बालबालिकालाई सुर्ती-चुरोट बेचे १० हजार जरिवाना

प्रवीण ढकाल

'कसैले पनि १८ वर्ष नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्न वा निःशुल्क उपलब्ध गराउन पाउने छैन'

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, १ वैशाख

१८ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिका र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्ने वा निःशुल्क उपलब्ध गराउनेले १० हजारसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ　। सरकारले हालै पारित गरेको सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन-२०६६ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो　।

'कसैले पनि १८ वर्ष नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्न वा निःशुल्क उपलब्ध गराउन पाउने छैन,' ऐनमा भनिएको छ, 'यदि कसैले सोविपरीत कार्य गरेमा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ　।' ऐनले चुरोट, बिँडी, सिगार, तमाखु, सुल्फा तथा कक्कड, कच्चा सुर्ती, खैनी, गुट्खा, सुर्तीलगायतका पदार्थलाई सुर्तीजन्य भनेको छ　। यस्तै, धूमपानको परिभाषामा चुरोट, बिँडी, सिगार, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, सुर्ती वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ सेवन गर्ने काम भनी उल्लेख छ　।

स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रको सुर्तीजन्य पदार्थ र नसर्ने रोग रोकथाम शाखाका प्रमुख बद्रीबहादुर खड्काले कुनै पनि पसले वा व्यापारीलाई ग्राहकको उमेर थाहा नभए प्रमाण माग गर्न सक्ने बताए　। 'सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रेताले कुनै क्रेताको उमेरको बारेमा यकिन हुन चाहेमा निजसँग आवश्यक प्रमाणको माग गर्नसक्ने कुरा ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ,' उनले भने, 'यो ऐनअनुसार बिक्रेताले माग गरेको प्रमाण पेस गर्नु सम्बन्धित क्रेताको कर्तव्य हुनेछ　। यदि सुर्तीजन्य पदार्थको खरिद गर्न आएकाले आवश्यक प्रमाण दिन सकेन भने व्यापारीले त्यस्ता व्यक्तिलाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न हुन्न　।' उनका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा बालबालिकालाई आकर्षण्ा गर्ने कुनै किसिमका लोगो, चिह्न, चित्र र शब्द राख्न नपाउने व्यवस्थासमेत ऐनमा रहेको छ　।

ऐनले शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था, बालकल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्राम, अनाथालयलगायतका सार्वजनिक स्थानभन्दा कम्तीमा सय मिटरभित्र सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्न नपाउने, कसैले पनि सुर्तीजन्य पदार्थप्रति आकर्षण हुने गरी बिक्रीस्थल सजावट तथा त्यस्तो पदार्थको प्रदर्शन गर्न नपाउनेलगायतका व्यवस्था गरेको छ　। ऐनको दफा ११ मा गरिएको यी व्यवस्था कसैले उल्लंघन गरेमा सरकारले दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ　।

ऐनले सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादकलगायत कसैले पनि पत्रपत्रिका तथा रेडियो, टेलिभिजन, एफएम, इन्टरनेट, इमेलजस्ता विद्युतीय सञ्चारमाध्यम, अन्तर्त्रिया, कार्यक्रम, होर्डिङबोर्ड, भित्तेलेखन, लोगो, संकेत, लेख, दृश्य, आवाज, चिह्न, व्यक्ति वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन र प्रवर्द्धन गर्न वा कुनै कार्यक्रम, समाचार वा सूचना सम्प्रेषण वा प्रायोजन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ　।

क्षयरोगीका लागि आवासीय सुविधासहितको उपचार केन्द्र

प्रवीण ढकाल

पाँचै विकास क्षेत्रमा स्थापना गरिने दुई/दुईवटा केन्द्रमा उपचार गर्ने बिरामीहरूलाई निःशुल्क रूपमा खानेबस्ने सुविधासमेत दिने व्यवस्था सरकारले गर्नेछ

काठमाडौं, २१ चैत

सरकारले क्षयरोगका बिरामीको प्रतिरोधी उपचारका लागि देशका १० स्थानमा आवासीय सेवासहित सुरक्षित उपचार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । क्षयरोगको बहुऔषधि सेवन गरीरहेका जीर्णखालका क्षयरोगीहरूलाई राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रले ग्लोबल फन्डको आर्थिक सहयोगमा आवासीय उपचार केन्द्रमा राखेर विशेष उपचार सुविधा दिन लागिएको हो ।

त्यस्ता केन्द्रमा उपचार गर्ने बिरामीहरूलाई निःशुल्क रूपमा खानेबस्ने सुविधासमेत दिने व्यवस्था सरकारले गर्नेछ । राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र तथा सार्क क्षयरोग एवं एचआइभी एड्स केन्द्रका निर्देशक डा. काशीकान्त झाले बहुऔषधि सेवन गर्ने तिरस्कृतहरूको सुरक्षा र हितका लागि देशका १० स्थानमा आवासीय उपचार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको बताए ।

'बहुऔषधि सेवन गरिरहेकाहरूलाई छरछिमेक तथा स्वयं घरमा समेत नराम्रो व्यवहार गर्ने तथा तिरस्कार गर्ने गरेको पाइएको छ,' उनले भने, 'त्यस्ता बिरामीहरूका लागि आवासीय व्यवस्थासहित सुरक्षित उपचार गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।'

क्षयरोगको जटिल उपचार गराइरहेका त्यस्ता बिरामीहरूको सुविधाका लागि सरकारले हरेक विकास क्षेत्रमा दुई/दुई वटा आवास गृह स्थापना गर्न लागेको निर्देशक झाले बताए । 'केन्द्रले हरेक क्षेत्रीय कार्यालयलाई दुईवटा आवासीय गृह बनाएर उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक सहयोग गर्नेछ' उनले नयाँ पत्रिकासित भने 'क्षेत्रले बिरामीको चाप बढी भएको क्षेत्रमा वा औषधिलगायतका उपचार सेवा पुर्‍याउन सहज हुने स्थानमा आवसीय सेवासहितको केन्द्र स्थापना हुनेछ ।' उनका अनुसार बहुऔषधि लिइरहेका क्षयरोगीको संख्या बढी भएको नेपालगन्जमा इन्टरनेसलन नेपाल फेलोसिप नामक संस्थाले आवासीय सेवासहितको उपचार केन्द्र खोलिसकेको छ ।

