चिकित्साशास्त्रमा निःशुल्क अध्ययन रोक्न चलखेल

नागरिक

काठमाडौं, असार १४ - सरकारी मेडिकल कलेजमा चिकित्साशास्त्रतर्फ पोस्ट ग्य्राजुएट र सोभन्दा माथिको अध्ययन निःशुल्क गर्ने अन्तिम तयारी भइरहँदा निःशुल्क हुन नदिन ठूलो चलखेल सुरु भएको भन्दै चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थी तथा चिकित्सक संघले आपत्ति जनाएका छन्।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम), विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (बिपीकेआइएचएस) धरानमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धर्ना दिएका छन्। उनीहरूले चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा. गुणराज लोहनीलगायत पदाधिकारीसँग भेटेर कार्यविधि रोकिनुको कारण माग गरेका थिए। सो क्रममा डा. लोहनीले केही दिनअघि नै समितिले प्रतिवेदन पेश गरिसकेको जानकारी दिएका थिए।

धर्नामा सहभागी चिकित्सक डा. विश्वबन्धु बगालेले चिकित्साशास्त्रतर्फ पिजी तहमा निःशुल्क अध्यापन नगराउन चलखेल सुरु भएको सार्वजनिक भएपछि यसबारे जानकारी माग्न आएको बताए। उनले कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा नपठाएसम्म मन्त्रालयमा यस्ता दबाबमूलक कार्यक्रम जारी राखिने बताए।

सरकारले गत माघमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको अनशनका क्रममा सरकारी प्रतिष्ठान/संस्थानमा पिजी यही शैक्षिक वर्षदेखि निःशुल्क अध्यापन गराउने सम्झौता गरेको थियो।

सम्झौताअनुसार सरकारले प्रक्रिया सुरु नगर्दै बिपिकेआइएचएस धरानले गत जेठ अन्तिम सातामा नै महंगो शुल्क लिने गरी भर्ना खोलेपछि त्यहाँका आवासीय चिकित्सक डा.गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका थिए।

आन्दोलनलगत्तै सरकारले यसै शैक्षिक सत्रदेखि अध्ययन निःशुल्क गर्न गत जेठ २४ गते कार्यविधि बनाउन विशेषज्ञ समिति बनाएको थियो। समितिले प्रतिवेदन तयार पारिसके पनि कार्यान्वयन हुन नदिन चलखेल भइरहेको समितिका अधिकारीले नै बताउँदै आएका छन्।

यसअघि समितिको प्रतिवेदन तयारी अन्तिम अवस्थामा रहेकै बेला विशेष गरी बिपीकेआइएचएस, धरान सार्वजनिक रुपमै सरकारी निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै निःशुल्क पिजी अध्ययनविरुद्ध उभिएको थियो। अहिले संस्थाले पिजी अध्यापनबाट गर्ने आम्दानी रकम बराबर सरकारले अनुदान दिने गरी कार्यविधि बनाउने स्पष्ट पार्दा पनि बिपीकेआइएचएस, धरानले पिजीअध्ययन निःशुल्क गरे अस्पतालका चिकित्सक र कर्मचारीलाई तलबसमेत खुवाउन नसक्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएको थियो।

कार्यविधि निर्माण समितिका अनुसार हाल तीन वटै संस्थाले पिजी अध्यापन गराइरहेका ३ सय ५० विद्यार्थीबाट लिइरहेको शुल्कका आधारमा अनुदान दिँदा यस वर्ष नै ३३ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। समितिले तीन वटै संस्थाको शुल्कको औसत निकालेर विद्यार्थी कोटाका आधारमा अनुदान दिन सुझाएको थियो। तर सो प्रतिवेदन करिब डेढ सातादेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अड्किएको छ।

त्यसैगरी नेपाल चिकित्सक संघले समेत आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी डा. गोविन्द केसीसँग भएको पिजी अध्यापन निःशुल्क गर्ने सम्झौता अक्षरशः पालना गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ। संघले चैत १९ गते संघ, नेपाल सरकार र डा. केसीबीच सम्पन्न सम्झौताको बुँदा ८ बमोजिन सरकारी संस्थामा पिजी र सोभन्दा माथिल्लो तहको अध्ययन निःशुल्क गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो।

पिजीमा महंगो शुल्क लिँदा गुणस्तरहीन चिकित्सक उत्पादन हुने र चिकित्सा सेवासमेत महंगो भएको भन्दै डा. केसीले पिजी अध्ययन निःशुल्क गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। सरकारले डा. केसीसँग सरकारी शिक्षण संस्थामा एमडी, एमएस, एमडिएस, डिएम र एमसिएच तहमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि अध्ययन निःशुल्क गर्ने र निजी मेडिकल कलेजका हकमा डा. केदारभक्त माथेमाको चिकित्सा शिक्षा नीति तर्जुमा समितिले सिफारिस गर्ने सम्झौता गरेको थियो।

- नागरिक

ब्रा खोलेर सुत्दाका फाइदै फाइदा

रक्तसञ्चार कम गर्छ

सुत्दाखेरि ब्रा लगाउनाले रक्तसञ्चारमा कमी आउँछ। अझ टाइट ब्रा लगाएर सुत्ने गर्नुभयो भने यसले रक्तसञ्चारलाई अझ नियन्त्रित गर्छ, जुन दीर्घकालीन स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिँदैन।

