दूधमा ढुसी परेको पाउडर

प्रवीण ढकाल

दूधको पोकामा उत्पादन र उपभोगयोग्य मिति नै छैन

बन्द गर्न भनिएको पानी कम्पनीबाट उत्पादन जारी

औषधि भण्डारण नियमविपरीत

गुनासो गर्न गृह मन्त्रालयको हटलाइन ४२११२०८

१. सैँजु डेरीले अमृत र कान्तिपुर दूधमा मिसाउन राखेको ढुसी परेको पाउडर । २. केडिसी दूध उत्पादन गर्ने कालिका डेरीको मेसिनमा खिया हेर्दै अनुगमनकर्ता । ३. एक महिनाअघि नै बन्द गर्न भनिएको इभा पानीमा लेऊ । ४. हिमाल हस्पिटलको मेडिकलमा नियमविपरीत हावा नचल्ने कुनामा राखिएका औषधि । तस्बिरहरूः श्रीधर पौडेल, ज्ञानेन्द्र कार्की/नयाँ पत्रिका

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, २८ भदौ

वाणिज्य विभागको अनुगमन जारी छ, बुधबारको अनुगमनले पुष्टि भएको छ- दूधमा ढुसी परेको पाउडर पनि मिसाइएको हुन्छ, धाराबाट सोझै जारमा पानी थापेर 'मिनरल वाटर' भन्दै बजारमा बेचिन्छ ।

विभागको टोलीले बुधबार केडिसी दूध उत्पादन गर्ने कालिका डेरी र कान्तिपुर तथा अमृत दूध उत्पादन गर्ने सैंजु डेरीमा छापा मारेको थियो । दूधका नाममा सैंजु डेरीले पाउडर मिसाउने गरेको पुष्टि भएको छ । विडम्बना, पाउडरमा पनि ढुसी परेको थियो । टोलीले ढुसी परेको चार बोरा पाउडर नष्ट गरेको छ ।

त्यस्तै भक्तपुरको कालिका डेरीले त दूधमा उत्पादन र उपभोगयोग्य मिति नराखी दूध प्याकिङ गर्दै आएको थियो । जनस्वास्थ्यमाथि खेडबाड गरेको भन्दै सैंजु र कालिका दुवै डेरीमा सिलबन्दी गरिएको छ । विभागले अमृत र कान्तिपुर दूधका प्याकेट परीक्षणका लागि खाद्य प्रविधिमा पठाएको छ ।

अनुगमनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय र उपभोक्तावादी संघ-संस्थाका प्रतिनिधि थिए । टोलीले 'इभा' नामक जारको पानी धाराबाट भर्दै बजार पठाउने गरेको भेटाएको छ । पानी फिल्टरसमेत प्रशोधित भनेर बजारमा पठाउने गरिएको पुष्टि भएको छ ।

इभा ब्रान्डको मिनरल वाटर उत्पादन गर्ने स्वस्तिक वेभरेजले गुणस्तरहीन पानी उत्पादन गरेको केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशालाले एक महिनाअघि नै पुष्टि गरेको थियो । विभागले एक महिनाअघि नै बन्द गर्न भनेको कम्पनीले पानी उत्पादन गरिरहे पनि प्रशासनले अहिलेसम्म कारबाही गरेको थिएन ।

गत जेठमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका उपसचिव पे्रम सञ्जेलले इभा पानीमा अखाद्य पदार्थ र लेउ फेलापारेका थिए । जारमा लेउ फेलापरेपछि महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँबानेश्वरको सहयोगमा कम्पनीविरुद्ध वाणिज्य विभागमा उजुरी दिइएको थियो । वाणिज्यले सो पानीको नमुना परीक्षणका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग पठाएको थियो । विभागले पानीको नमुना परीक्षणमा पनि दूषित र मापदण्डविपरीत रहेको पुष्टि गरेको थियो ।

कम्पनीले दुई वर्षदेखि पानीको परीक्षण नै नगरी बेच्ने गरेको खुलेको थियो । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च काठमाडौंका सचिव जगन्नाथ मिश्रले इभा गुणस्तरहीन भएकाले सो कम्पनी बन्द गर्न माग गदर्ैै मञ्चले महिना दिनअघि पत्र पठाएको बताए । बुधबार अनुगमनका क्रममा फिल्टर नगरी धाराबाट जारमा भर्दै पानी बेचेको पाइए पनि सो कम्पनी सिलबन्दी गरिएको छैन । प्रशासनले मापदण्ड पूरा नगरी पानी उत्पादन गरेको भन्दै स्वस्तिकका सञ्चालक कृष्णराम जाकी गोन्जारलाई बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय उपस्थित हुन पत्र मात्र काटेको छ ।

खाद्य ऐनअनुसार बर्सेनि पानी परीक्षण गराउनुपर्छ भने अनुमतिपत्रसमेत नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर, सो कम्पनीले हालसम्म पानी परीक्षण नगराएको र कम्पनीको नवीकरणसमेत नभएको पनि पुष्टि भएको छ । प्रशासन कार्यालयका शाखा अधिकृत बलराम हाछेथूले कम्पनीद्वारा उत्पादित पानी नमुना परीक्षणका लागि खाद्य प्रविधिमा पठाइएकाले परीक्षणबाट आएको रिपोर्टका आधारमा कारबाही गरिने बताए ।

