Pages

Friday, May 6, 2011

चुरोट र सुर्तीका प्याकेटमा अब भयानक चित्र

image

धुम्रपान स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ भनेर चुरोटको बट्टाको ०.२ प्रतिशतमा मात्रै चेतावनी लेखिँदै आएकोमा अब ७५ प्रतिशत भागमा चित्र र सन्देश लेखिने भएको छ । ७५ प्रतिशत भागमा सन्देश र चित्र लेखिएपछि नेपाली चुरोटको बट्टा माथिको भन्दा पनि भयानक हुनेछ ।

काठमाडौं, १३ वैशाख

अब चुरोट तथा सुर्तीको प्याकेटको ७५ प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक रंगीन चित्र र सन्देश छापिने भएको छ । हालसम्म चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थ 'हानिकारक छ' भनेर बट्टाको ०.२ प्रतिशत भागमा मात्र लेखिने गरिएको छ ।

सरकारले चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थ स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ भन्ने चेतावनीमूलक रंगीन चित्रसहितको सन्देश राख्नुपर्ने नियम बनाएको छ । सरकारले हालैमात्र पास गरेको सुर्तीजन्य पदार्थ

-नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन-०६८ मा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. सुधा शर्माले नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आउन अझै ६ महिना लाग्ने बताइन् । 'संसदबाट ऐन पास भएपनि ऐनको प्रमाणीकरण गर्न बाँकी छ,' उनले भनिन्, 'नियमअनुसार राष्ट्रपतिबाट ऐनको प्रमाणीकरण भएर आएपछि मात्र औपचारिक रूपमा लागू गर्न सकिन्छ ।'

उनका अनुसार ऐन प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष गएको छ । राष्ट्रपतिबाट ऐन प्रमाणित भएको मितिले १८०औँ दिनदेखि मात्र यो नियम लागू हुनेछ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका निर्देशक लक्ष्मीरमण वनले हालै पास भएको ऐनले आगामी दिनमा चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन कार्यमा न्यूनीकरण हुने बताए । 'बट्टा हेर्दैमा मानिसलाई त्यस्ता कुरा खानुहुन्न भन्ने चेतना आउने भएकाले यसले धेरै हदसम्म चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनमा कमी ल्याउनेछ,' उनले भने, 'यसका साथै यस्ता चित्र नभएका चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थ बजारमा देखिए सरकारले जफत गरेर नष्ट गर्ने भएकाले विदेशबाट हुने चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको आयातमा पनि कमी आउनेछ ।'

उनका अनुसार चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टाको ७५ प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक सन्देशसहितको रंगीन चित्र राख्ने देशहरूमा नेपाल विश्वको दोस्रो नम्बरमा पर्दछ । नेपालभन्दा बढी चेतावनीमूलक सन्देशसहितको चित्र राख्ने उरुग्वेले बट्टाको ८० प्रतिशत भागमा यस्ता सन्देश राख्ने गरेको छ ।

'चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, र्‍यापर्स, प्याकेट तथा पार्सलको प्याकेजिङ र लेबलको बाहिरी कुल भागमध्ये कम्तीमा ७५ प्रतिशत भागमा सुर्तीजन्य पदार्थ स्वास्थ्यलाई हानिकारक छ भन्ने जस्ता व्यहोराको चेतावनीमूलक सन्देश र सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनको असरबाट भएको घातक, रंगीन चित्र प्रस्ट रूपमा बुझ्ने र देख्ने गरी नेपाली भाषामा छाप्नु तथा अंकित गर्नु पर्नेछ,' ऐनमा भनिएको छ, 'यदि उत्पादकले सो बमोजिमको कार्य नगरेमा त्यस्ता चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थ जफत गरी उत्पादकलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ ।'

सचिव डा. शर्माले उत्पादकहरूलाई ती उत्पादनमा उल्लेख गर्नुपर्ने चेतावनीमूलक चित्रात्मक सन्देश मन्त्रालयले तोकिदिने बताइन् । 'उत्पादकहरूले मन्त्रालयले तोकेबमोजिमको चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र राख्नुपर्छ,' उनले भनिन्, 'मन्त्रालयले चेतावनीमूलक सन्देश तथा चित्र समय-समयमा थप गर्न सक्नेछ ।' उनका अनुसार आयातकर्ताले तोकिएको मापदण्ड पूरा नभएका सुर्तीजन्य पदार्थ आयातसमेत गर्न पाउनेछैन ।

यसैगरी, ऐनले उत्पादकले सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेट तथा र्‍यापर्समा चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा रहेको निकोटिनलगायत कार्बनमोनोअक्साइड, लिड, टार, नाइट्रोसोमाइनजस्ता तोकिएका अन्य हानिकारक तत्त्व एवं उत्पादकको नाम र ठेगानालाई प्रस्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