रातो दाग बस्छ

ब्रा लगाएर सुत्ने गर्नाले ब्राको इलास्टिक लाग्ने ठाउँको छाला रातो हुन्छ। गर्भवती अथवा स्तनपान गराउने महिलाले भने खुकुलो ब्रा लगाउनु राम्रो मानिन्छ।

राम्रो निद्रा लाग्दैन

शरीर पूरै 'रिल्याक्स्ड' भयो भने मात्र गहिरोसँग निदाउन सक्छ। यसका लागि शरीरले खुकुलो महसुस गर्नुपर्छ, ताकि श्वासप्रश्वास र रक्तसञ्चार दुवै निर्वाध रूपमा सञ्चालन होस्। टाइट ब्रा लगाएर सुतेमा मीठो निद्रा पर्दैन। राम्रोसँग निदाउन चाहनेले भरिसक्के सुत्दा ब्रा फुकाल्ने अथवा लगाएमा पनि कटनको लगाउने गर्नुपर्छ। पोलिस्टरको ब्रा सकेसम्म लगाउनु हुँदैन।

थकान महसुस हुन्छ

सुत्दाखेरि ब्रा लगाउनाले रक्तसञ्चार र श्वासप्रश्वासमा अवरोध सिर्जना हुन्छ। यसो हुँदा शरीरका कोषहरूमा पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन र न्युटि्रएन्ट्स पुग्न पाउँदैन, जसले गर्दा शरीर गल्न पुग्छ।

सुनिन सक्छ

टाइट ब्रा लगाएर सुत्नाले स्तन सुनिने अथवा स्तनमा पानी जम्नेजस्ता गम्भीर समस्यासमेत उत्पन्न हुन सक्ने विभिन्न अनुसन्धानले पुष्टि गरिसकेका छन्।

पसिना आउँछ

गर्मीमा टाइट ब्रा लगाएर सुत्ने युवतीको शरीरमा पसिना बढी आउँछ। त्यही भएर गर्मीमा ब्रा लगाएर सुत्नैपर्दा पनि खुकुलो कटनको ब्रा लगाउनुपर्छ।

क्यान्सर हुन सक्छ

टाइट ब्रा लगाएर सुत्दाखेरि हुने सबैभन्दा खराब नतिजा भनेको क्यान्सर हो। टाइट ब्रा लगाएर सुत्ने युवतीलाई स्तनको क्यान्सर हुने जोखिम बढी हुने गरेको विभिन्न अनुसन्धानले देखाइसकेका छन्। किनकि, टाइट ब्राले छातीको भागमा रक्तसञ्चारलाई अवरुद्ध गर्छ, जसले गर्दा व्यक्ति क्यान्सरजस्तो रोगको शिकार हुने जोखिम बढ्छ। वर्षौंसम्म टाइट ब्रा लगाएर सुत्ने युवतीको स्तनमा गाँठा देखापर्ने सम्भावना पनि बढी हुन्छ।

- नागरिक

जानकी मेडिकललाई कारबाही गर्न निर्देशन

नागरिक

काठमाडौं, असार २८ -   व्यवस्थापिका संसदको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले विद्यार्थीसँग पैसा उठाएर पठनपाठन अवरुद्ध गर्ने जनकपुरको जानकी मेडिकल कलेजका सञ्चालकमाथि कारबाही प्रक्रिया तत्काल थाल्न निर्देशन दिएको छ। समितिले पीडित विद्यार्थीलाई समुचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनसमेत शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

विद्यार्थीबाट पैसा उठाएपछि दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि पढाइ र अस्पताल सञ्चालन रोकेर नियमनकारी निकाय र विद्यार्थी ढाँट्दै हिँडेको भन्दै समितिले सञ्चालकमाथि कारबाहीको निर्देशन दिएको हो।

कलेज सञ्चालकलाई कारबाही तथा आफ्नो पठनपाठन सुनिश्चितताको माग गर्दै विद्यार्थीहरूले आन्दोलन जारी राखे पनि सञ्चालकहरूलाई संरक्षण गरेर कारबाहीबाट जोगाएको शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवमाथि आरोप लाग्दै आएको छ। समितिले सबै पक्षसँगको छलफलपछि कलेज सञ्चालकलाई कारबाही गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिका सभापति सुनीलकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले कलेजका ३ सय १७ विद्यार्थीको भविष्य अन्योलग्रस्त बन्न पुगेको भन्दै सञ्चालनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न समेत शिक्षा मन्त्रालय र इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन (आइओएम) र मेडिकल काउन्सिललाई निर्देशन दिएको छ। समितिले सो समस्या समाधान गरेर पीडित विद्यार्थीको अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाई १० दिनभित्र समितिलाई जानकारी दिन पनि निर्देशन दिएको छ।

समितिले देशका सम्पूर्ण मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र सञ्चालन प्रक्रियामा देखिएका समस्या अध्ययन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न ५ सदस्यीय कार्यदलसमेत गठन गरेको जनाएको छ।

लामो समयदेखि समस्या जारी रहेपछि आइओएमले कलेजमा पढाइ सञ्चालन हुन नसक्ने निष्कर्षसहित विद्यार्थी व्यवस्थापन प्रक्रिया सुरु गरे पनि शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिल बाधक बन्दै आएका छन्। आइओएमले जेठ अन्तिम साता नै त्यहाँका इन्टर्न विद्यार्थीलाई गण्डकी मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा सारेर अन्य विद्यार्थीको पनि मातहतका कलेजमा स्थानान्तरण प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। तर, नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सुरुमै सम्बन्धन खारेज नगरी विद्यार्थी व्यवस्थापनमा सहमति नदिने अडान राख्दै आएको छ।

