट्रिजद्धारा उत्पादित सवै ब्रान्डका तेलमा खरावी रहेको पाएको छ । इन्ड्रस्ट्रिजद्धारा उत्पादति स्वस्तीक भटमासको तेलमा सवैभन्दा बढी मापदण्ड विपरीतको पदार्थ राखिएको पाइएको छ । भटमासको तेलमा हुनुपर्ने पेरोक्साइड भ्यालु १० मिलि इक्वीभ्यालेन्ट हुनुपर्नेमा तोकिएको मापदण्डभन्दा झण्डै तीन गुणा बढी पेरोक्साइड राखिएको पाइएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बजारमा बिकि्रका लागि राखिएको सो तेलको नमुना परीक्षण गर्दा तेलमा पेरोक्साइड भ्यालु २८।३२ मिलि इक्वीभ्यालेन्ट राखिएको पाइएको थियो । सोही कम्पनीद्धारा उत्पादीत सुर्यमुखी तेलमा पेरोक्साइड भ्यालु १४।६५ मिलि इक्वीभ्यालेन्ट रहेको पाइएको छ । यो मापदण्डभन्दा ४।६५ मिली इक्वीभ्यालेन्ट बढी हो । यसैगरी सोही कम्पनीको तोरीको तेलमा भने रीप्रुक्टीभ इन्डेक्सको मात्रा तोकिएको भन्दा बढी रहेको पाइएको छ । तोरीको तेलमा रिप्रुक्टीभ इन्डेक्सको मात्रा १।४६४६ देखि १।४६६२ सम्म हुनुपर्नेमा सो कम्पनीद्धारा उत्पादीत तेलमा १।४६६८ रिप्रुक्टीभ इन्डेक्सको मात्रा बढी रहेको पाइएको छ ।
ग्रुप अन्तगतनै साचालनमा रहेको सौरभ फुड प्रडक्सटले उत्पादन गरेको धारा तोरीको तेलमा स्यापोनीफिकेसनको भ्यालु बढी हालेर बिकि्र गरेको पाएको छ । एक लिटरको तोरीको तेलमा स्यापोनिफीकेसनको भ्यालु १६८ देखि १७७ सम्म हुनुपर्दछ तर सौरभ तेलमा १८९। ३० स्यापोनिफीकेसन भ्यालु पाइएको छ । यो भ्यालु सरकारले तोकिएको भन्दा १२।३ बढी हो ।
विभागका प्रवक्ता प्रमोद कोइरालाका अनुसार बजारमा बिकि्रका लागि राखिएका तेलहरुमा कुनैमा पेरोक्साइड भ्यालु कुनैमा रिप्रुक्टीभ इन्डेक्स र कुनै ब्रान्डमा स्यापोनिफिकेसनको मात्रा बढी रुपमा हालेर बिकि्र गरीरहेको पाइएको छ । उनले तेलमा ती पदार्थको मात्रा बढी भएमा मानिसको पाचन प्रणालीसम्बन्धि विभिन्न रोग लाग्ने सक्ने बताए । ुतेलमा यी तत्वमध्ये कुनैपनि एकको मात्रा बढी हुदै गएमा पाचन प्रणाली सम्बन्धि रोग लाग्ने सम्भावना बढ्दै जान्छु उनले भने ुत्यसकारण यस्ता तेल खानु स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन ।
जिल्ला प्रसासनमा दुगर ग्रुप अन्तर्गतका धारा र स्वस्तीक ब्रान्डका तेल मात्र होइन चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको निर्भाण वनस्पती उद्योगले निकालेको सार्वेत्तम ब्रान्डको तोरीको तेल केडीया ग्रुप अन्तर्गतको शुसील वनस्पती उद्योग प्रा लीद्धारा उत्पादीत राजहंस भटमासको तेल र आरति भेजिटेवल प्रडक्सद्धारा उत्पादीत म्यारीगोल्ड नाम गरेको भटमासको तेलको समेत मुद्धा परेको छ । विभागले बजारमा बिकि्रका लागि राखिएका ति तेलहरुको नमुना संकलनका क्रममा मापदण्ड विपरीतको तोकिएको पदार्थ आवश्यक भन्दा बढी हालेको पाएपछि जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा मुद्धा दर्ता गराएको हो । ुविभागले ति सवै तेलहरुमा पेरोक्साइड भ्यालु रिप्रुक्टिभ इन्डेक्स र स्यापोनीफिकेसन भ्यालु तोकीएको भन्दा बढी मात्रामा राखेको पाएपछि न्युन गुणस्तरको र मापदण्न्ड विपरीतको तेल बिकि्र गरेको भन्दै कानुनि कारवाहिका लागि मुद्धा हालेको होु अभिकृत रिजालले नयाँ पत्रिकासित भने ।
