औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार नेपालमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योगले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्
काठमाडौं, ७ फागुन नेपालमा सञ्चालित एक सय १८ औषधि कम्पनीमध्ये १७ वटाले मात्र विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड पूरा गरेका छन् । मापदण्ड पूरा नगरेको सरकारी लगानीको नेपाल औषधि लिमिटेडले उत्पादन बन्द गरेको छ, तर एक सय एक निजी उद्योग भने निर्वाध रूपमा सञ्चालनमा छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले औषधि अनिवार्य रूपमा कुशल उत्पादन अभ्यास (जिएमपी) मापदण्ड पूरा गरेको हुनैपर्ने सर्त राखेको छ । तर, औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार नेपालमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योगले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । ०३० सालदेखि अहिलेसम्म नेपालमा दुई सय १६ कम्पनीले औषधि उत्पादन गर्न भनी दर्ता गरेको भए पनि जम्मा एक सय १८ कम्पनीमात्र औषधि उत्पादनमा क्रियाशील छन् । डब्लुएचओले औषधि कम्पनीका लागि जिएमपी मापदण्ड अनिवार्य गरे पनि नेपालमा पूर्ण रूपमा लागू हुन नसकेपछि विभागले औषधि उत्पादन कम्पनीलाई जिएमपी मापदण्ड पूरा गर्ने समयावधि बढाएको छ । औषधि व्यवस्था विभागका निर्देशक राधारमण प्रसादले दर्ता भएका सम्पूर्ण औषधि कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा यो वर्षको चैतसम्म जिएमपी मापदण्ड पूरा गर्न भने पनि थोरै मात्र कम्पनीले मापदण्ड पूरा गरेकाले थप एक वर्षभित्र मापदण्ड पूरा गर्न समय थप गरेको बताए । 'यही चैतभित्र सम्पूर्ण कम्पनीलाई मापदण्ड पूरा गर्ने समयावधि दिएका थियौँ,' उनले भने, 'तर धेरै कम्पनीले समयावधि कम भएको गुनासो गरेपछि एक वर्ष समय थप गरी ०६८ को चैतसम्म मापदण्ड पूरा गर्न भनेका हौँ ।' मापदण्ड पूरा गर्ने १७ वटा कम्पनी एलोपेथिक उत्पादक हुन् । एलोपेथिक औषधि उत्पादन गर्ने ४५ वटा कम्पनी छन् । त्यस्तै, आयुर्वेदिक र भेटेरेनरी औषधि उद्योगका लागि डब्लुएचओले मापदण्ड अनिवार्य नगरेकाले उनीहरूले त्यस्तो पहल नै नगरेको विभागले जनाएको छ । तर विभागले छिट्टै नै आयुर्वेदिक र भेटेरेनरीका लागि पनि गाइडलाइन तयार पारी डब्लुएचओको स्ट्यान्डर्डअनुसार बनाउने तयारी गरेको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार हाल नेपालमा ४३ एलोपेथिक, ७५ आयुर्वेदिक र तीनवटा भेटेरेनरी कम्पनीले औषधि उत्पादन गर्दै आएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनको जिएमपी मापदण्ड पूरा गर्न अत्याधुनिक भवनमा अत्याधुनिक उपकरणबाट औषधि उत्पादन गर्नुपर्छ । यसमा धेरै खर्च हुने भएकोले नेपाली उद्योगहरू जिएमपी मापदण्डमा जान आनाकानी गरिरहेका हुन् । देशभरि सञ्चालनमा रहेका ४५ एलोपेथिक औषधि उद्योगमा पनि २८ वटाले विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड पूरा नगर्नु भनेको नेपालको औषधि उत्पादन क्षेत्रमा ठूलो क्षति हो भन्दै विभागका निर्देशक राधारमण भन्छन्, 'हामीले सबै कम्पनीलाई डब्लुएचओको मापदण्ड कायम गर्न ताकेता गरिसकेका छौँ, तीमध्ये केहीले दुई-चार महिनामा नै पूरा गर्छु भनेका छन् ।' उनका अनुसार तोकिएको समयमा पनि मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्योगहरूको दर्ता नै खारेज गरिनेछ । विभागले नयाँ औषधि उद्योग सञ्चालन दर्ता गर्दा नै जिएमपी मापदण्ड पूरा गर्ने सर्त राखेकाले पछिल्ला वर्षमा उद्योग दर्तामा समेत कमी आएको छ । विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा औषधि उत्पादनका लागि कम्पनी दर्ता गर्ने क्रम अघिल्लो वर्षको तुलनामा निकै घटेको छ । ०६६/६७ मा आठवटा नयाँ कम्पनीमात्र दर्ता भएका छन्, जब कि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो संख्या २३ थियो । चालू आर्थिक वर्षमा दर्ता हुने क्रम जारी रहेकाले विभागले अहिले नै तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन । औषधि व्यवसायी संघका अनुसार नेपालमा वार्षर्िक करिब १४ अर्ब रुपैयाँबराबरको औषधि कारोबार हुने गरेको छ, जसमध्ये १२ अर्ब एलोपेथिकले ओगटेको छ । नेपालमा करिब ६ हजार प्रकारका औषधि विदेशबाट आयात गरिन्छ भने नेपाली कम्पनीले उत्पादन गर्ने औषधि तीन हजार पाँच सय किसिमका छन् । नेपालमा खपत हुने औषधिमध्ये ४० प्रतिशत बजार नेपाली उत्पादनले ओगटेको व्यवसायीको दाबी छ । विभागका निर्देशक राधारमणका अनुसार नेपालका सबै एलोपेथिक औषधि उद्योगले डब्लुएचओ मापदण्डअनुसार औषधि उत्पादन गर्न सुरु गरेमा करोडौंको औषधि विदेशमा निर्यात गर्न सकिन्छ ।
No comments:
Post a Comment