पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आन्दोलन

प्रवीण ढकाल
काठमाडौँ, २५ कार्तिक
राजनितिक गतिविधिबाट टाढै रहेको स्वास्थ्य संस्थाको रुपमा चनिएको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि राजनितिक गतिविधि बढेको छ । राजनितिक आधारमा कम अनुभवि र क्षमता नभएका व्यक्तिलाई प्रतिष्ठानको जिम्मेवारी दिएको भन्दै प्रतिष्ठानका कर्मचारी तथा चिकित्सकले शुरु गरेको आन्दोलन दुई सातासम्म चलिरहेको छ ।
प्रतिष्ठानका उपकुलपतिको राजीनामा माग गर्दै दशै लगत्तै आन्दोलन शुरु गरेका चिकित्सक एवं कर्मचारीले प्रतिष्ठानकी उपकुलपति डा. संगिता भण्डारी र शिक्षाध्यक्ष सौम्या भट्टाचार्यको राजिनामा नआएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका छन् । सरकारले नियुक्त गरेको दुई महिनामै प्रतिष्ठानका उपकुलपतिको राजीनामा माग्दै भएको प्रदर्शन दिनदिनै बढ्दै गएको आन्दोलनरत कर्मचारी गोकुल सापकोटाले बताए । उनका अनुसार चिकित्सक, विद्यार्थी र कर्मचारीले शुक्रबार देखि नै  उपकुलपति भण्डारी रशिक्षाध्यक्ष भट्टाचार्यलाई प्रतिष्ठान प्रवेश गर्न दिएका छैनन् ।
राजनितिक आधारमा नियुक्ति भएकि उपकुलपति डा. भण्डारीले सबै काम आफूले मात्र गरेको, आफूले नै चाहेकालाई कर्मचारी नियुक्ति गरेको, अस्पताल कर्मचारीको कुरा नसुनेको लगातका कारण देखाएर कर्मचारीले उनिहरुको राजीनामा माग्दै आएका छन् । उनीहरुले उपकुलपति र शिक्षाध्यक्षको राजीनामा हुने सर्तमा मात्र सरकारसँग बार्ता गर्न बताएका छन् ।
प्रतिष्ठानमा सरकारले गत भदौ ८ गते भण्डारीलाई राजनितिक आधारमा नियक्ति गरेको थियो । भण्डारीले पनि एक पक्षीय रुपमा शिक्षाध्यक्ष भट्टाचार्यको नियुक्ति गरेपछि प्रतिष्ठानमा आन्दोलन शुरु भएको हो । कर्मचारीहरुले राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्ति भएर आएपनि संस्थाको सुधारमा लाग्नुपर्नेमा एकपक्षिय ढंगले निर्णय गर्न थालेकाले विरोधमा उत्रनुपर्ने जनाएका छन् । ‘बल्लबल्ल हुर्काएको र एउटा पद्धति बसाएको संस्थालाई कुनै एक व्यक्ति आएर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न थालेकाले विरोध गरेका हौँ’ सापकोटाले भने, ‘यसलाई जोगाउनु हाम्रो कर्तव्य हो । माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहनेछ । हाम्रो चिन्ता प्रतिष्ठानको साख, उद्धेश्य र लक्ष्य बिगार्न नदिनु नै हो ।’
आन्दोलनरत प्रतिष्ठानका विद्यार्थीहरुले उपकुलपतिले छात्रवृत्ति रोक्ने धम्की दिएको आरोप लगाएका छन् । कर्मचारीले जागिर खाइदिने धम्की दिएको बताएका छन् । पाटनको विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले सचिव कृष्ण्ँहरि बास्कोटालाई जिम्मा दिएका थिए । तर त्यसले शनिवारसम्म पनि उल्लेख्य काम गर्न सकेको छैन । कर्मचारीहरुले आइतवारवाटनै अस्पतालको सेवा बन्द गर्ने बताएपन पछिल्लो समयमा तिहार परेकाले फिर्ता लिएका छन् । तर उनिहरुले तिहारसम्म पनि माग पुरा नभएमा अस्पतालको सम्पुर्ण सेवा ठप्प पार्ने बताइरहेका छन् ।
प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोले आर्थिक लेनदेनकै आधारमा गत भदौमा डा. भण्डारीलाई उपकुलपति नियुक्त गराएको भन्दै विरोध समेत भएको थियो । मन्त्री महतोको सिफारिसमा कुलपतिसमेत रहेका डा.बाबुराम भट्टराईले भदौ ८ गते विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञका रुपमा कार्यरत डा.संगीता भण्डारीलाई उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए । भण्डारीको नियुक्ति लगत्तै पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानस“ग कुनै सम्बन्ध नभएको र त्यसको मर्मसमेत नबुझेको व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाइएको भन्दै विवाद शुरु भएको थियो ।
लामो समयदेखि धरानमा नाक, कान र घाँटीरोग विशेषज्ञका रुपमा कार्यरत भण्डारी माओवादी निकट मानिएकै कारण्ँ उपकुलपति बन्न सफल भएकी कर्मचारीले बताएका छन् । २०६४ माघ २२ मा जारी प्रतिष्ठानको ऐनले उपकुलपति नियुक्तिका लागि सहकुलपति स्वास्थ्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति बन्ने र त्यसको सिफारिसमा कुलपति प्रधानमन्त्रीले उपकुलपति नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । समितिमा स्वास्थ्यमन्त्रीसहित स्वस्थ्य सचिव डा.प्रवीण मिश्र र धरानका उपकुलपति डा. बिपी दास सदस्य रहेका थिए । समितिका सदस्यहरुले भण्डारीका नाममा आपत्ति जनाए पनि मन्त्री महतोको दवावका कारण्ँ उनीहरु सहमति गर्न बाध्य बनेका थिए । प्रतिष्ठानभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई यसरी नियुक्ति गरिएकोमा संस्थाका चिकित्सक तथा अन्य पदाधिकारी शुरु देखि नै असन्तुष्ट बनेका थिए ।
‘युनाइटेड मिसन टु नेपाल’ नामक बेलायती मिसनरी अभियानअन्तर्गत ६० वर्षदेखि सञ्चालित पाटन अस्पताल २०६४ सालमा नेपाली स्वास्थ्यकर्मीको टोलीलाई हस्तान्तरण्ँ भएको हो । प्रतिष्ठानका पहिला उपकुलपति डा. अर्जुन कार्की हुन् । प्रतिष्ठान स्थापनाको समयमा पनि पार्टीभित्र बिवादका बाबजुद तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले डा.अर्जुन कार्कीको क्षमता र भिजनका कारण्ँ उनलाई उपकुलपति बनाएका थिए । प्रतिष्ठान डा. कार्कीकै भिजन अनुसार स्थापना गरिएको हो । तर गत भदौमा मात्र उनको कार्यकाल सकिएपछि पाटनमा राजनितिक आस्थाका आधारमा डा. भण्डारीलाई नियक्ति दिइएको हो । प्रतिष्ठान पुर्ण रुपमा स्थापित नभइसकेको कारण प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरुले उपकुलपतिमा डा.कार्कीकै निरन्तरताका लागि प्रधानमन्त्रीलाईसमेत आग्रह गरेका थिए । प्रतिष्ठान एमबिबिएसको तेस्रो ब्याच भर्ना गर्ने तयारीमा छ । एक ब्याच पनि उत्पादन हुन नसकेको अवस्थामा उपकुलपति परिवर्तन हु“दा शैक्षिक वातावरण नै प्रभावित हुनसक्ने डर प्राध्यापकहरुको छ ।

तिहारको मिठाईले विगार्ला स्वास्थ्य

प्रवीण ढकाल
काठमाडौँ, २७ कार्तिक
नेपालीहरुको दोस्रो ठुलो चाड तिहार शुरु भएलगत्तै बजारमा मिठाईको बिक्रि पनि बढेको छ । तर चिकित्सकहरुले चाडवाडको समयमा बजारमा अखाद्यवस्तु मिसाइएका मिठाई बढी पाइने भएकाले ध्यान पुर्याएर मात्र मिठाई खान सुझाव दिइरहेका छन् ।
वीर अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा कर्यरत स्वास्थ्यकर्मी दीपक मुडभरीका अनुसार तिहारको समयमा अस्वस्थ मिठाईको सेवनका कारण वान्ता हुने, फुड पोइजन, झाडापखला लगायतका समस्या लिएर धेरै बिरामी अस्पताल आउने गरेका छन् । उनले चाडवाडको समयमा मिठाईलाई आकÈिर्त बनाउन र कम लगानीमा बढी मुनाफा गर्न व्यापारीहरुले मिठाइमा गुण्ँस्तरहीन तथा अखाद्ययवस्तुहरुको मिसावट गर्ने गरेकाले विचार पुर्याएर मात्र मिठाइ खान सुझाव दिए ।
वाणिज्य विभाग र खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण वभगको अनुगमन टोलिले पनि बारमा बिक्रिका लागि राखिएका मिठाईमा उपभोक्ताहरुको स्वास्थ्यप्रति खेलवाड गर्दै व्यापारीहरुले मिठाईहरुमा विभिन्न किसिमका अखाद्य र प्रतिबन्धित रङगहरुको अत्याधिक प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । चाडवाडको समयमा व्यापारीहरुले बढी फाइदा लिन मिठाईमा अखाद्य वस्तु तथा रङगको प्रयोग गर्ने गरेको वाणिज्य विभागले जनाएको छ ।
वीर अस्पतालका फेमिलि फिजिसियन डा. ध्रुवप्रसाद सिंहका अनुसार अखाद्यवस्तुको मिश्रण र झन् त्यसमा पनि बासी मिठाईहरुको प्रयोगले मानिसहरुको स्वस्थ्यमा समेत नराम्रो असर गर्ने गरेको छ । ‘चाडवाडको समयमा व्यापारीले मिठाईमा स्वास्थ्यलाई असर गर्ने रङ तथा अन्य अखाद्य वस्तु मिसाउदा धेरै मानिस विरामी पर्ने गरेका छन्’ उनले भने, ‘अन्य समयमा भन्दा तिहार पछि मठाईका कारण धेरै बिरामी अस्पतालमा आउने गरेका छन् ।’ उनका अनुसार रङ हालेका र अखाद्यवस्तु मिसाइएका मिठाईका कारण धेरैजसो एलर्जी, हैजा, झाडापखला, वान्ता, रगतमा हेमोग्लोविन कम हुने जस्ता समस्या लिएर आउने गरेका छन् ।
 

चाडवाडको समयमा व्यापारीहरुले हेर्दै आकर्षक र खाउ खाउ लाग्ने मिठाई बनाउनका लागि धेरैले मिठाईमा रोडामाइन बी, सेन्थेटिक डाइज, हाईड्रा, मेटालिक एल्लो लगायतका प्रतिबन्धित रङगहरुको प्रयोग गर्ने गरेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार यि रङहरु औद्योेगिक प्रयोजनका लागि र गलैंचा र कपडामा प्रयोग गरिने रङग हुन् । चिकित्सकहरुका अनुसार यस प्रकारको रङग हालेको मिठाई सेवनबाट विभिन्न खाले एलर्जी, अल्सर, हैजा, रगतको हेमोग्लोबिन नष्ट हुने, आँखाको दृष्टि कमजोर हुने, पुरुÈको शुक्रकिट नष्ट भई बाँझोपना हुने र छालाको क्यान्सर समेत हुने गर्दछ ।
विभागको अनुगमनका क्रममा व्यापारीहरुले बढी मुनाफा आर्जन गर्न बढी प्रयोग हुने खुवाको साटो म्याद नाघेको मैदा, आरारोट, उसिनेको आलू, पिठो र सूजीको प्रयोग गर्दछन् । जसले पेटमा प्रत्यक्ष असर पार्दछ । व्यापारीहरुले निम्न गुण्ँस्तरको घिउ र हप्तौं पुरानो तेलको प्रयोग गर्दछन् जसबाट घाँटी सम्बन्धी विभिन्न रोग देखा पर्ने खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता प्रमोद कोइरालाले बताए । उनका अनुसार नाम चलेका र ब्रान्ड बनाइसकेका मिठाइ पसलमा भन्दा पनि साना पसलहरुमा बढी समस्या रहेको छ । ‘ठुला पसलमा किचेन फोहोर छन’ उनले भने, ‘तर साना पसलले भने अखाद्य वस्तु र प्रतिवन्धित रङ नै मिसाउने गरेका छन् ।
विभागको अनुगमनमा मिठाईमा राखिने टल्किने बस्तुमा आल्मुनियम मिसावट हुने गरेको छ । भने धेरै मात्रामा सेवन हुने लड्डुमा मेटानिल एलो नामक अखाद्य रङको मिसावट हुने गरेको छ । यसैगरी मिठाईमा पहिला नबिकेका सामाग्री तथा म्याद नाघिसकेका पिठो, तेल घिउको प्रयोग समेत हुने गरेको छ । व्यापारीहरुले मिसावट गर्ने सडेगलेका, फोहोर र मिसावटयुक्त खाद्यपदार्थ उपभोग गर्दा झाडा–पखाला, टाइफाइड, फुड प्वाइजन, हैजा, पेट दुख्ने आदि रोग लाग्न सक्ने डा. सिंहले बताए । उनका अनुसार मिठाईमा मिसाइएको रंगले पेट तथा आन्द्रामा घाउ हुन सक्ने, मिठाई बनाउन प्रयोग गरिने घिउमा जनावरको बोसो  पनि मिसाइने हु“दा मुटु रोग लाग्ने तथा क्यान्सर समेत हुने सम्भावना रहन्छ ।

 

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अनुसार आजभोलि बर्फी र लडुमा पनि चा“दीका चमक राख्नुपर्नेमा आल्मुनियमको चमक राखेको पाइन्छ । पेडाजस्ता मिठाईमा फलफुलको केशर दुर्लभ भएका कारण्ँ कृत्रिम केशर हाल्ने गरेको पाइन्छ । विभागले त्यस्ता अखाद्य पदार्थ वा मिठाईमा प्रयोग गरिने अखाद्य कृत्रिम रङले पेट दुख्ने र छालासम्बन्धी रोगको सिकार बनाउन सक्ने भन्दै फेला पारेका पसललाई सिल समेत गरेको छ ।

मेडिकल उपकरणको गुणस्तर नियमन गरिने

प्रवीण ढकाल
काठमाडौँ, २ कात्तिक
सरकारले अबदेखि स्वास्थ्य उपचारका लागि प्रयोग गरीने उपकरण र अन्य सामग्री (केमिकल)को गुणस्तर नियमन गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षदेखिनै औषधि व्यवस्था विभागलाई उपकरण र केमिकलको समेत नियमनको जिम्मेवारी दिन लागेको हो ।
औषधि व्यवस्था विभागले हालसम्म औषधिको मात्र नियमन गर्दै आएको छ । तर चालु आर्थिक वर्षदेखि स्वास्थ्य परिक्षणका लागि प्रयोग हुने उपकरण एवं केमिकलको समेत नियमनको जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म नेपाल भित्रिने यस्ता सामग्रि आयात गर्दा कुनै पनि निकायवाट स्विकृति लिनु पर्ने व्यवस्था छैन । व्यवसायीले उपकरण विक्री वितरणकालागि प्यान नम्बर लिए पुग्छ । जसका कारण नेपालमा धेरै मात्रामा निम्नगुणस्तरका सामाग्रि भित्रिएको भन्दै मन्त्रालयले अब देखि अनिवार्य रुपमा स्विकृत लिएर गुणस्तर परिक्षणमा पास भएका उपकरण र सामाग्री मात्र नेपाल भित्रिन दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा. तिर्थराज बुर्लाकोटिका अनुसार औषधि व्यवस्था विभागलाई सम्पूर्ण मेडिकल, औषधिजन्य सामग्री र सौन्दर्य प्रसाधन सामग्रीको निगमनको जिम्मेवारी दिने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको छ । औषधि ऐन २०३५, संशोधन गरी उपकरण र स्वास्थ्य सामग्रीको निगमनको दायित्व विभागलाई थप्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको उनले बताए । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपकरण र सामग्रीको नियमन नहु“दा गुणस्तरहीन उपकरण प्रयोग बढीरहेको छ’ उनले भने, ‘जसका कारण जनताको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड भएको पाइएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले निगमनको तयारी गरेको हो ।’
विदेशि मुलुकमा प्रयोग भैसकेका उपकरण मर्मतसम्भार गरी ग्यारेण्टीसहित सम्वन्धित कम्पनीले नेपाल जस्ता विकासशील देशमा बिक्रीबितरण गर्दै आएका छन् । सम्वन्धित निकायका पदाधिकारी र आयात गर्ने कम्पनीको मिलोमतोमा कागजी प्रक्रिया पु¥याएर अल्ट्रासाउण्ड, एक्सरे, भेन्टिलेटर, सिटीस्क्यान र एमआरआई जस्ता महत्वपूर्ण उपकरण नया“ भनेर पुनर्प्रयोग गर्न भित्र्याउने गरेका उजुरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पटकपटक पर्दै आएको छ । सेकेण्ड हेन्ड र कम गुणस्तरका सामाग्रि भित्रिरहेका गुनासो आएपछि मन्त्रालयले यस्ता सामग्रीबारे अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव डा. तीर्थराज बुर्लाकोटीको संयोजकत्वमा केही महिनाअघि एक समिति गठन गरेको थियो । सो समितिको सुझावको आधारमा यस्तो निर्णय गर्न लागिएको हो । समितिले औषधिको नियमन गर्ने औषधि व्यवस्था विभाग जस्तै उपकरण तथा सामग्रीको नियमन गर्ने इकाई नभएका कारण गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सामग्रीको आयात बढेको निश्कर्ष निकालेको थियो ।

