योग्यता र क्षमताका आधारमा समायोजनः प्रधानमन्त्री | अझै पनि एक राज्य दुई सेना कायमैः माओवादी अध्यक्ष
नयाँ पत्रिका
शक्तिखोर (चितवन), ८ माघ
माओवादी लडाकु शुक्रबारदेखि औपचारिक रूपमा विशेष समिति मातहत भएको घोषणा गरिएको छ । चितवनको शक्तिखोरमा प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्षले शुक्रबार आयोजित विशेष समारोहमा संयुक्त राष्ट्रसंघसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रतिनिधिलाई समेत साक्षी राखेर यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
अन्तरिम संविधान ०६३ अनुसार माओवादी लडाकुलाई विशेष समारोहमा ल्याइएको व्यहोरामा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच शुक्रबार ३:३० मा हस्ताक्षर भएको थियो । सो व्यहोराको सम्झौतापत्र सेना समायोजन विशेष समिति सचिवालयका संयोजक बालानन्द शर्माले पढेर सुनाएका थिए ।
अन्तरिम संविधानअनुसार गठित विशेष समितिमा सम्पूर्ण लडाकु ल्याइएको हस्ताक्षरित व्यहोरामा उल्लेख छ । हस्ताक्षरसँगै लडाकु र माओवादीबीचको औपचारिक सम्बन्ध शुक्रबारबाट तोडिएको छ । ७ मंसिर ०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि जारी शान्तिप्रक्रियाका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर हो ।
मौसमी प्रतिकूलताका कारण घोषणा गरिएभन्दा झन्डै तीन घन्टा ढिलो सुरु भएको समारोहमा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीद्वय विजयकुमार गच्छदार, सुजाता कोइराला तथा सुरक्षा निकायका चारै प्रमुख सहभागी थिए । सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, एमाले नेताहरू वामदेव गौतम र केपी ओली पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, राप्रपा अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणा, मधेसी जनअधिकार फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, माओवादी उपाध्यक्षद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्य किरणलगायतका नेता पनि मध्यान्हपछि शक्तिखोर आइपुगेका थिए ।
बिहान ११ बजे सुरु हुने कार्यक्रमका लागि बिहान ९ बजे काठमाडौंबाट हिँडेका प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरू कुहिरोका कारण हेलिकोप्टर अवतरण गर्न नसकेपछि २ बजे मात्रै शक्तिखोर आइपुगेका थिए । नेताहरूले शक्तिखोरको शिविरमै खाना खाएका थिए ।
सशस्त्र प्रहरी प्रमुख सनत बस्नेत, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक रमेश चन्द र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख अशोकदेव भट्ट बिहीबारै चितवन आएका थिए भने प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङ सेनाको सुरक्षा घेरामा शुक्रबार दिउँसो शक्तिखोर आइपुगेका थिए । सहभागी अतिथिलगायत चारै सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई माओवादी लडाकुले सलाम गरेका थिए ।
हस्ताक्षरबाहेक प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेपाली राष्ट्रिय झन्डा झन्डोत्तोलन गरेका थिए भने प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संयुक्त रूपमा बेलुन उडाएर प्रतिकात्मक रूपमा लडाकु विशेष समिति मातहत आएको घोषणा गरेका थिए । नेपालमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय निर्देशक स्यामुयल ताम्राटसहित सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य राष्ट्रलगायत अन्य मुलुकका नेपालस्थित राजदूत पनि शक्तिखोरमा आएका थिए ।
