रोकिएन असुरक्षित गर्भपतन

-प्रवीण ढकाल

काठमाडौँ, ३० फागुन । सरकारले गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएको बुधबार एक दशक पूरा हुन लागे पनि बजारमा भने गर्भपतनका अवैध औषधि खुलेआम बिक्री भइरहेको पाइएको छ । १ चैत २०५८ मा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइए पनि बजारमा पाइने दर्जनभन्दा बढी अवैध औषधिका कारण अझै आधाजतिले अवैध रूपमा गर्भपतन गराइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
औषधि व्यवस्था विभागले विभिन्न समयमा गरेको बजार अनुगमनका क्रममा राजधानी लगायत देशका प्रमुख सहरमा गर्भपतनका एक दर्जनभन्दा बढी गैरकानुनी औषधि बिक्री भइरहेको फेला परेको हो । अनुगमनका क्रममा भारतीय कम्पनीका प्रेगनेन्ट किट, मिफिप्रिन, माइफ प्रिस्टन, एमटीप्रोस्ट किट, मिसोप्रस्टोल, किट, मिफिजेस्ट किट, अनडिजायर किट, लाइटोलग वान स्टिूप, प्रेग्नो वान स्टिूप, अनवान्टेड किटजस्ता नेपालमा दर्ता नै नभएका औषधि बिक्री भइरहेको पाइएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार भारतीय औषधि उत्पादक कम्पनी सन फर्मास्युटिकल्स, सिप्ला, जाइडस, ओहम फर्मा तथा केही औषधिमा उत्पादकको नाम समेत नभएका अवैध औषधिको बिक्री भइरहेको भेटिएको छ । अवैध औषधि भारतीय सीमावर्ती जिल्ला र काठमाडौँ उपत्यकामा भेटिएका छन् ।
‘खुला सिमाना भएकाले होला, झोला(पोकामा बोकेर ल्याउनेले यस्ता औषधि नेपाली बजारमा बिक्री गरेको पाइएको छ,’ विभागका फार्मेसी निरीक्षक श्याम अधिकारीले भने, ‘गैरकानुनी यस्ता औषधिले महिलाको ज्यान समेत जान सक्छ । ’
उनले यस्ता अवैध औषधिकै कारण असुरक्षित गर्भपतनको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हुन सक्ने बताए । उनका अनुसार विभागले अवैध औषधि सङ्कलन गरी नष्ट गर्ने तयारी गरेको छ भने बिक्रेतालाई कारबाही गर्न लागेको छ ।
१० वर्षको अवधिमा सूचीकृत संस्थामा गएर गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या चार लाख ६८ हजार आठ सय ३४ रहेको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार स्वास्थ्य महाशाखा, सुरक्षित मातृत्व शाखाका प्रमुख डा शिलु अर्यालले जानकारी दिइन् । डा अर्यालका अनुसार सरकारले हालसम्म मेडाबोन नामक औषधिले मात्र गर्भपतन गराउँदै आएको छ । ‘मेडाबोन बाहेक अन्य औषधि हामीले प्रयोग गरेका छैनौँ,’ उनले भनिन्, ‘बजारमा पाइने अन्य औषधि सबै अवैध हुन् ।’ उनले हालसम्म सूचीकृत संस्थामा सुरक्षित गर्भपतन शल्यक्रियाबाट धेरै गराइएको बताइन् ।
सरकारी अस्पताल, मेरी स्टोप्स क्लिनिक, नेपाल परिवार नियोजन सङ्घलाई सरकारले गर्भपतनको अनुमति दिएको छ । निजीस्तरमा खुलेका थुप्रै स्वास्थ्य संस्था तथा केही स्वास्थ्यकर्मीबाटै असुरक्षित गर्भपतन भइरहेको पाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बालकृष्ण सुवेदीले बताए ।
‘दस वर्षको अवधिमा सुरक्षित गर्भपतनका कारण धेरै महिलाको ज्यान जोगिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, गैरकानुनी रुपमा भइरहेको असुरक्षित गर्भपतनले केही महिलाको ज्यान समेत गएको छ ।’ उनले असुरक्षित गर्भपतन गराउने र अवैध औषधि बिक्री गर्नेविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
सरकारले असुरक्षित गर्भपतनको सङ्ख्यामा कमी आउन नसकेपछि सरकारी संस्थामा एक हजार रुपियाँमै गर्भपतन गराउने व्यवस्था गरिएको र सबै जिल्लामा गर्भपतन गराउने संस्था विस्तार गरिएको डा. अर्याल बताउँछिन् । उनका अनुसार सरकारले आगामी वर्षदेखि १६ जिल्लामा स्वास्थ्यचौकीमा पनि सुरक्षित गर्भपतन सेवा पु¥याउन लागेको छ ।
सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी काम गर्दै आएको गैरसरकारी संस्था आइपासका अनुसार गर्भपतनले मान्यता पाएको दस वर्षको अवधिमा सूचीकृत संस्था र व्यक्तिबाट गर्भपतन गराउने ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छन् । संस्थाको अनुसन्धानले सूचीकृत केन्द्रमा गर्भपतन गराउन जाँदा गोपनीयता भङ्ग हुने डर, सेवाको न्यून पहुँच, अवैध औषधिको बिगबिगी, अवैध केन्द्र, आर्थिक समस्या तथा गर्भपतनबारे जानकारी नहुँदा असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको देखाएको छ ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार प्रत्येक वर्ष आठ लाख गर्भवतीमध्ये ३० प्रतिशतमा अनिच्छित गर्भ रहन्छ । यस आधारमा झन्डै साढे दुई लाख महिलाले गर्भपतन गराउन चाहेको देखिन्छ । तर, गत आर्थिक वर्षमा सूचीकृत संस्थाबाट झन्डै ९५ हजारले मात्र सेवा लिएको तथ्याङ्क छ । तीमध्ये केही प्रतिशतले गर्भलाई निरन्तरता दिए पनि बाँकी धेरैले कहाँ, कस्तो तवरले गर्भपतन गराइरहेका छन् भन्ने मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी छैन । ‘स्वास्थ्यसँग सूचीकृत संस्थामा गर्भपतन गराउनेको मात्र तथ्याङ्क छ, रेकर्ड नभएकाले अन्यत्र नै असुरक्षित तवरले गर्भपतन गराइरहेको हुनुपर्छ,’ डा. अर्यालले भनिन् ।
हालसम्म देशभर चार सय ७७ वटा सूचीकृत केन्द्र र एक हजार तीन सय २२ चिकित्सक र नर्सले सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिने अनुमति पाइसकेका छन् । डाक्टरलाई १२ हप्ते र नर्सलाई आठहप्ते विशेष तालिम दिएर मात्रै गर्भपतनको अनुमति दिइन्छ । कानुनतः तालिमप्राप्त जोकोहीबाट आठ सातासम्मको र विशेष परिस्थितिमा १८ सातासम्मको गर्भपतन गराउन पाइन्छ । यसका साथै १८ साताको गर्भपतन सेवा विशेष स्त्रीरोग विशेषज्ञको सिफारिसमा निश्चित ठूला अस्पतालमा मात्रै उपलब्ध छ ।