 

वातावरण मन्त्रालयले २०६२ सालदेखि नै सरकारले पुराना सामान आयात गर्न पूर्ण बन्देज गरेपनि त्यो निर्णयको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । केमिकल एण्ड मेडिकल सप्लायर्स एशोसियन(केमसन) का अनुसार निजी र सरकारी अस्पतालमा प्रत्येक वर्ष यस्ता उपकरण भित्रिइरहेका छन् । उपचारका लागि प्रयोग हुने सिरिञ्ज, शल्यक्रियामा प्रयोग हुने सामग्री, प्रयोगशालामा प्रयोग हुने केमिकलजस्ता साना कुरादेखि एक्सरे, सिटीस्क्यान, एमआरआईजस्ता अत्याधुनिक सामग्री विदेशबाट आयात हुने गरेका छन् । यसो गर्दा कम गुणस्तरको उपकरण आयात भएर जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड मात्रै होइन, ठुलो रकम भ्रष्टाचारसमेत हुने गरेको केमसानको भनाई छ ।
गुणस्तरहिन सामाग्रीको विषयमा अध्ययन गर्न बनाइएको समितिमा चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा. बुर्लाकोटी सहित औषधि व्यवस्था विभाग महानिर्देशक राधारमण प्रसाद, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा.गीता शाक्य, मन्त्रालयका उपचसचिव कोमलप्रसाद आचार्य, केमिकल एण्ड मेडिकल सप्लायर्स एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष धिरज थपलिया र सदस्य सचिवमा भुपेन्द्रबहादुर थापा थिए । समितिको सुझावको आधारमा तत्कालकालागि निगमनको जिम्मेवारी औषधि व्यवस्था विभागलाई दिन लागिएको बुर्लाकोटीले बताए । उनका अनुसार नया“ व्यवस्था पश्चात विभागले औषधि र भ्याक्सिनका अतिरिक्त रोग निदानका रसायन, औषधिजन्य उपकरण, व्लड प्रोडक्ट, चिकित्सकीय उपकरण, पोषणतत्व, सर्जिकल सामग्री र चिकित्सकको सिफारिशमा प्रयोग गरिने चश्मा आदिसमेत नियमन गर्न पाउनेछ । ‘मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएका तर औषधि ऐन र खाद्य ऐनले नसमेटेका बस्तु र सामग्रीको वर्गीकरण तथा गुणस्तर निर्धारण गरेर मात्रै विक्रीवितरण गर्न पाइने व्यवस्था अब हुने भएको छ’ डा. बुर्लाकोटिले भने ।
मन्त्रालयको कार्ययोजना अनुसार पहिलो चरणमा बजारमा रहेका स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणका मूल्यांकन र नियमन गरिनेछ । दोस्रो चरणमा नियमनको प्राथमिकतामा परेका उपकरण तथा सामग्रीको उत्पादक र उत्पादनको स्तर निर्धारण गरिनेछ । नया“ व्यवस्था लागू भएपछि पैठारीकर्ता र सर्वसाधारणलाई समेत जानकारी गराई मापदण्ड विपरीतका सामग्रीको पैठारी र विक्री वितरणमा रोक लगाउने योजना रहेको बुर्लाकोटीले बताए ।

अनुगमन गर्न लगाए प्रतिवेदन लुकाए

मन्त्रीज्यु खोई त अस्पताल अनुगमनको प्रतिवेदन ?

एक महिनामा सार्वजनिक गर्छु भनेको प्रतिवेदन ११ महिनासम्म पनि सार्वजनिक भएन

प्रवीण ढकाल
काठमाडौँ, १६ असोज

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री राजेन्द्र महतोले देशभरका अस्पतालको अनुगमन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छु भनेको ११ महिना वितिसक्दा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

देशभरका अस्पतालको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन र नराम्रो गरेका अस्पताललाई कारवाहि गर्दै अस्पतालको गुणस्तर सुधारका लागि गत कात्र्तिक १६ गते मन्त्री महतो आफैँले देशभरका अस्पतालको अनुगमन गर्न लगाएका थिए । अनुगमन टोलिले अध्ययनको प्रतिवेदन तयार पारी मन्त्री समक्ष बुझाएको पनि आठ महिनाभन्दा बढी भैसकेको छ । तर मन्त्री महतोले अध्ययनको प्रतिवेदन आफैँले थन्काएर राखेपछि मन्त्रालयका कर्मचारी अन्यौलमा परेका छन् ।

अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा गलत काम गर्नेलाई कारवाहि गर्ने र नयाँ खुल्नेलाई नियमन गर्ने उद्धेश्यले गरीएको अनुगमनको प्रतिवेदन मन्त्रीसमक्ष गत फागुनमा नै अनुगमन टोलिले बुझाएका थिए । तर मन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदन यतिवेला कहाँ छ भन्ने बारेमा मन्त्रालयका कर्मचारी नै बेखवर छन् । ‘मन्त्रीज्युले तुरुन्त प्रतिवेदन बुझाउ भनेर हतारमा अन्य काम छाडेर अनुगमनको प्रतिवेदन तयार पारीयो’ अनुगमनमा सहभागि एक व्यक्तिले सौर्यसित भने, ‘तर अहिले त्यो प्रतिवेदन कता छ हामीलाई कुनै खवर नै छैन ।’

मन्त्रीले महतोले गत १४ कात्र्तिकमा पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरेर देशभरका अस्पतालको अनुगमन गरेर आएको तथ्यांकले नया“ स्वास्थ्य नीति बनाउँन सहयोगी हुने र नराम्रो गर्नेलाई कारवाहि गर्ने भन्दै एक मिहना भित्र सबै अस्पतालको अनुगमन सकी प्रतिवेदन बुझाउन मन्त्रालय र माताहातका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए । उनले अनुगमनबाट आएको कुराको प्रतवेदन एक महिनाभित्र नै सबैका सामु सार्वजनिक समेत गर्छु भनेका थिए । त्यसका लागि मन्त्रालयले १४ वटै अञ्चलका लागि एक÷एक वटा समिति बनाएर अनुगमन शुरु गरिएको थियो । तर १४ वटै टोलिको प्रतिवेदनलाई समावेश गरी देशभरको अस्पतालको वास्तविक अवस्थाको प्रतिवेदन मन्त्रीलाई बुझाइएको आठ महिनावितिसक्दा पनि मन्त्रीले प्रतिवेदन न त सार्वजनिक गरेका छन्, न तर प्रतिवेदनमा भएका सुझावको कार्यान्व्यन गर्न मन्त्रालयका कर्मचारीलाई भनेका छन् ।

मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. तीर्थराज बुर्लाकोटिले अनुगमन प्रतिवेदन मन्त्रीलाई बुझाइएको लामो समय भएपनि प्रतिवेदनको कायान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले मन्त्रीले प्रतिवेदनको अध्ययन गरीरहेकाले कार्यान्वयनका लागि निर्देशन आउन ढिला भएको हुनसक्ने बताए । ‘अनुगमन टोलिले निकै राम्रोस“ग अस्पतालको अनुगमन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेका छन’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य संस्थाको सुधार र नियमनका लागि त्यसमा धेरै सुझाव रहेका छन् ।’

देशभरका अस्पतालको अनुगमनका लागि ६० लाख भन्दा बढी खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अनुगमन टोलीले सरकारी र निजी अस्पतालको छुट्टा छुट्टै अनुमगन गरेका थिए । अनुगमनमा सरकारी अस्पताल अन्तर्गत जनशक्तिको अवस्था, कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, अधिकारको प्रत्यायोजन, कार्यालय सञ्चालन अवस्था, भौतिक संरचना, यन्त्र उपकरणको स्थिति, अभिलेख व्यवस्थापन स्थिति, वित्तीय व्यवस्थापन, बेरुजु अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएका छन् । यसैगरी सेवामुखी कार्य, वार्षिक कार्ययोजना, अस्पतालको जम्मा शैया सङ्ख्या, हाल प्रयोग भइराखेको शैया, रेडियोलोजीसम्बन्धी उपकरण, ल्याबको अवस्था, निःशुल्क औषधिको पर्याप्तता, समस्या आदिका बारेमा पनि अनुगमन गरिएको छ ।

यसका साथै अनुगमन टोलीले निजी अस्पतालका दर्ता मिति, नवीकरण मिति, कर चुक्ता मिति, २४ घण्टे आकस्मिक सेवा उपलब्धता, आकस्मिक सेवा कक्षमा चिकित्सक सेवाको अवस्था, रक्तसञ्चार सेवाको अवस्था आदिको अनुगमन गरेका छन् । त्यसैगरी अस्पतालका भएका एम्बुलेन्स, निःशुल्क सेवाको अवस्था, पानी, फार्मेसी, अपाङ्गमैत्री छ छैन, जनशक्तिलगायत ५३ बटा बु“दामा अनुगमन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अनुगमन गर्ने स्पष्ट कानून नभएपनि २०६१ सालको निर्देशिकालाई मापदण्ड तोकिएका निजी अस्पतालहरूको शैयाका आधारमा शल्यक्रिया कक्ष, विशेषज्ञ एवं अन्य सहायक जनशक्तिको संख्या, जग्गाको क्षेत्रफल, भवनको भौतिक पक्ष, कोठाको साइज, पार्किङ्ग, एम्बुलेन्स एवं अन्य परीक्षण उपकरणको अवस्था निकै कमजोर भेटिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ । अनुगमनमा अधिकांश निजी अस्पतालहरू निवासका लागि बनाइएका घरमा सञ्चालित रहेका, सरकारी अस्पतालमा १० देखि १५ हजारमा हुने शल्यक्रिया निजी अस्पतालहरूमा १ लाखसम्म लिइने गरेको, चर्को शुल्क लिए सरहको गुणस्तर ती अस्पतालमा भए नभएको सरकारले प्रमाणीत गर्न नसकेको, जस्ता समस्या अनुगमनमा भेटिएको छ । मन्त्रालयसँगको तथ्यांकअनुसार आर्युवेदसहित देशभर करिव १ सय १५ वटा सरकारी, २ सयको हाराहारीमा निजी, १८ वटा मेडिकल कलेजका शिक्षण अस्पताल, १७ वटा आँखा हस्पताल र १० वटा अन्य प्रकारका अस्पताल छन् । निर्देशिका अनुसार १५ वेडसम्मका निजी अस्पतालले क्षेत्रबाट, ५० वेडभन्दा कम भएमा स्वास्थ्य सेवा विभागबाट र सो भन्दा बढी वेड भएका अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सञ्चालन अनुमति लिनुपर्छ । काठमाडौका कतिपय ठूला र नाम चलेका अस्पतालहरूले समेत हालसम्म स्वास्थ्य मान्त्रालयबाट सञ्चालन अनुमति समेत नलिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । निर्देशिका अनुसार प्रत्येक वर्ष ती अस्पतालहरू नविकरण गर्नुपर्ने उल्लेख भएपनि धेरै संस्थाले समयमा नविकरण समेत गर्ने गरेका छैनन् । मन्त्रालयका अनुसार देशभरमा कुनै पनि निजी अस्पतालले स्थायी अनुमति पाएका छैनन् ।

स्वास्थ्य संस्था नियमन ऐन बनाइदै

प्रवीण ढकाल
काठमाडौँ, १८ असोज
सरकारले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा भद्रगोल बढेको भन्दै सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई नियमन गर्न ‘स्वास्थ्य संस्था नियमन ऐन’ ल्याउने तयारी गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभरमा सञ्चालित अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई नियमन गर्ने स्पष्ट ऐन नियम नहुँदा स्वास्थ्य संस्थामा विकृति बढ्दै गएकाले सबैलाई नियममा बाँध्न ऐन ल्याउने तयारी गरेको हो ।
मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखाका प्रमुख डा. तिर्थराज बुर्लाकोटीले देशभरमा सञ्चालनमा रहेका सरकारी, निजी, मिसन तथा सामुदायिक अस्पतालहरुको सेवा नराम्रो भेटिएकाले सबैलाई एउटै ऐनमा समेटेर नियमन गर्न ऐन बनाउने काम शुरु भएको बताए । ‘अस्पताललाई अहिले छाडा छोडिएको जस्तै छ’ उनले भने, ‘सञ्चालनमा रहेका अस्प्ताललाई कारवाहि गर्ने व्यवस्था नहुँदा धेरै भद्रोगल भएकाले कारवाहि गर्न मिल्ने ऐन ल्याउन लागिएको हो ।’
मन्त्रालयले देशभरका अस्पतालहरुको निरीक्षणका क्रममा सरकारी सहित निजी, सामुदायिक तथा मिसन अस्पतालहरुमध्ये धेरैजसोले मापदण्ड पुरा नगरेको, अस्प्तालको सेवा सुविधा गुणस्तरीय नभएको फेला परेको थियो । यस्का साथै अधिकांस निजी अस्पतालमध्ये धेरैजसाको सेवा भाडाको घरमा संचालन भएकोे, आफ्नै जग्गा र भवन बनाउने तर्फ पहल नभएको, प्राय सवै गुणस्तर नभएका भवनमा संचालन गरिएका, धेरैजसोले सरकारी सेवामा रहेका चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीवाट काम लिई सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको कार्यप्रति वितृष्णा फैलाएको, पूर्णकालिन स्वास्थ्यकर्मी नराखी करारमा काम गराइरहेको, आम्दानि खर्च नदेखाउने र कर समेत छली गर्ने गरेको पाएको छ ।
अधिकांस अस्पतालको सेवा खराव भेटिएपछि मन्त्रालयले अस्पताललाई कारवाहिका रुपमा बन्द नै गर्न सक्ने व्यवस्था सहितको ऐन ल्याउने काम शुरु गरेको डा. बुर्लाकोटिले बताए । उनका अनुसार हाल मन्त्रालयले ‘निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन नीति, मापदण्ड एवं पूर्वाधार निर्देशिका २०६१’ को आधारमा सबै अस्पताललाई नियमन गर्न खोजिरहेको छ । ‘निर्देशिकालाई अस्पतालले टेरेनन्’ उनले भने, ‘प्रष्ट रुपमा कानुन नभएकाले अस्पतालले निर्देशिकाको ठाडो उल्लङघन गर्दा पनि हामी मौन बस्नु परीरहेको छ ।’ उनले निर्देशिकामा कारवाहिको व्यवस्था नभएकाले ऐनमा कारवाहि सहितको व्यवस्था गरी अस्पताललाई व्यवस्थित बनाउन लागिएको बताए ।

 

