किन चाउरिन्छ छाला ? (चाउरीको उपचारसहित)

हरेक मानिसले सधैँ युवा रहिरहन चाहे पनि उमेर बढ्दै जाँदा त्यसको असर शरीरमा देखिन थाल्छ। उमेर बढेपछि छाला चाउरिन थाल्छ। आन्तरिक र बाह्रय दुई कारणले छालामा चाउरी पर्छ। वंशानुगत, छालाको रङ, कोषिकाहरू नष्ट हुँदै जानु आदि छाला चाउरिनुका आन्तरिक कारण हुन्। यी कारण परिवर्तनशील हुँदैनन्।

वंशानुगत विविधताले मानिसको अनुहार तथा बाह्य स्वरूपमा फरक पर्न जान्छ। कोही वंशानुगत रूपमै छिटो बूढो हुन्छन्। गोरो छाला, रातो कपाल र नीलो आँखा हुनेमा खैरो र कालो छाला हुनेभन्दा कम मेलानिन तत्व हुन्छ र ऊ व्यक्ति छिटो बूढो हुन्छ। रङ बनाउने मेलानिनको कमीले घामका हानिकारक तत्वबाट छालालाई बचाउन गार्होऊ हुन्छ।

छालामा चाउरी पर्नमा सूर्यको किरण ७० प्रतिशत जिम्मेवार हुन्छ। यसबाहेक चुरोट तथा रक्सीको सेवन, प्रदूषित वातावरण, अत्यधिक मोटोपना, धेरै खाने बानी, पौष्टिक आहार तथा व्यायामको कमी, मधुमेह, रक्तचाप, थाइरायड, पानीको कमी, मानसिक तनाव वा चिन्ता आदि छाला चाउरिनका बाहरी कारण हुन्।

घाममा हुने विभिन्न किरणमध्ये अल्ट्राभोयलेट किरणले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपबाट छालालाई हानि पुर्यामउँछ। अल्ट्राभोयलेट–ए र अल्ट्राभोयलेट–बी किरणका कारण चाउरी पर्छ। अल्ट्राभोयलेट–एले छालाको दोस्रो पत्रलाई पातलो बनाउँछ। यस तहको कोल्याजन घरको जग भनेझैँ छालाको प्रमुख आधार हो। कोल्याजन घट्दै गएपछि छाला झोलिने र लचिलो हुन्छ, चमक गुम्छ। छालाका लागि बिहान र साँझको घाम पनि उत्तिकै हानिकारक हुन सक्छ।

चाउरीपना, पहेँलोपना, पोतो, चाया, छाला लचिलो हुने, साना रक्तनली देखापर्ने, सुख्खापन, दाग, चमक घट्ने र कपाल फुल्ने हुन्छ। लामो समय घामको असरले क्यान्सरको खतरा हुन सक्छ।

छालामा छिटो चाउरी पर्न नदिन सनस्त्रि्कनको अहं भूमिका हुन्छ। दिनहुँ तीनदेखि चारपटकसम्म सनस्त्रि्कनको सही मात्रामा प्रयोग गर्नाले घामको असरबाट ९७ प्रतिशतसम्म बच्न सकिन्छ। एकपटक प्रयोग गरेको आधा चम्चा सनस्त्रि्कनले २–३ घण्टा काम गर्ने हुँदा ८ बजे, ११ बजे, २ बजे र बजार निस्कनु परेमा ४–५ बजेसमेत लगाउनु राम्रो हो। सनस्त्रि्कन किन्दा एसपीएफ (सन प्रोटेक्सन फ्याक्टर) हेर्नु उचित हुन्छ। नेपाली छालामा एसपीएफ ४० सम्म उपयुक्त हुन्छ। पौडी खेल्दा २० देखि ४० मिनेटसम्म एकपटक लगाएको वाटर रेसिस्टेन्ट सनस्त्रि्कनले काम गर्छ। यसबाहेक टोपीको प्रयोग, चस्मा र मास्कले छालाको बचाउ गर्न सकिन्छ। हरियो सागपात तथा फलफूल खाने र प्रशस्त पानी पिउनाले छाला छिटो चाउरिदैन। छालाको हेरचाह गर्नुपर्छ र समयअनुसार म्वाइस्चराइजरको प्रयोग गर्नुपर्छ।

चाउरीको उपचार

१. पिलिङ–रसायनको माध्यमबाट गरिने यस उपचारले छालाको काँचुली फेर्न सहयोग गर्छ। चाउरी तथा पोतोमा यसको विशेष भूमिका छ। यो महिनाको एकपटक गरिन्छ र त्यति महँगो हुँदैन।

२. लेजर– कृत्रिम किरणको सहायताले कोल्याजन बनाउँने क्रम बढाइन्छ।

३. मल्हम– विभिन्न मल्हमले केही हदसम्म काम चाउरीपनालाई कम गर्छ। तर असर देखिँदैन। असर देखिनका लागि १–२ वर्ष नियमित प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यद्यपि मल्हमले पिलिङ या लेजरजति काम गर्दैनन्।

४. बोटोक्स– आँखा वरपर र निधारको चाउरी घटाउन बोटुलिनम टक्सिन नामक इन्जेक्सन प्रयोग गरिन्छ। यसबाट छाला खुम्चिने बन्द हुन्छ। यो तीनदेखि छ महिनामा सुईको माध्यमबाट दिनुपर्छ। एक खालको ब्याक्टेरियाको टक्सिनबाट निर्मित यो इन्जेक्सन नेपालमा पाइन्छ। तर राम्रोसँग नलगाएमा यसबाट आँखा टोसिस हुने, मुख बांगिने र कसै–कसैलाई सम्पूर्ण जिउ नै प्यारालाइसिस हुने सम्भावना हुन्छ।

५. फिलर– कोल्याजनजस्तै कृत्रिम रसायन सुईबाट लचिलो छालामा राखिन्छ। यसले छालालाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउँछ र छ महिनादेखि दुई वर्षसम्म काम गर्छ।

६. प्लास्टिक सर्जरी– यसबाट आँखाको रूप नै सच्याउन सकिन्छ।

७. लाइपोसक्सन – यसअन्तर्गत शरीरको बोसो काटिन्छ।

- नागरिक

सुनौला हजार दिनको ४ करोड फ्रिज हुने

नागरिक

रौतहट, असार ३१ -  जिल्ला विकास समिति (जिविस) रौतहटको 'लापरबाही'ले सुनौलो हजार दिन आयोजनाको ७० प्रतिशत रकम फ्रिज हुने खतरा बढेको छ। जिविस र गाविस सचिवबीच कमिसनको कुरा नमिल्दा दोस्रो र अन्तिम किस्ताबापतको ७० प्रतिशत रकम निकासा निकासा नहँुदा झन्डै ४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ फ्रिज हुने लगभग निश्चित भएको सरोकारवालाको भनाइ छ।

गर्भधारण गरेको (२७० दिन) देखि जन्मेको दुई वर्षसम्म आमा र शिशुलाई सुरक्षित राख्न सुनौलो हजार दिन कार्यक्रम लागू गरिएको हो।

विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गका गर्भवती महिला र २ वर्षमुनिका शिशुलाई पोषण दिने उद्देश्यले कार्यक्रम लागू गरिएको हो। जिविस रौतहटले आयोजना लागू भएका १२ गाविसलाई रकम निकासा नदिएको सरोकारवालाले बताए।

