Pages

Tuesday, July 31, 2012

यसरी हट्छ हैजा

-प्रवीण ढकाल
असार पहिलो सातादेखि देशैभर वर्षात् भइरहेको छ । गएका वर्षहरूमा जस्तै गरी यो वर्ष पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हैजाको सम्भावित प्रकोप रोक्न उच्च सतर्कता बढाइसकेको छ । मौसम परिवर्तन र लगातारको वर्षात्का कारण नेपालमा एक दशकअघिदेखि हैजाले महामारीको रूप लिँदै आएको छ । तर, रोकथामका लागि ठोस र प्रभावकारी कदम नचाल्दा बर्सेनि धेरै नेपालीहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन् । वर्षात्सँगै फैलिने हैजाको न्यूनीकरण लागि सरकारले यस वर्ष भने जोखिममा रहेका जिल्लामा औषधिसहित आवश्यक तयारी पूरा गरेको जनाएको छ । मन्त्रालय भन्छ, ‘हैजाबाट सर्वसाधारणलाई बचाउन सबै तयारी पूरा भएको छ ।’
दुई वर्षअघि मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका १८ जिल्लामा फैलिएको हैजाको महामारीका कारण तीन सयभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो । यस वर्ष विगतका वर्षको जस्तो हैजाको प्रकोप आउन नदिन पूर्ण सतर्कता अपनाएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको दाबी छ । तर, विभिन्न जिल्लामा हैजाका बिरामी देखिन थालिसकेका छन् । महाशाखाका निर्देशक डा. जिडी ठाकुरले मौसम परिवर्तन तथा वर्षात्को सुरुआत भएलगत्तै फाट्टफुट्ट हैजा देखिएका स्थानमा उपचारका सबै सेवा पुर्‍याइएको बताए । भन्छन्, ‘अन्य क्षेत्रमा पनि फैलन नदिन उच्च सतर्कता अपनाइएको छ ।’
सरकारले वैशाखको पहिलो सातादेखि असोजको अन्तिम सातासम्मलाई झाडापखाला र हैजाको खतराको महिनाको सूचीमा राखेको छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी खतरा असारदेखि भदौको पहिलो हप्तासम्म वर्षा हुने समयलाई लिएको छ । यो समयमा खानेपानी, खानेकुरा तथा जताततै फोहोर हुने भएकाले हैजाका रोगी बढ्ने गरेको पाइन्छ । ‘यो समयमा गत वर्ष हैजाको महामारी देखिएका १८ वटा जिल्लामा फेरि पनि महामारी आउन सक्छ,’ निर्देशक डा. ठाकुरले भने, ‘ती जिल्लालाई उच्च जोखिमका जिल्लाका रूपमा लिएर सतर्कता अपनाइएको छ ।’ महाशाखा जाजरकोट, रुकुम, दैलेख, सुर्खेत, डोल्पा, रोल्पा, सल्यान, प्युठान, डडेल्धुरा, अछाम, बाजुरा, डोटी, बैतडी, बझाङ, धादिङ, मकवानपुर, कैलाली र कन्चनपुरलाई उच्च जोखिमा राखेको छ । उपत्यकामा पनि हैजाका रोगी बढ्न थालेकाले उपत्यकालाई पनि जोखिम क्षेत्रका रूपमा हेरिएको छ । राजधानीको टेकुमा रहेको सहिद शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालमा हैजाका बिरामी आउन थालेपछि चिकित्सकले उच्च सतर्कताको सल्लाह दिएका छन् ।
अस्पतालका अनुसार यो झाडापखाला तथा हैजाको जोखिमको बेला हो । डा. ठाकुरले वर्षात्पछि दूषित बनेको पानी पिउने तथा दूषित खाना खानाले हैजाको महामारी फैलन सहयोग पुर्‍याइरहेको बताए । नेपालमा हैजाको समस्या हरेक वर्ष बढ्दो रूपमा देखिएको छ । डा. ठाकुर भन्छन्, ‘विशेषगरी गरिब बस्ती रहेको र साधारण स्वास्थ्य शिक्षाको ज्ञान नभएका नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा विगत दस वर्षदेखि लगातार हैजको बिरामीहरू देखिएका छन् ।’ एक दशकदेखि हैजाको प्रकोप देखिँदै आएकाले यसलाई रोकथाम गर्न यसपटक पूर्ण तयारी गर्दा गर्दै पनि मानिसहरूको आºनै अज्ञानताका कारण रोग देखिएको उनको भनाइ छ ।
के हो हैजा ?
चिकित्सकहरूका अनुसार हैजा सरुवा रोग हो । यो भिब्रियो कलेरा नामक ब्याक्टेरियाका कारण हुने गर्छ । गर्मी र वर्षायाममा बढी यो रोग देखिन्छ । यसलाई तीव्र गतिमा फैलिने संक्रामक रोगका रूपमा पनि लिइन्छ । छोटो तथा सानो समयमा व्यापक क्षेत्रमा फैलिए व्यापक जनधनको क्षति हुने खतरा रहन्छ, यो रोगबाट ।
भिब्रियो कोलेराले आन्द्रामा संक्रमण गर्दा मानिसलाई हैजा लाग्छ । हैजा लागेपछि धेरैपटक चौलानी पानीजस्तो पातलो दिसा र बान्ता लागिरहन्छ । तीव्र गतिमा जलहरण हुँदा बिरामी शिथिल भएर हलचल गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ । हैजाको संक्रमण फैलने प्रमुख कारक भनेको नै दूषित पानी हो । दूषित पानीको सेवनबाट बचे यो रोग नलाग्ने डा. ठाकुर बताउँछन् । उनका अनुसार हैजा मानिसबाट मानिसमा सर्ने सम्भावना जम्मा तीन प्रतिशत मात्र हुन्छ । हैजा रोग संक्रमित व्यक्तिको मलमूत्र र बान्ताबाट अरूमा सर्छ । यो रोग सर्नुमा व्यक्तिगत सरसफाइ र वातावरणीय स्वच्छता पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।
वर्षात्को मौसम तथा गर्मीमा पानीका मुहान फोहोर हुने र पकाइएको खाद्यवस्तु केही घन्टामै कुहिने, बेस्वाद र बेरङ हुने समस्या हुन्छ । किनभने गर्मीमा सूक्ष्म जीवहरू छिटो एवं बढी सक्रिय हुन्छन् । यस्तो बेलामा पिउने पानी र खाद्य पदार्थ छिट्टै विषाक्त बन्छन् । यसकारण यस्ता पानी र खाद्यपदार्थ खानुअगाडि राम्रोसँग हेरेर वा खानयोग्य छ कि छैन ? बुझेर मात्र खानुपर्छ । वर्षात् तथा गर्मीमा पानीको स्रोत दूषित हुने र अन्य स्थानमा पनि फोहोर हुने गर्छ । यो समयमा सरसफाइको कमी, सडेगलेका फलफूल, जथाभाबी खाना र पानीमा ध्यान नदिँदा हैजा तथा अन्य रोगले आक्रमण गर्छन्  । बासी, सडेगलेका वा फोहोर खानेकुरा र फोहोर पानीको प्रयोग नै हैजा रोगको मुख्य कारण हो ।