प्रसासनमा हालिएको मुद्धा अनुसार चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सर्वोत्तम तोरीको तेलमा मापदण्ड विपरीत बढी मात्रामा पेरोक्साइड भ्यालु हालेको पाएको छ । सर्वोत्तम तारीको तेलमा पेरोक्साइड भ्यालु १७ मिलि इक्वीभ्यालेन्ट पाइइएको छ जुन तोकिएको भन्दा ७ मिलि इक्वीभ्यालेन्ट बढी हो । यसैगरी पेरोक्साइड भ्यालु बढी हालिएको तेलमा केडीया ग्रुप अन्तर्गतको सुसिल वनस्पती उद्योगले निकालेको राजहंस भटमासको तेल र आरति भेजिटेवलले निकालेको म्यारीगोल्ड ब्रान्डको भटमास र तोरीको तेल रहेका छन् । राजहंस तेलमा पेरोक्साइड भ्यालु तोकिएको भन्दा अत्याधिक धेरै ७२।७० मिलि इक्वीभ्यालेन्ट रहेको पाइएको छ । यो तेलमा मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने पेरोक्साइडभ्यालु भन्दा ६२।७० मिलि इक्वीभ्यालेन्ट बढी हो । म्यारीगोल्ड भटमास तेलमा पेरोक्साइड भ्यालु तोकिएको भन्दा २।६० र तोरीको तेलमा ०।४६ बढी पेरोक्साइड भ्यालु रहेको पाइएको छ ।
प्रसासनमा मुद्धा परेको कुरा स्विाकार्दै दुगर ग्रपको दुगर ब्रदर कन्सर्नका प्रसासकिय व्यवस्थापक विनोद न्यौपाने भन्छन ुहाम्रो उत्पादनमा कुनै खरावि छैन तर खाद्य विभागले बजारमा बिकि्रका लागि राखिएको तेलको नमुना संकलन गर्दा खरावी भेटेको आधारमा मुद्धा हालेको हो ।ु उनले तेल उत्पादनमा कुनै खरावि नभएकाले बजारमा भण्डारण गर्दा तेलमा समस्या आउको हुन सक्ने बताए । विभागको केन्द्रिय कार्यालयले क्षेत्रिय कार्यालयको प्रतिवेदन अध्ययन नै नगरी हचुवाका भरमा एकतर्फि रुपमा तेलमा खरावि रहेको भन्दै मुद्धा हालेको आरोप लगाउदै न्यौपानेले भने ुहामीले हरेक महिनामा तेलको नमुना विभागको क्षेत्रिय प्रयोगशालामा पठाउछौ । क्षेत्रिय शाखाले उत्पादनमा समस्या नरहेको बताए पछि हामीले उत्पादन गरेका हौँ । यसमा हाम्रो कुनै दोष छैन ।
उता चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको कम्पनीले उत्पादन गरेको सर्वौत्तम तेलका विषयमा जिज्ञासा राख्दा ग्रपको चौधरी टावरमा रहेका एक कर्मचारीले निर्भाण वनस्पति उद्योगले अहिले कुनै पनि तेल निकाल्ने नगरेको बताए । उनका अनुसार अद्योगले पहिला कुक तृप्ति नाम गरेको तेल निकाल्दै आइरहेको थियो तर हाल ति सवै उत्पादन बन्द रहेको छ । ुहाम्रो उत्पादन नै छैन भने कसरी गुणस्तरहीन तेल उत्पादन गरेको भन्न मिल्छ ु उनले भने ुअहिले हामीले उपत्यका बाहिर कुसुम नाममा तेल उत्पादन गरीरहेका छौ ।ु उनले सर्वोत्तम तेलको विषयमा जिज्ञासा राख्दा सो वारेमा आफुलाई कुनै जानकारी नभएको र कम्पनीले उत्पादन गरेको कुनै पनि उत्पादनमा खरावि नभएको दावी गरे ।
तेलउत्पादकखारवी स्वास्थयमा असर
१।धारा तोरीसौरभ फुड प्रडक्टस स्यापोनीफिकेसनको भ्यालु बढीपाचनप्रणली सम्बन्धि रोग लाग्ने
२। स्वास्तिक तोरीस्वास्तकि आयल इन्ड्रस्ट्रिज प्रा लीरीप्रुक्टीभ इन्डेक्सको मात्रापाचनप्रणली सम्बन्धि रोग लाग्ने
