 |
| प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालालाई प्रतिबेदन बुझाउँदै । तस्बिर: कुमार श्रेष्ठ/रासस |
दीपक दाहाल
काठमाडौं, असार २३ गते ।
पूर्वाधार तयार गरेर पनि सम्बन्धन नपाएका उपत्यकाका मेडिकल कलेजलाई उपत्यका बाहिर जान चाहे सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलले सुझाव दिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति डा. केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको कार्यदलले कलेज किनिदिएर र स्थापनामा सहुलियत दिएर सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो।
कार्यदलले पूर्वाधार पूरा गरेका मेडिकल कलेजले सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेे नियमअनुसार उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सरकारलाई सुझाएको छ। यस्ता शिक्षण संस्थाले सरकारले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहे सरकारले प्रोत्साहन सुविधा (जग्गा लिज, कर छुट, आदि) उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ।
गत पुस १८ गते गठित कार्यदलले गत असार १४ गते प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। कार्यदल सदस्यमा डा. सुरेशराज शर्मा, डा. अर्जुन कार्की, डा. मदन उपाध्याय, डा. रमेशकान्त अधिकारी, डा. भगवान कोइराला, डा. गुणराज लोहनी र सदस्य सचिवमा डा. हरिप्रसाद लम्साल थिए।
यो सुझाव कार्यान्वयन भए पूर्वाधार पूरा गरेका मनमोहन, काठमाडांै नेसनल, पिपल्स डेन्टल र नेपाल प्रहरी कलेजको सम्पत्ति लिएर सरकारले बाहिर जान प्रोत्साहन गर्नेछ। एलओआई पाएका १७ कलेजमध्ये आधाभन्दा बढी एलओआई खारेज हुनेछ।
१० वर्षसम्म मनसायपत्र प्रदान नगर्न सुझाव
१०९ पृष्ठको प्रतिवेदनमा सातौं परिछेदमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अबको १० वर्षसम्म कुनै पनि संस्थालाई मनसायपत्र (एलओआई) प्रदान नगर्न सुझाव दिइएको छ। प्रतिवेदन लागू भए मेडिकल, डेन्टल तथा नर्सिङ विषयको स्नातक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि क्रमशः तीन सय र एक सय बेडको अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन भए मात्र संस्थाले आसयपत्र पाउनेछ। कार्यदलले पहिले नै आसयपत्र पाइसकेको भए नवीकरण नगर्न पनि सुझाव दिएको छ। यो सुझाव कार्यान्वयन भए पूर्वाधार पूरा गरेका मनमोहन, काठमाडांै नेसनल, पिपल्स डेन्टल र नेपाल प्रहरी कलेजको सम्पत्ति लिएर सरकारले बाहिर जान प्रोत्साहन गर्नेछ। एलओआई पाएका १७ कलेजमध्ये आधाभन्दा बढी एलओआई खारेज हुनेछ।
एक जिल्लामा एउटा मात्र मेडिकल, डेन्टल कलेज स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ। स्थापना भइसकेका कलेज तथा स्कुल समायोजन गर्न स्पष्ट मापदण्ड तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि सुझाव
प्रत्येक विकास क्षेत्र/प्रदेशमा एक सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षण संस्था
कार्यदलले प्रत्येक विकास क्षेत्र (वा सम्भावित प्रदेश) मा कम्तीमा एक–एक सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षण संस्था (चिकित्सा शास्त्रमा स्नातक तहको कार्यक्रम सहित) सञ्चालन गर्न र हालसम्म नभएका विकास क्षेत्रमा मात्र स्थापना गर्नुपर्ने नीति लिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। सुझाव कार्यान्वयन भए अब मेडिकल वा डेन्टल दुवैै गरी एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने भएको छ।
विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना आंगिक कार्यक्रम नभएको विषयमा विश्वविद्यालय/सिटिइभिटीले चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने कुनै पनि संस्थालाई सम्बन्धन दिन नपाइने र अस्पताल तीन वर्षसम्म पूर्ण रूपमा सञ्चालन भइसकेपछि मात्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धन प्रक्रिया सुुरु गर्न पाइने सुझावमा उल्लेख छ। अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रमाणित गर्नुपर्ने तथा नियामक संस्थाहरूले तोकेका अन्य मापदण्ड पनि पूरा गरेको हुनुपर्ने पनि सुझाव छ।