जीवनजल नै पाइन छाड्यो

-प्रवीण ढकाल
काठमाडौं, ११ असार । वर्षासँगै विभिन्न जिल्लामा झाडापखालाका बिरामी बढिरहेका छन् । तर, स्वास्थ्य संस्थामा भने बिरामीका लागि आवश्यक औषधिको अभाव हुन थालेको छ ।
वर्षात्का लागि आवश्यक दुई करोड रकमबराबरको औषधि समयमै खरिद गर्न नसक्दा देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा झाडाका लागि आवश्यक औषधि जीवनजल र मेन्ट्रोनको अभाव भएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले असारअगावै झाडा–पखालाका लागि छुट्टयाइएको दुई करोड रुपियाँको औषधि खरिद गरी जिल्लामा पठाइसक्नुपर्ने थियो । तर, असारको पहिलो सातासम्म पनि औषधि खरिद हुन सकेको छैन । समयमै औषधि खरिद गर्न नसकेपछि यो वर्ष झाडापखालाको जोखिम बढी हुने समय असारदेखि भदौसम्म औषधि अभाव हुने देखिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. जिडी ठाकुर खरिद प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण यो वर्ष झाडापखाला प्रकोपको सिजनभर औषधि अभाव हुने बताउँछन् । ‘बल्ल औषधि खरिद गर्ने निर्णय भएको छ,’ निर्देशक डा. ठाकुरले भने, ‘अब यो निर्णयअनुसार खरिद गर्ने हो भने पनि औषधि आउन अझै तीन महिना लाग्छ ।’
नियमानुसार औषधि खरिदको निर्णय विश्व बैंकमा सहमतिका लागि पठाइन्छ । विश्व बैंकले सहमति जनाएपछि टेन्डरलगायत प्रक्रियाबाट औषधि खरिद गर्दा कम्तीमा पनि तीन महिना लाग्छ । यस हिसाबले असार दोस्रो साता औषधि खरिदका लागि सम्झौता भए पनि असोज दोस्रो साता नभई औषधि आउने छाँटकाँट छैन ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्ष सकिन लागेकाले विभागले रकम फ्रिज हुनबाट जोगाउन हतारमा ७ असारमा औषधि खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । बजेट फ्रिज हुनुभन्दा ढिलै भए पनि खरिद प्रक्रियामा गएर रकम काममा लगाउन बिहीबार बसेको औषधि खरिद समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको स्रोतको दाबी छ । ‘विभिन्न विवाद निकालेर औषधि खरिद गर्न ढिला गरे,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले औषधि अभाव भएको चिन्ताले भन्दा पनि रकम नै फ्रिज हुने डरले औषधि खरिद गर्न लागेका छन् ।’
‘जिल्लाका अस्पतालमा मात्र होइन, धेरै स्वास्थ्य तथा उपस्वास्थ्यचौकीमा अहिले झाडाका बिरामीको लाइन लाग्न सुरु भएको छ तर उनीहरूका लागि औषधि जीवनजल र मेन्ट्रोनसमेत सकिने अवस्थामा पुगेको छ,’ डा. ठाकुरले भने, ‘कतिपय जिल्लाबाट त औषधि सकिएको गुनासोसमेत आइसकेको छ ।’
दुई वर्षअघि झाडापखालाकै कारण मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिममा तीन सयभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो । यस वर्ष पनि त्यस्तो अवस्था अउन सक्ने भएकाले सरकारले झाडापखालाको महामारी देखिएका १८ जिल्लालाई उच्च जोखिमका जिल्लाका रूपमा लिएर सतर्कता अपनाइएको निर्देशक डा. ठाकुरले बताए । उनका अनुसार उच्च जोखिममा राखिएका जिल्लामा जाजरकोट, रुकुम, दैलेख, सुर्खेत, डोल्पा, रोल्पा, सल्यान, प्युठान, डडेलधुरा, अछाम, बाजुरा, डोटी, बैतडी, बझाङ, धादिङ, मकवानपुर, कैलाली र कन्चनपुर छन् । काठमाडौं उपत्यकालाई समेत जोखिम क्षेत्रका रूपमा हेरिएको छ ।

