अनुगमन गर्न लगाए प्रतिवेदन लुकाए

मन्त्रीज्यु खोई त अस्पताल अनुगमनको प्रतिवेदन ?

एक महिनामा सार्वजनिक गर्छु भनेको प्रतिवेदन ११ महिनासम्म पनि सार्वजनिक भएन

प्रवीण ढकाल
काठमाडौँ, १६ असोज

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री राजेन्द्र महतोले देशभरका अस्पतालको अनुगमन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छु भनेको ११ महिना वितिसक्दा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

देशभरका अस्पतालको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन र नराम्रो गरेका अस्पताललाई कारवाहि गर्दै अस्पतालको गुणस्तर सुधारका लागि गत कात्र्तिक १६ गते मन्त्री महतो आफैँले देशभरका अस्पतालको अनुगमन गर्न लगाएका थिए । अनुगमन टोलिले अध्ययनको प्रतिवेदन तयार पारी मन्त्री समक्ष बुझाएको पनि आठ महिनाभन्दा बढी भैसकेको छ । तर मन्त्री महतोले अध्ययनको प्रतिवेदन आफैँले थन्काएर राखेपछि मन्त्रालयका कर्मचारी अन्यौलमा परेका छन् ।

अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा गलत काम गर्नेलाई कारवाहि गर्ने र नयाँ खुल्नेलाई नियमन गर्ने उद्धेश्यले गरीएको अनुगमनको प्रतिवेदन मन्त्रीसमक्ष गत फागुनमा नै अनुगमन टोलिले बुझाएका थिए । तर मन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदन यतिवेला कहाँ छ भन्ने बारेमा मन्त्रालयका कर्मचारी नै बेखवर छन् । ‘मन्त्रीज्युले तुरुन्त प्रतिवेदन बुझाउ भनेर हतारमा अन्य काम छाडेर अनुगमनको प्रतिवेदन तयार पारीयो’ अनुगमनमा सहभागि एक व्यक्तिले सौर्यसित भने, ‘तर अहिले त्यो प्रतिवेदन कता छ हामीलाई कुनै खवर नै छैन ।’

मन्त्रीले महतोले गत १४ कात्र्तिकमा पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरेर देशभरका अस्पतालको अनुगमन गरेर आएको तथ्यांकले नया“ स्वास्थ्य नीति बनाउँन सहयोगी हुने र नराम्रो गर्नेलाई कारवाहि गर्ने भन्दै एक मिहना भित्र सबै अस्पतालको अनुगमन सकी प्रतिवेदन बुझाउन मन्त्रालय र माताहातका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए । उनले अनुगमनबाट आएको कुराको प्रतवेदन एक महिनाभित्र नै सबैका सामु सार्वजनिक समेत गर्छु भनेका थिए । त्यसका लागि मन्त्रालयले १४ वटै अञ्चलका लागि एक÷एक वटा समिति बनाएर अनुगमन शुरु गरिएको थियो । तर १४ वटै टोलिको प्रतिवेदनलाई समावेश गरी देशभरको अस्पतालको वास्तविक अवस्थाको प्रतिवेदन मन्त्रीलाई बुझाइएको आठ महिनावितिसक्दा पनि मन्त्रीले प्रतिवेदन न त सार्वजनिक गरेका छन्, न तर प्रतिवेदनमा भएका सुझावको कार्यान्व्यन गर्न मन्त्रालयका कर्मचारीलाई भनेका छन् ।

मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. तीर्थराज बुर्लाकोटिले अनुगमन प्रतिवेदन मन्त्रीलाई बुझाइएको लामो समय भएपनि प्रतिवेदनको कायान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले मन्त्रीले प्रतिवेदनको अध्ययन गरीरहेकाले कार्यान्वयनका लागि निर्देशन आउन ढिला भएको हुनसक्ने बताए । ‘अनुगमन टोलिले निकै राम्रोस“ग अस्पतालको अनुगमन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेका छन’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य संस्थाको सुधार र नियमनका लागि त्यसमा धेरै सुझाव रहेका छन् ।’