'उत्पादकले प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता गराइएका लेबल तथा ट्रेडमार्क चिह्नसहित उत्पादकको नाम, ठेगाना र सुर्तीजन्य पदार्थमा रहेको निकोटिनलगायतका हानिकारक तत्त्वको मात्राको विवरण उल्लेख गर्नुपर्छ,' ऐनको दफा ७ मा भनिएको छ, 'उत्पादकले सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेट तथा र्‍यापर्समा नाबालकलाई आकर्षण गर्ने कुनै किसिमको लोगो, शब्द र चित्र राख्न पाउनेछैन ।' ऐनको सो नियमविपरीत कार्य गर्ने उत्पादकलाई ५० हजार जरिवानासहित बजारमा रहेका त्यस्ता उत्पादन सरकारले जफत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनले धुम्रपान वा सुर्ती सेवनका निमित्त बनाइएको वा उत्पादन गरिएको चुरोट, बिँडी, सिगार, तमाखु, सुल्फा तथा कक्कड, कच्चा सुर्ती, खैनी, गुट्खा, सुर्तीलगायतका पदार्थलाई सुर्तीजन्य पदार्थ भनेको छ । यस्तै, धुम्रपानको परिभाषामा चुरोट, बिँडी, सिगार, तमाखु, सुल्फा, कक्कड सुर्ती वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ सेवन गर्ने काम भनी उल्लेख गरेको छ भने सुर्ती सेवन भन्नाले खैनी, गुट्खा, सुर्ती वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ मुखमा राख्ने, त्यस्तो पदार्थको नस लिने वा सेवन गर्ने कार्य भनी उल्लेख गरेको छ ।

Saturday, April 16, 2011

एचआइभी भाइरल लोड परीक्षणालय आठ महिनापछि सुचारु

प्रवीण ढकाल
काठमाडौं, २ वैशाख

नेपालकै एकमात्र एचआइभी भाइरल लोड परीक्षणालय बन्द भएको आठ महिनापछि पुनः सुचारु भएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा रहेको उक्त परीक्षणालय एचआइभी भाइरस परीक्षणका लागि आवश्यक रिएजेन्ट्स नामक औषधि अभावमा सेप्टेम्बरदेखि बन्द भएको थियो

 । पर्याप्त मात्रामा सो औषधि उपलब्ध भएपछि एक साताअघिदेखि परीक्षणालय पुनः सञ्चालनमा आएको हो ।

एचआइभी संक्रमितको शरीरमा रहेका एचआइभी भाइरसको मात्रा पत्ता लगाउने नेपालकै एकमात्र परीक्षणालय लामो समयसम्म बन्द भएकाले एचआइभी संक्रमितको शरीरमा भाइरसको अवस्था तथा त्यसले उनीहरूमा गरेको असरको परीक्षण हुन सकिरहेको थिएन

 ।

'संक्रमितको रगतमा भाइरसको अवस्था पत्ता लगाउन आवश्यक पर्ने रिएजेन्ट्स नामक औषधि नभएकाले परीक्षणालयले गत सेप्टेम्बरदेखि भाइरल लोड परीक्षण बन्द गरेको थियो,' प्रयोगशालाकी कार्यकारी निर्देशक डा. गीता शाक्यले भनिन्, 'तर आवश्यक रिएजेन्ट्स पर्याप्त मात्रामा आएकाले पुनः सेवा सुचारु गरेका छौँ

 ।' उनका अनुसार प्रयोगशालमा आउने सम्पूर्ण रिएजेन्ट्स नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम -युनडिपी)को कार्यालयले प्रदान गर्दै आइरहेको छ । यसका लागि ग्लोबल फन्डले कार्यालयलाई आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने गरेको छ ।

प्रयोगशालाले सेवा सुचारु गरेलगत्तै एचआइभी संक्रमितहरू भाइरसको मात्रा परीक्षण गर्न कार्यालयमा आउन थालिसकेको डा. शाक्यले बताइन्

 । 'भाइरल लोड परीक्षणका लागि हरेक दिन परीक्षणालयमा १० देखि १५ जना संक्रमित आउने गरेका छन्,' उनले भनिन्, 'लामो समयसम्म बन्द भएकाले कुनै दिन त परीक्षण गराउन आउनेको संख्यामा २० देखि २५ सम्म पुग्ने गरेको छ ।' उनका अनुसार संक्रमितको शरीरमा रहेको भाइरसको मात्राका आधारमा उपचार गराउन भाइरल लोड परीक्षण अनिवार्य भएकाले संक्रमितहरू शरीरमा रहेको भाइरसको मात्रा परीक्षण गराउन आउने गरेका छन् ।

चिकित्सकका अनुसार भाइरल परीक्षणका आधारमा संक्रमितलाई कुन औषधि दिने वा कस्तो उपचार गर्ने भन्ने जानकारी पाइने भएकाले एचआइभी संक्रमितको समय-समयमा भाइरल परीक्षण गराइरहनुपर्छ

 । जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा संक्रिमतको भाइरल परीक्षण निःशुल्क हुने भएकाले पनि परीक्षणका लागि आउनेको संख्या बढिरहेको प्रयोगशालाले जनाएको छ ।