कार्यक्रमका फोकल पर्सन तथा जिविसका सूचना अधिकृत सुभास ठाकुर भने कमिसन नमागेको दाबी गर्छन्। गाविस सचिवलाई आयोजनाको निर्देशनअनुसार काम गर्न अह्राए पनि नटेरेको उनले बताए।

पिरारा रजवाडा, ब्रह्मपुरी, गम्हरिया पर्सा, विश्रामपुर, मदनपुर, पिपरिया परोहा, लक्ष्मीपुर बेलविछवा, पिपरा भगवानपुर, फतुहा महेशपुर, मिठुअवा, बन्जरहा र इनरवारी गाविसमा बाँकी रकम निकासा भएको छैन।

'मागेको पैसा नदिएपछि दिएनन्,' गम्हरिया पर्साकी करमोन नेशाले भनिन्, 'अरु समूहले कमिसन दिँदा रकम निकासा भयो। हामीले काम गरेका छौं दिन्नौं भन्दा जिविसका कर्मचारी र सचिवले रोके।' आर्थिक वर्षको अन्त्यमा लगानी गरेको रकम नआउने देखेपछि आक्रोशित महिलाले जिविसमा धर्ना समेत दिए।

ठाकुरले एउटा गाविसमा १८ वटासम्म समूह भएको र गाविसको बजेटभन्दा चार गुणा बढी रकम गाँउ जाँदा राजनीतिक र स्थानीय हस्तक्षेप बढेकाले लक्षित वर्गसम्म रकम पुग्न गाह्रो भएको बताए।

पहिलो किस्ताको ३० प्रतिशत बाहेक अरु रकम आयोजना लागू भएका गाविसका लक्षित समूहमा पठाउन नसकिएकोले ७० प्रतिशत (साढे चार करोडभन्दा बढी) रकम फ्रिज हुने खतरा बढेको जिविस रौतहटका लेखा अधिकृत खिमानन्द पौडेलले बताए।

विश्व बैंकको ६० प्रतिशत र नेपाल सरकारको ४० प्रतिशत अनुदानमा सुनौलो हजार दिन आयोजना २०७० देखि जिल्लाका १२ गाविसमा सञ्चालनमा छ।

नागरिक

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : के-के कुरा परे स्वास्थ्यमा

काठमाडौं, असार २३ – सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को नीति तथा कार्यक्रममा चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्ने बताइएको छ । गत साता चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति बनाउन गठित उच्च स्तरीय कार्यदलले राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्नका लागि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । आज सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रमले सरकारले सो प्रतिवेदन लागू गर्ने संकेत गरेकोे हो । गत साता शिक्षाविद् डा. केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री शुसिल कोइरालालाई सो प्रतिवेदन बुझाएको हो । सो प्रतिवेदन मन्त्री परिषद्को सामाजिक समितिमा पुगेको छ । यद्यपी, नीजी मेडिकल कलेजहरुको छाता संगठन ‘एशोसियसन अफ प्राइभेट डेन्टल तथा मेडिकल कलेज एशोसियसन’ले भने सो प्रतिवेदन अव्यवहारिक भएको भन्दै परिमार्जन गर्न माग गरेको छ ।

यसैगरी सरकारले पाँचवटै विकास क्षेत्रमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्दै जाने र यही आर्थिक वर्षदेखि सार्वजनिक अध्ययन संस्थान वा प्रतिष्ठानहरुमा चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तह (पिजी)मा निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाउने सार्वजनिक गरेको छ । उच्च स्तरीय कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि पाँचवटै विकास क्षेत्रमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्दै जाने र चिकित्सा विज्ञानमा स्नातकोत्तर वा सो भन्दा माथिल्लो  तहको पढाइ निःशुल्क गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी सरकारले राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै आधारभूत र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्याउने, स्वास्थ्य सेवामा जनताको सहज पहुँच बढाउन राष्ट्रिय स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने, ७५ वटै जिल्ला अस्पतालहरुमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सघन उपचार कक्ष (आइसियू), नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष (एनआइसियू), जेष्ठ नागरिक उपचार कक्ष, तथा बृहत आकस्मिक प्रसूति र नवजात शिशु उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने भनिएको छ ।

आज सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रममा जनस्वास्थ्य ऐन तर्जुमा गरी सबैका लागि स्वास्थ्य सेवालाई नियमित रुपमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने, अति दुर्गम जिल्लामा एकिकृत स्वास्थ्य सेवा लागू गर्ने, अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरुबाट २४सै घण्टा निःशुल्क औषधि उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । सरकारले निःशुल्क औषधिको सहज उपलब्धताका लागि औषधि प्रणाली सुधार गरी स्थानीय आवश्यकता अनुरुप औषधि आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले क्षेत्रीय अस्पतालहरुमा समेत नसर्ने रोगहरुको उपचारका लागि विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने, महामारी फैलन सक्ने संक्रमणजन्य रोगको उपचार र नियन्त्रणका लागि पूर्वाधार, मानवस्रोत र प्रयोगशाला सेवा विस्तार गर्ने सार्वजनिक गरेको छ । यसैगरी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा रिक्त पदपूर्ती गरी स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउने र ‘हरेक गाउँ, एक डाक्टर पुर्याँउ’ अवधारणा क्रमश लागू गर्ने पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले नवजात शिशुको जन्मदेखी २८ दिन सम्मको उपचार सेवालाई निःशुल्क बनाई मातृ र शिशु मृत्युदर कम गर्ने, विपद्को समयमा स्वास्थ्य सेवा दिने साधन स्रोत सहितको विशेषज्ञ समूह बनाउने र ट्रमा सेवालाई विस्तार गरिने पनि निती लिएको छ ।

आयूर्वेद औषधि तथा जडिबुटीको अनुसन्धान, संकलन तथा प्रशा्सन केन्द्र स्थापना एवम् जडिबुटी खेती प्रवद्र्धन गरी गूणस्तरीय औषधि उत्पादनमा जोड दिने, दुर्गम ठाउँमा आकस्मिक सेवामा एयर लिफ्टिङको माध्यमबाट सेवा उपलब्ध गराउने, केन्द्रीय, क्षेत्रीय तथा अञ्चल अस्पतालका सेवा विकेन्द्रीकरण गरी विशेषज्ञ सुविधा सहितको स्याटेलाइट अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने र प्रत्येक नगरपालिकामा न्युनतम १५ सैयाको अस्पताल सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेख छ । संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा राष्टपति डा रामवरण यादवले आज आर्थिक वर्ष २०७२/७३को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

- पाँचवटै विकास क्षेत्रमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्दै जाने

- आाधारभूत र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्याउने

- राष्ट्रिय स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने

- ७५ वटै जिल्ला अस्पतालहरुमा आइसियू, एनआइसियू स्थापना गरिने

- २४सै घण्टा निःशुल्क औषधि उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने

- क्षेत्रीय अस्पतालहरुमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने

- ‘हरेक गाउँ, एक डाक्टर पुर्याउ’ अवधारणा लाागू गरिने

- मातृ र शिशु मृत्युदर कम गर्ने

- विपद्को समयमा स्वास्थ्य सेवा दिने साधन स्रोत सहितको विशेषज्ञ समूह बनाउने

- ट्रमा सेवालाई विस्तार गरिने

- विशेषज्ञ सुविधा सहितको स्याटेलाइट अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने

- प्रत्येक नगरपालिकामा न्युनतम १५ सैयाको अस्पताल सञ्चालन गरिने

-स्वास्थ्य खबर

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा प्रतिवेदनमा के-के छ ?

