दुईतिर जागिर खांदै वीरका डाक्टर

-प्रवीण ढकाल
काठमाडौं, १८ भदौ । सरकारले वीर अस्पतालका वरिष्ठ सर्जन डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठलाई नियमविपरीत दोहोरो जागिर दिएको छ । उनलाई भक्तपुरस्थित मानव अंग प्रत्यारोपण अस्पताल (मिर्गौला अस्पताल) का निर्देशकको जिम्मेवारी थपिएको हो ।
नियमानुसार सरकारी कर्मचारीले दुईतिर जागिर गर्न पाउँदैनन् । एक ठाउँमा काम गर्दागर्दै अर्को जिम्मेवारी पाए पहिलाको छाड्नुपर्ने हुन्छ । तर, डा. श्रेष्ठले ढुक्कसित फागुनदेखि नै दुवैतिर जागिर खाइरहेका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार डा. श्रेष्ठले वीर अस्पतालबाट प्रत्यारोपण सर्जनका रूपमा मासिक तलब खाइरहेका छन् भने मिर्गौला अस्पतालबाट गाडी सुविधा र भत्ता लिन्छन् । गत फागुन तेस्रो साता मिर्गौला अस्पतालको निर्देशकका रूपमा उनले थप जिम्मेवारी पाएका थिए ।
दोहोरो जिम्मेवारी पाएपछि उनी मिर्गौला अस्पतालको निर्देशकका रूपमा पाएको ल्यान्डक्रुजर गाडीमा हुइँकिरहेका छन् भने भत्ता पनि लिइरहेका छन् । पहिलेदेखि कार्यरत वीर अस्पतालबाट मासिक तलब बुझ्न पनि छाडेका छैनन् । उनी मिर्गौला अस्पतालमा सोमबार र बिहीबार अनि वीरमा शुक्रबार र आइतबार जान्छन् । दोहोरो जिम्मेवारी पाउनुअघि उनी वीरमा सातामा ६ दिन जाने गर्थे ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दोहोरो जिम्मेवारीपछि डा. श्रेष्ठको काम भने घटेको छ । ‘डा. श्रेष्ठ भक्तपुरमा दुई दिन जान्छन् अनि वीरमा दुई दिन,’ स्रोतले भन्यो, ‘वीरमा शुक्रबार डायलाइसिस गरेका बिरामीको अवस्था बुझेर फर्किन्छन् र आइतबार मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्छन् । भक्तपुरमा भने ट्रान्सप्लान्टको सुविधा नभएकाले गएर मात्र फर्किन्छन् ।’
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता कविराज खनाल स्वास्थ्य विशेष क्षेत्र भएकाले सरकारले डा. श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिएको हुन सक्ने बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य क्षेत्र विशेष भएकाले होला सरकारले नै उहाँलाई दुईतिरको जिम्मेवारी दिएको छ,’ उनले भने, ‘दोहोरो जिम्मेवारी दिइए पनि तलब सुविधा भने दोहोरो दिएको छैन ।’ उनले डा. श्रेष्ठले मिर्गौला अस्पतालबाट भत्ता लिने गरेको विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताए ।
डा. श्रेष्ठले सरकारले नै आफूलाई दुईतिरको जिम्मेवारी दिएकाले सोहीअनुसार काम गरिरहेको प्रतिक्रिया दिए । आफूले अहिले वीर अस्पतालबाट मात्र सेवा–सुविधा लिएको र भक्तपुर मिर्गौला अस्पतालबाट एक रुपियाँ पनि नलिएको उनले दाबी गरे । गाडीको विषयमा भने उनले सरकारले नै दिएकाले चढेको बताए ।

गुणस्तर समितिबारे अध्यक्ष नै बेखबर

-प्रवीण ढकाल

