 |
| त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अनशनरत डा. गोविन्द केसी । तस्बिर: केशव थोकर/नागरिक |
प्रवीण ढकाल
काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा सुधारका माग राखेर १६ दिनदेखि अनशनरत डा गोविन्द केसीले साउन १० गते दिउसो २ बजे अनशन तोडेका छन् । डा. केसीलाई ५ वर्षको बालक सरोज नेपालीले जुस पिलाएर अनशन तोडाएका हुन् । खुट्टा सुन्निएर उपचार गर्न अस्पताल आएका सिन्धुपाल्चोक गुम्बाका नेपाली दुई महिनादेखी त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत थिए । ति बालकसहित डा. केसीलाई गोरखाका भिक्षु छेवाङ नुर्वु लामा र सिराहाबाट छोराको उपचार गर्न आएकी अनिता यादवले पनि जुस पिलाएर अनशन तोडाएका हुन् । सरकारी वार्ता टोलीसँग ९ गते आइतबार राति ४ बुँदे सम्झौता भएपछि डा. केसी अनशन तोड्न राजी भएका हुन् । यसअघि उनी ७ पटक अनशन बसेका थिए । ८ औँ पटक अनशन बस्दा डा. केसीले ४ बुँदे माग राखेका थिए । तिनै मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएपछि डा. केसीले सहमती पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
डा. केसीको ८ औँ अनशनका माग र सहमती यस्तो छ
डा. केसीसँग सरकारले गरेको ४ बुँदे सहमती
देहाय बमोजिमका चिकित्सा शिक्षा सुधार सम्बन्धी कार्यहरु गर्नेः
(क) (१) नं मागको पहिलो बुँदाको सम्बन्धमा सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा चिकित्साशास्त्र विषयको अध्ययनका लािग कम्तीमा पचास प्रतिशत सीट संख्यामा निःशुल्क गर्ने विषयमा विधेयकमा समावेश रहेको र यसलाई पूर्व सम्झौता अनुसार क्रमशः वृद्धि गर्दै पचहत्तर प्रतिशतसम्म पु¥याइने ।
(ख) (१) नं मागको दोश्रो बुँदाका सम्बन्धमा, सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पु¥याउने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गर्ने ।
(ग) (१) नं मागको तेश्रो बुँदाका सम्बन्धमा, विगतमा भएको सम्झौताको भावना अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र दश वर्षसम्म मेडिकल, डेण्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र जारी भइसकेका मनाशयपत्र नविकरण सम्बन्धमा नेपाल सरकार र डा. गोविन्द के.सी.बीच मिति २०७२\५\१९ मा भएको सम्झौताको बुँदा नं. १ (ख) पालना गर्ने ।
(घ) (१) नं मागको चौथो बुँदाका सम्बन्धमा, चिकित्सा शिक्षाको शुल्क र सीट संख्या निर्धारणको आधार चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राखी सो आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुने गरी प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख भइसकेको । विगतमा भएको सम्झौताको भावना अनुसार शिक्षण शुल्क र सीट संख्या भने नियमावलीमा समावेश गर्ने ।
(ङ) (१) नं मागको पाँचौ बुँदाका सम्बन्धमा, आगामी शैक्षिक शत्रदेखि केन्द्रिय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नका लागि सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुमा रहेको कानुनी व्यवस्थालाई सम्बोधन गरी केन्द्रिय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था सम्बन्धी विषय प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समावेश गरी विधेयक पारित भएपछि कार्यान्वयन गर्ने ।
(च) प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेखित परीक्षा सञ्चालन निर्देशनालयको नियमावली तर्जुमा गर्दा हाल परीक्षा लिने सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विज्ञतालाई उपयोग गर्ने प्रावधान समावेश गर्ने ।
- See more at: http://swasthyakhabar.com/2016/07/55793.html#sthash.cuFNETi3.dpuf
(क) (१) नं मागको पहिलो बुँदाको सम्बन्धमा सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा चिकित्साशास्त्र विषयको अध्ययनका लािग कम्तीमा पचास प्रतिशत सीट संख्यामा निःशुल्क गर्ने विषयमा विधेयकमा समावेश रहेको र यसलाई पूर्व सम्झौता अनुसार क्रमशः वृद्धि गर्दै पचहत्तर प्रतिशतसम्म पु¥याइने ।