रोकियो अस्पताल अनुगमन

-प्रवीण ढकाल

काठमाडौँ, २५ फागुन । नियम र मापदण्डविपरीत सञ्चालित अस्पताललाई कारबाही गर्न भनेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री राजेन्द्र महतोले थालेको अनुगमन कार्य उनैले रोकेका छन् । लक्ष्यभन्दा बढी खर्च भएको भन्दै मन्त्री महतोले अस्पताल अनुगमनमा रोक लगाएका हुन् ।
मन्त्री महतोले माघको पहिलो साता मन्त्रालय अन्तर्गतका अधिकारीलाई बोलाएर अनुगमन रोक्न निर्देशन दिएपछि अनुगमनको काम ठप्प भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । मन्त्रालयका सचिवदेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारी उपस्थित बैठकमा उनले सबैभन्दा धेरै निजी अस्पताल भएका काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर तथा कास्कीमा अनुगमन गर्न रोक्न भनेका थिए ।
‘मन्त्रीले बैठक बोलाएरै अनुगमन नगर्न निर्देशन दिनुभयो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अस्पतालको सङ्ख्यामात्र होइन समस्या पनि धेरै भएका काठमाडौँ उपत्यका र पोखरामा अनुगमन बाँकी रहेको जानकारी गराउँदा मन्त्रीले खर्च बढी भयो, अब अनुगमन गर्नुपर्दैन भन्नुभयो ।’
ती अधिकारीका अनुसार अन्य जिल्लाको अनुगमनमा करिब ६० लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको छ भने उपत्यकामा अनुगमन गर्न खासै खर्च लाग्ने थिएन । ‘लथालिङ्ग अस्पताल’ बढी भएका ठूला सहरको मात्र अनुगमनमा रोक लगाउँदा आर्थिक चलखेलको शङ्का हुन सक्ने भएकाले केही दुर्गम जिल्लाको अनुगमन पनि रोकिएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
‘काठमाडौँ उपत्यका र पोखराका अस्पतालको अनुगमनमा रोक लगाउँदा आर्थिक चलखेलको कुरा आउन सक्ने डरले मन्त्रीले अन्य जिल्लाको पनि अनुगमन रोकेर नाटक गरिरहेका छन्,’ एक कर्मचारीले भने, ‘अनुगमन रोक्नामा ठूला र नाम चलेका निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजको आर्थिक प्रलोभन नै प्रमुख कारण हो ।’ उनका अनुसार अनुगमन रोकिएका अन्य जिल्लामा मनाङ, सङ्खुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु र रुकुम छन् । यी बाहेकका जिल्लामा अनुगमन भइसकेको छ ।
मन्त्री महतोले गत १४ कात्तिकमा अस्पतालको अनुगमनपछि आउने तथ्याङ्कले नयाँ स्वास्थ्य नीति बनाउन सहयोग पुग्ने र गलत गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने भन्दै एक महिनाभित्र सबै अस्पतालको अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका थिए । १४ वटै अञ्चलका लागि एक÷एक वटा समिति बनाएर अनुगमन समेत थालिएको थियो ।
तर, ठूला र धेरै अस्पताल भएका जिल्लाको अनुगमन रोकिएपछि अनुगमन सकिएका जिल्लाको प्रतिवेदन समेत अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
अनुगमनमा देशभरकै अस्पतालमा धेरै कमजोरी भेटिएको र त्यही सूचनाका आधारमा मन्त्रीका स्वकीय सचिव उपेन्द्र महतोले ठूला अस्पतालसँग बार्गेनिङ गरेको स्रोतको दाबी छ ।
मन्त्री महतोले भने अनुगमन रोकेको स्विकार्दै भने यसमा अन्य कुनै कारण नरहेको बताए । ‘लक्ष्यभन्दा बढी खर्च भएपछि बाध्य भएर अनुगमन रोक्नुपरेको हो,’ उनले भने, ‘अनुगमन रोक्नामा अन्य कुनै कारण छैन ।’ उनले काठमाडौँ उपत्यका र पोखराका अस्पतालको अनुगमन रोकेकामा चौतर्फी गुनासो आएकाले पुनः अनुगमनको तयारीमा रहेको जानकारी दिए ।
अनुगमन टोलीले सरकारी र निजी अस्पतालको छुट्टाछुट्टै अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा सरकारीमा जनशक्ति, अधिकार प्रत्यायोजन, कार्यालय सञ्चालन, भौतिक संरचना, उपकरण, अभिलेख व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन र बेरुजुको अवस्थाको जानकारी लिइएको छ । निजीमा दर्ता मिति, नवीकरण मिति, कर चुक्ता मिति, २४ घन्टे आकस्मिक सेवा उपलब्धता, आकस्मिक कक्षमा चिकित्सक सेवा, रक्तसञ्चार सेवाको अवस्थालगायत ५३ वटा पक्षको अनुगमन भएको छ ।
अनुगमनका लागि कानुनी आधार स्पष्ट नभए पनि निजी तथा सामुदायिक अस्पताल सञ्चालन निर्देशिका २०६१ मा तोकिएका मापदण्ड अुनसार अनुगमन भएको थियो । अनुगमनमा निजी अस्पताल निवासका लागि बनाइएका घरमा सञ्चालित, सरकारी अस्पतालमा १० देखि १५ हजारमा हुने शल्यक्रिया निजीमा एक लाख रुपियाँसम्म लिइने गरेको तथा चर्को शुल्क लिए पनि गुणस्तर भए÷नभएको सरकारले प्रमाणित गर्न नसकेको समस्या भेटिएको छ । सरकारी अस्पतालमा उपकरण बिग्रिएको, दरबन्दी अनुसार काम नभएको, चिकित्सकहरू निजीमा जाने गरेको लगायतका समस्या पाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बालकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्युवेद सहित देशभर सरकारी एक सय १५, दुई सयको हाराहारीमा निजी, १८ वटा मेडिकल कलेजका शिक्षण अस्पताल, १७ वटा आँखा अस्पताल र १० वटा अन्य प्रकारका अस्पताल छन् ।