प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालालाई प्रतिबेदन बुझाउँदै । तस्बिर: कुमार श्रेष्ठ/रासस

दीपक दाहाल

काठमाडौं, असार २३ गते ।

पूर्वाधार तयार गरेर पनि सम्बन्धन नपाएका उपत्यकाका मेडिकल कलेजलाई उपत्यका बाहिर जान चाहे सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलले सुझाव दिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति डा. केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको कार्यदलले कलेज किनिदिएर र स्थापनामा सहुलियत दिएर सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो।

कार्यदलले पूर्वाधार पूरा गरेका मेडिकल कलेजले सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेे नियमअनुसार उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सरकारलाई सुझाएको छ। यस्ता शिक्षण संस्थाले सरकारले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहे सरकारले प्रोत्साहन सुविधा (जग्गा लिज, कर छुट, आदि) उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ।

गत पुस १८ गते गठित कार्यदलले गत असार १४ गते प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। कार्यदल सदस्यमा डा. सुरेशराज शर्मा, डा. अर्जुन कार्की, डा. मदन उपाध्याय, डा. रमेशकान्त अधिकारी, डा. भगवान कोइराला, डा. गुणराज लोहनी र सदस्य सचिवमा डा. हरिप्रसाद लम्साल थिए।

यो सुझाव कार्यान्वयन भए पूर्वाधार पूरा गरेका मनमोहन, काठमाडांै नेसनल, पिपल्स डेन्टल र नेपाल प्रहरी कलेजको सम्पत्ति लिएर सरकारले बाहिर जान प्रोत्साहन गर्नेछ। एलओआई पाएका १७ कलेजमध्ये आधाभन्दा बढी एलओआई खारेज हुनेछ।

१० वर्षसम्म मनसायपत्र प्रदान नगर्न सुझाव

१०९ पृष्ठको प्रतिवेदनमा सातौं परिछेदमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अबको १० वर्षसम्म कुनै पनि संस्थालाई मनसायपत्र (एलओआई) प्रदान नगर्न सुझाव दिइएको छ। प्रतिवेदन लागू भए मेडिकल, डेन्टल तथा नर्सिङ विषयको स्नातक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि क्रमशः तीन सय र एक सय बेडको अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन भए मात्र संस्थाले आसयपत्र पाउनेछ। कार्यदलले पहिले नै आसयपत्र पाइसकेको भए नवीकरण नगर्न पनि सुझाव दिएको छ। यो सुझाव कार्यान्वयन भए पूर्वाधार पूरा गरेका मनमोहन, काठमाडांै नेसनल, पिपल्स डेन्टल र नेपाल प्रहरी कलेजको सम्पत्ति लिएर सरकारले बाहिर जान प्रोत्साहन गर्नेछ। एलओआई पाएका १७ कलेजमध्ये आधाभन्दा बढी एलओआई खारेज हुनेछ।

एक जिल्लामा एउटा मात्र मेडिकल, डेन्टल कलेज स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ। स्थापना भइसकेका कलेज तथा स्कुल समायोजन गर्न स्पष्ट मापदण्ड तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि सुझाव 

प्रत्येक विकास क्षेत्र/प्रदेशमा एक सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षण संस्था

कार्यदलले प्रत्येक विकास क्षेत्र (वा सम्भावित प्रदेश) मा कम्तीमा एक–एक सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षण संस्था (चिकित्सा शास्त्रमा स्नातक तहको कार्यक्रम सहित) सञ्चालन गर्न र हालसम्म नभएका विकास क्षेत्रमा मात्र स्थापना गर्नुपर्ने नीति लिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। सुझाव कार्यान्वयन भए अब मेडिकल वा डेन्टल दुवैै गरी एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने भएको छ।

विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना आंगिक कार्यक्रम नभएको विषयमा विश्वविद्यालय/सिटिइभिटीले चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने कुनै पनि संस्थालाई सम्बन्धन दिन नपाइने र अस्पताल तीन वर्षसम्म पूर्ण रूपमा सञ्चालन भइसकेपछि मात्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धन प्रक्रिया सुुरु गर्न पाइने सुझावमा उल्लेख छ। अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रमाणित गर्नुपर्ने तथा नियामक संस्थाहरूले तोकेका अन्य मापदण्ड पनि पूरा गरेको हुनुपर्ने पनि सुझाव छ।

कार्यदलले दिएको १६ बुँदे सुझावमा प्रत्येक बुँदामा तर्कसहित सिफारिस गर्नुको आधारसमेत दिइएको छ। कार्यदलले एक जिल्लामा एउटा मात्र मेडिकल, डेन्टल कलेज स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ। स्थापना भइसकेका कलेज तथा स्कुल समायोजन गर्न स्पष्ट मापदण्ड तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि सुझाव दिएको छ।

२ वर्षसम्म ७५ प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न सक्ने

विभिन्न विकास क्षेत्रमा रहेका विश्वविद्यालय (पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूर पश्चिमाञ्चल र पछि खोलिने) ले सम्बन्धन दिँदा उक्त क्षेत्रभित्र मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ। त्यसै गरी जयराम गिरी प्रतिवेदनले सिफारिस गरेअनुसार १५ जिल्लामा मात्रै (नेपाल सरकारले तय गरेका नयाँ सहरबारे गुरुयोजनाअनुरूप) नयाँ स्वास्थ्य शिक्षण संस्था खोल्न प्रोत्साहन सुविधा (जग्गा लिज, कर छुट, आदि) उपलब्ध गराउन पाउने कार्यदलले सुझाव दिएको छ।

कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न सक्ने 

कार्यदलले हाल सञ्चालनमा रहेका कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्थासमेत सिफारिस गरेको छ। काउन्सिलले तय गरेको मूल्यांकन प्रतिवेदनमा न्यूनतम ५० सिटका लागि लगातार २ वर्षसम्म ७५ प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न सक्ने कार्यदलको सिफारिस छ। सम्बन्धन खारेज गर्दा भर्ना भइसकेका विद्यार्थीको अध्ययन सुनिश्चितता विश्वविद्यालयकेा दायित्व हुनेछ।

प्रवेश परीक्षाको उत्तीर्णांक ५० बाट ६०

कार्यदलले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया पूर्वसर्त हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। योग्यताका आधारमा विद्यार्थी भर्नामा एमबिबिएस र डेन्टल स्नातक तहको प्रवेश परीक्षाका लागि साझा राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षा व्यवस्था गर्ने, प्रवेश परीक्षाको उत्तीर्णांक ५० बाट ६० प्रतिशत कायम गर्ने, प्रवेश परीक्षाका प्रश्नमा आधारभूत विज्ञानका ज्ञानका साथै सञ्चार सीप, समालोचनात्मक सोचाइ, नैतिकशास्त्र, मानविकी तथा मनोविज्ञान जस्ता विषय समावेश गर्न सुझाव दिइएको छ। कार्यदलले विद्यार्थीको मूल्यांकन आधार तथ्य र सूचना मात्रै नभई विवेचना र विश्लेषण गर्ने क्षमता पनि हुनुपर्ने भन्दै प्रश्न संख्या कम्तीमा ३ सय बनाउन र वस्तुपरक मापन गर्ने गरी नवीन विधि अपनाउन सुझाव दिएको छ।

