Pages

Friday, January 13, 2017

डाक्टरलाई बाहिर काम गर्न बन्देज

दीपक दाहाल
काठमाडौं- चितवनको भरतपुरस्थित बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलाई अस्पतालबाहिर सेवा दिन रोक लगाइने भएको छ। यो अस्पताल मुलुककै ठूलो क्यान्सर अस्पताल हो। चिकित्सक अस्पताल समयमै निजी अस्पताल र क्लिनिकमा जाँदा सेवास्तर खस्किएको निष्कर्ष निकाल्दै सञ्चालक समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो। २०५३ देखि २०६१ सम्म चिकित्सक र कर्मचारीले बाहिर काम गर्न नपाउने व्यवस्था थियो। पछि सञ्चालक समितिले 'क्यान्सर विशेषज्ञ दुर्लभ रहेका र बिरामी लुकेका कारण खोज्नुपर्ने' भन्दै बाहिर सेवा गर्न खुला गरेको थियो। त्यसपछि अधिकांश चिकित्सकले आफैं संलग्न भएर निजी अस्पताल खोल्ने, क्यान्सर अस्पतालमा कम समय दिने र क्यान्सरका बिरामी 'चोरेर' निजीमा लैजाने गर्दै आएका छन्।

सरकारीमा चलिरहेका सेवा विभिन्न बहानामा बन्द गराएर निजीमा लानुका साथै अस्पतालमा कम समय दिएर सेवा खस्किएपछि पुनः यस्तो निर्णय गर्नुपरेको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. प्रकाशराज न्यौपानेले बताए।

बाहिरी अस्पतालमा सेवा दिन नपाइने नियमसँगै समितिले चिकित्सकलाई प्रोत्साहित गर्न विस्तारित ओपिडी (इएचएस) सेवा लागू गर्ने र अस्पतालबाट जनशक्ति उत्पादनसमेत थाल्नेगरी क्यान्सर इन्स्टिच्युट बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। विस्तारित ओपिडी लागू भएपछि चिकित्सकले अतिरिक्त समय सेवा दिँदा थप सुविधा पाउँछन्।

बिरामीबाट उठाइने शुल्कको प्रमुख हिस्सा चिकित्सकले र बाँकी प्रयोगशाला, रेडियोलोजी, नर्सिङलगायतका स्वास्थ्यकर्मी र अस्पतालले पाउनेछन्। यसो गर्दा बिरामीले पनि निजी अस्पतालको तुलनामा सस्तो शुल्कमा सेवा पाउने विश्वास सञ्चालक समितिको छ।

क्यान्सर इन्स्टिच्युटको रुपमा विकास गरेपछि चिकित्सकले शिक्षण सेवा दिएबापत पनि अतिरिक्त शुल्क पाउनेछन्। 'स्वास्थ्यमन्त्रीले वचन दिइसक्नुभएको छ, प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन बनाएर तत्काल संसद्मा लान्छु भन्नुभएको छ,' डा. न्यौपानेले भने। स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले क्यान्सरको केन्द्रीय इन्स्टिच्युटका रुपमा भरतपुरमार्फत देशभरका अस्पतालमा क्यान्सर विशेषज्ञ पुर्‍याउने गरी ऐन बनाउने तयारी थालेका छन्।

अध्यक्ष डा. न्यौपानेका अनुसार अस्पतालको विस्तारित ओपिडी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी नियम बनाउन समिति बनाइसकिएको छ। 'माघसम्ममा समितिले प्रतिवेदन दिनुपर्छ, तयारी गरेर फागुनदेखि नै नन प्राक्टिस लागू हुन्छ,' न्यौपानेले भने। यो नियम लागू भएपछि चिकित्सकले अस्पतालभित्र आवश्यक परेको जुनसुकै बेलामा सेवा दिनुपर्छ, यसबापत अतिरिक्त पारिश्रमिक पाउँछन् तर अस्पतालबाहिर गएर भने सेवा दिन पाउँदैनन्।

डा. न्यौपानेले अधिकांश पुराना चिकित्सकले नन प्राक्टिस बन्द गरेपछि नै सबै कुरा बिग्रिन सुरु गरेको अनुभव सुनाएको र स्वास्थ्यमन्त्रीको समेत त्यही चाहना रहेकाले यस्तो निर्णयमा पुगेको बताए। 'म पनि २०५७ देखि २०६५ सम्म त्यही अस्पतालमा थिएँ, नन प्रक्टिस हुँदासम्म अस्पताल राम्रो थियो,' उनले भने, 'जब बाहिर जान खुला गरियो, सबै बिग्रिँदै गयो।' सोही सोचअनुसार अस्पतालमा कार्यरत तीन सयभन्दा बढी चिकित्सक र कर्मचारीलाई अस्पताल परिसरमै आवास सुविधा दिइएको छ।

अस्पतालमा ५२ विशेषज्ञ, २० मेडिकल अधिकृत र १६ जना चिनियाँ विशेषज्ञ स्वयंसेवक कार्यरत छन्। अधिकांश विशेषज्ञ अस्पताल वरपर रहेका निजी अस्पतालका सञ्चालक छन्।

नौ महिनादेखि सञ्चालक समितिको बैठकसमेत बस्न नसकेको, अधिकांश उपकरण बिग्रिएर सेवासमेत बन्द भएको गुनासोपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको थियो। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नौ महिनादेखि रिक्त सञ्चालक समितिका ६ सदस्य नियुक्ति गरेको थियो। त्यसको दोस्रो दिनमै शनिबार सञ्चालक समिति बसेर नयाँ निर्णय गरेको हो।

छानबिन समितिले नियामावलीमा बाहिर काम गर्न अनुमति लिनुपर्ने भए पनि त्यसको पालना नभएको औंल्याएको थियो। अस्पतालको नियमावलीमै विस्तारित ओपिडी सेवाको व्यवस्था भए पनि व्यवस्थापनले लागू गर्न नसकेको समेत छानबिन समितिले औंल्याएको थियो।

सय शऒ्ढयाको अनुमति पाए पनि १ सय ९४ शऒ्ढया सञ्चालन गर्दै आएको अस्पतालले गत वर्षमात्रै १ लाख १९ हजारलाई ओपिडी सेवा दिएको कार्यकारी निर्देशक डा. चीनबहादुर पुनले जानकारी दिए। 'सुरुमा ऐन आउँदा नन प्राक्टिस नै थियो, पछि खुला गरिएको हो,' डा. पुनले भने। अहिले बाहिर प्रािक्टस खुला हुँदा अस्पतालको धेरै लोड घटेको भन्दै सेवा बढाउन पनि उत्तिकै अवश्यक भएको उनले बताए।

सञ्चालक समितिका अध्यक्ष न्यौपानेले लामो समयदेखि रोकिएका कामलाई गति दिने बताए। शनिबारै बसेको बैठकले अस्पतालको बजेट र कार्यक्रम बनाउन समिति बनाएको छ। यो काम साउनमै हुनुपर्थ्यो।

सञ्चालक समितिले बढेको तलब खुवाउने र लामो समयदेखि रोकिएको पेट इस्क्यान खरिद प्रक्रियामा मन्त्रालयको सहयोग माग्ने निर्णय गरेको छ। 'खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ्नै सकेन। सरोकारवाला मन्त्रालयको रुपमा स्वास्थ्यसँग सहयोग मागेर खरिद प्रक्रिया बढाइदिन आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ,' न्यौपानेले भने। पेट स्क्यान खरिद प्रक्रिया २०७० सालमै सुरु भए पनि विवादकै कारण प्रक्रिया रोकिएको छ। यो वर्ष पनि सरकारले पेट स्क्यान खरिद गर्न ५५ करोड छुट्याएको छ।

एकमहिने अल्टिमेटम

लामो समयदेखि जर्जर बनेको क्यान्सर अस्पतालमा एक महिनाभित्र सुधार गरेर देखाउन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले पदाधिकारीलाई 'अल्टिमेटम' दिएका छन्।

अस्पतालका अध्यक्ष प्रकाशराज न्यौपाने र कार्यकारी निर्देशक डा. चीनबहादुर पुनलाई एक महिनाभित्र पूरा गर्नुपर्ने कामको सूचीसहित चेतावनी पत्र पठाएको थापाका सल्लाहकार प्रताप पौडेलले बताए।

छानबिन समितिले प्रतिवेदन दिएपछि स्वास्थ्यमन्त्री थापाले सुरुमा स्पष्टीकरण सोधेका थिए। स्पष्टीकरणबाट चित्त नबुझेपछि थापाले गत पुस १४ मा एकमहिने अल्टिमेटम दिएका हुन्। 'मन्त्रीज्यूले एक महिनाको समय दिनुभएको छ,' डा. न्यौपानेले भने, 'अब प्रत्येक प्रश्नको जबाफ हामी सुधारबाट दिनेछौं।'

मन्त्रालयले एक महिनाभित्र अस्पताल सेवातर्फ टोकन प्रणाली लागू, बडापत्र र हेल्प डेस्क व्यवस्था, अस्पतालको कार्यप्रगति सार्वजनिक, प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट समयमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था र गुरुयोजना बनाउने काम एक महिनभित्रै सक्न निर्देशन दिएको छ। अध्यक्ष न्यौपानेले टोकन प्रणाली लागू भइसकेको र अन्य सुधारसमेत तोकिएकै समयभित्र गरेर देखाउने बताए। 'सञ्चालक समिति नबन्दा काम रोकिएको थियो, समितिले पूर्णता पायो अब हुन्छ।' मन्त्रालयले कात्तिक २८ गते छानबिन समिति गठन गरी त्यसकै प्रतिवेदनका आधारमा पुस ५ गते पदाधिकारीसँग तीनदिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो।