मानसिक रोगीलाई छैन एम्बुलेन्स

-प्रवीण ढकाल

काठमाडौं, १० असार । ललितपुरको लगनखेलस्थित एक मात्र सरकारी मानसिक अस्पतालमा एउटा पनि एम्बुलेन्स छैन । मानसिक रोगीको उपचार हुने केन्द्रीय अस्पताल स्थापनाकालदेखि नै एम्बुलेन्सविहीन छ ।
उपचारका लागि बिरामी ओसार–पसार गर्न जुनसुकै अस्पतालमा पनि एम्बुलेन्स सेवा अनिवार्य हुनुपर्ने सरकारी नियम छ । तर, सरकारकै एक मात्र मानसिक अस्पताल २९ वर्षदेखि एम्बुलेन्सविहीन छ । अस्पतालका निर्देशक डा. सुरेन्द्र शेरचनका अनुसार मानसिक बिरामीको आकस्मिक उद्धारका लागि एम्बुलेन्स आवश्यक छ । तर, अस्पतालमा एम्बुलेन्स नहुँदा अन्य अस्पतालका एम्बुलेन्स वा ट्याक्सीले काम चलाउनुपरिरहेको छ ।
‘एम्बुलेन्स सेवा कुनै पनि अस्पतालको अभिन्न अंग हो,’ उनले भने, ‘तर, सरकारी बेवास्ताका कारण हालसम्म अस्पतालले एम्बुलेन्स पाउन सकेको छैन ।’ उनका अनुसार अस्पतालले एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पटक–पटक मागपत्र पठाए पनि मागको सुनुवाइ भएको छैन ।
अस्पतालमा एम्बुलेन्स नभएकाले सडकमा भेटिएका मानसिक बिरामीलाई अस्पतालमा ल्याएर उपचार गर्न समस्या भएको डा. शेरचनको भनाइ छ । ‘सडक तथा गल्लीमा मानसिक समस्या भएका बिरामी हिँडिरहेका देखिन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यस्ता बिरामीलाई उठाएर ल्याउने साधन एम्बुलेन्स नहुँदा त्यसै छाड्नुपरिरहेको छ ।’ उनले सरकारले उपयुक्त एम्बुलेन्स दिए उपचार अभावमा सडकमा भौंतारिएका मानसिक रोगीको उपचार सम्भव हुने बताए ।
अस्पतालमा दैनिक सात/आठजनाले ‘एम्बुलेन्स चाहियो’ भन्दै फोन गरे पनि अस्पतालले बिरामीका आफन्तलाई ‘एम्बुलेन्स सेवा छैन आफैँ व्यवस्था गरेर अस्पतालमा बिरामी ल्याउनू’ भन्ने जवाफ दिइरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘मानसिक बिरामीलाई साधारण एम्बुलेन्स वा ट्याक्सीमा ल्याउन गाह्रो हुन्छ तापनि हामी केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ ।’
उनका अनुसार मानसिक रोगीका लागि ठूलो ठाउँ भएको र सबै औषधि तथा उपकरण भएको एम्बुलेन्स चाहिन्छ । आकस्मिक समयमा मात्र होइन उपचाररत बिरामीलाई पुन:स्थापना केन्द्रमा लैजानुपर्दा वा बिरामी निको भएर फर्काउन पनि एम्बुलेन्स सेवा चाहिन्छ ।
०४० सालमा स्थापित सो अस्पतालमा अहिलेसम्म पनि एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउन नसक्नु कमजोरी भएको मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन् । ‘अस्पतालमा एम्बुलेन्स अनिवार्य हुनुपर्छ भनेर अन्य अस्पताललाई नियमले च्याप्ने सरकारले आºनैमा चाहिँ तीन दशकदेखि एम्बुलेन्स नै नदिई बस्न नमिल्ने हो,’ ती कर्मचारीले भने ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. पदमबहादुर चन्द मानसिक अस्पतालमा एम्बुलेन्स दिने विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछन् । आगामी आर्थिक वर्षमा एम्बुलेन्स खरिदका लागि रकम उपलब्ध गराइने उनको भनाइ छ । अस्पतालमा दैनिक सयभन्दा बढी मानसिक बिरामी उपचारका लागि आउने गरेको निर्देशक शेरचनले जानकारी दिए ।

