प्रवीण ढकाल/नयाँ पत्रिका काठमाडौँ २९ असार
सरकारले तीन वर्षअघि देखि शुरु गरेको निशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको एक अध्ययनले देखाएको छ । सरकार मातहतकै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले गरेको अध्ययनले निशुल्क कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको देखाएको हो ।
आम नागरिकको स्वस्थ हुने अधिकार सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले राष्ट्रिय निशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम लागु गरेको भएपनि धेरैजसो स्थानमा प्यारासिटामोल र आइरन चक्की जस्ता सामान्य औाषधि पनि स्वास्थ्य संस्थामा नियमित रुपमा पाइने नगरेको अध्ययनले देखाएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले व्यवस्था गरे अनुरुप २०६३ साल मंसीर २९ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यस्तो कार्यक्रम लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रीपरिषद्को यो निर्णय अनुसार २०६४ माघ १ गतेदेखि उपस्वास्थ्य चौकी तथा स्वास्थ्य चौकीमा २०६५ मंसीर १ गतेदेखि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा र २०६५ कै माघ १ गतेदेखि जिल्ला अस्पतालहरुमा आम नागरिकलाई निशुल्क उपचार र तोकिएको औषधी सित्तैमा वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
सरकारले स्वास्थ्य संरचना अन्तगर्तका सम्पुर्ण निकायहरुमा तोकिएका औषधि बाह्रै महिना उपलब्ध गराउने भनेपनि सबै स्वास्थ्य संस्थामा सबै औषधि उपलब्ध हुननसकेको अध्ययनले देखाएको छ । निशुल्क कार्यक्रम अन्र्तगत उपस्वास्थ्य चौकीमा २२ स्वास्थ्य चौकीमा ३२ र प्रथामिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला अस्पतालमा ४० थरी औषधि निशुल्क वितरण गर्दै आएको छ । तर परिषदले गरेको अध्ययनले औषतमा उपस्वास्थ्यमा न्यनतम १५ र स्वास्थ्य चौकीमा १८ थरी मात्रै औषधि भेटिएका थिए ।
परिषद्ले तराईका सिराह कैलाली पहाडी जिल्लामा रामेछाप अर्घाखाँची र हिमाली क्षेत्रको जुम्लामा एक वर्षसम्म निशुल्क स्वास्थ्यका विषयमा अध्ययन गरेको थियो । परिषदका अनुसार निशुल्क स्वास्थ्य कार्यन्वयनका विषयमा सिराहको गोलबजार हेल्थपोष्ट नारायण हेल्थपोष्ट आश्युर बल्काहा उपस्वास्थ्यचौकी अयोध्यानगर उपस्वास्थ्य चौकीमा अध्ययन भएको थियो । यसैगरी रामेछाप काठजोर हेल्थपोष्ट वेतली हेल्थपोष्ट भटौली उपस्वास्थ्यचौकी ओखरेनी उपस्वास्थ्य चौकी अर्घाखाँचीको अर्घाहेल्थपोष्ट खान हेल्थपोष्ट पाली उपस्वास्थ्य ढिकुरा उपस्वास्थ्य अध्ययनमा परेका थिए । त्यसैगरी जुम्लाको दिपालगाँउ महत हेल्थपोष्ट कार्तिकेस्वामी उपस्वास्थ्य चौकी र लामा उपस्वास्थ्य चौकी कैलालीको बहेडा स्वास्थ्य चौकी पहलमानपुर स्वास्थ्यचौकी मसुरिया र गिता उपस्वस्थ्यचौकीमा अध्ययन गरिएको थियो ।