डा. शाक्यका अनुसार संक्रमितमध्ये एचआइभी भाइरसविरुद्ध लड्न तथा शरीरको रोगप्रतिरक्षा प्रणाली क्षमता बढाउन एन्टी रेट्रो भाइरल -एआरभी) औषधि खाइरहेकाहरूका लागि भाइरल परीक्षण अति नै आवश्यक छ

 । एआरभी लिइरहेकामा औषधिले काम गरिरहेको छ वा छैन, रगतमा भाइरसको मात्रा कतिको बढिरहेको छ तथा सिडीफोर सेलको संख्यामा कमी आएको छ छैन भनेर हेर्न पनि भाइरल परीक्षण आवश्यक छ । 'शरीरमा भएको सिडिफोर सेलले एचआइभी संक्रमण गर्ने किटाणुविरुद्ध लड्ने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र मानिसलाई रोगबाट बचाउनेे गर्छ,' उनले भनिन्, 'त्यसकारण संक्रमितको शरीरमा सिडिफोर सेलको अवस्था कस्तो छ, भाइरसले कत्तिको असर गरिरहेको छ भनेर जान्नका लागि लोड परीक्षण नगरी हुन्न ।'

चिकित्सकका अनुसार संक्रमितको शरीरमा एचआइभी भाइरस संक्रमण भएपछि त्यसले सर्वप्रथम सो व्यक्तिको सिडिफोर सेलमा आक्रमण गर्छ

 । सिडिफोर सेल नष्ट हँुदै गएपछि मानिसको प्रतिरक्षा प्रणालीमा कमी आउँछ । डा. शाक्यका अनुसार सिडिफोरको संख्या पाँच सयभन्दा कम भएमा प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हुन्छ । यस अवस्थामा क्षयरोग, कमलपित्त, निमोनिया, झाडापखाला, जनैखटिरा, रक्तअल्पता, छालासम्बन्धी समस्या, मुख तथा घाँटीमा सेतो लेप जम्नेजस्ता विभिन्न अवसरवादी रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ । यस्ता समस्याबाट जोगाउन तथा संक्रमितलाई स्वस्थ राख्ने प्रयासका लागि भाइरल लोड परीक्षणले ठूलो भूमिका खेल्ने गर्छ ।

Friday, April 15, 2011

बालबालिकालाई सुर्ती-चुरोट बेचे १० हजार जरिवाना

प्रवीण ढकाल
image

'कसैले पनि १८ वर्ष नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्न वा निःशुल्क उपलब्ध गराउन पाउने छैन'

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, १ वैशाख

१८ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिका र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्ने वा निःशुल्क उपलब्ध गराउनेले १० हजारसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले हालै पारित गरेको सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन-२०६६ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

'कसैले पनि १८ वर्ष नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्न वा निःशुल्क उपलब्ध गराउन पाउने छैन,' ऐनमा भनिएको छ, 'यदि कसैले सोविपरीत कार्य गरेमा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।' ऐनले चुरोट, बिँडी, सिगार, तमाखु, सुल्फा तथा कक्कड, कच्चा सुर्ती, खैनी, गुट्खा, सुर्तीलगायतका पदार्थलाई सुर्तीजन्य भनेको छ । यस्तै, धूमपानको परिभाषामा चुरोट, बिँडी, सिगार, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, सुर्ती वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ सेवन गर्ने काम भनी उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रको सुर्तीजन्य पदार्थ र नसर्ने रोग रोकथाम शाखाका प्रमुख बद्रीबहादुर खड्काले कुनै पनि पसले वा व्यापारीलाई ग्राहकको उमेर थाहा नभए प्रमाण माग गर्न सक्ने बताए । 'सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रेताले कुनै क्रेताको उमेरको बारेमा यकिन हुन चाहेमा निजसँग आवश्यक प्रमाणको माग गर्नसक्ने कुरा ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ,' उनले भने, 'यो ऐनअनुसार बिक्रेताले माग गरेको प्रमाण पेस गर्नु सम्बन्धित क्रेताको कर्तव्य हुनेछ । यदि सुर्तीजन्य पदार्थको खरिद गर्न आएकाले आवश्यक प्रमाण दिन सकेन भने व्यापारीले त्यस्ता व्यक्तिलाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न हुन्न ।' उनका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा बालबालिकालाई आकर्षण्ा गर्ने कुनै किसिमका लोगो, चिह्न, चित्र र शब्द राख्न नपाउने व्यवस्थासमेत ऐनमा रहेको छ ।

ऐनले शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था, बालकल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्राम, अनाथालयलगायतका सार्वजनिक स्थानभन्दा कम्तीमा सय मिटरभित्र सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्न नपाउने, कसैले पनि सुर्तीजन्य पदार्थप्रति आकर्षण हुने गरी बिक्रीस्थल सजावट तथा त्यस्तो पदार्थको प्रदर्शन गर्न नपाउनेलगायतका व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ११ मा गरिएको यी व्यवस्था कसैले उल्लंघन गरेमा सरकारले दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनले सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादकलगायत कसैले पनि पत्रपत्रिका तथा रेडियो, टेलिभिजन, एफएम, इन्टरनेट, इमेलजस्ता विद्युतीय सञ्चारमाध्यम, अन्तर्त्रिया, कार्यक्रम, होर्डिङबोर्ड, भित्तेलेखन, लोगो, संकेत, लेख, दृश्य, आवाज, चिह्न, व्यक्ति वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन र प्रवर्द्धन गर्न वा कुनै कार्यक्रम, समाचार वा सूचना सम्प्रेषण वा प्रायोजन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।