स्वास्थ्य संस्था नियमन ऐनमा नयाँ खुल्ने अस्पताललाई शैया अनुसारको मापदण्ड तोकिने र मापदण्ड पुरा नगरी अस्पताल खोल्न नपाउने, हाल सञ्चालनमा रहेका अस्पताललाई निश्चित समायवधि दिएर मापदण्ड पुरा गर्न लगाउने र तोकिएको समयावधिमा पन मापदण्ड पुरा नगरे अस्प्तालनै बन्द गर्ने, अस्पतालको शुल्क, अस्पतालमा शैया अनुसारको जनशक्ति, ल्याब, लगायतका सम्प्ुर्ण व्यवस्था राखिने छ । यससाक साथै मन्त्रालयले ऐनमा अस्पतालको नियमित अनुगमन समेत गर्ने व्यवस्थ ागर्न लागेको डा. बुर्लाकोटिले जानकारी दिए । ‘केही ठुला निजी अस्पतालको समेत सेवामा समस्या देखिएकाले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई वर्षमा कम्तिमा २ पटक सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था समेत गर्न लागिएको छ’ डा. बुर्लाकोटिले भने, ‘नियमित अनुगमन गरी नराम्रो गर्नेको दर्ता खारेजसम्म गर्ने कडा व्यवस्था गर्न लागेका छौँ ।’ उनले स्वीकृति नलिएका तथा गुणस्तरीय सेवाका लागि पूर्वाधार नभएका र आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी नभएका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई प्रथम पटकनिश्चित अबधि तोकी सुधारको लागि सुझाव दिने, दोश्रोपटक चेतावनी दिने र तेश्रोपटक खारेज गर्न सिफारिश गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको अनुगमन टोलीले गर्न सक्ने अधिकार दिने तयारी भैरहेको बताए ।
ऐनमा अनुगमनका लागि सरकारी र निजी अस्पतालको छुट्टा छुट्टै अनुमगन संयन्त्र समेत बनाइने तयारी भएको छ । अनुगमनका लागि मन्त्रालयले सरकारी अस्पताल अन्तर्गत जनशक्तिको अवस्था, कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, अधिकारको प्रत्यायोजन, कार्यालय सञ्चालन अवस्था, भौतिक संरचना, यन्त्र उपकरणको स्थिति, अभिलेख व्यवस्थापन स्थिति, वित्तीय व्यवस्थापन, बेरुजु अवस्थाका बारेमा जानकारी लिने । यसैगरी सेवामुखी कार्य, वार्षिक कार्ययोजना, अस्पतालको जम्मा शैया सङ्ख्या, हाल प्रयोग भइराखेको शैया, रेडियोलोजीसम्बन्धी उपकरण, ल्याबको अवस्था, निःशुल्क औषधिको पर्याप्तता, समस्या आदिका बारेमा पनि अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउने छ । यसका साथै अनुगमन टोलीले निजी अस्पतालका दर्ता प्रक्रिया, दर्ता मिती, नवीकरण मिति, कर चुक्ता मिति, २४ घण्टे आकस्मिक सेवा उपलब्धता, आकस्मिक सेवा कक्षमा चिकित्सक सेवाको अवस्था, रक्तसञ्चार सेवाको अवस्था, अस्पतालका भएका एम्बुलेन्स, निःशुल्क सेवाको अवस्था, पानी, फार्मेसी, अपाङ्गमैत्री छ छैन, जनशक्ति, अस्पतालको वातावरण लगायतका कुरामा अनुगमन गर्ने छ । अनुगमनका क्रममा मापदण्ड पुरा नगरेको फेला परेमा तत्कालै पुरा नगरेको मापदण्डको आधारमा सजाय दिन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको डा. बुार्लकोटिले जानकारी दिए ।

जिपी कोइराला श्वासप्रस्वास अस्पताल काठमाडौँमा नबन्ने

प्रवीण ढकाल
काठमाडौँ, २७ असोज
पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद (जिपी) कोइरालाको नाममा स्थापना गर्न लागिएको श्वासप्रश्वास अस्पताल जग्गा विवादका कारण काठमाडौँमा नबन्ने भएको छ ।
सरकारले काठमाडौं चुनिखेलमा जिपी कोइराला श्वासप्रस्वास अस्पताल बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । तर चुनिखेलको प्रस्तावित जग्गामा विवाद भएपछि सरकारले विकल्पको रूपमा तनहुँको खैरेनीटारमा अस्पताल बनाउने भएको छ । दूरीका आधारमा पोखरा नजिकै पर्ने तनहुँको खैरेनीटारमा अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया सुरू गरेको स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । श्वास–प्रश्वाससम्बन्धी रोग क्रोनिक अब्टक्टिभ् पल्मोनरी डिजिज् (सीओपीडी) बाट मृत्यु भएका कोइरालाको सम्मानमा उनको नाममा राष्ट्रिय आवश्यकता समेत हेरेर सरकारले यस्तो अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको हो ।
अस्पताल गठनसम्बन्धी सुझाब समितिले श्वासप्रश्वास अस्पताल वारपर अरू विशेषज्ञ अस्पतालसमेत चाहिने भन्दै काठमाडौंमै अस्पताल खोल्न सुझाब दिएको थियो । तर चुनिखेल, गाच्चा भन्ने ठाउमा दुई वर्षदेखिको विवाद सल्टिने सम्भावना नदेखेपछि खैरेनी सामुदायिक अस्पताल रहेको क्षेत्रमा अस्पताल निर्माण सुरू गर्न लागिएको हो ।

जिपी कोइराला श्वासप्रश्वास अस्पताल निर्माण समितिका संयोजक डा.लक्ष्मीराज पाठकले तनहु“को खैरेनी सामुदायिक अस्पतालले जग्गा दिने प्रतिवद्धता गरेको र ठूला अस्पताल रहेका प्रमुख स्थानसमेत पायक पर्ने भएकाले काठमाडौ“को विकल्पका रुपमा तनहु“ रोजिएको बताए । खैरेनीको सो सामुदायिक अस्पतालसग भएको २ सय १० रोपनी जग्गाको भोगाधिकार लिने प्रक्रिया सुरूवात भइसकेको समेत उनले जानकारी दिए ।
समितिका अनुसार अस्पताल निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र सहरी विकास विभागको विज्ञ टोली गएर अरू संभाब्यता अध्ययान समेत गरीसकेका छन् । डा.पाठकले काठमाडौमा भन्दा राम्रो ठाउ भएकाले र महत्वपूर्ण सेवाविकेन्द्रीत पनि हुने भएकाले समितिले सो स्थानमा काम अगाडि बढाएको बताए । उनका अनुसार अस्पतालका लागि भवन निर्माण पक्रिया समेत अगाडि बढेको छ । अस्पताल निर्माण तत्कालै प्रारम्भ गर्न भन्दै सरकारले बजेटमार्फत् गत र चालु आर्थिक वर्षमा समेत बजेट विनियोजन गरेपनि जग्गा विवाद लम्बिदै गएपछि विकल्प खोज्नु परेको पाठकले बताए ।
तनहु“मा अस्पताल निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्नु अघि काठमाडौ“का स्थानीय भद्रकाली सामुदायिक बनको ३ सय ४२ रोपनी पर्ती जग्गामध्ये अस्पताल निर्माणका लागि १ सय ६० रोपनी जग्गा माग गरिएको थियो । त्यो मध्ये कम्तिमा ७÷८ रोपनी जग्गा गुठीबाट सञ्चालित जीवनज्योति विद्यालयले पाउनुपर्ने माग स्थानीयले गरेका थिए । जिल्ला वन कार्यलयले पहिलो प्राथमिकतामा परेको योजनालाई मात्रै जग्गा दिन मिल्ने भन्दै विद्यालयलाई जग्गा दिन नमिल्ने जनाएपछि काठमाडौ“मा निर्माण गर्ने प्रक्रिया रोकिएको हो । अस्पतालको कुरा आउ“नु अगावै गाविस सचिव, इलाका बनकार्यलयले समेत विद्यालयलाई जग्गा दिने मौखिक सहमति गरेको विद्यालयले जनाएको छ । मौखिक सहमतिका भरमा विद्यालयले कोरियाली दाताको सहयोगमा करिव २५ लाख खर्च गरेर भिरालो जमिन सम्याएको छ । ती दाताले करिव १ करोड खर्च गरेर कम्तिमा प्लस टु चलाउने पुग्नेगरी भवन बनाइदिने प्रतिवद्धता गरेको विद्यालयको भनाई छ । भोगाधिकारै नलिई सम्याउन डोजर लगाएपछि जिल्ला बन कार्यलयमा उनीहरू विरुद्ध वन अतिक्रमणको मुद्दा परेको छ । सोही मुद्धा र विवादका कारण काठमाडौ“मा बनाउन लागिएको अस्पताल निर्माण रोकिन गएको डा. पाठकले बताए ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको समयमा सरकारले कोइरालाको सम्मानमा सय शैयाको अस्पताल बनाउने निर्णय ०६७ फागुनमा गरेको थियो । अस्पताल स्थापनासहित उपयूक्त स्थानको खोजी, जग्गा प्राप्ति र अस्पतालका सम्पूर्ण स्वरूपमाबारेमा सुझाब दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत ०६८ असार १५ गते स्वर्गीय कोइरालाका चिकित्सक समेत रहेका वरिष्ठ न्यूरोफिजिसिन डा.जगदिशप्रसाद अग्रवालको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । समितिले ६ महिनापछि चुनिखेल भद्रकालीमा अस्पताल सहितको राष्ट्रिय श्वास–प्रश्वास प्रतिष्ठान बनाउन सुझाब दिएको थियो । समितिको प्रतिवेदनमा अस्पतालको क्लिनिकल र प्रशासनीक गरी १२ विभागका लागि ३ सयभन्दा बढी जनशक्ति र १ अर्वभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । पछिल्ला दिनमा श्वास–प्रश्वाससम्बन्धी रोगको दर पनि बढ्दै गएको अवस्थामा सोसम्बन्धी जनशक्तिको पनि कमी रहेको प्रतिष्ठानको स्वरूपमा लगेर श्वास–प्रश्वास रोगसम्बन्धी पढाई समेत गर्न सुझाब दिइएको समितिका संयोजक डा.अग्रवालले बताए ।
‘प्रतिष्ठानको स्वरूपमा लगिएपछि दक्ष जनशक्ति तयार हुन्छ र त्यसले गर्दा काठमाडौ बाहिर पनि सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ ।’ डा.अग्रवालले भने । समितिले दिएको सुझाबका आधारमा तत्काल अफिस स्थापनागरी अर्थ स्वायत्त निकाय बनाउन गठन आदेश प्रक्रिया पूरा गर्न ०६८ पुषमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले १३ सदस्यीय समिति समेत बनाएको थियो । समितिको अध्यक्षमा स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डा. पाठकको उपाध्यक्षमा नेपाल चिकित्सक संघका पूर्व अध्यक्ष डा.चोपलाल भुसाल छन् ।  कोइरालाकै चिकित्सक डा.हरी लम्साल सदस्य सचिव रहेको समितिका सदस्याहरूमा पूर्वमन्त्री मानबहादुर विश्वकर्मा, काग्रेस नेता शेखर कोइराला, सभसद्हरू दिवाकर गोल्छा, राजेन्द्र खेतान र भुटानीदेवी खवास छन् । त्यसैगरी डा.भगवान कोइराला, डा.मनवहादुर केसी, प्रा.डा.रामप्रसाद चौधरी, अधिवक्ता शेरबहादुर केसी र दिब्यमणी राजभण्डारी समेत छन् ।

बालबिकास केन्द्रको व्यवस्थापनका लागि मासिक ८३ रुपियाँ

केन्द्रमा कार्यरतको मासिक तलव २४ सय

प्रवीण ढकाल
काठमाडौँ, ५ असोज
सामान्यतया कुनैपनि कार्यालय वा संस्थाको व्यवस्थापनका लागि मासिक कति खर्च लाग्ला ? ५ हजार, १० हजार वा त्यो भन्दा माथि । तर सरकारले देशभरनै सञ्चालन गरीरहेको प्रारम्भिक बालबिकास केन्द्रको मासिक व्यवस्थापन खर्च भने तपाई हामिले सोच भन्दा पनि निकै कम रहेको छ ।
सरकारले देशभर नै झण्डै तीस हजारको हाराहारीमा प्रारम्भिक बालबिकास कन्द्र सञ्चालन गरीरहेको छ भने ति केन्द्रको व्यवस्थापनका लागि मासिक खर्च जम्मा ८३ रुपियाँ मात्र उपलब्ध गराउँदै आएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले प्रत्येक केन्द्रलाई व्यवस्थापन शिर्षकमा उपलब्ध गराउने यो रकम मासिक रुपमा बुझाउन समस्या पर्ने भएकाले बर्षको एक पटक एकमुष्ट रुपमा प्रति केन्द्र जम्मा एक हजारका दरले उपलब्ध गराँउदै आइरहेको छ ।
बालबालिकाको सवाङ्गिण विकासको आधार भनेको नै प्रारम्भिक बालबिकास केन्द्र रहेको र बिद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि यस्ता केन्द्रमा सुधार गर्नुपर्छ भन्दै हिँडिरहेको शिक्षा मन्त्रालयले छुट्टाएको कम खर्चका कारण नै देशभरमा रहेका यस्ता केन्द्रको अवस्था नाजुक रहेको मन्त्रालयका कर्मचारी स्वयम बताउँदै हिँडिरहेका छन् ।
मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रारम्भिक बालबिकास शाखाकी प्रमुख राज्यलक्ष्मि नकर्मीले केन्द्रको व्यवस्थापनका लागि सरकारका तर्फवाट निकै कम बजेट छट्टाइएको स्विकर गर्दै गुणस्तर विस्तारमा समस्या परीरहेको बताइन । ‘बालबालिकाको क्षमता विकासको सवैभन्दा महत्वपुर्ण केन्द्रलाई नै बजेट दिन सकिरहेको छैन’ उनले भनिन् ‘केन्द्रको गुणस्तर सुधारका लागि बजेट दिने कुरामा सबैको सहमति छ, तर किन किन अझैसम्म यस्ता केन्द्रको विकासमा सरकारले पर्याप्त बजेट दिन सकिएको छैन ।’ उनले केन्द्रको सुधार आवश्यक रहेकाले सरकारले यसको सुधारका लागि कार्य अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिइन ।

सरकारको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशभरमा ३३ हजार ९ सय चार वटा बालबिकास केन्द्रहरु रहेका छन् । ति केन्द्रहरुमध्ये सामुदायिक तर्फ रहेका २९ हजार दुई सय ७३ केन्द्रलाई शिक्षा मन्त्रालयले व्यवस्थापन खर्च भन्दै रकम उपलब्ध गराउने गरेको छ । सामुदायिक केन्द्रको व्यवस्थापन खर्च मात्र होइन ति केन्द्रमा कार्यरत सहयोगि कार्यकर्ताको तलब पनि निकै कम रहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले ति केन्द्रमा कार्यरत सहयोगि कार्यकर्तालाई हिमाली जिल्लाका लागि मासिक २६ सय र पहाडि तथा तराई जिल्लाका लागि २४ सय रुपिया“ उपलब्ध गराउ“दै आएको छ । शाखा प्रमुख नकर्मीले उनिहरुलाई दिइने रकम निकै कम भएकाले सरकारले बढाउने योजना बनाइरहेको बताइन ।

सरकारी नियमअनुसार एउटा बालविकास केन्द्रमा २० देखि ३० जना बालबालिका हुनुपर्ने छ । नियमअनुसार स्थापित भएका त्यस्ता केन्द्रलाई मन्त्रालयले व्यवस्थापन खर्च सहति वार्षक रुपमा शैक्षिक सामाग्रि खर्च पनि उपलब्ध गराउने गर्दछ । एक केन्द्रमा एक डोको खेलौना हुनुपर्ने र पर्याप्त मात्रामा शैक्षिक सामाग्रि हुनुपर्ने नियम बनाएको सरकारले केन्द्रलाई रकम भने वार्षिक रुपमा जम्मा दुई हजार मात्र दिने गरेको छ ।
सरकारले उपलब्ध गराएको रकम निकै कम भएकाले नै देशभरमा रहेका केन्द्रमध्ये जम्मा जम्मि ३० प्रतिशत केन्द्रको मात्र न्युनतम मापदण्ड पुरा भएको सेभ द चिल्ड्रेनमा कार्यरत नरदेवि थापाले बताइन । ‘केन्द्रका लागि सरकारले रकम निकै कम दिएको छ तर गुणस्तर भने बढाउ भनिरहेको छ’ उनले भनिन्, ‘यति थोरै रकम र केन्द्र सञ्चालनका लागि भवन पनि नदिदा“ कसरी केन्द्रको गुणस्तर बढ्न सक्छ ?’
शिक्षा पत्रकार सञ्जालले शुक्रवार राजधानिमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रारम्भिक बालबिकासको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको संस्था सेतो गुरा“सकी संस्थापक अध्यक्ष अगाथा थापाले केन्द्रको विकासका लागि स्थानिय विकास मन्त्रालयमार्फत बजेट छुट्टाइएको भएपनि हालसम्म त्यो रकम सदुपयोगमा आउन नसकेको बताइन । उनले बालबिकास केन्द्रको बिकासका लागि शिक्षा मन्त्रालय सहित स्वास्थ्य, स्थानिय विकास, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले पनि संयुक्त रुपमा काम गर्नु शुक्रवार मुख्य सचिव लिलामणि पौड्याल समक्ष सहमति भएको जानकारी दिइन ।