कार्यदलले विदेशी विद्यार्थी र विदेश जाने विद्यार्थीले समेत राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षामा सहभागी भई उत्तीर्ण हुनुपर्ने, तर उनीहरूबीचको छुट्टै योग्यता सूची तयार हुने, प्रत्येक मेडिकल वा डेन्टल कलेजले नयाँ शैक्षिक सत्रमा वार्षिक रूपमा एमबिबिएस कार्यक्रममा बढीमा सय जना तथा डेन्टल कार्यक्रममा बढीमा ५० जना मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने सुझाव दिएको छ। सरकारी कलेजमा स्नातक स्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको ५० प्रतिशत निःशुल्क हुनुपर्नेछ।

एमबिबिएस पढ्न बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने 

न्यून आय भएका विद्यार्थीलाई एमबिबिएस पढ्न बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने गरी शैक्षिक कोष स्थापना गर्नसमेत कार्यदलको सुझाव छ। कार्यदलले एकीकृत वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्नुपर्ने, स्नातकसम्मका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका कलेजले पहिलो ब्याच उत्पादन भएको तीन वर्ष, पिजी (स्नातकोत्तर) गर्न एमबिबिएस गरेको एक वर्ष पूरा हुनुपर्ने, विशिष्टीकृत स्नातकोत्तर (डिएम/एमसिएच) सञ्चालन गर्न कम्तीमा पाँच वर्ष स्नातकोत्तर सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

पाँच वर्षको मेडिकलतर्फ ३५ लाख र डेन्टलतर्फ १८ लाख शुल्क तोक्न र यस बाहेक अन्य शुल्क (जस्तैः परीक्षा, काउन्सिल, भर्ना, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि) लिने नपाइने कार्यदलको सुझाव छ। यस्तो शुल्क कलेज भर्ना सूचनामा नै खुलाउनुपर्नेछ।

स्नतकोत्तर तह प्रवेश सहज गर्न प्रवेश परीक्षा पूर्णांकको १० प्रतिशतसम्म अंक दिन, चिकित्सा शिक्षामा पढ्न चाहने विद्यार्थीका लागि परिपक्वता सुनिश्चित पेसाका लागि आवश्यक पर्ने गुणसमेत सुनिश्चित गर्न उपयुक्त फाउन्डेसन कोर्स स्थापना गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ।

चिकित्सा शिक्षामा योग्य व्यक्तिको पहुँच सुनिश्चित गर्न एबिबिएस तहमा शिवकुमार राई प्रतिवेदनले २०६८ सालमा तोकेअनुसार प्रत्येक वर्ष दामासाही रूपमा तिर्नेगरी पाँच वर्षको मेडिकलतर्फ ३५ लाख र डेन्टलतर्फ १८ लाख शुल्क तोक्न र यस बाहेक अन्य शुल्क (जस्तैः परीक्षा, काउन्सिल, भर्ना, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि) लिने नपाइने कार्यदलको सुझाव छ। यस्तो शुल्क कलेज भर्ना सूचनामा नै खुलाउनुपर्नेछ।

स्नातकोत्तर (विशेषज्ञ) तहमा सरकारी संस्थामा परीक्षा शुल्कबाहेक कुनै शुल्क लिन पाइने छैन। समुचित भत्ता दिने यी कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीलाई समुचित निर्वाह भत्ता दिइनेछ। निजी मेडिकल कलेजले पनि सरकारी विद्यार्थी पढाउँदा सरकारी संस्थामा लाग्ने खर्च बराबर मात्रै लिन पाउने र सरकारी सर्त स्विकार्न नचाहने र पैसा तिरेर पढ्न चाहनेसँग अधिकतम ४० लाख शुल्क तोक्न सिफारिस गरेको छ।

कार्यदलले प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य विषय पाँच वर्षभित्र खारेज गर्न र थप विभिन्न १७ विषयमा नयाँ तालिम सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ। ती नयाँ विषयमा प्रस्तावित आयोगले पाठ्यक्रम बनाउने सुझावमा उल्लेख छ।

कार्यदलले चिकित्सा शिक्षा विषयका पाठ्यक्रममा सैद्धान्तिक ज्ञानका अतिरिक्त व्यावहारिक सीप विकास, मानवीय संवेदनशीलता, सञ्चार सीप, पेसाधर्मिता, सामाजिक जवाफदेहिता, सदाचारिता र नेतृत्वदायी क्षमता विकास हुने गरी विषय समावेश गरी निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्न पनि सुझाव दिएको छ। यस्तै, चिकित्सा शिक्षामा अन्तरविधागत शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न सुझाइएको छ। त्यस्तो विधि समुदायमा आधारित र उत्तरदायित्वपूर्ण हुनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ।

सुझावअनुसार प्रत्येक प्राज्ञिक संस्थाले आफू रहेको समुदाय तथा क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। गरिबलाई सेवा दिने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरेर त्यसको जानकारी मन्त्रालयलाई दिन पनि सुझाइएको छ।

व्यावसायिकतामा आँच नआउने गरी पेसागत हकहित संरक्षणका लागि एकल टे्रड युनियनको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न र चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवालाई अनावश्यक राजनीतिक किचलोबाट मुक्त राख्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ।

नयाँ संरचना

कार्यदलले चिकित्सा शिक्षामा विश्व परिवेशमा आउने परिवर्तन र समस्या तथा चुनौती समायोजन एवं सामना गर्न सक्ने संरचनागत र कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिएको भन्दै नयाँ संरचना प्रस्ताव गरेको छ।

'चिकित्सा शिक्षण संस्थाको स्थापना, शिक्षण अस्पताल, एकीकृत प्रवेश परीक्षा, शिक्षण संस्था सञ्चालन, अनुगमन, गुणस्तर सुनिश्चितता, आधारभूत पाठ्यक्रम प्रारूप, स्नातकोत्तर तहको वैकल्पिक तालिम व्यवस्था, इन्टर्नसिप, संस्थागत तथा निकायगत समन्वय लगायतका क्षेत्रको जिम्मेवारी तोकी एक अधिकारसम्पन्न स्वायत्त चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरिनु जरुरी देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनको सुझावअनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्षतामा बन्ने आयोगमा एक जना कार्यकारी उपाध्यक्ष, सदस्यतर्फ चिकित्सा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिमध्येबाट १०, योजना आयोगका सदस्य २, कम्तीमा १ जना महिला पर्ने गरी अध्यक्षको सिफारिसमा मनोनयन हुने ४ जना, विषयगत काउन्सिलका अध्यक्षमध्येबाट आयोगबाट मनोनीत ५, लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तित्वमध्ये एक महिला सहित २ जना रहनेछन्।

यस्तै, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको संरचना तथा यसको काम, कर्तव्य र अधिकार पुनर्परिभाषित गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ। काउन्सिलमा चुनावबाट सदस्यहरू आउने व्यवस्था खारेज गर्न, डेन्टलबाट एक उपाध्यक्ष थप्न समेत सुझाव दिइएको छ। यस्तै, कार्यदलले सबै विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद, कलेजको अनुगमन तथा मूल्यांकनका आधार तथा प्रक्रिया चिकित्सा शिक्षा आयोगले तय गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ।