Tuesday, April 5, 2011

क्षयरोगीका लागि आवासीय सुविधासहितको उपचार केन्द्र

काठमाडौं, २१ चैत

image

सरकारले क्षयरोगका बिरामीको प्रतिरोधी उपचारका लागि देशका १० स्थानमा आवासीय सेवासहित सुरक्षित उपचार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । क्षयरोगको बहुऔषधि सेवन गरीरहेका जीर्णखालका क्षयरोगीहरूलाई राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रले ग्लोबल फन्डको आर्थिक सहयोगमा आवासीय उपचार केन्द्रमा राखेर विशेष उपचार सुविधा दिन लागिएको हो ।

त्यस्ता केन्द्रमा उपचार गर्ने बिरामीहरूलाई निःशुल्क रूपमा खानेबस्ने सुविधासमेत दिने व्यवस्था सरकारले गर्नेछ । राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र तथा सार्क क्षयरोग एवं एचआइभी एड्स केन्द्रका निर्देशक डा. काशीकान्त झाले बहुऔषधि सेवन गर्ने तिरस्कृतहरूको सुरक्षा र हितका लागि देशका १० स्थानमा आवासीय उपचार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको बताए ।

'बहुऔषधि सेवन गरिरहेकाहरूलाई छरछिमेक तथा स्वयं घरमा समेत नराम्रो व्यवहार गर्ने तथा तिरस्कार गर्ने गरेको पाइएको छ,' उनले भने, 'त्यस्ता बिरामीहरूका लागि आवासीय व्यवस्थासहित सुरक्षित उपचार गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।'

क्षयरोगको जटिल उपचार गराइरहेका त्यस्ता बिरामीहरूको सुविधाका लागि सरकारले हरेक विकास क्षेत्रमा दुई/दुई वटा आवास गृह स्थापना गर्न लागेको निर्देशक झाले बताए । 'केन्द्रले हरेक क्षेत्रीय कार्यालयलाई दुईवटा आवासीय गृह बनाएर उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक सहयोग गर्नेछ' उनले नयाँ पत्रिकासित भने 'क्षेत्रले बिरामीको चाप बढी भएको क्षेत्रमा वा औषधिलगायतका उपचार सेवा पुर्‍याउन सहज हुने स्थानमा आवसीय सेवासहितको केन्द्र स्थापना हुनेछ ।' उनका अनुसार बहुऔषधि लिइरहेका क्षयरोगीको संख्या बढी भएको नेपालगन्जमा इन्टरनेसलन नेपाल फेलोसिप नामक संस्थाले आवासीय सेवासहितको उपचार केन्द्र खोलिसकेको छ ।

सन् २०१५ सम्ममा नेपालबाट क्षयरोग उन्मूलन गर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठन र सरकारको घोषित नीतिअनुरूप क्षयरोग उपचार पद्धतिलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको केन्द्रले जनाएको छ । चिकित्सकहरूका अनुसार बहुऔषधि लिनुपर्ने अवस्थाका क्षयरोगी जटिल अवस्थामा हुन्छन् । पहिला सामन्य क्षयरोग लाग्दा समयमा औषधि नलिदा, अन्य गलत औषधि खाँदा, खाइरहेको औषधिलाई बीचमै छाड्दा वा कमजोर गुणस्तरको औषधि खाँदा समस्या जटिल हुने गर्दछ । 'बहुऔषधि लिनुपर्ने बिरामीहरूलाई स्वास्थ्यकर्मी वा चिकित्सकहरूको निगरानिमा समय मिलाएर औषधि दिनुपर्ने हुन्छ' निर्देशक झाले भने 'त्यस्ता बिरामीलाई घरपरिवारमा समेत हेला गर्ने भएकाले आवासीय केन्द्रमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको निगरानिमा उपचार गर्न सरकारले नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।'

सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभरका ७५ जिल्लाका सबै अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य तथा उप-स्वास्थ्य चौकीमा डट्स क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याई निःशुल्क औषधि वितरण भइरहेको छ । मुलुकका ४ हजार २ सय २० स्वास्थ्य संस्थामा १ हजार १ सय २२ डट्स उपचार केन्द्र तथा ३ हजार ९८ उपकेन्द्रमा क्षयरोगको औषधि पुगिरहेको छ । ति सम्पूर्ण केन्द्रहरूमा उपचार गर्न आइरहेका बिरामीहरूमध्ये झन्डै तीन प्रतिशतमा जीर्णखालको क्षयरोग देखिएको छ । साथै १५ हजार ४ सय ६८ जनाको खकारमा क्षयरोगको सर्ने खालको किटाणु देखिएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