मन्त्रीले दिएको निर्देशनमा अफिस समयमा कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मी निजी संस्थामा गए कारबाही गर्नुपर्ने, पूर्वस्वीकृति नलिएकालाई बाहिर काम गर्न तत्काल रोक्नुपर्ने, रिक्त दरबन्दीको कार्ययोजना बनाई पूर्ति थाल्नुपर्ने उल्लेख छ।

त्यसैगरी बिग्रिएका उपकरण तुरुन्त सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, खरिद गरेका र सहयोग प्राप्त उपकरणको सूची तयार गरी मन्त्रालयमा एक महिनाभित्र पठाउन पनि मन्त्री थापाले निर्देशन दिएका छन्।

मन्त्रालयले व्यवस्थापनतर्फ निर्माण सम्पन्न भएका अस्पताल भवन तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन, कर कोषबाट प्राप्त रकम उद्देश्यविपरीत खर्च गरिएको भए कारबाही थाल्न, तुरुन्त अन्तरिक लेखा परीक्षण गर्न र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन समेत निर्देशन दिएको पौडेलले बताए।
आइतबार, २४ पुष २०७३

स्वास्थ्यमा दस वर्षयताकै कम बजेट


प्रवीण ढकाल
काठमाडौं— संविधानमै स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा उल्लेख गरे पनि यस क्षेत्रको बजेट भने बर्सेनि घट्दो क्रममा छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दस वर्षयताकै सबैभन्दा कम रकम छुट्ट्याएको छ ।
दूरदराजका जनताले सहज रुपमा उपचार सेवा पाउन नसकिरहेको तथा जनसंख्यासँगै रोगी थपिँदै गएको अवस्थामा स्वास्थ्यक्षेत्रको बजेटलाई निकै कम प्राथमिकतामा पारेको विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारले यस वर्ष कुल बजेटको ३ दशमलव ८६ प्रतिशत मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विनियोजन गरेको छ ।

जनसंख्यासँगै नसर्ने तथा अन्य नयाँ रोगको जोखिम बढिरहँदा सरकारले विगतमा आफैंले गरेको प्रतिबद्धताविपरीत स्वास्थ्यलाई कम बजेट विनियोजन गरेको हो । सरकारले पाँच वर्षअगाडि पाँचवर्षे 'स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम–२' पारित गर्ने क्रममा सन् २०१५ सम्म स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट १० प्रतिशत पुर्याउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । उक्त कार्यक्रम तत्कालीन सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पाससमेत गरिसकेको छ । अहिले वितरित बजेट सरकारी निर्णयका तुलनामा ६ प्रतिशतभन्दा कम छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ का लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ४० अर्ब ५६ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गत वर्ष स्वास्थ्यमा कुल बजेटको ५ प्रतिशत रकम थियो ।

जनआन्दोलनपछिको सन्दर्भमा स्वास्थ्यका आवश्यकता र प्राथमिकता व्यापक परिवर्तन भइसके पनि स्वास्थ्य क्षेत्रले त्यही स्तरमा योजना बनाउन तथा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा बर्सेनि बजेट घट्दै गएको स्वास्थ्यसेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. लक्ष्मीराज पाठक बताउँछन् । 'स्वास्थ्यको नेतृत्व नै कमजोर भएकाले विनियोजित रकम खर्च हुन सकेन,' उनले भने, 'दिएकै रकम खर्च गर्न नसकेपछि बजेट दर घट्न गएको हो ।'

०६२/६३ पछि स्वास्थ्यको बजेट सबैभन्दा बढी ०६४/६५ मा ७.१६ प्रतिशत थियो । त्यो बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालयको इतिहासमै सबैभन्दा बढी हो । त्यसयता हरेक वर्ष बजेट घट्दो क्रममा छ । यसअघि राजेन्द्र महतो स्वास्थ्यमन्त्री भएका बेला छुट्ट्याइएको बजेट सबैभन्दा कम (४ दशमलव ४१ प्रतिशत) मानिँदै आएकोमा यसपालि त्यसभन्दा पनि घटाइएको छ ।

स्वास्थ्यमा बजेट बढाउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला सरकारले अझ घटाउनुमा यस क्षेत्रमा बढ्दो भ्रष्टाचारलाई कारण औंल्याउने पनि निकै छन् । सदुपयोग नहुने, खर्च गर्न नसक्ने र बेरुजु बढ्दै गएकाले बजेट नबढाइएको विज्ञ नै बताउँछन् ।
बजेट घटाए पनि सरकारले यस वर्ष स्वास्थ्य–बिमालाई सबैभन्दा प्राथमिकतामा राख्दै महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याएको छ । बिमा कार्यक्रम २५ जिल्लामा विस्तारका लागि २ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । चालू आवमा तीन जिल्लामा 'पाइलटिङ' का रूपमा चलिरहेको यो कार्यक्रम पूर्वाधार तथा आवश्यक तयारी नगरी हतारमा ल्याइएको विज्ञले ठानेका छन् ।health

मन्त्रालयले नै बिमा कार्यक्रम आगामी वर्ष मुस्किलले १० जिल्लामा विस्तार गर्न सकिने बताइरहँदा अर्थमन्त्रीले बजेटमा एकैपटक २५ जिल्ला पुर्यारइने घोषणा गर्दा स्वास्थ्य कर्मचारी छक्क परे । सरकारले आगामी वर्ष औषधि उत्पादन, उपकरण र औजारमा ६७ करोड ८६ लाख ५५ हजार, ओपिडी सेवाका लागि ५ अर्ब ३८ करोड ५८ लाख ८२ हजार, अस्पताल सञ्चालनका लागि १५ अर्ब ७२ करोड १३ लाख ८१ हजार र सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाका लागि १९ अर्ब ३५ करोड ६१ लाख ७४ हजार रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।

देशकै सबैभन्दा पुरानो वीर अस्पतालको सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने कार्यक्रम भने सर्वत्र स्वागत गरिएको छ । 'स्वदेशमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा उपलब्ध गराउन वीर अस्पताललाई सुविधासम्पन्न बनाउन काठमाडौं उपत्यकाभित्र ५ सय रोपनी क्षेत्रफलमा भवन निर्माण हुनेछ,' बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

सरकारले हाल देशभर ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गरिरहेको छ । यस्ता औषधि अधिकांश विदेशबाट आयात हुन्छन् । सरकारले यो अवस्था अन्त्य गर्दै स्वदेशी औषधि कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्न निःशुल्क औषधि स्वदेशमै उत्पादन गरिने कार्यक्रमसमेत ल्याएको छ । नेपाल औषधि उत्पादक संघले यो कार्यक्रमको स्वागत गरेको छ ।

बजेटका अन्य कार्यक्रम उल्लेखनीय नरहेको, जनस्वास्थ्यको क्षेत्रलाई कम प्राथमिकता दिएको भन्दै आलोचना पनि उत्तिकै भइरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सन्तुलन कायम राख्न कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्यमा छुट्ट्याउनुपर्छ । विकसित मुलुकमा स्वास्थ्यको बजेट ३० प्रतिशतसम्म छ । तर, नेपालले हरेक वर्ष बजेट घटाउँदै लगेर जनस्वास्थ्यलाई बेवास्ता गरेको नेपाल स्वास्थ्य अर्थशास्त्र संघका अध्यक्ष डा. बद्रीराज पाण्डेले बताए ।

सरकारले दुई वर्षदेखि नारामै सीमित 'एक गाउँ एक डाक्टर कार्यक्रम' यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ । यसका लागि सम्बन्धित गाउँका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा एमबिबिएस पढाउने सरकारी योजना छ । यसरी उत्पादित डाक्टरले पाँच वर्ष गाउँमा अनिवार्य सेवा गर्नुपर्नेछ । यस्तै खोप कार्यक्रम, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको पोसाक–भत्ता पनि सामान्य वृद्धि भएको छ ।
मङ्गलबार १८ जेष्ठ, २०७३

केही चिकित्सकले मविरुद्ध विभिन्न स्थानमा उजुरी हाले : कमला थापा

नेपालमा परिवार नियोजन क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्या एबापत सरकारले हालै सुनौलो परिवार नेपाललाई सम्मान गरेको छ। सुनौलो परिवार नेपाल लामो समयदेखि नेपालमा परिवार नियोजनसँगै सुरक्षित गर्भपतन, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। बीस वर्षअघि नेपालमा असुरक्षित गर्भपतनका कारण धेरै महिलाले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता थियो।
तत्कालीन समयमा नेपाली सेना परिवारमा जन्मेर सैनिक परिवारमा नै विवाह गरेकी एक महिलाले असुरक्षित गर्भपतनका कारण ज्यान गुमाइरहेका नेपाली महिलाको ज्यान बचाउन गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने विषयमा आवाज उठाइन्। ती महिला थिइन्, कमला थापा। नेपाली सेनाका पूर्वप्रधान सेनापति प्यारजंग थापाकी श्रीमती थापा सुनौलो परिवार नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष हुन्। थापाले मेरी स्टोप्स इन्टरनेसनल नेपालको राष्ट्रिय निर्देशकका रूपमा १५ वर्ष काम गरेकी छन्। गर्भपतनसम्बन्धी कानुन नै नभएको समयमा नेपाली आमाहरूको ज्यान बचाउन भन्दै गैरकानुनी भए पनि सुरक्षित गर्भपतन सेवा सुरु गर्न आँट गर्ने र गर्भपतनसम्बन्धी कानुन ल्याउन योगदान गर्ने थापासँग परिवार नियोजन, सुरक्षित गर्भपतन, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य विषयमा प्रवीण ढकालले गरेको कुराकानी:

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको सम्मानलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

एकजनाको प्रयासले खोलेको संस्थाले राष्ट्रियस्तरमा यत्रो सम्मान पाउँदा निकै खुसी लागेको छ। लगातारको मेहनत र टिमवर्कका कारण हामीले गरेको कामको सम्मान सरकारले ढिलै भए पनि गरेको छ। सम्मान पाएको दिन मेरो आँखाबाट खुसीको आँसु झरेको थियो। उक्त सम्मानले यो क्षेत्रमा काम गर्ने हामी सबैलाई गौरवान्वित बनाएको छ। साथै, यो क्षेत्रमा काम गर्ने अरुलाई थप राम्रो काम गर्न प्रोत्साहित गरेको छ। असुरक्षित गर्भपतका कारण बढिरहेको मातृ मृत्युदर घटाउन हामीले सुरु गरेको अभियानलाई सरकारले कानुनी मान्यता दिनुका साथै राष्ट्रिय कार्यक्रमसमेत बनाएको छ। सुरक्षित गर्भपतनसँगै परिवार नियोजनका क्षेत्रमा गरिएको कामकै कारण अहिले नेपालको मातृ मृत्युदरमा निकै कमी आएको छ। मातृ मृत्युदर घटाएवापत् नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डसमेत पाउन सकेको छ।

नेपालमा गर्भपतनसम्बन्धी कानुन नै नभएको समयमा सुनौलो परिवार नेपाल कसरी आयो र यसले कसरी सुरक्षित गर्भपतन क्लिनिकहरू सञ्चालनमा ल्याउन सक्यो?

