वर्तमान सरकार गठन भएयता म दुईपटक आमरण अनशनमा बसिसकेको छु । एकपटक दसैंअघि र दोस्रोपटक अहिले। चिकित्सा शिक्षा सुधार र तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्यका लागि म आमरण अनशनमा बसेको यो दसौंपटक हो। सरकारले पटकपटक सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने, बरु उल्टै थिति भत्काउने काम गरेका कारण म अनशनमा बस्न बाध्य भएको हुँ।
अहिले सरकार सतही रुपमा जनताप्रति एकदमै चिन्तित भएको, जवाफदेही, जिम्मेवार बनेको जस्तो गर्छ तर व्यवहारमा त्यस्तो देखाउँदैन। वास्तविक रुपमा यो सरकार पनि जनताको हितमा लागेको देखिँदैन। सरकार तथा सांसदहरुको कामगराइ हेर्दा उनीहरु जनताप्रति उत्तरदायी नभएको प्रस्ट देखिन्छ। यदि उनीहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुन्थे र जनहितका लागि काम गर्थे भने चिकित्सा शिक्षामा देखिएको विकृति रोक्थे, खुलेआम एमबिबिएस भर्नामा भइरहेको लुट बन्द गर्नेथिए।
सरकार तथा नेताहरु जनताका आँखामा भ्रम छर्न चर्का नारा लाउने र सस्तो लोकप्रियताका लागि हावादारी कामको निर्देशनमा मात्र व्यस्त छ। साँच्चै जनताकै लागि काम गर्ने हो भने जनताका छोराछोरी एमबिबिएस पढ्दा लिइरहेको मनोमानी शुल्क नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो। एक वर्षअघि सरकारले तोकेको ३५ लाख रुपैयाँ शुल्क अहिले ७० लाखभन्दा माथि पुगिसकेको छ। एक वर्षमै एमबिबिएसको शुल्क कसरी दुईगुणा बढी लिन थालियो? यस्तो लुटमा सरकार मौन छ। आयोग बनेर शुुल्क निर्धारण समितिले पुनरवलोकन नगरेसम्म पोहोरकै शुल्क कायम गर भनिएको हो । जनताप्रति उत्तरदायी भइहाल्नुपर्ने यी विषय सरकारले सुनेको नसुन्यै गरिरहेको छ।
यही मनपरीतन्त्र रोक्न चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउने माग सुरुदेखि नै गरिएको हो। स्वास्थ्य शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन यो माग गरिएको हो। गुणस्तरीय शिक्षाले बनाएका डाक्टर गुणस्तरीय हुन्छन् र जनताले गुणस्तरीय सेवा पाउँछन्। यसैगरी देशभरमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाको न्यायोचित वितरण हुने व्यवस्था ऐनमा गर्न पनि हामीले भनिरहेका छौं। यसका लागि सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज हुनुपर्छ जसका कारण देशभरका मानिसले गुणस्तरीय सेवा पाऊन् ।
चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि पैसा बाधक हुनुहुँदैन। शिक्षामा सबैको समान पहुँच हुनुपर्छ। पैसाका आधारमा मात्र पढ्न पाउने भए त जेहेन्दार, गरिब विद्यार्थी डाक्टर बन्नबाट वञ्चित हुनुपर्छ तर पैसा हुने जोकोही डाक्टर बन्न सक्छ अनि गुणस्तरहीन डाक्टर उत्पादन हुन्छ। त्यही भएर हामीले सरकारी मेडिकल कलेज सातवटा प्रदेशमा खोल्न र निःशुल्क पढाउन भनेका छौं। यस्तो हुँदा दक्षले डाक्टरी पढ्ने अवसर पाउँछन्। यो विषय पनि सरकारले सुनेको छैन। प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने विषयमा पहिले पनि सहमति भएको हो तर यहाँ त खालि निजीलाई मात्र सम्बन्धन दिने खेल भइरहेको छ । जनतामाथि अन्याय हुने यस्तो गम्भीर खेलमा पनि सरकार चुप छ ।
विभिन्न ठाउँमा सरकारी मेडिकल कलेज खुले त्यहाँ डाक्टरले मात्र होइन, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, ल्याबका विद्यार्थीले पनि पढ्न पाउँथे। उक्त स्थानका मानिसले गुणस्तरीय सेवा पाउँथे । सँगसँगै त्यहाँको विकास पनि हुन्थ्यो । यो माग विशुद्ध जनताका लागि थियो । तर खै त यो विषयमा नेता तथा सरकारले काम अगाडि बढाएको ?