कार्यदलले दिएको १६ बुँदे सुझावमा प्रत्येक बुँदामा तर्कसहित सिफारिस गर्नुको आधारसमेत दिइएको छ। कार्यदलले एक जिल्लामा एउटा मात्र मेडिकल, डेन्टल कलेज स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ। स्थापना भइसकेका कलेज तथा स्कुल समायोजन गर्न स्पष्ट मापदण्ड तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि सुझाव दिएको छ।
२ वर्षसम्म ७५ प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न सक्ने
विभिन्न विकास क्षेत्रमा रहेका विश्वविद्यालय (पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूर पश्चिमाञ्चल र पछि खोलिने) ले सम्बन्धन दिँदा उक्त क्षेत्रभित्र मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ। त्यसै गरी जयराम गिरी प्रतिवेदनले सिफारिस गरेअनुसार १५ जिल्लामा मात्रै (नेपाल सरकारले तय गरेका नयाँ सहरबारे गुरुयोजनाअनुरूप) नयाँ स्वास्थ्य शिक्षण संस्था खोल्न प्रोत्साहन सुविधा (जग्गा लिज, कर छुट, आदि) उपलब्ध गराउन पाउने कार्यदलले सुझाव दिएको छ।
कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न सक्ने
कार्यदलले हाल सञ्चालनमा रहेका कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्थासमेत सिफारिस गरेको छ। काउन्सिलले तय गरेको मूल्यांकन प्रतिवेदनमा न्यूनतम ५० सिटका लागि लगातार २ वर्षसम्म ७५ प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न सक्ने कार्यदलको सिफारिस छ। सम्बन्धन खारेज गर्दा भर्ना भइसकेका विद्यार्थीको अध्ययन सुनिश्चितता विश्वविद्यालयकेा दायित्व हुनेछ।
प्रवेश परीक्षाको उत्तीर्णांक ५० बाट ६०
कार्यदलले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया पूर्वसर्त हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। योग्यताका आधारमा विद्यार्थी भर्नामा एमबिबिएस र डेन्टल स्नातक तहको प्रवेश परीक्षाका लागि साझा राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षा व्यवस्था गर्ने, प्रवेश परीक्षाको उत्तीर्णांक ५० बाट ६० प्रतिशत कायम गर्ने, प्रवेश परीक्षाका प्रश्नमा आधारभूत विज्ञानका ज्ञानका साथै सञ्चार सीप, समालोचनात्मक सोचाइ, नैतिकशास्त्र, मानविकी तथा मनोविज्ञान जस्ता विषय समावेश गर्न सुझाव दिइएको छ। कार्यदलले विद्यार्थीको मूल्यांकन आधार तथ्य र सूचना मात्रै नभई विवेचना र विश्लेषण गर्ने क्षमता पनि हुनुपर्ने भन्दै प्रश्न संख्या कम्तीमा ३ सय बनाउन र वस्तुपरक मापन गर्ने गरी नवीन विधि अपनाउन सुझाव दिएको छ।
कार्यदलले विदेशी विद्यार्थी र विदेश जाने विद्यार्थीले समेत राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षामा सहभागी भई उत्तीर्ण हुनुपर्ने, तर उनीहरूबीचको छुट्टै योग्यता सूची तयार हुने, प्रत्येक मेडिकल वा डेन्टल कलेजले नयाँ शैक्षिक सत्रमा वार्षिक रूपमा एमबिबिएस कार्यक्रममा बढीमा सय जना तथा डेन्टल कार्यक्रममा बढीमा ५० जना मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने सुझाव दिएको छ। सरकारी कलेजमा स्नातक स्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको ५० प्रतिशत निःशुल्क हुनुपर्नेछ।
एमबिबिएस पढ्न बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने
न्यून आय भएका विद्यार्थीलाई एमबिबिएस पढ्न बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने गरी शैक्षिक कोष स्थापना गर्नसमेत कार्यदलको सुझाव छ। कार्यदलले एकीकृत वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्नुपर्ने, स्नातकसम्मका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका कलेजले पहिलो ब्याच उत्पादन भएको तीन वर्ष, पिजी (स्नातकोत्तर) गर्न एमबिबिएस गरेको एक वर्ष पूरा हुनुपर्ने, विशिष्टीकृत स्नातकोत्तर (डिएम/एमसिएच) सञ्चालन गर्न कम्तीमा पाँच वर्ष स्नातकोत्तर सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