म सानैदेखि समाजसेवामा रूचि भएको मानिस हुँ। गरिब, दुःखमा परेकालाई सेवा गर्दा मलाई निकै आनन्द लाग्छ। त्यही भएर मेरो काम पनि सुरुदेखि नै सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा नै भयो। मैले सबैभन्दा पहिला बालमन्दिरमा काम गरेकी थिएँ। त्यसपछि, बाल कल्याण समन्वय समिति हुँदै समाज कल्याण परिषद्मा गरेँ। व्यवस्थापन र प्रशासनिक काममा पनि म तानिन पुगेँ। यही क्रममा मेरी स्टोप्स इन्टरनेसनलले नेपालमा काम गर्ने मानिस खोजिरहेको रहेछ। मेरो इच्छासँग मेल खाने भएपछि मैले त्यहाँ काम गर्ने सोच बनाएँ र अगाडि बढेँ। हुन त म स्वास्थ्य क्षेत्रको मानिस होइन। नेपालमा त्यतिबेला मातृ मृत्युदर प्रति एक लाखमा ५ सय ३९ थियो। असुरक्षित गर्भपतन र प्रजनन् स्वास्थ्यका विषयमा जानकारी नहुँदा धेरै आमाले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था थियो। त्यसले मलाई छोयो र नेपाली आमाहरूको ज्यान जोगाउन मेरी स्टोप्समा आबद्ध भएँ। तर, दाताको रकम सोझै खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थिएन। त्यसपछि हरेक परिवारलाई सुनौलो भविष्य दिनुपर्छ भनेर संस्थाको नाम नै सुनौलो परिवार भनेर राखियो। यो संस्था सन् १९९४ मा आउँदा नेपालमा गर्भपतनसम्बन्धी कानुन नै थिएन। तर, मैले कानुन बनाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेँ। गैरकानुनी भए पनि नेपाली महिला र आमाको ज्यान जोगाउन सुरक्षित गर्भपतन गर्ने क्लिनिकहरू खोलेँ। मैले क्लिनिकमा सुरक्षित गर्भपतन गरिएको विवरण सरकारलाई नै पठाउँथेँ। हाम्रो काम राम्रो हुँदै गएपछि सरकारले सन् २००३ मा गर्भपतनसम्बन्धी कानुन ल्यायो।

तपाईं सैनिक परिवारमा जन्मेको अनि विवाह पनि त्यस्तै परिवारमा भएको मानिस। फेरि स्वास्थ्य क्षेत्रको पनि पर्नुभएन, एक्कासी यसरी गर्भपतन र परिवार नियोजनका क्षेत्रमा काम गर्दा समस्या परेन?

सुरुआती अवस्थामा धेरै चुनौती सामना गर्नुपर्योि। घरपरिवार, छिमेकी, साथीभाइदेखि अन्यत्रसमेत आलोचना हुन्थ्यो। अधिकांशले नकारात्मक कुरामात्र गर्थे। मेरो आलोचना गर्नेले यस विषयमा राम्ररी कुरा बुझेका थिएनन्। त्यसले मलाई झन् काम गर्ने ऊर्जा थप्यो। सुरुमा त सुरक्षित गर्भपतनको कानुन नहुँदा घरबाट पनि गैरकानुनी काम किन गरेको भन्ने प्रश्न आउँथ्यो। हजारौँ महिलाको ज्यान जोगाउन अहिले नै काम अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर सम्झाउँथेँ। साथै, कानुन बनाउने विषयमा पनि आवाज उठाइरहन्थेँ। म स्वास्थ्य क्षेत्रको मानिस नभए पनि मैले व्यवस्थापन र प्रशासनको काम गरेकी थिएँ। क्लिनिकहरूमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न पूर्वाधार र पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेकी थिएँ। गुणस्तरीयरूपमा सेवा अगाडि बढेपछि त्यतिबेला केही निजी अभ्यास गर्ने चिकित्सकले मेरो काम रोक्न निकै प्रयास गरेका थिए। मविरुद्ध विभिन्न स्थानमा समेत उजुरी हालेका थिए। तर, पछि सबैतिरबाट हाम्रो कामको प्रशंसा भयो।

मेरी स्टोप्स सेन्टरहरूमा पछिल्ला वर्षमा गैरकानुनी र लिंग पहिचानपछिको गर्भपतन पनि गराइन्छ भन्ने आरोप छ नि?

हाम्रा क्लिनिकमा त्यस्तो कुनै पनि अवैध काम हुँदैन। लिंग पहिचान गरेर गर्भपतन त झन् हुने कुनै पनि सम्भावना छैन। किनभने, हाम्रा क्लिनिकमा अल्ट्रासाउन्ड नै छैन। अल्ट्रासाउन्ड नै नभएको ठाउँमा लिंग पहिचान हुन्छ भन्नु सरासर गलत हो। हाम्रा संस्थालाई अरु कसैले फसाउन यस्ता हल्ला चलाएको हुनुपर्छ। हामीले कहिल्यै गुणस्तरमा सम्झौता गरेका छैनौँ। व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रका लागि केही योगदान गर्न खोलिएको यस्ता संस्थाले त्यस्ता गलत कार्य गर्नै सक्दैन।

मेरी स्टोप्स भन्नेबित्तिकै गर्भपतन गर्ने क्लिनिकमात्र भन्ने बुझिन्छ। यसको काम त्यतिमात्र हो?

होइन। हामीले सुरक्षित गर्भपतनसँगै प्रजनन् स्वास्थ्यका क्षेत्रमा धेरै कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। असुरक्षित गर्भपतन भइरहेको समयमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा सुरु गरेको र गर्भपतनसम्बन्धी कानुन ल्याउन विशेष योगदान गरेकाले त्यस्तो सन्देस गएको हुनसक्छ। हामीले सुरक्षित गर्भपतन सेवाबाहेक परिवार नियोजन क्षेत्रमा, यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत काम गरिरहेका छौँ। परिवार नियोजनका क्षेत्रमा गरेको कामको त सरकारले हालै कदर पनि गरेको छ। सन् २००५ देखि अहिलेसम्मको अवधिमा हामीले दुई लाख ८६ हजारभन्दा बढीको मिनिल्याप, ५५ हजारभन्दा बढीको भ्यासेक्टोमी गरिसकेका छौँ। साथै, परिवार नियोजनका अस्थायी साधन लाखौँ वितरण गरेका छौं।

सुनौलो परिवार नेपाललाई अब कुनरूपमा अगाडि बढेको हेर्न चाहनुहुन्छ?

सुनौलो परिवार नेपाल सुरु गर्दा नै मैले देशका ७५ वटै जिल्लामा यसका क्लिनिक स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएकी थिएँ। तर, त्यो लक्ष्य पूरा गर्न सकिएको छैन। मैले त्यहाँबाट छाडेको पनि ५ वर्ष भइसकेको छ। रिटायर्ड लाइफ बिताउँछु भनेर अलि छिटो संस्था छाडेको हो कि जस्तो लागिरहेछ। सुगमदेखि दुर्गम जिल्लामा हाम्रा क्लिनिक क्रमशः विस्तार भएका थिए। तर, अहिले केही सुस्तता आएको छ। अब छिट्टै नै मैले सुरुमा देखेको उक्त लक्ष्य पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास लिएकी छु। दूरदराजका महिलाले सेवा दिने संस्था अभावमा ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने नै मेरो चाहना हो। यो संस्थाले आफूलाई विस्तार गरेर सबैतिर सेवा प्रदान गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ।शुक्रबार ११ मंसिर, २०७२
-नागरिक

डिन विवादमा भुलाएर चार अर्ब लुट्ने दाउ : डा. केसी

प्रवीण ढकाल 
काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै अनशनरत डा. गोविन्द केसीले डिन विवादमा भुलाएर सरकारले मेडिकल कलेजहरूलाई चार अर्ब रुपैयाँ लुट्ने बाटो खुला गरेको बताएका छन्। त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आठ दिनदेखि अनशनरत डा. केसीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै शिक्षा मन्त्रालयले माथेमा प्रतिवेदन र विगतका सम्झौताविपरीत मेडिकल कलेजहरूलाई एमबिबिएस र बिडिएस भर्नामा दोब्बर शुल्क लिन छुट दिएर नेपाली जनताको चार अर्बभन्दा बढी रकम लुट्ने बाटो खोलिदिएको दाबी गरे।