लडाकुलाई विशेष समारोहमा ल्याउने घोषणा भइरहेका वेला प्रधानमन्त्री नेपाल र कांग्रेस सभापति कोइरालालगायतका नेता र राजदूतले उत्साहपूर्वक तस्बिर लिइरहेका थिए । लडाकुले देखाएको परेडसमेत राजदूतले चासोपूर्वक हेरिरहेका देखिन्थे ।
समारोहमा सहभागी हुन छिमेकी मुलुक भारतका राजदूत राकेश सुद खैरो ज्याकेटसहितको अनौपचारिक पोसाकमा र फोटोग्राफरको शैलीमा आइपुगेका थिए । शिविरहरूमा गएर तस्बिर खिचिरहेका सुदले व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि तस्बिर खिचेको सञ्चारकर्मीलाई बताए । तर, उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनका राजदूत क्यु गोहाङ् भने समारोहमा सहभागी थिएनन् । अमेरिकाका राजदूत स्कट एच डेलेसीसमेत समारोहमा आएनन् ।
'माओवादी सेनाका लडाकु विशेष समिति मातहत आएको घोषणा समारोह'मा माओवादी सेनाका लडाकुले प्रधानमन्त्री नेपालसहितका शीर्ष नेतालाई दुईपटक राष्ट्रिय गान बजाएर सलामी दिएका थिए । माओवादी नेता वर्षमान पुन अनन्तले उद्घोषणका क्रममा लडाकुबाट 'सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलगायतलाई सलामी अर्पण कार्यक्रम' भनेका थिए । लडाकुले परेड देखाएका थिए भने 'यो नेपाली शिर उचाली', 'पश्चिम कोही पूर्व घर'लगायतका राष्ट्रिय गीत गाएर सहभागीलाई स्वागत गरेका थिए । उनीहरूले कराँतेलगायतका खेल पनि देखाएका थिए । समारोहको रिपोर्टिंगका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिको बाक्लो उपस्थिति शिविरमा थियो ।
माओवादी सेनाको रेखदेख, नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले विशेष समिति गठन गर्ने तथा त्यसअन्तर्गत लडाकु ल्याइने सहमति विगतमा भए पनि चार वर्षपछि कार्यान्वयन भएको छ । राजनीतिक गतिरोधका कारण विशेष समितिमा लडाकु ल्याउन ढिलो भएको बताएका प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कसैप्रति पनि गालीगलौज गरेनन् ।
सरकार र माओवादीबीच अनमिनको विदाइ हुनु अघिल्लो दिन ३० पुसमा लडाकुलाई विशेष समिति मातहत ल्याउने सहमति भएको थियो भने १ माघमा बसेको अर्को बैठकले एक साताभित्र औपचारिक समारोहमार्फत माओवादी लडाकु र हतियार विशेष समिति मातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सरकार र माओवादीबीच तीन दिन भएको वार्तामा गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा लडाकुलाई विशेष समिति मातहत ल्याउन ८ पुसमा समारोह आयोजना गरिने सहमति भएको थियो ।
अनमिनको विदाइपछि माओवादी लडाकु शिविरमा सेना समायोजन विशेष समिति मातहतको ६४ सदस्यीय अनुगमन टोली हतियार रेखदेख गर्न गत पुस ३० गते चितवनलगायत सातै शिविरमा पुगिसकेको छ भने केन्द्रीय अनुगमनका लागि समेत ६ सदस्यीय अनुगमन संयन्त्र गठन भइसकेको छ । तर, लडाकुको कमान्ड कन्ट्रोल भने विशेष समितिअन्तर्गतको सचिवालयले गर्नेछ । शिविरबाट दैनिक गतिविधि संकलन गरी विशेष समितिमा पेस गर्नका लागि सिचुएसन सेन्टर बनाउनेबारे गृहकार्य भइरहेको सचिवालय सदस्य दीपकप्रकाश भट्टले नयाँ पत्रिकालाई बताए ।
एक राज्य दुई सेनाः प्रचण्ड
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले पनि मुलुकमा एक राज्य र दुई सेना रहेको बताउँदै लडाकुको समायोजन र पुनस्र्थापनपछि सबल राष्ट्रिय सुरक्षा निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गरे । 'सबल राष्ट्रिय सुरक्षा राष्ट्रको आजको आवश्यकता हो,' प्रचण्डले भने, 'त्यही आवश्यकता पूरा गर्नका लागि हामीले सेना समायोजन तथा पुनस्र्थापनको कार्यलाई अघि बढाइरहेका छौँ ।'