न्याम्सको परिषद बैठकमा अनुपस्थित, मन्त्री कक्षमा उपस्थित

प्रवीण ढकाल
काठमाडौ“, ३ असोज
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)को कार्यकारी परिषद्का सदस्यहरु परिषद्को बैठकमा नबसि स्वास्थ्य मन्त्री राजेन्द्र महतोको कार्यकक्षमा पुगेर न्याम्सको उपकुलपति फेर्न दबाब दिन पुगेका थिए ।
वीर अस्पताल सुधार र कर्मचारी हकहितका लागि बुधवार ११ बजेका लागि डाकिएको न्याम्सको कार्यकारी परिषदको बैठकमा परिषद्का सदस्य रहेका न्याम्सका रेक्टार डा. श्रीकृष्ण गिरी र डिन सितारामा चौधरी बैठकको समयमा मन्त्रीकक्षमा गफ गरेर बसीरहेका थिए । उनिहरु दुवै जनाले बैठकमा अनुपस्थित रहने बारेमा न्याम्समा कुनै जानकारी नै गराएको थिएनन् । पा“च सदस्यिय परिषदका अर्का सदस्य तथा वीर अस्पतालका निर्देशक डा. बुलन्द थापा पनि परिषद् बैठक शुरु हुने समयमा खबर नै नगरी अस्पतालबाट बाहिरीएका थिए ।
परिषद् बैठकको बारेमा १ असोजमा नै न्याम्सले सबै पदाधिकारीलाई जनाकारी गराइएको भएपनि परिषद्को बैठकको समयमा तीन जना सदस्य अनुपस्थित भएपछि बैठक स्थगित हुन पुगेको छ । परिषद्मा न्याम्सका पदाधिकारी सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ । बैठकमा अनुपस्थित हुने भए सदस्यले पहिला नै खबर गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बैठकमा अस्पताल सुधारका लागि प्रतिष्ठानको युनियन, संघ, संगठनले उठाएका मागहरुका विषयमा छलफल गर्न र कर्मचारीहरुको हकहितका लागि के के गर्न सकिन्छ भन्ने एजेन्डा तय भएको थियो । आफ्ना मागका विषयमा परिषद् बैठकमा छलफल हुने भएपछि प्रतिष्ठानका युनियन, संघ, संगठनका पदाधिकारी पनि न्याम्स कार्यालयमा छलफलको विषयमा उठेका कुरा सोध्न पुगेका थिए । तर बैठक स्थगित भएपछि उनिहरुले आफ्ना माग लिएर स्वास्थ्यमन्त्री महतोलाई भेट्न गएका थिए ।
बैठकमा पदाधिकारी अनुपस्थित भएपछि अस्पतालका समस्या समाधानको मागहरु लिएर अस्पतालका कर्मचारी स्वास्थ्यमन्त्री महतोलाई भेट्न १२ बजे स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुगेका बेलामा उनिहरुले मन्त्रीको कक्षमा गफ गरेर बसिरहेका परिषद्का सदस्यद्धय डा. गिरी र चौधरीलाई देखेपछि छक्क परे । तत्कालै कर्मचारीले डा. गिरीलाई बैठकमा किन अनुपस्थित भनि जिज्ञासा राख्दा डा. गिरीले आफु बैठकमा गएको तर सबै अनुस्थित भएकाले फर्किएको जबाफ दिएका थिए । तर त्यतिवेलासम्ममा डा. चौधरी भने त्यहा“वाट निस्किसकेका थिए । कर्मचारीहरुका अनुसार डा. गिरी बैठकमा आएका नै थिएनन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार डा. गिरी र चौधरी दुवैजना न्याम्सका उपकुलपतिले राम्रोस“ग काम गर्न नसकेकाले कसरी फेर्ने भन्ने विषयमा मन्त्री समक्ष छलफल गरीरहेका थिए । छलफलमा उनिहरुले उपकुलपतिलाई प्रतिष्ठानको सभाको एक चौथाई सदस्यवाट हस्ताक्षर गरी हटाउन सकेन विषयमा पनि छलफल गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । प्रतिष्ठान सभामा २४ सदस्य रहने व्यवस्था छ । सभाका सदस्यमध्ये एक चौथाईको हस्ताक्षर पछि सहकुलपति मन्त्री महतोले उृनलाई हटाउन छानविन समिति बनाई समितिको सिफारिसका आधारमा हटाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
परिषद्का अध्यक्ष तथा न्याम्सका उपकुलपति डा. दामोदर पोखरेलले बैठकमा तीन जना सदस्य अनुपस्थित भएपछि बैठक स्थगित हुन पुगेको बताए । उनले बैठकमा परिषद्का सदस्य सचिव तथा न्याम्सका रजिष्ट्रार डा. मुकुन्द पन्थि र आफु मात्र उपस्थित भएकाले बैठक स्थगन गर्नुपरेको जानकारी दिए । ‘उहा“हरुले बैठकमा नआउने भए पहिला नै जानकारी गराउनु पर्ने थियो’ उनले भने, ‘तर बिना जानकारी नै अनुपस्थित हुनुभयो ।’ उनले बैठकको आगामि मिती छिट्टै तय गरिने जानकारी दिए ।
उपकुलपति पोखरेलका अनुुसार बैठकमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी तथा कर्मचारी संघसंगनहरु विचमा गत ५ र २२ भदौमा भएका सहमतिका विषयमा छलफल गर्ने र समस्या समाधान गर्ने एजेन्डा तय भएको थियो । संघसंगठनले अस्पतालको सुधारका विषयमा माग उठाएका थिए । उनिहरुले उठाएका मागहरुमा वीर अस्पतालको आइसियु सेवा फुल फेजमा स१चालनमा ल्याउनु पर्ने, सिटि स्क्यान सेवा पुर्ण रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, अस्पतालमा भएका विकृति विसंगति अन्त्य गर्न सुझाव समिति बनाउनुपर्ने, अस्पताल सुधारका लागि सतर्कता केन्द्रले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको लागि ताकेता गर्नुपर्ने, अस्पतालमा नै हुने जा“चपड्ताल तथा परिक्षण सेवा अस्पतालमा नै हुनुपर्ने, अस्पतालमा भएका सेवा छैन वा अन्य विभिन्न वहानामा बिरामीलाई बाहिर पठाउन नपाउने, प्रतिष्ठानका कर्मचारीको सेवा सुविधा तथा तालिमको बारेमा अध्यन गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका माग रहेका छन् ।
बैठकको विषयमा डा. गिरीले सौर्यसित आफु साढे ११ बजे बैठकमा गएको तर कोही पनि नआएकाले मन्त्रालयको मिटिङमा गएको बताए । ‘यो नियमित चल्ने बैठक हो’ उनले भने, ‘बैठकमा सहभागि हुन म समयमा नै न्याम्समा पुगेको थिए“ तर कोही पनि नभएपछि म पर्किएको हो ।’ उनले साढे ११ बजे न्याम्समा पुगेको बताए पनि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनि ११ बजेदेखि नै मन्त्रालयमा थिए ।

७० प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पत्ता

प्रधानमन्त्रीले शुरु गरे बहुक्षेत्रिय पोषण कार्यक्रम

४१ प्रतिशत बालबालिका पुड्का, ११ प्रतिशतमा गम्भिर खालको कुपोषण, २९ प्रतिशतको उमेर अनुसारको तौल छैन
शहश्राब्दि विकास लक्ष्य पुरा गर्न कठिन

प्रवीण ढकाल
काठमाडौ“, ४ असोज
नेपालका दुई वर्ष मुनिका ७० प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पत्ताको समस्या रहेको पाइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार कुपोषणका कारण दुई वर्ष मुनिका बालबालिकामा रक्तअल्पत्ताको समस्या देखिएको हो ।
मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार पोÈिलो खानाको अभावमा देशभरका दुई वर्षमुनिका  ७० प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पत्ताको समस्या देखिएको र  पा“च वर्ष मुनिका ४१ प्रतिशत बालबालिका दीर्घ कुपोषणको समस्या रहेको छ । कुपोषण्का कारण बालमृत्युदरमा समेत कमी आउन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको बालस्वास्थ्य महाशाखाको पोषण शाखाका अनुसार नेपालमा अहिले पा“च वर्षमुनिका प्रति हजार जिवित जन्ममा ५४ जना बालबालिकाले मृत्यु हुने गरेको र १ वर्ष मुनिका ३३ ले ज्यान गुमाउन परीरहेको छ । शाखाका प्रमुख राजकुमार पोखरेलका अनुसार बालबालिकाको मृत्युको कारणमा ३५ देखि ५० प्रतिशत कुपोषण नै रहेको छ ।
कुपोषणकै कारण पा“च वर्ष मुनिका ४१ प्रतिशत बालबालिका उमेर अनुसारको उचाई नभई पुड्का रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा रहेको छ । पोषिलो खानेुकाराको अभावमा होचा बालबालिकाको संख्यामा उल्लेख्य कमी नआएकाले नेपालले सहश्राब्दि विकास लक्ष्य हासिल गर्न समेत कठिनाई हुने भएको छ । सहश्राब्दि विकास लक्ष्यअनुसार सन २०१५ सम्ममा  नेपालका ३० प्रतिशतभन्दा कम बालबालिका मात्र होचा हुनुपर्ने छ । सन् २००६ मा नेपालका ४९ प्रतिशत बालबालिका होचा थिए ।

शाखा प्रमुख पोखरेलले नेपालले पछिल्लो पा“च वर्षको अवधिमा जम्मा ८ प्रतिशत मात्र बालबालिकाको पोषणमा सुधार गरेर उमेर अनुसारको उचाईमा कमी ल्याउन सफल भएपनि रक्तअल्पत्ताको अवस्थामा सुधार ल्याउन समस्या परीरहेको बताए । उनले पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याएर अबको तीन वर्ष भित्रमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकाको अवस्थामा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको जानकारी दिए । ‘शहश्राब्दि विकास लक्ष्य हासिल गर्न हामीले धेरै प्रइास गर्नुपर्ने छ’ उनले भने, ‘यहि अवस्थामा लक्ष्इ हासिल गर्न निकै कठिन छ ।’ उनले चुनौति ठुलै भएपनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बालबालिकाको अवस्था सुधार गर्न विशेष जोड दिएर लागेको बताए ।
उनले बालबालिकाको ९० प्रतिशत मस्तिष्कको विकास जन्मेको दुइ वर्Èभित्रमा हने भएकाले यहि समयमा बालबालिकालाई राम्रो पोषणको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम निर्माणमा सरकार लागेको जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रालयले पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन अहिले दुई वर्षको उमेरसम्मका बालबालिकालाई केन्द्य्रित गरेर कार्यक्रम बनाइरहेको छ । ‘दुई वर्षको उमेरसम्ममा बालबालिकाले उचित पोषण पयो भने अधिकांस समस्या हल हुन्छ’ उनले भने ‘यहि उमेरमा बालबालिकामा राम्रो पोÈण्ँ पुगेन र मस्तिष्कको राम्रो विकास भएन भने पछि पनि हु“दैन ।’ उनका अनुसार दुई वर्Èुनिका बालबालिकालाई राम्रो पोÈण्ँयुक्त खाना उपलब्ध गराएमा उनीहरुको शारीरिक, बौद्धिक विकास राम्रो हुन सक्छ र भविष्यमा उसको कार्यÔमता पनि बढी उत्पादनमूलक हुन सक्छ ।
मन्त्रालयको तथ्याङ्कले ११ प्रतिशत बालबालिकामा गम्भिर खालको कुपोषणको समस्या रहेको र २९ प्रतिशत बालबालिकाको उमेर अनुसारको तौल नभएको देखाएको छ । सन् २०१५ भित्रमा ५ प्रतिशतभन्दा कम बालबालिकामा गम्भिर खालको कुपोषणको समस्या र २७ प्रतिशतभन्दा कममा उमेर अनुसारको तौल भएमा शहश्राब्दि विकास लक्ष्य हासिल गर्न सक्दछ । तर यसमा उमेर अनुसारको तौलमा केही राम्रो अवस्था रहेपनि गम्भिर खालको कुपोषणको समस्या ठुलो भएकाले लक्ष्य पुरा गर्न कठिन रहेको मन्त्रालयका कर्मचारीले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले शुरु गरे बहुक्षेत्रिय पोषण कार्यक्रम
नेपालका झण्डै आधाजसो बालबालिका कुपोषणको समस्यामा रहेकाले बालबालिकाको पोषणको अवस्था सुधार गर्न प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पा“च बर्षिय बहुक्षेत्रिय पोषण योजना शुरु गरेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगद्धवारा नेपालमा मातृशिशु पोÈण्ँ स्थितिमा सुधार ल्याउन तयार पारिएको बहुÔेत्रीय पोÈण्ँ योजनाको प्रधानमन्त्री भट्टराईले बिहिवार सार्वजनिक गरेका हुन् ।
यस बहुÔेत्रीय योजनामा आगामी पा“च वर्Èभित्र दीर्घकालीन कुपोÈण्ँको दरमा २० प्रतिशतले कमी ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय, दातृ निकाय, विशेÈज्ञ, नागरिक समाजस“ग समन्वय गरी परामर्श बैठक गरिने र प्राथमिकताका आधारमा रण्ँनीतिक उद्धेश्यसहितको प्याकेज कार्यक्रम ल्याइने कार्यक्रम रहेको छ ।
कुपोषणको प्रगतिको अवस्था बुझ्न बहुÔेत्रीय सहयोग र समन्वय बढाउने, अनुगमन तथा मूल्याङकन कार्यविधिहरु सुदृढ गर्ने, कार्यक्रमको दिगो कार्यान्वयनका लागि Ôमता र प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत र जनशक्तिको यकिन गर्ने कुरा योजनाले समेटेको छ ।

कार्यक्रमको शुरुवात गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले पा“च वर्ष मुनिका एकतिहाई बालबालिकाको मृत्युको कारण कुपोषण रहेकाले बालमृत्यु र कुपोÈण्ँ दरमा कमि ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले गरिबी, अशिÔा र भौगोलिक विकटताको समस्याले खाद्य सुरÔा बढाउन र कुपोÈण्ँ कम गर्न समस्या परेकाले सामाजिक र आथिर्क कार्यक्रमहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सुधार गर्ने जानकारी दिए ।
‘नेपालमा हाल ४१ प्रतिशत बालबालिका दीर्घ कुपोÈण्ँबाट ग्रस्त रहेका छन्’ प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने, ‘यो संख्यामा कमी ल्याई सहश्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडिजी)का सबै लक्ष्य पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ ।’ उनले कुपोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन किशोरीहरु, गर्भवति र स्तनपान गराउने आमाहरु र जन्मेदेखि २४ महिनासम्मका बालबालिकालाई लक्षित गरी कुपोषण न्युनिकरणका प्रयासहरु गरीने बताए ।
कार्यक्रममा उमेरअनुसार शरीरको उचित विकास नभएका बालबालिकाको मस्तिष्कको विकासमा पनि अवरोध पुग्ने भएकाले तुरुन्त बालबालिको विकासमा लाग्न सुझाव दिइएको छ । पोषण अभावमा बालबालिकाको मस्तिषक र शारीरीक विकासमा अवरोध हुनु भनेको देशको विकासलाई पनि प्रत्यक्ष असर गर्नु भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित कृषि, शिक्ष, वातावरण, स्थानिय विकास, भौतिक योजना लगायतका सरकारका संस्थाहरु तथा गैरकसकारी संस्थाहरुको सहयोगमा कार्यक्रमहरु गर्न लागिएको जानकारी दिइएको छ ।

६० प्रतिशत भारतिय आ“खा उपचारका लागि नेपालमा आउ“छन्

सौर्य समाचार
काठमाडौ“, २४ असोज
नेपालका धेरै बिरामी उपचारका लागि भारत लगायतका अन्य मुलुकमा जाने गरेका छन् । तर आ“खाको उपचारका लागि भने भारतवाट नेपाली भन्दा बढी आउने गरेका छन् । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालका आ“खा अस्पतालमा आ“खाको उपचार गर्नेमा ६० प्रतिशत भारतिय र बा“की नेपाली र अन्य मुलुकका रहेका छन् ।
विश्व दृष्टि दिवसको अवसरमा बुधवार तिलगङ्गा अस्पतालमा आयोजना भएको कार्यक्रममा सो जानकारी दिइएको हो । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा अहिले २२ वटा आ“खा अस्प्ताल रहेका छन् । ति अस्पतालमा गत वर्ष मात्र १८ लाखले सेवा लिएका छन् । सेवा लिने मध्ये १० लाख ८० हजार भन्दा बढी भारतका रहेका छन् । यसैगरी वार्षिक दूई लाख अप्रेसनमा पनि भारतिय नागरीकको नै बढी हुने गरेको छ ।
नेपाल नेत्रज्योति संघका कार्यक्रम कोअर्डिनेटर वाई डि सापकोटाका अनुसार भारतको तुलनामा नेपालमा सस्तो र गुणस्तरीय सेवा पाइने भएकाले नेपालका भन्दा बढी भारतिय बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका हुन् । ‘केही वर्ष पहिले सम्म आ“खा सम्बन्धी उपचार तथा ठुल्ठूलो शल्यक्रिया गर्नको लागि नेपालीहरु भारत लगाएतका तेस्रो मुलुकमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको थियो’ उनले भने, ‘तर अहिले हजारौं भारतीय तथा विदेशिहरु नेपालमा आएर आ“खाको उपचार तथा शल्यक्रिया गर्ने गर्दछन् ।’ उनले  नेपालमा विदेशिहरु समेत आएर उपचार गर्ने क्रममा वृद्धि भएपनि सरकारले आ“खा विषेशज्ञको अभाबलाई भने टार्न नसकेको भन्दै उनले आ“खा विशेषज्ञ बढाउन सरकारले छुट्टै योजना बनाउनुपर्ने जानकारी दिए ।