'विगतको सम्झौताअनुसार मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग उपत्यकामा ३५ लाख र उपत्यकाबाहिर ३८ लाखसम्म लिन पाउँछन्,' उनले भने, 'अघिल्लो वर्ष त्यही आधारमा रकम लिए पनि अहिले कलेजहरूले ७० लाखभन्दा बढी रकम लिइरहेका छन्। यो आधारमा हेर्दा कलेजहरूले एमबिबिएस भर्नाका समयमा अभिभावकबाट चार अर्ब लुट्ने पक्का छ।'

त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान र काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गत २० मेडिकल कलेज सञ्चालित छन्। उनीहरूले यति बेला एमबिबिएस र बिडिएसको नयाँ भर्ना लिँदैछन्।

डा. केसी र उनको सहयोगी टिमलाई एमबिबिएस अध्ययनका लागि नयाँ भर्ना भएका विद्यार्थीले टिपाएको विवरणअनुसार यो वर्ष सबैभन्दा बढी रकम पोखरास्थित मणिपाल मेडिकल कलेजले उठाएको छ। मणिपालले एमबिबिएस अध्ययनका लागि विद्यार्थीसँग ७१ लाख उठाएको छ। मणिपालपछि बढी रकम उठाउनेमा विराटनगरस्थित नोबल मेडिकल कलेज छ। नोबलले ६८ लाख ९० हजार उठाइरहेको छ।

ग्वार्कोस्थित किस्ट मेडिकल कलेजले मेरिटका आधारमा आएका विद्यार्थीबाट ५२ लाख र मेरिटबाहिरका विद्यार्थीबाट ६२ लाख, जानकी मेडिकल कलेजले ६२ लाख, नेसनल मेडिकल कलेजले ५५ लाख, नेपाल मेडिकल कलेजले ४८ लाख, नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले ४७ लाख, काठमाडौं मेडिकल कलेजले ४२ लाख, महाराजगन्ज मेडिकल क्याम्पसले ३७ लाख, काठमाडौं मेडिकल स्कुल अफ मेडिकल कलेज धुलिखेलले ३६ लाख रुपैयाँ उठाइरहेका छन्। यस्तै अन्य कलेजले पनि ४० देखि ७० लाखसम्म उठाइरहेका छन्।

शुल्कलाई विषय बनाएर अनशन बस्ने थाहा पाएपछि शिक्षा मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारी एवं निजी कलेजहरूको मिलेमतोमा वरिष्ठता मिचेर डिन बनाई विषय मोड्ने कोसिस भएको डा. केसीले बताए। 'डिन विवादमा फसाएर भर्ना समय सिध्याउने र अभिभावकबाट चार अर्ब लुट्ने खेल खेलियो,' डा. केसीले भने, 'यता सबैजना डिनको विषयमा बहस गरिरहेका छौं, उता धमाधम अभिभावक लुटिइरहेका छन्।' उनले वरिष्ठता मिचेर ल्याइएका आइओएमका डिन डा. केपी सिंहको राजीनामासँगै विगतका सम्झौताविपरीत अभिभावकसँग उठाइएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरे।

डा. केसीले अघिल्लो वर्षकै शुल्क कार्यान्वयनमा ल्याउन शिक्षा मन्त्रालयले तत्काल निर्देशन दिनुपर्ने माग पनि गरेका छन्। अनशन सुरु गर्दा नै डा. केसीले एमबिबिएस र बिडिएस कार्यक्रमको शुल्क यसपटक पनि अघिल्लो सालकै (एमबीबीएसलाई उपत्यकाभित्र ३५ लाख, उपत्यकाबाहिर ३८.५ लाख र बीडीएसलाई २० लाख) कायम गर्न तत्काल विश्वविद्यालयहरूलाई निर्देशन दिइयोस् भन्ने माग राखेका थिए।

डा. केसीले त्रिवि कार्यकारी परिषद्बाट एक साताअघि डिन नियुक्त डा. सिंहको राजीनामासमेत माग गरेका छन्। नवनियुक्त डिन सिंह केसीकै साथी हुन्। तर, प्रक्रिया मिचेर नियुक्त भएका कारण साथीको नियुक्ति पनि मान्य नहुने उनले बताए। 'साथी भन्दैमा सिद्धान्त र प्रक्रियाविपरीत जान मिल्दैन,' उनले भने, 'साथी र सिद्धान्त फरक कुरा हो। मेरो लडाइँ  व्यक्तिगत होइन, प्रणाली स्थापनाका लागि हो।' उनले नियमविपरीत पद र पैसाको लोभमा जाने जोकोहीविरुद्ध आफू रहेको स्पष्ट पारे।

डा. केसीले डिनको विवादमा भुलाएर सरकारले नै विगतका सम्झौता कार्यान्वयनमा धोका दिइरहेको आरोप लगाए। आठौं र नवौं अनशनका क्रममा हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दिएको आश्वासन पूरा नगरी धोका दिएको आरोप पनि केसीले लगाए।

'विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुका सट्टा तोड्ने प्रयास भएको छ,' उनले भने, 'शुल्कका विषयमा सरकार मौन बसेको छ, यसको अर्थ सरकारले नै लुटतन्त्र मच्याउन सहयोग गरिरहेको छ भन्ने देखिन्छ। यो सरासर धोका हो।'

डा. केसीले डिन नियुक्तिमा चलखेल गर्ने त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई बर्खास्त गर्न, आइओएमलाई पूर्ण स्वायत्त संस्था बनाउन, चिकित्सा शिक्षा ऐन नआउँदै विस्तारित कार्यक्रम वा अन्य कुनै बहानामा नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिन, संसद्बाट चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्दा विगतमा सुझाएका संशोधन समेटेर तथा माथेमा प्रतिवेदन र विगतका सम्झौता अनुकूल हुनेगरी पारित गर्न पनि माग गरेका छन्। यसैगरी दुर्गम र सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थी तथा पछाडि परेको समुदायका लागि केही सिट सुरक्षीत हुनेगरी  सरकारी शिक्षण संस्थामा सतप्रतिशत सिट निःशुल्क  गर्न, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाभियोग प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन तथा मेडिकल शिक्षामा अनियमिततामा संलग्न अख्तियारकै आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि समेत तत्काल छानबिन अघि बढाउन, जयराम गिरी समितिले दोषी ठहर्‍याएका आइओएमका पूर्वपदाधिकारीलाई तत्काल कारबाही गर्न पनि केसीले माग गरेका छन्।
सोमबार, ०६ मङि्सर २०७३
-नागरिक

'भ्रम छर्न' उच्चस्तरीय समिति

प्रवीण ढकाल 
काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै ११ दिनदेखि दसौं चरणको आमरण अनशनमा रहेका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था झन्झन् गम्भीर बन्दै छ। सरकारले उनका माग पूरा गर्न अझैसम्म कुनै पहल गरेको छैन।

अनशनका कारण जटिल बन्दै गएको डा. केसीको अवस्था जुनसुकै बेला पनि खतरनाक मोडमा पुग्न सक्ने चिकित्सकले औंल्याइरहेका छन्। उनको मुटुको चालमा समस्या देखिनुका साथै रक्तचाप र पल्सदरसमेत घट्दै गएको छ।

बुधबार डा. प्रदीपकुमार श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेको डा. केसीको स्वास्थ्य रिपोर्टअनुसार उनको छातीमा दुखाइ बढिरहेको छ भने दायाँ फोक्सोमा हावाको बहाब कम हुँदै गएको छ।

मंगलबार राति स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले अस्पतालमै पुगेर सरकारले शिक्षा सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय वार्ता समिति बनाउने तयारी गरेको जानकारी डा. केसीलाई दिएका थिए। लगत्तै उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग समेत यसबारे छलफल गरेका थिए।

यद्यपि, सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत उच्चस्तरीय समिति भन्दै तत्कालको समस्या समाधान गर्नेतर्फ ध्यान नदिई झारा टार्ने हिसाबले समिति गठन गरेको छ। त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का पूर्वडिन डा. रमेशकान्त अधिकारीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।

त्रिविले डिन नियुक्तिका विषयमा भइरहेको विवादलाई स्थायी रुपमा समाधान गर्न र आइओएमको समग्र विकास र उन्नतिका लागि भन्दै उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको जनाएको छ।

समितिमा आइओएमकै पूर्वडिन डा. कुमुदकुमार काफ्ले, डा. प्रकाश सायमी, डा. राकेशप्रसाद श्रीवास्तव, त्रिवि शिक्षण अस्पतालका पूर्वनिर्देशक डा. मनोहरप्रसाद गुप्ता, डा. ऋदिशकुमार पोखरेल र त्रिवि अनुगमन समितिका विष्णु खनाल सदस्य राखिएका छन्। खनाल समितिका सदस्यसचिव छन्।

डा. केसीले अनशन र तत्कालका माग विपरीत त्रिविले जनताको आँखामा भ्रम छर्न र आन्दोलन तुहाउने नियतले समिति बनाएको बताए। 'समितिमा रहेका सदस्य सबैलाई म आदार गर्छु,' उनले भने, 'तर माग एकातिर छ, अनि समितिको काम अर्कैतिर छ। यो त आन्दोलन तुहाउने षड्यन्त्र हो।'

समितिमार्फत तत्कालका कुनै पनि माग पूरा नहुने केसीले दाबी गरे। 'त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि चलेको षड्यन्त्र मात्र हो यो,' उनले भने, 'नौ महिना डिन खाली हुँदा कुनै काम अगाडि नबढाउने तर अहिले आन्दोलनमा बसेपछि डिनको समस्या समाधान गर्ने समिति बनाउनुको कुनै तुक छैन।'