पाँच वर्ष नयाँ नर्सिङ कलेज बन्द

कार्यदलले नर्सिङतर्फ पाँच वर्षसम्म देशभर नयाँ नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन नदिन सुझाव दिएको छ। तर, मेडिकल कलेज सञ्चालन भइसकेको अवस्थामा सोही कलेजलाई नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिन सकिने सुझावमा उल्लेख छ। मनसायपत्र पाएको तीन वर्षसम्म कम्तीमा १ सय शऒ्ढयाको आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गरिसकेका उपत्यका बाहिरका संस्था भने सम्बन्धन प्रक्रियामा जान सक्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

कार्यदलले अब अनमी तालिममा सम्बन्धन नदिने, पाएकाले पाँच वर्षभित्र फेजआउट गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा स्टाफ नर्सलाई पहिलो प्रवेश विन्दुको रूपमा लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। मेडिकल/नर्सिङ कार्यक्रम भएका कलेजमा फार्मेसी समेत सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, प्रत्येक शिक्षण अस्पतालमा उपयुक्त जनशक्ति सहितको अस्पताल फार्मेसी सेवा अनिवार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव छ। जनस्वास्थ्यतर्फ एमपिएचका गुणस्तरीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, जनस्वास्थ्य विधाभित्रका विशिष्टीकृत प्राज्ञिक कार्यक्रम राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गर्नेसमेत सुझाव दिइएको छ।

आयुर्वेद काउन्सिललाई पुनःसरचना

त्यसैगरी, आयुर्वेद काउन्सिललाई पुनःसरचना गरी हाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलअन्तर्गत रहेका योगा, युनानी, अकुपंचर, प्राकृतिक चिकित्सा र होमियोप्याथी जस्ता कार्यक्रमलाई पनि आयुर्वेद काउन्सिलले नै हेर्न उपयुक्त हुने सुझाव कार्यदलले दिएको छ। आधुनिक चिकित्सा पद्धतिले पूर्ण रूपले निको पार्न नसक्ने केही दीर्घरोगको उपचारमा आयुर्वेद, योगा जस्ता उपचार पद्धतिसमेत एकीकृत गरी नमुना अध्ययन गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ।

कार्यदलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्दै सुलभ, सबल र न्यायपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली स्थापना गर्न जनताको जीवनमरणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने चिकित्सा शिक्षालाई बेलगाम छाड्न नमिल्ने तर्क अगाडि सारेको छ।

-नागरिक

डिहाइड्रेसनबाट यसरी जोगिनुस्

प्रवीण ढकाल

काठमाडौं- केही दिनयता राजधानीलगायत देशैभरि तापक्रम वृद्धि हुँदै गएको छ। तापक्रममा आएको वृद्धिसँगै मानिसहरूलाई काम गर्न जाँगर नआउने, शरीर सुक्खा हुने, टाउको दुख्ने हातखुट्टा बाउडिने, मांसपेशी दुख्नेजस्ता समस्या देखिन थालेका छन्।

प्रचण्ड गर्मीको सुरुवातसँगै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा यस्ता समस्या लिएर उपचारका लागि जानेहरूको संख्यामा पनि वृद्धि भइरहेको चिकित्सकले बताएका छन्। बढ्दो गर्मीका कारण शरीरमा पानीको मात्रा कम हुने हुँदा डिहाइड्रेसनका समस्या धेरैमा हुने गरेको वीर अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डा. भुपेन्द्र बस्नेतले बताए। उनका अनुसार डिहाइड्रेसनकै कारण खान मन नलाग्ने, टाउको दुख्ने, वाकवाक लाग्ने, बेहोस हुने, कमजोर हुने, अचानक रिँगटा लाग्ने, मांसपेशी, हातखुट्टा बाउँडिनेजस्ता समस्या हुने गर्दछ।

'तापक्रम वृद्धिका कारण मानिसको शरीरबाट पानीको मात्रा धेरै बाहिरिन्छ,' डा. बस्नेतले भने, 'शरीरमा आवश्यक मात्रामा पानी नहुँदा शरीरका कोष सुख्खा हुँदै जान्छन्, आँखा गाडिँदै जाने, जलवियोजन भएर मानिस बेहोस हुन सक्ने समस्या हुन्छ।' उनका अनुसार डिहाइड्रेसन तथा शरीरमा पानीको मात्रा कम हुँदा मानिसलाई पेट तथा पाचनप्रणाली सम्बन्धी धेरै समस्याले सताउने गर्छ। धेरैजसो मानिस शरीरलाई चाहिने पर्याप्त पानी पिउँदैनन् र यस्ता समस्यमा पर्ने गर्दछन्। श्वासप्रश्वास, काम गर्दा, हिँडडुल गर्दा, पसिना, पिसाबलगायत कारण मानिसको शरीरबाट पानी बाहिरिने गर्दछ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार गर्मीको तातोसँगै धेरैमा डिहाइड्रेसन समस्या सुरु हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्नु जरुरी हुन्छ। बढ्दो तापक्रमसँगै वरपरको वातावरण पनि सुक्खा हुन्छ अनि गर्मी हुने भएकाले पसिना बढी आउँछ। फलस्वरूप शरीरमा पानीको मात्रा कम हुन्छ र मानिसलाई धेरै रोगले सताउने गर्छ। संगठनले डिहाइड्रेसनबाट बच्न प्रशस्त मात्रामा पानी पिउनु सुझाएको छ।

'स्वस्थ रहन मानिसले प्रशस्त मात्रामा स्वस्थ पानी पिउनुपर्छ,' संगठनले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनमा भनेको भनेको छ, ;दैनिक चार लिटर शुद्ध पानी पिउने बानी बसाल्न सके पाचनसम्बन्धी अधिकांश रोगबाट मुक्त हुन सकिन्छ भने शरीरका अन्य अंगहरूमा हुने समस्याबाट पनि बच्न सकिन्छ।'

चिकित्सकहरूका अनुसार शरीरमा पानीको कमी हुँदा त्यसको सीधा असर मस्तिष्कमा पर्छ। आवश्यकताअनुसार पानी नखानाले मस्तिष्क खुम्चिन थाल्छ र शरीरमा समस्या उत्पन्न हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको अनुसन्धानले पनि शरीरमा पानीको कमी हुँदा मस्तिष्कको कामकाजमा असर गर्ने पत्ता लगाएको छ। 'पानीको कमीका कारण मस्तिष्क सूचनालाई बुझ्न र त्यसअनुसारको प्रतिक्रिया दिनमा समेत बढी समय लगाउँछ र समस्या उत्पन्न गराउँछ,' संगठनले गरेको अनुसन्धानमा उल्लेख छ।

शरीरबाट पानीको मात्रा धेरै बाहिरिने र थोरै मात्रामा पानी खाने गर्दा डिहाइड्रेसनले सताउने गरेको चिकित्सक बताउँछन्। डा. बस्नेतका अनुसार धेरै मानिसहरूमा प्रशस्त मात्रामा पानी पिउनुपर्छ भन्ने ज्ञान हुँदाहुँदै पनि हेलचक्रयाई गर्ने गरेका छन्। डा. बस्नेत भन्छन्, 'यसले मानिसमा जलवियोजन भई पेट, आन्द्रा, मिर्गौला तथा अन्य गम्भीर समस्या आउने गरेको छ।' उनका अनुसार डिहाइड्रेसनले मानिसलाई धेरै रोग निम्त्याउने भएकाले प्रशस्त मात्रामा पानी पिउनु नै उत्तम हुनेछ। यसका साथै पानी धेरै भएका फलफूलहरू काँक्रा, खरबुजा, भुइँकटहर, मुला खानु राम्रो हुनेछ।