अँध्यारोले अप्ठ्यारो

-प्रवीण ढकाल

काठमाडौँ, २६ फागुन । नयाँ बानेश्वरमा बस्दै आएका सिन्धुपाल्चोकका रामप्रसाद शर्मा र उर्मिला (नाम परिवर्तन) का एक छोरा र एक छोरी छन् । दुई सन्तानको चाहना पूरा भए पनि परिवार नियोजन नगरेका यो दम्पती गत माघ महिनामा अनिच्छित गर्भ बसेपछि गर्भपतन गराउन बाध्य बन्यो । अनिच्छित गर्भ रहनामा उनीहरू लोडसेडिङलाई दोष दिन्छन् ।
विगतमा राति अबेलासम्म पनि नसुत्ने यो दम्पती लोडसेडिङपछि आठ नबज्दै सुत्न थालेको रहेछ । लोडसेडिङ नहुँदाको समयमा यौनसम्पर्क गर्दा अस्थायी साधन प्रयोग गर्ने उनीहरूले लोडसेडिङपछि भने असुरक्षित तवरले यौनसम्पर्क गर्न थाले । ‘लोडसेडिङ नहुँदा थोरै मात्र यौनसम्पर्क हुने हुँदा अस्थायी साधन प्रयोग गरिन्थ्यो,’ रामप्रसादले भने, ‘लोडसेडिङपछि त चाँडै सुत्दा यौनसम्पर्कको क्रम बढ्यो । अस्थायी साधनको प्रयोग झन्झटिलो हुँदोरहेछ ।’
उनको भनाइमा असुरक्षित यौनसम्पर्कका कारण उर्मिला गर्भवती बनेपछि उनीहरूबीच झगडासमेत भयो । विवाद गर्भपतन गर्ने सहमतिमा टुङ्गियो । उनीहरूले माघको अन्तिम साता थापाथलीस्थित प्रसूतिगृहमा गर्भपतन गराए । ‘मैले श्रीमतीलाई गर्भ रहेको बच्चा जन्माऔँ भनेको थिएँ, मानिनन्, बेइज्जत हुन्छ भनिन्,’ उनले भने, ‘मलाई लोडसेडिङले यस्तो गर्न बाध्य बनायो ।’
काभ्रेको तिमाल क्षेत्रका शुक्रबहादुर र साइँलीमाया (नाम परिवर्तन) ले पनि अनिच्छित गर्भ बसेपछि गर्भपतन गराए । लोडसेडिङका कारण सम्साँझै ओच्छ्यान लाग्ने गरेका यो दम्पती पनि असुरक्षित यौनसम्पर्कका कारण गर्भपतन गराउनुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । साइँलीमायाले सुरुमा गर्भको बच्चा फाल्न नमानेपछि उनलाई बल्लतल्ल राजी गराइएको शुक्रबहादुरले बताए । उनीहरूले पाँचखालको एक स्वास्थ्यकेन्द्रमा गर्भपतन गराएका रहेछन् ।
‘लोडसेडिङको समस्याले दम्पतीमा पनि तनाव दिने रहेछ, बढी उमेरको गर्भ फाल्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो,’ ४० वर्ष नाघेका शुक्रबहादुरले भने, ‘आफू शिक्षक भएकाले थप बच्चा जन्माएको भए बेइज्जत हुने देखेर बाध्य भई गर्भपतन गराउन लगाएँ ।’
पछिल्लो समय लोडसेडिङका कारण गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बढ्न थालेको सुरक्षित गर्भपतन केन्द्रमा पुगेका जोडीको अनुभवले देखाएको छ । यसबाट लोडसेडिङपछि चाँडै सुत्ने र असुरक्षित यौनसम्पर्कमा समेत वृद्धि हुँदा गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बढ्दो देखिन्छ । ‘माघदेखि वैशाखसम्म गर्भपतन गराउन आउनेको सङ्ख्या बढी हुन्छ,’ पाँचखाल स्वास्थ्यकेन्द्रकी एक स्वास्थ्यकर्मीले भनिन्, ‘यसको पछाडिको प्रमुख कारण लोडसेडिङ नै हो ।’ उनका अनुसार संस्थामा गर्भपत गराउन आउनेले लोडसेडिङलाई नै दोष दिने गरेका छन् ।
गर्भपतनलाई कानुनी मान्यतापछि सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । त्यसो त चिकित्सक पनि चार÷पाँच वर्षदेखिको लोडसेडिङले गर्भपतनको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हुन सक्ने अनुमान गर्छन् । ‘लोडसेडिङपछि बेलुका घरमा अन्य काम हुन्न जसकारण उनीहरू यौनसम्पर्क बढी गर्छन् र अनिच्छित गर्भ रहेपछि गर्भपतन गराउन बाध्य हुन्छन्,’ प्रसूतिगृहकी एक चिकित्सकले भनिन् ।
उनका अनुसार धेरैले लोडसेडिङका कारण अनिच्छित गर्भ रहेकाले गर्भपतन गराउन आएको बताउने गरेका छन् । लोडसेडिङलाई कारण देखाएर गर्भपतन गराउन आउनेको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न लागिएको जानकारीसमेत उनले दिइन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक डा. नरेशप्रताप केसीले सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बढ्दै गए पनि त्यसको कारक लोडसेडिङ हो वा होइन भन्ने अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । ‘गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको पक्का हो,’ उनले भने, ‘तर, यसमा लोडसेडिङका कारणले नै गर्भपतनको सङ्ख्या बढ्यो भनेर ठ्याक्कै भन्न गाह्रो छ ।’ उनले लोडसेडिङको समयमा दम्पतीले टेलिभिजन हेर्न वा अन्य काम गर्न नपाउने भएकाले चाँडै सुत्ने र यौनसम्पर्क बढी हुने भएकाले अनिच्छित गर्भ रहेपछि गर्भपतनको सङ्ख्यामा केही वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताए ।
सुनौलो परिवार नेपालका सहनिर्देशक प्रवीण शाक्यले भने लोडसेडिङको समयमा कन्डम बिक्री बढेको पाइएको जानकारी दिँदै लोडसेडिङकै कारणले गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बढ्यो भन्ने विषयमा अध्ययन नगरिएको बताए । उनले पनि यस विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । ‘गर्भपतन गराउन आउनेका विभिन्न कारण छन्,’ उनले भने, ‘तर लोडसेडिङले कति बढायो भन्ने विषयमा भने स्पष्ट रूपमा भन्ने अवस्था छैन ।’ उक्त संस्थाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा मेरी स्टोप सेन्टरका नाममा देशभर विस्तार गरिरहेको छ ।
तथ्याङ्कअनुसार गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्थापछिको आठ वर्षको अवधिमा सुरक्षित गर्भपतन गर्ने महिलाको सङ्ख्या तीन लाख ५० हजारभन्दा बढी पुगेको छ । ५ चैत ०६० मा कानुन लागू भएपछिको पहिलो वर्ष गर्भपतन गर्ने महिला सात सय १९ मात्रै थिए ।
विश्वमा प्रत्येक वर्ष कानुनी रूपमा दुई करोड ६० लाख र गैरकानुनी रूपमा दुई करोडले गर्भपतन गराउने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । ७८ प्रतिशत गर्भपतन भने विकासोन्मुख मुलुकमा हुने गरेको देखिन्छ । लोडसेडिङकै कारण सन् १९६५ मा अमेरिकामा जनसङ्ख्या वृद्धि भएपछि त्यस वर्षलाई ‘बेबी बुम यिअर’ भनिएको थियो ।