(ख) (१) नं मागको दोश्रो बुँदाका सम्बन्धमा, सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पु¥याउने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गर्ने ।
(ग) (१) नं मागको तेश्रो बुँदाका सम्बन्धमा, विगतमा भएको सम्झौताको भावना अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र दश वर्षसम्म मेडिकल, डेण्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र जारी भइसकेका मनाशयपत्र नविकरण सम्बन्धमा नेपाल सरकार र डा. गोविन्द के.सी.बीच मिति २०७२\५\१९ मा भएको सम्झौताको बुँदा नं. १ (ख) पालना गर्ने ।
(घ) (१) नं मागको चौथो बुँदाका सम्बन्धमा, चिकित्सा शिक्षाको शुल्क र सीट संख्या निर्धारणको आधार चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राखी सो आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुने गरी प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख भइसकेको । विगतमा भएको सम्झौताको भावना अनुसार शिक्षण शुल्क र सीट संख्या भने नियमावलीमा समावेश गर्ने ।
(ङ) (१) नं मागको पाँचौ बुँदाका सम्बन्धमा, आगामी शैक्षिक शत्रदेखि केन्द्रिय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नका लागि सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुमा रहेको कानुनी व्यवस्थालाई सम्बोधन गरी केन्द्रिय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था सम्बन्धी विषय प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समावेश गरी विधेयक पारित भएपछि कार्यान्वयन गर्ने ।
(च) प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेखित परीक्षा सञ्चालन निर्देशनालयको नियमावली तर्जुमा गर्दा हाल परीक्षा लिने सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विज्ञतालाई उपयोग गर्ने प्रावधान समावेश गर्ने ।
- See more at: http://swasthyakhabar.com/2016/07/55793.html#sthash.cuFNETi3.dpuf
सहमती नम्बर १ :
देहाय बमोजिमका चिकित्सा शिक्षा सुधार सम्बन्धी कार्यहरु गर्नेः
(क) (१) नं मागको पहिलो बुँदाको सम्बन्धमा सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा चिकित्साशास्त्र विषयको अध्ययनका लािग कम्तीमा पचास प्रतिशत सीट संख्यामा निःशुल्क गर्ने विषयमा विधेयकमा समावेश रहेको र यसलाई पूर्व सम्झौता अनुसार क्रमशः वृद्धि गर्दै पचहत्तर प्रतिशतसम्म पु¥याइने ।
(ख) (१) नं मागको दोश्रो बुँदाका सम्बन्धमा, सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पु¥याउने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गर्ने ।
(ग) (१) नं मागको तेश्रो बुँदाका सम्बन्धमा, विगतमा भएको सम्झौताको भावना अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र दश वर्षसम्म मेडिकल, डेण्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र जारी भइसकेका मनाशयपत्र नविकरण सम्बन्धमा नेपाल सरकार र डा. गोविन्द के.सी.बीच मिति २०७२\५\१९ मा भएको सम्झौताको बुँदा नं. १ (ख) पालना गर्ने ।
(घ) (१) नं मागको चौथो बुँदाका सम्बन्धमा, चिकित्सा शिक्षाको शुल्क र सीट संख्या निर्धारणको आधार चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राखी सो आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुने गरी प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख भइसकेको । विगतमा भएको सम्झौताको भावना अनुसार शिक्षण शुल्क र सीट संख्या भने नियमावलीमा समावेश गर्ने ।
(ङ) (१) नं मागको पाँचौ बुँदाका सम्बन्धमा, आगामी शैक्षिक शत्रदेखि केन्द्रिय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नका लागि सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुमा रहेको कानुनी व्यवस्थालाई सम्बोधन गरी केन्द्रिय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था सम्बन्धी विषय प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समावेश गरी विधेयक पारित भएपछि कार्यान्वयन गर्ने ।