सर्पदंशबाट जोगिने औषधिको अभाव

-प्रवीण ढकाल
काठमाडौं, ९ असार । सर्पदंशका कारण मृत्युको मुखमा पुगेका व्यक्तिको उपचारका लागि सरकारले नि:शुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको औषधिको अभाव भएको छ । ‘एन्टी स्नेक भेनम सेरम’ (एएसभिएस) नामक औषधिको कुनै पनि स्टक अहिले सरकारसँग छैन ।
सरकारले समयमै औषधि खरिद गर्न नसक्दा देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका एसएसभिएस केन्द्रमा औषधि सकिएको छ । औषधि अभावका कारण सर्पको टोकाइबाट तराई तथा केही पहाडी जिल्लामा केही व्यक्तिको मृत्यु भएको जानकारी पाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
औषधि पुर्‍याउने जिम्मा पाएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार एसएसभिएस केन्द्रमा तीन महिनादेखि नै औषधिको समस्या उत्पन्न भएको थियो । महाशाखाका निर्देशक डा. जिडी ठाकुरले अहिले कुनै पनि केन्द्रमा औषधि नरहेको जानकारी गराएका छन् । ‘सर्पको टोकाइका कारण मानिसको मृत्यु भएको जानकारी जिल्लाबाट आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर, हामीसँग औषधि एउटा पनि छैन ।’ उनका अनुसार एक वर्षका लागि देशभरमा ३० हजार भाइल औषधि आवश्यक पर्छ ।
महाशाखाले सर्पको टोकाइ बढी हुने २६ जिल्लामा एएसभिएस उपलब्ध गराउँदै आएको छ । २६ जिल्लाका ५० भन्दा बढी केन्द्रबाट नि:शुल्क उपचार दिइरहेको महाशाखाले कुनै पनि केन्द्रमा औषधि पठाउन सकेको छैन । आकस्मिक अवस्थामा क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरबाट औषधि व्यवस्था गर्ने गरिएको भए पनि अहिले क्षेत्रीय स्टोरमा समेत औषधि नभएको निर्देशक ठाकुर स्विकार्छन् । उनका अनुसार औषधि खरिदका लागि तीन महिनाअघि नै थालिएको प्रक्रिया विभिन्न विवादका कारण रोकिएकाले औषधि अभाव हुन गएको हो ।
औषधि खरिदको जिम्मा पाएको आपूर्ति व्यवस्था महाशाखा स्रोतका अनुसार औषधि खरिदका क्रममा कमिसनको कुरा आएको र खरिद प्रक्रिया पनि नियमसंगत नभएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा परेपछि औषधि खरिद प्रक्रिया रोकिएको हो । ‘नियमविपरीत औषधि खरिद गर्न लागेकाले अख्तिायारले खरिद प्रक्रिया रोकेको हो,’ स्रोत भन्छ, ‘आर्थिक वर्ष सकिने समयमा हतारमा नियमपूर्वक औषधि खरिद गर्न खोज्दा औषधिको समस्या भएको हो ।’
महाशाखाको अनुमानअनुसार बर्सेनि १५ हजारभन्दा बढीलाई सर्पले डस्ने गरेको छ । गर्मीसँगै मुलुकका विभिन्न भागमा सर्पदंशमा वृद्धि भए पनि औषधि अभावका कारण धेरैको ज्यान जोखिममा रहेकाले तत्काल औषधि खरिद प्रक्रियामा जानुपर्ने निर्देशक ठाकुर बताउँछन् । अख्तियारले तत्काल यो विषयमा छानबिन गरी औषधि खरिदका लागि सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
इपिडिमियोलोजी महाशाखाका अनुसार देशभरका एक करोडभन्दा बढी जनता सर्पदंशको जोखिममा छन् । सर्पको टोकाइका कारण सन् २००६ देखि २०१० सम्म स्वास्थ्य संस्थामा आएका आठ हजार ६ सय ६६ जनामध्ये तीन सय नौको मृत्यु भएको महाशाखाको तथ्यांकले देखाएको छ ।