दादुरा–रुबेला, खोप नै उपचार

-प्रवीण ढकाल

अन्य रोगको तुलनामा सामान्यजस्ता देखिने तर बालबालिकाको मृत्युका कारणमध्ये प्रमुख मानिने दादुरा र रुबेला रोगको नियन्त्रणका लागि सरकारले देशव्यापी अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो खोप अभियानका रूपमा आइतबारदेखि यसको थालनी गरेको छ । ठूला व्यक्तिलाई पनि लाग्न सक्ने यो रोगले बालबालिकालाई निकै जोखिममा पु¥याउने गरेको देखिन्छ । बढ्दो गर्मीसँगै यसको सङ्क्रमणको सम्भावना पनि बढ्दै जान्छ ।
नौ प्रकारका भ्याक्सिन सञ्चालन गर्दै आएको मन्त्रालयले दादुरा र रुबेलाबाट पीडित बालबालिकाको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएकाले कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको स्वास्थ्यसचिव डा. प्रवीण मिश्रले बताए । उनका अनुसार सरकारले हालसम्म क्षयरोग, भ्यागुते रोग, लहरेखोकी, धनुष्टङ्कार, हेपाटाइटिस–बी, हेमोफिलस–बी, पोलियो, दादुरा र निश्चित जिल्लामा जापानिज इन्सेफलाइटिसविरुद्धको खोप दिँदै आएको छ ।
‘नौ महिनादेखि १५ वर्षमुनिका देशभरका एक करोड बालबालिकालाई १४ फागुनबाट दादुरा–रुबेला खोप दिइनेछ ।’ डा. मिश्रले भने, ‘अभियानमा करिब एक अर्ब रुपियाँ खर्च हुने भएको छ ।’ डा. मिश्रका अनुसार अभियान पहिलो चरणमा सुदूरपश्चिमका नौ र मध्यपश्चिमका ६ गरी १५ जिल्लामा सञ्चालन हुनेछ । पहिलो चरणमा सुदूरपश्चिमका अछाम, बैतडी, बझाङ, बाजुरा, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली र कञ्चनपुर एवं मध्यपश्चिमका बाँके, बर्दिया, दाङ, सुर्खेत, प्युठान र रोल्पा रहेका छन् ।
स्वास्थ्यसेवा विभागअन्तर्गतको बालस्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक डा. श्यामराज उपे्रतीका अनुसार दादुरा र रुबेला रोगको विशेष उपचार छैन । दादुराले निमोनिया, झाडापखाला, जलवियोजन, कुपोषण गराएर बिरामीको मृत्युसम्म गराउँछ । साथै, कान पाक्ने, ज्वरो आउने तथा श्वासप्रश्वासको सङ्क्रमण पनि गराउँछ । ‘रुबेला पनि दादुराजस्तै रोग हो’, डा. उप्रेतीले भने, ‘यो रोगका जटिलतामा हातखुट्टाका औँला, नाडी र घुँडाका जोर्नी दुख्ने, ज्वरो आउने र रक्तस्राव हुने गर्छ ।’ डा. उप्रेतीका अनुसार रुबेला गर्भवती महिलामा पनि देखिन्छ । गर्भावस्थाको पहिलो तीन महिनामा रुबेला सङ्क्रमण भएमा ती महिलाबाट जन्मिने शिशुको मुटु, मस्तिष्क, कान र आँखामा आघात परी बच्चा विकलाङ्ग जन्मन सक्छ वा शिशुको गर्भावस्थामै मृत्यु हुन सक्छ ।
‘बच्ने एक मात्र उपाय भनेको यसविरुद्धको खोप हो’, डा. उप्रेतीले भने, ‘यो खोप जन्मेको नौ महिनादेखि एक वर्षभित्र पहिलोपटक र १५ वर्षभित्र थप मात्रा लिएमा बच्न सकिन्छ ।’ उनका अनुसार दुवै रोगको लक्षणस्वरूप सुरुमा मुख र बिस्तारै शरीरभर हल्का गुलाबी बिमिरा आउँछन् । त्यस्तै, ज्वरो आउनाका साथै घाँटीको ग्रन्थी बढ्छ ।
के हो दादुरा र रुबेला ?
दादुरा र रुबेला ज्यादै छिटो सर्ने भाइरसबाट लाग्ने सङ्क्रामक रोग हो । दादुरा लागेका बिरामीको नाक, घाँटीमा भाइरस हुन्छ । त्यसैले बिरामीको खकार, सिँगानसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउँदा हावामार्पmत यो एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्न सक्छ । दादुराको पहिलो लक्षण उच्च ज्वरो आउनु हो । रुघाखोकी लाग्नुका साथै आँखा राता हुने, आँसु बग्ने र गालाको भित्री भागमा मसिना सेता दाग देखापर्छन् । केही दिनमा अनुहार र घाँटीको माथिल्लो भागमा राता बिमिरा देखा पर्छन् । त्यसपछि छाती, पेट हुँदै हातखुट्टासम्म फैलिन्छ । चिकित्सकका अनुसार दादुरा रोगको उपचार भनेको यसबाट निम्तिने जटिलताहरू (पखाला, ज्वरो, निमोनिया आदि) को उपचार गर्नु नै हो ।