काठमाडौं, १७ भदौ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि गुणस्तर सुनिश्चितता निर्देशक समिति बनेको पाँच वर्ष पुग्न लागे पनि समितिकै अध्यक्ष र सदस्य–सचिव नै यसप्रति बेखबर रहेको पाइएको छ ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवासम्बन्धी नीतिले व्यवस्था गरेको ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयस्तरीय गुणस्तर सुनिश्चितता निर्देशक समिति’मा अध्यक्ष, सदस्य–सचिवसहित ११ सदस्य छन् । तर, यस विषयमा पदाधिकारीले अनभिज्ञता जनाएका छन् । सरकारी, गैरसरकारी एवं निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित समग्र स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर सुधार गर्ने भन्दै सरकारले उक्त समिति बनाएको थियो ।
मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखा प्रमुख अध्यक्ष रहने उक्त समितिमा अनुगमन मूल्यांकन, जनस्वास्थ्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख सदस्य–सचिव रहन्छन् । सदस्यहरूमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक, आयुर्वेद विभागका महानिर्देशक, औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, मन्त्रालयका कानुन अधिकृत, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्बाट एक, चिकित्साशास्त्र अध्ययन परिषद्बाट दुई, उपभोक्ता मञ्चबाट एक र निजी स्वास्थ्य संस्थाका तर्फबाट एकजना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
समितिका सदस्य मात्र होइन, पदाधिकारी नै समितिबारे बेखबर पाइएको छ । अध्यक्ष र सदस्य–सचिवले त निर्देशक समितिबारे पहलोपटक सुनेको बताएका छन् ।
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर सुधार गर्न, अस्पतालको गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यप्रणाली स्थापना गर्न भन्दै २८ कात्तिक ०६४ मा ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी नीति’ ल्याएको थियो । सोही नीतिले व्यवस्था गरेको निर्देशक समितिको बैठक एकपटक पनि बस्न सकेको छैन । नीतिमा बैठक वर्षमा कम्तीमा एकपटक बस्नुपर्ने उल्लेख छ ।
समितिका अध्यक्ष रहेका चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा. तीर्थराज बुर्लाकोटीले समितिबारे केही जानकारी नभएको बताए । ‘यस्तो समिति पनि छ र †’ अध्यक्ष बुर्लाकोटीले सौर्यसँग भने, ‘मैले त यो समिति छ भन्ने त तपाईं (सौर्यकर्मी)ले भनेपछि पो थाहा पाउँदै छु ।’
नीतिको अनुसूची १ को व्यवस्थाको प्रतिलिपि सौर्यले उपलब्ध गराएपछि बुर्लाकोटीले आश्चर्य व्यक्त गर्दै भने, ‘समितिको अध्यक्ष त मै रहेछु त † तर, मलाई आजसम्म पनि यसबारे कसैले जानकारी दिएनन् ।’
उनले महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी फेरिनासाथ समितिका सदस्य–सचिवले जानकारी गराउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए ।
समितिका सदस्य–सचिव तथा अनुगमन मूल्यांकन, जनस्वास्थ्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण भट्टले पनि समितिबारे पहिलोपटक सुनेको बताए । ‘समितिबारे सबैलाई जानकारी गराउने तथा कामकारबाही अगाडि बढाउने त सदस्य–सचिवले हो,’ सदस्य–सचिव भट्टले भने, ‘तर म आफू सदस्य–सचिव रहेको समितिबारे मलाई नै थाहा रहेनछ ।’