सरकारी मेडिकल कलेज नेपालमा जम्मा तीनवटा छन् तर निजी मेडिकल कलेज झन्डै २० वटा छन्। यो त उल्टो भयो । सरकारी मेडिकल कलेज धेरै भएर निजी थोरै हुनुपर्ने हो। सरकारीमा एमबिबिएस शिक्षा सबै निःशुल्क बनाउन भनेको पनि मानेनन्। ५० प्रतिशत बनाउँछु भनेका थिए। त्यो पनि भएन। जनताका लागि हुने कुनै पनि काम गरेको छैन तर भाषण गर्ने बेला जनमुखी सेवा भएन, परिणाम आएन भन्ने गरिन्छ। परिणाम देखिने ठाउँमा काम नगर्ने अनि भाषण मात्र गर्ने प्रवृत्ति बढी भयो।
मेडिकल माफियासँग मिलेर वरिष्ठता मिचेर नयाँ डिन बनाइदिए। वरिष्ठता आधारमा प्राध्यापक भएको हिसाबले हेर्दा डिन नियुक्त भएका डा. केपी सिंह चौथो नम्बरमा छन् भने सुरु नियुक्तिका आधारमा हेर्दा छैठौं। त्यसकारण वरिष्ठता मिचेर राजनीतिक आड र निजी मेडिकल कलेजको मिलेमतोमा नियुक्त भएका डिनले राजीनामा दिनुपर्छ। नभए उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ।नेताले आफ्ना भ्रष्ट कार्यकर्तालाई विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थामा भर्ती गरेका छन् । पदाधिकारी नियुक्त गरेर लुटतन्त्र चलाएका छन्। संस्था धराशयी बनाएका छन् । यो त जनताप्रति सरासर धोका हो । जनतालाई सेवा दिन्छु भन्ने अनि लुटतन्त्र मच्चाएर धोका दिने ?
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) मा वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्ने पहिल्यै सहमति भएको हो। तर, मेडिकल माफियासँग मिलेर वरिष्ठता मिचेर नयाँ डिन बनाइदिए। वरिष्ठता आधारमा प्राध्यापक भएको हिसाबले हेर्दा डिन नियुक्त भएका डा. केपी सिंह चौथो नम्बरमा छन् भने सुरु नियुक्तिका आधारमा हेर्दा छैठौं। त्यसकारण वरिष्ठता मिचेर राजनीतिक आड र निजी मेडिकल कलेजको मिलेमतोमा नियुक्त भएका डिनले राजीनामा दिनुपर्छ। नभए उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ। यससँगै त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई पनि बर्खास्त गर्नुपर्छ। हामीले यी सबै माग तीन करोड नेपालीको भलाइका लागि राखेर लडिरहेका हौँ। जनताका लागि हामी बारबार अनशन बस्नुपर्छ तर जनताका लागि राजनीति गरेका भन्नेहरु पैसाको लोभमा फसेका छन्।
यही सरकार गठन भएपछि म १२ दिन अनशन बसेँ। माग सबै अहिलेकै थिए तर सरकारले वार्ताटोलीसम्म गठन गरेन, पूरै बेवास्ता गर्यो। त्यहीबीच दसैंको समय आयो। दसैंमा अनशन नबस्न सबैले आग्रह गरे र दसैंभरको समय सरकारलाई दिन भनेपछि मैले अनशन रोकेँ तर यति लामो समयसम्म पनि सरकारले केही गरेन। यसभन्दा अगाडिका सरकारले कम्तिमा वार्ताटोली त बनाउँथे। सम्झौताको नाटक त गर्थे । दस दिनदेखि अनशनमा छु तर सरकारका तर्फबाट कसैले सम्पर्क पनि गरेका छैनन् भनेपछि जनताप्रति उनीहरु कति संवेदनशील, जिम्मेवार र जवाफदेही छन् भन्ने यसैले देखाउँछ। ढोंगी भएर हुँदैन, जनताका लागि गरेको छु भन्ने सबै सरकारको ढोंग हो। जनताका लागि लडिरहेको छु भन्नु सरकारको सस्तो लोकप्रियता हो ।
अहिले पनि ७६ प्रतिशत जनता आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा छैनन् । बिहान–बेलुका छाक टार्न गाह्रो हुने जनताको बाहुल्य नेपालमा अत्यधिक छ तर तिनै जनताले तिरेको करबाट जम्बो सांसदलाई दोब्बर तलबभत्ता चाहिएको छ । यो लुट होइन ? यसअघि अनशन बस्दा ६ सय १ मा तीन जना सांसद पनि लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउने पक्षमा पाइएन । भ्रष्ट, अत्याचारी, संविधानभन्दा माथि रहेर समानान्तर सत्ता चलाएको लोकमानलाई कारबाही गर्न तीन जना सांसद नपाउने तर गरिब जनताका करबाट दोब्बर भत्ता खाने व्यवस्था रातारात पास गर्ने एकमत हुने ? यसले पनि देखाउँछ, नेता, सरकार र सांसद जनताका लागि लडिरहेका छन् कि आफ्नालागि ?
