शान्तलाल मुल्मी
कार्यकारी निर्देशक, प्राथमिक
स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र
दशक लामो प्रयासपछि सुर्ती नियन्त्रण ऐन ल्याइए पनि केही व्यापारी विशेषगरी सुर्ती उत्पादक कम्पनीले यसको विरोध गरेका छन् । यो विरोध कुनै पनि हालतमा जायज छैन । आमनागरिकलाई स्वस्थ बनाउने यो ऐन कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै कन्जुस्याइँ गर्नु हुन्न ।
नेपाल सरकारले हालै सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन ल्याएको छ । झन्डै दशकभन्दा लामो प्रयासपछि राजनीतिक दलको सर्वसम्मतबाट संसद् पास भएर आएको सो ऐनले सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान गर्न नपाउने तथा बालबालिका र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्न नपाउने जस्ता व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा सर्वप्रथम विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गर्नका लागि अग्रणी भूमिका खेलेका तथा सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमनका लागि सन् १९९६ देखि आवाज उठाउँदै आएका प्रथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीसँग यसै साता विश्वभर मनाइन लागिएको 'नो टुबाको डे' अर्थात् सुर्तीजन्य पदार्थविरुद्धको दिवसको सन्दर्भमा नेपालको ऐनको विषयमा गरिएको कुराकानीः
विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार विश्वमा हरेक वर्ष ५० लाखभन्दा बढी मानिसको सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगबाट अकालमा मृत्यु भैरहेको छ । यदि यस्तै रहेमा सन् २०२० सम्म ८४ लाख र सन् २०३० सम्म यो बढेर १ करोड पुग्ने संगठनको अनुमान छ । नेपालमा पछिल्ला वर्षमा हरेक दिन सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेको संख्यामा वृद्धि हुँदै गैरहेको छ । विशेषगरी युवाको सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनमा वृद्धि हुँदै गैरहेको अवस्था छ । तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको झन्डै ३७ प्रतिशतले सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरेको पाइन्छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ३१.२ प्रतिशत पुरुष र १५.५ प्रतिशत महिलाले चुरोटमात्र पिउने गरेको देखाएको छ । यसमा पनि ग्रामीण क्षेत्रका ३२.९ प्रतिशत महिलाले धुम्रपान गर्ने गरेको पाइन्छ ।
०००
हामीले सुर्ती नियन्त्रण ऐन ल्याउन धेरै लामो समय कुर्नुपर्यो । झन्डै एक दशक लामो प्रयासपछि सरकारले ऐन ल्याएको छ । ढिलै भएपनि सरकारले निकै नै राम्रोसँग ऐन पास गरेको छ । ऐन पास हुन समय लाग्नुमा देशको राजनीतिक अवस्था तथा केही सुर्ती उत्पादक कम्पनीको चलखेलका कारण भएको हो । विश्वमा सुर्ती सेवनका कारण मानव मृत्युको दरमा भैरहेको वृद्धिलाई रोक्न विश्व स्वस्थ्य संगठनको पहलमा सन् २००३ मा सुर्तीविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि -एफसिटिसी) पारित भयो । त्यही वर्ष डिसेम्बरमा नेपालले पानि सो अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सोही अभिसन्धिअनुरूप सरकारले पहिले नै ऐन ल्याउनुपर्ने थियो तर लामो समयपछि सरकारका तर्फबाट सकारात्मक निर्णय भएकाले यसको कार्यान्वयनतर्फ सबै लाग्नुपर्छ ।