रुबेलाको लक्षण पनि दादुराको जस्तै हुन्छ । यसको भाइरस पनि छिटै एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्छ । सङ्क्रमित व्यक्तिले हाच्छ्युँ गर्दा, खोक्दा अरूमा सर्न सक्छ । बिमिरा आउनु एक साताअघिदेखि र बिमिरा आएको सात दिनपछिसम्म यो अरूमा सङ्क्रमण हुने जोखिम बढी हुन्छ । गर्भवतीलाई रुबेला लागेमा भाइरसहरू गर्भस्थ शिशुमा पनि सर्छन् भने रुबेला लागेर जन्मेका बच्चाले एक वर्षसम्म अरूलाई सार्न सक्छन् । यसबाट उत्पन्न समस्याको उपचार अनि खोप नै रोकथामको प्रमुख उपाय रहेको डा. उप्रेतीले बताए । उनका अनुसार गर्भावस्थामा र एड्सको लक्षण देखापरेको अवस्थामा यो खोप लगाउनुहुँदैन । ज्वरो आएका र सिकिस्त बिरामी अवस्थामा रहेकाले पनि निको भएपछि मात्र यो खोप लिन सक्छन् ।

मन्त्रीपुत्रको अस्पतालमा सरकारीबाट बिरामी पठाइन्छ

-प्रवीण ढकाल

काठमाडौँ, १८ फागुन । मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा आएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री राजेन्द्र महतोका छोरा राघवेन्द्र महतोको शिवज्योति अस्पताल तथा रिसर्च सेन्टरमा राजधानीका ठूला सरकारी अस्पतालबाट बिरामी पठाइने गरेको खुलासा भएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री महतो स्वयंले पदीय दुरुपयोग गरी छोराको अस्पताल पोस्न सरकारी अस्पताललाई प्रयोग गरेका हुन् ।
स्रोतका अनुसार उपचारका लागि सरकारी अस्पतालमा पुगेका थुप्रै बिरामीलाई त्यहाँ सेवा–सुविधा नभएको बहानामा शिवज्योति अस्पतालमा ‘रिफर’ गरिन्छ । शिवज्योतिमा सबैभन्दा धेरै वीर अस्पताल र त्यसपछि क्रमशः त्रिवि शिक्षण अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल र कान्ति बाल अस्पतालबाट बिरामी पठाउने गरिएको स्रोतले बतायो ।
मन्त्री महतोको निर्देशनमा उनीनिकटका व्यक्तिले सरकारी अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा कार्यरत ‘प्यारामेडिक्स’देखि चिकित्सकसम्मलाई शिवज्योतिमा बिरामी रिफर गर्न दबाब दिँदै आएका छन् । आइसियूका बिरामी शिवज्योतिमा नपठाए अन्यत्र सरुवा गर्ने धम्कीसमेत उनीहरूले चिकित्सक–कर्मचारीलाई दिने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
‘केही अस्पतालमा मन्त्रीका आफ्नै मानिस कार्यरत छन्, उनीहरूले सोझै शिवज्योतिमा बिरामी पठाउँछन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘आफ्ना मानिस नभएका सरकारी अस्पतालमा मन्त्रीनिकटका मानिस गएर दबाब दिन्छन् ।’
गत कात्तिकबाट सञ्चालनमा आएको शिवज्योति अस्पतालमा सुरुदेखि नै सरकारी अस्पतालबाट विभिन्न बहानामा बिरामी पठाउन थालिएको हो । ‘धेरैजसो आइसियू र भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने बिरामी सरकारी अस्पतालबाट यहाँ आउने गरेका छन्,’ शिवज्योति अस्पताल स्रोत भन्छ, ‘मुटु, हाडजोर्नी, श्वासप्रश्वासका बिरामी तथा बालबालिका अत्यधिक सङ्ख्यामा पठाइन्छन् ।’