नेपाल नेत्र ज्योति संघले गरेको पछिल्लो अध्ययन अनुसार ३० हजार बालबालिकाले दुईवटै आ“खा देख्दैनन् भने एउटा आँखा नदेख्ने बालबालिकाको संख्या ९० हजार रहेको छ । मोतिविन्दु, रेटिनाको समस्या, वंशानुगत र पोषणतत्वको कमिले बालबालिका दुईटै आखा नदेख्ने हुन्छन भने एउटा आ“खामात्र नदेख्ने समस्याको प्रमुख कारण चोटपटक लाग्नु रहेको बरिष्ठ आ“खा रोग विशेषज्ञ डा. आनन्द शर्माले बताए । उनका अनुसार देशका प्रमुख आ“खा अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाउने कार्यक्रमस“गै देशका जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी र उप स्वास्थ्य चौकीसम्म आ“खा सेवा विस्तार गर्दै जानुपर्दछ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव कविराज खनालले आ“खा उपचारलाई सरकारले अत्यावश्यक सेवा अन्र्तगत राखेपछि पछिल्ला वर्षमा बजेट पनि बढाउदै लगेको बताए । उनले सरकारले यो आर्थिक वर्षमा १५ जिल्लामा विशेष आ“खा उपचार कार्यक्रम गर्न लागिएको जानकारी द्यिए ।
चिकित्सकहरुका अनुसार बाल्यकालमै उपचार गर्नसके ८० प्रतिशत बालबालिकाको आ“खा बचाउन सकिन्छ । नेपाल नेत्र ज्योति संघले मात्र बर्षेनी करिव दुई लाख व्यक्तिको आ“खा जाच गर्ने गरेको छ । संघले १४ वटै अञ्चलमा गरेको अध्ययन अनुसार एक लाख जनसंख्यामा ४२ जनामा अन्धोपनको समस्या छ ।

दसैमा अस्वस्थ मासुको बिगबिगी

-प्रवीण ढकाल
दसैं सुरु हुन केही दिन मात्र बाँकी छ । यो पर्वलाइ लक्षित गरी देशभरबाट राजधानीलगायत सहरी क्षेत्रमा खसी, कुखुरा, राँगा, हाँस, सुँगुर भित्रिरहेका छन् ।
विजयोत्सवको प्रतीक दसैँलाई मासु खाने पर्वका रूपमा पनि लिइन्छ । यस बेला मासुको व्यापार अत्यधिक हुन्छ । तर, यही भिडभाडमा केही व्यापारीले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि रोगी तथा असुरक्षित पशुपंक्षीको मासु बेचिरहेका हुन्छन्, जसले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या निम्त्याउँछ । गत शुक्रबार मात्र सरकारी अनुगमन टोलिले राजधानीमा भित्र्याउन लागिएका मरेका तथा रोगी पशुपंक्षी फेला पारेको थियो । केन्द्रीय मासु अनुगमन समितिले नागढुंगामा अनुगमनका क्रममा ती खसी तथा कुखुरामा निमोनिया भेट्टाएको थियो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वाणिज्य विभाग, काठमाडौं महानगरपालिकादेखि लिएर चिकित्सक तथा अपभोक्ता हितका लागि कार्य गरिरहेका संघसंस्थाले आमउपभोक्तालाई सुरक्षित पशु तथा मासु उपभोग गर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।
दसैँको हुलमुलमा राम्रा सरससफाइ नगरिएको अनि रोगी पशुको मासु खाँदा रोगजन्य किटाण्ुाबाट प्रभावित भएर उपभोक्ताले टाइफाइड, झाडापखाला तथा पेटका अन्य समस्या झेल्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट बच्न उपभोक्तालाई स्वस्थ मासु किन्न अग्रह गरिएको वीर अस्पतालका फेमिली फिजिसियन डा. डिपी सिंहले बताए । उनका अनुसार विगत वर्षमा अस्वस्थ्यकर मासु खाँदा टिकाको दिनदेखि नै अस्पतालमा मानिसको भीड लाग्ने समस्या देखिँदै आएको छ ।

 दसैँको हुलमुलमा राम्रा सरससफाइ नगरिएको अनि रोगी पशुको मासु खाँदा रोगजन्य किटाण्ुाबाट प्रभावित भएर उपभोक्ताले टाइफाइड, झाडापखाला तथा पेटका अन्य समस्या झेल्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट बच्न उपभोक्तालाई स्वस्थ मासु किन्न अग्रह गरिएको वीर अस्पतालका फेमिली फिजिसियन डा. डिपी सिंहले बताए । उनका अनुसार विगत वर्षमा अस्वस्थ्यकर मासु खाँदा टिकाको दिनदेखि नै अस्पतालमा मानिसको भीड लाग्ने समस्या देखिँदै आएको छ ।

नेपालमा पशुचिकित्सकबाट जाँच गराएका पशुपक्षीको मात्र मासु बेच्ने तथा वैज्ञानिक तरिकाले पशुवध गर्ने उपयुक्त व्यवस्था नभएको र आम उपभोक्ता पनि मासुप्रति सचेत नभएका कारण बिरामीको संख्या पनि बढिरहेको जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा कार्यरत अनिल न्यौपानेले बताए । ‘पशुचिकित्सकले जाँचेपछि निरोगी पाइएका पशुहरूको व्यवस्थित वधशालामा काटिएको मासु खाने बानी सुरू हुनु जरूरी छ’, उनले भने, ‘मासुको अधिक सेवन आफैँमा हानिकारक छ, त्यसमाथि चाडबाडमा रोगी पशुपन्छी बेचिँदा थप समस्या आइरहेको छ ।’ केही वर्षअघिसम्म मासुका कारण झाडापखाला, आउँजस्ता सरुवारोग मात्र देखिँदै आएकोमा अहिले अहिले अस्वस्थकर मासुले नसर्ने तर थप जटिल रोग पनि तिम्त्याउन थालेको उनले बताए ।
अस्वस्थकर मासुले मानिसलाई जुनोटिक रोगहरू बढी लाग्ने गरेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका अनुसार मानिसलाई बर्डफ्लु, स्वाइनफ्लु, एन्थ्राक्स, लुतो, क्षयरोग, जुकाका समस्या धेरै देखिएको छ । यसबाहेक आउँ, पेट फुल्ने, मिर्गौलाको रोग, क्ओसटियल इन्फेक्सन फुड पोइजनिङ आदि समस्या त छँदै छन् ।
चिकित्सकका अनुसार अस्वस्थ राँगाभैँसीको मासु खानाले टेनिया सोडियम, बंगुरबाट टेनिया स्याकिटेटा नामक जुकाको संक्रमण, अस्वस्थ माछाबाट एच नाना र अस्वस्थ कुखुराबाट बर्डफ्लुको समस्या निम्तिन्छ । नपाकेको मासु खानाले दिमागमा स–साना टेपवर्मको विकास भएर मानिसको मृत्युसमेत हुन सक्छ ।
जनचेतना अभावका कारण उपभोक्ताले भर्खर काटेको ताजा मासु किन्न चाहने र चिस्यान (फ्रिज) मा राखेको मासु लिन नचाहने प्रवृत्ति छ । तर, फ्रिजमा राखी प्रयोग गर्दा धेरैजसो हानिकारक जीवाण्ुाको मृत्यु हुने भएकाले त्यस्तो मासुचाहिँ स्वस्थ हुने चिकित्सक बताउँछन् । मासुलाई सम्भव भएसम्म १२ घण्टा र नभएमा कम्तीमा १ घण्टा चिस्यानमा राखेर मात्र पकाएर खाँदा धेरै हदसम्म मासुजन्य रोगबाट बच्न सकिन्छ ।
दसैँमा धेरै मासु खाने प्रचलन रहे पनि आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल राख्न चिकित्सकले सुझाव दिएका छन् । अस्वस्थकर मासुको सेवनबाट मात्र नभई भान्सामा बन्ने मासुका परिकारबाट पनि धेरै रोग लाग्न सक्छ । धेरै मात्रामा चिल्लो हालेर बनाइएको मासुले उच्च रक्तचाप तथा मुटुका रोगहरू निम्त्याउन सक्छ । धेरै दिन सुकाएर राखेको, सुकुटी बनाएको र धेरै मसला हालिएको मासुले पनि फाइदा गर्दैन ।
स्वस्थ पशुपक्षी कसरी चिन्ने भेटेरिनरी जनस्वास्थ्य कार्यालयका पशु चिकित्सक डा. हरिरघु श्रेष्ठका अनुसार पशुको राम्ररी अवलोकन गर्ने हो भने रोगी र निरोगी छुट्याउन सकिन्छ । अधिकांश पशुले नियमित रूपमा खाएको खाना उग्राउने गर्छन् । नउग्राउने, काम्ने, र्‍याल चुहाइरहने, आँखाबाट चिप्रा निकाल्ने, राम्ररी हिँडडुल गर्न नसक्ने पशुहरू रोगी मानिन्छन् । ‘यस्ता पशुको मासु बेच्नु उपभोक्तालाई मन्दविष दिनु जत्तिकै हो,’ डा. श्रेष्ठले भने ।
जनावर स्वस्थ भए पनि वध गरिसकेपछि सफा पानीले सफा नगर्ने, ढुवानी गराउने साधन उपयुक्त नहुने, मासु राख्ने ठाउँ सफा नहुने र मासुलाई धूलो र झिँगाबाट जोगाउन रातो कपडाले छोपेर नराख्ने हो भने पनि जोखिम उत्तिकै रहन्छ । यस्तो मासुको प्रयोगबाट झाडापखाला, हैजा, फुड पोइजनजस्ता तात्कालिक असरका साथै अन्य ज्यानै लैजान सक्ने दीर्घकालीन असर पनि देखा पर्छन् । चिकित्सकहरूले दसँैपछि खानाकै कारण बिरामीको चाप बढ्नुमा अस्वस्थकर मासुलाई दोष दिने गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यका तथा सहरी क्षेत्रमा मासु काट्ने तथा त्यसको भण्डारण गर्ने व्यवस्थित तरिका छैन । असुरक्षित पशु वधस्थलका कारण मानिसमा स्वास्थ्यसमस्या उत्पन्न भएको चिकित्सकहरू बताउँछन् ।

तीनतिर जागिर खान्छन् ट्रमाका निर्देशक

-प्रवीण ढकाल 
काठमाडौं, २५ असोज । ‘इमरजेन्सी एन्ड ट्रमा सेन्टर’का निर्देशक डा. अशोक बज्राचार्यले तीनतिर जागिर खाइरहेका छन् । सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीले एकभन्दा बढी स्थानमा काम गर्न पाउँदैनन् । तर, वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. बज्राचार्य भने सात महिनादेखि ढुक्कसँग तीनतिर जागिर खाइरहेका हुन् ।
वीर अस्पतालको हाडजोर्नी विभागका प्रमुख डा. बज्राचार्यलाई सरकारले गत २८ चैतमा ट्रमाका निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । सरकारले ट्रमाका निर्देशक बनाएपछि पनि उनले विभागका प्रमुखको जिम्मेवारी छाडेका छैनन् । यस्तै, उनले अर्को एक निजी अस्पतालमा पनि जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । सरकारी नियमअनुसार सरकारले कुनै एक स्थानमा नियुक्त गरेपछि कर्मचारीले पहिला काम गर्दै आएको स्थान छाड्नुपर्ने हुन्छ । तर, डा. बज्राचार्य भने दुवै स्थानमा ढुक्कसँग काम गरिरहेका छन् । यसबाहेक उनी पुतलीसडकस्थित निजी अस्पताल ‘क्यापिटल अस्पताल’का प्रमुख छन् ।
सरकारी नियमअनुसार सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीले निजी संस्थामा काम गर्न पाउँदैनन् । तर, डा. बज्राचार्य भने गैरकानुनी रूपमा क्यापिटलको प्रमुखका रूपमा काम गरिरहेका छन् । ‘निजी अस्पतालमा गैरकानुनी रूपमा त कार्यरत थिए नै † स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले सौर्यसँग भने, ‘अहिले त झन् सरकारले नै उनलाई नियमविपरीत दुईतिरको जागिर दिइरहेको छ ।’ उनका अनुसार अस्पतालमा विभागीय प्रमुख रहँदादेखि नै गैरकानुनी रूपमा निजी अस्पतालमा समेत कार्यरत डा. बज्राचार्यलाई सरकारले पनि निमयविपरीत वीर अस्पतालको हाडजोर्नी विभागीय प्रमुख र ट्रमा निर्देशकका रूपमा जिम्मेवारी दिएको हो ।

 डा. बज्राचार्यले ट्रमाका निर्देशकका रूपमा गाडी सुविधा र भत्ता लिइरहेका छन् भने तलब वीर अस्पतालका हाडजोर्नी विभागीय प्रमुखका रूपमा  । स्रोतका अनुसार विभागीय प्रमुखका रूपमा तलबसँगै एक सय ५० प्रतिशत भत्ता पनि आउने भएकाले सुविधा ट्रमाबाट भत्ता र वीर अस्पतालबाट तलब लिएका हुन् । ‘ट्रमाका निर्देशकका रूपमा सेतो रंगको टोयटा कोरोला गाडी लिएर हिँडेका छन्,’ स्रोतले भन्छ, ‘वीर अस्पतालबाट तलबको एक सय ५० प्रतिशत भत्ता आउँछ भनेर तलबचाँहि उताबाट लिएका छन् ।’