गर्मीमा ‘लु’ को खतरा

-डा. धुव्रप्रसाद सिंह फेमिली फिजिसियन, वीर अस्पताल
काठमाडौंमै अहिले प्रचण्ड गर्मी छ । तराईको अवस्था त झन् कस्तो होला ? सञ्चारमाध्यममा आएका खबरअनुसार तराईका केही क्षेत्रमा अहिले ४५ डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम पुगेको छ । अत्यन्तै गर्मी हुने जिल्लामा अहिले लु लागेका बिरामी धेरै भेटिन थालेका छन् । कतिपय स्थानमा त लु लागेकै कारण मानसिहरूले ज्यानसमेत गुमाइसकेका छन् । गर्मी बढी हुने स्थानमा सन स्ट्रोक अर्थात् लु लाग्ने सम्भावना अत्यन्तै बढी हुन्छ ।
गर्मी स्थानहरूमा तातो बतास चलेको हुन्छ । यस्तो समयमा मानिस हिँड्दा, काम गर्दा, खेल्दा तातो हावा तथा घामको असरले मुच्र्छा पर्ने वा बेहोस हुने हुन्छ । यसलाई लु लाग्नु भनिन्छ । लु लागे शरीरमा तापक्रमको सन्तुलन बिग्रन्छ । गर्मीका कारण लगातार शरीरबाट पसिना आउँछ र शरीरमा पानी–नुनको कमी गराउँछ, जसकारण मानिसलाई डिहाइड्रेसन पनि हुन सक्छ । गर्मीकै कारणले मानिसमा पोटासियम र सोडियमको कमी भई शरीर कमजोर एवं मन हडबडाउने बनाइदिन्छ ।
तातो हावाको असरले घरमै बस्दा पनि मानिस बिरामी पर्छ । लु लागेको अवस्थामा बिरामीको शरीरको तापक्रम ज्यादै बढ्छ र अचेत हुन्छ । नेपालको तराई भेगमा यो घटना बराबर घटिरहेको पाइन्छ । गर्मीयाममा लु लागेको बिरामीको रोग पत्ता लगाउन निकै सजिलो छ । यस्ता व्यक्ति एकदम हड्बडाउनुको साथै अचानक लड्ने हुन्छन् । शरीर तातो भए पनि हात गोडा चिसो हुन्छ । रोगीलाई टाउको दुख्छ । उसको ओठ, आँखा तथा मुख सुख्खा हुन्छ । यसका साथै चिडचिडापन र थकान महसुस हुनु, ज्वरो आउनु, पसिना आउन बन्द हुनु, ७–८ घन्टासम्म पिसाब पास नहुनु, टाउको एवं पेट दुख्नु, आँखामा जलन, लगातार उल्टी हुनु वा पखाला लाग्नु, मुटुको धड्कन तेज हुनुका साथै स्थिति अझ खराब भए बेहोसीको अनुभूति हुने लक्षणहरू देखिन्छ ।
खास गरी चैतदेखि असारसम्म सूर्य पृथ्वीको नजिक हुन्छ । त्यही कारण तापक्रप बढेर अत्यधिक गर्मीको अनुभव हुन्छ । वायुमण्डलले पनि तातो हावा फाल्छ । तातो घामले मानिसको शरीरको ऊर्जालाई कम गरिदिँदा शरीरको जलीय अंशमा पनि कमी ल्याइदिन्छ । मानिसको शरीरमा ३७ डिग्री सेल्सियस तापक्रम हुन्छ । त्योभन्दा बढी तापक्रम शरीरमा हुनु लु लाग्नु हो । यस्तो बेलामा शरीर एकदमै तात्छ । मानिसको शरीरको तापक्रम १०४ डिग्री फरेनहाइटभन्दा बढी हुन्छ । यसअलावा शरीरका अन्य सिस्टम पनि बिग्रन जान्छ र मानिसको मृत्युसमेत हुन्छ ।
लुबाट बालबालिका तथा बूढापाका बढी प्रभावित हुन्छन् । यसका साथै गर्मीमा शरीरको लुगा खोलेर काम गर्नेहरू पनि बढी जोखिममा हुन्छन् । हामीकामा जति गर्मी भयो उति लुगा खोल्ने चलन छ । वास्तवमा त्यो सरासर गलत हो । शरीरलाई घाममा काम गर्दा वा हिँड्दा सकेसम्म ढाकेर नै राख्नुपर्छ । लु लाग्नबाट जोगिन सबैभन्दा पहिला त चर्को घाममा बस्नु हुँदैन । गर्मीमा बस्नेले प्रशस्त मात्रामा पानी पिउने गर्नुपर्छ ।
प्रस्तुति : प्रवीण ढकाल