सम्पादकीय टिप्पणी
छोराले खोलेको अस्पताललाई आवश्यक पूर्वाधारबिना नै सञ्चालन अनुमति दिलाएर स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोले पहिलो गल्ती गरेका थिए । गल्ती सच्याउनुको साटो सरकारी अस्पतालका बिरामीलाई समेत छोराकै अस्पतालमा पठाउने मेसो मिलाएर उनले आफ्नो पदीय हैसियतको हदैसम्म दुरुपयोग गरेका छन् । यस्ता मन्त्रीबाट देशले के अपेक्षा गर्ने ?

शिवज्योति अस्पतालमा सबैभन्दा बढी वीर अस्पतालको आकस्मिक उपचारकक्षमा कार्यरत अहेव अरुण महतोले बिरामी पठाउने गरेको स्रोतको भनाइ छ । अहेव महतोले वीरमा आएका बिरामीलाई अस्पतालमा आइसियू र भेन्टिलेटर खाली हुँदासमेत नभएको र बेडको पनि अभाव भएको भन्दै बिरामी पठाउने गरेका छन् । आफूलाई मन्त्री महतोको भतिजो बताउँदै अन्य कर्मचारीलाई दबाब दिएर पनि उनले बिरामी पठाउन लगाउने गरेको स्रोत बताउँछ ।
तर, अहेव महतो यो कुरा स्विकार्दैनन् । वीरको इमर्जेन्सीमा आफू एक्लो मधेसी कर्मचारी भएकाले सबैले हेपेको उनको भनाइ छ । ‘म यहाँको प्यारामेडिक्स हुँ, मलाई बिरामी पठाउने अधिकार छैन,’ उनले भने, ‘बरु पिजी पढिरहेका डाक्टरहरूले भने त्यहाँ बिरामी पठाउने गरेका छन् ।’
स्रोतका अनुसार महतोको अस्पतालमा हालै आगोले पोलेकी एक वृद्धालाई वीरबाट पठाइएको थियो । आगोले ४० प्रतिशत शरीर जलेकी ती वृद्धालाई शिवज्योति अस्पतालको आइसियूमा १० दिनदेखि राखिएको छ । जब कि अस्पतालमा आगोले पोलेको उपचार गर्ने विशेषज्ञ चिकित्सक नै छैनन् । अस्पतालकै एक कर्मचारीले आगोले पोलेको उपचार गर्ने ‘बर्न, प्लास्टिक’ विशेषज्ञ नरहेको स्वीकार गरेका छन् । ती कर्मचारीका अनुसार ६ बेड आइसियू भएको अस्पतालमा जम्मा चारवटा मात्र भेन्टिलेटर छन् ।
सरुवारोग अस्पतालमा कार्यरत एक कर्मचारीले पनि मन्त्रीको छोराको अस्पतालमा बिरामी पठाउने गरिएको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताए । ‘मन्त्रीको छोराको अस्पताल हो, बिरामी पठाउनुहोला भन्दै केही मानिस आएका थिए,’ ती कर्मचारीले भने, ‘बिरामी नपठाए सरुवा गराइदिन्छौँ भनेर गए ।’ उनका अनुसार अस्पतालबाट कात्तिकयता २० भन्दा बढी बिरामी पठाइएको छ ।
मन्त्री महतोका पिए उपेन्द्र महतोले भने शिवज्योति अस्पतालमा सरकारीबाट बिरामी पठाइएकोबारे आफू र मन्त्रीलाई कुनै जानकारी नभएको दाबी गरे ।

दस मिनेट तीन घन्टा हुँदा …

-प्रवीण ढकाल

माघ महिनाको अन्तिम साता स्वास्थ्य क्षेत्रमा केमिकल तथा मेडिकल उपकरण आपूर्ति गर्ने सङ्घसंस्थाको सङ्गठन केमिकल तथा मेडिकल आपूर्ति सङ्घ नेपाल (केमसान)को सातौँ वार्षिक साधारणसभाको कार्यक्रम थियो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि थिए स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री राजेन्द्र महतो । मन्त्री महतोले ‘कार्यक्रममा बस्न समय छैन १० मिनेटभन्दा बढी बस्दिन’ भनेकाले आयोजकले कार्यक्रमलाई छिटो र छोटो बनाउने प्रयास गरिरहेका थिए ।
कुपन्डोलको होटल हिमालयमा भएको कार्यक्रममा केही स्वास्थ्य पत्रकार, अस्पतालका चिकित्सक र केमसानका पदाधिकारी तथा सदस्यको उपस्थिति थियो । कार्यक्रमको हलमा प्रवेश नगर्दै मन्त्री महतो ‘मलाई अर्को स्थानमा जानुपर्नेछ, कार्यक्रम छोटो बनाउनुहोला है’ भन्दै हलभित्र प्रवेश गरेका थिए । केमसानले पनि मन्त्रीको इच्छा अनुसार नै कार्यक्रमलाई हतारमा सञ्चालन गर्यो, तर जब कार्यक्रममा नेपालमा मेडिकल सामग्री तथा केमिकलको वार्षिक कारोबार १० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी छ भन्ने कुरा आयो, मन्त्री महतोको समय बढ्दै गयो । हतार भएका मन्त्री महतो कार्यक्रममा तीन घन्टाभन्दा बढी बसे ।
केमसानका अध्यक्ष धीरज थपलियाले नेपालमा मेडिकल सामग्रीको कारोबार १० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रहेको र स्वास्थ्यका उपकरणमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर अव्यावहारिक भएको भन्दै यसलाई व्यावहारिक बनाउन मन्त्रीसमक्ष माग गरे । अध्यक्ष थपलियाका माग र कारोबारको विषयमा जवाफ दिँदै मन्त्री महतोले भने ‘ए, मेडिकल उपकरण तथा सामग्रीको कारोबार त ठूलै रहेछ, यति धेरै होला भन्ने त मलाई लागेकै थिएन त ।’ मन्त्री महतोको कुरा सुनेर हलमा भएका सबै हाँसे । उनले पनि सबैको हाँसोमा हाँसो थप्दै यति धेरै कारोबार भएको यो व्यवसायमा किन चासो नदिएको त भन्दै छेवैमा रहेका स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. यशोवद्र्धन प्रधानलाई केमसानको विषयमा सबै बुझेर आफूलाई बताउन भनिहाले ।
मन्त्री महतोले पनि कारोबार रकमलाई बारम्बार जोड दिँदै भाषण गरेपछि हलमा बसेर कुरा सुनिरहेका मानिस भने ‘ठूलो कारोबार भएकाले होला मन्त्रीको पनि राम्रैसँग ध्यान खिंचेछ’ भन्दै कुरा गरिरहेका थिए । पत्रकारको कुर्सीमा बसेका म लगायत केही साथी पनि मन्त्रीको भाषणमाथि गफ गर्न बाध्य भयौँ ।

