प्रवीण ढकाल
काठमाडौं— संविधानमै स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा उल्लेख गरे पनि यस क्षेत्रको बजेट भने बर्सेनि घट्दो क्रममा छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दस वर्षयताकै सबैभन्दा कम रकम छुट्ट्याएको छ ।
दूरदराजका जनताले सहज रुपमा उपचार सेवा पाउन नसकिरहेको तथा जनसंख्यासँगै रोगी थपिँदै गएको अवस्थामा स्वास्थ्यक्षेत्रको बजेटलाई निकै कम प्राथमिकतामा पारेको विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारले यस वर्ष कुल बजेटको ३ दशमलव ८६ प्रतिशत मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विनियोजन गरेको छ ।
जनसंख्यासँगै नसर्ने तथा अन्य नयाँ रोगको जोखिम बढिरहँदा सरकारले विगतमा आफैंले गरेको प्रतिबद्धताविपरीत स्वास्थ्यलाई कम बजेट विनियोजन गरेको हो । सरकारले पाँच वर्षअगाडि पाँचवर्षे 'स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम–२' पारित गर्ने क्रममा सन् २०१५ सम्म स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट १० प्रतिशत पुर्याउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । उक्त कार्यक्रम तत्कालीन सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पाससमेत गरिसकेको छ । अहिले वितरित बजेट सरकारी निर्णयका तुलनामा ६ प्रतिशतभन्दा कम छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ का लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ४० अर्ब ५६ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गत वर्ष स्वास्थ्यमा कुल बजेटको ५ प्रतिशत रकम थियो ।
जनआन्दोलनपछिको सन्दर्भमा स्वास्थ्यका आवश्यकता र प्राथमिकता व्यापक परिवर्तन भइसके पनि स्वास्थ्य क्षेत्रले त्यही स्तरमा योजना बनाउन तथा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा बर्सेनि बजेट घट्दै गएको स्वास्थ्यसेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. लक्ष्मीराज पाठक बताउँछन् । 'स्वास्थ्यको नेतृत्व नै कमजोर भएकाले विनियोजित रकम खर्च हुन सकेन,' उनले भने, 'दिएकै रकम खर्च गर्न नसकेपछि बजेट दर घट्न गएको हो ।'
०६२/६३ पछि स्वास्थ्यको बजेट सबैभन्दा बढी ०६४/६५ मा ७.१६ प्रतिशत थियो । त्यो बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालयको इतिहासमै सबैभन्दा बढी हो । त्यसयता हरेक वर्ष बजेट घट्दो क्रममा छ । यसअघि राजेन्द्र महतो स्वास्थ्यमन्त्री भएका बेला छुट्ट्याइएको बजेट सबैभन्दा कम (४ दशमलव ४१ प्रतिशत) मानिँदै आएकोमा यसपालि त्यसभन्दा पनि घटाइएको छ ।
स्वास्थ्यमा बजेट बढाउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला सरकारले अझ घटाउनुमा यस क्षेत्रमा बढ्दो भ्रष्टाचारलाई कारण औंल्याउने पनि निकै छन् । सदुपयोग नहुने, खर्च गर्न नसक्ने र बेरुजु बढ्दै गएकाले बजेट नबढाइएको विज्ञ नै बताउँछन् ।
बजेट घटाए पनि सरकारले यस वर्ष स्वास्थ्य–बिमालाई सबैभन्दा प्राथमिकतामा राख्दै महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याएको छ । बिमा कार्यक्रम २५ जिल्लामा विस्तारका लागि २ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । चालू आवमा तीन जिल्लामा 'पाइलटिङ' का रूपमा चलिरहेको यो कार्यक्रम पूर्वाधार तथा आवश्यक तयारी नगरी हतारमा ल्याइएको विज्ञले ठानेका छन् ।health
मन्त्रालयले नै बिमा कार्यक्रम आगामी वर्ष मुस्किलले १० जिल्लामा विस्तार गर्न सकिने बताइरहँदा अर्थमन्त्रीले बजेटमा एकैपटक २५ जिल्ला पुर्यारइने घोषणा गर्दा स्वास्थ्य कर्मचारी छक्क परे । सरकारले आगामी वर्ष औषधि उत्पादन, उपकरण र औजारमा ६७ करोड ८६ लाख ५५ हजार, ओपिडी सेवाका लागि ५ अर्ब ३८ करोड ५८ लाख ८२ हजार, अस्पताल सञ्चालनका लागि १५ अर्ब ७२ करोड १३ लाख ८१ हजार र सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाका लागि १९ अर्ब ३५ करोड ६१ लाख ७४ हजार रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
देशकै सबैभन्दा पुरानो वीर अस्पतालको सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने कार्यक्रम भने सर्वत्र स्वागत गरिएको छ । 'स्वदेशमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा उपलब्ध गराउन वीर अस्पताललाई सुविधासम्पन्न बनाउन काठमाडौं उपत्यकाभित्र ५ सय रोपनी क्षेत्रफलमा भवन निर्माण हुनेछ,' बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
सरकारले हाल देशभर ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गरिरहेको छ । यस्ता औषधि अधिकांश विदेशबाट आयात हुन्छन् । सरकारले यो अवस्था अन्त्य गर्दै स्वदेशी औषधि कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्न निःशुल्क औषधि स्वदेशमै उत्पादन गरिने कार्यक्रमसमेत ल्याएको छ । नेपाल औषधि उत्पादक संघले यो कार्यक्रमको स्वागत गरेको छ ।
बजेटका अन्य कार्यक्रम उल्लेखनीय नरहेको, जनस्वास्थ्यको क्षेत्रलाई कम प्राथमिकता दिएको भन्दै आलोचना पनि उत्तिकै भइरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सन्तुलन कायम राख्न कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्यमा छुट्ट्याउनुपर्छ । विकसित मुलुकमा स्वास्थ्यको बजेट ३० प्रतिशतसम्म छ । तर, नेपालले हरेक वर्ष बजेट घटाउँदै लगेर जनस्वास्थ्यलाई बेवास्ता गरेको नेपाल स्वास्थ्य अर्थशास्त्र संघका अध्यक्ष डा. बद्रीराज पाण्डेले बताए ।
सरकारले दुई वर्षदेखि नारामै सीमित 'एक गाउँ एक डाक्टर कार्यक्रम' यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ । यसका लागि सम्बन्धित गाउँका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा एमबिबिएस पढाउने सरकारी योजना छ । यसरी उत्पादित डाक्टरले पाँच वर्ष गाउँमा अनिवार्य सेवा गर्नुपर्नेछ । यस्तै खोप कार्यक्रम, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको पोसाक–भत्ता पनि सामान्य वृद्धि भएको छ ।
मङ्गलबार १८ जेष्ठ, २०७३
No comments:
Post a Comment