'सुर्तीजन्य पदा
र्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन २०६८' अनुसार saarvajanik स्थलमा धूमपान वा सुर्ती वन गर्नेलाई सरकारले एक सय रुपैयाँदेखि सार्वजनिक स्थलबाट बहिस्कार गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सक्नेछ
नयाँ पत्रिका
१९ असार
चुरोट घरमा खाए जरिवाना-सार्वजनिक ठाउँमा खाए जरिवाना, आफ्नो निजी गाडीमा खाए जरिवाना-सार्वजनिक गाडीमा खाए जरिवाना । चुरोटका अम्मलीलाई साँच्चै मुस्किल हुने भएको छ ।
सरकारले आइतबारदेखि लागू हुनेगरी धूमपानसम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याएको छ । अरूलाई हानिकारक हुनेगरी निजी घरमा र सार्वजनिक स्थलमा चुरोट र सुर्ती सेवन गर्नेलाई कारबाही गर्ने कानुन लागू हुने भएको छ ।
'सुर्तीजन्य पदार्थ -नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन २०६८' अनुसार सार्वजनिक स्थलमा धूमपान वा सुर्ती सेवन गर्नेलाई सरकारले एक सय रुपैयाँदेखि सार्वजनिक स्थलबाट बहिस्कार गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सक्नेछ । 'कसैले पनि यस ऐनविपरीत सार्वजनिक स्थलमा धूमपान वा सुर्ती सेवन गर्न पाउने छैन,' ऐनमा भनिएको छ, 'यदि कसैले ऐनविपरीत कार्य गरेमा निजलाई तुरुन्त धूमपान वा सुर्ती सेवन गर्न रोक लगाउने र त्यसरी रोक लगाउँदा नमानेमा वा पटक-पटक धूमपान वा सुर्ती सेवन गरेमा निजलाई त्यस्तो सार्वजनिक स्थलबाट बाहिर निकाल्ने वा एक सय रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।'
स्वास्थ्य-सचिव डा. सुधा शर्माले आइतबारबाट सार्वजनिक स्थानमा चुरोट खानेलाई अबदेखि सबैले दण्डित गर्न सक्ने बताइन् । 'ऐनले सार्वजनिक स्थलमा धूमपान वा सुर्ती सेवन गर्ने व्यक्तिलाई सय रुपैयाँ जरिवानासँगै सार्वजनिक स्थलबाट हटाउनसमेत सक्ने व्यवस्था गरेको छ,' उनले भनिन्, 'धूमपान वा सुर्ती सेवन गर्ने व्यक्ति सार्वजनिक संस्थासँग सम्बन्धित व्यक्ति वा कर्मचारी भएमा र निजले पटक-पटक धूमपान वा सुर्ती सेवन गरेमा अनुशासनमा नरहेकोसरह मानी सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनबमोजिम सचेत गराउने वा अन्य विभागीय कारबाहीसमेत गर्न सकिनेछ ।'
नेपालमै पहिलोपटक लागू हुन लागेको सो ऐनले सार्वजनिक स्थल भनेर राज्य तथा सरकारका निकाय, शिक्षण संस्था, पुस्तकालय, तालिम तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी संस्था, विमानस्थल, वायुसेवा तथा सार्वजनिक सवारीका साधन, बालकल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धवृद्धाश्रम, अनाथालय, बाल उद्यान तथा क्लब, सार्वजनिक शौचालयलाई भनिएको छ । त्यस्तै उद्योग तथा कलकारखानाका कार्यस्थल, चलचित्र घर, सांस्कृतिक केन्द्र तथा नाट्यशाला, होटल, मोटेल, रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट, बार, भोजनालय, चमेना-गृह, लज, छात्र वा छात्रावास तथा अतिथि-गृह, रंगशाला, कभर्डहल, शारीरिक सुगठन व्यायाम केन्द्र, पौडी पोखरी तथा पुल हाउस, डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा मिनी मार्केट, धर्मशाला तथा धार्मिकस्थल तथा सार्वजनिक सवारीका प्रतीक्षालय तथा टिकट काउन्टरलाई पनि सार्वजनिक स्थलका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
यसका साथै कसैले पनि अन्य व्यक्तिलाई असर पर्ने गरी घरमै पनि निजी सवारीसाधनभित्र धूमपान गर्न नपाउने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । कसैले अरूलाई असर गर्नेगरी घर तथा निजी सावरीसाधनमा चुरोट तथा सुर्ती
सेवन गरेमा निजलाई पनि ऐनअनुसार एक सयभन्दा बढी हुनेछ । व्यवस्थापिका-संसद्ले ०६७ चैत २८ गते सुर्ती नियन्त्रण तथा नियमन ऐन पारित गरेको थियो भने डा. राष्ट्रपति रामवरण यादवले त्यसमा ०६८ वैशाख २६ गते लालमोहर लगाएका थिए ।