८० लाख बालबालिकाले खोप नपाउने

मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म कमिसनको खेलमा

-प्रवीण ढकाल
काठमाडौं, २९ जेठ । असी लाख बालबालिकाले यो वर्ष दादुरा र रुबेलाविरुद्धको खोप लाउन नपाउने भएका छन् । स्वास्थ्यमन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मले औषधि कम्पनीसित कमिसन खोज्न थालेपछि खोप कार्यक्रम अवरुद्ध भएको छ ।
स्रोतका अनुसार स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतो, भ्याक्सिन खरिद गर्ने आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका प्रमुख डा. नरेशप्रताप केसी र अभियान सञ्चालन गर्ने बालस्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख डा. श्यामराज उप्रेतीले औषधि कम्पनीसित छुट्टाछुट्टै कमिसन मागिरहेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नौदेखि १५ वर्षमुनिका देशभरका एक करोड बालबालिकालाई दादुरा र रुबेला रोगविरुद्धको खोप दिने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षलाई सघन खोप वर्षका रूपमा मनाउने कार्यक्रम अघि सारेको थियो ।
कार्यक्रमका लागि एक अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्टयाइएकामा स्वास्थ्यमन्त्री महतोसहित केसी र उप्रेतीले छुट्टाछुट्टै कमिसन माग गरेपछि यो वर्ष भ्याक्सिन खरिद नहुने पक्का भएको छ ।
सरकारले सन् २००८ को सुरुमा देशभरका बालबालिकालाई अभियान नै चलाएर दादुराको खोप दिएको थियो भने रुबेलाको खोप पहिलोपटक दिन लागिएको हो । विज्ञहरूका अनुसार दादुराको खोप पाँच वर्षको अन्तरालमा पुन: दिनुपर्ने हुन्छ । सोहीअनुसार सरकारले यो वर्ष देशभरका बालबालिकालाई खोप दिन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अभियान सञ्चालनको घोषणा गरेको हो । तर, मन्त्रीदेखि कर्मचारीको बार्गेनिङका कारण खोप नआउने भएपछि दादुराको महामारी पुन: फैलन सक्ने भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारी चिन्तित भएका छन् । बालस्वास्थ्य महाशाखाका अनुसार देशका केही जिल्लामा दादुराका बिरामी देखिन सुरु भएका छन् । ‘केही जिल्लामा दादुराका बिरामी देखिन थालिसकेका छन्,’ खोप शाखाका एक कर्मचारीले सौर्यसँग भने, ‘यदि यो वर्ष खोप अभियान नचलाउने हो भने दादुराको महामारी नै फैलन सक्छ ।’ उनले मन्त्रीदेखि कर्मचारीको बार्गेनिङले देशभरका ८० लाख बालबालिकाको स्वास्थ्य जोखिममा रहेको बताए ।
मन्त्रालयले दादुराको महामारी आउन सक्ने भन्दै गत माघमा अभियान घोषणा गरेको थियो । अभियान घोषणा गरेलगत्तै दादुरा रुबेलाको भ्याक्सिन (एमआर) उत्पादन गर्ने सिरम इन्डिया इन्स्टिच्युटले सरकारलाई १० करोड रुपियाँ बराबरको नि:शुल्क एमआर भ्याक्सिन उपलब्ध गराएको थियो । सोही भ्याक्सिनबाट बालस्वास्थ्यले अभियानको पहिलो चरणका रूपमा सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका १५ जिल्लाका २० लाख बालबालिकालाई खोप दिएको थियो । देशका अन्य ६० जिल्लामा सञ्चालन गरिने अभियानका लागि आवश्यक भ्याक्सिन खरिदका लागि मन्त्री र विभागीय प्रमुखहरूले कम्पनीसँग बार्गेनिङ गर्न थालेपछि कम्पनीले यो वर्ष भ्याक्सिन दिन नसक्ने जनाएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कम्पनीले पहिला नै १० करोड बराबरको नि:शुल्क भ्याक्सिन दिइसकेकाले थप कमिसन दिन नसक्ने उल्लेख गरेको छ । तर, मन्त्री र कर्मचारीले आफूहरूलाई छुट्टै कमिसन आउनुपर्ने अडान छाडेका छैनन् ।
मन्त्री महतोले आफूले कमिसनको बार्गेनिङ नगरेको र आफूलाई असफल पार्न केही कर्मचारीले प्रायोजित आरोप लगाएको बताएका छन् । ‘मलाई त कुन कम्पनीले भ्याक्सिन दिँदै छ भन्ने पनि थाहा छैन,’ उनले भने, ‘केही कर्मचारीले चलखेल गरेर मेरो नाम जबर्जस्ती मुछेको हुन सक्छ ।’ उनले यो वर्ष जुनसुकै हालतमा पनि अभियान चल्ने दाबी गर्दै चलखेल गर्नेलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न आफू तयार रहेको बताए ।