समस्या समाधानका नाममा शिक्षा मन्त्रालयले सूचना जारी गरेर पठनपाठन सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए पनि पालना नगरेका सञ्चालकमाथि कुनै कारबाही थालेको छैन। उल्टै शिक्षामन्त्री यादवले गत २१ गते मन्त्रालयमा सबै निकायका पदाधिकारीलाई डाकेर कलेजको सम्बन्धन खारेजी र विद्यार्थी स्थानान्तरणसमेत नगर्न निर्देशन दिएपछि प्रक्रिया अवरुद्ध छ। राजधानीमा विभिन्न निकायमा धर्ना दिँदै आएका विद्यार्थीले आइतबारदेखि जानकपुरमा समेत सडक अवरुद्ध पारेर आन्दोलन थालेका छन्।

- नागरिक

किन चाउरिन्छ छाला ? (चाउरीको उपचारसहित)

हरेक मानिसले सधैँ युवा रहिरहन चाहे पनि उमेर बढ्दै जाँदा त्यसको असर शरीरमा देखिन थाल्छ। उमेर बढेपछि छाला चाउरिन थाल्छ। आन्तरिक र बाह्रय दुई कारणले छालामा चाउरी पर्छ। वंशानुगत, छालाको रङ, कोषिकाहरू नष्ट हुँदै जानु आदि छाला चाउरिनुका आन्तरिक कारण हुन्। यी कारण परिवर्तनशील हुँदैनन्।

वंशानुगत विविधताले मानिसको अनुहार तथा बाह्य स्वरूपमा फरक पर्न जान्छ। कोही वंशानुगत रूपमै छिटो बूढो हुन्छन्। गोरो छाला, रातो कपाल र नीलो आँखा हुनेमा खैरो र कालो छाला हुनेभन्दा कम मेलानिन तत्व हुन्छ र ऊ व्यक्ति छिटो बूढो हुन्छ। रङ बनाउने मेलानिनको कमीले घामका हानिकारक तत्वबाट छालालाई बचाउन गार्होऊ हुन्छ।

छालामा चाउरी पर्नमा सूर्यको किरण ७० प्रतिशत जिम्मेवार हुन्छ। यसबाहेक चुरोट तथा रक्सीको सेवन, प्रदूषित वातावरण, अत्यधिक मोटोपना, धेरै खाने बानी, पौष्टिक आहार तथा व्यायामको कमी, मधुमेह, रक्तचाप, थाइरायड, पानीको कमी, मानसिक तनाव वा चिन्ता आदि छाला चाउरिनका बाहरी कारण हुन्।

घाममा हुने विभिन्न किरणमध्ये अल्ट्राभोयलेट किरणले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपबाट छालालाई हानि पुर्यामउँछ। अल्ट्राभोयलेट–ए र अल्ट्राभोयलेट–बी किरणका कारण चाउरी पर्छ। अल्ट्राभोयलेट–एले छालाको दोस्रो पत्रलाई पातलो बनाउँछ। यस तहको कोल्याजन घरको जग भनेझैँ छालाको प्रमुख आधार हो। कोल्याजन घट्दै गएपछि छाला झोलिने र लचिलो हुन्छ, चमक गुम्छ। छालाका लागि बिहान र साँझको घाम पनि उत्तिकै हानिकारक हुन सक्छ।

चाउरीपना, पहेँलोपना, पोतो, चाया, छाला लचिलो हुने, साना रक्तनली देखापर्ने, सुख्खापन, दाग, चमक घट्ने र कपाल फुल्ने हुन्छ। लामो समय घामको असरले क्यान्सरको खतरा हुन सक्छ।

छालामा छिटो चाउरी पर्न नदिन सनस्त्रि्कनको अहं भूमिका हुन्छ। दिनहुँ तीनदेखि चारपटकसम्म सनस्त्रि्कनको सही मात्रामा प्रयोग गर्नाले घामको असरबाट ९७ प्रतिशतसम्म बच्न सकिन्छ। एकपटक प्रयोग गरेको आधा चम्चा सनस्त्रि्कनले २–३ घण्टा काम गर्ने हुँदा ८ बजे, ११ बजे, २ बजे र बजार निस्कनु परेमा ४–५ बजेसमेत लगाउनु राम्रो हो। सनस्त्रि्कन किन्दा एसपीएफ (सन प्रोटेक्सन फ्याक्टर) हेर्नु उचित हुन्छ। नेपाली छालामा एसपीएफ ४० सम्म उपयुक्त हुन्छ। पौडी खेल्दा २० देखि ४० मिनेटसम्म एकपटक लगाएको वाटर रेसिस्टेन्ट सनस्त्रि्कनले काम गर्छ। यसबाहेक टोपीको प्रयोग, चस्मा र मास्कले छालाको बचाउ गर्न सकिन्छ। हरियो सागपात तथा फलफूल खाने र प्रशस्त पानी पिउनाले छाला छिटो चाउरिदैन। छालाको हेरचाह गर्नुपर्छ र समयअनुसार म्वाइस्चराइजरको प्रयोग गर्नुपर्छ।

चाउरीको उपचार

१. पिलिङ–रसायनको माध्यमबाट गरिने यस उपचारले छालाको काँचुली फेर्न सहयोग गर्छ। चाउरी तथा पोतोमा यसको विशेष भूमिका छ। यो महिनाको एकपटक गरिन्छ र त्यति महँगो हुँदैन।