परिषदका अध्यक्ष डा। चोपलाल भुषालका अनुसार अध्ययनका क्रमम विभिन्न स्थानमा निशुल्क औषधि पनि किनेर खानुपर्ने अवस्था रहेको पाइएको थियो । ुनिशुल्क कार्यक्रम लागु भएपछि स्वास्थ्य संस्थामा आउने विरामीको संख्या बढेको पाइएको छु उतले भने ुविरामी आउछन् तर औषधि छिटोछिटो अभाव हुने गरेको देखिन्छ । जसका कारण अन्य विरामीले औषधि किनेर खानुपर्ने अवस्था रहेको छ ।ु उनका अनुसार पि्रु हेल्थ भनेपनि ग्रामिण क्षेत्रका मानिसहरुले सामान्य औषधि पनि किनेर खानुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
ुसरकारले औषधि खरिदमा मात्रै वार्षिक डेढ अर्वभन्दा बढी खर्च गर्छ । तर स्वस्थ्य संस्थामा औषधिको सधै जसो अभाव हुने गरेको पाइएको छु अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ुस्वस्थ्य संस्थाहरुमा औषधिको स्टक निकै कम हुनेगर्दा धेरै विरामीहरु उपचारवाट बिाचत हुनुपरीरहेको छ ।ु अध्ययनका क्रममा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा राखिएका रजिष्ट्रेसन हेर्दा धेरै विरामीको नामका पछाडी औषधि नभएको पाइएको थियो । ुसिटामोल र आइरन चक्की समेत किन्न पर्ने अवस्था थियो अध्ययनका क्रममा त्यस्तो औषधि अभाव महिनौसम्म समेत रहने गरेको देखिएको छु अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसका साथै धेरै रोगमा प्रयोग हुने र महङ्गो मुल्य पर्ने एन्टिवायोटिकलागयतका औषधि आएको छोटो समयमै सकिने गरेको र स्वास्थ्य संस्थासम्म आउन महिनौसम्म लाग्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
सरकारले गत वर्ष निशुल्कका लागि छुट्याइएको रकमको ३० प्रतिशत आपुर्ति महाशाखाले र ७० प्रतिशत औषधि जिल्लाहरु आफैले खरिद गरेका थिए । स्वास्थ्य सरकोकारवालाहरुले औषधि खरिदमा धेरै कमिसन आउने अनावश्यक औषधि बढी किनेर थोपर्ने र अत्यवश्यक पर्ने र महङ्गा औषधिको सधै अभाव हुने गरेको भन्दै निशुल्क कार्यक्रममा अनुगमनको आवश्यकता औल्याउँदै आइरहेका छन् । निशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रममा औषधि वाहेक सरकारले विरामीको संख्याको आधारमा स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई उपस्वास्थ्य चौकीमा प्रतिविरामी ५ स्वास्थ्य चौकीमा १० र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा १५ रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ । तर अनुसन्धानले उपचारका लागि आएका विरामीहरुले केही स्वास्थ्य चौकी तथा उपस्वाथ्य चौकीमा शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखाएको छ ।
ुसरकारले अत्यवश्याकीय तोकेका मध्ये एमो_िक्सलिन आर एल इजेक्सन प्रुसे नाइट कोटि्रम सिरप हाइब्रो लगायतका महत्वपूर्ण औषधी सधै अभाव हुने गरेको छु अध्यक्ष भुषलले भने ुनिशुल्क भनेपछि त जनताले ति औषधि जुनसुकै समयमा पनि पाउनु पर् यो नि ।ु उनका अनुसार स्वास्थ्य संस्थाका पोष्टरमा सबै औषधि हुने तर स्टोरमा नहुने अवस्था भएकाले निशुल्क कार्यक्रम अव्यवस्थि भैरहेको छ ।
यसका साथै सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्यको लागि
