प्रवीण ढकालकाठमाडौं, ६ जेठ :
अन्तर्राष्ट्रिय परिवार नियोजन महासंघ -आइपिपिएफ)ले नेपाल परिवार नियोजन संघलाई प्रदान गर्दै आएको अनुदान रकम रोक्का गरेपछि संघको भविष्य संकटमा परेको छ । संघ बन्द हुने अवस्थामा आएको भन्दै कर्मचारी तथा स्वयंसेवकले संघको अस्तित्व जोगाउन आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
संघको केन्द्रीय कार्यसमितिको लापरबाहीका कारण आइपिपिएफले दिएको सुझाव तथा आचारसंहिताको कार्यान्वयन नभएकाले सहयोग रोकिएको कर्मचारीको भनाइ छ । नेपालमा बर्सेनि एक अर्बभन्दा बढी अनुदान दिँदै आएको आइपिपिएफले गत डिसेम्बरमा गरेको प्रमाण्ाीकरण्ाका क्रममा संघले आइपिपिएफको म्यान्डेटविपरीत कार्य गरेको पाएपछि तत्काल नसच्चाए सहयोग बन्द गर्ने चेतावनी दिएको थियो । तर संघले हालसम्म पनि आइपिपिएफको म्यान्डेट कार्यान्वयन नगरेकाले आइपिपिएफको दक्षण्िा एसियाली क्षेत्रीय कार्यालय -सारो)ले पत्र पठाएर अनुदान रकम रोकिएको जानकारी गराएको संघका निवर्तमान कार्यसमिति सदस्य अमुसिंह सिँजापतीले बताइन् ।
केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहेका केही व्यक्तिका कारण संघको अस्तित्व समाप्त हुन लागेको भन्दै उनले केही समयअगाडि मात्र सदस्यबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । उनका अनुसार अनुदान रोकिएपछि संघको अस्तित्व मात्र होइन देशभरका शाखामा कार्यरत ५ सयभन्दा बढी कर्मचारीको जागिर धरापमा परेको छ भने प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका लाखौँ नेपालीले पनि सेवा नपाउने सम्भावना बढेको छ ।
आइपिपिएफले संघका केन्द्रीय अध्यक्ष सुवास प्रधानलाई सार्क क्षेत्रीय कोषाध्यक्षबाट समेत निलम्बन गरेको छ । सिँजापतीका अनुसार तत्कालै केन्द्रीय र जिल्ला समिति विघटनसहित विधान संसोधन गरी नयाँ समिति गठन नगरे आइपिपिएफले अन्तर्राष्ट्रिय सदस्यतासमेत खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
आइपिपिएफको पछिल्लो आचारसंहिताअनुसार संघमा स्वयंसेवकका रूपमा रहने समितिका पदाधिकारीले बढीमा १५ वर्ष काम गर्न पाउने, संघको प्रमुख पाँच पदमा बढीमा १२ वर्ष र एउटै पदमा बढीमा ६ वर्ष मात्र काम गर्न पाउने प्रावधान छ । नेपालमा भने संघले केन्द्रबाहेक देशभरका
जिल्ला शाखाहरूमा यो म्यान्डेट पालना नगरेको आइपिपिएफले गरेको प्रमाण्ाीकरण्ामा पत्ता लागेपछि अनुदान रोक्का गरेको हो । 'आइपिएफको म्यान्डेट पालना गर्नका लागि जिल्ला शाखाहरूको विधान नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ' सिँजापतीले भनिन्, 'तर केन्द्रीय समितिमा रहेका केही व्यक्ति तथा स्वयंसेवकहरूको पद लोलुपताका कारण विधानै संसोधन नगरी जिल्लामा चुनाव गर्न लागेपछि अनुदान रोक्का गरेको हो ।'
संघको भविष्यमा संकटमा परेपछि संघ जोगाउन अपिल गर्दै बिहीबार कर्मचारी एवं स्वयंसेवकहरूले उपप्रधान, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री कृष्ण्ाबहादुर महरालाई ज्ञापन बुझाएका छन् । आइपिपिएफले संघको तत्कालै सरकारीस्तरबाट विश्वसनीय ढंगमा अर्को समिति गठन गर्नुपर्ने शर्त अघि सारेको छ । समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी, आगामी चुनावमा भाग लिन इच्छुक नभएका एक स्वयंसेवक र तीनजना विशेषज्ञ रहनुपर्ने व्यवस्था छ । सो समितिले संघको विधान संशोधन गरी आगामी कार्यकालका लागि केन्द्रीय र जिल्ला पदाधिकारी नियुक्त गरेपछि मात्र सदस्यता निलम्बन प्रक्रिया रोक्ने र अनुदान फुकुवा गर्ने आइपिपिएफले बताएको छ ।
परिवार नियोजन संघअन्तर्गत रहेको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका सचिव रोहितबहादुर रेग्मीका अनुसार विधान संसोधनका लागि संघले गत १४ फागुनमा विशेष अधिवेशन आह्वान गरेको थियो । तर, धनुषा जिल्लाका सभापति नथुनीलाल दास र कास्कीका सभापति दिवसमान प्रधानांगले पाटन जिल्ला अदालतमा विशेष अधिवेशनविरुद्ध रिट हालेपछि विशेष अधिवेशन हुन सकेको छैन ।
आइपिपिएफले हरेक ५ वर्षमा संघको प्रमाण्ाीकरण्ा गर्दै आएको छ । आइपिपिएफको एक सदस्य संस्था भएको नाताले उसका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नु संघका लागि बाध्यात्मक हुन्छ । उसका सुझावहरू कार्ययोजनाअनुसार कार्यान्वयन नभएको खण्डमा आइपिपिएफले दिँदै आएको अनुदान रोक्नसक्ने अधिकार पाएको हुन्छ । साथै संघ र दातृसंस्थाबीच प्रत्येक वर्ष हुने फन्डिङ एगि्रमेन्टमा समेत फन्ड कार्यान्वयन गर्न शर्तनामाहरू राखिएका हुन्छन् । ती शर्तनामाहरू कार्यान्यन नभएको खण्डमा आइपिपिएफले अनुदान रोक्नसक्ने तथा संघलाई नै निलम्बन गर्नसक्ने, अनुदान घटाउन सक्ने तथा अनुदाननै रद्द गर्नसक्ने प्रावधान छ ।