संसद्मा चिकित्सा शिक्षा ऐनको विधेयक पुगेको लामो समय भइसकेको छ । माथेमा प्रतिवेदनका आधारमा बनाइएको उक्त ऐन पास गराउनेतर्फ नलागी त्यहाँ भएका राम्रा र जनतालाई फाइदा हुने व्यवस्था हटाउने खेल भइरहेको छ । नेताले जनताको हकहितका लागि नभई आफ्ना व्यापार चम्काउन संशोधन गर्ने खेल गरिरहेका छन् । ऐनको भ्रुण हत्या गर्न लागिरहेका छन् । लोकमानविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो तर त्यो पनि छलफल नगरी आफ्नै स्वार्थका विषयलाई मात्र छलफल गरेर निर्णय गरे । यसले पनि सरकार र सांसदको नियत प्रस्ट पारेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन तुरुन्त पास गरेको भए जनताले राहत महसुस गर्थे । चिकित्सा शिक्षालाई राजनीतिक दल, नेता, प्रशासक, माफिया मिलेर आफ्नो मुनाफाको स्वार्थका लागि अमर्यादित बनाए । यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । तीन करोड जनताको हितका लागि म शान्तिपूर्ण अनशनमा बसिरहेको छु तर उल्टै मलाई पटक–पटक अनशन बस्यो भन्छन् । सांसदहरु जनताको हितविपरीत कार्य गरिरहेका छन् । माफियाले देश लुटिरहेका छन्। के हामी टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्छौं ?
तर तीन करोड नेपालीले गुणस्तरीय र सहज स्वास्थ्य सेवा पाऊन् भनेर आवाज उठाउँदा गुनासो गर्ने कसरी हुन्छन् जनप्रतिनिधि ? जनताका लागि म जतिपल्ट पनि अनशन बस्न तयार छु । नागरिकको कर्तव्य निभाइरहेको छु । अहिले जति माग उठाएको छु, सबै पूरा हुनुपर्छ । सरकारको लुटतन्त्र अन्त्यका लागि नै अनशनमा बसेको हुँ । माग पूरा नभएसम्म मेरो लडाइँ जारी रहनेछ । यो लडाइँमा रहिरहेका बेला सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिनाअध्ययन हचुवाको भरमा एउटा बाध्यात्मक व्यवस्था ल्याएको छ । सरकारले उक्त निर्णय पर्याप्त गृहकार्य गरेर ल्याएको भए जनताले राहत पाउने थिए । गाउँगाउँमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुग्थ्यो । तर यहाँ कामभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियता पाउने दौडमा सबै लागेका छन् । सरकारले अस्पतालदेखि स्वास्थ्यचौकीसम्म १० देखि ५ बजेसम्म बहिरंग सेवा (ओपिडी) चलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हालै गरेको छ। सामान्य दृष्टिकोणले हेर्दा यो निर्णय प्रशंसनीय छ । स्वास्थ्य सेवामा जनताको सहज पहुँचका लागि लडिरहेको अवस्थामा हाम्रा लागि उक्त निर्णय स्वागतयोग्य छ ।
सरकारमा रहेकाहरुले यो निर्णयबाट लोकप्रियता पनि हासिल गर्लान् । जुन उनीहरुको अपेक्षा हो तर यस क्षेत्रलाई नजिकबाट महसुस गरेकाहरुले यसलाई जनताको आँखामा भ्रम छर्ने निर्णयका रुपमा बुझ्न समय लाग्दैन । किनभने यो निर्णय कार्यान्वयन भए न जनताले सेवा पाउने हुन् ! कार्यान्वयनमा रहेका जटिलता नपन्छाई हचुवाका भरमा यो व्यवस्था ल्याइएको छ ।
यस्तो निर्णय गर्नुअघि कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने चिकित्सकलाई बलियो बनाउनुपर्छ । उनीहरुलाई १० देखि ५ बजेसम्म बस्ने वातावरण तयार पार्नुपर्छ । अहिले दिइरहेको सेवाअनुुसार पनि सुविधा प्राप्त नभएको गुनासो गरिरहेका चिकित्सकलाई थप सेवा दिनुपर्छ भनेर सुविधामा आँखा चिम्लिँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउने देखिन्छ ।