छोटो समय भएका मन्त्रीले झन्डै सात मिनेट जति भाषण नै गरे । उनको भाषणमा अधिकांश समय आर्थिक कुरा नै बढी आए । भाषण सकिएपछि ‘अब मन्त्री निस्कन्छन्’ भन्ने अड्कल काटेका मानिस मन्त्री पुनः कुर्सीमा गएर बसेपछि फेरि हाँसे । पुनः कार्यक्रम सञ्चालन भयो । सञ्चालकले मन्त्रीको भाषण सकिएलगत्तै एकदुई मानिसलाई भाषण गराई कार्यक्रम सके र ककटेल पार्र्टीको सुरुआत गरे । कार्यक्रम सकिएपछि ‘मन्त्री अबचाहिँ निस्कने भए’ भनेर आयोजकहरु मन्त्रीको पछाडि लाग्दै भ¥याङ छेउसम्म पनि पुगे तर मन्त्री सरासर ककटेल पार्र्टी भएको अर्को कक्षमा प्रवेश गरेपछि आयोजक लगायत हामी सञ्चारकर्मी छक्क पुराऔं । उनले ककटेल पार्र्टीमा तातोपानी मगाएर खाएपछि कार्यक्रम हलका केही साथीले ‘सायद मन्त्रीलाई भोक लागेछ क्यार खाएर मात्र जान खोजेछन्’ भन्ने ठानेर उनलाई खाना खान भने तर खाएनन् ।
पानी मात्र खाएर झन्डै तीन घन्टा बिताएका मन्त्रीले लामो समयसम्म मेडिकल सामग्री नेपालमा कसरी आउँछ, कस्ता सामग्री आउँछन्, खास कारोबार कस्तो हो भनेर केमिकल तथा मेडिकल सामग्री आयात गर्ने भनेर व्यापारीसित जिज्ञासा लिए । मानिसहरु ‘मन्त्रीको समय त लामै रहेछ नि’ भनेर अनेकथरी कुरा गरिरहेका थिए । हामीले मन्त्रीको घडी बन्द भएको त होइन भनेर ठट्टा गर्न भ्यायौँ । त्यो दस अर्ब, दस मिनेट र तीन घन्टाको अर्थ बुझ्न भने हामीलाई साह्रै गाह्रो भयो ।

स्वास्थ्यमन्त्रीकै छोराको अस्पताल मापदण्डविपरीत

प्रवीण ढकाल, काठमाडौं, १० फागुन ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री राजेन्द्र महतोले पदको दुरुपयोग गरी आफ्नो छोराको अस्पताललाई आवश्यक पूर्वाधारविनै सञ्चालन अनुमति दिलाएका छन् । महतोका छोरा राघवेन्द्रका नाममा खोलिएको शिवज्योति अस्पताल तथा रिसर्च सेन्टर तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी गत कात्तिकदेखि सञ्चालनमा छ ।
बल्खुमा रहेको सो अस्पतालले ‘निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन नीति, मापदण्ड एवं पूर्वाधार निर्देशिका २०६१’ मा उल्लेख भएअनुसार मापदण्ड पूरा नगरेको हो । ५० शैया क्षमताको अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागले पहिल्यै अनुगमन गरी अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ । तर, सो अस्पतालको भवन अनुपयुक्त हुँदाहुँदै मन्त्रीको ठाडो आदेशमा अनुगमनविनै सञ्चालन अनुमति दिइएको थियो ।
निर्देशिकामा अस्पतालको भवनले चर्चेको जग्गाको एकतिहाइ भाग खाली हुनुपर्ने, भवनमा अनिवार्य रूपमा प्रवेशमार्ग र निकासमार्ग हुनुपर्ने, कोठामा पर्याप्त प्रकाशको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, शिवज्योति अस्पतालले चर्चेको जग्गामा कुनै पनि भाग खाली छैन । भवनमा एउटा मात्र बाटो छ भने अस्पतालका कुनै पनि कोठामा घाम छिर्दैन ।

. मन्त्रीको ठाडो आदेशमा विनाअनुगमन दिइएको थियो अनुमति
. पूर्णकालीन विशेषज्ञ डाक्टर छैनन्, अध्यारो कोठामा हुन्छ उपचार
. नियमानुसार प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पनि गरिएन
. सबै सुविधा छ भन्दै बिरामी भर्ना गर्ने र बिरामीको पैसा सकिएपछि सरकारी अस्पतालमा रिफर गर्ने चलन छ
. स्वास्थ्यमन्त्री महतो भन्छन्, मधेसीको अस्पताल भएकाले विरोध भएको हो