मन्त्रालयका अनुसार डा. बज्राचार्यले ट्रमाका निर्देशकका रूपमा गाडी सुविधा र भत्ता लिइरहेका छन् भने तलब वीर अस्पतालका हाडजोर्नी विभागीय प्रमुखका रूपमा  । स्रोतका अनुसार विभागीय प्रमुखका रूपमा तलबसँगै एक सय ५० प्रतिशत भत्ता पनि आउने भएकाले सुविधा ट्रमाबाट भत्ता र वीर अस्पतालबाट तलब लिएका हुन् । ‘ट्रमाका निर्देशकका रूपमा सेतो रंगको टोयटा कोरोला गाडी लिएर हिँडेका छन्,’ स्रोतले भन्छ, ‘वीर अस्पतालबाट तलबको एक सय ५० प्रतिशत भत्ता आउँछ भनेर तलबचाँहि उताबाट लिएका छन् ।’ स्रोतका अनुसार डा. बज्राचार्यले ट्रमाका निर्देशकका रूपमा आफूलाई कर्मचारी चाहियो भन्दै पिए र ड्राइभर तथा थप अन्य दुई कर्मचारी राखेका छन् । उनले निर्देशकका रूपमा ट्रमाका लागि आउने रकमको चेकमा समेत सही गर्दै हिँडिरहेका छन् ।
ट्रमाको निर्देशक भएपछि डा. बज्राचार्यले वीर अस्पतालमा हुने गरेको शल्यक्रियासमेत आफूभन्दा जुनियरलाई गर्न लगाइरहेका छन् । विभागीय प्रमुख पनि रहेका उनले तलबलगायत सेवा लिएबापत सोमबार, बिहीबार ओपिडी र आइतबार र मंगलबार शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै तलबसँगै एक सय ५० प्रतिशत भत्ता लिएकाले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)मा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई अध्यापनसमेत गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, डा. बज्राचार्यले दुई वर्षदेखि अहिलेसम्म न्याम्सका विद्यार्थीलाई पढाएका छैनन् । उनको स्थानमा डा. गणेश गुरुङले पढाउँदै आइरहेका छन् ।
ट्रमाको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि ओपिडीको समयमा कहिलेकाहीँ मात्र आउने गरेको विभागका कर्मचारी बताउँछन् । ‘ओपिडीका लागि बल्ल–तल्ल आएका हुन्छन्,’ हाडजोर्नी विभागमा कार्यरत एक कर्मचारीले भने, ‘आएको दिन पनि एक डेढ घन्टा बस्छन् त्यो पनि ल्यापटमा इन्टरनेट चलाउन व्यस्त मात्र हुन्छन्, बिरामी हेर्दैनन् ।’ उनका अनुसार शल्यक्रियाका दिन पनि उनी बिरामी हेर्दैनन् विभागमै रहेका जुनियर चिकित्सकलाई लगाउने गर्छन् । वीर अस्पतालमा शल्यक्रिया नगरे पनि उनी निजी अस्पताल क्यापिटलमा भने शल्यक्रिया गरिरहेका भेटिन्छन् ।
मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीका अनुसार नियमअनुसार डा. बज्राचार्य ट्रमाको निर्देशकका हैसियतले ट्रमाको कार्यालयमा बिहान १० देखि ५ बजेसम्म बस्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै वीर अस्पतालको हाडजोर्नी विभाग प्रमुखका हैसियतले पनि ९ देखि ५ बजेसम्म । तर, उनी दुवै कार्यालयमा पूर्ण समय बस्ने गरेका छैनन् । ‘वीरमा ट्रमाको कार्यालय रहेको स्थान स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जाने भनी निस्कन्छन्,’ उनले भने, ‘अनि ट्रमाको अफिसबाट वीरमा भनी निस्कन्छन् । तर, उनी दुवै स्थानमा नगई क्यापिटल अस्पतालमा पुगेका हुन्छन् ।’ उनका अनुसार सरकारले नै दुईतिर जिम्मेवारी दिएपछि उनलाई निजी अस्पतालमा गएर काम गर्ने बहाना मिलेको छ ।
डा. बज्राचार्यले सरकारले आफूलाई दुईतिर काम दिएकाले जिम्मेवारी मात्रै पूरा गरेको दाबी गरे । क्यापिटलमा भने कार्यालयको समयभन्दा बाहेकको समयमा काम गर्ने गरेको उनको जिकिर छ । ‘ट्रमा र वीरमा त सरकारले नै जिम्मेवारी दिएको हो,’ उनले भने, ‘क्यापिटलमा त म कार्यालय समयभन्दा पछि मात्र सेवा गर्छु ।’ उनले वीरमा विद्यार्थी नपढाउने र बिरामी नहेरको विषयमा भने बोल्न चाहेनन् ।

स्वाइनफ्लु रोगभन्दा डर बढी

-प्रवीण ढकाल
यतिवेला देशभर स्वाइन फ्लुको त्रास फैलिएको छ । तर, चिकित्सकहरू यो सामान्य रुघाखोकी भएकाले आत्तिनु नपर्ने बताइरहेका छन् । स्वाइनफ्लुका बारेमा आम नागरिकलाई जानकारी दिन नसक्दा यो कुनै ठूलै रोग होकि भन्ने भ्रम रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
स्वास्थ्यसेवा विभागअन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा. जिडि ठाकुरका अनुसार सामान्य रुघाखोकी, घाँटी दुख्दा र उच्च ज्वरो आउँदैमा स्वाइनफ्लु हुने होइन । स्वाइनफ्लु पनि अन्य मौसमी रुघाखोकी जस्तै सामान्य समस्या भएकाले आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था होइन । ‘स्वाइन फ्लु रोग भन्दा पनि बढी डर भएको छ’ उनले भने, ‘यो अन्य साधारण रुघाखोकी भन्दा फरक छैन ।’ उनले झोल खानेकुरा खाएर एक हप्ता आराम गर्ने हो भने यो आफैँ निको भएर जाने बताए ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले दुई वर्ष अगाडि नै यसलाई सामान्य मौसमी रुघाखोकी प्रमाणित गरेपछि यसको नामै परिवर्तन भएर एचवान एनवान भाइरसको संक्रमणबाट सर्ने सरुवा रोग राखिएको छ । ‘साधारण रुघाखोकी भएकाले यसलाई डरलाग्दो रोगका रूपमा लिनुपर्ने अवस्था छैन’ संगठनको सन् २०१० को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘भाइरल इन्फ्लुएन्जा एचवान एनवान महामारी फैलाउने भाइरसका रूपमा चिनिन्छ । जुनसुकै ठाउँमा सर्ने भए पनि यसको प्रभाव निकै कम हुने गरेको छ ।’ संगठनले यसलाई सामान्य मौसमी रुघाखोकीका रूपमा प्रमाणित गरिसकेकाले चिकित्सकले पनि साधारण रुघाखोकीमा जस्तै यसमा पनि आराम गर्न र अरूलाई सार्न नदिन मास्क लगाउन, भिडभाडमा नजान र घरमै आराम गर्न सुझाव दिएका छन् ।

 स्वाइनफ्लु पनि अन्य मौसमी रुघाखोकी जस्तै सामान्य समस्या भएकाले आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था होइन । स्वाइन फ्लु रोग भन्दा पनि बढी डर भएको छ , यो अन्य साधारण रुघाखोकी भन्दा फरक छैन । झोल खानेकुरा खाएर एक हप्ता आराम गर्ने हो भने यो आफैँ निको भएर जाने छ

डा. ठाकुरले स्वाइनफ्लुबारे अझै पनि धेरै स्वास्थ्यकर्मीमा अन्योल र सर्वसाधारणमा त्रास रहेको भन्दै सचेतना जरुरी रहेको बताए । उनले गम्भीर प्रकृतिका लक्षण देखिए वा केही दीर्घरोग छ भने मात्र अस्पताल जानुपर्ने अन्यथा आरामकै भरमा निको पार्न सकिने उल्लेख गरे । ‘भ्रमका कारण सामान्य रुघाखोकीलाई पनि स्वाइनफ्लु हो कि भन्ने आशंका गरेर अहिले अस्पताल धाउने बिरामीको संख्या बढेको छ’ उनले भने, ‘स्वाइनफ्लुजस्तै सिजनल फ्लुमा पनि ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने, खोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने, झाडापखाला हुने, नाकबाट पानी बग्ने लक्षण हुने भएकाले सबै अवस्थामा अस्पताल जानुपर्दैन ।’ उनले इन्फ्लुयन्जाका समस्यामा स्वासप्रश्वासमा अप्ठ्यारो हुने, मुखबाट रगत आउनेजस्ता लक्षण देखिएमा मात्रै तुरुन्त अस्पताल जानुपर्ने सुझाए ।
नेपालमा पनि पछिल्लो तीन वर्षदेखि यसलाई मौसमी रुघाखोकीका रूपमा लिने गरिएको सरुवारोग विशेषज्ञ डा. वासुदेव पाण्डेले बताए । उनका अनुसार प्रत्येक वर्ष मौसममा देखिने परिवर्तनका क्रममा यस रोगको संक्रमण बढ्ने गरेको छ । ‘हाल मानिसमा देखिएको इन्फ्लुएन्जा साधारण रुघाखोकी मात्र हो’ उनले भने, ‘यो कुनै असामान्य रोग होइन, विभिन्न कारणले ज्वरो आएजस्तै रुघाखोकी लाग्छ । दुई–तीन दिन आराम गरेपछि आफैँ हराएर जान्छ ।’ उनका अनुसार यसमा समान्य रुघा लाग्दाजस्तै पातलो सिँगान बग्ने, हाच्छ्उिँ आउने, खोकी लाग्ने, मासंपेसी तथा जोर्नी दुख्ने, घाँटी दुख्ने, ज्वरो आउने, कहिलेकाहिँ बान्ता आउने, पखाला लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुन्छ । उनका अनुसार यी लक्षण देखिएका व्यक्तिले हाच्छिउँ गर्दा वा खोक्दा रुमालले नाकमुख छोप्नुपर्छ । मनतातो पानी वा झोलिलो वस्तु खाइरहनुपर्छ । साबुनपानीले राम्ररी हात धोएर सफासुग्घर रहनुपर्छ ।
सामान्य रुघाखोकीभन्दा केही फरक लक्षण हुने भए पनि कतिपय बिरामीमा स्वाइनका सबै लक्षण नदेखिने चिकित्सक बताउँछन् । बालबच्चा र बृद्धा तथा रोगप्रतिरोधक क्षमता कम भएकालाई स्याहार गर्ने व्यक्तिले व्यक्तिगत सुरक्षा अपनाउनुपर्ने उनीहरूको सल्लाह छ । ‘घाँटी पनि दुख्ने, रुघाखोकी भन्दा बढी ज्वरो भएमा पनि परिक्षण र औषधीभन्दा अलग्गै राख्ने तर व्यक्तिगत सरसफाइ र अन्य संक्रमणबाट बच्नुपर्छ’ डा. पाण्डेले भने, ‘उच्च ज्वरो नघटे, पखाला लागी जलवियोजन भए वा अन्य रोग रहे मात्र स्वास्थ्यसंस्थामा उपचार गराउनुपर्छ । ’
चिकित्सकहरूका अनुसरा पान्डमिक इन्फ्लुएन्जा एचवान एनवान रोगले ९९ प्रतिशत मानिसमा मन्द प्रकृतिको रुघाखोकी र १ प्रतिशतमा मात्रै गम्भीर असर गर्छ । रोगीको सम्पर्कमा आएका प्रत्येक तीन जनामा एक बिरामी हुन्छन् । १० मा एक जनामा इन्फेक्सन हुन्छ । प्रति १० हजारमा चारदेखि १० जनाको मृत्यु हुन्छ । ‘सिभियर लक्षण नदेखिएसम्म घरैमा बसेर आराम गरे हुन्छ’ डा. ठाकुरले भने, ‘उपचारमा संलग्न चिकित्सकले पनि आवश्यकता हेरेर मास्क, पन्जा लगाएर व्यक्तिगत सुरक्षाका सामान्य उपाय अपनाए डराउनु पर्दैन ।’

नियमविपरीत मिर्गौला प्रत्यारोपणको स्वीकृति

-प्रवीण ढकाल काठमाडौं, २१ असोज । सरकारले मापदण्ड पूरा नगरेको निजी अस्पताललाई मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि सञ्चालन स्वीकृति दिन लागेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको अंग प्रत्यारोपण समन्वय समितिले चितवनस्थित भरतपुर कलेज अफ मेडिकल साइन्सको अस्पताललाई मापदण्ड पूरा नगरे पनि मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
४ असोजमा बसेको समितिको बैठकमा केही सदस्यले विरोध जनाए पनि सदस्य–सचिव रहेका स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. मिङ्मार गेलजेन शेर्पाको दबाबमा मापदण्ड नै पूरा नभएको अस्पताललाई प्रत्यारोपणका लागि स्वीकृति दिने निर्णय भएको हो । ‘९ सदस्यीय समितिको बैठकमा ५ सदस्य मात्र उपस्थित थिए । उपस्थितमध्ये पनि केही सदस्यले मापदण्ड पूरा नगरी अस्पताललाई प्रत्यारोपणको स्वीकृति दिनु हुँदैन भन्ने कुरा उठाएका थिए,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर महानिर्देशकका दबाबमा उनीहरूले उक्त अस्पताललाई प्रत्यारोपणका लागि स्वीकृति दिने भनेका थिए ।’
स्रोतका अनुसार मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि समितिमा आवेदन दिएका दुई अस्पताल भरतपुर र चितवन मेडिकल कलेजको अस्पताल दुवैलाई निश्चित समयमा मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालनको लागि मनसायपत्र दिने कुरा उठेको थियो । महानिर्देशकको दबाबपछि भने बैठकमा सदस्यले भरतपुर अस्पताललाई स्वीकृत दिने सहमति जनाएका थिए । सहमति दिए पनि उनीहरूले माइन्युटमा हस्ताक्षर भने गरेका छैनन् । ‘पहिला माइन्युटमा आवेदन दिएका अस्पताललाई सञ्चालनका लागि मनसायपत्र दिने भनेर लेखिएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर महानिर्देशकको दबाबपछि त्यो कुरा केरेर भरतपुर कलेज अफ मेडिकल साइन्सलाई सञ्चालन स्वीकृति दिने भन्ने लेखिएको छ ।’
महानिर्देशक शेर्पाले बैठकमा उपस्थित नभएका सदस्यकहाँ माइन्युट पठाउँदै हस्ताक्षर गराउन लगाएका छन् । निर्णय भएको दिन माइन्युटमा हस्ताक्षर नहुनु र अहिले अरू सदस्यकहाँ हस्ताक्षरका लागि पठाइएको माइन्युट केरिनुले किर्ते माइन्युटबाट मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न सहमति दिन खोजिएको प्रस्ट भएको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार निर्णयमा बहुमत पुर्‍याउन सदस्य–सचिव शेर्पाले आफूनिकट दुई सदस्य विभागका कानुन अधिकृत वशिष्ठकुमार घिमिरे र नायब सुब्बा युवराज दाहालको हस्ताक्षर गराइसकेका छन् ।

महानिर्देशक शेर्पाले बैठकमा उपस्थित नभएका सदस्यकहाँ माइन्युट पठाउँदै हस्ताक्षर गराउन लगाएका छन् । निर्णय भएको दिन माइन्युटमा हस्ताक्षर नहुनु र अहिले अरू सदस्यकहाँ हस्ताक्षरका लागि पठाइएको माइन्युट केरिनुले किर्ते माइन्युटबाट मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न सहमति दिन खोजिएको प्रस्ट भएको स्रोतको भनाइ छ ।

समितिका सदस्य रहेका मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखाका प्रमुख डा. तीर्थराज बुर्लाकोटीलाई शुक्रबार हस्ताक्षर गराइएको छ । डा. बुर्लाकोटीले माइन्युटको निर्णय बहुमतले गरेको जानकारी आएकाले के लेखिएको छ भन्ने अध्ययन नगरी शुक्रबार दिउँसो हस्ताक्षर गरेको बताए ।
बैठकमै सहभागी समितिका अध्यक्ष डा. राकेशकुमार बर्मा र मिर्गौला प्रत्यारोपण सर्जन डा. पुकार श्रेष्ठले अहिलेसम्म पनि हस्ताक्षर गरेका छैनन् । यसैगरी, समितिका अन्य सदस्य डा. शशि शर्मा, लक्ष्मणप्रसाद टिवडेवाला र इन्दिरा दाहालले पनि हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।
अध्यक्ष बर्माले उक्त बैठकमा हतार भएकाले हस्ताक्षर गर्न ढिला भएको बताए । ‘बैठकको दिन हतारमा भएकाले हस्ताक्षर गर्न भुलिएछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि पनि म जिल्लातिर जानुपरेकाले हस्ताक्षर हुन नपाएको हो ।’ उनले बैठकमा भरतपुर अस्पताललाई मापदण्ड पूरा गरेर मात्र सञ्चालन गर्नू भनेर मनसायपत्र दिने निर्णय भएको बताए ।
बैठक बसेको दुई साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि माइन्युटमा बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर हुन नसकेकाले अस्पताललाई सञ्चालन स्वीकृतिपत्र पठाउन भने समितिले सकिरहेको छैन । शुक्रबार डा. बुर्लाकोटीले हस्ताक्षर गरेपछि र समितिका अध्यक्ष डा. बर्माले आइतबार आएर हस्ताक्षर गर्ने बताएपछि सदस्य–सचिव डा. शेर्पाले शुक्रबार अस्पताललाई पत्र पठाउन विभागका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए । कर्मचारीले हतार नगर्न सुझाएपछि विभागले आइतबार अस्पताललाई पत्र पठाउने भएको छ ।
माइन्युटमा हस्ताक्षर नभएको स्विकार्दै महानिर्देशक शेर्पाले बैठकको दिन सबैजना हतारमा भएकाले हस्ताक्षर गर्न भुलेको तर्क गरे । ‘कहिलेकाहीँ हतारमा हुँदा हस्ताक्षर गर्न भुलिनेरहेछ,’ उनले भने, ‘माइन्युटमा सुब्बासा’बले लेख्ने क्रममा हामी सबै भएका बेला केरिएको हो त्यो त्यति ठूलो इस्यु होइन ।’ उनले बैठकमा कतिजना उपस्थित थिए भन्ने विषयमा भने खुलाउन चाहेनन् ।
स्रोतका अनुसार महानिर्देशक शेर्पाको दबाबमा सञ्चालन स्वीकृति दिने निर्णय भएको भरतपुर अस्पतालको मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेधित) नियमावलीअनुसार ह्युमन ल्युकोसाइड इन्टिजेन (एचएलए) ल्याब छैन । यसका साथै नियमावलीअनुसार भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति पनि पर्याप्त छैन । मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने अस्पतालमा रिभर्स अस्मोसिसलगायत चालु अवस्थाका हेमोडायलाइसिस मेसिन कम्तीमा दुई, एनेस्थेसियासँग आवश्यक औजार तथा उपकरण, प्रत्यारोपणका लागि दाता र ग्रहण गर्ने दुवै व्यक्तिको एकै समयमा अपरेसन गर्न आवश्यक औजार र उपकरण, भेन्टिलेटर कम्तीमा २, मनिटर कम्तीमा २ वटा र कलर डप्लरको व्यवस्था हुनुपर्छ । अस्पतालमा भने नियमावलीअनुसार सबै मापदण्ड पूरा हुन सकेको छैन । यसैगरी, मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पतालमा नेफ्रोलोजिस्ट, मिर्गौला प्रत्यारोपण शल्यचिकित्सक, एनेस्थेसियोजोजिस्ट, प्याथोलजिस्ट एक/एक जना हुनुपर्ने तथा कार्डियोलोजिष्ट, न्युरोलोजिस्ट, साइकाट्रिक र डेन्टल शल्य सेवाको पनि व्यवस्था हुनुपर्ने प्रावधान छ । अस्पतालले सबै सेवा केही समयभित्र पूरा गर्छु भने पनि नियमानुसार सबै मापदण्ड पूरा भएपछि मात्र सञ्चालन स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ ।

