संघले हालसम्म पनि आइपिपिएफको म्यान्डेट कार्यान्वयन नगर्दा आइपिपिएफको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय कार्यालय (सारो)ले पत्र पठाएर अनुदान रकम रोकिएको जानकारी गराएको छ
नेपाल परिवार नियोजन संघमा भएको अनियमितता सरकारीस्तरबाटै छानबिन नगरिए आफूले दिँदै आएको वाषिर्क एक अर्ब रुपैयाँ सहयोग नदिने अन्तर्राष्ट्रिय परिवार नियोजन महासंघ (आइपिपिएफ)ले स्पष्ट पारेको छ ।
प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र स्वास्थ्यमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेटेर आइपिपिएफका उच्च अधिकारीको टोलीले संघको अन्तर्राष्ट्रिय सदस्यतासमेत खारेज गर्ने चेतावनी दिएको हो । आचारसंहिताको पालना नगरेको भन्दै आपिपिएफले अनुदान रोक्ने चेतावनी दिएपछि संघ अप्ठयारोमा परेको छ ।
प्रधानमन्त्री खनालसँगको भेटमा आइपिपिएफका उच्च अधिकारीहरूले संघमा देखिएको अनियमितता छानबिन र अहिलेको कार्यकारिणी समिति विघटनको माग राखेको प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार मिलन तुलाधरले जानकारी दिए । 'संघको अहिलेको कार्यकारिणी समिति विघटन गरिनुुपर्ने आइपिपिएफका उच्च अधिकारीहरूको माग छ,' तुलाधरले भने, 'अनियमितताबारे सरकारले अध्ययन गरोस् भन्ने उनीहरूले चाहेका हुन् ।'
संघमा देखिएको अनियमिततालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको भन्दै प्रधानमन्त्री खनालले यथाशीघ्र उच्चस्तरीय कार्यदल गठन हुने आश्वासन दिएका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण सुवेदीका अनुसार
प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा स्वास्थ्य सचिव डा. सुधा शर्माको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भएको छ । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरू प्रतिनिधि छन् ।
'उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भइसकेको छ, यसले आगामी शुक्रबारसम्म मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ,' सुवेदीले भने । कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको भन्दै त्यसबारे धेरै बोल्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो ।
आइपिपिएफले दिएको सुझाव तथा आचारसंहितको कार्यान्वयन नगरिँदा संघ बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी तथा स्वयंसेवकसमेत आन्दोलित छन् । गत डिसेम्बरमा गरिएको प्रमाणीकरणमा संघले आइपिपिएफको म्यान्डेटविपरीत काम गरेको पाइएपछि तत्काल नसच्चाए सहयोग रोक्ने उसको चेतावनी थियो । तर संघले हालसम्म पनि आइपिपिएफको म्यान्डेट कार्यान्वयन नगर्दा आइपिपिएफको दक्षण्िा एसियाली क्षेत्रीय कार्यालय -सारो)ले पत्र पठाएर अनुदान रकम रोकिएको जानकारी गराएको संघको निवर्तमान कार्यसमिति सदस्य अमुसिंह सिँजापतीले बताइन् ।
केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहेका केही व्यक्तिका कारण संघको अस्तित्व समाप्त हुन लागेको भन्दै सिँजापतीले केही समयअघि सदस्यबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । उनका अनुसार अनुदान रोकिएपछि संघको अस्तित्वमात्र नभएर देशभरिका शाखामा कार्यरत पाँच सयभन्दा बढी कर्मचारी अप्ठयारोमा परेका छन् भने प्रजनन् स्वास्थ्य सेवासमेत प्रभावित भएको छ ।
'केन्द्रीय कार्यसमितिकै दोषका कारण आइपिपिएफले संघलाई उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान कटौती गरेको छ,' सिँजापतीले भनिन्, 'आइपिपिएफले सोही कारण संघका केन्द्रीय अध्यक्ष सुवास प्रधानलाई सार्क क्षेत्रीय कोषाध्य
क्षबाट निलम्बन गरेको छ ।' उनका अनुसार तत्कालै केन्द्रीय र जिल्ला समिति विघटनसहित विधान संशोधन गरी नयाँ समिति गठन नगरे आइपिपिएफले अन्तर्राष्ट्रिय सदस्यतासमेत खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
