पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आन्दोलन

प्रवीण ढकाल
काठमाडौँ, २५ कार्तिक
राजनितिक गतिविधिबाट टाढै रहेको स्वास्थ्य संस्थाको रुपमा चनिएको पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि राजनितिक गतिविधि बढेको छ । राजनितिक आधारमा कम अनुभवि र क्षमता नभएका व्यक्तिलाई प्रतिष्ठानको जिम्मेवारी दिएको भन्दै प्रतिष्ठानका कर्मचारी तथा चिकित्सकले शुरु गरेको आन्दोलन दुई सातासम्म चलिरहेको छ ।
प्रतिष्ठानका उपकुलपतिको राजीनामा माग गर्दै दशै लगत्तै आन्दोलन शुरु गरेका चिकित्सक एवं कर्मचारीले प्रतिष्ठानकी उपकुलपति डा. संगिता भण्डारी र शिक्षाध्यक्ष सौम्या भट्टाचार्यको राजिनामा नआएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका छन् । सरकारले नियुक्त गरेको दुई महिनामै प्रतिष्ठानका उपकुलपतिको राजीनामा माग्दै भएको प्रदर्शन दिनदिनै बढ्दै गएको आन्दोलनरत कर्मचारी गोकुल सापकोटाले बताए । उनका अनुसार चिकित्सक, विद्यार्थी र कर्मचारीले शुक्रबार देखि नै  उपकुलपति भण्डारी रशिक्षाध्यक्ष भट्टाचार्यलाई प्रतिष्ठान प्रवेश गर्न दिएका छैनन् ।
राजनितिक आधारमा नियुक्ति भएकि उपकुलपति डा. भण्डारीले सबै काम आफूले मात्र गरेको, आफूले नै चाहेकालाई कर्मचारी नियुक्ति गरेको, अस्पताल कर्मचारीको कुरा नसुनेको लगातका कारण देखाएर कर्मचारीले उनिहरुको राजीनामा माग्दै आएका छन् । उनीहरुले उपकुलपति र शिक्षाध्यक्षको राजीनामा हुने सर्तमा मात्र सरकारसँग बार्ता गर्न बताएका छन् ।
प्रतिष्ठानमा सरकारले गत भदौ ८ गते भण्डारीलाई राजनितिक आधारमा नियक्ति गरेको थियो । भण्डारीले पनि एक पक्षीय रुपमा शिक्षाध्यक्ष भट्टाचार्यको नियुक्ति गरेपछि प्रतिष्ठानमा आन्दोलन शुरु भएको हो । कर्मचारीहरुले राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्ति भएर आएपनि संस्थाको सुधारमा लाग्नुपर्नेमा एकपक्षिय ढंगले निर्णय गर्न थालेकाले विरोधमा उत्रनुपर्ने जनाएका छन् । ‘बल्लबल्ल हुर्काएको र एउटा पद्धति बसाएको संस्थालाई कुनै एक व्यक्ति आएर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न थालेकाले विरोध गरेका हौँ’ सापकोटाले भने, ‘यसलाई जोगाउनु हाम्रो कर्तव्य हो । माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहनेछ । हाम्रो चिन्ता प्रतिष्ठानको साख, उद्धेश्य र लक्ष्य बिगार्न नदिनु नै हो ।’
आन्दोलनरत प्रतिष्ठानका विद्यार्थीहरुले उपकुलपतिले छात्रवृत्ति रोक्ने धम्की दिएको आरोप लगाएका छन् । कर्मचारीले जागिर खाइदिने धम्की दिएको बताएका छन् । पाटनको विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले सचिव कृष्ण्ँहरि बास्कोटालाई जिम्मा दिएका थिए । तर त्यसले शनिवारसम्म पनि उल्लेख्य काम गर्न सकेको छैन । कर्मचारीहरुले आइतवारवाटनै अस्पतालको सेवा बन्द गर्ने बताएपन पछिल्लो समयमा तिहार परेकाले फिर्ता लिएका छन् । तर उनिहरुले तिहारसम्म पनि माग पुरा नभएमा अस्पतालको सम्पुर्ण सेवा ठप्प पार्ने बताइरहेका छन् ।