आपूर्तिका प्रमुख केसीले पहिला भ्याक्सिन खरिदका लागि गरिएको टेन्डर रद्द हुनुमा आर्थिक समस्या रहेको दाबी गरे । ‘आपूर्ति तथा बालस्वास्थ्य र विभाग तथा माथिसम्मको तालमेल मिल्न नसक्दा भ्याक्सिन खरिद हुन सकेको छैन ।’ उनले यो वर्ष कुनै पनि हालतमा अभियान चलाइनुपर्नेमा जोड दिए ।
बालस्वास्थ्यका प्रमुख डा. उप्रेती भने भ्याक्सिन खरिदलगायत विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नहुने बताउँछन् । ‘भ्याक्सिन खरिदको जिम्मा अरू नै निकायको हो,’ उनले भने ‘हामीले त भ्याक्सिन आएपछि कार्यक्रमलाई सही ढंगले चलाउने हो ।’ उनले यो वर्ष बालबालिकालाई अनिवार्य भ्याक्सिन दिनुपर्ने अहिलेसम्म भ्याक्सिन आउन नसकेकामा आफैँ अचम्ममा परेको बताए । अभियान घोषणाको समयमै स्वास्थ्य मन्त्रालयका केही कर्मचारीले तयारीविना हालसम्मकै ठूलो खोप अभियान घोषणा गरेकामा आपत्ति जनाएका थिए । खोप पनि नभएको र खोपका लागि आवश्यक प्रक्रियासमेत नचाली मन्त्रालयले हचुवाका भरमा अभियान घोषणा गरेको भनी केही कर्मचारीले विरोध गरेका थिए ।
मन्त्रालयले नि:शुल्क पाएको भ्याक्सिन सुदूरपश्चिमका अछाम, बैतडी, बझाङ, बाजुरा, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली र कञ्चनपुर एवं मध्यपश्चिमका बाँके, बर्दिया, दाङ, सुर्खेत, प्युठान र रोल्पाका बालबालिकालाई लगाएर पहिलो चरणको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका जिल्लामा अभियान चलाएलगत्तै मन्त्रालयले अन्य जिल्लाका ८० लाख बालबालिकाका लागि औषधि खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर, बार्गेनिङलगयत समस्या आएपछि सो टेन्डर रद्द भएको छ ।
अहिलेसम्म टेन्डरको प्रक्रिया सुरु नभएको र टेन्डर परिहाले पनि अध्ययन प्रक्रिया पूरा हुन कम्तीमा चारदेखि पाँच महिना लाग्ने भएकाले चालु आवमा अभियान चल्न नसक्ने पक्का भएको मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले सौर्यलाई बताए । ‘विनाअवरोध प्रक्रिया अगाडि बढ्दा पनि चार महिना लाग्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण यस वर्ष भ्याक्सिन आउन सक्दैन ।’
के हो दादुरा र रुबेला ?
दादुरा र रुबेला ज्यादै छिटो सर्ने भाइरसबाट लाग्ने संक्रामक रोग हो । बालबालिकाको मृत्यु हुने प्रमुख कारण दादुरा पनि हो । दादुरा लागेका बिरामीको नाक, घाँटीमा भाइरस पाइन्छ । त्यसैले बिरामीको खकार, सिँगानसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउँदा हावाद्वारा यो रोग एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्न सक्छ ।
दादुरा रोगको पहिलो लक्षण भनेको उच्च ज्वरो आउनु हो । बिरामीलाई रुघाखोकी लाग्ने, आँखा राता हुने, आँसु बग्ने र गालाको भित्री भागमा मसिना, सेता दाग देखा पर्छन् । दादुरा भइसकेपछि केही दिनमा अनुहार र घाँटीको माथिल्लो भागमा राता बिमिरा देखा पर्छन् । त्यसपछि छाती, पेट, हातखुट्टासम्म फैलिन्छन् । दादुरा भइसकेपछिको खास उपचार नभएको चिकित्सकले बताएका छन् । चिकित्सकका अनुसार दादुरा रोगको उपचार भनेको यसबाट भएका जटिलता जस्तै– पखाला, ज्वरो, निमोनियाको उपचार गर्नु नै हो ।
रुबेलाको लक्षण दादुराको जस्तै हुन्छ । यो रोग पनि भाइरसबाट लाग्ने भएकाले छिट्टै एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्छ । रुबेला संक्रमण भएको व्यक्तिले हाछ्यँु गर्दा, खोक्दा अरूमा सर्ने हुन्छ । रुबेलाका बिमिरा देखापर्नुभन्दा सात दिनअगाडिदेखि र बिमिरा आएको सात दिनपछिसम्म अरूलाई सर्न सक्छ । गर्भवतीलाई रुबेला लागेमा यसका भाइरस गर्भमा रहेको शिशुमा पनि सर्छन् भने रुबेला लागेर जन्मेका बच्चाले एक वर्षसम्म अरूलाई यो रोग सार्न सक्छन् । रुबेलाको पनि खासै उपचार छैन ।