२. लेजर– कृत्रिम किरणको सहायताले कोल्याजन बनाउँने क्रम बढाइन्छ।

३. मल्हम– विभिन्न मल्हमले केही हदसम्म काम चाउरीपनालाई कम गर्छ। तर असर देखिँदैन। असर देखिनका लागि १–२ वर्ष नियमित प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यद्यपि मल्हमले पिलिङ या लेजरजति काम गर्दैनन्।

४. बोटोक्स– आँखा वरपर र निधारको चाउरी घटाउन बोटुलिनम टक्सिन नामक इन्जेक्सन प्रयोग गरिन्छ। यसबाट छाला खुम्चिने बन्द हुन्छ। यो तीनदेखि छ महिनामा सुईको माध्यमबाट दिनुपर्छ। एक खालको ब्याक्टेरियाको टक्सिनबाट निर्मित यो इन्जेक्सन नेपालमा पाइन्छ। तर राम्रोसँग नलगाएमा यसबाट आँखा टोसिस हुने, मुख बांगिने र कसै–कसैलाई सम्पूर्ण जिउ नै प्यारालाइसिस हुने सम्भावना हुन्छ।

५. फिलर– कोल्याजनजस्तै कृत्रिम रसायन सुईबाट लचिलो छालामा राखिन्छ। यसले छालालाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउँछ र छ महिनादेखि दुई वर्षसम्म काम गर्छ।

६. प्लास्टिक सर्जरी– यसबाट आँखाको रूप नै सच्याउन सकिन्छ।

७. लाइपोसक्सन – यसअन्तर्गत शरीरको बोसो काटिन्छ।

- नागरिक

सुनौला हजार दिनको ४ करोड फ्रिज हुने

नागरिक

रौतहट, असार ३१ -  जिल्ला विकास समिति (जिविस) रौतहटको 'लापरबाही'ले सुनौलो हजार दिन आयोजनाको ७० प्रतिशत रकम फ्रिज हुने खतरा बढेको छ। जिविस र गाविस सचिवबीच कमिसनको कुरा नमिल्दा दोस्रो र अन्तिम किस्ताबापतको ७० प्रतिशत रकम निकासा निकासा नहँुदा झन्डै ४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ फ्रिज हुने लगभग निश्चित भएको सरोकारवालाको भनाइ छ।

गर्भधारण गरेको (२७० दिन) देखि जन्मेको दुई वर्षसम्म आमा र शिशुलाई सुरक्षित राख्न सुनौलो हजार दिन कार्यक्रम लागू गरिएको हो।

विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गका गर्भवती महिला र २ वर्षमुनिका शिशुलाई पोषण दिने उद्देश्यले कार्यक्रम लागू गरिएको हो। जिविस रौतहटले आयोजना लागू भएका १२ गाविसलाई रकम निकासा नदिएको सरोकारवालाले बताए।

कार्यक्रमका फोकल पर्सन तथा जिविसका सूचना अधिकृत सुभास ठाकुर भने कमिसन नमागेको दाबी गर्छन्। गाविस सचिवलाई आयोजनाको निर्देशनअनुसार काम गर्न अह्राए पनि नटेरेको उनले बताए।

पिरारा रजवाडा, ब्रह्मपुरी, गम्हरिया पर्सा, विश्रामपुर, मदनपुर, पिपरिया परोहा, लक्ष्मीपुर बेलविछवा, पिपरा भगवानपुर, फतुहा महेशपुर, मिठुअवा, बन्जरहा र इनरवारी गाविसमा बाँकी रकम निकासा भएको छैन।

'मागेको पैसा नदिएपछि दिएनन्,' गम्हरिया पर्साकी करमोन नेशाले भनिन्, 'अरु समूहले कमिसन दिँदा रकम निकासा भयो। हामीले काम गरेका छौं दिन्नौं भन्दा जिविसका कर्मचारी र सचिवले रोके।' आर्थिक वर्षको अन्त्यमा लगानी गरेको रकम नआउने देखेपछि आक्रोशित महिलाले जिविसमा धर्ना समेत दिए।

ठाकुरले एउटा गाविसमा १८ वटासम्म समूह भएको र गाविसको बजेटभन्दा चार गुणा बढी रकम गाँउ जाँदा राजनीतिक र स्थानीय हस्तक्षेप बढेकाले लक्षित वर्गसम्म रकम पुग्न गाह्रो भएको बताए।

पहिलो किस्ताको ३० प्रतिशत बाहेक अरु रकम आयोजना लागू भएका गाविसका लक्षित समूहमा पठाउन नसकिएकोले ७० प्रतिशत (साढे चार करोडभन्दा बढी) रकम फ्रिज हुने खतरा बढेको जिविस रौतहटका लेखा अधिकृत खिमानन्द पौडेलले बताए।

विश्व बैंकको ६० प्रतिशत र नेपाल सरकारको ४० प्रतिशत अनुदानमा सुनौलो हजार दिन आयोजना २०७० देखि जिल्लाका १२ गाविसमा सञ्चालनमा छ।

नागरिक

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : के-के कुरा परे स्वास्थ्यमा