यसैगरी, ओके मिनरल वाटर प्रालिको अनुगमनक्रममा टोलीले फिल्टर उपकरणमै खिया लागेको भेटाएको छ । ओके नामक पानी उत्पादन गर्ने सो कम्पनीले आठ वर्षदेखि एउटै फिल्टर प्रयोग गर्दै आएको पुष्टि भएपछि सञ्चालकलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

त्यस्तै तलेजु ब्रान्डको पानी उत्पादन गर्ने जयछुमा गणेश शुद्ध खानेपानी प्रालि र अक्वा प|mेस नामक पानी उत्पादन गर्ने कम्पनी जिआर प्रालिमा पानीको गुणस्तर जाँच्ने ल्याब नै भेटिएन । नियमअनुसार पानी उत्पादन गर्ने सबै कम्पनीमा आफ्नै ल्याब हुनुपर्छ भने केन्द्रीय ल्याबमा पनि पानीको परीक्षण गर्नुपर्छ । अनुगमनक्रममा कुनै पनि पानी उत्पादकले ल्याब परीक्षण नगरेको पाएपछि सबैलाई स्पष्टीकरणका लागि जिल्ला प्रशासन बोलाइएको छ ।

औषधिको भण्डारणमा समस्या

दूध र पानी मात्र होइन, औषधिको गुणस्तरमा पनि समस्या देखिएको छ । शिक्षण अस्पतालपरिसरको हाम्रो फार्मेसी र हिमाल अस्पतालपरिसरमा रहेको हिमाल मेडिकलले मापदण्डविपरीत औषधि भण्डारण गरेको पुष्टि भएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, औषधि व्यवस्था विभाग र उपभोक्तावादी संस्थाको संयुक्त टोलीले बुधबार हिमाल मेडिकल र हाम्रो फार्मेसीमा अनुगमन गरेको थियो । सरकारी मापदण्डअनुसार औषधिलाई हावा आउने खुला कोठामा भित्तामा नछुने गरी राखेको हुनुपर्दछ । तर, हिमाल मेडिकल हलले टिनको छानामुनि सानो अँध्यारो कोठामा कतैबाट पनि हावा नजाने गरी गुम्साएर राखेको पाइएको छ ।

विभागका फार्मेसी निरीक्षक श्याम अधिकारीले मापदण्डविपरीत औषधि भण्डारण गरेको मेडिकल हललाई एक साताभित्र विभागका निरीक्षकको उपस्थितिमा राम्रो स्थानमा औषधि भण्डारण गर्न निर्देशन दिएको बताए । उनका अनुसार हिमाल मेडिकल हलमा भण्डारण गरिएको औषधि हेर्दा धेरै औषधि बिगि्रएको हुनसक्छ ।

'नियमअनुसार भित्तामा छुने गरी वा सीधै भुइँमा औषधि भण्डारण गर्नुहुँदैन । तर, हिमाल मेडिकलले भित्तामा र भुइँ सीधै छुने र गुम्सिएको कोठामा निमयविपरीत औषधि भण्डारण गरेको पाइयो,' उनले भण्डारणमा फेलापरेका बिगि्रएका औषधि सबै विभागले जफत गर्ने बताए ।

यसैगरी सोही टोलीले शिक्षण अस्पतालपरिसरको हाम्रो फार्मेसीले मानसिक रोगीका लागि आवश्यक लागू तथा मनोदिपक औषधिको रेकर्ड राख्ने नगरेको भेटिएको छ । ती औषधि छुट्टै स्थानमा राख्नुपर्नेमा अन्य औषधिहरू भएकै स्थानमा नै राखेको तथा मूल्य नै नभएका सर्जिकल सामग्रीहरू बिक्रीका लागि राखिएको पाएको छ ।

यस्तै अनुगमनमा बिलमा खरिदकर्ताको नाम नलेख्ने, तथा नियमअनुसार बिलमा उल्लेख गर्नुपर्ने ब्याच नम्बर र म्याद सकिने मिति पनि उल्लेख नगरेको पाएको छ । विभागले फार्मेसीलाई विभागमा प्रमाणपत्र र आवश्यक कागजातसहित विभागमा उपस्थित हुने भनेको छ ।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा बजार अनुगमन संयन्त्र

सरकारले बजार अनुगमनका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा स्थायी संयन्त्र बनाउने भएको छ । आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश ढकालले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिन दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमै अनुगमन संयन्त्र स्थापना गर्ने र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सुपथमूल्य पसल सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् । त्यसका लागि मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग आवश्यक जनशक्ति र अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न आग्रहसमेत गरिसकेको बताए ।

बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रवक्ता ढकालले उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने र कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्न ऐन संशोधनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको बताए । उनका अनुसार बजारमा देखिएको कृत्रिम अभाव र कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्न आगामी ६ असोजबाट राजधानीमा सातवटा स्थायी र पाँचवटा घुम्ती पसल सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । जसमा साल्ट टे्रडिङ, नेसनल टे्रडिङ, दुग्ध विकास संस्थान र खाद्य संस्थानले बिक्री गर्दै आएका सामग्रीहरू राखिनेछ ।