डा. केसीले वरिष्ठता मिचेर बनाइएको तीनमहिने डिनले राजीनामा नगरेसम्म र त्रिवि उपकुलपति खनियाँलाई बर्खास्त नगरेसम्म अनशन नतोड्नेसमेत दोहोर्‍याए। सरकारको पछिल्लो कदमले १० बुँदे मागलाई ओझेलमा राखेर सरकार जनताप्रति गैरजिम्मेवार बन्दै गएको पुष्टि भएको भन्दै डा. केसीले सरकारको आलोचना गरे।

'तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्य र गुणस्तरीय शिक्षाका विषयमा सरकार गम्भीर बनेको देखिएन,' उनले बुधबार नागरिकसँग भने, 'सरकार अझै पनि विश्वविद्यालयलाई राजनीति गर्ने थलो बनाउने खेलमा छ।'

उनले विश्वविद्यालयसहित कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन नहुनेमा जोड दिए। शिक्षा क्षेत्रलाई अमर्यादित बनाउँदै लगेको भन्दै उनले विद्यार्थीलाई पनि यसविरुद्ध आवाज उठाउन आग्रह गरे।

'सोलिडारिटी फर डाक्टर केसी अलायन्स' का संयोजक डा. जीवन क्षत्रीले पनि सरकारले उच्चस्तरीय समितिका नाममा तत्कालको समस्या समाधान नगरी भुलाउने रणनीति लिएको बताए। 'दीर्घकालीन रुपमा समितिको काम राम्रो होला,' उनले भने, 'तर अहिलेको संकटको निकास निस्कने देखिँदैन। यो सिधै भुलाउने रणनीति मात्र हो।'

उनले यसअघि पनि विभिन्न समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा आउन नसकेका कारण पुनः समिति बनाउँदैमा समस्या समाधान नहुने बताए।

चिकित्सक संघको चेतावनी

नेपाल चिकित्सक संघले ११ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्यप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै अनशन टुंग्याउन सरकारसँग माग गरेको छ। संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीको मागलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गरेको हो।

'डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि सरकारले अग्रसरता लिई अनशन यथाशक्य टुंग्याउन संघ जोडदार माग गर्छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'अन्यथा संघ कडा कदम उठाउन बाध्य हुनेछ।'

संघले डा. केसीको बिग्रँदो स्वास्थ्यप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उपचार व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ।

उपकुलपति कार्यालय घेराउ

एमबिबिएस अध्ययनरत विद्यार्थीको छाता संगठन नेपाल मेडिकल स्टुडेन्ट सोसाइटी (एनएमएसएस) र 'सोलिडारिटी फर डाक्टर केसी अलायन्स' ले संयुक्त रुपमा त्रिवि उपकुलपति कार्यालय घेराउ गरेका छन्।

'नेता बिरामी–डाक्टर विदेशी, जनता बिरामी–डाक्टर गोविन्द केसी', 'डाक्टर केसीको माग पूरा गर,' लगायत नारा लगाउँदै उनीहरुले उपकुलपति कार्यालय घेरेका हुन्। उनीहरुले वरिष्ठता विपरीत डा. केपी सिंहलाई आइओएमका डिन नियुक्त गरेको भन्दै उपकुलपति तीर्थ खनियाँको राजीनामा पनि माग गरेका छन्।
बिहिबार, ०९ मङि्सर २०७३
-नागरिक

वार्ताका सकसपूर्ण आठ दिन- डिनदेखि डिनसम्म

काठमाडौं- तेईस दिनअघि अर्थात् कात्तिक २७ मा वरिष्ठता मिचेर डा. केपी सिंहलाई त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिन बनाएको विरोधमा भोलिपल्टदेखि नै डा. गोविन्द केसीले अनशन थालेका थिए। वरिष्ठता नमिच्न आएको तीव्र दबाबलाई कुल्चेर त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँले डिन डा. सिहले पदबहाली गरेकै दिन २८ कात्तिकमा भनेका थिए, 'समस्याको हल हुने देखेरै सर्वस्वीकार्य मान्छेलाई डिन बनाएका हौं।'

उनको दाबी केही घन्टा पनि टिकेन। सोही दिनको अपराह्नदेखि डा. केसीले अनशन थाले। सिंहले पदबहाली गरेर र आफ्ना योजना सुनाउँदै गए। अनशनको १० आंै दिन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले डा. केसीसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समेत भेटेर समस्या समाधानका लागि वार्ता समिति बनाउन आग्रह गरे पनि आलटाल भयो। यसैबीच आवासीय चिकित्सकको दबाबपनि  बढ्दै गयो, त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले पनि वार्ता समिति बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे। त्यसपछि मात्रै १४ औं दिनमा शिक्षामन्त्रीले वार्ता समिति बनाए।

वार्ता समिति डा. केसीका मागमा यति कठोर ढंगले प्रस्तुत भयो कि सात दिनसम्म न वार्ता रोकियो न टुंगोमा पुग्ने वातावरण नै बन्यो। सरकारी टोलीले आलटाल जारी राख्दा डा. केसीको स्वास्थ्य गम्भीर बन्दै गयो। फेरि स्वास्थ्यमन्त्री थापाले केसीलाई भेटेर तत्काल संवेदनशील बन्न प्रधानमन्त्रीलाई घच्घच्याए।

बिहीबार थापाले शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलसहित प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर अनशन टुंग्याउन सकिने आधार दिए। उनले वरिष्ठताको आधारमा डिन नियुक्त भएपछि मात्रै अनशन तोडिने आधार बताए। सोही दिन प्रधानमन्त्रीले शिक्षामन्त्रीसहितलाई निर्देशन दिएर डीन डा. सिहलाई राजीनामा वा बर्खास्तगी गरेरै भए पनि समस्यालाई निकास दिन निर्देशन दिए। डिन बर्खास्त गर्न तयार नभए उपकुलपतिलाई नै हटाउन प्रधानमन्त्री राजी भए। शिक्षामन्त्रालयमा शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री बसेर त्रिवि पदाधिकारीलाई छलफल गर्न त्यहीं बोलाए। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन सुनाए। स्वास्थ्यमन्त्री थापाले आफ्नो पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा र उपप्रधानमन्त्री विमललेन्द्र निधिसँगसमेत छलफल गरेर उपकुलपति खनियाँलाई निकास निकाल्न निर्देशन दिन लगाए। त्यसपछि बल्ल खनियाँ राजी त भए तर उनले पनि आफ्नो पद जोखिने आश्वासन खोजे।

मध्यरातसम्म बसेर छलफल गर्दा उपकुलपति खनियाँ आफ्नो पद जोगिने अवस्थामा डिन डा. सिंहलाई हटाउन सहमत भए। सोही आधारमा स्वास्थ्यमन्त्री थापाले डा. केसी पक्षीय चिकित्सकसँग समेत छलफल गरेर उपकुलपतिका गलत कामको छानबिन न्यायिक समितिबाट गर्ने र विश्वविद्यालयमा हुने नियुक्ति व्यवस्थित गर्नेगरी उपकुलपतिको  बर्खास्तगीको मागमा लचिलो बनिदिन आग्रह गरे। सोही अनुसार डिनलाई समेत भेटेर मन्त्री थापाले बुधबारै राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए। बिहीबार उपकुलपतिसमेत आफूप्रति सकारात्मक भएको नपाएपछि डिन डा. सिंह राजीनामा दिन तयार भए। उनी राजीनामा दिन तयार नभए बर्खास्त गर्ने तयारीमा सरकार पुगेको थियो।

यति भइसक्दा पनि सरकारी वार्ताटोलीले डिन सिंहको राजीनामा गराउने छनक दिएको थिएन। सरकारी टोली घरि ७२ घन्टाभित्र डिन नियुक्ति प्रस्ताव फाल्थ्यो घरि नयाँ डिनका लागि डा. जगदीश अग्रवालबाहेक अन्य नाम दिन माग राख्थ्यो। तर डा. सिंहले शुक्रबार राजीनामा दिए। शुक्रबार दुई पक्षीय वार्ता चलिरहँदा चिकित्सक संघको एउटा टोली छिरेर बरिष्ठता आधारमा डिन नियुक्ति र नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन तथा मनसायपत्र नवीकरणका विषयमा फरक मत राख्यो। संघको साथ पाएर सरकारी टोली  केसीका मुख्य मागमा अझै कठोर रुपमा प्रस्तुत हुन थाल्यो।

डिनबाट डां सिंहको राजीनामालगत्तै त्रिविले शुक्रबारै नयाँ डिनमा नाम सिफारिस गर्न सर्च कमिटी बनायो। त्रिविले सर्च कमिटीसँग सोही दिन नाम सिफारिस गर्न भन्योे। डिन नियुक्तिको तयारी हुँदै गर्दा मध्यरातमा त्रिवि रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेती फेरि बिच्किए। उनले एक व्यक्तिको दबाबमा अग्रवाललाई डिन बनाउन नसक्ने भन्दै शनिबार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग छलफल गरेर मात्रै निर्णयमा जाने बताए। त्रिवि पदाधिकारी रजिस्ट्रार उप्रेतीबिनै पनि निर्णय गर्न तयार भए पनि शनिबारसम्म पर्खिने सहमतिमा मध्यरातसम्मको प्रयास त्यसै टुंगियो। शनिबार पनि आलटाल जारी रहेपछि स्वास्थ्यमन्त्री थापा फेरि मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी तथा वार्ता टोलीका सदस्य शिक्षा र स्वास्थ्यसचिवसहित प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार पुगे।