आइपिपिएफको पछिल्लो आचारसंहिताअनुसार संघमा स्वयंसेवकका रूपमा रहने समितिका पदाधिकारीले बढीमा १५ वर्ष काम गर्न पाउने, संघको प्रमुख पाँच पदमा बढीमा १२ वर्ष र एउटै पदमा बढीमा ६ वर्षमात्र काम गर्न पाउछन् । तर, नेपालमा संघले केन्द्रबाहेक देशभरिका जिल्ला शाखामा यो प्रावधान लागू नभएको आइपिपिएफको प्रमाणीकरणमा पत्ता लागेको थियो । 'आइपिएफको म्यान्डेट पालना गर्नका लागि जिल्ला शाखाहरूको विधान नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ,' सिँजापतीले भनिन्, 'तर, केन्द्रीय समितिमा रहेका केही व्यक्ति तथा स्वयंसेवकको पदलोलुपताका कारण विधान नै संसोधन नगरी जिल्लामा चुनाव गर्न लागेपछि सारोले अनुदान रोक्का गरेको हो ।'
संकटमा परेपछि संघ जोगाउन अपिल गर्दै केही दिनअघि कर्मचारी एवं स्वयंसेवकहरूले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बस्नेतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । संघ बन्द हुने अवस्था आएकाले सरकारलाई गुहारेको बताउँदै सिँजापतीले भनिन्, 'केन्द्रीय पदाधिकारीको पदलोलुपता र गलत कामको मारमा संघका सबै कर्मचारी तथा स्वयंसेवक परेका छन् ।'
तत्काल संघले सरकारीस्तरबाट विश्वसनीय ढंगमा अर्को समिति गठन गर्नुपर्ने शर्त आइपिपिएफले अघि सारेको छ । संघको सम्पूर्ण अधिकार हुने सो समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी आगामी चुनावमा भाग लिन इच्छुक नभएका एक स्वयंसेवक र तीनजना विशेषज्ञ रहनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । समितिले संघको विधान संशोधन गरी आगामी कार्यकालका लागि केन्द्रीय र जिल्ला पदाधिकारी नियुक्त गरेपछि मात्र सदस्यता निलम्बन प्रक्रिया रोक्ने र अनुदान फुकुवा गर्ने आइपिपिएफले जनाएको छ ।
'आइपिपिएफले संघमा आवद्ध रहेका स्वयंसेवकले बढीमा १५ वर्षसम्म मात्र काम गर्न पाउने कुरा विधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ,' संघअन्तर्गत रहेको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका सचिव रोहितबहादुर रेग्मीले भने, 'तर, केही स्वयंसेवकले आजीवन संघमा आवद्ध रहन तथा पदलोलुपताका कारण विधान नै संशोधन नगरी चुनाव गर्न लागेकाले आइपिपिएफले अनुदान रोकिदिएको हो ।' उनका अनुसार विधान संशोधनका लागि संघले गत १४ फागुनमा विशेष अधिवेशन आह्वान गरेको थियो । तर, धनुषा जिल्लाका सभापति नथुनीलाल दास र कास्कीका सभापति दिवसमान प्रधानांगले पाटन जिल्ला अदालतमा रिट हालेपछि विशेष अधिवेशन हुन सकेको छैन ।
आइपिपिएफले प्रत्येक पाँच वर्षमा संघको प्रमाणीकरण गर्दै आएको छ । आइपिपिएफको एक सदस्य संस्था भएकाले उसका सुझाव कार्यान्वयन गर्नु संघका लागि बाध्यात्मक हुन्छ । उसका सुझाव कार्ययोजनाअनुसार कार्यान्वयन नभएमा आइपिपिएफले दिँदै आएको अनुदान रोक्नसक्ने अधिकार पाएको हुन्छ । साथै, संघ र दातृसंस्थाबीच वाषिर्क सहयोग सम्झौतासमेत कोष कार्यान्वयन गर्न सर्तनामा राखिएका हुन्छन् । ती सर्तनामा कार्यान्वयन नभएमा आइपिपिएफले अनुदान रोक्नसक्ने तथा संघलाई नै निलम्बन गर्नसक्ने, अनुदान घटाउन सक्ने र अनुदान नै रद्द गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
देशभरि संघका ३८ जिल्ला शाखा छन् भने गैरसरकारी संस्थासँगको साझेदारीमा थप चार जिल्लामा काम भइरहेको छ । यसअन्तर्गत एक हजार दुई सय क्लिनिक तथा गैरक्लिनिक सेवा केन्द्र, पाँच सय पूर्णकालीन कर्मचारी, एक हजार सामुदायिक परामर्शदाता, चार हजार साथी शिक्षक र ११ हजार स्वयंसेवक परिचालित छन् । नेपालामा सन् १९५९ मा स्थापना भएको संघले सन् १९६० मा आइपिपिएफको सहसदस्यता र सन् १९६९ मा पूर्णसदस्यता प्राप्त गरेको थियो ।