सन् २०१५ सम्ममा नेपालबाट क्षयरोग उन्मूलन गर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठन र सरकारको घोषित नीतिअनुरूप क्षयरोग उपचार पद्धतिलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको केन्द्रले जनाएको छ । चिकित्सकहरूका अनुसार बहुऔषधि लिनुपर्ने अवस्थाका क्षयरोगी जटिल अवस्थामा हुन्छन् । पहिला सामन्य क्षयरोग लाग्दा समयमा औषधि नलिदा, अन्य गलत औषधि खाँदा, खाइरहेको औषधिलाई बीचमै छाड्दा वा कमजोर गुणस्तरको औषधि खाँदा समस्या जटिल हुने गर्दछ । 'बहुऔषधि लिनुपर्ने बिरामीहरूलाई स्वास्थ्यकर्मी वा चिकित्सकहरूको निगरानिमा समय मिलाएर औषधि दिनुपर्ने हुन्छ' निर्देशक झाले भने 'त्यस्ता बिरामीलाई घरपरिवारमा समेत हेला गर्ने भएकाले आवासीय केन्द्रमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको निगरानिमा उपचार गर्न सरकारले नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।'

सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभरका ७५ जिल्लाका सबै अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य तथा उप-स्वास्थ्य चौकीमा डट्स क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याई निःशुल्क औषधि वितरण भइरहेको छ । मुलुकका ४ हजार २ सय २० स्वास्थ्य संस्थामा १ हजार १ सय २२ डट्स उपचार केन्द्र तथा ३ हजार ९८ उपकेन्द्रमा क्षयरोगको औषधि पुगिरहेको छ । ति सम्पूर्ण केन्द्रहरूमा उपचार गर्न आइरहेका बिरामीहरूमध्ये झन्डै तीन प्रतिशतमा जीर्णखालको क्षयरोग देखिएको छ । साथै १५ हजार ४ सय ६८ जनाको खकारमा क्षयरोगको सर्ने खालको किटाणु देखिएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

'विस्तारै जीर्णखालका नयाँ क्षयरोगीको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ,' निर्देशक झाले भने 'यदि उनीहरूलाई समयमा नै समुदायबाट छुट्टै स्थानमा लगेर उपचार गरिएन भने थप समस्या उत्पन्न हुनसक्ने भएकाले आवासीय केन्द्रको आवश्यकता परेको हो ।' उनका अनुसार यदि देशभरमा रहेका सम्पूर्ण त्यस्ता बिरामीलाई ति केन्द्रमा ल्याएर उपचार गर्न सक्ने हो भने सन २०१५ सम्ममा नेपालबाट पूर्णरूपमा क्षयरोग उन्मूलन हुनेछ । उनले देशभरमा लगभग दुई सयको हाराहारीमा यस्ता बिरामी रहेको बताए ।

लिलामीका लागि राखिएका सामान चोरिए

प्रवीण ढकाल

अस्पतालले तीन महिनाअघि पुराना सामान लिलामीका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । बोलपत्रमा करिब ८० लाखमा ती सामान उठाउने निवेदन परेको थियो ।

काठमाडौं, ९ फागुन

वीर अस्पताल परिसरबाटै लाखौँ मूल्यका पुराना सामान चोरी भएका छन् । अस्पतालको मुख्य भवनपछाडि राखिएका पुराना सामान कर्मचारी र बाहिरबाट आउनेहरूले चोरेका हुन् ।

अस्पतालका विभिन्न वार्डमा वर्षौँदेखि थुपि्रएका पुराना मेसिन तथा अन्य सामान लिलामीका लागि अस्पताल प्रशासनले मुख्य भवनपछाडि राखेको थियो । ती सामान दैनिक घट्दै गएको अस्पताल स्रोतले बतायो । सामानको थुप्रोबाट सामान्य मर्मतपछि काम लाग्नसक्ने, घरमा प्रयोग गर्न सकिने र अन्य प्रयोजनका लागि काम लाग्ने सामान चोरी भएका हुन् ।

सामान लिलामीका लागि अस्पताल प्रशासनले प्रक्रियासमेत सुरु गरिसकेको छ । तर, प्रक्रियाको टुंगो नलाग्दै सामान घट्दै गएको अस्पतालका निर्देशक डा. बुलन्द थापाले पनि स्विकारे । 'अस्पतालका वार्डमा थुपि्रँदा रोगको संक्रमण बढ्ने खतरा रहेकाले बाहिर निकालिएका पुराना सामान भटाभट चोरिन थालेछन्,' निर्देशक डा. थापाले भने, 'लिलामी प्रक्रियामा ढिला भएको फाइदा त चोरलाई पो भएछ ।' सामानको रेखदेख राम्रोसँग नभएकाले सामान चोरी भएको पनि उनले स्विकारे ।

अस्पतालले तीन महिनाअघि पुराना सामान लिलामीका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । बोलपत्रमा करिब ८० लाखमा ती सामान उठाउने निवेदन परेको थियो । तर, अस्पतालसँग कवाडी सामानको लगत नहुँदा लिलामीमा समस्या भएको अस्पताल स्रोतले बतायो ।

आर्थिक कार्यविधि ऐन, ०५५ अनुसार सरकारी कार्यालयले जिन्सी सामान खरिद गर्दा लगत विवरण अनिवार्य राख्नुपर्छ । खरिद विवरण नभएमा कुनै पनि सरकारी कार्यालयले कवाडी सामान लिलाम गर्न नसक्ने प्रावधान छ । ऐनअनुसार खरिद विवरण नभएकाले विवाद बढेपछि पुराना सामान लिलामीमा समस्या भएको अस्पतालले जनाएको छ ।

'कानुनी अड्चनले समस्या परेपछि सामान बिक्री प्रक्रिया ढिला भयो,' निर्देशक थापाले भने, 'प्रक्रियाअनुसार जाँदा तीन महिनासम्म मूल भवनको पछाडि पुराना सामान थुपि्रएका थिए, यसबीचमा त्यहाँबाट काम लाग्ने धेरै सामान चोरी भएछन् ।'