त्यहाँ त्रिवि पदाधिकारीसमेत बोलाएर डिनमा डा. अग्रवाललाई नियुक्ति गर्ने निर्णय भयो। तर आफूलाई बर्खास्त गर्ने माग डा. केसीले नछाड्ने डरले उपकुलपति खनियाँले सहमतिमा हस्ताक्षर नभइकन अग्रवाललाई नियुक्ति पत्र नदिने सर्त राखे। स्वास्थ्यमन्त्री थापा त्यसको ग्यारेन्टी बसे। नियुक्तिको पत्र थापाले नै राखे। शनिबार बिहानै सो पत्र डा. केसीलाई हेर्न दिइयो र वार्ता समिति अन्य विषयको मस्यौदा तयारीमा जुट्यो। साँझ मस्यौदा लिएर केसीलाई भेट्न उनी पक्षीय चिकित्सक पुगे। केसीले केही परिमार्जन गरेर आइतबार मात्रै सम्झौता गर्ने र अनशन तोड्ने बताए।

आइतबार बिहान नयाँ डिनको नियुक्तिपत्र र सम्झौतापत्र लिएर सरकारी वार्ताटोली केसीको अनशनस्थल त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुग्यो। स्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले पहिला सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरी नियुक्तिपत्र नदिने भन्दै अड्को थापे। डा. केसीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि उप्रेतीले डा. अग्रवालाई डिनमा नियुक्तिको पत्र दिए। डा. अग्रवालको पदबहाली र डा. केसीको अनशन तोड्ने काम एकै समयमा भयो।
सोमबार, २० मङि्सर २०७३, ०८ : २६ |  
नागरिक

बाईसौं दिनमा अनशन अन्त्य

दीपक दाहाल
काठमाडौं- सरकारसँग सहमतिपछि डा. गोविन्द केसीले २२औं दिनमा आइतबार अनशन तोडेका छन्। भूकम्पमा आमा गुमाएपछि  संरक्षणगृहको आश्रयमा रहेकी सिन्धुपाल्चोककी साढे दुई वर्षीया मर्साङ तामाङको हातबाट जुस खाएर डा. केसीले अनशन तोडेका हुन्।

स्वास्थ्य सेवा र गुणस्तरीय शिक्षामा  सबै नेपालीको समान पहुँच स्थापित गराउन आवाज उठाउँदै आएका डा. केसीले आफूलाई जुस खुवाउन संरक्षणगृहमा आश्रित ती बालिकालाई बोलाएका थिए। भूकम्पपछि घुम्ने क्रममा बालिकाबारे थाहा पाएका केसीले संरक्षणगृहमा फोन गर्न लगाएर बोलाएका हुन्।

भूकम्पमा मर्साङकी आमाले आफू घरभित्र च्यापिएपछि छोरीलाई झ्यालबाट बाहिर फालेकी थिइन्। मर्साङ त बचिन् तर गर्भवती आमा भने बच्न सकिनन्। यो घटना मर्साङको हातबाट जुस खाएपछि केसी आफैंले सुनाए। मर्साङले भोगेको घटनाले धेरै नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्ने डा. केसीले बताए। 'यी बालिकालाई १२ कक्षासम्म त बालगृहले पढाइदिन्छ होला। त्यसपछि उनले बाबुआमा भएका बच्चाले भन्दा धेरै संघर्ष गर्नुपर्छ',  केसीले भने।

केसीले अहिले नेपालमा सबै सेवासुविधा मुठ्ठीभर व्यक्तिको पहुँचमा भएकाले आमनेपाली वञ्चित रहेको सुनाए। 'सुविधा त आमनेपालीको पहुँचमा हुनुपर्ने हो, समान अधिकार हुनुपर्ने हो तर छैन', उनले भने, 'हाम्रो लडाइँ गुणस्तरीय सेवामा सबै विद्यार्थीको समान पहुँच हुनुपर्छ, यसका लागि पैसा बाधा नबनोस् भनेर हो।'

उनले नेपाली जहाँ बसे पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समान पहँुच हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले दसौं अनशनसम्म आइपुग्दा केही उपलब्धि भइसकेको र केही प्राप्त हुने क्रममा रहेको बताए।

केसीले डिन नियुक्तिको सन्दर्भ जोड्दै केही मिडियासहित कतिपय व्यक्तिले आफ्नो लडाइँ डिनमा कुनै व्यक्तिलाई ल्याउन भएको भनी अपव्याख्या गरेको बताए। 'डिन पदमा एकजना व्यक्तिका लागि यो लडिराखेको छ भन्ने कुरा आयो, त्यो होइन। हामी त सिस्टमका लागि लडिराखेको हो,' उनले भने, 'सबभन्दा सिनियरलाई बनाऊ भनेको हो, व्यक्ति विशेषलाई होइन।'

उनले भित्तामा टाँसेको माग सूची देखाउँदै कतिपय मागको कार्यान्वयन सुरु भएको र केहीको तत्काल हुने बताए। 'त्यसका लागि झकझक्याउन जरुरी छ,' उनले भने, 'दल र संसद् गैरजिम्मेवार र संवेदनहीन भए पनि मिडिया र नागरिक संवेदनशील छन्।' उनले सहयोगका लागि सर्वसाधारण नेपाली, सुरक्षाकर्मी, चिकित्सक र विद्यार्थीलाई धन्यवाद दिए।

केसीले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको लुटतन्त्र रोकेरै छाड्ने बताए। उनले भूकम्पपीडित व्यवस्थापनमा सरकार एकदमै संवेदनहीन भएको आरोप लगाए। उनले अघिल्लो अनशन तोड्ने समयमा खाएर लड्ने भने पनि सरकार आफूसँगको सम्झौता उल्लंघनमा लागेपछि बाध्य भएर अनशन बस्नुपरेको बताए। यसपटक सम्झौतामा अनुगमन टिमलगायत नागरिक समाजको समेत समिति बनेकाले खबरदारी हुने उनको विश्वास छ।

केसीले विश्वविद्यालयलाई दलले दोहन गरेर खाने भाँडो बनाएको आरोप लगाए। 'विश्वविद्यालय भनेको त राम्रा पोलिटिसियन, थिंक ट्यांक, वैज्ञानिक उत्पादन गर्ने थलो हुनुपर्ने हो,' उनले भने, 'तर माफिया र दलको दोहन गर्ने थलो भइरहेको छ।'

केसीले आफ्नो भनाइ सकेपछि उनका सहयोगी एवं रेजिडन्ट चिकित्सक संघका संयोजक लिजन महर्जनले २२ दिनसम्म आन्दोलनमा साथ दिने आवासीय चिकित्सक र सबैलाई धन्यवाद दिए। उनले आगामी दिनमा समेत सम्झौता कार्यान्वयनका लागि दबाब जारी राख्न आह्वान गरे। त्यसपछि चिकित्सक टोलीले डा. केसीलाई उपचारका लागि आइसियुमा लगेको थियो। उनको मुटुको चालमा समस्या देखिएपछि आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको छ।

अनशन तोड्नुअघि शनिबार राति तयार सम्झौता पत्रसहित नयाँ डिनको नियुक्ति पत्र साथमा लिएर शिक्षा मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ, सहसचिव हरि लम्साल र स्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्र उप्रेती अनशनस्थल पुगेका थिए। सम्झौता पत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका तर्फबाट संयोजकसमेत रहेका सचिव श्रेष्ठ र डा. केसी स्वयंले हस्ताक्षर गरेका थिए।

यस्तो छ सहमति

वरिष्ठता मिचेर कात्तिक २७ मा डा. केपी सिंहलाई चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को डिन बनाएपछि डा. केसीले २८ गते अनशन थालेका थिए। सुरुमा राजीनामा नदिने अडानमा रहेका सिंहले अनशनको २०औं दिन बाध्य भएर राजीनामा दिएका थिए। सोलगत्तै शनिबार त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले वरिष्ठतम प्राध्यापक डा. जगदीश अग्रवाललाई डिन बनाएपछि सम्झौताको वातावरण बनेको थियो।

केसीको अर्को माग त्रिविका उपकुलपतिको राजीनामा वा बर्खास्तगीमा भने नियुक्ति प्रक्रिया व्यवस्थित गर्ने सम्झौता भएको छ। आगामी दिनमा विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा राजनीतिक भागबन्डा नभई मापदण्ड बनाउने र त्यसका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा १५ दिनभित्र समिति बनाउन सरकार सहमत भएको छ।

गत वर्षको सम्झौतालाई आधार बनाउँदै एमबिबिएस तहको शुल्क यस वर्ष उपत्यकाभित्र ३८ लाख र बाहिर ४२ लाख ४५ हजार बनाउने सम्झौता भएको छ। कलेजले बढी शुल्क लिने पद्धति रोक्न विश्वविद्यालयको खातामै जम्मा गरेर भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था गर्न समेत सरकार सहमत भएको छ।

२०७० साल फागुनको अनशनका क्रममा भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थालाई थप आर्थिक तथा प्रशासनिक स्वायत्तता दिनेगरी पठाइएको प्रस्ताव सिनेटमार्फत कार्यान्वयन गर्न सहकुलपति (शिक्षामन्त्री) ले उपकुलपतिलाई तत्काल निर्देशन दिने सहमतिसमेत भएको छ।

सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति पारित नहुँदासम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजको आशयपत्र नवीकरण नगर्ने, मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानलाई सम्बन्धन तथा अनुमति नदिने सम्झौतासमेत दोहोर्‍याएको छ। दुर्गम र सरकारी विद्यालयमा अध्ययन पूरा गरेका विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति कोटा थप्ने र सरकारी मेडिकल कलेजमा छात्रवृत्ति सिट बढाउन समेत सरकार सहमत भएको छ।  २०६७ वैशाखमा भएको पिजी परीक्षाको धाँधलीमा दोषी पाइएका आइओएमका पूर्वपदाधिकारीलाई कारबाही गर्न पुनः अख्तियारलाई लेखी पठाउने, पूर्वसहमतिअनुसार सात प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्न तत्काल कार्ययोजना बनाएर काम थाल्ने सहमति पनि भएको छ।