प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोले आर्थिक लेनदेनकै आधारमा गत भदौमा डा. भण्डारीलाई उपकुलपति नियुक्त गराएको भन्दै विरोध समेत भएको थियो । मन्त्री महतोको सिफारिसमा कुलपतिसमेत रहेका डा.बाबुराम भट्टराईले भदौ ८ गते विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञका रुपमा कार्यरत डा.संगीता भण्डारीलाई उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए । भण्डारीको नियुक्ति लगत्तै पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानस“ग कुनै सम्बन्ध नभएको र त्यसको मर्मसमेत नबुझेको व्यक्तिलाई उपकुलपति बनाइएको भन्दै विवाद शुरु भएको थियो ।
लामो समयदेखि धरानमा नाक, कान र घाँटीरोग विशेषज्ञका रुपमा कार्यरत भण्डारी माओवादी निकट मानिएकै कारण्ँ उपकुलपति बन्न सफल भएकी कर्मचारीले बताएका छन् । २०६४ माघ २२ मा जारी प्रतिष्ठानको ऐनले उपकुलपति नियुक्तिका लागि सहकुलपति स्वास्थ्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति बन्ने र त्यसको सिफारिसमा कुलपति प्रधानमन्त्रीले उपकुलपति नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । समितिमा स्वास्थ्यमन्त्रीसहित स्वस्थ्य सचिव डा.प्रवीण मिश्र र धरानका उपकुलपति डा. बिपी दास सदस्य रहेका थिए । समितिका सदस्यहरुले भण्डारीका नाममा आपत्ति जनाए पनि मन्त्री महतोको दवावका कारण्ँ उनीहरु सहमति गर्न बाध्य बनेका थिए । प्रतिष्ठानभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई यसरी नियुक्ति गरिएकोमा संस्थाका चिकित्सक तथा अन्य पदाधिकारी शुरु देखि नै असन्तुष्ट बनेका थिए ।
‘युनाइटेड मिसन टु नेपाल’ नामक बेलायती मिसनरी अभियानअन्तर्गत ६० वर्षदेखि सञ्चालित पाटन अस्पताल २०६४ सालमा नेपाली स्वास्थ्यकर्मीको टोलीलाई हस्तान्तरण्ँ भएको हो । प्रतिष्ठानका पहिला उपकुलपति डा. अर्जुन कार्की हुन् । प्रतिष्ठान स्थापनाको समयमा पनि पार्टीभित्र बिवादका बाबजुद तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले डा.अर्जुन कार्कीको क्षमता र भिजनका कारण्ँ उनलाई उपकुलपति बनाएका थिए । प्रतिष्ठान डा. कार्कीकै भिजन अनुसार स्थापना गरिएको हो । तर गत भदौमा मात्र उनको कार्यकाल सकिएपछि पाटनमा राजनितिक आस्थाका आधारमा डा. भण्डारीलाई नियक्ति दिइएको हो । प्रतिष्ठान पुर्ण रुपमा स्थापित नभइसकेको कारण प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरुले उपकुलपतिमा डा.कार्कीकै निरन्तरताका लागि प्रधानमन्त्रीलाईसमेत आग्रह गरेका थिए । प्रतिष्ठान एमबिबिएसको तेस्रो ब्याच भर्ना गर्ने तयारीमा छ । एक ब्याच पनि उत्पादन हुन नसकेको अवस्थामा उपकुलपति परिवर्तन हु“दा शैक्षिक वातावरण नै प्रभावित हुनसक्ने डर प्राध्यापकहरुको छ ।

तिहारको मिठाईले विगार्ला स्वास्थ्य

प्रवीण ढकाल
काठमाडौँ, २७ कार्तिक
नेपालीहरुको दोस्रो ठुलो चाड तिहार शुरु भएलगत्तै बजारमा मिठाईको बिक्रि पनि बढेको छ । तर चिकित्सकहरुले चाडवाडको समयमा बजारमा अखाद्यवस्तु मिसाइएका मिठाई बढी पाइने भएकाले ध्यान पुर्याएर मात्र मिठाई खान सुझाव दिइरहेका छन् ।
