काठमाडौं- सरकारसँग सहमतिपछि डा. गोविन्द केसीले २२औं दिनमा आइतबार अनशन तोडेका छन्। भूकम्पमा आमा गुमाएपछि संरक्षणगृहको आश्रयमा रहेकी सिन्धुपाल्चोककी साढे दुई वर्षीया मर्साङ तामाङको हातबाट जुस खाएर डा. केसीले अनशन तोडेका हुन्।
स्वास्थ्य सेवा र गुणस्तरीय शिक्षामा सबै नेपालीको समान पहुँच स्थापित गराउन आवाज उठाउँदै आएका डा. केसीले आफूलाई जुस खुवाउन संरक्षणगृहमा आश्रित ती बालिकालाई बोलाएका थिए। भूकम्पपछि घुम्ने क्रममा बालिकाबारे थाहा पाएका केसीले संरक्षणगृहमा फोन गर्न लगाएर बोलाएका हुन्।
भूकम्पमा मर्साङकी आमाले आफू घरभित्र च्यापिएपछि छोरीलाई झ्यालबाट बाहिर फालेकी थिइन्। मर्साङ त बचिन् तर गर्भवती आमा भने बच्न सकिनन्। यो घटना मर्साङको हातबाट जुस खाएपछि केसी आफैंले सुनाए। मर्साङले भोगेको घटनाले धेरै नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्ने डा. केसीले बताए। 'यी बालिकालाई १२ कक्षासम्म त बालगृहले पढाइदिन्छ होला। त्यसपछि उनले बाबुआमा भएका बच्चाले भन्दा धेरै संघर्ष गर्नुपर्छ', केसीले भने।
केसीले अहिले नेपालमा सबै सेवासुविधा मुठ्ठीभर व्यक्तिको पहुँचमा भएकाले आमनेपाली वञ्चित रहेको सुनाए। 'सुविधा त आमनेपालीको पहुँचमा हुनुपर्ने हो, समान अधिकार हुनुपर्ने हो तर छैन', उनले भने, 'हाम्रो लडाइँ गुणस्तरीय सेवामा सबै विद्यार्थीको समान पहुँच हुनुपर्छ, यसका लागि पैसा बाधा नबनोस् भनेर हो।'
उनले नेपाली जहाँ बसे पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समान पहँुच हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले दसौं अनशनसम्म आइपुग्दा केही उपलब्धि भइसकेको र केही प्राप्त हुने क्रममा रहेको बताए।
केसीले डिन नियुक्तिको सन्दर्भ जोड्दै केही मिडियासहित कतिपय व्यक्तिले आफ्नो लडाइँ डिनमा कुनै व्यक्तिलाई ल्याउन भएको भनी अपव्याख्या गरेको बताए। 'डिन पदमा एकजना व्यक्तिका लागि यो लडिराखेको छ भन्ने कुरा आयो, त्यो होइन। हामी त सिस्टमका लागि लडिराखेको हो,' उनले भने, 'सबभन्दा सिनियरलाई बनाऊ भनेको हो, व्यक्ति विशेषलाई होइन।'
उनले भित्तामा टाँसेको माग सूची देखाउँदै कतिपय मागको कार्यान्वयन सुरु भएको र केहीको तत्काल हुने बताए। 'त्यसका लागि झकझक्याउन जरुरी छ,' उनले भने, 'दल र संसद् गैरजिम्मेवार र संवेदनहीन भए पनि मिडिया र नागरिक संवेदनशील छन्।' उनले सहयोगका लागि सर्वसाधारण नेपाली, सुरक्षाकर्मी, चिकित्सक र विद्यार्थीलाई धन्यवाद दिए।
केसीले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको लुटतन्त्र रोकेरै छाड्ने बताए। उनले भूकम्पपीडित व्यवस्थापनमा सरकार एकदमै संवेदनहीन भएको आरोप लगाए। उनले अघिल्लो अनशन तोड्ने समयमा खाएर लड्ने भने पनि सरकार आफूसँगको सम्झौता उल्लंघनमा लागेपछि बाध्य भएर अनशन बस्नुपरेको बताए। यसपटक सम्झौतामा अनुगमन टिमलगायत नागरिक समाजको समेत समिति बनेकाले खबरदारी हुने उनको विश्वास छ।
केसीले विश्वविद्यालयलाई दलले दोहन गरेर खाने भाँडो बनाएको आरोप लगाए। 'विश्वविद्यालय भनेको त राम्रा पोलिटिसियन, थिंक ट्यांक, वैज्ञानिक उत्पादन गर्ने थलो हुनुपर्ने हो,' उनले भने, 'तर माफिया र दलको दोहन गर्ने थलो भइरहेको छ।'
केसीले आफ्नो भनाइ सकेपछि उनका सहयोगी एवं रेजिडन्ट चिकित्सक संघका संयोजक लिजन महर्जनले २२ दिनसम्म आन्दोलनमा साथ दिने आवासीय चिकित्सक र सबैलाई धन्यवाद दिए। उनले आगामी दिनमा समेत सम्झौता कार्यान्वयनका लागि दबाब जारी राख्न आह्वान गरे। त्यसपछि चिकित्सक टोलीले डा. केसीलाई उपचारका लागि आइसियुमा लगेको थियो। उनको मुटुको चालमा समस्या देखिएपछि आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको छ।