उनले महाशाखामा सरुवा आएको धेरै समय नभएको र महाशाखाले पनि कुनै जानकारी नगराउँदा समितिबारे बेखबर भएको बताए । उनीभन्दा अघि समितिका सदस्य–सचिवमा डा. पदमबहादुर चन्द थिए । चन्दले पनि कुनै जानकारी नपाएको बताए ।
समितिको काम अगाडि बढ्न नसक्दा स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तरसम्बन्धी नियमन, गुणस्तर निर्धारण शाखालाई गुणस्तरीय कार्यक्रम गर्न मार्गदर्शन, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि राष्ट्रिय गुणस्तर निर्धारण नीति परिमार्जन तथा रणनीति निर्माणलगायत कार्य हुन सकेको छैन ।
नीतिले स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाअन्तर्गत छुट्टै गुणस्तर निर्धारण शाखा रहने व्यवस्था गरेको छ । सोही शाखाले गुणस्तरका सबै काम गर्ने भनिएको छ । महाशाखाले १६ देखि ५० बेडसम्मको अस्पतालको स्वीकृति दिने शाखालाई गुणस्तर शाखा भनेको छ । महाशाखाले नै समितिबारे जानकारी गराउने र गुणस्तरका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने भए पनि महाशाखा प्रमुखको बेवास्ताका कारण नीतिअनुसार काम हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
महाशाखा प्रमुख डा. सरोजप्रसाद राजेन्द्रले नीतिको पुस्तक नै बनाएर सबैलाई दिइएको दाबी गरिन् । उनले भनिन्, ‘पुस्तक दिइएकाले कसैले थाहा छैन भन्न मिल्दैन ।’
नीतिलाई पुस्ताकार बनाइए पनि महाशाखाभन्दा बाहिर नगएको महाशाखाकै कर्मचारी बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार ती सबै पुस्तक स्टोरमा थन्किएका छन् ।

विद्यार्थीलाई आएको पैसामा रेक्टरको रजाइँ

-प्रवीण ढकाल
काठमाडौं, १४ भदौ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) वीर अस्पतालका शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर) डा.श्रीकृष्ण गिरीले विद्यार्थीका लागि आएको करिब एक लाख अमेरिकी डलरमा आफै विद्यार्थी बनेर मस्ती गरेका छन् । पाँच जना विद्यार्थीलाई विदेशमा तालिम दिन आएको रकम उनी एक्लै चार देश घुमेर सकेका हुन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले न्याम्समा अध्ययनरत विद्यार्थी डाक्टरहरूलाई ‘जुनियर डाक्टर ट्रेनिङ’ शीर्षकमा ६० हजार अमेरिकी डलर र ‘हेल्थ स्टाटिस्टिक ट्ेरनिङ’ शीर्षकमा वार्षिक १९ हजार युरो दिने गरेको छ । डा.गिरीले विद्यार्थीका तर्फबाट कोही पनि तालिममा जान नमानेको भन्दै गत आर्थिक वर्ष डब्लुएचओले दिएको रकममा रजाइँ गरेका थिए ।
सो रकममा अध्ययनका लागि पठाउने नामको छनोट न्याम्सको एकेडेमी काउन्सिलले गर्छ, जसको अध्यक्ष डा.गिरी स्वयं हुन् । ११ सदस्यीय काउन्सिलमा डेढ वर्षदेखि ६ जना मात्रै छन् । उनीहरू पनि प्राय: गिरीले नै नियुक्ति गरेका भएकाले उनलाई निर्णय गराउन कुनै समस्या भएन । डब्लुएचओको पैसामा उनी एक्लैले अस्ट्रेलिया, श्रीलंका, स्विजरल्यान्ड र अस्ट्रिया भ्रमण गरेका थिए ।