आठ वर्षदेखि कान्तिको अक्सिजन प्लान्ट बन्द

-प्रवीण ढकाल
काठमाडौं, २१ जेठ । एक मात्र सरकारी बाल अस्पताल कान्ति बाल अस्पतालमा आठ वर्षदेखि अक्सिजन प्लान्ट बन्द छ । अस्पतालको मूल भवन पछाडि रहेको अक्सिजन प्लान्ट मर्मतसम्भार नहुँदा अलपत्र परेको हो ।
पुरानो अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गर्न अस्पताल व्यवस्थापन उदासीन देखिएपछि प्लान्ट बन्द भएको कर्मचारीले बताए । अस्पताल परिसरमै अक्सिजन प्लान्ट भए पनि अस्पतालका लागि आवश्यक पर्ने अक्सिजन बाहिरबाट किनेर काम चलाइँदै आएको छ ।
प्लान्ट बन्द भएदेखि नै दैनिक आवश्यक पर्ने ४० देखि ५० सिलिन्डर अक्सिजन बाहिरबाट किन्ने गरेको अस्पतालका निर्देशक डा. आरपी बिच्छाले बताए । उनका अनुसार अस्प्तालमै प्लान्ट भए पनि बन्द भएका कारण दैनिक अक्सिजनका खरिदका लागि २५ हजार रुपियाँको हाराहारीमा रकम बाहिरिने गरेको छ । अक्सिजनको मूल्य प्रतिसिलिन्डर करिब पाँच सय रुपियाँ छ ।
कान्ति अस्पतालमा सन १९८६ मा जापान सरकारको सहयोगमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिएको थियो । बजेट अभावका कारण मर्मतसम्भार हुन नसकेपछि ०६१ देखि प्लान्ट बन्द छ । प्लान्ट बन्द भएदेखि प्लान्टका लागि कुनै कार्य नगरेकाले प्लान्टमा भएका अन्य सामग्री पनि लामो समयसम्म नचलाउँदा बिग्रिसकेको निर्देशक बिच्छाले जानकारी दिए ।
‘मर्मतका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराइदिन अस्पतालबाट पटक पटक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको छ,’ निर्देशक बिच्छाले भने, ‘तर देशकै पुरानो प्लान्ट बनाउन मन्त्रालयले चासो नदेखाएपछि प्लान्ट बन्द गर्नुपरेको हो ।’ उनले सरकारले बजेट उपलब्ध गराए प्लान्ट पुन: सञ्चालनमा आउने बताए ।
सुरुमा साधारण मर्मतसम्भार गरे पनि हुने मेसिन लामो समयसम्म नचलाउँदा खिया लाग्ने तथा अन्य कारणले अरु मेसिन पनि बिग्रँदै गएको कर्मचारीले बताए । प्लान्टको मेसिन बिग्रिएका कारण तीन वर्ष अघिसम्म परीक्षण गर्दा ६० प्रतिशत मात्र शुद्ध अक्सिजन फिल्टर गर्ने क्षमतामा रहेको थियो तर पछिल्लो समय मेसिनले त्यति परिमाणमा फिल्टर गर्न नसक्ने अवस्था रहेको निर्देशक बिच्छाले बताए । ६० प्रतिशत शुद्ध अक्सिजन बिरामीका स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने चिकित्सकको भनाइ छ ।
अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन हुँदा अस्पतालले अन्य अस्पतालमा समेत अक्सिजन आपूर्ति गर्ने गरेको निर्देशक बिच्छाले जानकारी दिए । ‘पहिले यही प्लान्टबाट प्रसूतिगृह र प्रहरी अस्पतालमा अक्सिजन आपूर्ति गरिन्थ्यो’ उनले भने ‘अहिले हामीले नै बाहिरबाट अक्सिजन किन्नुपरेको छ ।’ उनले समयमा नै मर्मतसम्भार नगर्दा प्लान्टको मर्मत खर्च पनि बढ्दै गएको जानकारी दिए ।
‘सरकारले अक्सिजन प्लान्ट मर्मत सुधारका लागि चासो नदेखाएपछि मेसिन बिगँ्रदै गएकाले अब मर्मत खर्च नै महँगो हुने देखिन्छ’ उनले भने ‘यसको मर्मतका लागि हामीले बजेट माग गरेका छौँ, सरकारले बजेट दिए पुन: प्लान्ट सञ्चालनमा आउने छ ।’ उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्लान्टका लागि बजेट आएमा अन्य अस्पतालमा समेत अक्सिजन वितरण गर्ने गरी योजना बनाइएको बताए ।