पाँच वर्षको मेडिकलतर्फ ३५ लाख र डेन्टलतर्फ १८ लाख शुल्क तोक्न र यस बाहेक अन्य शुल्क (जस्तैः परीक्षा, काउन्सिल, भर्ना, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि) लिने नपाइने कार्यदलको सुझाव छ। यस्तो शुल्क कलेज भर्ना सूचनामा नै खुलाउनुपर्नेछ।
स्नतकोत्तर तह प्रवेश सहज गर्न प्रवेश परीक्षा पूर्णांकको १० प्रतिशतसम्म अंक दिन, चिकित्सा शिक्षामा पढ्न चाहने विद्यार्थीका लागि परिपक्वता सुनिश्चित पेसाका लागि आवश्यक पर्ने गुणसमेत सुनिश्चित गर्न उपयुक्त फाउन्डेसन कोर्स स्थापना गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ।
चिकित्सा शिक्षामा योग्य व्यक्तिको पहुँच सुनिश्चित गर्न एबिबिएस तहमा शिवकुमार राई प्रतिवेदनले २०६८ सालमा तोकेअनुसार प्रत्येक वर्ष दामासाही रूपमा तिर्नेगरी पाँच वर्षको मेडिकलतर्फ ३५ लाख र डेन्टलतर्फ १८ लाख शुल्क तोक्न र यस बाहेक अन्य शुल्क (जस्तैः परीक्षा, काउन्सिल, भर्ना, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि) लिने नपाइने कार्यदलको सुझाव छ। यस्तो शुल्क कलेज भर्ना सूचनामा नै खुलाउनुपर्नेछ।
स्नातकोत्तर (विशेषज्ञ) तहमा सरकारी संस्थामा परीक्षा शुल्कबाहेक कुनै शुल्क लिन पाइने छैन। समुचित भत्ता दिने यी कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीलाई समुचित निर्वाह भत्ता दिइनेछ। निजी मेडिकल कलेजले पनि सरकारी विद्यार्थी पढाउँदा सरकारी संस्थामा लाग्ने खर्च बराबर मात्रै लिन पाउने र सरकारी सर्त स्विकार्न नचाहने र पैसा तिरेर पढ्न चाहनेसँग अधिकतम ४० लाख शुल्क तोक्न सिफारिस गरेको छ।
कार्यदलले प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य विषय पाँच वर्षभित्र खारेज गर्न र थप विभिन्न १७ विषयमा नयाँ तालिम सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ। ती नयाँ विषयमा प्रस्तावित आयोगले पाठ्यक्रम बनाउने सुझावमा उल्लेख छ।
कार्यदलले चिकित्सा शिक्षा विषयका पाठ्यक्रममा सैद्धान्तिक ज्ञानका अतिरिक्त व्यावहारिक सीप विकास, मानवीय संवेदनशीलता, सञ्चार सीप, पेसाधर्मिता, सामाजिक जवाफदेहिता, सदाचारिता र नेतृत्वदायी क्षमता विकास हुने गरी विषय समावेश गरी निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्न पनि सुझाव दिएको छ। यस्तै, चिकित्सा शिक्षामा अन्तरविधागत शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न सुझाइएको छ। त्यस्तो विधि समुदायमा आधारित र उत्तरदायित्वपूर्ण हुनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ।
सुझावअनुसार प्रत्येक प्राज्ञिक संस्थाले आफू रहेको समुदाय तथा क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। गरिबलाई सेवा दिने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरेर त्यसको जानकारी मन्त्रालयलाई दिन पनि सुझाइएको छ।
व्यावसायिकतामा आँच नआउने गरी पेसागत हकहित संरक्षणका लागि एकल टे्रड युनियनको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न र चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवालाई अनावश्यक राजनीतिक किचलोबाट मुक्त राख्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ।
नयाँ संरचना
कार्यदलले चिकित्सा शिक्षामा विश्व परिवेशमा आउने परिवर्तन र समस्या तथा चुनौती समायोजन एवं सामना गर्न सक्ने संरचनागत र कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिएको भन्दै नयाँ संरचना प्रस्ताव गरेको छ।