प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री रहेका वेला १ फागुन ०६५ मा लडाकुको नवौँ वाषिर्कोत्सव कार्यक्रममा नवलपरासीको हात्तीखोरमा आयोजित कार्यक्रममा लडाकुलाई विशेष समितिमा ल्याउने घोषणा गरेको स्मरण गर्दै भने, 'त्यतिवेलै विशेष समिति मातहत ल्याइएको सैद्धान्तिक घोषणा भएको थियो, अहिले व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छ ।'
१ माघमा अनमिनको विदाइ भएपछि माओवादीकै प्रयासमा सरकारसँग लडाकुलाई विशेष समिति मातहत ल्याउने सहमति गरिएको प्रचण्डले जिकिर गरे । 'अनमिन फर्केपछि शान्तिप्रक्रियाको निरन्तरताबारे आशंका जन्मेका र समस्या देखिएका थिए, तथापि हाम्रो पार्टी आफ्नो तर्फबाट शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि प्रतिबद्ध रहेकै कारण सरकारसँग नयाँ सहमतिसहित आज समारोहसम्म आइपुगेका छौँ,' प्रचण्डले भने । प्रचण्डले माओवादी लडाकुलाई जनमुक्ति सेना भनेर सम्बोधन गरेका थिए । 'हामी जनमुक्ति सेनालाई विशेष समिति मातहतमा ल्याउन प्रतिबद्ध थियौँ,' प्रचण्डले भने ।
प्रधानमन्त्रीद्वारा लडाकुको प्रशंसा
प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले 'माओवादी सेनाका लडाकु साथीहरू' भन्ोर सम्बोधन गर्दै व्यक्तिगत योग्यता, रुचि, क्षमता र आपसी सहमतिका आधारमा लडाकुको उचित व्यवस्थापन गर्न राज्यका तर्फबाट कुनै पनि कसर बाँकी नराख्न्ो प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । चार पृष्ठ लामो लिखित भाषणमा प्रधानमन्त्रीले शुक्रबारदेखि लडाकु विशेष समितिमा आएका कारण अबको भूमिका पनि बदलिएको बताउँदै विशेष समितिले गर्ने निर्णय र निर्देशन अक्षरशः पालनाका लागि आग्रह गरे । उनले परिवर्तनका लागि लडाकुले पनि भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै प्रशंसा गरे ।
'लडाकुको समायोजन र पुनस्र्थापन अब कुनै एक दल वा पक्षको मात्रै जिम्मेवारी होइन, सबै दल र राज्यको जिम्मेवारी हो,' प्रधानमन्त्रीले भने । माओवादी लडाकुले परिवर्तनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको तथा सुरक्षा अंगले पनि परिवर्तनलाई आत्मसात गरेको प्रधानमन्त्रीले बताए । 'विगतमा हाम्रा सुरक्षा अंगले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने र त्यसलाई संस्थागत गर्ने क्रममा दिएको सकारात्मक योगदानलाई हामी भुल्न सक्दैनौँ,' प्रधानमन्त्रीले भने ।
नेपाल दक्षिण एसियाको अत्यन्तै संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्रीले हरक्षणको अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए । अनमिनको फिर्तीसँगै शान्तिप्रक्रियाको निरन्तरताका लागि माओवादीसँग भएको सहमतिले उपलब्धिको दिशातर्फ उन्मुख गराएको भन्दै प्रधानमन्त्रील्ो यसका लागि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै प्रचण्डको प्रशंसा गरे । विगतमा भएका सहमतिलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्व्ायन नभएमा शान्तिप्रक्रिया सफल नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।
लडाकुको समायोजन र पुनस्र्थापन यथाशीघ्र सम्पन्न होस् भन्ने सरकारको चाहना रहेको बताउँदै उनले भने, 'आम जनताको चाहना र देशको आवश्यकता पनि यही हो, शिविरमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकु स्वयम् पनि अनिश्चित भविष्यको पर्खाइमा लामो समयसम्म रहन चाहँदैनन् भन्ने मलाई लाग्छ,' परधानमन्त्रीले भने ।
शान्तिप्रक्रियामा सहयोग पुर्याएकोमा प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिव वान कि मुनलगायत अनमिनलाई सार्वजनिक रूपमा धन्यवाद दिँदै लडाकुको पुनस्र्थापनमा पनि सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरे । लडाकुको सलामी र सम्मान पाएका प्रधानमन्त्रीले कार्यक्रमभर तस्बिर खिचिरहेका थिए ।