(च) प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेखित परीक्षा सञ्चालन निर्देशनालयको नियमावली तर्जुमा गर्दा हाल परीक्षा लिने सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विज्ञतालाई उपयोग गर्ने प्रावधान समावेश गर्ने ।
सहमती नम्बर २:
(२) नं मागको सम्बन्धमा, यो विषय संसदको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने देखिएको र यो विषयले संसदमा प्रवेश पाइसकेको जानकारी हुन आएकोले केही गर्न नपर्ने ।
देहाय बमोजिमका चिकित्सा शिक्षा सुधार सम्बन्धी कार्यहरु गर्नेः
(क) (१) नं मागको पहिलो बुँदाको सम्बन्धमा सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा चिकित्साशास्त्र विषयको अध्ययनका लािग कम्तीमा पचास प्रतिशत सीट संख्यामा निःशुल्क गर्ने विषयमा विधेयकमा समावेश रहेको र यसलाई पूर्व सम्झौता अनुसार क्रमशः वृद्धि गर्दै पचहत्तर प्रतिशतसम्म पु¥याइने ।
(ख) (१) नं मागको दोश्रो बुँदाका सम्बन्धमा, सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पु¥याउने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गर्ने ।
(ग) (१) नं मागको तेश्रो बुँदाका सम्बन्धमा, विगतमा भएको सम्झौताको भावना अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र दश वर्षसम्म मेडिकल, डेण्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र जारी भइसकेका मनाशयपत्र नविकरण सम्बन्धमा नेपाल सरकार र डा. गोविन्द के.सी.बीच मिति २०७२\५\१९ मा भएको सम्झौताको बुँदा नं. १ (ख) पालना गर्ने ।
(घ) (१) नं मागको चौथो बुँदाका सम्बन्धमा, चिकित्सा शिक्षाको शुल्क र सीट संख्या निर्धारणको आधार चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राखी सो आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुने गरी प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख भइसकेको । विगतमा भएको सम्झौताको भावना अनुसार शिक्षण शुल्क र सीट संख्या भने नियमावलीमा समावेश गर्ने ।
(ङ) (१) नं मागको पाँचौ बुँदाका सम्बन्धमा, आगामी शैक्षिक शत्रदेखि केन्द्रिय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नका लागि सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुमा रहेको कानुनी व्यवस्थालाई सम्बोधन गरी केन्द्रिय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था सम्बन्धी विषय प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समावेश गरी विधेयक पारित भएपछि कार्यान्वयन गर्ने ।
(च) प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेखित परीक्षा सञ्चालन निर्देशनालयको नियमावली तर्जुमा गर्दा हाल परीक्षा लिने सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विज्ञतालाई उपयोग गर्ने प्रावधान समावेश गर्ने ।
- See more at: http://swasthyakhabar.com/2016/07/55793.html#sthash.cuFNETi3.dpuf
(क) (१) नं मागको पहिलो बुँदाको सम्बन्धमा सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा चिकित्साशास्त्र विषयको अध्ययनका लािग कम्तीमा पचास प्रतिशत सीट संख्यामा निःशुल्क गर्ने विषयमा विधेयकमा समावेश रहेको र यसलाई पूर्व सम्झौता अनुसार क्रमशः वृद्धि गर्दै पचहत्तर प्रतिशतसम्म पु¥याइने ।
(ख) (१) नं मागको दोश्रो बुँदाका सम्बन्धमा, सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पु¥याउने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गर्ने ।
(ग) (१) नं मागको तेश्रो बुँदाका सम्बन्धमा, विगतमा भएको सम्झौताको भावना अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र दश वर्षसम्म मेडिकल, डेण्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र जारी भइसकेका मनाशयपत्र नविकरण सम्बन्धमा नेपाल सरकार र डा. गोविन्द के.सी.बीच मिति २०७२\५\१९ मा भएको सम्झौताको बुँदा नं. १ (ख) पालना गर्ने ।