काठमाडौं, असार २३ – सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को नीति तथा कार्यक्रममा चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्ने बताइएको छ । गत साता चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति बनाउन गठित उच्च स्तरीय कार्यदलले राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्नका लागि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । आज सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रमले सरकारले सो प्रतिवेदन लागू गर्ने संकेत गरेकोे हो । गत साता शिक्षाविद् डा. केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री शुसिल कोइरालालाई सो प्रतिवेदन बुझाएको हो । सो प्रतिवेदन मन्त्री परिषद्को सामाजिक समितिमा पुगेको छ । यद्यपी, नीजी मेडिकल कलेजहरुको छाता संगठन ‘एशोसियसन अफ प्राइभेट डेन्टल तथा मेडिकल कलेज एशोसियसन’ले भने सो प्रतिवेदन अव्यवहारिक भएको भन्दै परिमार्जन गर्न माग गरेको छ ।

यसैगरी सरकारले पाँचवटै विकास क्षेत्रमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्दै जाने र यही आर्थिक वर्षदेखि सार्वजनिक अध्ययन संस्थान वा प्रतिष्ठानहरुमा चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तह (पिजी)मा निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाउने सार्वजनिक गरेको छ । उच्च स्तरीय कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि पाँचवटै विकास क्षेत्रमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्दै जाने र चिकित्सा विज्ञानमा स्नातकोत्तर वा सो भन्दा माथिल्लो  तहको पढाइ निःशुल्क गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी सरकारले राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै आधारभूत र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्याउने, स्वास्थ्य सेवामा जनताको सहज पहुँच बढाउन राष्ट्रिय स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने, ७५ वटै जिल्ला अस्पतालहरुमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सघन उपचार कक्ष (आइसियू), नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष (एनआइसियू), जेष्ठ नागरिक उपचार कक्ष, तथा बृहत आकस्मिक प्रसूति र नवजात शिशु उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने भनिएको छ ।

आज सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रममा जनस्वास्थ्य ऐन तर्जुमा गरी सबैका लागि स्वास्थ्य सेवालाई नियमित रुपमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने, अति दुर्गम जिल्लामा एकिकृत स्वास्थ्य सेवा लागू गर्ने, अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरुबाट २४सै घण्टा निःशुल्क औषधि उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । सरकारले निःशुल्क औषधिको सहज उपलब्धताका लागि औषधि प्रणाली सुधार गरी स्थानीय आवश्यकता अनुरुप औषधि आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले क्षेत्रीय अस्पतालहरुमा समेत नसर्ने रोगहरुको उपचारका लागि विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने, महामारी फैलन सक्ने संक्रमणजन्य रोगको उपचार र नियन्त्रणका लागि पूर्वाधार, मानवस्रोत र प्रयोगशाला सेवा विस्तार गर्ने सार्वजनिक गरेको छ । यसैगरी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा रिक्त पदपूर्ती गरी स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउने र ‘हरेक गाउँ, एक डाक्टर पुर्याँउ’ अवधारणा क्रमश लागू गर्ने पनि सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले नवजात शिशुको जन्मदेखी २८ दिन सम्मको उपचार सेवालाई निःशुल्क बनाई मातृ र शिशु मृत्युदर कम गर्ने, विपद्को समयमा स्वास्थ्य सेवा दिने साधन स्रोत सहितको विशेषज्ञ समूह बनाउने र ट्रमा सेवालाई विस्तार गरिने पनि निती लिएको छ ।

आयूर्वेद औषधि तथा जडिबुटीको अनुसन्धान, संकलन तथा प्रशा्सन केन्द्र स्थापना एवम् जडिबुटी खेती प्रवद्र्धन गरी गूणस्तरीय औषधि उत्पादनमा जोड दिने, दुर्गम ठाउँमा आकस्मिक सेवामा एयर लिफ्टिङको माध्यमबाट सेवा उपलब्ध गराउने, केन्द्रीय, क्षेत्रीय तथा अञ्चल अस्पतालका सेवा विकेन्द्रीकरण गरी विशेषज्ञ सुविधा सहितको स्याटेलाइट अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने र प्रत्येक नगरपालिकामा न्युनतम १५ सैयाको अस्पताल सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेख छ । संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा राष्टपति डा रामवरण यादवले आज आर्थिक वर्ष २०७२/७३को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

- पाँचवटै विकास क्षेत्रमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्दै जाने

- आाधारभूत र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्याउने

- राष्ट्रिय स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने

- ७५ वटै जिल्ला अस्पतालहरुमा आइसियू, एनआइसियू स्थापना गरिने

- २४सै घण्टा निःशुल्क औषधि उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने

- क्षेत्रीय अस्पतालहरुमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने

- ‘हरेक गाउँ, एक डाक्टर पुर्याउ’ अवधारणा लाागू गरिने

- मातृ र शिशु मृत्युदर कम गर्ने

- विपद्को समयमा स्वास्थ्य सेवा दिने साधन स्रोत सहितको विशेषज्ञ समूह बनाउने

- ट्रमा सेवालाई विस्तार गरिने

- विशेषज्ञ सुविधा सहितको स्याटेलाइट अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने

- प्रत्येक नगरपालिकामा न्युनतम १५ सैयाको अस्पताल सञ्चालन गरिने

-स्वास्थ्य खबर

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा प्रतिवेदनमा के-के छ ?