माओवादी सेनाका प्रमुख नन्दकिशोर पुन पासाङले विशेष समिति मातहतमा लडाकु आए पनि चेन अफ कमान्ड आफ्नै रहने तथा अन्य सुरक्षा निकायसँग हातेमालो गरेर राष्ट्रनिर्माणका लागि अघि बढ्ने बताए । 'राष्ट्र र जनताका लागि समान व्यवहार होस्, जनमुक्ति सेनाको स्वार्थ पनि राष्ट्र र जनताको भन्दा फरक हुनेछैन,' कम्ब्याक्ट पोसाकमा सजिएका पासाङले मन्तव्यमा भने ।
खुसी छन् लडाकु
विशेष समितिको मातहतमा ल्याउने निर्णय भएलगत्तै पूर्वलडाकुले खुसी व्यक्त गरेका छन् । विशेष समितिमा आउने घोषणापछि गम्भीर मुद्रामा देखिएका लडाकुमध्ये अधिकांशले सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे भने प्रतिक्रिया दिन तयार भएकाहरूले आफूहरू खुसी भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । सुरक्षा निकायको पहिलोपटक बाक्लो उपस्थिति रहेको शिविरभित्र सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उनीहरूले बताए । चितवनस्थित लडाकु शिविरका डिभिजन सहकमान्डर उदयबहादुर चलाउने दीपकले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'विशेष समिति मातहत आउँदा हामी खुसी छौँ । दलहरूले समझदारी गरेर सम्मानपूर्ण समायोजन र पुनस्र्थापन प्रक्रिया अघि बढाऊन् भन्ने हामी चाहन्छौँ ।' माओवादीप्रति आफूहरू नैतिक रूपमा मात्रै प्रतिबद्ध रहने बताउँदै दीपकले भने, राज्यको नियम-कानुन पालना गर्न हामी विगतदेखि नै प्रतिबद्ध थियौँ, अहिले पनि छौँ । राज्यले अह्राएको जेसुकै काम गर्न पनि तयार छौँ ।'
शक्तिखोरका बि्रगेड कमान्डर गुराँसले तीन वर्षअघि नै विशेष समिति मातहतमा लडाकु आउनुपर्नेमा यतिवेला आउनु ढिलो भएको बताए । 'अब शान्तिप्रक्रिया सहज रूपमा अघि जाला भन्ने लागेको छ, विशेष समितिले त्यसका लागि उचित काम गर्नेछ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ,' गुराँसले भने । माओवादी सेनाका सदस्य सर्जन विक आमोदले लडाकुको भावना समेटेर समायोजन र पुनस्र्थापनको काम अघि बढ्नुपर्ने बताए । 'विशेष समिति र सरकारले जसरी हाम्रो व्यवस्थापन गर्छन्, स्वीकार गर्न तयार छौँ,' उनले भने ।
शक्तिखोर शिविरमै रहेकी कम्पनी भाइस कमान्डर मुगा शाहीले पनि विशेष समितिमा लडाकु ल्याउने निर्णयले आफू खुसी भएको बताइन् । 'हिजोसम्म हामी माओवादी पार्टीका सेना थियौँ, आजबाट राज्यका भयौँ,' उनले भनिन्, 'हाम्रो भविष्य अब राज्यको हातमा छ, हामी विश्वस्त छौँ कि उचित व्यवस्थापन हुनेछ ।'
एकता र क्षमताको आधारमा समायोजनः प्रधानमन्त्री
आज हामीहरू शान्तिप्रक्रियाको अत्यन्त नयाँ र महत्वपूर्ण चरणमा प्रवेश गरिरहेका छौँ । हाम्रो शान्तिप्रक्रिया विश्वकै लागि नितान्त नौलो र आफ्नै किसिमको छ । हामीले आफ्नै प्रयत्न र पहलमा मौलिक रूपमा शान्तिप्रक्रिया आरम्भ गरेका थियौँ र यसलाई यस्तै मौलिक रूपमा हामी सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन चाहन्छौँ । त्यसका लागि सम्बद्ध सबै पक्षको उत्तिकै इमानदारी, धैर्यता, तत्परता र सक्षमता चाहिन्छ । अहिलेसम्म हामीले छोटो अवधिमा सम्पन्न गरेका युगीन कामहरूका आधारमा हामी दावीका साथ भन्न सक्छौँ- हामीसँग त्यो क्षमता छ । मुलुकलाई कता लैजाने- दीगो शान्तिको दिशामा वा पुनः अशान्तितिर ? स्थायित्वतर्फ वा पुनः अस्थिरतातर्फ ? समृद्धितर्फ वा अधोगतितर्फ ? दुनियाँले हाम्रो परीक्षा लिइरहेको छ, जनताले हामीमाथि निगरानी राखिरहेका छन् । यस गुरुत्तर दायित्वलाई इमानका साथ लक्ष्यमा पुर्याउनका लागि हामी समर्थ हुनेछौँ ।