बिरामीको सेवाका क्रममा म देशका ७५ वटै जिल्ला पुगेको छु । जिल्ला अस्पतालदेखि स्वास्थ्यचौकीसम्म देखेको छु । त्यहाँका डाक्टरको खटाइ पनि महसुस गरेको छु । उनीहरुले खटाइअनुसार पाउनुपर्ने सेवा, सुविधा, भत्ता, तलब पाएका छैनन् । यो परिस्थितिमा सेवासुविधाको सुनिश्चितता नगरी काम मात्रै गर भन्दा झन् समस्या आउने देखिन्छ । सेवाअवधि बढाउनुअघि उनीहरुलाई थप सुविधा पाउने सुनिश्चितता गरेको भए यो निर्णय साँच्चिकै जनताका लागि लाभदायी हुन्थ्यो । जनमुखी हुन्थ्यो । गाउँगाउँमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुग्थ्यो ।
यसै पनि अहिले दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक जान मान्दैनन् । यस्तो निर्णयले जिल्लास्तरमा डाक्टर नजाने समस्या बल्झाउने निश्चित छ । लोकप्रियताका लागि मात्र गरिएको निर्णय भएकाले यसको दीर्घकालीन असर देखिनेछ । जिल्लामा डाक्टर अभाव हुनेछ ।
अहिले तीन बजेसम्म ओपिडी चल्छ। त्यसपछि आएका बिरामी फर्कनुपर्दैनथ्यो । जिल्लामा त डाक्टर चौबिसै घन्टा ड्युटीमा हुन्छन्। उनीहरुलाई रातबिहान भन्ने हुँदैन। खान खाइरहेको अवस्थामा पनि आकस्मिक अवस्थाका बिरामी आए जानुपर्ने हुन्छ । सुतिरहेको अवस्थामा उठेर जानुपर्ने हुन्छ । यसरी चौबिसै घन्टा खट्ने डाक्टरलाई अहिले पनि राम्रो सेवासुविधा छैन। अहिलेसम्म त्यसो हुँदा पनि उनीहरु खटिरहेका छन्। किनभने तीन बजेपछि पेइङ क्लिनिकमा काम गर्थे। त्यसबाट केही राहत मिल्थ्यो तर अब त्यो पनि नहुने हो भने उनीहरुको जीविकोपार्जनमा समस्या आउँछ। डाक्टर पनि मान्छे हो। उनीहरुका पनि समस्या हुन्छन् । घरपरिवारसँग जोडिएका हुन्छन् । यो निर्णय गर्नुअघि उनीहरुलाई ‘ननप्राक्टिस’ भत्ता दिने व्यवस्था मिलाएको भए हुन्थ्यो।
सेवा मात्रै १० देखि ५ भनेर उपचार सेवाबाट सर्वसाधरण लाभान्वित हुने होइनन् । यससँगै अस्पतालका उपकरण, पूर्वाधारलगायतमा पनि अपग्रेड गर्नुपर्छ। उपकरण र आवश्यक पूर्वाधारसहितको उपचार गर्ने वातावरण नभएपछि डाक्टर मात्रै खटेर केही हुँदैन। अहिले पनि स्रोतसाधन अभावमा उपचार गर्न नसक्दा डाक्टरमाथि दोष आउने गरेको छ। उनीहरुले गाली र धम्की सहनुपर्छ।
डाक्टरले सेवा गर्नुपर्छ । त्यसमा दुईमत छैन । तर, सेवाका नाममा शोषण हुनुहुँदैन । काम मात्र गराउनु, कामअनुसारको सुविधा नदिनु पनि अन्याय हो। यस विषयमा मैले नेपाल चिकित्सक संघलाई आवाज उठाउन भनेको थिएँ । किनभने डाक्टरलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गराउन पनि उचित सेवासुविधा जरुरी पर्छ । मन्त्रालय, मन्त्री, प्रशासक, नेता तथा सरकारकालाई पनि यो कुरा भनेको थिएँ । तर कार्यान्वयन भएन । सस्तो लोकप्रियताका लागि कसैलाई मारमा पार्ने मानसिकता राम्रो होइन । हरेक कुरा व्यावहारिक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ ।
(दस दिनदेखि टिचिङ अस्पतालमा आमरण अनशनमा रहेका वरिष्ठ चिकित्सक डा. केसीसँग नागरिककर्मी प्रवीण ढकालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश) - बुधबार, ०८ मङि्सर २०७३
नागरिक