अत्यधिक गर्मीमा बस्नेहरूले तिर्खा लागेपछि मात्र पानी पिउँला भनेर बस्नुहुँदैन। तिर्खा लाग्दासम्म त शरीरको पानी पूरै सिद्धिसकेको हुने भएकाले समय–समयमा पानी पिउँनु निकै फाइदाजनक हुने चिकित्सक बताउँछन्।

डिहाइड्रेसनबाट जोगिन

–पानी तथा झोलपदार्थ प्रशस्त पिउने

–शीतलबाट हिँड्ने र छाता ओढ्ने

–चिया, कफी र मदिरा सेवन नगर्ने

–सकेसम्म मौसमी फलफूल र तरकारीमात्र खाने

–घामबाट जोगिने

–बढी चिल्लो, पिरो र नुनिलो खाना नखाने

–बासी खाना नखाने

–चिसो पानीले नुहाउने

–समय–समयमा निधार र घाँटीमा चिसो कपडा राख्ने

–खाना खान रुचि नभए जबर्जस्ती नखाने

–पातलो, खुकुलो र हावा छिर्ने खालको कपडा लगाउने

–शरीर सुक्खा भयो भने चिकित्सककको सल्लाह लिने

–घरमा जीवनजल अनिवार्य रूपमा राख्ने

–बसमा उभिएर र कोच्चिएर यात्रा नगर्ने

- नागरिक

इन्टर्नलाई 'दोषी देखाउन' कलेज–अस्पताल बन्द, नोबेलको नयाँ निहुँ

अजित तिवारी

विराटनगर- इन्टर्न डाक्टरले नोबेल मेडिकल कलेजसँग दुइटा माग राखे। एउटा, इन्टर्न अवधिको तलब १२ हजार रुपैयाँ हुनुपर्ने। दोस्रो, भर्नाका बेला सुरक्षाबापत धरौटी राखेको ५० हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने। कलेजले प्रशासनले इन्टर्नबापत मासिक ३ हजार ७ सय रुपैयाँभन्दा बढी नदिने अडान राख्यो। इन्टर्न डाक्टरलाई चित्त बुझेन, दुईटै माग पूरा गराउन आन्दोलनमा उत्रिए।

ओपिडी सेवा प्रभावित हुने गरी इन्टर्नले १४ दिनसम्म आन्दोलन गरे। कलेज सञ्चालक सुनील शर्मा आन्दोलन अवधिमा विराटनगर आएनन्। उनको अनुपस्थितिमा इन्टर्न डाक्टरको माग सुनुवाइ गर्ने हैसियत कलेजका अरू अधिकारीले राख्दैनन्। पटक–पटक वार्ता भयो, शर्मा काठमाडौंमै बसिरहे। काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु) ले इन्टर्नसिप गर्ने डाक्टरलाई मासिक न्यूनतम १० हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने मापदण्ड तोकिदियो। आन्दोलनरत पक्षले नोबेलबाट त्यसको लिखित प्रतिबद्धता माग्यो।

'इन्टर्न डाक्टरको हकमा केयुले तलबको मापदण्ड तोकिसकेपछि कुरा लगभग मिलिसकेको थियो,' इन्टर्न डाक्टर गणेश फुलाराले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा भने, 'हामी आन्दोलनमा उत्रिएकाले मागका विषयमा लिखित प्रतिबद्धता माग्यौं तर कलेज प्रशासनले अचानक अस्पतालै बन्द गरिदियो।' इन्टर्न डाक्टरको आन्दोलनले मेडिकल कलेज र अस्पताल सञ्चालनमा समस्या परेको बताउँदै नोबेलले आइतबार उपचाररत बिरामीलाई अन्तै जान उर्दी जारी गरेको थियो। 'तोडफोड, हो–हल्ला र आकस्मिक सेवाबाहेक सबै अवरुद्ध पारेकाले अनिश्चित कालका लागि अस्पताल बन्द गरिएको छ,' नोबेलका निर्देशक राजेश नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'केयु र शिक्षा मन्त्रालयको पत्रअनुसार इन्टर्नहरूको निर्वाहभत्ता र विद्यार्थीहरूको सेक्युरिटी डिपोजिट सम्बन्धमा स्पष्ट समाधान दिइसक्दा पनि संस्थालाई गम्भीर क्षति पुर्यािउने क्रियाकलाप जारी राखेकोले कलेज र अस्पताल बन्द गर्नुपरेको हो।'

आन्दोलनरत इन्टर्न डाक्टरलाई 'तह' लगाउन नोबेल मेडिकल कलेजले गम्भीर बिरामीलाई समेत अस्पतालबाट निकालिदियो। जबर्जस्ती बेड छाड्न लगाएपछि २ सयभन्दा बढी बिरामी बिचल्लीमा छन्।

तर, इन्टर्न डाक्टरले केयुले तोकेको निर्वाहभत्ताको आधिकारिक पत्र प्राप्त नभएको र सेक्युरिटी डिपोजिटको हकमा स्पष्ट अभिव्यक्ति कलेजले नदिएकाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुपरेको बताएका छन्। 'वार्तामा भएका थुपै्र सहमति लुकाइयो, मौखिक आश्वासनलाई लिखित गरौ भने कलेजले मान्दै–मानेनन्,' फुलाराले भने, 'होस्टलबाट निकालेको तीन दिनमा कलेजले हामीलाई फेरि होस्टलमा राख्न तयार भए, हामीले लिखित माग्यौं, प्रिन्ट भएर पनि आयो, दोस्रो दिन त्यो सहमतिपत्र माग्दा हरायो भनियो।' इन्टर्न डाक्टरले पटक–पटक धोका दिएकाले कलेजसँग मागका विषयमा लिखितै प्रतिबद्धता मागेका थिए।

नोबेलले त्यसलाई नै निहुँ बनाएर कलेज र अस्पताल दुवै बन्द गरिदिए। आन्दोलनरत इन्टर्न डाक्टरलाई 'तह' लगाउन नोबेल मेडिकल कलेजले गम्भीर बिरामीलाई समेत अस्पतालबाट निकालिदियो। जबर्जस्ती बेड छाड्न लगाएपछि २ सयभन्दा बढी बिरामी बिचल्लीमा छन्।

नोबेलले भने सबै पक्षको सरसल्लाह र सुझावपछि कलेज र अस्पतालको सेवा नियमित गर्ने बताएको छ। 'कलेज सञ्चालक शर्मा आफू त वार्तामा आएनन्, वार्ता गरिरहेको प्रशासनमा समेत ताला लगाइदिए,' इन्टर्न डाक्टरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'वार्तामा समस्याको हल खोज्नुको साटो झुलाउने काम मात्र गरियो।'