'विस्तारै जीर्णखालका नयाँ क्षयरोगीको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ,' निर्देशक झाले भने 'यदि उनीहरूलाई समयमा नै समुदायबाट छुट्टै स्थानमा लगेर उपचार गरिएन भने थप समस्या उत्पन्न हुनसक्ने भएकाले आवासीय केन्द्रको आवश्यकता परेको हो ।' उनका अनुसार यदि देशभरमा रहेका सम्पूर्ण त्यस्ता बिरामीलाई ति केन्द्रमा ल्याएर उपचार गर्न सक्ने हो भने सन २०१५ सम्ममा नेपालबाट पूर्णरूपमा क्षयरोग उन्मूलन हुनेछ । उनले देशभरमा लगभग दुई सयको हाराहारीमा यस्ता बिरामी रहेको बताए ।

Tuesday, February 22, 2011

लिलामीका लागि राखिएका सामान चोरिए

image

अस्पतालले तीन महिनाअघि पुराना सामान लिलामीका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । बोलपत्रमा करिब ८० लाखमा ती सामान उठाउने निवेदन परेको थियो ।

काठमाडौं, ९ फागुन

वीर अस्पताल परिसरबाटै लाखौँ मूल्यका पुराना सामान चोरी भएका छन् । अस्पतालको मुख्य भवनपछाडि राखिएका पुराना सामान कर्मचारी र बाहिरबाट आउनेहरूले चोरेका हुन् ।

अस्पतालका विभिन्न वार्डमा वर्षौँदेखि थुपि्रएका पुराना मेसिन तथा अन्य सामान लिलामीका लागि अस्पताल प्रशासनले मुख्य भवनपछाडि राखेको थियो । ती सामान दैनिक घट्दै गएको अस्पताल स्रोतले बतायो । सामानको थुप्रोबाट सामान्य मर्मतपछि काम लाग्नसक्ने, घरमा प्रयोग गर्न सकिने र अन्य प्रयोजनका लागि काम लाग्ने सामान चोरी भएका हुन् ।

सामान लिलामीका लागि अस्पताल प्रशासनले प्रक्रियासमेत सुरु गरिसकेको छ । तर, प्रक्रियाको टुंगो नलाग्दै सामान घट्दै गएको अस्पतालका निर्देशक डा. बुलन्द थापाले पनि स्विकारे । 'अस्पतालका वार्डमा थुपि्रँदा रोगको संक्रमण बढ्ने खतरा रहेकाले बाहिर निकालिएका पुराना सामान भटाभट चोरिन थालेछन्,' निर्देशक डा. थापाले भने, 'लिलामी प्रक्रियामा ढिला भएको फाइदा त चोरलाई पो भएछ ।' सामानको रेखदेख राम्रोसँग नभएकाले सामान चोरी भएको पनि उनले स्विकारे ।

अस्पतालले तीन महिनाअघि पुराना सामान लिलामीका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । बोलपत्रमा करिब ८० लाखमा ती सामान उठाउने निवेदन परेको थियो । तर, अस्पतालसँग कवाडी सामानको लगत नहुँदा लिलामीमा समस्या भएको अस्पताल स्रोतले बतायो ।

आर्थिक कार्यविधि ऐन, ०५५ अनुसार सरकारी कार्यालयले जिन्सी सामान खरिद गर्दा लगत विवरण अनिवार्य राख्नुपर्छ । खरिद विवरण नभएमा कुनै पनि सरकारी कार्यालयले कवाडी सामान लिलाम गर्न नसक्ने प्रावधान छ । ऐनअनुसार खरिद विवरण नभएकाले विवाद बढेपछि पुराना सामान लिलामीमा समस्या भएको अस्पतालले जनाएको छ ।

'कानुनी अड्चनले समस्या परेपछि सामान बिक्री प्रक्रिया ढिला भयो,' निर्देशक थापाले भने, 'प्रक्रियाअनुसार जाँदा तीन महिनासम्म मूल भवनको पछाडि पुराना सामान थुपि्रएका थिए, यसबीचमा त्यहाँबाट काम लाग्ने धेरै सामान चोरी भएछन् ।'

अस्पतालको कार्यकारिणी परिषद्ले सोमबार मात्रै लागत नभए पनि पुराना सामान बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ । सबै सामानको लगत राखेर कवाडी समान लिलाम गर्न असम्भव हुने भन्दै परिषद्ले पुराना सामान बिक्री गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्देशक थापाका अनुसार पछिल्ला समयमा खरिद गरिएका जिन्सी सामानको लगत राख्न भने सुरु गरिएको छ ।

अस्पताल स्रोतका अनुसार तीन महिनाअघि ८० लाखमा कवाडी सामान खरिद गर्न निवेदन दिएकोमा आहिले खरिद मूल्य ५९ लाखमा झरेको छ । तीन महिनामा धेरै सामान चोरी भएको भन्दै निवेदनकर्ताले रकम घटाएको स्रोतको दाबी छ । तर, निर्देशक थापाले केही सामान चोरिएको भए पनि बोलपत्र निवेदनमा धेरै रकम फरक नपरेको बताए ।