गृहसचिव लीलामणि पौडेलले बजार अनुगमनमा दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै राजनीतिक वा अरू कुनै दबाबको भरमा दोषीले उन्मुक्ति पाउन नहुने बताए । 'म जति दिन गृह मन्त्रालयमा बस्छु, सशक्त कारबाही गर्न पछि पर्दिनँ,' उनले भने 'कसैको दबाबको अगाडि झुक्दिनँ र कसैले दबाब दिएर केही हुनेवाला छैन दोषीमाथि कारबाही गर्न अगाडि बढ्नेछु ।' उनले आफूले सबै सिडियोलाई अनुगमनको काम गरेको मासिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन दिएको बताए ।

गृहसचिव पौडेलले उपभोक्ताको गुनासो सुन्न मन्त्रालयले ४२११२०८ नम्बरको टेलिफोनको व्यवस्था गरेको र छिट्टै उपभोक्ताको गुनासो एसएमएसबाट समेत सुन्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको जानकारी दिए ।

मदिरामा मिसावट, पानी दूषित, किरा परेका पीठोबाट केक

प्रवीण ढकाल

बजार अनुगमन तीव्र बनाएको वाणिज्य विभागले मंगलबार अर्को तथ्य पत्ता लगाएको छ

प्रहरीले सिन्धु डिलर्स एन्ड सप्लायर्सबाट मंगलबार बरामद गरेका मिसावटयुक्त र राजस्व छलिएका मदिराका बोतल । वाणिज्य विभागले अक्वा त्रिशूली मिनलर वाटरको कम्पनीमा भेटिएको दूषित पानीको जार (अन्तिम) । तस्बिरः श्रीधर पौडेल/नयाँ पत्रिका

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, २७ भदौ

किरा परेको पीठोबाट दुनोट र केक, खिया लागेको टयांकीबाट 'मिनरल वाटर' । बजार अनुगमन तीव्र बनाएको वाणिज्य विभागले मंगलबार अर्को तथ्य पत्ता लगाएको छ ।

विभागको टोलीले अक्वा त्रिशूली नामको 'मिनरल वाटर'को बोतल र जारमा दूषित पानी फेला परेको छ । विभाग र उपभोक्ता अधिकारवादीहरूसितको संयुक्त टोलीले त्रिशूली पानीको उत्पादन 'प्रोसेसिङ' नपुर्‍याई गरिएको, पानी प्रशोधन गर्ने फिल्टरमा प्वाल परेको, पानी राख्ने टयांकीमा खिया लागेको तथा टयांकी पूरै पहेँलो भएको फेला पारेको छ । त्यस्तै पानीका बोतलमा ब्याच नम्बर नै नराखी बिक्री गर्ने गरेको, राखेको मिति पनि गलत भएको र २० लिटरको पानीको जारमा परालको त्यान्द्रोजस्तो लामो अखाद्य वस्तु भेट्टाएको छ । विभागले कम्पनी तत्कालै बन्द गरेको छ ।

विभागका उपसचिव टीकाप्रसाद भण्डारीले पानीको उत्पादनमा समस्या देखिएको र पानी उत्पादन गर्ने स्थान र पानी फोहोर भेटिएपछि कम्पनीमा सिलबन्दी गरेको बताए । उनले पानीको नमूना परीक्षणका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा पठाइने र विभागले दिएको रिपोर्टका आधारमा कम्पनीलाई कारबाही गरिने जनाए ।

अनुगमनमा नै गएका उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले कम्पनीमा पानीको गुणस्तर जाँच्ने ल्याब पनि नभएको बताए । 'नियमअनुसार कम्पनीमा आफ्नै ल्याब हुनुपर्ने हो,' उनले भने, 'तर त्यो कम्पनीले परीक्षण नै नगरी दूषित पानी बिक्री गर्ने गरेको पाइयो ।' कम्पनीका कर्मचारीहरूले भने पानीको उत्पादन गरेपछि बानेश्वरमा रहेको एउटा ल्याबमा परीक्षण गर्ने गरेको जनाएका छन्, तर उनीहरूले ल्याबको नाम भने भनेनन् ।

यसैगरी, सोही टोलीले नयाँबजारमा रहेको सिद्धार्थ बेकरी एन्ड कन्फेक्सनरीमा पीठोमा किरा र झिँगा फेला पारेको छ । बेकरी सामग्रीहरू दुनोट, केक उत्पादन गर्ने पीठोमा सिलेसा (सेतो किरा), झिँगा र अखाद्य रङ फेला परेपछि विभागले सो पसललाई बन्द गरेको छ ।

'राजधानीका झन्डै ५० भन्दा बढी पसलमा बेकरी सामग्री बिक्री गर्दै आएको सो होलसेल पसलले किरा परेका, झिँगा, र भुसुना भएका र फोहोर पानीले बनाइएका दुनोट, केकलगायतका सामग्री बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ,' मञ्चका अध्यक्ष तिमल्सिनाले भने, 'बेकरी सामग्री उत्पादन गर्नेको किचेन देख्दै घिन लाग्दोे थियो ।'