लडाकु मित्रहरू, तपाईंहरूले पनि यस परिवर्तनका लागि योगदान दिनुभएको छ । विस्तृत शान्तिसम्झौता र दलहरूका बीचमा विभिन्न समयमा भएका समझदारी र सहमतिहरूका बारेमा तपाईंहरू पनि जानकार हुनुहुन्छ । अहिले भर्खरसम्म तपाईं एकीकृत नेकपा (माओवादी) का कार्यकर्ताका रूपमा हुनुहुन्थ्यो । तर, अब तपाईंहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम गठित विशेष समितिको मातहतमा आउनुभएको छ । स्वाभाविक रूपमा अब तपाईंहरूको भूमिका पनि बदलिएको छ । जो भोलि पुनःस्थापनामा जानुहुनेछ, तपाइंहरूका लागि राजनीति गर्ने विकल्प खुल्ला छ । तर, जो समायोजन भएर विभिन्न सुरक्षा अङ्गमा जानुहुनेछ, तपाइंहरू कुनै दलको सदस्य हुन पाउनुहुने छैन । सरकारी सुरक्षा निकायको गैरराजनीतिक, व्यवसायिक र तटस्थ चरित्र अनुसार तपाईंहरू त्यसै संस्थाको एक कर्मठ सदस्य हुनुहुनेछ । यी शिविरहरूमा बसुञ्जेलसम्म माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, नियन्त्रण, निर्देशन प्रक्रिया र आचारसंहितासम्बन्धी निर्देशिका- २०६७ र विशेष समितिले गर्ने निर्णय र निर्देशन तपाईंहरूबाट अक्षरशः पालना हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ । मैले बारम्बार भन्दै आएको छु र आज पनि जोड दिन चाहन्छु- लडाकुहरूको समायोजन र पुनःस्थापना अब कुनै एक दल वा पक्षको मात्र जिम्मेवारी होइन, यो त सबै दल र राज्यको सामूहिक जिम्मेवारी हो । व्यक्तिगत रुचि, योग्यता, क्षमता र आपसी सहमतिका आधारमा तपाईंहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि राज्यका तर्फबाट कुनै कसर बाँकी नरहने विश्वास तपाईंहरूलाई दिलाउन चाहन्छु ।
विगतबाट पाठ सिक्नुपर्दछ । हामीले हिजो एक-अर्कालाई लगाएका आरोप-प्रत्यारोप वा दुर्वचनहरूलाई हामीले सधैँका लागि भुल्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । राजनीति हो, कहिलेकाहीँ अलि-अलि तल-माथि पनि हुन्छ । तर, त्यसै आधारमा हामी हाम्रो मूल लक्ष्यबाट विचलित हुन मिल्दैन । विगतमा हाम्रा सुरक्षा अंगहरूले परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने र त्यसलाई संस्थागत गर्ने क्रममा दिएको सकारात्मक योगदानलाई हामी भुल्न सक्दैनौँ । सबैका सकारात्मक योगदानलाई आत्मसात गर्दै र नकारात्मक पक्षहरूबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढ्नु नै इतिहासको गतिलाई सही रूपमा पक्रिनु हो, समयको मागलाई सम्बोधन गर्नु हो ।
विश्वका सामु स्थापित नेपालीहरूको शान्तिपि्रय छविलाई हामी पुनःस्थापित गर्न चाहन्छौँ । आज यहाँ हाम्रा विदेशी मित्रहरू पनि हाम्रा सामु हुनुहुन्छ । मैले माथि पनि चर्चा गरेँ- हामीलाई सारा विश्वले हेरिरहेको छ । जनताको शान्तिको आकांक्षालाई साकार पार्न र हाम्रा मित्रहरूको शुभेच्छालाई कायम राख्न हामीले छिटोभन्दा छिटो शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउनैपर्दछ । यस अवसरमा म यस कुरामा विशेष जोड दिन चाहन्छु ।
मित्रहरू, शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्दै तीतो-पिरो विगतलाई इतिहासका पानामा सीमित गर्नका लागि हामीले सहमति गरेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएकाहरूको खोजी गर्ने सम्बन्धी आयोग जस्ता कतिपय संयन्त्रहरू अझैँ बन्न सकेका छैनन् । द्वन्द्वका घाउहरूमा पूर्ण रूपमा मलहम पट्टी लगाउन अझै बाँकी छ । खाटा बसिसकेका घाउहरूमा कुनै थप चोटपटक नलागोस् भन्नेतर्फ हामी सबै सजग हुन जरुरी छ । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले बारम्बार शान्तिप्रक्रियाको शीघ्र पूर्णतामा जोड दिँदै आएका छौँ । यस महत्वपूर्ण काममा राष्ट्रिय एकता र सहमति कायम गर्दै गन्तव्यतर्फ अग्रसर होऔँ भन्ने हाम्रो आग्रह छ । हालै एनेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भएको सहमति तथा विशेष समितिमा भएका निर्णयहरूले शान्तिप्रक्रियालाई उपलब्धिको दिशातर्फ उन्मुख गराएको छ भन्ने मलाई विश्वास छ । यस प्रक्रियामा खेलेको सकारात्मक भूमिकाका लागि म एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र अन्य माओवादी नेताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
हामीले अझै लामो बाटो हिँड्नु छ । चुनौतीहरूको सामना गर्दै विगतका सम्झौता र सहमतिलाई इमानदारीका साथ कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने हामी निश्चय नै छिट्टै शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन सफल हुनेछौँ । हामी त्रासदीपूर्ण विगत दोहोर्याउन चाहँदैनौँ । हामी चाहन्छौँ- कुनै पनि कारणले मुलुक पुनः द्वन्द्वमा नफर्कियोस्, जनताले शान्तिको सास फेर्न पाऊन्, राजनीतिक स्थायित्व होस् र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सकियोस् । यस अभियानका हामी प्रत्येक उत्तिकै सक्रिय सदस्य हौँ, हामी सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी छ ।
नेपाली जनताले लोकतन्त्र, मानवअधिकार, बहुदलीय शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति, कानुनी शासन जस्ता राजनीतिक आदर्शका लागि गरेको त्याग र बलिदानलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्दै तिनको संरक्षण एवम् सम्बर्द्धनका लागि आ-आपनो ठाउँबाट योगदान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
हाम्रो देश र यहाँका जनता अब द्वन्द्व तथा कुनै पनि किसिमको हिंसात्मक क्रियाकलापलाई थेग्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसकारण हामी सबैले विवादको वार्ताद्वारा समाधान खोज्ने र शान्तिपूर्ण विधिसम्मत प्रतिस्पर्धाद्वारा राजनीतिमा आपनो स्थान कायम गर्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरेका छौँ । आजको सभ्य विश्वले अवलम्बन गरेको बाटो पनि त्यही हो ।
नेपाल सरकार माओवादी सेनाका लडाकुहरूको समायोजन र पुनःस्थापनाको कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न होस् भन्ने चाहन्छ । आमजनताको चाहना र देशको आवश्यकता पनि यही हो । शिविरमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकुहरू स्वयम् पनि अनिश्चित भविष्यको पर्खाइमा लामो समयसम्म रहन चाहँदैनन् भन्ने मलाई लाग्दछ । उनीहरूका लागि पनि सुनिश्चित भविष्यका साथ आफ्नो श्रम र सीप देश, जनता र लोकतन्त्रका लागि समर्पित गर्न सुखद् हुन्छ होला भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ । हामी नेपालको अन्तरिम सँविधान, २०६३ को धारा १४६ र १४७ तथा हालै विशेष समितिमा सहमतिका साथ पारित भएको माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशन प्रक्रिया र आचारसँहितासम्बन्धी निर्देशिका अनुरूप आवश्यक कार्य अगाडि बढाइरहेका छौँ । अनुगमनका लागि आवश्यक कर्मचारीहरूको व्यवस्था गर्ने तथा समायोजन र पुनःस्थापनाका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूको लोकतन्त्र र राष्ट्रिय हितका मूल्य-मान्यतालाई ध्यानमा राखी निराकरण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । समायोजन र पुनःस्थापनाको काममा सम्बन्धित सबैको सुझबुझपूर्ण सहयोग तथा सकारात्मक भूमिका अपरिहार्य छ भन्ने कुरामा म विशेष जोड दिन चाहन्छु । अत्यन्त कठीन र चुनौतीपूर्ण घडीमा पनि धैर्यका साथ शान्ति प्रक्रियालाई जोगाउने र अघि बढाउने कार्यमा योगदान पुर्याउने सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