पछिल्ला समयमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएकाले उनीहरूको संख्यामा कमी ल्याउन, नेपाली जनतालाई सुर्ती सेवनजस्तो कुलतबाट बचाई स्वस्थ्य जीवन बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्न, क्यान्सर, हृदयाघात, नपुंसकता, दम, छालाको रोगजस्ता असंख्य विभिन्न रोगबाट बचाउन, गरिबलाई कुलतबाट हुने अझ बढी गरिबीबाट बचाउन, हानिकारक सुर्तीखेतीको सट्टा अन्नबाली तथा तरकारी बालीको लागि प्रोत्साहन गर्न र भावि सन्ततिलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण प्रदान गर्न सुर्तीजन्य वस्तु नियन्त्रण र नियमन गर्न ऐनको आवश्यकता परेको हो । सरकारले सोहीअनुरूप ऐन ल्याएको छ ।
०००
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐनमा राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेलगत्तै यो ऐनलाई ढिलो लागू गर्न र यसको प्रभावकारीतालाई चुनौती दिन व्यापारी वर्ग विशेषगरी सुर्ती उत्पादक कम्पनीहरू बढी सशक्त रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् । संसारभर नै सुर्ती नियन्त्रण ऐन आउँदा विरोध भएका छन् त्यसकारण यसमा हामी अड्किनु हँुदैन । नेपाललाई स्वस्थ राष्ट्र बनाउन तथा सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि यो ऐन निकै नै राम्रो छ । केही उत्पादक कानुन लागू हुन लागेपछि चलमलाएका हुन् । उनीहरूको बेतुकको हौवालाई चिर्न सरकारी तथा अन्य संघसंस्थाबाट यसको पूर्ण कार्यान्वयनतर्फ लाग्न आवश्यक छ ।
०००
सबैको सहयोग भएमा यो ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ । राजनीतिक दलको सर्वसम्मत मत तथा विभिन्न गैरसकारी संस्थाको सहयोगमा 
आएको यो ऐन कार्यान्वयनमा समस्या छैन । यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारसहित सञ्चार जगत्, क्षयरोग निवारण केन्द्र, हृदयरोग प्रतिष्ठान, प्रोपब्लिक, सिविन, नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थालगायतका थुपै्र संघसस्था लागिपरेका छन् । ती सम्पूर्ण संस्थाको सञ्जाल देशव्यापी भएकाले ऐनको कार्यान्वयनमा समस्या आउँदैन । यसका साथै सन् १९९६ देखि सुर्ती नियन्त्रणका लागि कार्य गर्दै आएको हाम्रो संस्थाको देशभर ५२ जिल्लामा 'स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण जिल्ला सञ्जाल' क्रियाशील छ । त्यसले ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन कार्य गर्नेछ । यसअघि कानुन नभएर समस्या परेको थियो तर अब समस्या हुनेछैन ।
ऐन लागू भएपछि उद्योग बन्द हुन्छ र बेरोजगारी बढ्छ भन्दै केही उद्योग सञ्चालकले ऐनको विरुद्धमा आवाज उठाइरहेका छन् । उनीहरूले ऐनलाई ढिला लागू गर्न तथा जनतामा भ्रम सृजना गराउन त्यस्तो हल्ला गरेका हुन् । ऐन लागू भएपछि उद्योग बन्द हुन्छ र बेरोजगारी बढ्छ भन्नु बिल्कुल गलत कुरा हो । यो कानुनको पहिलो प्रयास सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमन गर्ने हो, बन्द गर्ने होइन । नेपालले बनाएको कानुनले नेपालका सुर्ती उद्योग नै बन्द गर्ने होइन, केही हदसम्म कडाइमात्र गरेको हो । यसले सुर्ती कम्पनीलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको पक्कै हो तर उद्योग नै बन्द हुन्छ भन्ने होइन । केही उत्पादकले सुर्ती उत्पादक कृषकले सुर्ती उत्पादन गर्न नपाउने हुँदा कृषक भोकभोकै मर्ने कुरा गरेका छन् । त्यो एकदमै गलत कुरा हो । नेपाल सरकारले सुर्ती नियन्त्रणसम्बन्धी अभिसन्धिलाई अनुमोदन