प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालालाई प्रतिबेदन बुझाउँदै । तस्बिर: कुमार श्रेष्ठ/रासस

दीपक दाहाल

काठमाडौं, असार २३ गते ।

पूर्वाधार तयार गरेर पनि सम्बन्धन नपाएका उपत्यकाका मेडिकल कलेजलाई उपत्यका बाहिर जान चाहे सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलले सुझाव दिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति डा. केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको कार्यदलले कलेज किनिदिएर र स्थापनामा सहुलियत दिएर सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो।

कार्यदलले पूर्वाधार पूरा गरेका मेडिकल कलेजले सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेे नियमअनुसार उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सरकारलाई सुझाएको छ। यस्ता शिक्षण संस्थाले सरकारले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहे सरकारले प्रोत्साहन सुविधा (जग्गा लिज, कर छुट, आदि) उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ।

गत पुस १८ गते गठित कार्यदलले गत असार १४ गते प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। कार्यदल सदस्यमा डा. सुरेशराज शर्मा, डा. अर्जुन कार्की, डा. मदन उपाध्याय, डा. रमेशकान्त अधिकारी, डा. भगवान कोइराला, डा. गुणराज लोहनी र सदस्य सचिवमा डा. हरिप्रसाद लम्साल थिए।

यो सुझाव कार्यान्वयन भए पूर्वाधार पूरा गरेका मनमोहन, काठमाडांै नेसनल, पिपल्स डेन्टल र नेपाल प्रहरी कलेजको सम्पत्ति लिएर सरकारले बाहिर जान प्रोत्साहन गर्नेछ। एलओआई पाएका १७ कलेजमध्ये आधाभन्दा बढी एलओआई खारेज हुनेछ।

१० वर्षसम्म मनसायपत्र प्रदान नगर्न सुझाव

१०९ पृष्ठको प्रतिवेदनमा सातौं परिछेदमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अबको १० वर्षसम्म कुनै पनि संस्थालाई मनसायपत्र (एलओआई) प्रदान नगर्न सुझाव दिइएको छ। प्रतिवेदन लागू भए मेडिकल, डेन्टल तथा नर्सिङ विषयको स्नातक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि क्रमशः तीन सय र एक सय बेडको अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन भए मात्र संस्थाले आसयपत्र पाउनेछ। कार्यदलले पहिले नै आसयपत्र पाइसकेको भए नवीकरण नगर्न पनि सुझाव दिएको छ। यो सुझाव कार्यान्वयन भए पूर्वाधार पूरा गरेका मनमोहन, काठमाडांै नेसनल, पिपल्स डेन्टल र नेपाल प्रहरी कलेजको सम्पत्ति लिएर सरकारले बाहिर जान प्रोत्साहन गर्नेछ। एलओआई पाएका १७ कलेजमध्ये आधाभन्दा बढी एलओआई खारेज हुनेछ।

एक जिल्लामा एउटा मात्र मेडिकल, डेन्टल कलेज स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ। स्थापना भइसकेका कलेज तथा स्कुल समायोजन गर्न स्पष्ट मापदण्ड तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि सुझाव 

प्रत्येक विकास क्षेत्र/प्रदेशमा एक सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षण संस्था

कार्यदलले प्रत्येक विकास क्षेत्र (वा सम्भावित प्रदेश) मा कम्तीमा एक–एक सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षण संस्था (चिकित्सा शास्त्रमा स्नातक तहको कार्यक्रम सहित) सञ्चालन गर्न र हालसम्म नभएका विकास क्षेत्रमा मात्र स्थापना गर्नुपर्ने नीति लिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। सुझाव कार्यान्वयन भए अब मेडिकल वा डेन्टल दुवैै गरी एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने भएको छ।

विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना आंगिक कार्यक्रम नभएको विषयमा विश्वविद्यालय/सिटिइभिटीले चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने कुनै पनि संस्थालाई सम्बन्धन दिन नपाइने र अस्पताल तीन वर्षसम्म पूर्ण रूपमा सञ्चालन भइसकेपछि मात्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धन प्रक्रिया सुुरु गर्न पाइने सुझावमा उल्लेख छ। अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रमाणित गर्नुपर्ने तथा नियामक संस्थाहरूले तोकेका अन्य मापदण्ड पनि पूरा गरेको हुनुपर्ने पनि सुझाव छ।

कार्यदलले दिएको १६ बुँदे सुझावमा प्रत्येक बुँदामा तर्कसहित सिफारिस गर्नुको आधारसमेत दिइएको छ। कार्यदलले एक जिल्लामा एउटा मात्र मेडिकल, डेन्टल कलेज स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ। स्थापना भइसकेका कलेज तथा स्कुल समायोजन गर्न स्पष्ट मापदण्ड तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि सुझाव दिएको छ।

२ वर्षसम्म ७५ प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न सक्ने

विभिन्न विकास क्षेत्रमा रहेका विश्वविद्यालय (पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूर पश्चिमाञ्चल र पछि खोलिने) ले सम्बन्धन दिँदा उक्त क्षेत्रभित्र मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ। त्यसै गरी जयराम गिरी प्रतिवेदनले सिफारिस गरेअनुसार १५ जिल्लामा मात्रै (नेपाल सरकारले तय गरेका नयाँ सहरबारे गुरुयोजनाअनुरूप) नयाँ स्वास्थ्य शिक्षण संस्था खोल्न प्रोत्साहन सुविधा (जग्गा लिज, कर छुट, आदि) उपलब्ध गराउन पाउने कार्यदलले सुझाव दिएको छ।

कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न सक्ने 

कार्यदलले हाल सञ्चालनमा रहेका कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्थासमेत सिफारिस गरेको छ। काउन्सिलले तय गरेको मूल्यांकन प्रतिवेदनमा न्यूनतम ५० सिटका लागि लगातार २ वर्षसम्म ७५ प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न सक्ने कार्यदलको सिफारिस छ। सम्बन्धन खारेज गर्दा भर्ना भइसकेका विद्यार्थीको अध्ययन सुनिश्चितता विश्वविद्यालयकेा दायित्व हुनेछ।