विभागका उपनिर्देशक भण्डारीले सो पसलले अनुज्ञापत्र पनि नलिईकन गैरकानुनी रूपमा पसल सञ्चालन गरेको बताए । उनका अनुसार पसलका सञ्चालकलाई अनुज्ञापत्र तुरुन्त लिन र आवश्यक कागजपत्र लिएर विभागमा पाँच दिनभित्र उपस्थित हुन भनिएको छ । यस्तै पसलबाट उत्पादित सामग्रीको परीक्षणपछि थप कारबाही अगाडि बढाइनेछ । पसलका सञ्चालक गणेशप्रसाद पाण्डेले गल्ती स्वीकार्दै अबदेखि यस्तो नगर्ने बताएका छन् ।

टोलीले कमलपोखरीस्थित राजन ग्यास डिपोमा पनि निरीक्षण गरेको छ । डिपोमा लुकाइएर राखिएका ७० वटा भरिएका ग्यास फेला परेको छ । यसैगरी डिपोमा व्यवसाय दर्ताको प्रमाणपत्र नभएको, अनुगमनमा गएको टोलीलाई झुटो बोलेको र नापतौलका प्रमाणपत्र नभएकाले तीन दिनभित्र प्रमाण लिएर स्पष्टीकरण दिन बोलाएको छ ।

बिएमसी मसला नक्कली उत्पादन

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले बबरमहलमा रहेको एक घरमा बिएमसी नाम गरेको नक्कली मसला उत्पादन गरिरहेको फेला पारेको छ । भारतको बाबा मसला कम्पनीले उत्पादन गर्ने बिएमसी मसलाको प्याकेटमा नक्कली मसला उत्पादन गरिरहेको अवस्थामा विभागले फेला पारेको हो ।

विभागका प्रवक्ता प्रमोद कोइरालाले नक्कली मसला उत्पादन गरेको घरमा सिलबन्दी गरेको बताए । उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र उपभोक्तावादी संघसंस्थाहरूको सहयोगमा गरिएको अनुगमनमा नक्कली मसला उत्पादन गरिरहेको फेला परेको हो । गोदाम नै बनाई नक्कली उत्पादन गरेको आरोपमा विभागले अनुगमन गरेको थियो ।

परीवार नियोजनाका साधन प्रयोग गर्नेको संख्यामा ह्रास

सहश्राब्दि विकास लक्ष्य पुरा हुन कठिन
प्रवीण ढकाल
नयाँ पत्रिका
काठमाडौँ ६ भदौ
नेपालमा परीवार नियोजनका साधनको प्रयोग गर्नेको संख्यामा ह्रास आएको छ । परीवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने संख्यामा ह्रास आएकाले नेपालले सहश्राब्दि विकास लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाई हुने भएको छ ।
सहश्राब्दि विकास लक्ष्यअनुसार सन २०१५ मा नेपालका ६७ प्रतिसत जनताले कुनै न कुनै प्रकारका परीवार नियोजनाका साधन प्रयोग गर्ने गरेको हुनु पर्ने छ । तर सरकारले मङ्गलवार सार्वजनिक गरेको जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले नेपालमा जम्मा ४३ दशमलव दुई प्रतिशतले मात्र परीवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने गरेको देखाएको छ । यो पाँच वर्ष अघिको सर्वेक्षणको तुलनामा एक प्रतिशत कम हो । सन् २००६ मा नेपालका ४४ दशमलव दुई प्रतिसत जनताले कुनै न कुनै प्रकारका परीवार नियोजनाका साधान प्रयोग गर्ने गरेको थिए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हरेक पाँच वर्षको अवधिमा जनसांख्यिक स्वस्थ्य सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने गरेको छ ।
सर्वेक्षणको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार सन २००६ को तुलनामा यस वर्ष कण्डम सुई र महिला बन्ध्याकरण गर्नेको संख्या घटेको छ । पुरुष बन्ध्याकरण पिल इमप्लान्स र आइयुडीको प्रयोगमा बृद्धि भएको देखिएपनि समग्रमा परीवार नियोजनाका साधन प्रयोग गर्नेको संख्या घटेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
ुसन् २००६ को तुलनामा यो वर्ष परीवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्नेको संख्या घटेको छु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा प्रवीण मिश्रले भने ुपाँच वर्षको यो अवधिमा यो संख्या धेरै बढ्नु पर्ने थियो तर झन घटेको छ । यसले गर्दा सहश्राब्दि विकास लक्ष्य पुरा गर्न हामीलाई थप चुनौति थपिएको छ ।ु उनले पाँच वर्षको अवधिमा घटेको यो संख्याले अब बाँकी रहेको चार वर्षमा लक्ष्य पुरा गर्न निकै कठिन हुने बताए ।
मन्त्रालयको जनसंख्या महाशाखाका सह सचिव पदमराज भट्टले परीवार नियोजनका साधनको प्रयोग गर्नेको संख्या घट्नुमा गर्भपतन र विदेशमा काम गर्न जाने पुरुषहरु को संख्यामा बृद्धि भएकाले हुन सक्ने बताए । उनले परीवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्नेको संख्यामा आएको ह्रासले थप चुनौति थपिएको बताए । ुपाँच वर्षको अवधिमा यो संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुनुपर्ने थियोु उनले भने ुतर यसमा त थप कमी आएको छ । त्यसकारण सन् २०१५ मा सहश्राब्दि विकास लक्ष्य पुरा गर्न कठिन हुने भएको छ ।ु
सर्वेक्षणले नेपालको कुल प्रजननदर घटेर २।६ मा आएको दक्ष स्वास्थ्यकर्मीवाट गर्भवति सेवा सुत्केरी सेवा र स्वास्थ्य संस्थामा जन्म गराउने संख्यामा वृद्धि भएको दक्ष स्वास्थ्यकर्मीवाट सुत्केरी गराउनेको संख्या ३६ प्रतिशतमात्र रहेकोमा सहश्राब्दि विकास लक्ष्य ६० प्रतिशत पुर् याउन धेरै प्रयास गर्नुपर्ने वालवालीकाको खोप सेवामा प्रगति भएको नेपालमा खोप लगाउने वालवालीका ९७ प्रतिसत पुगेको पाँच वर्षमुनिका वालवालिकाको मृत्युदरमा सहश्राब्दि विकास लक्ष्य पुरा भएको आयोडिनयुक्त नुनको प्रयोग गर्नेको संख्या ८० प्रतिशत रहेको वालवालिका तथा महिलामा रक्त अल्पता हुनेको संखयामा कमी आएपनि उल्लेख्य रुपमा कमी आउन नसकेको उमेर अनुरुप तौल नपुगेको वालवालिकाका संख्या २९ प्रीतसतमा आएर सहश्राब्दि विकास लक्ष्य पुरा भएको देखाएको छ । मन्त्रालयले युस एडको सहयोगमा पुर्व मेचि देखि पश्चिम महाकालीको हिमाल पहाड र तराईका गरी कुल ११ हजार तीन सय ५३ घरधुरीमा गएर सर्वेक्षण गरेको थियो ।