गरिसकेकाले सरकारले त्यसैअनुसार सुर्ती खेती गर्ने किसानका लागि वैकल्पिक खेती -अन्नबाली/तरकारी बाली) का लागि आवश्यक सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । सुर्ती उद्योगको सट्टा वैकल्पिक स्थानीय सिप साधनको उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको रहने हुँदा बेरोजगार बढ्छ भन्ने तर्क युक्तिसंगत छैन ।
०००
सुर्ती कम्पनीले सरकारलाई करोडौँ राजस्व दिइरहेका छन् । यो ऐन लागू भएपछि देशको राजस्व घट्छ र देशको वाषिर्क बजेटमा असर पर्छ भन्ने भ्रम सबैमा रहेको पाइन्छ । तर, वास्तमा यो ऐन लागू भएपछि राजस्व घट्ने होइन झन् बढ्छ । अहिलेसम्मको विश्वको तथ्यांकलाई अध्ययन गर्दा सुर्ती नियन्त्रण कानुनले प्रस्ताव गरेको 'प्रगतिशील कर' बाट सरदर सरकारी राजस्वमा ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो कानुन लागू गर्दा कुनै पनि देशको राजस्व घटेको छैन । नेपालले पनि सोहीअनुरूप कर उठाउने भएकाले राजस्व घट्ने सम्भावना छैन ।
०००
नेपाली उत्पादकले यो ऐन विदेशी सुर्ती कम्पनीलाई प्रोत्साहन दिने चाल भन्दै नचाहिँदो ह
ल्ला गरिरहेका छन् । यो ऐनले त झन् नेपली उत्पादकलाई फाइदा पुर्याउनेछ । नेपालमा केही सशक्त व्यापारी/उद्योगपतिले यो कानुन विदेशीको इसारामा लागू गर्न लागेको र यसले विदेशी सुर्ती कम्पनीलाई लाभ मिल्छ भन्ने भ्रम फैलाइरहेका छन् । बास्तवमा त्यस्तो होइन । यो ऐन स्वदेशी र विदेशी सबै कम्पनीलाई लागू हुनेछ । यति मात्र होइन सुर्ती सेवनबाट हुने हानीसम्बन्धी चित्रात्मक सन्देश नेपाली भाषामा लेख्नुपर्ने हुँदा वास्तवमा विदेशी सुर्तीजन्य पदार्थको नेपालमा बिक्रीवितरणमा ह्रास आउने कुरा स्पष्ट छ । चित्रात्मक सन्देश नेपालीमा प्रस्ट रूपमा लेख्नुपर्ने भएपछि कुनैपनि विदेशी उत्पादकले नेपाललाई मात्र भनेर यस्ता वस्तु उत्पादन नगर्ने तथा विदेशी उत्पादक नेपालमा हाम्रो ऐनविपरीत पाइए गैरकानुनी हुने भएकाले यो नियमले विदेशी उत्पादकलाई भन्दा नेपाली उत्पादकलाई फाइदा हुने प्रस्ट देखिन्छ ।
०००
सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टामा ७५ प्रतिशत भाग ओगट्ने गरी चित्र र सन्देश राख्ने व्यवस्था अव्यावहारिक छ भन्ने तर्क पनि सुनिएको छ । तर, यसलाई अव्यावहारिक भन्न मिल्दैन । युरुग्वेले ८० प्रतिशत, होन्डुरसले ८० प्रतिशत, टर्कीले ६५ प्रतिशत, फिलिपिन्स, पाराग्वेले ६० प्रतिशत, मरिससले अगाडि ६० प्रतिशत र पछाडि ७० प्रतिशत, त्यस्तै अस्ट्रेलियाले पछाडि सय प्रतिशत, न्युजिल्यान्डले ९० प्रतिशत, कुक आइलैन्डले ९० प्रतिशत र त्यस्तै अरू धेरै राष्ट्रले सुर्ती सेवनबाट हानी हुने कुराको जानकारी शब्द र चित्रद्वारा दिँदै आएका छन् । अस्ट्रेलियामा त चुरोटको बट्टालाई 'सोकेस' मा सर्वसाधारणलाई देखाएर राख्नै पाइन्न भित्र लुकाएर मात्र राख्नुपर्छ । यस्तै परिस्थितिमा नेपालले गरेको ७५ प्रतिशत चित्रात्मक सन्देशको व्यवस्था अरू देशको तुलनामा निकै नै व्यावहारिक र तर्कसंगत छ र यसले नेपालको प्रतिष्ठा वृद्धि गर्नेछ ।
०००
सुर्ती कानुनकै कारण भुटानले सुर्तीमुक्त राष्ट्र भनेर घोषणा गरेको छ । हाम्रोमा भर्खर मात्र ऐन पास भएर आएको छ, त्यसकारण अहिले नै नेपाललाई सुर्तीमुक्त राष्ट्र बनाइहाल्न सकिन्छ भन्न सकिन्न । ऐन पास भएर सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणतर्फ बामे सरिरहेको अवस्थामा तत्कालै सुर्तीमुक्त राष्ट्र हुन्छ भन्न गाह्रो छ । सर्वप्रथम ऐनलाई नै लागू गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ ।
प्रस्तुती:प्रवीण ढकाल
dhakalprabin@gmail.com