अनशन तोड्नुअघि शनिबार राति तयार सम्झौता पत्रसहित नयाँ डिनको नियुक्ति पत्र साथमा लिएर शिक्षा मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ, सहसचिव हरि लम्साल र स्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्र उप्रेती अनशनस्थल पुगेका थिए। सम्झौता पत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका तर्फबाट संयोजकसमेत रहेका सचिव श्रेष्ठ र डा. केसी स्वयंले हस्ताक्षर गरेका थिए।
यस्तो छ सहमति
वरिष्ठता मिचेर कात्तिक २७ मा डा. केपी सिंहलाई चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को डिन बनाएपछि डा. केसीले २८ गते अनशन थालेका थिए। सुरुमा राजीनामा नदिने अडानमा रहेका सिंहले अनशनको २०औं दिन बाध्य भएर राजीनामा दिएका थिए। सोलगत्तै शनिबार त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले वरिष्ठतम प्राध्यापक डा. जगदीश अग्रवाललाई डिन बनाएपछि सम्झौताको वातावरण बनेको थियो।
केसीको अर्को माग त्रिविका उपकुलपतिको राजीनामा वा बर्खास्तगीमा भने नियुक्ति प्रक्रिया व्यवस्थित गर्ने सम्झौता भएको छ। आगामी दिनमा विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा राजनीतिक भागबन्डा नभई मापदण्ड बनाउने र त्यसका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा १५ दिनभित्र समिति बनाउन सरकार सहमत भएको छ।
गत वर्षको सम्झौतालाई आधार बनाउँदै एमबिबिएस तहको शुल्क यस वर्ष उपत्यकाभित्र ३८ लाख र बाहिर ४२ लाख ४५ हजार बनाउने सम्झौता भएको छ। कलेजले बढी शुल्क लिने पद्धति रोक्न विश्वविद्यालयको खातामै जम्मा गरेर भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था गर्न समेत सरकार सहमत भएको छ।
२०७० साल फागुनको अनशनका क्रममा भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थालाई थप आर्थिक तथा प्रशासनिक स्वायत्तता दिनेगरी पठाइएको प्रस्ताव सिनेटमार्फत कार्यान्वयन गर्न सहकुलपति (शिक्षामन्त्री) ले उपकुलपतिलाई तत्काल निर्देशन दिने सहमतिसमेत भएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति पारित नहुँदासम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजको आशयपत्र नवीकरण नगर्ने, मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानलाई सम्बन्धन तथा अनुमति नदिने सम्झौतासमेत दोहोर्याएको छ। दुर्गम र सरकारी विद्यालयमा अध्ययन पूरा गरेका विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति कोटा थप्ने र सरकारी मेडिकल कलेजमा छात्रवृत्ति सिट बढाउन समेत सरकार सहमत भएको छ। २०६७ वैशाखमा भएको पिजी परीक्षाको धाँधलीमा दोषी पाइएका आइओएमका पूर्वपदाधिकारीलाई कारबाही गर्न पुनः अख्तियारलाई लेखी पठाउने, पूर्वसहमतिअनुसार सात प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्न तत्काल कार्ययोजना बनाएर काम थाल्ने सहमति पनि भएको छ।
सम्झौता कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न १५ दिनभित्र उच्चस्तरीय समिति बनाउन र अब बस्ने पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सम्झौता पारित गर्न पनि सरकार सहमत भएको छ।
नयाँ डिनको पदबहाली
पदबहालीमा अवरोध गर्नेगरी अज्ञात समूहले कार्यालयमा तालाबन्दी गरे पनि नवनियुक्त डिन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले आइतबारै पदबहाली गरेका छन्। कार्यकारी परिषद्को शनिबारको निर्णयका आधारमा आइतबार नियुक्तिपत्र बुझेसँगै डा. अग्रवालले मेहेगो भवनस्थित कार्यालयमा पदबहाली गरेका छन्।
पदबहाली कार्यक्रममा वरिष्ठ चिकित्सक, त्रिवि शिक्षण अस्पताल तथा संस्थानका कर्मचारी उपस्थित थिए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै डा. अग्रवालले असन्तुष्टसँग छलफल गरेर समाधान खोज्ने बताए। उनले २६ वर्षदेखि आफूले संस्थानको हितबाहेक केही नसोचेको भन्दै भएको ज्ञान र सीप संस्थाको हितमा लगाउने बताए।
सोमबार, २० मङि्सर २०७३
-नागरिक