चिकित्सकसहितको टोली दोषि : प्रतिवेदन

प्रवीण ढकाल
नयाँ पत्रिका
काठमाडौँ ७ भदौ
चितवनको विपि कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा गत २६ साउनमा चिकित्सकका लापरवाहिका कारण घाँटीको शल्यकि्रया गर्नुपर्ने बिरामीको पाठेघर फालिएको घटनामा शल्यकि्रयामा संलग्न चिकित्सकसहितको टोलीलाई दोषि ठहर गरीएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले घटनाको विषयमा छनविन गर्न गठीत समितिलेले एक साता लामो अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा शल्यकि्रयामा संलग्न डा जितेन्द्र परियारको टीमलाई दोषि देखाइएको छ ।
समितिले बुधवार मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगरलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । तर प्र्रतिवेदनमा भएको कुरा भने सार्वजनिक गरीएको छैन । मन्त्री निकटको स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनले शल्यकि्रया गर्ने चिकित्सक सहित पि्र-आपरेसनमा संलग्न सवैलाई दोषि देखाएको छ ।
ुप्रतिवेदनले डाक्टर परियार लगाएत उपचारमा संलग्न टिमलाई नै दोषि देखाएको छु स्रोतले भन्यो ुतर दोषिलाई कारवाहिको लागि भने प्रतिवेदनले सिफारीस गरेको छैन ।ु स्रोतका अनुसार भरतपुर क्यान्सर अस्पताल स्वायत्त संस्था रहेको र सो अस्प्तालको आफ्नो छुट्टै ऐन नियम भएकाले समितिले कारवाहिको लागि सिफारीस नगरेको हो । मन्त्रालयले अस्पताललाई प्रतिवेदनका आधारमा छलफल गरेर कारवाहिको प्रकि्रया अगाडि बढाउन सक्ने स्रोतले जानकारी दियो ।
समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री विष्ट मगरले प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययनपछि मात्र प्रतिवेदनमा भएको कुरा सार्वजनिक गर्ने बताए । ुभर्खर प्रतिवेदन प्राप्त भएको छु मन्त्री विष्टमगरले भने ुत्यसकारण यसको अध्ययन गरेर मात्र दोषिलाई के कारवाहि गर्ने र को को दोषि छन् भनेर सार्वजनिक गरीने छ ।ु उनले प्रतिवेदन अध्ययन गर्न पाँच दिन लाग्ने भएकाले पाँच दिन पछि मात्र घटनामा दोषि देखिएकाको विवरण सार्वजनिक गरेर आवश्यक कारवाहिको प्रकि्रया अगाडि बढाइने बताए । ुचितवनस्थित बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा उपचार गर्नुअघि तयार पारिएको फाइल नै परिवर्तन हुँदा घाँटीको थाइराइडको अप्रेसन गर्नुपर्नेमा पाठेघरकॊ शल्यकि्रया गरिएको छु मन्त्री निकट स्रोतले प्रतिवेदनमा भएको कुरा उल्लेख गर्दै भने ुत्यसकारण सो अप्रेसनमा संलग्न चिकित्सक तथा प्र-अप्रेसनमा संलग्न चिकित्सक देखि अन्य व्यक्तिहरु पनि दोषि छन् ।
मन्त्रालयले ३१ साउनमा मन्त्रालयका सह सचिव डा पदम बहादुर चन्दको संयोजकत्वमा सात सदस्यिय छानविन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा तुलसी भट्टराई सदस्य सचिव थिए भने डा विरेन्द्रबहादुर िसंह डा शिला वर्मा डा यज्ञबहादुर भण्डारी इश्वरी देवी श्रेष्ठ र केहरिसंह खड्का सदस्य रहेका थिए ।
अस्पतालमा २६ साउनमा बुटवल शंकरनगर-३ घर भएकी ३२ वर्षीया छमकुमारी बोहोराको घाँटीको थाइराइडको अप्रेसन गर्नुपर्नेमा चिकित्सकहरुले पाठेघरको अप्रेसन गरेका थिए । अस्पतालले अर्की महिला केसमाया गुरुङको पाठेघरको शल्यकि्रया गर्नुपर्नेमा बोहोराको गरिएको प्रतिवेदनलमा उल्लेख गरीएको छ ।

