नागरिक
काठमाडौं, असार १४ - सरकारी मेडिकल कलेजमा चिकित्साशास्त्रतर्फ पोस्ट ग्य्राजुएट र सोभन्दा माथिको अध्ययन निःशुल्क गर्ने अन्तिम तयारी भइरहँदा निःशुल्क हुन नदिन ठूलो चलखेल सुरु भएको भन्दै चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थी तथा चिकित्सक संघले आपत्ति जनाएका छन्।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम), विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (बिपीकेआइएचएस) धरानमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धर्ना दिएका छन्। उनीहरूले चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा. गुणराज लोहनीलगायत पदाधिकारीसँग भेटेर कार्यविधि रोकिनुको कारण माग गरेका थिए। सो क्रममा डा. लोहनीले केही दिनअघि नै समितिले प्रतिवेदन पेश गरिसकेको जानकारी दिएका थिए।
धर्नामा सहभागी चिकित्सक डा. विश्वबन्धु बगालेले चिकित्साशास्त्रतर्फ पिजी तहमा निःशुल्क अध्यापन नगराउन चलखेल सुरु भएको सार्वजनिक भएपछि यसबारे जानकारी माग्न आएको बताए। उनले कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा नपठाएसम्म मन्त्रालयमा यस्ता दबाबमूलक कार्यक्रम जारी राखिने बताए।
सरकारले गत माघमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको अनशनका क्रममा सरकारी प्रतिष्ठान/संस्थानमा पिजी यही शैक्षिक वर्षदेखि निःशुल्क अध्यापन गराउने सम्झौता गरेको थियो।
सम्झौताअनुसार सरकारले प्रक्रिया सुरु नगर्दै बिपिकेआइएचएस धरानले गत जेठ अन्तिम सातामा नै महंगो शुल्क लिने गरी भर्ना खोलेपछि त्यहाँका आवासीय चिकित्सक डा.गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका थिए।
आन्दोलनलगत्तै सरकारले यसै शैक्षिक सत्रदेखि अध्ययन निःशुल्क गर्न गत जेठ २४ गते कार्यविधि बनाउन विशेषज्ञ समिति बनाएको थियो। समितिले प्रतिवेदन तयार पारिसके पनि कार्यान्वयन हुन नदिन चलखेल भइरहेको समितिका अधिकारीले नै बताउँदै आएका छन्।
यसअघि समितिको प्रतिवेदन तयारी अन्तिम अवस्थामा रहेकै बेला विशेष गरी बिपीकेआइएचएस, धरान सार्वजनिक रुपमै सरकारी निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै निःशुल्क पिजी अध्ययनविरुद्ध उभिएको थियो। अहिले संस्थाले पिजी अध्यापनबाट गर्ने आम्दानी रकम बराबर सरकारले अनुदान दिने गरी कार्यविधि बनाउने स्पष्ट पार्दा पनि बिपीकेआइएचएस, धरानले पिजीअध्ययन निःशुल्क गरे अस्पतालका चिकित्सक र कर्मचारीलाई तलबसमेत खुवाउन नसक्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएको थियो।
कार्यविधि निर्माण समितिका अनुसार हाल तीन वटै संस्थाले पिजी अध्यापन गराइरहेका ३ सय ५० विद्यार्थीबाट लिइरहेको शुल्कका आधारमा अनुदान दिँदा यस वर्ष नै ३३ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। समितिले तीन वटै संस्थाको शुल्कको औसत निकालेर विद्यार्थी कोटाका आधारमा अनुदान दिन सुझाएको थियो। तर सो प्रतिवेदन करिब डेढ सातादेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अड्किएको छ।
त्यसैगरी नेपाल चिकित्सक संघले समेत आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी डा. गोविन्द केसीसँग भएको पिजी अध्यापन निःशुल्क गर्ने सम्झौता अक्षरशः पालना गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ। संघले चैत १९ गते संघ, नेपाल सरकार र डा. केसीबीच सम्पन्न सम्झौताको बुँदा ८ बमोजिन सरकारी संस्थामा पिजी र सोभन्दा माथिल्लो तहको अध्ययन निःशुल्क गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो।
पिजीमा महंगो शुल्क लिँदा गुणस्तरहीन चिकित्सक उत्पादन हुने र चिकित्सा सेवासमेत महंगो भएको भन्दै डा. केसीले पिजी अध्ययन निःशुल्क गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। सरकारले डा. केसीसँग सरकारी शिक्षण संस्थामा एमडी, एमएस, एमडिएस, डिएम र एमसिएच तहमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि अध्ययन निःशुल्क गर्ने र निजी मेडिकल कलेजका हकमा डा. केदारभक्त माथेमाको चिकित्सा शिक्षा नीति तर्जुमा समितिले सिफारिस गर्ने सम्झौता गरेको थियो।
- नागरिक
No comments:
Post a Comment