अस्पतालको कार्यकारिणी परिषद्ले सोमबार मात्रै लागत नभए पनि पुराना सामान बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ । सबै सामानको लगत राखेर कवाडी समान लिलाम गर्न असम्भव हुने भन्दै परिषद्ले पुराना सामान बिक्री गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्देशक थापाका अनुसार पछिल्ला समयमा खरिद गरिएका जिन्सी सामानको लगत राख्न भने सुरु गरिएको छ ।

अस्पताल स्रोतका अनुसार तीन महिनाअघि ८० लाखमा कवाडी सामान खरिद गर्न निवेदन दिएकोमा आहिले खरिद मूल्य ५९ लाखमा झरेको छ । तीन महिनामा धेरै सामान चोरी भएको भन्दै निवेदनकर्ताले रकम घटाएको स्रोतको दाबी छ । तर, निर्देशक थापाले केही सामान चोरिएको भए पनि बोलपत्र निवेदनमा धेरै रकम फरक नपरेको बताए ।

१७ औषधि उद्योगमात्र मापदण्डअनुरूप

प्रवीण ढकाल

औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार नेपालमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योगले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्　

काठमाडौं, ७ फागुन

नेपालमा सञ्चालित एक सय १८ औषधि कम्पनीमध्ये १७ वटाले मात्र विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड पूरा गरेका छन्　। मापदण्ड पूरा नगरेको सरकारी लगानीको नेपाल औषधि लिमिटेडले उत्पादन बन्द गरेको छ, तर एक सय एक निजी उद्योग भने निर्वाध रूपमा सञ्चालनमा छन्　।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले औषधि अनिवार्य रूपमा कुशल उत्पादन अभ्यास (जिएमपी) मापदण्ड पूरा गरेको हुनैपर्ने सर्त राखेको छ　। तर, औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार नेपालमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योगले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्　।

०३० सालदेखि अहिलेसम्म नेपालमा दुई सय १६ कम्पनीले औषधि उत्पादन गर्न भनी दर्ता गरेको भए पनि जम्मा एक सय १८ कम्पनीमात्र औषधि उत्पादनमा क्रियाशील छन्　।

डब्लुएचओले औषधि कम्पनीका लागि जिएमपी मापदण्ड अनिवार्य गरे पनि नेपालमा पूर्ण रूपमा लागू हुन नसकेपछि विभागले औषधि उत्पादन कम्पनीलाई जिएमपी मापदण्ड पूरा गर्ने समयावधि बढाएको छ　। औषधि व्यवस्था विभागका निर्देशक राधारमण प्रसादले दर्ता भएका सम्पूर्ण औषधि कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा यो वर्षको चैतसम्म जिएमपी मापदण्ड पूरा गर्न भने पनि थोरै मात्र कम्पनीले मापदण्ड पूरा गरेकाले थप एक वर्षभित्र मापदण्ड पूरा गर्न समय थप गरेको बताए　। 'यही चैतभित्र सम्पूर्ण कम्पनीलाई मापदण्ड पूरा गर्ने समयावधि दिएका थियौँ,' उनले भने, 'तर धेरै कम्पनीले समयावधि कम भएको गुनासो गरेपछि एक वर्ष समय थप गरी ०६८ को चैतसम्म मापदण्ड पूरा गर्न भनेका हौँ　।'

मापदण्ड पूरा गर्ने १७ वटा कम्पनी एलोपेथिक उत्पादक हुन्　। एलोपेथिक औषधि उत्पादन गर्ने ४५ वटा कम्पनी छन्　। त्यस्तै, आयुर्वेदिक र भेटेरेनरी औषधि उद्योगका लागि डब्लुएचओले मापदण्ड अनिवार्य नगरेकाले उनीहरूले त्यस्तो पहल नै नगरेको विभागले जनाएको छ　।

तर विभागले छिट्टै नै आयुर्वेदिक र भेटेरेनरीका लागि पनि गाइडलाइन तयार पारी डब्लुएचओको स्ट्यान्डर्डअनुसार बनाउने तयारी गरेको छ　। विभागको तथ्यांकअनुसार हाल नेपालमा ४३ एलोपेथिक, ७५ आयुर्वेदिक र तीनवटा भेटेरेनरी कम्पनीले औषधि उत्पादन गर्दै आएका छन्　।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको जिएमपी मापदण्ड पूरा गर्न अत्याधुनिक भवनमा अत्याधुनिक उपकरणबाट औषधि उत्पादन गर्नुपर्छ　। यसमा धेरै खर्च हुने भएकोले नेपाली उद्योगहरू जिएमपी मापदण्डमा जान आनाकानी गरिरहेका हुन्　।

देशभरि सञ्चालनमा रहेका ४५ एलोपेथिक औषधि उद्योगमा पनि २८ वटाले विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड पूरा नगर्नु भनेको नेपालको औषधि उत्पादन क्षेत्रमा ठूलो क्षति हो भन्दै विभागका निर्देशक राधारमण भन्छन्, 'हामीले सबै कम्पनीलाई डब्लुएचओको मापदण्ड कायम गर्न ताकेता गरिसकेका छौँ, तीमध्ये केहीले दुई-चार महिनामा नै पूरा गर्छु भनेका छन्　।' उनका अनुसार तोकिएको समयमा पनि मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्योगहरूको दर्ता नै खारेज गरिनेछ　।

विभागले नयाँ औषधि उद्योग सञ्चालन दर्ता गर्दा नै जिएमपी मापदण्ड पूरा गर्ने सर्त राखेकाले पछिल्ला वर्षमा उद्योग दर्तामा समेत कमी आएको छ　। विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा औषधि उत्पादनका लागि कम्पनी दर्ता गर्ने क्रम अघिल्लो वर्षको तुलनामा निकै घटेको छ　। ०६६/६७ मा आठवटा नयाँ कम्पनीमात्र दर्ता भएका छन्, जब कि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो संख्या २३ थियो　। चालू आर्थिक वर्षमा दर्ता हुने क्रम जारी रहेकाले विभागले अहिले नै तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन　।