अब उप्रान्त माओवादी सेनाका लडाकुहरू विधिवत् रूपमा विशेष समितिको मातहतमा आउनुभएको छ । तपाईंहरूको रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनलगायतका आवश्यक काम विशेष समितिले गर्नेछ । यस प्रयोजनका लागि विशेष समिति अन्तर्गत सचिवालयको गठन भइसकेको छ । अब सम्पूर्ण सुपरिवेक्षण, समायोजन र पुनःस्थापनाका कार्यलाई सहमतिका साथ गठन गरिएका वा गरिने संयन्त्र वा टोलीहरू जिम्मेवारीका साथ पूरा गर्ने काममा लाग्नेछन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) ले गर्दै आएको काम समेत विशेष समितिले गर्ने गरी सबै व्यवस्था भइसकेको छ ।
हाम्रा आगामी प्रयत्नहरू शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्दै संविधान लेखन र देशको आर्थिक समृद्धिका लागि केन्दि्रत हुनेछन् । हामीले दिगो शान्ति, राजनीतिक स्थायित्व र सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणका निम्ति इमानदारीका साथ हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्दछ । नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हितका लागि यसरी अघि बढ्नुबाहेक हामीसँग अरु कुनै उपाय छैन । यस कार्यमा दत्तचित्त भएर सकारात्मक योगदान पुर्याउन सबैलाई हार्दिक आग्रह गर्दै शिविरहरूमा रहनुभएका माओवादी सेनाका लडाकुहरू विशेष समितिको मातहतमा आएकोमा सबैप्रति शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
एक राज्यमा दुई सेनाः प्रचण्ड
आज हाम्रो देश एउटा गम्भीर राजनीतिक मोडबाट गुजि्ररहेको छ । नेपाली जनताले आमूल परिवर्तनको माध्यमबाट नयाँ नेपालको निर्माण हुने आशा एवम् विश्वासका साथ दस वर्षको महान् जनयुद्ध एवं १९ दिनको ऐतिहासिक संयुक्त जनआन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भएका थिए । जनताको त्यो त्याग र बलिदानको फलस्वरूप नेपालको २ सय ४० वर्षदेखि शासन गर्दै आएको राजतन्त्र समाप्त भएर गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । यस अवसरमा म आफ्नो प्राणको आहूती दिने ती महान् सहिदहरूप्रति भावपुर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै बेपत्ता पारिएका योद्धा घाइते अपांगहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
आज नेपाली जनताले निरंकुश राजतन्त्रबाट जुन मुक्ति प्राप्त गरेका छन् त्यो प्राप्त गर्नमा तपाईंहरूको अत्यन्त ठूलो भूमिका रहेको छ । क्रान्तिकारी आन्दोलनमा जसरी तपाईंहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउनुभयो, विगत चार वर्षदेखि जारी शान्तिप्रक्रियामा पनि तपाईहरू त्यतिकै धैर्य, साहस र अनुशासनका साथ आफ्नो जिम्मेवारी निभाइरहनुभएको छ ।
हाम्रो देश यतिखेर संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थाको अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ । शान्तिसम्झौता र अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुसार समायोजन र पुनस्र्थापना नहुँदासम्म यहाँ वस्तुतः एक राज्य दुई सेनाको स्थिति रहेको छ । हामी समायोजन र पुनस्र्थापना गरी एउटा सबल राष्ट्रिय सुरक्षा शक्ति निर्माण गर्न चाहन्छौँ । यो राष्ट्रको ऐतिहासिक आवश्यकता हो । यो उद्देश्यलाई पूरा गर्नका लागि हामी यतिखेर सेना समायोजन र पुनस्र्थापनाको कामलाई अघि बढाइरहेका छौँ । यो प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनसहित सहज रूपमा अघि