'चिकित्सा शिक्षण संस्थाको स्थापना, शिक्षण अस्पताल, एकीकृत प्रवेश परीक्षा, शिक्षण संस्था सञ्चालन, अनुगमन, गुणस्तर सुनिश्चितता, आधारभूत पाठ्यक्रम प्रारूप, स्नातकोत्तर तहको वैकल्पिक तालिम व्यवस्था, इन्टर्नसिप, संस्थागत तथा निकायगत समन्वय लगायतका क्षेत्रको जिम्मेवारी तोकी एक अधिकारसम्पन्न स्वायत्त चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरिनु जरुरी देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनको सुझावअनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्षतामा बन्ने आयोगमा एक जना कार्यकारी उपाध्यक्ष, सदस्यतर्फ चिकित्सा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिमध्येबाट १०, योजना आयोगका सदस्य २, कम्तीमा १ जना महिला पर्ने गरी अध्यक्षको सिफारिसमा मनोनयन हुने ४ जना, विषयगत काउन्सिलका अध्यक्षमध्येबाट आयोगबाट मनोनीत ५, लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तित्वमध्ये एक महिला सहित २ जना रहनेछन्।
यस्तै, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको संरचना तथा यसको काम, कर्तव्य र अधिकार पुनर्परिभाषित गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ। काउन्सिलमा चुनावबाट सदस्यहरू आउने व्यवस्था खारेज गर्न, डेन्टलबाट एक उपाध्यक्ष थप्न समेत सुझाव दिइएको छ। यस्तै, कार्यदलले सबै विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद, कलेजको अनुगमन तथा मूल्यांकनका आधार तथा प्रक्रिया चिकित्सा शिक्षा आयोगले तय गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ।
पाँच वर्ष नयाँ नर्सिङ कलेज बन्द
कार्यदलले नर्सिङतर्फ पाँच वर्षसम्म देशभर नयाँ नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन नदिन सुझाव दिएको छ। तर, मेडिकल कलेज सञ्चालन भइसकेको अवस्थामा सोही कलेजलाई नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिन सकिने सुझावमा उल्लेख छ। मनसायपत्र पाएको तीन वर्षसम्म कम्तीमा १ सय शऒ्ढयाको आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गरिसकेका उपत्यका बाहिरका संस्था भने सम्बन्धन प्रक्रियामा जान सक्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
कार्यदलले अब अनमी तालिममा सम्बन्धन नदिने, पाएकाले पाँच वर्षभित्र फेजआउट गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा स्टाफ नर्सलाई पहिलो प्रवेश विन्दुको रूपमा लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। मेडिकल/नर्सिङ कार्यक्रम भएका कलेजमा फार्मेसी समेत सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, प्रत्येक शिक्षण अस्पतालमा उपयुक्त जनशक्ति सहितको अस्पताल फार्मेसी सेवा अनिवार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव छ। जनस्वास्थ्यतर्फ एमपिएचका गुणस्तरीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, जनस्वास्थ्य विधाभित्रका विशिष्टीकृत प्राज्ञिक कार्यक्रम राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गर्नेसमेत सुझाव दिइएको छ।
आयुर्वेद काउन्सिललाई पुनःसरचना
त्यसैगरी, आयुर्वेद काउन्सिललाई पुनःसरचना गरी हाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलअन्तर्गत रहेका योगा, युनानी, अकुपंचर, प्राकृतिक चिकित्सा र होमियोप्याथी जस्ता कार्यक्रमलाई पनि आयुर्वेद काउन्सिलले नै हेर्न उपयुक्त हुने सुझाव कार्यदलले दिएको छ। आधुनिक चिकित्सा पद्धतिले पूर्ण रूपले निको पार्न नसक्ने केही दीर्घरोगको उपचारमा आयुर्वेद, योगा जस्ता उपचार पद्धतिसमेत एकीकृत गरी नमुना अध्ययन गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ।
कार्यदलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्दै सुलभ, सबल र न्यायपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली स्थापना गर्न जनताको जीवनमरणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने चिकित्सा शिक्षालाई बेलगाम छाड्न नमिल्ने तर्क अगाडि सारेको छ।