पठाएको अत्यावश्क औषधिहरु बजारमा छ्याप छ्याप्ती रुपमा बिकि्रका लागि भेटिएका छन् । गरिव जनतालाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन सरकारी अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाहरुमा पठाइएका ती औषधिहरु निर्वाध विक्री भइरहेका पाइएको छ । औषधि व्यवस्था विभागले चालु आथिृक वर्षको पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा गरेको अध्ययनले निशुल्क औषधि बजारमा बिकि्रका लागि राखिएको पाएको हो । निःशुल्क औषधि जिल्ला सदरमुकाम देखि दुर्गम गाँउका पसलमा समेत विक्री भइरहेका विभागले जनाएको छ । विभागका औषधि निरिक्षक श्यामकुमार अधिकारीका अनुसार सरकारले वितरण गर्ने औषधिको स्टिकरको बाहिरपट्टी नै निशुल्क वितरणका लागि भनि लेखेर पाठाएका औषधि पनि बिकि्र गरीरहेको पाइएको छ । ुगत वर्षको तुलनामा यो वर्ष निशुल्क औषधि बेच्ने पसलमा केही कमी आएको छ तर रोकीएको छैनु उनले भने । विभाग स्रोतका अनुसार निशुल्क औषधि विकि्र गर्नेमा स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीहरु नै रहेका छन् । ुस्वास्थ्य संस्थामा नै काम गर्नेहरुको औषधि पसलमा निशुल्क औषधि बिकि्रका लागि राखिएको भेटिन्छु स्रोतले भन्यो ।सरकारको निशुल्क स्वास्थ्य प्रभावकारी हुन नसकेको केही समयअगाडि प्राथमिक स्वाथ्य स्रोत केन्द्रले गरेको अध्ययनले पनि देखाएको थियो । केन्द्रले गरेको अध्ययनले पनि निशुल्क औषधि बिकि्रका लागि राखिएको निशुल्क प्रसुति सेवामा पनि शुल्क लिएको सुत्केरी भत्ता नदिएको औषधि अभाव रहेको देखाएको थियो । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीका अनुसार सरकारकै निरिक्षण र अनुगमनको कमीका कारण निशुल्क कार्यक्रम अव्यवस्थित बन्न पुगेको हो । ुऔषधिमा करोडौ खर्च हुने सामान्य औषधि पनि सधै अभाव हुने गर्दा र विरामीको संख्या पनि बढाएर देखाइने गर्नाले निशुल्क कार्यक्रम नै वेथिति भएको देखाउँछु उनले भने ुनिशुल्क भन्दै लोकपि्रय कार्यक्रम चलाउँने तर सुविधा दिन नसक्ने हो भने यसको कुनै अर्थ छैन ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा यशोवद्र्धन प्रधान केही जिल्लामा भएको समस्यालाई हेरेर समग्र कार्यक्रम असफल भयो भन्न नमिल्ने बताउछन् । ुविभागले सवैतिर अनुगमन गर्न नसक्दा केहि स्थानमा समस्या देखिएका छन्ु उनले भने ुत्यसैका आधारमा कार्यक्रम प्रभावकारी भएन भन्न मिल्दैन ।ु उनका अनुसार केही स्थानमा भएको दुरुपयोगलाई विभागले अनुगमन गरेर कारवाहि गर्ने तयारी गरीरहेको छ । उनले निशुल्क औषधि बिकि्र गरेको विषयमा पनि मन्त्रालयले अनुगमन गरीरहेको बताए ।
प्लस टुमा अध्ययन गर्दा अधिकांश केटी साथीहरू छोटो स्कर्ट र टाइट सर्टमा अध्ययन गर्न आएको अनुभव सुनाउँछिन् पि्रमियर कलेजबाट प्लस टु सकेकी समता नेपाल । उनका अनुसार केटीहरूले कलेजले तोकिएको स्कर्टको साइजभन्दा दुई इन्च छोटोसम्म स्कर्ट लगाएर आउने गर्दथे । 'कलेजले एउटा साइज भनेको हुन्थ्यो, तर केटीहरूले भने त्योभन्दा पनि छोटो बनाएर आउने गर्दथे,' उनले भनिन्, 'स्कर्ट नलगाउने तर पाइन्ट लगाउनेहरू पनि त्यस्तै फेसेनेबल बनेर आउँदथे । पाइन्ट लगाउनेहरूले पाइन्टलाई एकदम टाइट र चुज बनाएर लगाउँथे कि पाइन्ट हो कि स्टकिङ हो छुट्याउन मुस्किल हुन्थ्यो ।' 