बल्ल संचालनमा आयो वीर अस्पतालमा गामा क्यामेरा

नयाँ पत्रिका
काठमाडौँ ६ भदौ
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालमा डेढ वर्ष देखि थन्किएर बसेको गामा क्यामेरा बल्ल साचालनमा आएको छ ।
विभिन्न जटिल रोगको निदान तथा उपचारका लागि आवश्यक गामा क्यामेरा अस्पतालले मङगलवारदेखि साचालनमा ल्याएको हो ।
अस्पतालका निमित्त निर्देशक डा ध्रुवप्रसाद िसंहका अनुसार विभिन्न समस्याका कारण लामो समयदेखि थन्किएको क्यामेरा मङ्गलवारवाट औपचारीक रुपमा साचालन आएको छ । उनले मङलवार नै सो क्यामेरावाट चारजनाको हाडको डाइग्नोसिस गरीएको बताए । चारजनामा दुई जना वीर अस्पतालका विरमी थिए भने बाँकी दुईमा एक जना भक्तपुर अस्पतालवाट आएका र अर्का एक सैनिक अस्पतालवाट आएका थिए ।
क्यान्सर थाइराइड हाडजोर्नी कलेजो पित्त छाती मुटु मृगौलालगायतका रोगको निदान र उपचारका लागि उपयोगि सो क्यामेरा अस्पतालमा भएको विवादका कारण अस्पतालको मुल ढोकामै थन्किएको थियो भने ६ महिना अघि मात्र न्युक्लियर मेडिसिन प्लान्टमा जडान गरीएको थियो ।
अस्पतालमा व्यवस्थापन र रेडियोलोजि विभागको विवदका कारया गत २० मङ्सिर ०६६ मा खरिद गरिएको सो क्यामेरा अस्पतालमा एक वर्ष सम्म अस्पतालको ढोकामा नै थन्किएर बसको थियो । क्यामेरालाई कहाँ राख्ने र क्यामेरा खरीदमा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै अस्पताल व्यवस्थापन र रेडियोलोजि विभागमा विवाद भएपछि दुई करोड ५१ लाखमा खरिद गरीएको सो गामा क्यामेरा एक वर्षसम्म अलपत्र परेपछि व्यवस्थापिका संसदको महिला बालबालिका र समाजकल्याण समितिले गत १४ कात्तिकमा अस्पताललाई तुरुन्त क्यामार जडान गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर समितिले निर्देशन दिएको साढे तीन महिना पछि गत फागुन पहिलो साता निकै ठुलो तामझामका साथ जडान गरीएको थियो ।
समितिले दिएको निर्देशन अनुसार क्योमरा जडान गरीएपनि क्यामेरा साचालनका लागि आवश्यक आइसोटोप नामक औषधि नहुदा क्यामेरा साचालनमा आउन सकेको थिएन । निमित्ति निर्देशक िसंहका अनुसार गत शुक्रवार मात्र आइसोटोप आएकाले क्यामेरा साचालन गरीएको हो । उनले आइसोटोप ल्याउने प्रकि्रया जटिल भएकाले पनि क्यामेरा साचालनमा आउन ढिला भएको बताए ।

केशरभोग र विश्रान्ती मिठाइ पसल कारबाहीमा

वाणिज्य विभागले बजार अनुगमनका क्रममा अस्वस्थ मिठाइ बिक्री गरेका दुई मिठाइ पसललाई समेत कारबाही गरेको छ

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, १४ भदौ

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले बजार अनुगमन तीव्र बनाएको छ । मंगलबार मिठाइ पसलहरूको निरीक्षण गर्दा जनावरको बोसो मिसाइएको घ्यू प्रयोग गर्ने, फोहोर ठाउँमा मिठाइ बनाएको भेटिएका केशरभोग र विश्रान्ती मिठाइ पसललाई कारबाही गरिएको जिप्रका काठमाडौंले जनाएको छ ।

वाणिज्य विभागले बजार अनुगमनका क्रममा अस्वस्थ मिठाइ बिक्री गरेका दुई मिठाइ पसललाई समेत कारबाही गरेको छ । विभागले सोमबार ढलमाथि भान्छा बनाएर अस्वस्थकर मिठाइ उत्पादन गरिरहेको नक्सालस्थित केशरभोग मिठाइ पसलको बिक्री बन्द गरी तीनदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ भने मैतिदेविस्थित विश्रान्ति मिठाइ पसललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