देशभरका अस्पतालको अनुगमनका लागि ६० लाख भन्दा बढी खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अनुगमन टोलीले सरकारी र निजी अस्पतालको छुट्टा छुट्टै अनुमगन गरेका थिए । अनुगमनमा सरकारी अस्पताल अन्तर्गत जनशक्तिको अवस्था, कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, अधिकारको प्रत्यायोजन, कार्यालय सञ्चालन अवस्था, भौतिक संरचना, यन्त्र उपकरणको स्थिति, अभिलेख व्यवस्थापन स्थिति, वित्तीय व्यवस्थापन, बेरुजु अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएका छन् । यसैगरी सेवामुखी कार्य, वार्षिक कार्ययोजना, अस्पतालको जम्मा शैया सङ्ख्या, हाल प्रयोग भइराखेको शैया, रेडियोलोजीसम्बन्धी उपकरण, ल्याबको अवस्था, निःशुल्क औषधिको पर्याप्तता, समस्या आदिका बारेमा पनि अनुगमन गरिएको छ ।

यसका साथै अनुगमन टोलीले निजी अस्पतालका दर्ता मिति, नवीकरण मिति, कर चुक्ता मिति, २४ घण्टे आकस्मिक सेवा उपलब्धता, आकस्मिक सेवा कक्षमा चिकित्सक सेवाको अवस्था, रक्तसञ्चार सेवाको अवस्था आदिको अनुगमन गरेका छन् । त्यसैगरी अस्पतालका भएका एम्बुलेन्स, निःशुल्क सेवाको अवस्था, पानी, फार्मेसी, अपाङ्गमैत्री छ छैन, जनशक्तिलगायत ५३ बटा बु“दामा अनुगमन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अनुगमन गर्ने स्पष्ट कानून नभएपनि २०६१ सालको निर्देशिकालाई मापदण्ड तोकिएका निजी अस्पतालहरूको शैयाका आधारमा शल्यक्रिया कक्ष, विशेषज्ञ एवं अन्य सहायक जनशक्तिको संख्या, जग्गाको क्षेत्रफल, भवनको भौतिक पक्ष, कोठाको साइज, पार्किङ्ग, एम्बुलेन्स एवं अन्य परीक्षण उपकरणको अवस्था निकै कमजोर भेटिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ । अनुगमनमा अधिकांश निजी अस्पतालहरू निवासका लागि बनाइएका घरमा सञ्चालित रहेका, सरकारी अस्पतालमा १० देखि १५ हजारमा हुने शल्यक्रिया निजी अस्पतालहरूमा १ लाखसम्म लिइने गरेको, चर्को शुल्क लिए सरहको गुणस्तर ती अस्पतालमा भए नभएको सरकारले प्रमाणीत गर्न नसकेको, जस्ता समस्या अनुगमनमा भेटिएको छ । मन्त्रालयसँगको तथ्यांकअनुसार आर्युवेदसहित देशभर करिव १ सय १५ वटा सरकारी, २ सयको हाराहारीमा निजी, १८ वटा मेडिकल कलेजका शिक्षण अस्पताल, १७ वटा आँखा हस्पताल र १० वटा अन्य प्रकारका अस्पताल छन् । निर्देशिका अनुसार १५ वेडसम्मका निजी अस्पतालले क्षेत्रबाट, ५० वेडभन्दा कम भएमा स्वास्थ्य सेवा विभागबाट र सो भन्दा बढी वेड भएका अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सञ्चालन अनुमति लिनुपर्छ । काठमाडौका कतिपय ठूला र नाम चलेका अस्पतालहरूले समेत हालसम्म स्वास्थ्य मान्त्रालयबाट सञ्चालन अनुमति समेत नलिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । निर्देशिका अनुसार प्रत्येक वर्ष ती अस्पतालहरू नविकरण गर्नुपर्ने उल्लेख भएपनि धेरै संस्थाले समयमा नविकरण समेत गर्ने गरेका छैनन् । मन्त्रालयका अनुसार देशभरमा कुनै पनि निजी अस्पतालले स्थायी अनुमति पाएका छैनन् ।