विश्वमा सुर्ती सेवनका कारण मानव मृत्युमा भइरहेको वृद्धिलाई रोक्न विश्व स्वस्थ्य संगठनको पहलमा सन २००३ मा सुर्तीविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि -एफसिटिसी) पारित भएको थियो । त्यही वर्ष डिसेम्बरमा नेपालले पनि अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
पछिल्ला समयमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेको संख्या बढेकाले नेपाली जनतालाई कुलतबाट बचाई स्वस्थ्य जीवन बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकार प्रत्याभूति गर्न, क्यान्सर, हृदयाघात, नपुंसकता, दम, छालाको रोगजस्ता असंख्य विभिन्न रोगबाट बचाउन, गरिबलाई कुलतबाट हुने अझ बढी गरिबीबाट बचाउन सरकारले राजनीतिक दलहरूको सर्वसम्मत सहमतिबाट नै ऐन ल्याएको सचिव शर्माले बताइन् ।
नेपालमा प्रत्येक दिन सुर्ती सेवनका कारण ४४ जनाले अनाहकमा आˆनो ज्यान गुमाउनुपरिरहेको छ । सुर्ती सेवनकै कारण उत्पन्न हुने रोगको उपचार गर्न वर्षेनी १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार विश्वमा हरेक वर्ष ५० लाखभन्दा बढी मानिसको सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगबाट अकालमा मृत्यु भइरहेको छ । यस्तै अवस्था रहिरहे सन् २०२० सम्म ८४ लाख र सन् २०३० सम्म यो बढेर एक करोड पुग्ने संगठनको अनुमान छ ।
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा हरेक दिन सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेको संख्यामा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । विशेषगरी युवाहरूको हरेक दिन सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनमा वृद्धि हुँदै गइरहेको अवस्था विभिन्न तथ्यांकले देखाएको छ । पछिल्लो समयमा भएका विभिन्न तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको झन्डै ५० प्रतिशतले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरेको पाइन्छ । एक तथ्यांकअनुसार नेपालका ३१.२ प्रतिशत पुरुष र १५.५ प्रतिशत महिलाले चुरोट पिउने गरेको देखाएको छ । यसमा पनि ग्रामीण क्षेत्रका ३२.९ प्रतिशत महिलाले धूमपान गर्ने गरेको पाइन्छ ।
ऐनले अबदेखि १८ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिका र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्न वा निःशुल्क उपलब्ध गराउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था उल्लंघन गरेमा १० हजारसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । 'कसैले पनि १८ वर्ष नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्न वा निःशुल्क उपलब्ध गराउन पाउने छैन,' ऐनमा भनिएको छ, 'यदि कसैले सोविपरीत कार्य गरेमा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।'
ऐनले चुरोट, बिँडी, सिगार, तमाखु, सुल्फा तथा कक्कड, कच्चा सुर्ती, खैनी, गुट्खा, सुर्तीलगायतका पदार्थलाई सुर्तीजन्य भनेको छ । यस्तै, धूमपानको परिभाषामा चुरोट, बिँडी, सिगार, तमाखु, सुल्फा, कक्कड सुर्ती वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थ सेवन गर्ने काम भनी उल्लेख छ ।
सूचना केन्द्रका निर्देशक खड्काले कुनै पनि पसले वा व्यापारीलाई ग्राहकको उमेर थाहा नभए प्रमाण माग गर्न सक्ने बताए । 'सुर्तीजन्य पदार्थको विक्रेताले कुनै क्रेताको उमेरको बारेमा यकिन हुन चाहेमा निजसँग आवश्यक प्रमाणको माग गर्नसक्ने कुरा ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ,' उनले भने, 'यो ऐनअनुसार विक्रेताले माग गरेको प्रमाण पेस गर्नु सम्बन्धित क्रेताको कर्तव्य हुनेछ । यदि सुर्तीजन्य पदार्थको खरिद गर्न आएकाले आवश्यक प्रमाण दिन सकेन भने व्यापारीले त्यस्ता व्यक्तिलाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न हुन्न ।' उनका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा बालबालिकालाई आकर्षण्ा गर्ने कुनै किसिमका लोगो, चिह्न, चित्र र शब्द राख्न नपाउने व्यवस्थासमेत ऐनमा रहेको छ ।
शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्थाछेउमा बिक्री गर्न नपाइने
ऐनले कसैले पनि शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था, बालकल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्राम, अनाथालयलगायतका सार्वजनिक स्थानभन्दा कम्तीमा सय मिटरभित्र सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । कसैले पनि सुर्तीजन्य पदार्थप्रति आकर्षण हुने गरी बिक्रीस्थल सजावट तथा त्यस्तो पदार्थको प्रदर्शन गर्न नपाउनेलगायतका व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ११ मा गरिएको यी व्यवस्था कसैले उल्लंघन गरेमा सरकारले १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ ।
फुटकर रूपमा बिक्री गर्न नपाइने
नेपाली बजारमा जहाँ पनि जहिले पनि चुरोटका खिल्ली, बिँडी वा सिगारको खिल्ली खरिद बिक्री गर्न पाइन्छ, तर अबदेखि भने त्यो कार्यमा रोक लाग्ने भएको छ । ऐनले कसैले पनि फुटकर रूपमा चुरोट, बिँडी वा सिगारको खिल्ली बिक्रीवितरण गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गरेको । ऐनले यो व्यवस्थाविपरीत कार्य गर्नेलाई १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
विज्ञापन गर्न रोक
ऐनले सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादकलगायत कसैले पनि पत्रपत्रिका तथा रेडियो, टेलिभिजन, एफएम, इन्टरनेट, इमेलजस्ता विद्युतीय सञ्चारमाध्यम, अन्तर्त्रिmया, कार्यक्रम, होर्डिङबोर्ड, भित्तेलेखन, लोगो, संकेत, लेख, दृश्य, आवाज, चिह्न, व्यक्ति वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन र प्रवर्द्धन गर्न वा कुनै कार्यक्रम, समाचार वा सूचना सम्प्रेषण्ा वा प्रायोजन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १० मा गरिएको यो व्यवस्था कसैले उल्लंघन गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
नियन्त्रण नियमन समिति गठन भएन
ऐनले सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमन सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्ने कामका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव अध्यक्ष रहने समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि सो समिति हालसम्म पनि गठन हुन सकेको छैन । समितिमा अध्यक्षसहित सात सदस्यीय रहने सो समितिको उपाध्यक्षमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका निर्देशक, सदस्य-सचिवमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको कानुन अधिकृत र सदस्यहरूमा क्यान्सर फोक्सो वा मुटुसम्बन्धी रोगको रोकथाम वा उपचारमा संलग्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका व्यक्तिहरूमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेको एकजना रहनेछन् । त्यस्तै धूमपान तथा सुर्ती सेवनको नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले स्थापित गैरसरकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य संस्थामा काम गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट एकजना महिलासहित मन्त्रालयले मनोनीत गरेको दुईजना र सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेको एकजना रहनेछन् । सूचनाका निर्देशक खड्काका अनुसार मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ । उनले समितिको सचिवालयको काम मन्त्रालयले गर्ने जानकारी दिए ।
नयाँ पत्रिका