(घ) (१) नं मागको चौथो बुँदाका सम्बन्धमा, चिकित्सा शिक्षाको शुल्क र सीट संख्या निर्धारणको आधार चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राखी सो आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुने गरी प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख भइसकेको । विगतमा भएको सम्झौताको भावना अनुसार शिक्षण शुल्क र सीट संख्या भने नियमावलीमा समावेश गर्ने ।
(ङ) (१) नं मागको पाँचौ बुँदाका सम्बन्धमा, आगामी शैक्षिक शत्रदेखि केन्द्रिय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नका लागि सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुमा रहेको कानुनी व्यवस्थालाई सम्बोधन गरी केन्द्रिय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था सम्बन्धी विषय प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समावेश गरी विधेयक पारित भएपछि कार्यान्वयन गर्ने ।
(च) प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेखित परीक्षा सञ्चालन निर्देशनालयको नियमावली तर्जुमा गर्दा हाल परीक्षा लिने सबै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विज्ञतालाई उपयोग गर्ने प्रावधान समावेश गर्ने ।
- See more at: http://swasthyakhabar.com/2016/07/55793.html#sthash.cuFNETi3.dpuf
सहमती नम्बर ३:
(३) नं. मागको सम्बन्धमा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडद्धारा प्रस्तावित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत स्वयम्भुस्थित अस्पताल भवन र दहचोकस्थित बेसिक साइन्स भवन स्व. मनमोहन अधिकारीका नाममा सञ्चालन हुने गरी विज्ञ टोलीको मुल्यांकनका आधारमा कानूनसम्मत तरिकाले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले खरिद गर्ने । सो प्रयोजनका लागि आवश्यक रकम नेपाल सरकारले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउने ।
सहमती नम्बर ४:
विगतमा भएका सम्झौताको सम्बन्धमाः
(क) (४) नं मागको पहिलो बुँदाको सम्बन्धमा, त्रि.वि. चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीन अविलम्ब नियुक्ती गर्नका लागि त्रिविका उपकुलपतिलाई सहकुलपतिबाट निर्देशन दिने ।
(ख) (४) नं मागको दोश्रो बुँदाका सम्बन्धमा, आगामी शैक्षिक सत्रदेखि मेरिटका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्न र तोकिएको मापदण्ड अनुसारको शुल्क लिने व्यवस्था गर्न विगतमा भएको परिपत्रको स्मरण गराउँदै शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्बद्ध विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिने । यसको प्रगती समयसमयमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने ।
(ग) (४) न. मागको तेश्रो बुँदाका सम्बन्धमा, सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा निःशुल्क स्नातकोत्तर गर्ने चिकित्सकहरुका लागि अध्ययनपछि अनिवार्य करारको अवधि सम्बन्धमा प्रस्तावित विधेयाकमा व्यवस्था भए बमोजिम हुने ।
(घ) (४) नं मागको पाँचौ बुँदाका सम्बन्धमा, यो विषयमा शिक्षा मन्त्रालयबाट आवश्यक कारवाहीका लागी सम्बन्धित निकायमा कारवाहीका लागि पठाइ सकिएको ।
(क) (४) नं मागको पहिलो बुँदाको सम्बन्धमा, त्रि.वि. चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीन अविलम्ब नियुक्ती गर्नका लागि त्रिविका उपकुलपतिलाई सहकुलपतिबाट निर्देशन दिने ।
(ख) (४) नं मागको दोश्रो बुँदाका सम्बन्धमा, आगामी शैक्षिक सत्रदेखि मेरिटका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्न र तोकिएको मापदण्ड अनुसारको शुल्क लिने व्यवस्था गर्न विगतमा भएको परिपत्रको स्मरण गराउँदै शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्बद्ध विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिने । यसको प्रगती समयसमयमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने ।
(ग) (४) न. मागको तेश्रो बुँदाका सम्बन्धमा, सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा निःशुल्क स्नातकोत्तर गर्ने चिकित्सकहरुका लागि अध्ययनपछि अनिवार्य करारको अवधि सम्बन्धमा प्रस्तावित विधेयाकमा व्यवस्था भए बमोजिम हुने ।