३। स्वस्तिक सुर्यमुखी स्वास्तकि आयल इन्ड्रस्ट्रिज प्रा लीपेरोक्साइड भ्यालु बढीपाचनप्रणली सम्बन्धि रोग लाग्ने
४। स्वस्तिक भटमास स्वास्तकि आयल इन्ड्रस्ट्रिज प्रा लीपेरोक्साइड भ्यालु बढीपाचनप्रणली सम्बन्धि रोग लाग्ने
५। सार्वोत्तम तोरी निर्माण वनस्पती उद्योग प्रा लीपेरोक्साइड भ्यालु बढीपाचनप्रणली सम्बन्धि रोग लाग्ने
६। राजहंस भटमास सुसील वनस्पती उद्योग प्रा लीपेरोक्साइड भ्यालु बढीपाचनप्रणली सम्बन्धि रोग लाग्ने
७। म्यारीगोल्ड भटमास आरती भेजिटेवल प्रडक्टसपेरोक्साइड भ्यालु बढीपाचनप्रणली सम्बन्धि रोग लाग्ने
८। म्यारीगोल्ड तोरी आरती भेजिटेवल प्रडक्टसपेरोक्साइड भ्यालु बढीपाचनप्रणली सम्बन्धि रोग लाग्ने

अक्वा नाम गरेका ७ वटा पानी सवै गुणस्तरहीन
पानीमा पिएचको मात्रा कम हुनु भनेको पानीमा अम्लियपन बढ्नु र ब्याक्टेरीयाको उपस्थिति बढी हुनु हो जसका कारण टाइफाइड झाडापखला जन्डिस जस्ता रोग लाग्ने सम्भावना बढी हुने गर्दछ । यसका साथै पानीमा टोटल मसोफिलिक ब्याक्टेरीया बढी हुनु भनेको पनी शरीरलाई हानि गर्ने ब्याक्टेरीयाको मात्रा बढी हुनु हो । टोटल मेसोफिलिक ब्याक्टेरीया जति बढी हुदै जान्छ त्यति धेरै मानिसलाई झाडाजन्य रोग तथा जन्डिस र टाइफाइड हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।


प्रवीण ढकाल काठमाडौँ १२ पुस
बजारमा बिकि्र हुदै आइरहेका ुअक्वाु नाम गरेका ७ वटा प्रसोधित पानी मिनरल वाटर न्युन गुणस्तरको र मापदण्ड विपरीत पाइएको छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले चालु आर्थिक वर्षमा बजारमा बिकि्रका लागि राखिएका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको परीक्षणका क्रममा अक्वा ब्रान्ड गरेका पानीको नामका पछाडी अरु नाम झुन्डाएर बिकि्र गरीएका ७ वटा प्रसोधित पानी गुणस्तरहीन पाएको थियो । निरीक्षणका क्रममा पाइएका सवै पानीमा सरकारले तोकिएको मापदण्ड नपाएपछि विभागले ति पानी उत्पादन गर्ने संस्था विरुद्ध जिल्ला प्रसासन कार्यालय काठमाडौमा मुद्धा दर्ता गरेको छ ।
जिल्ला प्रसासनका प्रसासकीय अधिकृत खगेन्द्र रीजालका अनुासर खाद्य विभागले चालु आथिृक वर्षको सुरुवात देखि मंसिर मसान्तसम्मको अनुसन्धानमा अक्वा नाम गरेका ७ वटा पानी उत्पादक कम्पनी सहित १० वटा पानीमा न्युन गुणस्तर र मापदण्ड विपरीत पाएपछि ती सवैलाई मुद्धा हालेको हो । विभागले निरिक्षणका क्रममा एक लिटरको पानि देखी २० लिटरको जारमा समेत मापदण्ड विपरीत न्यनु गुणस्तरको पानी उत्पादन गरी बिकि्र गरीरहेको पाएको छ । बजारमा मापदण्ड विपरीत पाइएका पानीहरुमा अक्वा अक्वा ओजन अक्वा सुन अक्वा हन्ड्रेड अक्वा पाउन्ड अक्वा प्रेुस अक्वा साइन हीम डिउ प्रुेस ड्रप र कविता वेभरेज रहेका छन् ।
विभागले निरीक्षणका क्रममा सगरमाथा फुड एन्ड वेभरेज प्रा लीद्धारा उत्पादीत ुअक्वाु ब्रान्डको पानीमा पानीका लागि तोकिएको पिएचको मात्रा कम पाएको तथा टोटल मेसोफिलिक ब्याक्टेरीया तोकीएको भन्दा बढी पाएको थियो । त्यस्तै सोही कम्पनिद्धारा उत्पादीत ुअक्वा पाउन्डु ब्रान्ड गरेका पानीमा पनी कम्पनीले टोटल मसोफिलिक ब्याक्टेरीया मापदण्डभन्दा बढी राखेर बिकि्र गरेको पाइएको थियो ।