औषधि व्यवसायी संघका अनुसार नेपालमा वार्षर्िक करिब १४ अर्ब रुपैयाँबराबरको औषधि कारोबार हुने गरेको छ, जसमध्ये १२ अर्ब एलोपेथिकले ओगटेको छ　। नेपालमा करिब ६ हजार प्रकारका औषधि विदेशबाट आयात गरिन्छ भने नेपाली कम्पनीले उत्पादन गर्ने औषधि तीन हजार पाँच सय किसिमका छन्　। नेपालमा खपत हुने औषधिमध्ये ४० प्रतिशत बजार नेपाली उत्पादनले ओगटेको व्यवसायीको दाबी छ　। विभागका निर्देशक राधारमणका अनुसार नेपालका सबै एलोपेथिक औषधि उद्योगले डब्लुएचओ मापदण्डअनुसार औषधि उत्पादन गर्न सुरु गरेमा करोडौंको औषधि विदेशमा निर्यात गर्न सकिन्छ　।

मापदण्डविपरीत एम्बुलेन्स सञ्चालन

प्रवीण ढकाल

देशभर सात सय ९२ एम्बुलेन्स सञ्चालनमा छन्, यीमध्ये ७५ प्रतिशत एम्बुलेन्समा तोकिएको मापदण्ड पूरा छैन

काठमाडौं, ७ फागुन

देशभर सञ्चालित अधिकांश एम्बुलेन्सले तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक अध्ययनले देखाएको छ । अधिकांश एम्बुलेन्समा जीवनरक्षा प्रणालीका लागि औषधि तथा उपकरण राख्ने गरेका छैनन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा आठ जिल्लालाई नमुना मानेर गरेको अनुसन्धानमा अधिकांश एम्बुलेन्समा तोकिएको मापदण्ड नपुगेको पाइएको हो । मन्त्रालयले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, झापा, नवलपरासी, रूपन्देही र चितवनमा सञ्चालित एम्बुलेन्समा अध्ययन गरेको हो ।

एम्बुलेन्स सञ्चालन नीति ०६० ले हरेक एम्बुलेन्समा वर्गअनुसार जीवन रक्षाका लागि अत्यावश्यक औषधि, उपकरण, डाक्टर वा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । तर, अधिकांश एम्बुलेन्स नीतिअनुसार नचलेको अनुसन्धान प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

'सामान्य प्रकृतिका बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्सले पनि गम्भीर प्रवृत्तिका बिरामी उठाउने गरेका कारण पनि धेरैजसो जोखिम उत्पन्न हुने गरेको छ,' अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'देशभर सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्समा कम्तीमा जीवनरक्षाका लागि आधारभूत सुविधा हुनैपर्छ, तर अधिकांशमा त्यस्तो व्यवस्था नै छैन ।'

स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव कविराज खनालले अनुसन्धानबाट धेरै एम्बुलेन्स मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा नरहेको खुलासा भएको बताए । उपसचिव खनालका अनुसार अनुसन्धानमा केही एम्बुलेन्स त ट्याक्सीजस्तै रहेको पाइएको थियो । केही भने बिरामी सुत्ने स्ट्रेचर मात्र रहेको भेटिएको, केहीले मनपरी शुल्क लिने गरेका छन् । मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालनमा ल्याउन अस्पताल तथा एम्बुलेन्स सञ्चालकहरूलाई निर्देशन दिने तयारी भएको पनि उनले जानकारी दिए ।

'हाम्रो अनुसन्धानले एम्बुलेन्समा हुनुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगरी सञ्चालनमा आएका धेरै एम्बुलेन्स भेटिएका छन्,' उपसचिव खनालले भने, 'हामीले भेटेका जतिलाई तत्काल आफ्नो वर्गअनुसार मापदण्ड पूरा गर्न निर्देशन दिएका छौँ, अन्यत्र पनि समस्या हुनसक्ने भएकाले सबैलाई वर्गअनुसार तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्न पत्र काट्दै छौँ ।'

अनुसन्धानमा अधिकांश एम्बुलेन्स 'ग' वर्गका र केही मात्र 'ख' वर्गका रहेको पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ती एम्बुलेन्समा सरकारले तोकेअनुसार जीवनरक्षा प्रणाली अर्थात कमन लाइफ सपोर्ट -सिएलएस) का लागि अत्यावश्यक औषधि तथा उपकरण अभाव देखिएको थियो । न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरे पनि एम्बुलेन्सहरूले सेवाबापत लिने शुल्क भने धेरै लिने गरेको पनि पाइएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हाल देशभर सात सय ९२ वटा एम्बुलेन्स सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये 'क' वर्गमा रहेको एउटा मात्र सहिद गंगालाल हृदय केन्द्रको एम्बुलेन्स पनि हाल बिगि्रएको छ । 'ख' वर्गको एम्बुलेन्स २५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको र बाँकी सबै 'ग' वर्गका एम्बुलेन्स रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, तीमध्ये ७५ प्रतिशत एम्बुलेन्स तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेको अध्ययनमा सहभागी एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।

सरकारले एम्बुलेन्सलाई तीनवटा वर्गमा विभाजन गरेको छ । जीवनरक्षाका लागि अत्यावश्यक सेवा सुविधा भएका एम्बुलेन्सलाई 'क' वर्गमा, आधारभूत सुविधा भएको एम्बुलेन्सलाई 'ख' वर्ग र सामान्य सुविधा भएकोलाई 'ग' वर्गमा राखिएको छ । सञ्चालकहरूले एम्बुलेन्स भित्र्याउनुअघि नै वर्ग छनोट गर्नुपर्छ । 'क' वर्गको एम्बुलेन्स खासगरी मुटुका रोगी र जोखिममा रहेका बिरामीका लागि आवश्यक हुन्छ । 'ख' वर्गको मध्यम रूपमा जोखिममा रहेका बिरामीका लागि चाहिन्छ भने कम जोखिममा रहेका बिरामीका लागि 'ग' वर्गको एम्बुलेन्स प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

नियमअनुसार 'क' वर्गका एम्बुलेन्समा अति गम्भीर प्रकृतिका बिरामी बोकिन्छ । यस्तो एम्बुलेन्समा अत्यावश्यक उपकरण र औषधिसहित चिकित्सक पनि उपलब्ध हुनुपर्ने प्रावधान छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 'क' वर्गका एम्बुलेन्समा एड्भान्स लाइफ सपोर्टका लागि इसिजी, काडिर्ड मोनिटर, डेफिबि्ररलेटर, इन्क्युवेसन साधन, भेन्टिलेटर, नेबुलाइजर, हेड इमोबिलाइजेसन, क्याथटेरिजेसन सेट, लेन्स, पल्स अक्स मिटर, रेडियो कम्युनिकेसनलगायत हुनुपर्छ ।