मन्त्रालय स्रोतले सौर्य दैनिकसँग भन्यो, ‘मन्त्रीकै छोराको अस्पतालले मापदण्ड पूरा गरेको छैन भने अरू अस्पतालले के गर्लान् ?’ विभागअन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाका एक कर्मचारीका अनुसार, नियमले ५० शैया क्षमताको अस्पताल सञ्चालनका लागि भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन हुनुपर्ने हो, तर अस्पतालको भवन भूकम्प प्रतिरोधात्मक हो वा होइन भन्ने पनि जानकारी गराइएको छैन । मन्त्रीको आदेशमा अस्पताललाई भूकम्प प्रतिरोधात्मक प्रमाणपत्र पछि लिने सर्तमा सञ्चालन गर्न दिइएको ती कर्मचारीले बताए ।
अस्पतालले निर्देशिकाविपरीत अँध्यारो कोठामा बिरामीको उपचार गराइरहेको छ । निर्देशिकाले अस्पतालको भवनछेउमा बगैचाको व्यवस्था हुनुपर्ने पनि भनेको छ । तर, अस्पतालमा त्यस्तो केही छैन । खाली जग्गाको नाममा छेवैमा रहेको सार्वजनिक सडक मात्र रहेको व्यवस्थापन महाशाखाका कर्मचारीले बताए ।
पूर्वाधार निर्माण क्रमसँगै वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ तथा नियमावली २०५४ बमोजिमको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधानलाई अस्पतालले पूर्णरूपमा बेवास्ता गरेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार अस्पतालले नियमानुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइई) गरेको छैन । अस्पतालले सङ्क्रमणजन्य फोहोर व्यवस्थापनसमेत नियमविपरीत गरिरहेको छ । एक कर्मचारीका अनुसार छेवैमा खोला भएकाले अस्पतालले केही फोहोर खोलामा फाल्ने र केही महानगरपालिकालाई दिने गरेको छ ।
‘हाम्रोमा फोहोर फाल्न सजिलो छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘छेवैमा खोला भएकाले केही फोहोर खोलामा फालिन्छ र केही महानगरपालिकाले लैजान्छ ।’ नियमानुसार अस्पतालजन्य सबै फोहोर सार्वजनिक स्थलमा वा महानगरपालिकामा दिन मिल्दैन । अस्पतालले फोहोरलाई सङ्क्रमणजन्य रहेको वा नरहेको छुट्ट्याएर मात्र वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि नियममा व्यवस्था भएअनुसारको ‘इन्सिनेटर’ अस्पतालमा छैन ।
पाँच शैयाबराबर एउटा शौचालय हुनुपर्ने नियम पनि अस्पतालले पूरा गरेको छैन । अस्पतालका प्रत्येक तलामा पुरुष र महिलाका एक, एकवटा शौचालय मात्र छन् । बिरामी कुरुवा बस्ने ठाउँ पनि अस्पतालमा छैन ।
शिवशक्ति अस्पतालमा जनशक्ति आवश्यक मात्रामा नरहेको पाइएको छ । अस्पतालमा पूर्णकालीन विशेषज्ञ चिकित्सक नभएको स्वयं अस्पतालका कर्मचारीले स्वीकार गरेका छन् ।
‘अस्पतालले विशेषज्ञ सेवा दिएको छ, तर विशेषज्ञ सेवा लिन बिहानको सात बजेदेखि ११ बजेसम्म र बेलुका चार बजेपछि सात बजेसम्म मात्र जानुपर्छ,’ अस्पतालकै एक कर्मचारीले भने । जबकि अस्पतालमा चौबीसै घन्टा पूर्णकालीन चिकित्सकको व्यवस्था हुनुपर्ने नियम छ ।
स्रोतका अनुसार अस्पतालमा मानिसलाई पोलेको वा जलेको अवस्थामा उपचार गर्ने चिकित्सक नै छैनन्, तर अस्पतालले त्यस्ता बिरामीलाई भर्ना गरिरहेको छ । ‘धेरैजसो रोगको उपचारका लागि अस्पतालमा विशेषज्ञ छैनन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर अस्पतालले सबै सुविधा छ भन्दै बिरामी भर्ना गर्ने र बिरामीको पैसा सकिएपछि सरकारी अस्पतालमा रिफर गर्ने गरेको छ ।’
यसका साथै अस्पतालले मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य सेवा लिएबापत लाग्ने शुल्कको विवरण, सेवा दिने चिकित्सकको नाम, उपलब्ध सेवा खुल्नेगरी चार्टबोर्ड व्यवस्था गरेको छैन । भवनमा आगो निभाउने संयन्त्र छैन भने ओपिडी क्षेत्रमा बिरामी तथा सहयोगीका लागि आवश्यक प्रतीक्षालयको व्यवस्था छैन ।

मधेसीको भनेर विरोध भएको होः महतो

स्वासथ्य मन्त्री राजेन्द्र महतोले भने मधेसीले खोलेको भनेर मात्र शिवज्योति अस्पतालको विरोध भएको प्रतिक्रिया दिए । अस्पतालले आफ्नो भवन भूकम्प प्रतिरोधक भएको प्रमाणपत्र नबुझाएको उनले स्विकारे ।

‘भूकम्पको प्रमाणपत्र पछि लिने सर्तमा सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिइएको हो,’ उनले सौर्यसँग भने । ५० बेड क्षमताको अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिने काम स्वास्थ्य सेवा विभागको भएकाले आफ्नो कुनै हात नरहेको उनको जिकिर छ । मन्त्री महतोले भने, ‘मधेसीले खोलेको भन्दैमा विरोध गर्नु आवश्यक छैन, अस्पताल सबैका लागि हो ।’