अनुगमन गर्न लगाए, प्रतिवेदन लुकाए मन्त्रीले

-प्रवीण ढकाल
काठमाडौं, १७ असोज । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री राजेन्द्र महतोले देशभरका अस्पतालको अनुगमन गर्न लगाएर ६० लाख रुपैयाँ सके तर त्यसको प्रतिवेदन भने लुकाएका छन् । एक महिनाभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छु भनेका उनले ११ महिना बितिसक्दा पनि सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
देशभरका अस्पतालको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन र गुणस्तर सुधारका लागि भन्दै गत १६ कात्तिकमा मन्त्री महतो आफैँले देशभरका अस्पतालको अनुगमन गर्न लगाएका थिए । अनुगमन टोलीले अध्ययनको प्रतिवेदन तयार पारी मन्त्रीसमक्ष बुझाएको पनि आठ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । तर, मन्त्री महतोले अध्ययन प्रतिवेदन आफैँले थन्क्याएर राखेपछि मन्त्रालयका कर्मचारी अन्योलमा परेका छन् । गलत काम गर्ने अस्पताललाई कारबाही र नयाँ खुल्नेलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले गरिएको अनुगमनको प्रतिवेदन मन्त्रीसमक्ष गत फागुनमा नै अनुगमन टोलीले बुझाएको हो तर सो प्रतिवेदन यतिबेला कहाँ छ भन्नेबारे मन्त्रालयका कर्मचारी नै बेखबर छन् ।
‘मन्त्रीज्यूले तुरुन्त बुझाऊ भनेपछि हतारमा अन्य काम छाडेर प्रतिवेदन तयार पारियो,’ अनुगमनका एक सहभागीले सौर्यसँग भने, ‘तर अहिले त्यो प्रतिवेदन कता छ हामीलाई कुनै खबर नै छैन ।’ मन्त्री महतोले गत १४ कात्तिकमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर देशभरका अस्पतालको अनुगमनबाट आएको तथ्यांकले नयाँ स्वास्थ्य नीति बनाउन सहयोगी हुने भन्दै एक महिनाभित्र सबै अस्पतालको अनुगमन सकी प्रतिवेदन बुझाउन मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए । उनले अनुगमन प्रतिवेदन एक महिनाभित्रै सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए । त्यसका लागि मन्त्रालयले १४ वटै अञ्चलका लागि एक/एकवटा समिति बनाएर अनुगमन सुरु गरेको थियो ।

 गलत काम गर्ने अस्पताललाई कारबाही र नयाँ खुल्नेलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले गरिएको अनुगमनको प्रतिवेदन मन्त्रीसमक्ष गत फागुनमा नै अनुगमन टोलीले बुझाएको हो तर सो प्रतिवेदन यतिबेला कहाँ छ भन्नेबारे मन्त्रालयका कर्मचारी नै बेखबर छन् ।

तर १४ वटै टोलीको प्रतिवेदनलाई समावेश गरी मन्त्रीलाई बुझाइएको आठ महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रीले प्रतिवेदन न त सार्वजनिक गरेका छन् न त प्रतिवेदनमा भएका सुझावको कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीलाई भनेका छन् ।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. तीर्थराज बुर्लाकोटीले अनुगमन प्रतिवेदन मन्त्रीलाई बुझाइएको लामो समय भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । मन्त्रीले प्रतिवेदनको अध्ययन गरिरहेकाले कार्यान्वयनका लागि निर्देशन आउन ढिला भएको हुन सक्ने उनको अनुमान छ । ‘अनुगमन टोलीले निकै राम्रोसँग अस्पतालको अनुगमन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ,’ बुर्लाकोटीले भने, ‘स्वास्थ्य संस्थाको सुधार र नियमनका लागि त्यसमा धेरै सुझाव छन् ।’
देशभरका अस्पतालको अनुगमनका लागि ६० लाखभन्दा बढी खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अनुगमन टोलीले सरकारी र निजी अस्पतालको छुट्टाछुट्टै अनुमगन गरेको थियो । अनुगमनमा सरकारी अस्पतालअन्तर्गत जनशक्तिको अवस्था, कार्यसञ्चालन प्रक्रिया, अधिकारको प्रत्यायोजन, कार्यालय सञ्चालन अवस्था, भौतिक संरचना, यन्त्र–उपकरणको स्थिति, अभिलेख व्यवस्थापन स्थिति, वित्तीय व्यवस्थापन र बेरुजु अवस्थाबारे जानकारी लिइएको छ । यसैगरी सेवामुखी कार्य, वार्षिक कार्ययोजना, अस्पतालको जम्मा शय्या सङ्ख्या, हाल प्रयोग भइराखेको शय्या, रेडियोलोजीसम्बन्धी उपकरण, ल्याबको अवस्था, नि:शुल्क औषधिको पर्याप्तता, समस्या आदिबारे पनि अनुगमन गरिएको छ ।
यसका साथै अनुगमन टोलीले निजी अस्पतालका दर्ता मिति, नवीकरण मिति, करचुक्ता मिति, २४ घन्टे आकस्मिक सेवा उपलब्धता, आकस्मिक सेवा कक्षमा चिकित्सक सेवाको अवस्था, रक्तसञ्चार सेवाको अवस्था आदिको अनुगमन गरेका छन् । त्यसैगरी अस्पतालमा भएका एम्बुलेन्स, नि:शुल्क सेवाको अवस्था, पानी, फार्मेसी, अपाङ्गमैत्री छ/छैन, जनशक्तिलगायत ५३ वटा बुँदामा अनुगमन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निजी अस्पतालहरूको शय्याका आधारमा शल्यक्रिया कक्ष, विशेषज्ञ एवम् अन्य सहायक जनशक्तिको संख्या, जग्गाको क्षेत्रफल, भवनको भौतिक पक्ष, कोठाको साइज, पार्किङ, एम्बुलेन्स एवम् अन्य परीक्षण उपकरणको अवस्था निकै कमजोर भेटिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । अनुगमनमा अधिकांश निजी अस्पतालहरू निवासका लागि बनाइएका घरमा सञ्चालित रहेका, सरकारी अस्पतालमा १० देखि १५ हजार रुपियाँमा हुने शल्यक्रियामा निजी अस्पतालहरूमा १ लाखसम्म लिइने गरेको, चर्को शुल्क लिएसरहको गुणस्तर ती अस्पतालमा भए/नभएको सरकारले प्रमाणित गर्न नसकेको जस्ता समस्या अनुगमनमा भेटिएको छ ।
मन्त्रालयसँगको तथ्यांकअनुसार आर्युवेदसहित देशभर करिब १ सय १५ वटा सरकारी, २ सयको हाराहारीमा निजी, १८ वटा मेडिकल कलेजका शिक्षण अस्पताल, १७ वटा आँखा अस्पताल र १० वटा अन्य प्रकारका अस्पताल छन् । निर्देशिकाअनुसार १५ बेडसम्मका निजी अस्पतालले क्षेत्रबाट, ५० बेडभन्दा कम भएमा स्वास्थ्य सेवा विभागबाट र सोभन्दा बढी बेड भएका अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सञ्चालन अनुमति लिनुपर्छ । काठमाडांैका कतिपय ठूला र नाम चलेका अस्पतालहरूले समेत हालसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सञ्चालन अनुमतिसमेत नलिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । निर्देशिकाअनुसार प्रत्येक वर्ष ती अस्पतालहरू नवीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि धेरै संस्थाले समयमा नवीकरणसमेत गर्ने गरेका छैनन् । मन्त्रालयका अनुसार देशभरमा कुनै पनि निजी अस्पतालले स्थायी अनुमति पाएका छैनन् ।

औषधिमा ब्याक्टेरिया बेचिरहेका छन् भारतीय कम्पनी

-प्रवीण ढकाल काठमाडौं, १५ असोज । बहुराष्ट्रिय भारतीय कम्पनीहरू डाबर इन्डिया र श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रालिले औषधिमा मानव स्वास्थ्यलाई गम्भीर असर पार्ने ब्याक्टेरियासमेत बिक्री गरिरहेको पाइएको छ । डाबर र वैद्यनाथले उत्पादन गरेका बिरामीले प्रयोग गर्ने आयुर्वेदिक औषधिमा हानिकारक ब्याक्टेरिया फेला परेपछि सरकारले दुवै कम्पनीका औषधिको आयातमा रोक लगाएको छ ।
औषधि व्यवस्था विभागले गरेको अनुगमनका क्रममा डाबर र वैद्यनाथका १० थरीका आयुर्वेदिक औषधिमा मानव स्वास्थ्यलाई असर गर्ने ब्याक्टेरिया फेला परेको हो । रोग निको पार्ने औषधिमै ब्याक्टेरिया फेला परेपछि ती औषधिको आयातमा रोक लगाइएको औषधि व्यवस्था विभागका फार्मेसी निरीक्षक श्याम अधिकारीले बताए ।
डाबरका सात र वैद्यनाथका तीन किसिमका आयुर्वेदिक चूर्णमूलक औषधिमा ब्याक्टेरिया फेला परेपछि औषधि व्यवस्था विभागले सम्बन्धित ब्याचका ती उत्पादन बजारबाट फिर्ता उठाउनसमेत कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । ती कम्पनीका नेपालमा रहेका कार्यालयमा पत्र पठाएर ब्याक्टेरिया फेला परेका ब्याचका सम्पूर्ण चूर्ण फिर्ता गर्न र फेला परेका औषधि नेपाल आयात नगर्न पत्र पठाएको हो ।
विभागले समस्या देखिएका औषधिको आयातमा रोक लगाए पनि बजारमा बिक्री भइरहेका ब्याक्टेरिया भएका औषधि भने कम्पनीले फिर्ता गरेको बारेमा अझै विभागमा जानकारी दिएको छैन । विभागले पत्र पठाएपछि अनिवार्य रूपमा उत्पादकले ती ब्याचका उत्पादक फिर्ता गरिएको परिणामबारे जानकारी गराउनुपर्ने नियम छ ।

 डाबरका सात र वैद्यनाथका तीन किसिमका आयुर्वेदिक चूर्णमूलक औषधिमा ब्याक्टेरिया फेला परेपछि औषधि व्यवस्था विभागले सम्बन्धित ब्याचका ती उत्पादन बजारबाट फिर्ता उठाउनसमेत कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । ती कम्पनीका नेपालमा रहेका कार्यालयमा पत्र पठाएर ब्याक्टेरिया फेला परेका ब्याचका सम्पूर्ण चूर्ण फिर्ता गर्न र फेला परेका औषधि नेपाल आयात नगर्न पत्र पठाएको हो ।

विभागका अनुसार डाबरको एएल ०९२ ब्याचको त्रिफला चूर्ण, एएल ०७३३ नम्बर ब्याचको लवणभाष्कर चूर्ण, एएल ०००४ नम्बर ब्याचको अभिपत्तिकर चूर्ण, एएल ००२७ नाम्बर ब्याचको सतवरयादि चूर्ण, एएल ००४ नम्बर ब्याचको अश्वगन्धा चूर्ण, एएल ००६६ नम्बरको पञ्चसकर चूर्ण र एएल ००३१ नम्बरको तल्लिसदि चूर्णमा ब्याक्टेरिया फेला परेको हो । त्यस्तै, वैद्यनाथको ब्याच नम्बर ४ को प्युशानुग चूर्ण, ब्याच नम्बर ३ को महासुदर्शन चूर्ण र ब्याच नम्बर ६ को चोपचिन्यादि चूर्णमा ब्याक्टेरिया फेला परेको छ ।
चिकित्सकका अनुसार प्युसानुग चूर्ण महिलाको तल्लो पेट दुख्दा, अभिपत्तिकर चूर्ण ग्यास्ट्रिक र लावनभास्कर पाचनको उपचारका लागि प्रयोग गरिन्छ । त्यसैगरी, चोपचिनियादी चूर्ण छालासम्बन्धी एलर्जी, अश्वोगन्धा चूर्ण निद्राका लागि र तनाव कम तथा शीतोपलादी चूर्ण खोकीको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ ।
ग्यास्ट्रिक, महिलाको तल्लो पेट दुख्दा खाने औषधि, पाचन प्रणालीको, छालासम्बन्धी एलर्जीको, निद्राको, तनाव कम गर्ने, खोकीको, खाना पचाउने तथा मिर्गाैलालगायत रोग उपचारमा प्रयोग गरिने औषधि मापदण्डविपरीत निम्नगुणस्तरको र मिसावटयुक्त पाएपछि औषधि व्यवस्था विभागले ती औषधि फिर्ता गरी तत्काल नष्ट गर्न औषधि उत्पादन कम्पनीलाई पत्र पठाएको छ । ‘आयुर्वेदिक ती औषधिले बिरामीको रोग निको हुने भन्दा पनि थप इन्फेक्सन हुने देखियो,’ औषधि निरीक्षक अधिकारीले भने, ‘त्यसैले हामीले ती ब्याचका सबै औषधि फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका हौा ।’ उनका अनुसार ती औषधि फिर्ता नगरिए ती उत्पादकको नेपालमा दर्ता लाइसेन्स नै खारेज हुनेछ ।
औषधिको गुणस्तर कस्तो छ भनेर विभागको ल्याबमा गरिएको परीक्षणका क्रममा ती औषधिमा मानव स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने विभिन्न थरीका ब्याक्टेरिया फेला परेको विभागले जनाएको छ । निरीक्षण अधिकारीका अनुसार केही समयपछि विभागले पुन: बजार अनुगमन गर्नेछ । ‘हामी बजारमा फेरि अनुगमन गर्छौं, यदि फिर्ता लगिएको रहेनछ भने हामी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउाछौा,’ उनले भने ।
डाबर इन्डियाको आयुर्वेदिक औषधिको नेपालमा तीनकुनेस्थित लुना ट्रेनिङ कम्पनीले डिलरको अनुमति लिएको छ भने वैद्यनाथको रौतहटको गौरमा रहेका राजेश मेडिसिन प्रालिले लिएको छ । विभागले ती दुवै कार्यालयमा पत्र पठाइसकेकाले केही समयपछि पुन: बजार अनुगमन गर्ने भएको छ ।