१७ औषधि उद्योगमात्र मापदण्डअनुरूप

image

औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार नेपालमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योगले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् 

काठमाडौं, ७ फागुन

नेपालमा सञ्चालित एक सय १८ औषधि कम्पनीमध्ये १७ वटाले मात्र विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड पूरा गरेका छन् । मापदण्ड पूरा नगरेको सरकारी लगानीको नेपाल औषधि लिमिटेडले उत्पादन बन्द गरेको छ, तर एक सय एक निजी उद्योग भने निर्वाध रूपमा सञ्चालनमा छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले औषधि अनिवार्य रूपमा कुशल उत्पादन अभ्यास (जिएमपी) मापदण्ड पूरा गरेको हुनैपर्ने सर्त राखेको छ । तर, औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार नेपालमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योगले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् ।

०३० सालदेखि अहिलेसम्म नेपालमा दुई सय १६ कम्पनीले औषधि उत्पादन गर्न भनी दर्ता गरेको भए पनि जम्मा एक सय १८ कम्पनीमात्र औषधि उत्पादनमा क्रियाशील छन् ।

डब्लुएचओले औषधि कम्पनीका लागि जिएमपी मापदण्ड अनिवार्य गरे पनि नेपालमा पूर्ण रूपमा लागू हुन नसकेपछि विभागले औषधि उत्पादन कम्पनीलाई जिएमपी मापदण्ड पूरा गर्ने समयावधि बढाएको छ । औषधि व्यवस्था विभागका निर्देशक राधारमण प्रसादले दर्ता भएका सम्पूर्ण औषधि कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा यो वर्षको चैतसम्म जिएमपी मापदण्ड पूरा गर्न भने पनि थोरै मात्र कम्पनीले मापदण्ड पूरा गरेकाले थप एक वर्षभित्र मापदण्ड पूरा गर्न समय थप गरेको बताए । 'यही चैतभित्र सम्पूर्ण कम्पनीलाई मापदण्ड पूरा गर्ने समयावधि दिएका थियौँ,' उनले भने, 'तर धेरै कम्पनीले समयावधि कम भएको गुनासो गरेपछि एक वर्ष समय थप गरी ०६८ को चैतसम्म मापदण्ड पूरा गर्न भनेका हौँ ।'

मापदण्ड पूरा गर्ने १७ वटा कम्पनी एलोपेथिक उत्पादक हुन् । एलोपेथिक औषधि उत्पादन गर्ने ४५ वटा कम्पनी छन् । त्यस्तै, आयुर्वेदिक र भेटेरेनरी औषधि उद्योगका लागि डब्लुएचओले मापदण्ड अनिवार्य नगरेकाले उनीहरूले त्यस्तो पहल नै नगरेको विभागले जनाएको छ ।

तर विभागले छिट्टै नै आयुर्वेदिक र भेटेरेनरीका लागि पनि गाइडलाइन तयार पारी डब्लुएचओको स्ट्यान्डर्डअनुसार बनाउने तयारी गरेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार हाल नेपालमा ४३ एलोपेथिक, ७५ आयुर्वेदिक र तीनवटा भेटेरेनरी कम्पनीले औषधि उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको जिएमपी मापदण्ड पूरा गर्न अत्याधुनिक भवनमा अत्याधुनिक उपकरणबाट औषधि उत्पादन गर्नुपर्छ । यसमा धेरै खर्च हुने भएकोले नेपाली उद्योगहरू जिएमपी मापदण्डमा जान आनाकानी गरिरहेका हुन् ।

देशभरि सञ्चालनमा रहेका ४५ एलोपेथिक औषधि उद्योगमा पनि २८ वटाले विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड पूरा नगर्नु भनेको नेपालको औषधि उत्पादन क्षेत्रमा ठूलो क्षति हो भन्दै विभागका निर्देशक राधारमण भन्छन्, 'हामीले सबै कम्पनीलाई डब्लुएचओको मापदण्ड कायम गर्न ताकेता गरिसकेका छौँ, तीमध्ये केहीले दुई-चार महिनामा नै पूरा गर्छु भनेका छन् ।' उनका अनुसार तोकिएको समयमा पनि मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्योगहरूको दर्ता नै खारेज गरिनेछ ।

विभागले नयाँ औषधि उद्योग सञ्चालन दर्ता गर्दा नै जिएमपी मापदण्ड पूरा गर्ने सर्त राखेकाले पछिल्ला वर्षमा उद्योग दर्तामा समेत कमी आएको छ । विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा औषधि उत्पादनका लागि कम्पनी दर्ता गर्ने क्रम अघिल्लो वर्षको तुलनामा निकै घटेको छ । ०६६/६७ मा आठवटा नयाँ कम्पनीमात्र दर्ता भएका छन्, जब कि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो संख्या २३ थियो । चालू आर्थिक वर्षमा दर्ता हुने क्रम जारी रहेकाले विभागले अहिले नै तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन ।