विभागका अनुसार केशरभोगको सञ्चालकलाई तीनदिनभित्र स्पष्ट कारणसहित विभागमा बयानका लागि उपस्थित हुन पत्र पठाइएको छ भने अस्वस्थकर मिठाइ उत्पादन गरिरहेको भेटिएकाले विश्रान्तिलाई स्पष्टीकरण सोधेर सुधार गर्न सुझाब दिइएको छ ।

'बजार निरीक्षणका क्रममा अनमोलमा बिक्री गरिएका मिठाइमा अशुद्ध घ्यू र म्याद सकिएका मसला मिसाइएको पाइएको छ,' प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद ढकालले भने, 'मिठाइ तथा अशुद्ध भेटिएका घ्यूको नमुना परीक्षणपछि कानुनअनुसार कारबाही गर्नेछौँ ।' उनका अनुसार अनमोलमा फेला परेका सबै अशुद्ध घ्यू प्रशासनले ल्याएर राखेको छ ।

प्रशासनले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वाणिज्य विभाग, प्रहरी र उपभोक्तासित मिलेर गरेको अनुगमनमा सो पसलबाट एक सय ५० किलो अशुद्ध घ्यू र एक सय प्याकेट मिति सकिएको मसला फेला पारेको थियो ।

'अनुगमनका क्रममा पसलमा १५ किलो जाने टिनका १० टिन घ्यू फेलापरेको छ भने म्याद गुजि्रएका एक सय प्याकेट मसला,' प्रजिअ ढकालले भने, 'ति सबैलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रशासन कार्यालयमा ल्याइएको छ ।' उनले अनमोलमा अशुद्ध घ्यू सप्लाई गर्ने एक कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको बताए ।

अनमोलले कन्हैया घ्यू उद्योगबाट घ्यू खरिद गर्दै आएको टोलीलाई जनाएपछि टोलीले कन्हैयाको पुरानो बानेश्वरस्थित गोदाममा छानबिन गरेको थियो । कन्हैयाको गोदाममा त्यस्तो घ्यू नभेटिएपछि टोलीले कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रजिअ ढकालले बताए । 'नियन्त्रणमा लिइएको कर्मचारीको बयान लिने काम भइरहेको छ,' उनले भने, 'उसको बयान र खाद्य प्र्रविधिको प्रतिवेदन आएपछि घ्यू सप्लाई गर्ने र मिठाइ पसललाई कारबाही हुनेछ ।' उनले अनुगमनका क्रममा अनमोल स्विट्समा बिक्रीका लागि राखिएका गुणस्तरहीन मिठाइ नष्ट गरिएको बताए ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका एक कर्मचारीका अनुसार बजारमा बिक्री हुने अधिकांश घ्यूमा जनावरका बोसो मिसाइएकोे पाइएको छ । 'गाई, भैँसीको भनेर बिक्री गरिने अधिकांश घ्यूमा बोसो मिसाउने गरिएको पाइन्छ,' उनले भने, 'बजार अनुगमन र कारबाही फितलो भएकाले यस्तो समस्या सधैँ देखिन्छ ।' उनका अनुसार बजारमा बिक्री गरिने शुद्ध घ्यूको हालको मूल्य पाँच सयको हाराहारीमा छ, तर बोसो मिसाइएका अशुद्ध घ्यू डेढ सयदेखि तीन सय रुपैयाँसम्ममा पाइन्छ । प्रशासनले मंगलबार अनमोलमा फेला पारेको मिसावटयुक्त घ्यू पनि अनमोलले एक सय ८० रुपैयाँमा खरिद गरेको जनाएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बजारमा देखिएको समस्या समाधान गर्न केही समय अघिदेखि नियमित रूपमा बजारको निरीक्षण गरिरहेको ढकालले बताए । उनले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले जनतालाई राहत हुने कार्यक्रम ल्याउन सबैलाई निर्देशन दिइएको वेला प्रशासनले नियमित रूपमा गरेको कार्यक्रम त्यसैअन्तर्गत पर्ने जनाए ।

'बजारमा खाद्य सामग्रीमा थुप्रै समस्या छन्,' उनले भने, 'नियमित अनुगमन गर्ने हो भने त्यस्ता समस्या हराउनेछन् ।' उनका अनुसार प्रशासनले केही समयअघिदेखि विभिन्न पाँच विधा बनाएर उपभोक्ताअधिकार सुरक्षित गर्न नियमित अनुगमन थालेको हो ।

तस्बिर : श्रीधर पौडेल/नयाँ पत्रिका

वीरका निर्देशकबाट तीन करोड ८५ लाख उठाउन निर्देशन

प्रवीण ढकाल

निर्देशक डा. बुलन्द थापाले विभिन्न पदमा नियमविपरीत नियुक्ति गरेको र अधिकार बाहिर गएर पूर्वाधार निर्माण गरी व्ययभार थपेको भन्दै पैसा तिराउन सतर्कता केन्द्रको निर्देशन