'ख' वर्गका एम्बुलेन्समा औषधि तथा उपकरणसहित बेसिक लाइफ सपोर्टका लागि प्राथमिक उपचार तथा लाइफ सेभिङ ड्रग्स, अक्सिजन मास्क, फ्लो मिटर, आइभी इन्जेक्सन दिने साधन, सक्सन भेसिल, फ्याक्चर स्ल्िपन्ट, कामिर्कल कोलार, स्पाइन सर्पोट, एयर वे, पेसन्ट टेस्टेरन्ट स्टेप र तालिमप्राप्त प्यारामेडिक एकजना हुनुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै, 'ग' वर्गमा कमन लाइफ सपोर्टसहित, प्राथमिक उपचारका औषधि तथा उपकरण, अक्सिजन सिलिन्डर, फ्लो मिटर र मास्क, आइभी इन्जेक्सन दिन सकिने व्यवस्था, स्टेन्थेन्स्कोप, बिपी एपाराटुस, टर्च लाइट र स्टेचर कम बेडको व्यवस्था अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने हुन्छ ।

चिकित्सकहरू पनि गम्भीर प्रकृतिका धेरैजसो बिरामीको मृत्यु एम्बुलेन्सकै कारणले हुने गरेका दाबी गर्छन । विशेषगरी तत्काल अस्पतालमा पुर्‍याउनुपर्ने बिरामीहरू खासगरी दुर्घटनामा परेका, हृदयाघात भएका, विषादी सेवन गरेका र अन्य गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको मृत्यु अस्पताल पुर्‍याउँदा हुने ढिलाइ र लापरबाहीका कारण बढी हुने गरेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।

यसैबीच, सरकारले एम्बुलेन्स सेवालाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न हरेक जिल्लामा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन समितिको व्यवस्था गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख, रेडक्रसको स्थानीय शाखाका सदस्यसचिव, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख रहेको एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन समितिको व्यवस्था छ । तर, सबैजसो जिल्लाका समिति निष्त्रिmय छन् ।

समिति निष्त्रिmय रहेको स्विकार्दै काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी ढकालले भने, 'एम्बुलेन्सको अनुगमन र मूल्यांकन तथा शुल्क निर्धारणको काम गर्ने जिम्मेवारी समितिमा छ, तर हामीले त्यो काम पूरा गर्न सकेका छैनौँ ।' मापदण्ड नपुगेको र दुरुपयोग भएको उजुरी आएमा कारबाही गरिने मात्र उनले बताए ।

यसैबीच, राजस्व छुट लिएर सञ्चालनमा आएका एम्बुलेन्सले अनिवार्य रूपमा सबैले देख्नेगरी 'सरकारी राजस्व छुट प्राप्त' भनी लेख्नुपर्ने भए पनि हालसम्म कुनै एम्बुलेन्समा त्यस्तो लेखिएको पाइएको छैन । सरकारले एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थालाई एक प्रतिशत भन्सार शुल्कमा एम्बुलेन्स बनाइने गाडी आयात गर्ने छुट दिएको छ । सवारी कर र पार्किङ शुल्क पनि मिनाहा गरएकिो छ ।

कान्ति अस्पतालको नयाँ भवन सञ्चालनमा नआउँदै चर्कियो

प्रवीण ढकाल

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले भवनको प्राविधिक पक्षको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिने भनेको नै १० महिना पुग्न लागिसक्यो, तर आजसम्म प्रतिवेदन आएको छैन

काठमाडौं, २६ माघ

कान्ति बाल अस्पतालको नवनिर्मित दुई सय शय्याको भवन सञ्चालनमा नआईकनै चर्केको छ । निर्माण कम्पनीले एक वर्षअघि अस्पताल प्रशासनलाई हस्तान्तरण गरेको भवनका हरेक तलाका भित्ताहरू अस्पताल सञ्चालन आउनुअघि नै चर्कन सुरु भएको हो ।

साकुरा निर्माण सेवाद्वारा चार करोड २० लाखको लागतमा निर्मित सो भवन तीन वर्षअघि बनिसकेको भए पनि हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । निर्माण कम्पनीले अस्पताल प्रशासनलाई हस्तान्तरण गरेको केही दिनपछि नै भवनका भित्ताहरू चर्कन सुरु भएपछि सेवा सञ्चालन हुन नसकेको अस्पतालका निर्देशक डा. तीर्थराज बुर्लाकोटीले बताए । 'नयाँ भवनमा थप शय्या विस्तार गर्नेक्रममा सफासुग्घर गर्दा हरेक तलाका भित्ता चर्केको पाएपछि सुरक्षाको कारण सेवा सञ्चालन गर्न नसकिएको हो,' उनले भने ।

नयाँ भवनका भित्ता चर्केको पाइएपछि अस्पताल प्रशासनले त्यसबारे सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई लिखित जानकारी गराएको थियो । अस्पतालको जानकारीपछि विभागका इन्जिनियरले भवनको प्राविधिक परीक्षण गरे पनि विभागले त्यसको प्रतिवेदन अझै नदिएको निर्देशक बुर्लाकोटीले बताए ।

'भवनका भित्ताहरू चर्किन थालेलगत्तै विभागका इन्जिनियरलाई बोलाएर जानकारी गराएका थियौँ,' बुर्लाकोटीले भने, 'उनीहरूले भवनको प्राविधिक पक्षको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिन्छौँ भनेको नै १० महिना पुग्न लागिसक्यो, तर आजसम्म प्रतिवेदन आएन ।' उनले भवन सञ्चालनका लागि सुरक्षित छ वा छैन भन्ने प्रतिवेदन पठाउन पटकपटक ताकेता गर्दा पनि विभागले कुनै चासो नदिएको गुनासो गरे । 'हामीले भवन सञ्चालनयोग्य छ कि छैन भनेर प्रतिवेदन दिन माग गरे पनि विभागले १० महिनादेखि हरेकपटक अर्को हप्ता प्रतिवेदन आउँछ भन्दै टारिरहेको छ,' उनले भने ।