प्रशासन बन्द गरेर वार्ताको ढोका थुनेपछि आन्दोलनरत इन्टर्न डाक्टर नोबेलको ओपिडी कक्षअगाडि धर्ना बसेका थिए। त्यसैलाई कारण देखाएर अस्पतालले आइतबारदेखि ओपिडीसमेत बन्द गरेको थियो। 'अस्पतालका सबै सेवा ठप्प पारेको र तोडफोड गरेको आरोप निराधार हो, हामीलाई फसाउन खोजेको मात्र हो,' फुलाराले भने, 'कलेज र अस्पताल नियमित हुनुपर्योो, हाम्रो भविष्यसँग खेलबाड गर्न भएन।' नोबेलले कलेज र अस्पतालको सेवा बन्द गरेपछि त्यहाँ कार्यरत फ्याकल्टी र इन्टर्न डाक्टरले सोमबार अस्पताल परिसरमै ओपिडी सेवा प्रारम्भ गरेका छन्। 'अस्पताल बन्द गर्नुको कुनै कारण नै थिएन,' पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित फ्याकल्टी डाक्टर सञ्जयकुमार साहले भने, 'त्यसैले हामी अस्पतालबाहिरै ओपिडी सेवा थालेका छौं।'

नोबेलका फ्याकल्टी डाक्टरले पनि समयमै तलब माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्। 'तीन–तीन महिनासम्म तलब दिँदैनन्,' डा. साहले भने, 'हामीले समयमै तलब दिनुपर्ने, नागरिक लगानी कोष र कर कार्यालयमा तलबबाट काटिएको प्रतिशत लगत्तै जम्मा हुनुपर्ने माग राखेका छौं।'

नोबेलको नयाँ निहुँ

नोबेल मेडिकल कलेजले इन्टर्न डाक्टरको आन्दोलनमा सहभागी शिक्षा मन्त्रालयको कोटामा पढेका विद्यार्थीलाई 'कारबाही' गराउन निहुँ झिकेको छ। शिक्षाको कोटामा कलेजको पाँचौं ब्याचमा २४ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। इन्टर्न डाक्टरसँगै कोटामा आएका विद्यार्थी पनि आन्दोलनमा सहभागी भएका छन्।

नोबेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छात्रवृत्तिमा मनोनयन भई इन्टर्नसिप गरिरहेका विद्यार्थीले उठाएका मागप्रति छलफल गर्न शिक्षासचिवले दुईज ना विद्यार्थी बोलाए पनि उपस्थित नभएको उल्लेख छ। 'शिक्षासचिवको संयोजकत्वमा वार्ताका लागि बोलाउँदा पनि विद्यार्थी प्रतिनिधि आएनन्, त्यसपछि शिक्षामन्त्रीस्तरीय निर्णय भएकाले छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई माग सम्बोधन निमित्त वार्तामा आउन सूचित गरिएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यता, आन्दोलनरत इन्टर्न डाक्टरले असार ११ गतेको बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको शिक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको बताउँदै अर्को बैठकमा उपस्थित हुने पत्रकार सम्मेलनमा बताए।

'शिक्षा मन्त्रालयको कोटामा पढेका इन्टर्न डाक्टरलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोजिएको हो,' फुलाराले भने, 'कोटामा पनि पढ्ने, अनि आन्दोलन पनि गर्ने, देखाइदिन्छु भनेर नोबेलका अधिकारीहरूले छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीलाई धम्क्याइरहेका छन्।'

- नागरिक

उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज नखुल्ने : माथेमा प्रतिवेदन (प्रतिवेदनको संक्षेपसहित)

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी
राष्ट्रिय नीति तर्जुमाका लागि उच्चस्तरीय कार्यदलको
प्रतिवेदन बुझाउँदै संयोजक केदारभक्त माथेमा। तस्बिर : रासस

नागरिक 

काठमाडौं- स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले आगामी दिनमा उपत्यकाभित्र नयाँ ठूला स्वास्थ्य शिक्षण संस्था खोल्ने अनुमति नदिन सुझाएको छ। त्यस्ता कलेज साना सहर तथा नयाँ बस्तीतर्फ केन्द्रित गर्न कार्यदलको सिफारिस छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकूलपति डा. केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको उक्त कार्यदलले ६ महिनापछि सोमबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य शिक्षाबारे समग्र नीतिगत सुझाव दिइएको छ।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा मेडिकल कलेजलाई सयभन्दा बढी सिट संख्या दिन नहुने र पूर्वाधारलगायत सर्त पूरा नगर्ने कलेजको सम्बन्धन खोस्न सकिने नीति लिनसमेत सुझाइएको छ।

सहज आयआर्जन र व्यवस्थापनका कारण धेरै स्वास्थ्य शिक्षण संस्था (मेडिकल, नर्सिङ र अन्य सामान्य चिकित्सक कलेज, प्रतिष्ठान) हरु काठमाडौं केन्द्रित हुन पुगेको ठहर गर्दै प्रतिवेदनमा यसैकारण बाहिरी सहर तथा ग्रामीण भेगमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याषउन कठिन भएको निष्कर्षसमेत निकालिएको छ।

केन्द्रीकृत प्रवृत्तिले देशको सन्तुलित विकासमा बाधासमेत पुगेकाले अबउप्रान्त उपत्यकाभित्र नयाँ ठूला स्वास्थ्य शिक्षण संस्था नखोल्ने, बरु तिनलाई साना सहर र नयाँ बस्तीमा लैजान प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको संयोजक डा. माथेमाले जानकारी दिए।

माथेमा कार्यदलको सिफारिससँगै सम्बन्धनको पर्खाईमा रहेका चार मेडिकल कलेजले उपत्यकाभित्र नयाँ सम्बन्धन पाउने सम्भावना लगभग सकिएको छ।

माथेमा कार्यदलका सुझाव

– ठूला मेडिकल कलेज उपत्यकाबाहिर साना सहर र ग्रामीण क्षेत्रमा चलाऊ
– समग्र मेडिकल शिक्षा हेर्न 'चिकित्सा शिक्षा आयोग' गठन
– मेडिकल काउन्सिलको पुनःसंरचना
– एमबिबिएसको शिक्षण शुल्क ३५ लाख भन्दा बढी लिन नपाउने
– सय सिटभन्दा बढी नदिने, पूर्वाधार नपुर्या उनेको सम्बन्धन खोस्ने

त्रिवि र काठमाडौंलगायत विश्वविद्यालयमार्फत विभिन्न मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धननिम्ति दबाब बढेपछि वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसी नीति नबन्दासम्म सम्बन्धन दिन नहुने माग राख्दै पटकपटक सत्याग्रहमा बसेका थिए। सोही आधारमा पछिल्लोपटक पुस १८ गते सरकारले माथेमा संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो।

केसीको पाँचौं अनशन टुंग्याउँदा सरकारले माथेमा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदअनुसार ऐन नबन्दासम्म नयाँ कलेज सम्बन्धन नदिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो।

कार्यदल सदस्य डा. भगवान कोइरालाले सहरी क्षेत्रमा नयाँ कलेज खोल्न निरुत्साहित गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा खोल्न प्रोत्साहित गर्ने नीति समानान्तर रुपमा अगाडि बढाउन सुझाइएको जानकारी दिए।