प्रवेश परीक्षाको उत्तीर्णांक ५० बाट ६०

कार्यदलले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया पूर्वसर्त हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। योग्यताका आधारमा विद्यार्थी भर्नामा एमबिबिएस र डेन्टल स्नातक तहको प्रवेश परीक्षाका लागि साझा राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षा व्यवस्था गर्ने, प्रवेश परीक्षाको उत्तीर्णांक ५० बाट ६० प्रतिशत कायम गर्ने, प्रवेश परीक्षाका प्रश्नमा आधारभूत विज्ञानका ज्ञानका साथै सञ्चार सीप, समालोचनात्मक सोचाइ, नैतिकशास्त्र, मानविकी तथा मनोविज्ञान जस्ता विषय समावेश गर्न सुझाव दिइएको छ। कार्यदलले विद्यार्थीको मूल्यांकन आधार तथ्य र सूचना मात्रै नभई विवेचना र विश्लेषण गर्ने क्षमता पनि हुनुपर्ने भन्दै प्रश्न संख्या कम्तीमा ३ सय बनाउन र वस्तुपरक मापन गर्ने गरी नवीन विधि अपनाउन सुझाव दिएको छ।

कार्यदलले विदेशी विद्यार्थी र विदेश जाने विद्यार्थीले समेत राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षामा सहभागी भई उत्तीर्ण हुनुपर्ने, तर उनीहरूबीचको छुट्टै योग्यता सूची तयार हुने, प्रत्येक मेडिकल वा डेन्टल कलेजले नयाँ शैक्षिक सत्रमा वार्षिक रूपमा एमबिबिएस कार्यक्रममा बढीमा सय जना तथा डेन्टल कार्यक्रममा बढीमा ५० जना मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने सुझाव दिएको छ। सरकारी कलेजमा स्नातक स्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको ५० प्रतिशत निःशुल्क हुनुपर्नेछ।

एमबिबिएस पढ्न बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने 

न्यून आय भएका विद्यार्थीलाई एमबिबिएस पढ्न बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने गरी शैक्षिक कोष स्थापना गर्नसमेत कार्यदलको सुझाव छ। कार्यदलले एकीकृत वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्नुपर्ने, स्नातकसम्मका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका कलेजले पहिलो ब्याच उत्पादन भएको तीन वर्ष, पिजी (स्नातकोत्तर) गर्न एमबिबिएस गरेको एक वर्ष पूरा हुनुपर्ने, विशिष्टीकृत स्नातकोत्तर (डिएम/एमसिएच) सञ्चालन गर्न कम्तीमा पाँच वर्ष स्नातकोत्तर सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

पाँच वर्षको मेडिकलतर्फ ३५ लाख र डेन्टलतर्फ १८ लाख शुल्क तोक्न र यस बाहेक अन्य शुल्क (जस्तैः परीक्षा, काउन्सिल, भर्ना, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि) लिने नपाइने कार्यदलको सुझाव छ। यस्तो शुल्क कलेज भर्ना सूचनामा नै खुलाउनुपर्नेछ।

स्नतकोत्तर तह प्रवेश सहज गर्न प्रवेश परीक्षा पूर्णांकको १० प्रतिशतसम्म अंक दिन, चिकित्सा शिक्षामा पढ्न चाहने विद्यार्थीका लागि परिपक्वता सुनिश्चित पेसाका लागि आवश्यक पर्ने गुणसमेत सुनिश्चित गर्न उपयुक्त फाउन्डेसन कोर्स स्थापना गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ।

चिकित्सा शिक्षामा योग्य व्यक्तिको पहुँच सुनिश्चित गर्न एबिबिएस तहमा शिवकुमार राई प्रतिवेदनले २०६८ सालमा तोकेअनुसार प्रत्येक वर्ष दामासाही रूपमा तिर्नेगरी पाँच वर्षको मेडिकलतर्फ ३५ लाख र डेन्टलतर्फ १८ लाख शुल्क तोक्न र यस बाहेक अन्य शुल्क (जस्तैः परीक्षा, काउन्सिल, भर्ना, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि) लिने नपाइने कार्यदलको सुझाव छ। यस्तो शुल्क कलेज भर्ना सूचनामा नै खुलाउनुपर्नेछ।

स्नातकोत्तर (विशेषज्ञ) तहमा सरकारी संस्थामा परीक्षा शुल्कबाहेक कुनै शुल्क लिन पाइने छैन। समुचित भत्ता दिने यी कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीलाई समुचित निर्वाह भत्ता दिइनेछ। निजी मेडिकल कलेजले पनि सरकारी विद्यार्थी पढाउँदा सरकारी संस्थामा लाग्ने खर्च बराबर मात्रै लिन पाउने र सरकारी सर्त स्विकार्न नचाहने र पैसा तिरेर पढ्न चाहनेसँग अधिकतम ४० लाख शुल्क तोक्न सिफारिस गरेको छ।

कार्यदलले प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य विषय पाँच वर्षभित्र खारेज गर्न र थप विभिन्न १७ विषयमा नयाँ तालिम सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ। ती नयाँ विषयमा प्रस्तावित आयोगले पाठ्यक्रम बनाउने सुझावमा उल्लेख छ।