तिजले बिगार्ला स्वास्थ्य

-प्रवीण ढकाल आज तिजको अघिल्लो दिन । अर्थात् दर खाने दिन । आज राति विभिन्न परिकार सेवन गरेपछि पर्सि बिहान पूजा नगरुन्जेल महिलाले अन्नपान गर्न नहुने परम्परा छ । भोलि दिनभर शिवपार्वतीको कठोर व्रत बस्छन् महिलाहरू ।
बढ्दो सहरीकरण र देखासिकीका कारण दरका नाममा अनेक खानेकुरा खाने चलन बढेको छ पछिल्लो समय । अघिल्लो दिन टन्न खाने र भोलिपल्ट पानी पनि नखाई व्रत बस्नु स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले निकै खराब हुने चिकित्सकहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार केही दरको नाममा बढी चिल्लो, पिरो र मसालेदार खान खाने र भोलिपल्ट केही नखाई व्रत बस्ने गर्दा पेटको समस्या निम्तिन्छ । भोको बस्दा ग्लुकोजको मात्रा कम भएर मुर्छा पर्दै उपचारका लागि अस्पताल आउने महिलाको संख्या पनि बढिरहेको छ । त्यसमाथि भोकोपेटमा नाचगान बढी गर्नाले पनि नाच्दा नाच्दै ढल्ने वा मूर्छा पर्ने समस्या आउने गरेको वीर अस्पतालका चिकित्सक डा. धु्रवप्रसाद सिंहले बताए । उनका अनुसार ग्लुकोजको मात्रा कम भई हाइपोग्लाइसेमिया र हिट सिन्कोपका कारणले महिला बिरामी हुने गरेको पाइन्छ ।
त्यसो त एउटा स्वस्थ व्यक्तिले एक दिन निराहार बस्न नसक्ने होइन । मानिसलाई दैनिक करिब दुई हजार दुई सय ७० क्यालोरी शक्ति चाहिन्छ । उक्त शक्ति खानाबाट प्राप्त हुन्छ । खाना नखाएको अवस्थामा यो शक्ति नचाहिने वा कम चाहिने भन्ने हुँदैन । यस्तो अवस्थामा उक्त शक्ति शरीरमा सञ्चित बोसोबाट प्राप्त हुन्छ । प्रोटिन र केही भिटामिनको कमी हुने भए पनि एकै दिनमा कुनै गम्भीर असर गर्ने सम्भावना कम हुन्छ । तर, पानीको मात्रा कम हुँदा डिहाइड्रेसनका कारण कमजोर भई मान्छे बेहोस हुने तथा पहिलेदेखि नै कमजोर एवं दीर्घरोगीहरूको मृत्युसमेत हुन सक्छ ।

पानीको मात्रा कम हुँदा डिहाइड्रेसनका कारण कमजोर भई मान्छे बेहोस हुने तथा पहिलेदेखि नै कमजोर एवं दीर्घरोगीहरूको मृत्युसमेत हुन सक्छ ।

डा. सिंह तिजको व्रतमा पानी पनि नखानुलाई स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले राम्रो मान्न नसकिने बताउँछन् । उनका अनुसार मानव शरीरलाई दैनिक दुई लिटरभन्दा बढी पानी चाहिन्छ । ‘निराहार बसेका बेला अझ बढी पानी चाहिन्छ । नाच्दा वा काम गरेको अवस्थामा पसिनाको माध्यमबाट शरीरको पानी र लवण बढी खेर जाने भएकाले हाम्रो शरीरलाई अझ बढी पानी चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस कारण महिलाहरूले पानी नै नखाई व्रत बस्नु आफ्नै स्वास्थ्यलाई असर पुर्‍याउनु हो ।’ उनका अनुसार उपवासका बेला अन्न नखाए पनि पानी, ग्लुकोज पानी, फलफूल आदि सेवन गर्नु स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले उत्तम मानिन्छ । कोही महिला मूर्छा परेर ढलेमा पानी, ग्लुकोज पानी वा जीवनजल दिनु फाइदाजनक हुन्छ ।
तिजको रमाइलो पक्षमध्ये पर्छ अघिल्लो दिन दर खानु पनि । दरमा धेरै थरीका परिकार समावेश हुन्छन् । यसरी तयार पारिएका परिकार बनाउन प्रयोग गरिएको तेल, मसला आदिको गुणस्तरमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । घरमा तयार गरिएका परिकार सुन्दर नभए पनि ताजा र स्वस्थकर हुन्छन् तर आजकल महिलाहरू घरमा दर बनाउन झन्झटिलो हुने भन्दै बजारबाट मिठाइ तथा अन्य परिकार खरिद गरी ल्याउने गर्छन् । बजारमा सजाइएका मिठाइ हेर्दा आकर्षक र खाऊँ–खाऊँ लाग्ने भए तिनलाई आकर्षक बनाउन तथा बिग्रन नदिन केही रंग तथा ‘प्रिजरभेटिभ’ प्रयोग गरिएको हुन्छ । विश्वासिला मिठाइ पसलेहरूले समेत कम गुणस्तरका खाद्य रंग प्रयोग गरेका हुन सक्छन् । यसले कसैलाई पेट दुखाउने, बान्ता गराउने, पखाला लगाउने एवं फुड पोइजनिङ आदि गराउन सक्छ ।
रंग तथा ‘प्रिजरभेटिभ’ ले मान्छेलाई विभिन्न खाले एलर्जी गराउँछ । मुख तथा जिब्रोमा घाउ, खटिरा आउन सक्छन् । दरमा विभिन्न किसिमका अचार पनि राखिन्छ । यस्ता अचारले खानामा रुचि बढाउने भए पनि अधिक चिल्लोपना र मसालाका कारण अपच हुने, एसिडिटी बढ्ने समस्या निम्तिन्छ । दरका अधिकांश खाने कुरा यसै पनि चिल्ला हुन्छन्, त्यसमाथि घिउ विशेष खाने चलन हुन्छ । चिल्लो पदार्थ, बोसोबाट बढी शक्ति पाइन्छ भन्ने विश्वास छ । यसरी धेरै चिल्लो पदार्थ तथा पिरो, अमिलो अनि मसलेदार खानाले एसिडिटी बढ्ने एवं पेट पोल्ने हुन्छ । त्यसैले दरमा चिल्लो खानेकुराका तुलनामा दही, फलफूल, हरियो सलाद आदिमा बढी जोड दिन महिलाहरूलाई सुझाब दिन्छन् डा. सिंह ।

भाइरल ज्वरोको हरेक वर्ष नयाँ भाइरस

-प्रवीण ढकाल
काठमाडौं, ३१ भदौ । देशभर देखा परेको भाइरल ज्वरोका कारण यस वर्ष २२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । हजारभन्दा बढी बिरामी परेका छन् । भाइरल ज्वरोले प्रकोपकै रूप लिनुमा ज्वरो गराउने भाइरस पत्ता लाग्न नसक्नु मुख्य कारण रहेको चिकित्सक बताउँछन् ।
भाइरल ज्वरो गराउने भाइरसले हरेक वर्ष रूप परिवर्तन गर्ने भएका कारण उपचारमा समस्या परेको चिकित्सकको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार हजारौँ प्रकारमध्ये हरेक वर्ष नयाँ भाइरसले आक्रमण गर्दा बिरामी बढी हुने गरेको पाइएको छ ।
साधारण रूपमा लिइने यो रोगका भाइरस वर्षैपिच्छे छुट्टाछुट्टै हुने गरेकाले उपचार अभावमा धेरैले ज्यान गुमाउनुपरिरहेको सरुवारोग विशेषज्ञ डा. वासुदेव पाण्डेको भनाइ छ । ‘भाइरसका कारण हुने यो रोगबाट मानिसलाई हरेक वर्ष नयाँ–नयाँ भाइरसले सताउने गरेको छ,’ डा. पाण्डेले भने, ‘तर कुन भाइरसले सतायो र त्यो भाइरस कति खतरनाक छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्न ।’ उनले यस वर्ष पनि देशका विभिन्न जिल्लामा भाइरल ज्वरोका कारण दुई दर्जनभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको जानकारी आएको बताए ।

साधारण रूपमा लिइने यो रोगका भाइरस वर्षैपिच्छे छुट्टाछुट्टै हुने गरेकाले उपचार अभावमा धेरैले ज्यान गुमाउनुपरिरहेको सरुवारोग विशेषज्ञ डा. वासुदेव पाण्डेको भनाइ छ । ‘भाइरसका कारण हुने यो रोगबाट मानिसलाई हरेक वर्ष नयाँ–नयाँ भाइरसले सताउने गरेको छ,’ डा. पाण्डेले भने, ‘तर कुन भाइरसले सतायो र त्यो भाइरस कति खतरनाक छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्न ।’

वीर अस्पतालका फिजिसियन डा. धु्रवप्रसाद सिंहका अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई एकपटक भाइरल भएको छ भने अर्कोपटक अर्कै भाइरसले आक्रमण गर्छ । ‘श्वासप्रश्वासमा आक्रमण गर्ने यो रोगका भाइरसका प्रकार हरेकपटक छुट्टाछुट्टै हुने गरेको छ,’ डा. सिंहले भने, ‘त्यही भएर जोखिम समूहमा रहेका गर्भवती, बालबालिका तथा अन्य रोग लागेकालाई उपचार गर्न समस्या पर्ने गरेको छ ।’ उनका अनुसार भाइरसको प्रकार हरेकपटक परिवर्तन हुने भएकाले यो रोगको रोकथामका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा फैलिएको भाइरसको प्रकृति हेरेर औषधि दिनुपर्छ ।
चिकित्सकका अनुसार एकपटक आक्रमण गरिसकेको भाइरसले पुन: आक्रमण गर्न नसक्ने भएकाले प्रत्येकपटक भाइरसका प्रकारमा परिवर्तन आउँछ । भाइरसका प्रकारमा परिवर्तन आइरहने भएकाले चिकित्सकले उच्च जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई रोग लाग्ने सम्भावित भिडमा नजान, मास्क लगाउन, हाच्छयँु गर्दा रुमालले छोप्न, हात राम्रोसँग साबुनपानीले धुन र विनाकाम नाक, आँखा, मुख नछुन सुझाव दिँदै आएका छन् ।
हरेक वर्ष भाइरल ज्वरोले हजारौँलाई बिरामी बनाउने गरेकाले यसको उपचार तथा नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउन भाइरोलोजिकल सेन्टरको आवश्यकता परेको चिकित्सकको ठम्याइ छ । डा. पाण्डेले बर्सेनि भाइरल ज्वरोले देशका विभिन्न स्थानमा प्रकोपकै रूप लिने गरेकाले प्रकोप न्यूनीकरणका लागि सेन्टरको आवश्यकता परेको बताए । ‘भाइरसमा परिवर्तनका कारण उपचारमा समस्या परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण धेरै व्यक्ति ज्यान गुमाउन बाध्य भएका हुन् ।’ भाइरोलोजिकल सेन्टर भए बिरामीको नमुना परीक्षण गरी उपचारमा जान सजिलो हुने उनको भनाइ छ ।
डा. सिंहका अनुसार भाइरल ज्वरो गराउने भाइरस घाँटीमा सुषुप्त अवस्थामा हुने भएकाले मौसम परिवर्तन हुँदा, चिसोपानी, खाना, दही वा आइसक्रिमजस्ता चिसो खानेकुरा खाँदा यी भाइरस सक्रिय भई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा असर गर्ने भएकाले बिरामी गराउँछ । भाइरल ज्वरो भएका मानिसको शरीरको तापमान १ सयदेखि १ सय ३ डिग्री फरेनहाइटसम्म हुन सक्छ । यो संक्रमणको असर १० देखि १२ दिनसम्मको हुने भए पनि यसपटक बिरामीमा लामो समयसम्म ज्वरो आउने, बेस्सरी टाउको तथा जिउ दुख्ने, रुघाखोकी लाग्ने चाँडै अरूमा सर्नेजस्ता समस्या बढी देखिएको डा. सिंहले बताए ।
मौसम परिवर्तनको समयमा हुने यो रोगलाई साधारण रूपमा लिने गरिन्छ । चिकित्सकहरू भने रोग प्रतिरोधक क्षमता कम भएकामा यो रोग घातक हुने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार यो रोगको अति जोखिममा पाँच वर्षमुनिका बालबालिका, गर्भवती, दमका रोगी तथा छाती र श्वासप्रश्वास, मुटु र मिर्गाैलासम्बन्धी रोग लागेका व्यक्ति छन् । उनीहरूलाई यो रोगले छिट्टै समात्ने तथा बढी खतरा रहने गरेको छ । त्यसैगरी, मधुमेह तथा एचआइभी एड्स रोग लागेकालाई पनि यो रोगले चाँडै पक्रन सक्छ । यी रोगबाट पीडित तथा बालबालिका र गर्भवतीको रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुने भएकाले उनीहरूले सतर्कता अपनाउनुपर्ने डा. पाण्डेले बताए ।

सरकारले घटायो, व्यापारीले घटाएनन्

-प्रवीण ढकाल
काठमाडौं, ३० भदौ । सरकारले दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तुको मूल्य घटाए पनि व्यापारीले मूल्य नघटाएपछि उपभोक्ता महूगै मूल्यमा उपभोग्यवस्तु किन्न बाध्य छन् । चाडपर्व नजिकिएको समयमा खाद्यवस्तुको मूल्य महूगिएको भन्दै सरकारले चामल, दाल, गेडागुडीलगायत १५ उपभोग्यवस्तुको भाउ घटाएको छ । तर, व्यापारीले पुरानै मूल्यमा बेचिरहेका छन् ।
सरकारले बिहीबार अत्यावश्यक १५ खाद्य पदार्थको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) तोकेको थियो । मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष, थोक विक्रेतासमेत सहभागी बैठकले खाद्यवस्तुको एमआरपी तोकेको हो । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चामल, दाल, केराउ, बोडी र आटाको एमआरपी पहिलोपटक तोकेको भए पनि पुरानो मूल्यभन्दा खासै फरक छैन । तर, विक्रेताले भने घटेको मूल्यमा सामान विक्रि गर्दा घाटा पर्ने भन्दै पुरानै मुल्यमा बिक्रि गरीरहेका छन् । सरकारले अपर्झट खाद्यवस्तुको मूल्य घटाएकाले आफूले किनेको मूल्यभन्दा सस्तोमा बिक्री गर्न नसकिने व्यापारीको भनाइ छ ।
कोटेश्वरमा रहेको गौतम किराना पसलका सञ्चालक दिनेश गौतमले आफूले होलसेलमा महूगोमा सामान किनेर ल्याएकाले घटेको मूल्यमा बेच्दा घाटा हुने बताए । ‘हिजो दिउूसो मात्र होलसेलबाट बढी पैसा तिरेर सामान ल्याइयो,’ उनले भने, ‘सरकारले रातारात मूल्य घटायो, तोकेको मूल्यमा बिक्री गर्दा त हामी घाटामा पर्छांै नि †’ उनले शुक्रबारबाट सस्तो मूल्यमा ल्याइएका अन्य सामग्रीमा भने घटेकै मूल्यमा बिक्री गरेको जानकारी दिए । सरकारले भाउ घटाएको भने पनि आफूले भने १ सय ८ रुपियाूमा नै ठूलो गेडा मुसुरो दाल किनेर ल्याएको बानेश्वर शंखमूलनिवासी शान्ति अधिकारीले
बताइन् । शान्ति मात्र होइन, सरकारले गरेको हतारको निर्णयका कारण धेरै स्थानमा व्यापारीले शुक्रबार पुरानै मूल्यमा उपभोग्यवस्तुको बिक्री गरिरहेको पाइएको छ । सौर्यले शुक्रबार उपत्यकाका चाबहिल, नयाूबानेश्वर, कोटेश्वर, गौशाला, कलंकी, गोगंबु र जोरपाटीका पसलमा व्यापारीहरूको मूल्यबारे जानकारी लिएको थियो । ती स्थानाका अधिकांश पसलले आइतबारबाट मात्र घटेको मूल्य लागू गर्न सकिने बताएका छन् । तर, सरकारले भने शुक्रबारदेखि नै घटेको मूल्यमा ती सामग्री बिक्री गर्नुपर्ने बताएको छ ।नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्रमान बज्राचार्यले अपर्झट निर्णय भएकाले केही व्यापारीले पुरानो मूल्यमा सामान बिक्री गरेको बताए । ‘समस्यामा परेको भन्दै केही साथीले पुरानै मूल्यमा सामान बिक्री गरेको पाइएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो सम्पर्कमा भएकालाई हामीले नयाू मूल्यअनुसार बिक्री गर्न भनेका छाूै ।’ वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद बिडारीले पुरानो मूल्यमा सामान बिक्री गर्ने व्यापारीमाथि कारबाही गरिने बताए । उनले व्यापारी प्रतिनिधिसित छलफल गरेर नै मूल्य निर्धारण गरेकाले घटेको मूल्यमा सामान बिक्री गर्न आनाकानी गर्न नमिल्ने जानकारी दिए ।
मञ्चको आपत्ति
केही उपभोग्यवस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य तोकिएको भन्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले विरोध जनाएको छ । मञ्चले व्यापारीहरूको कडा दबाबका अगाडि झुकेर उपभोक्तालाई मारमा पर्न गरी मूल्य निर्धारण गरेको आरोप लगाएको छ ।
मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकार आफूै कालाबजारियाको चंगुलमा फस्ने डर देखिएको भन्दै बिहीबारको मूल्य निर्धारण नीतिमा आमूल परिवर्तन गर्नसमेत आग्रह गरेको छ । सरकारी नियमन निकायहरूको आधिकारिक सूचकांकका आधारमा उपभोक्ता हितका लागि मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्न मञ्चले मुख्यसचिवको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।