सरकारले प्रसोधित पानीमा पिएचको मात्रा ६।५ देखि ८ प्रतिसतसम्म हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ भने टोटल मेसोफिलिक ब्याक्टेरीया २५ प्रति एमएलमा नबढाएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विभागका प्रवक्ता प्रमोद कोइरालाका अनुसार प्रशोधित पानीमा टोटल मेशोफिलिक ब्याक्टेरया तोकिएभन्दा बढी पाइनु तथा पिएचको मात्रा कम हुनु भनेको सो पानी पीउनका लागि उपयुक्त नरहेको हो । ुपानीमा तोकिएको पिएच भ्यालु छैन तथा टोटल मेसोफिलक ब्याक्टेरीया बढी छ भने त्यो पानी गुणस्तरहीन होु उनले भने ुपिएच कम हुने वित्तिकै पानीमा शरीरलाई हानि गर्ने देखि लिएर साधारण ब्याक्टेरीयाका मात्रा बढी हुन्छन भने टोटल मेसोफिलिक ब्याक्टेरीयाको मात्रा बढी हुनु भनेको शरीरमा हानि गर्ने ब्याक्टेरीया बढी हुनु हो ।ु उनका अनुसार पानीमा पिएचको मात्रा कम हुनु भनेको पानीमा अम्लियपन बढ्नु र ब्याक्टेरीयाको उपस्थिति बढी हुनु हो जसका कारण टाइफाइड झाडापखला जन्डिस जस्ता रोग लाग्ने सम्भावना बढी हुने गर्दछ । यसका साथै पानीमा टोटल मसोफिलिक ब्याक्टेरीया बढी हुनु भनेको पनी शरीरलाई हानि गर्ने ब्याक्टेरीयाको मात्रा बढी हुनु हो । टोटल मेसोफिलिक ब्याक्टेरीया जति बढी हुदै जान्छ त्यति धेरै मानिसलाई झाडाजन्य रोग तथा जन्डिस र टाइफाइड हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
निरीक्षणका क्रममा बजारमा बढी प्रचलनमा रहेको तथा धेरैले रुचाएको पानीका रुपमा चिनिएको ुअक्वा हन्ड्रेडु मा पनि पिएच भ्यालु कम र टोटल मेसोफिलिक ब्याक्टेरीया बढी हाली बिकि्रका लागि राखिएको पाइएको थियो । ुअक्वा हन्ड्रेडु एक्वा मिनरल वाटर प्रा लीद्धार उत्पादीत पानी हो । त्यस्तै सिटि मिनरल वाटर एन्ड वेभरेजद्धारा उत्पादीत ुअक्वा सुनु नाम गरेको पानीमा पिएचको मात्रा कम रहेको हिमाल स्टेरीङ एन्ड वेभरेजद्धारा उत्पादित ुअक्वा ओजनु नाम गरेको पानीमा पनी मापदण्ड विपरीत कम मात्रामा पिएच राखिएको पाइएको थियो ।
यसैगरी पाचरत्न ग्र्रुपद्धारा उत्पादित ुप्रुेस ड्रपु ब्रान्डको पानीमा टोटल मेसोफिलिकको मात्रा बढी हालिएको हिम डिउ वेभरेजद्धारा उत्पादीत ुहिम डिऊ नाम गरेको पानीमा पिएचको मात्रा कम र टोटलमेसोफिलिकको मात्रा बढी रहेको गि्रन लेन्ड मिनरल वाटर एनड वेभरेजद्धारा उत्पादित ुअक्वा साइनु पानीमा पिएचको मात्रा कम रहेको कविता वेभरेजद्धारा उत्पादित पानीमा पनि पिएचको मात्रा कम रहेको र अक्वा प्रुेस नाम गरेको पानीमा टोटल मेसोफिलिकको मात्रा बढी रहेको पाइएको छ ।
जिल्ला प्रसासनमा मुद्धा परेको विषयमा आफुलाई कुनै जानकारी नरहेको बताउदै गि्रन ल्यान्ड मिनरल वाटर एन्ड वेभरेज प्रा लीका प्रबन्धक घनश्याम खड्का भन्छन ुहामीले बजारमा ल्याएको अक्वा साइन नाम गरेको पानीमा अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै खरावी रहेको छैन र यो पानीमा खरावी रहेर खाद्य प्र्र्र्रविधीले जिल्ला प्रसासनमा मुद्धा हालेको विषयमा अहिलेसम्म कुनै जानकारी आएको छैन ।ु उनले कम्पनीले शुद्ध पीउने पानीका लागि सधै ल्याब टेस्ट गरेर पानीको उत्पादन गर्ने गरेकोले आफ्नो पानीमा कुनै समस्या नभएको दावी गर्दै भने ुहाम्रो पानीमा कुनै खरावि छैन । बरु बजारमा प्रतिस्पर्धाको होडमा अरुले नै कुनै गलत नियतले हाम्रो नामको पानी निकालेर त्यस्तो पानी निकालेको हुनु पर्दछ ।