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, २८ साउन

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले वीर अस्पतालका निर्देशक डा. बुलन्दबाट तीन करोड ८५ लाख ७९ हजार चार सय रुपैयाँ असुल गर्न चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान -न्याम्स)का उपकुलपतिलाई निर्देशन दिएको छ । थापाले गत आर्थिक वर्षमा सो रकम नियमिविपरीत खर्च गरेको केन्द्रको ठहर छ ।

अस्पतालका निर्देशक डा. थापाले नियमविपरीत विभिन्न पदमा नियुक्ति गरेको तथा आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी अस्पताललाई ठूलो व्ययभार थपेको केन्द्रले ठहर गरेको छ । केन्द्रले न्याम्सका उपकुलपति डा. दामोदर पोखरेललाई कानुनबमोजिम निर्देशक थापाबाट सो रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको हो ।

'अस्पतालको निर्देशकबाट विभिन्न पदमा नियमविपरीत ज्यालादारी वा इन्सेन्टिभमा कर्मचारी भर्ना गर्दा अस्पताललाई ठूलो व्ययभार थपिएको र यसरी कानुनी आधारविना भएको खर्च कानुनबमोजिम असुलउपर गरी आइन्दा हचुवाको भरमा कर्मचारी भर्ना गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्नेछ,' केन्द्रद्वारा जारी निर्देशनमा भनिएको छ । यसअघि निर्देशक थापाले अनियमितता गरेको आरोपसहित कर्मचारीले केन्द्रमा उजुरी दिएका थिए । सोही उजुरीका आधारमा सतर्कता केन्द्रले २ देखि ८ साउनसम्म अस्पतालको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।

अध्ययन प्रतिवेदनले अस्पतालमा नियमविपरीत कार्य भइरहेकाले उपकुलपतिले नियमअनुसार कारबाही अगाडि बढाउन सक्रिय भूमिका खेल्न भनेको छ । बिहीबार उपकुलपति पोखरेललाई बुझाइएको प्रतिवेदनको बोधार्थ स्वास्थ्य सचिव डा. सुधा शर्मालाई पनि दिइएको छ ।

प्रतिवेदनमा अस्पताल सुधारका लागि ३१ बुँदे निर्देशन र १० वटा सुझाब दिइएको छ । अधिकांश निर्देशन र सुझाब अस्पतालमा नियमविपरीत गरिएको कर्मचारी भर्ना, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र खरिद प्रक्रियामा केन्दि्रत छन् ।

अस्पतालको आइसियुमा सित्तैमा बिरामी राख्ने गरेको तथा प्रहरीद्वारा खोजी भइरहेका व्यक्तिलाई आइसियुमा राखेर निःशुल्क सेवा दिने गरेकाले नियमअनुसार गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । अस्पतालले चार वर्षदेखि आर्थिक प्रतिवेदन नबुझाएकाले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न, मेडिकल स्टोरमा म्याद नाघेका औषधि रहेको र नियमपूर्वक ती औषधिको टुंगो लगाउन, आर्थिक प्रशासनलाई चुस्त पार्न, उपकुलपतिलाई आफ्नो अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पनि केन्द्रले निर्देशन दिएको छ । आवास सुविधालाई व्यवस्थित बनाउन, बिरामीलाई बेहोस बनाउने औषधि र अक्सिजनका लागि टेन्डरबाट गर्न, अस्पताल स्थापना भएको एक सय २२ वर्षसम्म जिन्सी खाता निरीक्षण नगरेकाले त्यसको विवरण तत्काल अद्यावधिक गर्न, अस्पतालको नाममा काठमाडौंको दुई हजार एक सय रोपनी जग्गासहित देशभरमा रहेका कुल तीन हजार पाँच सय रोपनी जग्गाको हिसाब राख्न निर्देशन दिएको छ ।

अस्पताल कर्मचारी युनियनले निर्देशक डा. बुलन्द थापाले अनियमित ढंगले एक सय ५८ जना कर्मचारी नियुक्ति गरेको तथा निर्माण कार्यमा आफ्नो अधिकार बाहिर गएर लाखौँ खर्च गरी अस्पताललाई करोडौँ क्षति पुर्‍याएकाले असुल गराउन केन्द्रमा उजुरी दिएको थियो । निर्देशकले नियम कानुन मिची अस्पतालमा कर्मचारी भर्ती गरेपछि बाध्य भएर छानबिनका लागि गुहार्नुपरेको युनियनका सचिव दीपक मुडभरीले बताए । 'निर्देशकले जथाभावी कर्मचारी नियुक्ति गरेकाले असारमा वीरका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन झन्डै एक करोड ४० लाख अपुग भयो,' मुडभरीले भने ।

निर्देशक थापाले भने आफूले थोरै पारिश्रमिक दिएर भोलेन्टियर नियुक्त गरेको बताए । विधानतः स्थायी नियुक्ति गर्ने अधिकार सेवा अयोगलाई र बढीमा ६ महिनाका लागि करार नियुक्तिको अधिकार उपकुलपतिलाई मात्र छ । यसका साथै निर्देशकले अस्पतालमा बढीमा एक लाखसम्मको मात्र खर्च गर्न पाउने अधिकार छ । निर्देशक थापाले स्याम्पल ब्लड कलेक्सन सेन्टर, बायोडाजेस्टर प्लान्ट र न्युक्लियर मेडिसिन युनिटलगायतका भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गरेका थिए ।