'चिकित्सा शिक्षा आयोग' गठन प्रस्ताव

कार्यदलले हाल सञ्चालित मेडिकल तथा सामान्य चिकित्सासम्बन्धी कलेज सुधारका लागि 'चिकित्सा शिक्षा आयोग' गठन प्रस्तावसमेत अघि सारेको छ। हाल विकृत देखिएका प्रवेश परीक्षा, शुल्क, लाइसेन्सिङ परीक्षा, पाठ्यक्रमलगायत विषय सुधारका लागि नयाँ नीतिगत व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

एमबिबिएस तहको शुल्क ३५ लाख 

समितिले एमबिबिएस तहको शुल्क ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नहुने गरी तोक्न र त्यसभन्दा माथिल्लो तहको अध्ययन शुल्क नलिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई नीतिगत व्यवस्थाका निम्ति सुझाव दिएको सदस्य डा. कोइरालाले जानकारी दिए।

एमबिबिएस तहको निश्चित शुल्क नहुँदा कलेजहरुले ५२ लाख रुपैयाँसम्म र स्नातकोत्तर तहमा त सवा करोडसम्म असुल्दै आएका छन्। चिकित्सा विज्ञान पढाउने सरकारी संस्थामा स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसअघि नै कार्यविधि बनाएर प्रक्रिया बढाइसकेको छ।

'स्नातक तहको शुल्क वैज्ञानिक विश्लेषणका आधारमा तय गर्ने र स्नातकोत्तर तहमा शिक्षण शुल्क नलिने व्यवस्थाको सुरुआत गर्न प्रस्ताव गरिएको छ,' प्रतिवेदनमा छ।

कार्यदलले चार दशकयता स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन क्षेत्रमा अभूतपूर्व विकास गरे पनि दीर्घकालीन सोच र योजनाबिनै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा मुनाफामूलक निजी क्षेत्रलाई ढोका खोलिदिँदा विसंगति भित्रिएको ठहरसमेत गरेको छ ।

योग्यताका आधारमा विद्यार्थी छनोट र भर्ना सुनिश्चितता सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने भन्दै साझा प्रवेश, प्राज्ञिक परीक्षा र डाक्टरी पढ्नसमेत विद्यार्थीको पूर्वयोग्यताका सम्बन्धमा नयाँ परिपाटी सुरु गर्ने कार्यदलको प्रस्ताव छ। सैद्धान्तिक ज्ञानका आधारमा मात्र लाइसेन्सिङ परीक्षामा मूल्यांकन गर्ने परिपाटी रहेकामा कार्यदलले सीपमूलक तथा व्यावहारिकतामा आधारित परीक्षा सञ्चालन गर्न सुझाएको छ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पुनःसंरचना

कार्यदलले चिकित्सा शिक्षामा प्रक्षेपण गरिएको सुधार वर्तमान संरचनाबाट सम्भव नहुने भन्दै यसलाई सम्बोधन गर्न विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थामा समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने औंल्याएको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पुनःसंरचनाको आधार र आवश्यकतासमेत सुझाइएको प्रतिवेदनमा समग्र क्षेत्र हेर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन प्रस्ताव गरिएको छ।

'करिब २ सय विभिन्न विषय, तह र विधा समेट्ने चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन, अनुगमन गर्न सक्ने, सबै विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद तथा स्वास्थ्य शिक्षण संस्थालाई समेत संयोजन गर्न सक्ने किसिमको नयाँ संरचनाका रुपमा चिकित्सा शिक्षा आयोग प्रस्ताव गरिएको छ,' डा. माथेमा जानकारी दिए।

उनका अनुसार प्रस्तवित आयोग अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनेछन् भने कार्यकारी अधिकारसहितको उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। आयोगमा ६ जना वरिष्ठ चिकित्सक सदस्य रहनेछन्। ६ वटा निर्देशनालयसहितको आयोगले एकद्वार परीक्षा, पाठ्यक्रम र नयाँ सम्बन्धनसमेत हेर्नेछ। कार्यदलले अहिलेको अवस्थामा छुट्टै मेडिकल विश्वविद्यालयको सम्भावना नरहेको भन्दै हाल भएका अधिकारसम्पन्न निकायलाई संयोजन गर्न उच्चस्तरीय आयोग सिफारिस गरिएको कोइरालाले बताए।

अधिकार क्षेत्रमा चिकित्सक संघको आपत्ति

नयाँ प्रस्तावित व्यवस्थाको अधिकार क्षेत्रमा नेपाल चिकित्सक संघले आपत्ति जनाएको छ। संघका अध्यक्ष डा. अञ्जनी झाले प्रतिवेदन हस्तान्तण गर्न आयोजित प्रधानमन्त्री उपस्थित उच्चस्तरीय बैठकमै हाल सम्बन्धन प्रक्रिया नै झन्झटिलो भएको अवस्थामा आयोगलाई यस्तो अधिकार दिन नहुने बताए। 'अहिले नै पाँचवटा निकायमा अधिकार हुँदा झन् समस्या भएको छ,' झाले भने, 'आयोगलाई परीक्षा र पाठ्यक्रमको मात्र अधिकार दिनुपर्छ।'

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालासहित प्रमुख दलका शीर्ष नेता पुष्पकमल दाहाल, विजय गच्छदार, स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी, शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव, योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल, मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल र शिक्षा तथा स्वस्थ्या क्षेत्रका उच्च अधिकारी थिए।

प्रतिवेदन बुझेपछि पनि प्रधानमन्त्रीले विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति, डिन, मेडिकल काउन्सिल, एसोसिएसनका पदाधिकारी बोलाएर प्रतिवेदनप्रति टिप्पणी गर्न भन्दै कार्यान्वयन प्रतिबद्धता र निर्देशन दिएका थिए।

कार्यदलमा केयुका पूर्वउपकुलपति डा. सुरेशराज शर्मा, आइओएमका पूर्वडिनहरू डा. मदन उपाध्याय र डा. रमेशकान्त अधिकारी, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति डा. अर्जुन कार्की, शिक्षण अस्पतालका पूर्वनिर्देशक डा. भगवान कोइराला, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य थिए। कार्यदलले करिब ६ महिनामा ३ हजार घन्टा छलफलपछि प्रतिवेदन तयार पारेको माथेमाले जनाए।

कार्यदलले नेपालका सरोकारवालाका साथै अमेरिकाको हावर्ड, कोलम्बिया विश्वविद्यालयका मेडिकल शिक्षाविद र इन्डियन मेडिकल काउन्सिल प्रथम गभर्निङ बोर्डका सदस्य, पूर्वउपकूलपति, डिन पदाधिकारी लगायतलाई बोलाएर सुझाव लिएको थियो। कार्यदलले सर्वसाधारणबाट समेत सुझाव मागेको थियो।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले माथेमा कार्यदलले दिएको सुझाव महत्वपूर्ण भएको बताए। प्रतिवेदनले नेपालको चिकित्सा शिक्षाको स्वस्थ, दिगो, गुणस्तरीय विकासमा सहयोग पुर्याोउने विश्वास व्यक्त गरे। 'यसले चिकित्सा शिक्षा र समग्र शिक्षा क्षेत्रका लागि अनुकरणीय सुझाव दिएको छ,' प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने, 'यसले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सहयोग गरेको छ।'

प्रतिवेदन सही कार्यान्वयन भए नेपालीको सरदर आयु बढ्ने र प्रत्येक वर्ष करिब १५ लाख व्यक्तिलाई अकाल मृत्युबाट बचाउन सकिने ठहर समेत कार्यदलको छ।

-नागरिक