डब्लुएचओले पोस्ट ग्रयाजुएट गरिरहेका चिकित्सकहरूलाई थेसिस लेख्न सिकाउने तथा रिसर्च गर्न सिकाउने उद्देश्यले विदेशमा अध्ययन गर्नका लागि उक्त शीर्षकमा रकम उपलब्ध गराउने गर्छ । गत आर्थिक वर्षमा कुनै पनि विद्यार्थी जान नमानेकाले आफू गएको डा.गिरीको दाबी छ । डब्लुएचओको पैसामा विदेशमा गएको कुरा गत ७ भदौमा न्याम्समा भएको छलफलमा उनले स्वीकार गरेका थिए ।
छलफलका एक सहभागीका अनुसार रेसिडेन्ट डाक्टरहरूले डब्लुएचओको पैसाको विषयमा कुरा उठाएपछि डा.गिरीले रेसिडेन्ट चिकित्सकहरूलाई अध्ययनका लागि जाने भनेर सोधेको तर कोही पनि जान नमानेपछि आफै गएको दाबी गरे । तर, उनले त्यस विषयमा कसैलाई नसोधी सुटुक्क निर्णय गराएको स्रोतले बतायो ।
विद्यार्थीको पैसामा शिक्षाध्यक्ष आफै अध्ययनका लागि जानुभएछ नि † भन्ने प्रश्न राख्दा डा.गिरीले अरू कोही जान नमानेकाले आफू गएको बताए । ‘वास्तवमा त्यो रकम विद्यार्थीका लागि भनेर नै तोकेर आएको थिएन । रकम आएपछि मैले अरूलाई जाने कोही छ भनेर सोधेको हुँ’, उनले सौर्यसँग भने, ‘तर अध्ययनका लागि जाने कोही नदेखिएपछि म गएको हुँ ।’ संगठनले जुन विषयमा अध्ययनका लागि रकम दिन्छ त्यो विषय निकै गाह्रो हुने भएकोले कसैले पनि आँट नगरेको उनको भनाइ छ ।
सो शीर्षकको रकममा तीन वर्षअगाडि न्याम्सको सहमतिमा युरोलोजीका डा.यौवनचन्द्र शिवाकोटी गएका थिए भने दुई वर्षअगाडि प्लास्टिक सर्जन डा.पीयूष दाहाल गएका थिए । तर, गत वर्ष भने रेक्टरले कसैलाई खबर नगरी आफै गएको थाहा पाएपछि वीर अस्पतालको हाडजोर्नी विभागका चिकित्सक र न्याम्समा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरूले भदौ पहिलो साता विरोध जनाएका थिए ।
यस विषयमा रेक्टर डा.गिरीसँग ६ गते कुरा गर्न खोज्दा ग्यास्ट्रो विभागका डा.जैनेन्द्र चौधरीसँग उनको भनाभन नै भएको थियो । संगठनको रकम र न्याम्सले ३ भदौमा एमडी, एमएस, एमसिएच, बिएन र स्टाफ नर्सको भर्ना खोलेको विषयमा छलफल हुँदा डा.गिरीले आक्रामक रूपमा कुरा गरेपछि झन्डै हातहालाहालको स्थिति आएको डा.चौधरीले बताए । डा.चौधरीले रेक्टरले आफूमाथि हातपात गरेको र सुरक्षाको अवस्था नरहेको भन्दै न्याम्स उपकुलपति डा.दामोदर पोखरेलसमक्ष उजुरी दिएका छन् । रेक्टर डा.गिरीले पनि चिकित्सकले आफूलाई हातपात गरेको भनी सुरक्षाको माग गर्दै उपकुलपतिसमक्ष उजुरी दिएका छन् ।
दुवैपक्षबाट आएको उजुरीलाई समाधान गर्न उपकुलपति डा.पोखरेलले छानबिन समिति बनाएका थिए तर छानबिन समितिले उपकुलपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउन नपाउँदै रेक्टर डा.गिरीले आफूनिकटका कर्मचारी संगठनलाई प्रयोग गरी न्याम्समा तालाबन्दी गराएका छन् । डा.गिरीले उपकुलपतिले चासो नदिएपछि कर्मचारीहरूले आफ्नो समस्या बुझेर आफै ताला लगाएको बताएका छन् ।
‘कर्मचारीहरूले मप्रति अन्याय भएको बुझेर नै यसो गरेका हुन्’ उनले भने तर न्याम्सका आवासीय चिकित्सकहरू भने डा.गिरीले छानबिन समितिमार्फत पोल खुल्ने डरले न्याम्समा ताला लगाउन लगाएको बताउँछन् । डा.गिरीको रेक्टरको पदावधि आगामी पुसबाट समाप्त हुँदै छ ।