अधिकांश भित्ता चर्केको नयाँ भवन सुरक्षित भए/नभएको प्राविधिक प्रतिवेदन नआएकाले वार्ड सञ्चालन गर्न नसकिएको निर्देशक बुर्लाकोटीले बताए । उनले यति लामो समयसम्म विभागले प्रतिवेदन नदिनुमा केही रहस्य हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे ।

विभागले समयमै प्रतिवेदन नदिँदा भवन निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीसँग कुरा गर्नसमेत अप्ठ्यारो भएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । भवनका भित्तामा बाहिरको प्लास्टर मात्र चर्केको हो वा भित्रैदेखि चर्केको हो भन्ने थाहा नभई कम्पनीसित कुरा गर्नुको अर्थ नहुने भएकाले कुरा गर्न नपाइएको पनि अस्पतालले जनाएको छ । 'निर्माण कम्पनीलाई दोष दिनुअघि हामी भवनको वास्तविक अवस्था जान्न चाहन्छौँ,' प्रशासनका एक कर्मचारीले भने, 'तर विभागलाई पटकपटक पत्र पठाउँदा पनि कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।'

अस्पतालको पत्र पाएपछि विभागका तर्फबाट निरीक्षणमा गएका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर सागरकृष्ण जोशीले भने भवन चर्केको गुनासो आएपछि अनौपचारिक रूपमा निरीक्षण गर्न गए पनि अस्पतालबाट निरीक्षणका लागि त्यस्तो कुनै पत्र नै नआएको दाबी गरे । 'अनअफिसियल रूपमा अस्पतालको भवन निरीक्षण गर्न गएको थिएँ,' उनले भने, 'तर मलाई त्यसको निरीक्षण गर भनेर पत्र नआएकाले त्यस विषयमा के भइरहेको छ भन्ने कुनै जानकारी भएन ।'

तर, विभागको स्वास्थ्य भवन इकाईप्रमुख काशिनाथ गुप्ताले भने अस्पतालबाट भवन निरीक्षण गर्न भनेर नौ महिनाअगाडि पत्र आएको स्वीकार गरे । उनले भने, 'त्यतिखेर अस्पतालबाट पत्र आएपछि निरीक्षण गरिएको थियो । तर, पछि अस्पतालबाट कुनै जानकारी नआएकाले यस विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन ।' उनले तत्काल त्यस विषयमा निरीक्षण टोली गठन गरेर काम अगाडि बढाएको भए तुरुन्तै काम सम्पन्न हुने जानकारी दिए ।

नयाँ भवन सञ्चालनमा आउन नसक्दा उपचारका लागि आएका बिरामीलाई अन्यत्र रिफर गर्न बाध्य भएको निर्देशक बुर्लाकोटीले बताए । नयाँ भवनमा समस्या आएपछि थप दुई सय शय्या विस्तार कार्यक्रम स्थगित भएको छ । एकमात्र सरकारी बाल अस्पतालमा बेड नपाएपछि बिरामीका आफन्तले निजी स्वास्थ्य संस्थामा पाँच गुनासम्म महँगो शुल्क तिर्नुपरिरहेको उनले बताए । 'के गर्नु बिरामीका आफन्त निजी स्वास्थ्य संस्थामा यहाँभन्दा पाँच गुनासम्म महँगो शुल्क तिर्न बाध्य छन्,' उनले भने, 'सेवा थप्न निर्माण गराइएको भवनको हालत त्यस्तो छ । भवन अभावमा सेवा थप गर्न सकिएको छैन ।'

अस्पतालमा दैनिक चार सयका हाराहारीमा बिरामी आउने गरेका छन् । गर्मीयाम र वषर्ातको समयमा दैनिक साढे पाँच सयसम्म बिरामी आउने गरेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । 'हामीसँग तीन सय शय्या सञ्चालनमा छन्, बेड थप हुन नसक्दा बिरामीलाई बाहिर रिफर गर्न बाध्य छौँ,' बुर्लाकोटीले भने । विशेष गरी सर्जरी र आइसियुका बिरामीलाई बेड अभावमा फर्काउनुपरेको उनले बताए ।

सरकारले नयाँ भवन बनाउन र उपकरण राख्न बजेट दिए पनि दरबन्दी थप्न स्वीकृति नदिँदा थप समस्या रहेको अस्पतालले जनाएको छ । 'केही उपकरण छन्, नपुगेका उपकरण थप्दै जाने हो । तर, हामीसँग जनशक्ति अभाव छ,' निर्देशक बुर्लाकोटीले भने । जनशक्ति थप गर्न पटकपटक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको उनले जानकारी दिए । हाल अस्पतालमा १७ जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी खाली रहेको पनि उनले बताए । 'पुरानै दरबन्दीको पनि १७ जना डाक्टर छैनन्, बिरामीको चाप बढ्दो छ,' उनले भने, 'यही दरबन्दीमा नयाँ भवनमा जसोतसो नयाँ शय्या सञ्चालन गर्ने योजना थियो, त्यो पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।' अस्पतालमा सर्जरी, एनेस्थेसिया, रेडियोलोजी र मेडिसिनका विशेषज्ञ चिकित्सक नरहेको उनले स्वीकारे ।

स्वास्थ्यसचिव डा. सुधा शर्मालेे बाल अस्पतालको नयाँ भवनको विषयमा निर्माण विभागले प्रतिवेदन दिएपछि सञ्चालनका लागि आवश्यक दरबन्दी थप गर्नेगरी तयारी भइरहेको बताइन् । 'हामी अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट सर्भेको प्रक्रियामा छौँ, उनले भनिन्, 'फाइल अघि बढिसकेको छ ।' विभागको प्रतिवेदन आएपछि अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा लोक सेवाको अनुमति लिएर दरबन्दी थप्ने प्र्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताइन् । उनले अस्पतालको भवन चर्किनुमा निर्माण कम्पनीको लापरबाही हुन सक्ने संकेत गरिन् ।