कार्यदलले चिकित्सा शिक्षा विषयका पाठ्यक्रममा सैद्धान्तिक ज्ञानका अतिरिक्त व्यावहारिक सीप विकास, मानवीय संवेदनशीलता, सञ्चार सीप, पेसाधर्मिता, सामाजिक जवाफदेहिता, सदाचारिता र नेतृत्वदायी क्षमता विकास हुने गरी विषय समावेश गरी निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्न पनि सुझाव दिएको छ। यस्तै, चिकित्सा शिक्षामा अन्तरविधागत शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न सुझाइएको छ। त्यस्तो विधि समुदायमा आधारित र उत्तरदायित्वपूर्ण हुनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ।

सुझावअनुसार प्रत्येक प्राज्ञिक संस्थाले आफू रहेको समुदाय तथा क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। गरिबलाई सेवा दिने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरेर त्यसको जानकारी मन्त्रालयलाई दिन पनि सुझाइएको छ।

व्यावसायिकतामा आँच नआउने गरी पेसागत हकहित संरक्षणका लागि एकल टे्रड युनियनको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न र चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवालाई अनावश्यक राजनीतिक किचलोबाट मुक्त राख्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ।

नयाँ संरचना

कार्यदलले चिकित्सा शिक्षामा विश्व परिवेशमा आउने परिवर्तन र समस्या तथा चुनौती समायोजन एवं सामना गर्न सक्ने संरचनागत र कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिएको भन्दै नयाँ संरचना प्रस्ताव गरेको छ।

'चिकित्सा शिक्षण संस्थाको स्थापना, शिक्षण अस्पताल, एकीकृत प्रवेश परीक्षा, शिक्षण संस्था सञ्चालन, अनुगमन, गुणस्तर सुनिश्चितता, आधारभूत पाठ्यक्रम प्रारूप, स्नातकोत्तर तहको वैकल्पिक तालिम व्यवस्था, इन्टर्नसिप, संस्थागत तथा निकायगत समन्वय लगायतका क्षेत्रको जिम्मेवारी तोकी एक अधिकारसम्पन्न स्वायत्त चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरिनु जरुरी देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनको सुझावअनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्षतामा बन्ने आयोगमा एक जना कार्यकारी उपाध्यक्ष, सदस्यतर्फ चिकित्सा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिमध्येबाट १०, योजना आयोगका सदस्य २, कम्तीमा १ जना महिला पर्ने गरी अध्यक्षको सिफारिसमा मनोनयन हुने ४ जना, विषयगत काउन्सिलका अध्यक्षमध्येबाट आयोगबाट मनोनीत ५, लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तित्वमध्ये एक महिला सहित २ जना रहनेछन्।

यस्तै, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको संरचना तथा यसको काम, कर्तव्य र अधिकार पुनर्परिभाषित गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ। काउन्सिलमा चुनावबाट सदस्यहरू आउने व्यवस्था खारेज गर्न, डेन्टलबाट एक उपाध्यक्ष थप्न समेत सुझाव दिइएको छ। यस्तै, कार्यदलले सबै विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद, कलेजको अनुगमन तथा मूल्यांकनका आधार तथा प्रक्रिया चिकित्सा शिक्षा आयोगले तय गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ।

पाँच वर्ष नयाँ नर्सिङ कलेज बन्द

कार्यदलले नर्सिङतर्फ पाँच वर्षसम्म देशभर नयाँ नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन नदिन सुझाव दिएको छ। तर, मेडिकल कलेज सञ्चालन भइसकेको अवस्थामा सोही कलेजलाई नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिन सकिने सुझावमा उल्लेख छ। मनसायपत्र पाएको तीन वर्षसम्म कम्तीमा १ सय शऒ्ढयाको आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गरिसकेका उपत्यका बाहिरका संस्था भने सम्बन्धन प्रक्रियामा जान सक्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

कार्यदलले अब अनमी तालिममा सम्बन्धन नदिने, पाएकाले पाँच वर्षभित्र फेजआउट गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा स्टाफ नर्सलाई पहिलो प्रवेश विन्दुको रूपमा लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। मेडिकल/नर्सिङ कार्यक्रम भएका कलेजमा फार्मेसी समेत सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, प्रत्येक शिक्षण अस्पतालमा उपयुक्त जनशक्ति सहितको अस्पताल फार्मेसी सेवा अनिवार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव छ। जनस्वास्थ्यतर्फ एमपिएचका गुणस्तरीय कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, जनस्वास्थ्य विधाभित्रका विशिष्टीकृत प्राज्ञिक कार्यक्रम राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गर्नेसमेत सुझाव दिइएको छ।

आयुर्वेद काउन्सिललाई पुनःसरचना

त्यसैगरी, आयुर्वेद काउन्सिललाई पुनःसरचना गरी हाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलअन्तर्गत रहेका योगा, युनानी, अकुपंचर, प्राकृतिक चिकित्सा र होमियोप्याथी जस्ता कार्यक्रमलाई पनि आयुर्वेद काउन्सिलले नै हेर्न उपयुक्त हुने सुझाव कार्यदलले दिएको छ। आधुनिक चिकित्सा पद्धतिले पूर्ण रूपले निको पार्न नसक्ने केही दीर्घरोगको उपचारमा आयुर्वेद, योगा जस्ता उपचार पद्धतिसमेत एकीकृत गरी नमुना अध्ययन गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ।

कार्यदलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्दै सुलभ, सबल र न्यायपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली स्थापना गर्न जनताको जीवनमरणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने चिकित्सा शिक्षालाई बेलगाम छाड्न नमिल्ने तर्क अगाडि सारेको छ।

-नागरिक