औषधि व्यवसायी संघका अनुसार नेपालमा वार्षर्िक करिब १४ अर्ब रुपैयाँबराबरको औषधि कारोबार हुने गरेको छ, जसमध्ये १२ अर्ब एलोपेथिकले ओगटेको छ । नेपालमा करिब ६ हजार प्रकारका औषधि विदेशबाट आयात गरिन्छ भने नेपाली कम्पनीले उत्पादन गर्ने औषधि तीन हजार पाँच सय किसिमका छन् । नेपालमा खपत हुने औषधिमध्ये ४० प्रतिशत बजार नेपाली उत्पादनले ओगटेको व्यवसायीको दाबी छ । विभागका निर्देशक राधारमणका अनुसार नेपालका सबै एलोपेथिक औषधि उद्योगले डब्लुएचओ मापदण्डअनुसार औषधि उत्पादन गर्न सुरु गरेमा करोडौंको औषधि विदेशमा निर्यात गर्न सकिन्छ ।

मापदण्डविपरीत एम्बुलेन्स सञ्चालन

image

देशभर सात सय ९२ एम्बुलेन्स सञ्चालनमा छन्, यीमध्ये ७५ प्रतिशत एम्बुलेन्समा तोकिएको मापदण्ड पूरा छैन

काठमाडौं, ७ फागुन

देशभर सञ्चालित अधिकांश एम्बुलेन्सले तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक अध्ययनले देखाएको छ । अधिकांश एम्बुलेन्समा जीवनरक्षा प्रणालीका लागि औषधि तथा उपकरण राख्ने गरेका छैनन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा आठ जिल्लालाई नमुना मानेर गरेको अनुसन्धानमा अधिकांश एम्बुलेन्समा तोकिएको मापदण्ड नपुगेको पाइएको हो । मन्त्रालयले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, झापा, नवलपरासी, रूपन्देही र चितवनमा सञ्चालित एम्बुलेन्समा अध्ययन गरेको हो ।

एम्बुलेन्स सञ्चालन नीति ०६० ले हरेक एम्बुलेन्समा वर्गअनुसार जीवन रक्षाका लागि अत्यावश्यक औषधि, उपकरण, डाक्टर वा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । तर, अधिकांश एम्बुलेन्स नीतिअनुसार नचलेको अनुसन्धान प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

'सामान्य प्रकृतिका बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्सले पनि गम्भीर प्रवृत्तिका बिरामी उठाउने गरेका कारण पनि धेरैजसो जोखिम उत्पन्न हुने गरेको छ,' अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'देशभर सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्समा कम्तीमा जीवनरक्षाका लागि आधारभूत सुविधा हुनैपर्छ, तर अधिकांशमा त्यस्तो व्यवस्था नै छैन ।'

स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव कविराज खनालले अनुसन्धानबाट धेरै एम्बुलेन्स मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा नरहेको खुलासा भएको बताए । उपसचिव खनालका अनुसार अनुसन्धानमा केही एम्बुलेन्स त ट्याक्सीजस्तै रहेको पाइएको थियो । केही भने बिरामी सुत्ने स्ट्रेचर मात्र रहेको भेटिएको, केहीले मनपरी शुल्क लिने गरेका छन् । मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालनमा ल्याउन अस्पताल तथा एम्बुलेन्स सञ्चालकहरूलाई निर्देशन दिने तयारी भएको पनि उनले जानकारी दिए ।

'हाम्रो अनुसन्धानले एम्बुलेन्समा हुनुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगरी सञ्चालनमा आएका धेरै एम्बुलेन्स भेटिएका छन्,' उपसचिव खनालले भने, 'हामीले भेटेका जतिलाई तत्काल आफ्नो वर्गअनुसार मापदण्ड पूरा गर्न निर्देशन दिएका छौँ, अन्यत्र पनि समस्या हुनसक्ने भएकाले सबैलाई वर्गअनुसार तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्न पत्र काट्दै छौँ ।'

अनुसन्धानमा अधिकांश एम्बुलेन्स 'ग' वर्गका र केही मात्र 'ख' वर्गका रहेको पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ती एम्बुलेन्समा सरकारले तोकेअनुसार जीवनरक्षा प्रणाली अर्थात कमन लाइफ सपोर्ट -सिएलएस) का लागि अत्यावश्यक औषधि तथा उपकरण अभाव देखिएको थियो । न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरे पनि एम्बुलेन्सहरूले सेवाबापत लिने शुल्क भने धेरै लिने गरेको पनि पाइएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हाल देशभर सात सय ९२ वटा एम्बुलेन्स सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये 'क' वर्गमा रहेको एउटा मात्र सहिद गंगालाल हृदय केन्द्रको एम्बुलेन्स पनि हाल बिगि्रएको छ । 'ख' वर्गको एम्बुलेन्स २५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको र बाँकी सबै 'ग' वर्गका एम्बुलेन्स रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, तीमध्ये ७५ प्रतिशत एम्बुलेन्स तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेको अध्ययनमा सहभागी एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।