विभागले हालेको मुद्धको विषयमा अध्ययन भैरहेको बताउदै जिल्ला प्रसासनका अधिकृत रीजाल भन्छन ुकम्पनिहरुको मुद्धाका बारेमा अध्ययन भैरहेको छ । अध्ययनपश्चात सवैलाई खाद्य ऐन २०२३ अनुसार कारबाही हुनेछ ।ु खाद्य ऐनमा यस्ता उद्योगलाई ५ हजारसम्म जरिवाना वा २ बÈ्र सम्म जेल सजाय गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । उनका अनुसार विभागले हरेक वर्ष पानी तथा तेलमा बढी समस्या रहेको भन्दै मुद्धा हाल्ने गरेको छ । गत वर्षपनि राजधानिको इचङ्गु खानेपानी फुड एन्ड वेभरेज लिमिटेडद्धरा वितरीत पानीमा दुषित खाद्यवस्तु र मापदण्ड नपुगेको पाइएकाले कार्यालयमा विभागले मुद्धा हालेको थियो । विभागले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा मात्र ३५ वटा मुद्धा कार्यालयमा दर्ता गराइसकेको छ । जसमध्ये पानीको मात्र १० वटा मुद्धा परेको छन् । विभागले आर्थिक वर्ष ०६६÷०६७ मा बजारबाट संकलन गरी परीक्षण गरेका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुमा मापदण्ड नपुगेका र दुषित पदार्थ पाइएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा १ सय ४७ वटा भन्दा वढी मुद्धा हालेको थियो ।
विभागले हरेक वर्ष दैनिक उपभोग्य वस्तु मापदण्ड विपरीत तथा कम गुणस्तरका सामग्री बिकि्रका लागि राखिएको पाउने गर्दछ तर त्यस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई भने खासै कारवाहि गरेको पाइएको छैन । विभागका प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार अनुसार त्यस्ता संस्था तथा व्यक्तिलाई कारवावहि गर्ने काम सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने छ । कोइराला भन्छन-ुमापदण्ड पूरा नगर्ने उत्पादकविरुद्ध कारबाही गर्ने काम जिल्ला प्रशासनको हो । हामीले निरीक्षण गरेर प्रसासनमा मुद्धा हाल्ने मात्र काम गर्ने छौँ ।
पानीको नाम कम्पनी मापदण्डविपरीत रहेको तत्व
१।अक्वा हन्ड्रेडएक्वा मिनरल वाटरपिएच भ्यालु कम
२।अक्वा पाउन्डसगरमाथा फुड एन्ड वेभरेज प्रालीटोटल मेसोफिलिक ब्याक्टेरीया तोकीएको भन्दा बढी
३।अक्वासगरमाथा फुड एन्ड वेभरेज प्रालीपिएच भ्यालु कम टोटल मेसोफिलिक ब्याक्टेरीया बढी
४।अक्वा सुनसिटि मिनरल वाटर एन्ड वेभरेजपिएच भ्यालु कम
५। अक्वा ओजनहिमाल स्टेरीङ एन्ड वेभरेजपिएच कम
६।प्रेुस ड्रपपाचरत्न ग्रुपटोटल मेसोफिलिक ब्याक्टेरीया तोकीएको भन्दा बढी
७।अक्वा साइनग्रीन लेन्ड मिनरल वाटर एन्ड वेभरेजपिएच भ्यालु कम
८।हिम डिउहिम डिउ वेभरेज प्रा लीपिएच भ्यालु कम टोटल मेसोफिलिक ब्याक्टेरीया बढी
९। -कविता वेभरेज प्रा लीपिएच कम
१०। अक्वा प्रेुस-टोटल मेसोफिलिक ब्याक्टेरीया बढी