सम्झौता कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न १५ दिनभित्र उच्चस्तरीय समिति बनाउन र अब बस्ने पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सम्झौता पारित गर्न पनि सरकार सहमत भएको छ।

नयाँ डिनको पदबहाली

पदबहालीमा अवरोध गर्नेगरी अज्ञात समूहले कार्यालयमा तालाबन्दी गरे पनि नवनियुक्त डिन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले आइतबारै पदबहाली गरेका छन्।  कार्यकारी परिषद्को शनिबारको निर्णयका आधारमा आइतबार नियुक्तिपत्र बुझेसँगै डा. अग्रवालले मेहेगो भवनस्थित कार्यालयमा पदबहाली गरेका छन्।

पदबहाली कार्यक्रममा वरिष्ठ चिकित्सक, त्रिवि शिक्षण अस्पताल तथा संस्थानका कर्मचारी उपस्थित थिए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै डा. अग्रवालले असन्तुष्टसँग छलफल गरेर समाधान खोज्ने बताए। उनले २६ वर्षदेखि आफूले संस्थानको हितबाहेक केही नसोचेको भन्दै भएको ज्ञान र सीप संस्थाको हितमा लगाउने बताए।
सोमबार, २० मङि्सर २०७३
-नागरिक

'राजीनामा नदिए बर्खास्त गर्नुपर्छ'

डा.गोविन्द केसी

वर्तमान सरकार गठन भएयता म दुईपटक आमरण अनशनमा बसिसकेको छु । एकपटक दसैंअघि र दोस्रोपटक अहिले। चिकित्सा शिक्षा सुधार र तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्यका लागि म आमरण अनशनमा बसेको यो दसौंपटक हो। सरकारले पटकपटक सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने, बरु उल्टै थिति भत्काउने काम गरेका कारण म अनशनमा बस्न बाध्य भएको हुँ।

अहिले सरकार सतही रुपमा जनताप्रति एकदमै चिन्तित भएको, जवाफदेही, जिम्मेवार बनेको जस्तो गर्छ तर व्यवहारमा त्यस्तो देखाउँदैन। वास्तविक रुपमा यो सरकार पनि जनताको हितमा लागेको देखिँदैन। सरकार तथा सांसदहरुको कामगराइ हेर्दा उनीहरु जनताप्रति उत्तरदायी नभएको प्रस्ट देखिन्छ। यदि उनीहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुन्थे र जनहितका लागि काम गर्थे भने चिकित्सा शिक्षामा देखिएको विकृति रोक्थे, खुलेआम एमबिबिएस भर्नामा भइरहेको लुट बन्द गर्नेथिए।

सरकार तथा नेताहरु जनताका आँखामा भ्रम छर्न चर्का नारा लाउने र सस्तो लोकप्रियताका लागि हावादारी कामको निर्देशनमा मात्र व्यस्त छ। साँच्चै जनताकै लागि काम गर्ने हो भने जनताका छोराछोरी एमबिबिएस पढ्दा लिइरहेको मनोमानी शुल्क नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो। एक वर्षअघि सरकारले तोकेको ३५ लाख रुपैयाँ शुल्क अहिले ७० लाखभन्दा माथि पुगिसकेको छ। एक वर्षमै एमबिबिएसको शुल्क कसरी दुईगुणा बढी लिन थालियो? यस्तो लुटमा सरकार मौन छ। आयोग बनेर शुुल्क निर्धारण समितिले पुनरवलोकन नगरेसम्म पोहोरकै शुल्क कायम गर भनिएको हो । जनताप्रति उत्तरदायी भइहाल्नुपर्ने यी विषय सरकारले सुनेको नसुन्यै गरिरहेको छ।

यही मनपरीतन्त्र रोक्न चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउने माग सुरुदेखि नै गरिएको हो। स्वास्थ्य शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन यो माग गरिएको हो। गुणस्तरीय शिक्षाले बनाएका डाक्टर गुणस्तरीय हुन्छन् र जनताले गुणस्तरीय सेवा पाउँछन्।  यसैगरी देशभरमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाको न्यायोचित वितरण हुने व्यवस्था ऐनमा गर्न पनि हामीले भनिरहेका छौं। यसका लागि सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज हुनुपर्छ जसका कारण देशभरका मानिसले गुणस्तरीय सेवा पाऊन् ।

चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि पैसा बाधक हुनुहुँदैन। शिक्षामा सबैको समान पहुँच हुनुपर्छ। पैसाका आधारमा मात्र पढ्न पाउने भए त जेहेन्दार, गरिब विद्यार्थी डाक्टर बन्नबाट वञ्चित हुनुपर्छ तर पैसा हुने जोकोही डाक्टर बन्न सक्छ अनि गुणस्तरहीन डाक्टर उत्पादन हुन्छ। त्यही भएर हामीले सरकारी मेडिकल कलेज सातवटा प्रदेशमा खोल्न र निःशुल्क पढाउन भनेका छौं। यस्तो हुँदा दक्षले डाक्टरी पढ्ने अवसर पाउँछन्। यो विषय पनि सरकारले सुनेको छैन। प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने विषयमा पहिले पनि सहमति भएको हो तर यहाँ त खालि निजीलाई मात्र सम्बन्धन दिने खेल भइरहेको छ । जनतामाथि अन्याय हुने यस्तो गम्भीर खेलमा पनि सरकार चुप छ ।

विभिन्न ठाउँमा सरकारी मेडिकल कलेज खुले त्यहाँ डाक्टरले मात्र होइन, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, ल्याबका विद्यार्थीले पनि पढ्न पाउँथे। उक्त स्थानका मानिसले गुणस्तरीय सेवा पाउँथे । सँगसँगै त्यहाँको विकास पनि हुन्थ्यो । यो माग विशुद्ध जनताका लागि थियो । तर खै त यो विषयमा नेता तथा सरकारले काम अगाडि बढाएको ?

सरकारी मेडिकल कलेज नेपालमा जम्मा तीनवटा छन् तर निजी मेडिकल कलेज झन्डै २० वटा छन्। यो त उल्टो भयो । सरकारी मेडिकल कलेज धेरै भएर निजी थोरै हुनुपर्ने हो। सरकारीमा एमबिबिएस शिक्षा सबै निःशुल्क बनाउन भनेको पनि मानेनन्। ५० प्रतिशत बनाउँछु भनेका थिए। त्यो पनि भएन। जनताका लागि हुने कुनै पनि काम गरेको छैन तर भाषण गर्ने बेला जनमुखी सेवा भएन, परिणाम आएन भन्ने गरिन्छ। परिणाम देखिने ठाउँमा काम नगर्ने अनि भाषण मात्र गर्ने प्रवृत्ति बढी भयो।

 मेडिकल माफियासँग मिलेर वरिष्ठता मिचेर नयाँ डिन बनाइदिए। वरिष्ठता आधारमा प्राध्यापक भएको हिसाबले हेर्दा डिन नियुक्त भएका डा. केपी सिंह चौथो नम्बरमा छन् भने सुरु नियुक्तिका आधारमा हेर्दा छैठौं। त्यसकारण वरिष्ठता मिचेर राजनीतिक आड र निजी मेडिकल कलेजको मिलेमतोमा नियुक्त भएका डिनले राजीनामा दिनुपर्छ। नभए उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ।
नेताले आफ्ना भ्रष्ट कार्यकर्तालाई विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थामा भर्ती गरेका छन् । पदाधिकारी नियुक्त गरेर लुटतन्त्र चलाएका छन्। संस्था धराशयी बनाएका छन् । यो त जनताप्रति सरासर धोका हो । जनतालाई सेवा दिन्छु भन्ने अनि लुटतन्त्र मच्चाएर धोका दिने ?

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) मा वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्ने पहिल्यै सहमति भएको हो। तर, मेडिकल माफियासँग मिलेर वरिष्ठता मिचेर नयाँ डिन बनाइदिए। वरिष्ठता आधारमा प्राध्यापक भएको हिसाबले हेर्दा डिन नियुक्त भएका डा. केपी सिंह चौथो नम्बरमा छन् भने सुरु नियुक्तिका आधारमा हेर्दा छैठौं। त्यसकारण वरिष्ठता मिचेर राजनीतिक आड र निजी मेडिकल कलेजको मिलेमतोमा नियुक्त भएका डिनले राजीनामा दिनुपर्छ। नभए उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ। यससँगै त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई पनि बर्खास्त गर्नुपर्छ। हामीले यी सबै माग तीन करोड नेपालीको भलाइका लागि राखेर लडिरहेका हौँ। जनताका लागि हामी बारबार अनशन बस्नुपर्छ तर जनताका लागि राजनीति गरेका भन्नेहरु पैसाको लोभमा फसेका छन्।

यही सरकार गठन भएपछि म १२ दिन अनशन बसेँ। माग सबै अहिलेकै थिए तर सरकारले वार्ताटोलीसम्म गठन गरेन, पूरै बेवास्ता गर्‍यो। त्यहीबीच दसैंको समय आयो। दसैंमा अनशन नबस्न सबैले आग्रह गरे र दसैंभरको समय सरकारलाई दिन भनेपछि मैले अनशन रोकेँ तर यति लामो समयसम्म पनि सरकारले केही गरेन। यसभन्दा अगाडिका सरकारले कम्तिमा वार्ताटोली त बनाउँथे। सम्झौताको नाटक त गर्थे । दस दिनदेखि अनशनमा छु तर सरकारका तर्फबाट कसैले सम्पर्क पनि गरेका छैनन् भनेपछि जनताप्रति उनीहरु कति संवेदनशील, जिम्मेवार र जवाफदेही छन् भन्ने यसैले देखाउँछ। ढोंगी भएर हुँदैन, जनताका लागि गरेको छु भन्ने सबै सरकारको ढोंग हो। जनताका लागि लडिरहेको छु भन्नु सरकारको सस्तो लोकप्रियता हो ।

अहिले पनि ७६ प्रतिशत जनता आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा छैनन् । बिहान–बेलुका छाक टार्न गाह्रो हुने जनताको बाहुल्य नेपालमा अत्यधिक छ तर तिनै जनताले तिरेको करबाट जम्बो सांसदलाई दोब्बर तलबभत्ता चाहिएको छ । यो लुट होइन ? यसअघि अनशन बस्दा ६ सय १ मा तीन जना सांसद पनि लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउने पक्षमा पाइएन । भ्रष्ट, अत्याचारी, संविधानभन्दा माथि रहेर समानान्तर सत्ता चलाएको लोकमानलाई कारबाही गर्न तीन जना सांसद नपाउने तर गरिब जनताका करबाट दोब्बर भत्ता खाने व्यवस्था रातारात पास गर्ने एकमत हुने ? यसले पनि देखाउँछ, नेता, सरकार  र सांसद जनताका लागि लडिरहेका छन् कि आफ्नालागि ?