बढाइ शान्तिप्रक्रियालाई समेत सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउने उद्देश्यका लागि हामीले सहमतिद्वारा पाँचबुँदे संयुक्तपत्र पठाइ संयुक्त राष्ट्रसंघलाई त्यस्तो शान्ति मिसन पठाई सहयोग गर्न अनुरोध गर्यौँ । तर, जुन कार्यभार पूरा गर्नका लागि अनमिनलाई हामीले आमन्त्रित गरेका थियौँ, सो पूरा नहुँदै केही दिनअघि मात्र अनमिन र्फकने स्थिति बन्यो । यसले निश्चित रूपमा केही आशंकाहरू जन्मेका र समस्याहरू देखिएका थिए । तथापि हाम्रो पार्टी आफ्नोतर्फबाट समग्र शान्तिप्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन प्रतिबद्ध रहेकै कारण सरकारसँग नयाँ सहमतिसहित आज यो समारोहसम्म आइपुगेका छौँ ।
शान्तिप्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउने, सबल राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि सेना समायोजन र पुनस्र्थापनालाई सही ढंगले अघि बढाउने, संविधानसभाबाट जनआकांक्षाअनुसार नयाँ संविधान बनाई नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने चाहना पूरा हुने होइनन् कि भन्ने आशंका पनि जनतामा छ । नेपालको इतिहासको पछिल्लो चरणमा संविधानसभाको आयोजनाको निमित्त हाम्रो धेरै रगत, पसिना बगेको छ । जनसंविधान बनाउनकै लागि हामीले संविधानसभाका लागि यति धेरै त्याग र बलिदान गरेका थियौँ । संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धताप्रति हामी दृढ छौँ ।
यसप्रकार, शान्ति र संविधान निर्माणका साथै स्वाधीनताको रक्षाको अर्को चुनौती पनि हाम्रो अगाडि उपस्थित छन् । आम नेपाली जनता, सच्चा देशभक्त र गणतन्त्रवादी शक्तिहरूको एकताबाट यी सबै चुनौतीको सामना गर्न सकिने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १४६ र १४७, विस्तृत शान्तिसम्झौता २०६३ र हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता २०६३ प्रति प्रतिबद्ध रही हामी जनमुक्ति सेनालाई विशेष समितिअन्तर्गत राख्न तयार रही आएको कुरा स्पष्ट नै छ । हामै्र नेतृत्वमा गणतन्त्र नेपालको पहिलो निर्वाचित सरकार बनेकै समयमा सामान्यतः यो घोषणा भएको थियो । परिवर्तित परिस्थितिमा त्यसलाई व्यावहारिक रूप दिनका लागि आज यो विशेष समारोहको आयोजना गरिएको छ । सेना समायोजन र पुनस्र्थापनाका थुप्रै कामहरू सम्पन्न गर्न अझ बाँकी नै छन् । नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, आम नेपाली जनता, जनमुक्ति सेना, नेपाली सेनालगायत समग्र सुरक्षा निकायहरू, सबैको प्रयासबाट उपरोक्त जिम्मेवारी पूरा गर्न सकिने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ ।
नेपालको शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउने सबै राजनीतिक दलहरू, संघसंस्थाहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघ, अनमिन, मित्र राष्ट्रहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । शान्ति, संविधान र संमृद्ध नयाँ नेपाल निर्माणको हामी सबैको चाहना पूरा होस् भन्ने शुभकामनासहित आफ्नो मन्तव्य अन्त्य गर्दछु । धन्यवाद ।
छ । निर्देशक थापाले विरोधमा उत्रिएर चिकित्सकहरुले अस्पताल नै बन्द गरेपछि हटाउन नसकिएको बताए । ुजतिपटक हटाउन खोज्यौँ उल्टै उनीहरु आन्दोलन गरी अस्पतालको सेवा नै बन्द गर्न लागिपर्छन् । अस्पतालको सेवा ठप्प बनाई यत्रा बिरामीको जीवनमा खेलवाड गर्नु त भएन निु उनले भने । उनका अनुसार अस्पतालले त्यस्ता चिकित्सकका लागि अस्पतालनजिकैको कुनै एक घर भाडामा लिएर उनीहरुको बस्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी गरिरहेको छ ।