औलोको जोखिम सर्वत्र

प्रवीण ढकाल
जलवायु परीवर्तन र विश्वतापमानमा भएको वृद्धिको असर हरेक क्षेत्रमा परीरहेको छ । यस्का कारण नेपालको भित्री मधेश र तर्राईको रोगका रुपमा परिचय वनाएको औलौ रोग मलेरिया अहिले पहाडको माथिल्लो भाग हुदै केहि हिमालि जिल्ला तिर पनि देखा पर्न थालेको छ । त्यस्तै तापक्रम बढ्दै गएकाले यो रोग अहिले असोजको महिनाको अन्तिमसम्म पनि देखिदै खतरा बढाउदै गैरहेको छ । विगतका वर्षहरुमा चैत देखि भदौ महिनासम्म धेरै मात्रामा देखिने यो रोग पछिल्लो समयमा असोज महिनासम्म देखिन थालेको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडिमियोलोजि तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका कार्यक्रम अधिकृत अर्जुन कुमार भट्टराईका अनुसार औलो रोग विषेश गरी वैशाख देखि भदौ महिनामा वढि देखिन्छ । उनका अनुसार समुद्र सतहबाट १५ सय मिटरमाथिका दस जिल्लाबाहेक नेपालका ६५ वटा जिल्लामा औलोको संक्रमण रहेको छ । उनि भन्छन्-ुजम्मा १० वटा जिल्लामा मात्र औलोको संक्रमण छैन । तर अहिले ति जिल्लाका केहि स्थानमा समेत लामखुट्टे देखिन थालेका छन् । यद्धपि त्यहा हालसम्म औलोको प्यारासाइट भने भेटिएको छैन ।ु उनले यसैगरी तापक्रम वृद्धि हुदै जाने हो भने छिट्टै नै हिमाली जिल्लाहरुमा पनि औलोको संक्रमण देख्न सक्ने बताए ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्लुएचओ का अनुसार सन् २००८ मा विश्वव्यापी रुपमा २४ करोड ७० लाख औलो रोगी देखिएकामा १० लाखको मृत्यु भएको थियो । पछिल्लो समयमा नेपालमा लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने औलोबाट ´न्डै २ करोड नेपालीको स्वास्थ्य जोखिममा रहेको महाशाखाले जनाएको छ । औलोको खतरामा वर्गीकृत ६५ जिल्लाका बासिन्दा ढुक्क भएर बस्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले भने ुकुल जनसंख्याको ८० प्रतिशतलाई औलोरोग हुने खतरा रहेको छ । त्यसो हुदा करिब २ करोड नेपालीको स्वास्थ्य औलोको खतरामा रहेको छ भन्न सकिन्छ ।ु
सरकारले भारतीय सिमानासँग जोडिएका तराईका १३ जिल्लालाई औलोको उच्च जोखिममा राखेको छ । ति जिल्लाहरुमा ´ापा इलाम मोरङ महोत्तरी धनकुटा सिन्धुली काभ्रे नवलपरासी बदिर्या कैलाली कन्चनपुर डडेलधुरा र बाँके रहेका छन् । त्यस्तै हालसम्म औलोको संक्रमण देखा नपरेका १० वटा जिल्लाहरुमा हुम्ला मुगु डोल्पा मुस्ताङ् मनाङ बाजुरा रसुवा सोलुखुम्बु भक्तपुर र काठमाडौ रहेका छन् । तर वढ्दो तपक्रम वृद्धिका कारण भक्तपुर र काठमाडौमा केहि रोगि देखिसकेका छन् भने वाकि रहेका ८ हिमाली जिल्लाका पनि तल्लो भेगहरुमा फाट्टफुट्ट रोगका संक्रमितहरु देखिन थालेको महाशाखाले जनाएको छ ।
यसरी लाग्छ औलो
औलो एक प्रकारको ज्वरो हो । बोलचालको भाÈामा यसलाई कामज्वरो समेत भनिन्छ । यो रोग पोथी एनोफिलिस जातको लामखुट्टेको टोकाईका कारण हुने गर्दछ । अधिकृत भट्टराईका अनुसार औलोको जीवनचक्रमा दुईवटा प्रवाह हुन्छन् । त्यहि जिवनचक्र पुरा गर्ने क्रममा नै यो रोग तीव्र गतिले फैलन्छ । पहिलो चक्रमा यो रोग संक्रमित लामखुट्टेले स्वस्थ व्यक्तिमा सर्ने गरेको छ । जब संक्रमित पोथी एनोफिलिस जातको लामखुट्टेले स्वस्थ व्यक्तिलाई टोक्छ लामखुट्टेले आफनो र् यालसँगै व्यक्तिको रगतमा औलो परजीवीलाई पुर् याइदिन्छ । संक्रमित लामखुट्टेले टोकेको १० देखि १२ दिनपछि उक्त व्यक्तिमा औलो रोगको लÔण्ँ देखा पर्दछ । दोश्रो चक्र भनेको औलो रोगीबाट असंक्रमित पोथी एनोफिलिस लामखुट्टे भएर स्वस्थ व्यक्तिमा औलो सर्नु हो । औलो रोगीलाई टोकेपछि असंक्रमित पोथी एनोफिलिस लामखुट्टेले बिरामीको रगतसँगै औलोको परजीवीलाई समेत चुस्ने गर्छ । जस्को १२ देख १४ दिनपछि यो लामखुट्टे संक्रमित भएर औलो फैलाउन सÔम हुन्छ र त्यसले जति पनि स्वस्थ व्यक्तिलाई टोक्छ उनीहरुलाई औलो रोग सार्दै जान्छ । औलो रोगीलाई दिनहँु वा एक दिन छाडेर ज्वरो आउने गरेको छ ।