संसद्मा चिकित्सा शिक्षा ऐनको विधेयक पुगेको लामो समय भइसकेको छ । माथेमा प्रतिवेदनका आधारमा बनाइएको उक्त ऐन पास गराउनेतर्फ नलागी त्यहाँ भएका राम्रा र जनतालाई फाइदा हुने व्यवस्था हटाउने खेल भइरहेको छ । नेताले जनताको हकहितका लागि नभई आफ्ना व्यापार चम्काउन संशोधन गर्ने खेल गरिरहेका छन् । ऐनको भ्रुण हत्या गर्न लागिरहेका छन् । लोकमानविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो तर त्यो पनि छलफल नगरी आफ्नै स्वार्थका विषयलाई मात्र छलफल गरेर निर्णय गरे । यसले पनि सरकार र सांसदको नियत प्रस्ट पारेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन तुरुन्त पास गरेको भए जनताले राहत महसुस गर्थे । चिकित्सा शिक्षालाई राजनीतिक दल, नेता, प्रशासक, माफिया मिलेर आफ्नो मुनाफाको स्वार्थका लागि अमर्यादित बनाए । यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । तीन करोड जनताको हितका लागि म शान्तिपूर्ण अनशनमा बसिरहेको छु तर उल्टै मलाई पटक–पटक अनशन बस्यो भन्छन् । सांसदहरु जनताको हितविपरीत कार्य गरिरहेका छन् । माफियाले देश लुटिरहेका छन्। के हामी टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्छौं ?

तर तीन करोड नेपालीले गुणस्तरीय र सहज स्वास्थ्य सेवा पाऊन् भनेर आवाज उठाउँदा गुनासो गर्ने कसरी हुन्छन् जनप्रतिनिधि ? जनताका लागि म जतिपल्ट पनि अनशन बस्न तयार छु  । नागरिकको कर्तव्य निभाइरहेको छु । अहिले जति माग उठाएको छु, सबै पूरा हुनुपर्छ । सरकारको लुटतन्त्र अन्त्यका लागि नै अनशनमा बसेको हुँ । माग पूरा नभएसम्म मेरो लडाइँ जारी रहनेछ । यो लडाइँमा रहिरहेका बेला सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिनाअध्ययन हचुवाको भरमा एउटा बाध्यात्मक व्यवस्था ल्याएको छ । सरकारले उक्त निर्णय पर्याप्त गृहकार्य गरेर ल्याएको भए जनताले राहत पाउने थिए । गाउँगाउँमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुग्थ्यो । तर यहाँ कामभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियता पाउने दौडमा सबै लागेका छन् । सरकारले अस्पतालदेखि स्वास्थ्यचौकीसम्म १० देखि ५ बजेसम्म बहिरंग सेवा (ओपिडी) चलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हालै गरेको छ। सामान्य दृष्टिकोणले हेर्दा यो निर्णय प्रशंसनीय छ । स्वास्थ्य सेवामा जनताको सहज पहुँचका लागि लडिरहेको अवस्थामा हाम्रा लागि उक्त निर्णय स्वागतयोग्य छ ।

सरकारमा रहेकाहरुले यो निर्णयबाट लोकप्रियता पनि हासिल गर्लान् । जुन उनीहरुको अपेक्षा हो तर यस क्षेत्रलाई नजिकबाट महसुस गरेकाहरुले यसलाई जनताको आँखामा भ्रम छर्ने निर्णयका रुपमा बुझ्न समय लाग्दैन । किनभने यो निर्णय कार्यान्वयन भए न जनताले सेवा पाउने हुन् ! कार्यान्वयनमा रहेका जटिलता नपन्छाई हचुवाका भरमा यो व्यवस्था ल्याइएको छ ।

यस्तो निर्णय गर्नुअघि कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने चिकित्सकलाई बलियो बनाउनुपर्छ । उनीहरुलाई १० देखि ५ बजेसम्म बस्ने वातावरण तयार पार्नुपर्छ । अहिले दिइरहेको सेवाअनुुसार पनि सुविधा प्राप्त नभएको गुनासो गरिरहेका चिकित्सकलाई थप सेवा दिनुपर्छ भनेर सुविधामा आँखा चिम्लिँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउने देखिन्छ ।

बिरामीको सेवाका क्रममा म देशका ७५ वटै जिल्ला पुगेको छु । जिल्ला अस्पतालदेखि स्वास्थ्यचौकीसम्म देखेको छु । त्यहाँका डाक्टरको खटाइ पनि महसुस गरेको छु । उनीहरुले खटाइअनुसार पाउनुपर्ने सेवा, सुविधा, भत्ता, तलब पाएका छैनन् । यो परिस्थितिमा सेवासुविधाको सुनिश्चितता नगरी काम मात्रै गर भन्दा झन् समस्या आउने देखिन्छ । सेवाअवधि बढाउनुअघि उनीहरुलाई थप सुविधा पाउने सुनिश्चितता गरेको भए यो निर्णय साँच्चिकै जनताका लागि लाभदायी हुन्थ्यो । जनमुखी हुन्थ्यो । गाउँगाउँमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुग्थ्यो ।

यसै पनि अहिले दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सक जान मान्दैनन् । यस्तो निर्णयले जिल्लास्तरमा डाक्टर नजाने समस्या बल्झाउने निश्चित छ । लोकप्रियताका लागि मात्र गरिएको निर्णय भएकाले यसको दीर्घकालीन असर देखिनेछ । जिल्लामा डाक्टर अभाव हुनेछ ।

अहिले तीन बजेसम्म ओपिडी चल्छ। त्यसपछि आएका बिरामी फर्कनुपर्दैनथ्यो । जिल्लामा त डाक्टर चौबिसै घन्टा  ड्युटीमा हुन्छन्। उनीहरुलाई रातबिहान भन्ने हुँदैन। खान खाइरहेको अवस्थामा पनि आकस्मिक अवस्थाका बिरामी आए जानुपर्ने हुन्छ । सुतिरहेको अवस्थामा उठेर जानुपर्ने हुन्छ । यसरी चौबिसै घन्टा खट्ने डाक्टरलाई अहिले पनि राम्रो सेवासुविधा छैन। अहिलेसम्म त्यसो हुँदा पनि उनीहरु खटिरहेका छन्। किनभने तीन बजेपछि पेइङ क्लिनिकमा काम गर्थे। त्यसबाट केही राहत मिल्थ्यो तर अब त्यो पनि नहुने हो भने उनीहरुको जीविकोपार्जनमा समस्या आउँछ। डाक्टर पनि मान्छे हो। उनीहरुका पनि समस्या हुन्छन् । घरपरिवारसँग जोडिएका हुन्छन् । यो निर्णय गर्नुअघि उनीहरुलाई ‘ननप्राक्टिस’ भत्ता दिने व्यवस्था मिलाएको भए हुन्थ्यो।

सेवा मात्रै १० देखि ५ भनेर उपचार सेवाबाट सर्वसाधरण लाभान्वित हुने होइनन् । यससँगै अस्पतालका उपकरण, पूर्वाधारलगायतमा पनि अपग्रेड गर्नुपर्छ। उपकरण र आवश्यक पूर्वाधारसहितको उपचार गर्ने वातावरण नभएपछि डाक्टर मात्रै खटेर केही हुँदैन। अहिले पनि स्रोतसाधन अभावमा उपचार गर्न नसक्दा डाक्टरमाथि दोष आउने गरेको छ। उनीहरुले गाली र धम्की सहनुपर्छ।

डाक्टरले सेवा गर्नुपर्छ । त्यसमा दुईमत छैन । तर, सेवाका नाममा शोषण हुनुहुँदैन । काम मात्र गराउनु, कामअनुसारको सुविधा नदिनु पनि अन्याय हो। यस विषयमा मैले नेपाल चिकित्सक संघलाई आवाज उठाउन भनेको थिएँ । किनभने डाक्टरलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गराउन पनि उचित सेवासुविधा जरुरी पर्छ । मन्त्रालय, मन्त्री, प्रशासक, नेता तथा सरकारकालाई पनि यो कुरा भनेको थिएँ । तर कार्यान्वयन भएन । सस्तो लोकप्रियताका लागि कसैलाई मारमा पार्ने मानसिकता राम्रो होइन । हरेक कुरा व्यावहारिक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ ।

(दस दिनदेखि टिचिङ अस्पतालमा आमरण अनशनमा रहेका वरिष्ठ चिकित्सक डा. केसीसँग नागरिककर्मी प्रवीण ढकालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश) - बुधबार, ०८ मङि्सर २०७३
नागरिक