सरकारले एम्बुलेन्सलाई तीनवटा वर्गमा विभाजन गरेको छ । जीवनरक्षाका लागि अत्यावश्यक सेवा सुविधा भएका एम्बुलेन्सलाई 'क' वर्गमा, आधारभूत सुविधा भएको एम्बुलेन्सलाई 'ख' वर्ग र सामान्य सुविधा भएकोलाई 'ग' वर्गमा राखिएको छ । सञ्चालकहरूले एम्बुलेन्स भित्र्याउनुअघि नै वर्ग छनोट गर्नुपर्छ । 'क' वर्गको एम्बुलेन्स खासगरी मुटुका रोगी र जोखिममा रहेका बिरामीका लागि आवश्यक हुन्छ । 'ख' वर्गको मध्यम रूपमा जोखिममा रहेका बिरामीका लागि चाहिन्छ भने कम जोखिममा रहेका बिरामीका लागि 'ग' वर्गको एम्बुलेन्स प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

नियमअनुसार 'क' वर्गका एम्बुलेन्समा अति गम्भीर प्रकृतिका बिरामी बोकिन्छ । यस्तो एम्बुलेन्समा अत्यावश्यक उपकरण र औषधिसहित चिकित्सक पनि उपलब्ध हुनुपर्ने प्रावधान छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 'क' वर्गका एम्बुलेन्समा एड्भान्स लाइफ सपोर्टका लागि इसिजी, काडिर्ड मोनिटर, डेफिबि्ररलेटर, इन्क्युवेसन साधन, भेन्टिलेटर, नेबुलाइजर, हेड इमोबिलाइजेसन, क्याथटेरिजेसन सेट, लेन्स, पल्स अक्स मिटर, रेडियो कम्युनिकेसनलगायत हुनुपर्छ ।

'ख' वर्गका एम्बुलेन्समा औषधि तथा उपकरणसहित बेसिक लाइफ सपोर्टका लागि प्राथमिक उपचार तथा लाइफ सेभिङ ड्रग्स, अक्सिजन मास्क, फ्लो मिटर, आइभी इन्जेक्सन दिने साधन, सक्सन भेसिल, फ्याक्चर स्ल्िपन्ट, कामिर्कल कोलार, स्पाइन सर्पोट, एयर वे, पेसन्ट टेस्टेरन्ट स्टेप र तालिमप्राप्त प्यारामेडिक एकजना हुनुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै, 'ग' वर्गमा कमन लाइफ सपोर्टसहित, प्राथमिक उपचारका औषधि तथा उपकरण, अक्सिजन सिलिन्डर, फ्लो मिटर र मास्क, आइभी इन्जेक्सन दिन सकिने व्यवस्था, स्टेन्थेन्स्कोप, बिपी एपाराटुस, टर्च लाइट र स्टेचर कम बेडको व्यवस्था अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने हुन्छ ।

चिकित्सकहरू पनि गम्भीर प्रकृतिका धेरैजसो बिरामीको मृत्यु एम्बुलेन्सकै कारणले हुने गरेका दाबी गर्छन । विशेषगरी तत्काल अस्पतालमा पुर्‍याउनुपर्ने बिरामीहरू खासगरी दुर्घटनामा परेका, हृदयाघात भएका, विषादी सेवन गरेका र अन्य गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको मृत्यु अस्पताल पुर्‍याउँदा हुने ढिलाइ र लापरबाहीका कारण बढी हुने गरेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।

यसैबीच, सरकारले एम्बुलेन्स सेवालाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न हरेक जिल्लामा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन समितिको व्यवस्था गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख, रेडक्रसको स्थानीय शाखाका सदस्यसचिव, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख रहेको एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन समितिको व्यवस्था छ । तर, सबैजसो जिल्लाका समिति निष्त्रिmय छन् ।

समिति निष्त्रिmय रहेको स्विकार्दै काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी ढकालले भने, 'एम्बुलेन्सको अनुगमन र मूल्यांकन तथा शुल्क निर्धारणको काम गर्ने जिम्मेवारी समितिमा छ, तर हामीले त्यो काम पूरा गर्न सकेका छैनौँ ।' मापदण्ड नपुगेको र दुरुपयोग भएको उजुरी आएमा कारबाही गरिने मात्र उनले बताए ।

यसैबीच, राजस्व छुट लिएर सञ्चालनमा आएका एम्बुलेन्सले अनिवार्य रूपमा सबैले देख्नेगरी 'सरकारी राजस्व छुट प्राप्त' भनी लेख्नुपर्ने भए पनि हालसम्म कुनै एम्बुलेन्समा त्यस्तो लेखिएको पाइएको छैन । सरकारले एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थालाई एक प्रतिशत भन्सार शुल्कमा एम्बुलेन्स बनाइने गाडी आयात गर्ने छुट दिएको छ । सवारी कर र पार्किङ शुल्क पनि मिनाहा गरएकिो छ ।