औलोका चार किसिमका परजीवीमध्ये नेपालमा प्लाज्मोडियम भाइभेक्स र प्लाज्मोडियम फे_िल्सफेरमले औलोरोग गराउने गरेको भट्टराईले बताए । उनका अनुसार यी दुई परजीवीमध्ये भाइभेक्सभन्दा फे_िल्सपारम कडा खालको मानिन्छ । उनी भन्छन् ुनेपालमा वर्षेनि ३ देखि ४ हजार बिरामीमा भाइभेक्स परजीवी फेला पर्ने गरेको छ । यस परजीवीबाट औलोरोग भएको रहेछ भने बिरामी सिकिस्त हुन्छ । तर मृत्युको सम्भावना न्यून हुन्छ । तर फे_िल्सफेरमले कडा खालको औलो गराउँछ ।ु उनले नेपालमा कडा खालको औलो गराउने फे_िल्सफेरमका कारण हुने रोगीहरुको संख्या निकै कम रहेको बताए । कडा खालको औलोरोग लाग्यो भने बिरामीको अवस्था गम्भीर हुने र मस्तिष्कमा रक्तस्राव भई मृत्यु पनि हुन सक्ने चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
औलोको लÔण्ँ
औलो लागेपछि मानिसहरुलाई एक्कासि कामज्वरो आउने अगाडि टाउको दुख्ने हातखुट्टा तथा जोर्नी दुख्ने अल्छी लाग्ने मांसपेशी दुख्ने ओठमा फोका देखिने भोक नलाग्ने जाडो भएर कम्प हुने र नरम वा मन्द ज्वरो आउने गर्दछ । टाउको असाध्यै दुख्ने जाडो लागेर कम्प हुने शरीरका हाडजोर्नीहरु दुख्ने दिन बिराएर ज्व्ारो आउने वाकवाकी लाग्ने बान्ता हुने खानामा अरुचि हुने पसिना आएर ज्वरो कम हँुदा शरीर हिउँ जस्तै चिसो हुने रक्तअल्पताका कारण्ँ अनुहार फुस्रो देखिने कब्जियत हुने फियो र कलेजो सुन्निने ठूलो हुने र थिच्दा दुख्ने गर्दछ । निश्चित समयसम्म जाडो हुने गर्मी हुने खलखल्ती पसिना आउने र एकैछिनपछि केही कमजोर अनुभव भए पनि पूण्र्ँ आराम भएको अनुभव हुनेगर्दछ । औलोको ज्वरोले एक्कासि आक्रमण्ँ गर्दछ । कम्पको अवस्था ज्वरोको अवस्था पसिनाको अवस्था र सामान्य अवस्था गरी चार चरण्ँ आठदेखि १२ घण्टामा पूरा हुन्छ ।
गर्भवती र बालबालिकालाई खतरा औलो भयो भने सामान्यतया एक दिन बिराएर ज्वरो आउने गर्छ । बालबालिका र गर्भवती महिलालाई औलोरोग लागेमा अवस्था जटिल भई मृत्यु हुने सम्भावना बढी हुन्छ । उनीहरुको रोग प्रतिरोधात्मक Ôमता अन्य उमेरका व्यक्तिमा भन्दा कम हुने भएकाले मृत्युको सम्भावना बढी भएको हो । औलो लागेका बालबालिका र गर्भवती महिलालाई विशेÈ उपचार र सेवाको आवश्यकता पर्ने हुँदा तत्काल नजिकैको स्वास्थ्यसंस्थामा लैजानुपर्ने हुन्छ ।
उपचार तथा रोकथाम
औलो लामखुट्टेको टोकाइबाट मात्र सर्दछ । औलो फैलिन तथा परजीवीको विकास र जीवनचक्र पूरा हुन लामखुट्टे र मानिस नभई हुँदैन । तसर्थ औलोको रोकथामका उपाय भन्नासाथ लामखुट्टेको विकास र जीवनचक्र नाश गर्नुनै सवैभन्दा उत्तम उपाय हो । जीवनचक्र पूरा हुन नदिन लामखुट्टेको टोकाइबाट मानिस पनि जोगिने गर्नुपर्दछ । औलो सम्भावित ठाउँमा ´ुलको नियमित उपयोग र लामखुट्टेबाट बच्ने प्रयास गर्दा यसको संक्रमण्ँबाट हदैसम्म बच्न सकिने भट्टराई बताउँछन् । यस्तै शरीरका खुल्ला अंगहरुमा लामखुट्टेबाट बच्न सकिने मलम लगाउनुसमेत फाइदाकारी हुन्छ । लामखुट्टेविरुध प्रयोग गरिने स्प्रे लिक्विड म्याट आदि समेत प्रभावकारी मानिन्छ ।
यदि मानिसलाई दिन विराएर ज्वरो आएको छ भने त्यो औलो हुन सक्ने भएकाले तुरन्त रगत परीÔण्ँ गराउनुपर्छ । रगतको परीÔण्ँले नै ज्वरो औलो हो र होइन भन्ने थाहा पाइन्छ । औलो हँुदा अन्य रगत परीÔण्ँसमेत आवश्यक पर्न सक्छ । रक्त अल्पताका लागि हेमोग्लोबिनको स्तर कलेजोको Ôति जान्न लिभर एन्जाइम मृगौलोको प्रभाव जान्न रिनल फङसन टेस्ट कलेजो लगायतको वृद्धि जान्न सोनोग्राफी परीÔण्ँसमेत गर्न सकिन्छ । कहिलेकाहीं कामज्वरो सँगसँगै आँखामा पहेंलॊसमेत देखिएको छ भने ुमलेरिया एन्टिजेनु परीÔण्ँ गरी औलो यकिन गर्नुपर्छ । यसमा जन्डिसको उपचार नगरी औलोको उपचार गर्दा जन्डिस आफै निको हुन्छ ।
औलोको प्राथमिक निदानका लागि भने आजकल एन्टिजेन डिपस्टिक उपलब्ध छ । यसमा एक थोपा रगतले परीÔण्ँ गरिन्छ । प्रत्येक ज्वरोको रोगीको परीÔण्ँका लागि रगत लिएपछि औलोको सम्भावित रोगी मानेर उपचार गरिन्छ । एक वÈ्रभन्दा कम उमेरका बच्चाहरुलाइ आधा चक्की अर्थात् ७५ मिलिग्रामको क्लोरोक्विन चक्की खुवाइन्छ । यस्तै एकदेखि चार वÈ्रमा एउटा गोली अर्थात् एक सय ५० मिलिग्राम ५ देखि ८ वÈ्रमा दुई चक्की ९ देखि १४ वÈ्रमा ३ चक्की र १५ वÈ्रमाथि ४ चक्की क्लोरोक्विन उपचारका लागि दिइन्छ ।