(घ) (४) नं मागको पाँचौ बुँदाका सम्बन्धमा, यो विषयमा शिक्षा मन्त्रालयबाट आवश्यक कारवाहीका लागी सम्बन्धित निकायमा कारवाहीका लागि पठाइ सकिएको ।
डा. केसीले राखेका ४ बुँदे माग
माग– १ :
- चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदामा निम्न बुँदा लगायतका सुधार गरेर संसदको यही अधिवेशनबाट तुरुन्त सो ऐन पारित गरियोस् ।
– सबै सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूको आर्थिक भार सरकारले बेहोर्दै तिनमा सबै सिट निःशुल्क गरियोस् ।
– सबै प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पु¥याइयोस् ।
– काठमाडौं उपत्यकामा आउँदो १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र मनसायपत्र पाएकाहरूको मनसायपत्र नवीकरण नगरियोस् ।
– अधिकतम शुल्क र सिट यो वर्ष शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालयहरू र मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरेझैं हुने व्यवस्था गरियोस् ।
– आगामी शैक्षिक सत्रदेखि केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था र त्यसका लागि आयोगले हाल प्रवेश परीक्षा लिइरहेका निकायहरूसित समन्वय गरोस् ।
– सबै सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूको आर्थिक भार सरकारले बेहोर्दै तिनमा सबै सिट निःशुल्क गरियोस् ।
– सबै प्रदेशमा कम्तिमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पु¥याइयोस् ।
– काठमाडौं उपत्यकामा आउँदो १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र मनसायपत्र पाएकाहरूको मनसायपत्र नवीकरण नगरियोस् ।
– अधिकतम शुल्क र सिट यो वर्ष शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालयहरू र मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरेझैं हुने व्यवस्था गरियोस् ।
– आगामी शैक्षिक सत्रदेखि केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था र त्यसका लागि आयोगले हाल प्रवेश परीक्षा लिइरहेका निकायहरूसित समन्वय गरोस् ।
माग – २ :
अख्तियार अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र आयुक्तलाई महाअभियोग लगाउने प्रक्रिया बढाइयोस् ।
माग–३:
माथेमा प्रतिवेदनको सुझाव विपरीत काठमाडौंमा खोल्ने भनेर प्रस्तावित प्रतिष्ठानसम्बन्धी हाल संसद्मा विचाराधीन विधेयक तत्काल फिर्ता गरियोस् ।
माग – ४ :
- विगतमा भएका निम्न लिखित सम्झौतालगायत सबै सम्झौता अविलम्ब कार्यान्वयन गरियोस् ।
– त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)मा तत्काल वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गरियोस् ।
–अबको शैक्षिक सत्रदेखि मेरिटमा आधारित भर्ना, शुल्क र सिट सीमालगायत बुँदाहरू कडाइका साथ कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरियोस् ।
– विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा अन्त गर्न शिक्षामन्त्रीको सट्टा दलीय सम्बद्धता नभएका विज्ञको नेतृत्वमा सर्च कमिटी बनाउने कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।
–अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका आईओएम र त्रिविका पूर्वपदाधिकारीहरूमाथि तत्काल छानबिन र कारबाही गरियास् ।
– त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)मा तत्काल वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गरियोस् ।
–अबको शैक्षिक सत्रदेखि मेरिटमा आधारित भर्ना, शुल्क र सिट सीमालगायत बुँदाहरू कडाइका साथ कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरियोस् ।
– विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा अन्त गर्न शिक्षामन्त्रीको सट्टा दलीय सम्बद्धता नभएका विज्ञको नेतृत्वमा सर्च कमिटी बनाउने कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।
–अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका आईओएम र त्रिविका पूर्वपदाधिकारीहरूमाथि तत्काल छानबिन र कारबाही गरियास् ।