वीर अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा कर्यरत स्वास्थ्यकर्मी दीपक मुडभरीका अनुसार तिहारको समयमा अस्वस्थ मिठाईको सेवनका कारण वान्ता हुने, फुड पोइजन, झाडापखला लगायतका समस्या लिएर धेरै बिरामी अस्पताल आउने गरेका छन् । उनले चाडवाडको समयमा मिठाईलाई आकÈिर्त बनाउन र कम लगानीमा बढी मुनाफा गर्न व्यापारीहरुले मिठाइमा गुण्ँस्तरहीन तथा अखाद्ययवस्तुहरुको मिसावट गर्ने गरेकाले विचार पुर्याएर मात्र मिठाइ खान सुझाव दिए ।
वाणिज्य विभाग र खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण वभगको अनुगमन टोलिले पनि बारमा बिक्रिका लागि राखिएका मिठाईमा उपभोक्ताहरुको स्वास्थ्यप्रति खेलवाड गर्दै व्यापारीहरुले मिठाईहरुमा विभिन्न किसिमका अखाद्य र प्रतिबन्धित रङगहरुको अत्याधिक प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । चाडवाडको समयमा व्यापारीहरुले बढी फाइदा लिन मिठाईमा अखाद्य वस्तु तथा रङगको प्रयोग गर्ने गरेको वाणिज्य विभागले जनाएको छ ।
वीर अस्पतालका फेमिलि फिजिसियन डा. ध्रुवप्रसाद सिंहका अनुसार अखाद्यवस्तुको मिश्रण र झन् त्यसमा पनि बासी मिठाईहरुको प्रयोगले मानिसहरुको स्वस्थ्यमा समेत नराम्रो असर गर्ने गरेको छ । ‘चाडवाडको समयमा व्यापारीले मिठाईमा स्वास्थ्यलाई असर गर्ने रङ तथा अन्य अखाद्य वस्तु मिसाउदा धेरै मानिस विरामी पर्ने गरेका छन्’ उनले भने, ‘अन्य समयमा भन्दा तिहार पछि मठाईका कारण धेरै बिरामी अस्पतालमा आउने गरेका छन् ।’ उनका अनुसार रङ हालेका र अखाद्यवस्तु मिसाइएका मिठाईका कारण धेरैजसो एलर्जी, हैजा, झाडापखला, वान्ता, रगतमा हेमोग्लोविन कम हुने जस्ता समस्या लिएर आउने गरेका छन् ।
 

चाडवाडको समयमा व्यापारीहरुले हेर्दै आकर्षक र खाउ खाउ लाग्ने मिठाई बनाउनका लागि धेरैले मिठाईमा रोडामाइन बी, सेन्थेटिक डाइज, हाईड्रा, मेटालिक एल्लो लगायतका प्रतिबन्धित रङगहरुको प्रयोग गर्ने गरेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार यि रङहरु औद्योेगिक प्रयोजनका लागि र गलैंचा र कपडामा प्रयोग गरिने रङग हुन् । चिकित्सकहरुका अनुसार यस प्रकारको रङग हालेको मिठाई सेवनबाट विभिन्न खाले एलर्जी, अल्सर, हैजा, रगतको हेमोग्लोबिन नष्ट हुने, आँखाको दृष्टि कमजोर हुने, पुरुÈको शुक्रकिट नष्ट भई बाँझोपना हुने र छालाको क्यान्सर समेत हुने गर्दछ ।
विभागको अनुगमनका क्रममा व्यापारीहरुले बढी मुनाफा आर्जन गर्न बढी प्रयोग हुने खुवाको साटो म्याद नाघेको मैदा, आरारोट, उसिनेको आलू, पिठो र सूजीको प्रयोग गर्दछन् । जसले पेटमा प्रत्यक्ष असर पार्दछ । व्यापारीहरुले निम्न गुण्ँस्तरको घिउ र हप्तौं पुरानो तेलको प्रयोग गर्दछन् जसबाट घाँटी सम्बन्धी विभिन्न रोग देखा पर्ने खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता प्रमोद कोइरालाले बताए । उनका अनुसार नाम चलेका र ब्रान्ड बनाइसकेका मिठाइ पसलमा भन्दा पनि साना पसलहरुमा बढी समस्या रहेको छ । ‘ठुला पसलमा किचेन फोहोर छन’ उनले भने, ‘तर साना पसलले भने अखाद्य वस्तु र प्रतिवन्धित रङ नै मिसाउने गरेका छन् ।
विभागको अनुगमनमा मिठाईमा राखिने टल्किने बस्तुमा आल्मुनियम मिसावट हुने गरेको छ । भने धेरै मात्रामा सेवन हुने लड्डुमा मेटानिल एलो नामक अखाद्य रङको मिसावट हुने गरेको छ । यसैगरी मिठाईमा पहिला नबिकेका सामाग्री तथा म्याद नाघिसकेका पिठो, तेल घिउको प्रयोग समेत हुने गरेको छ । व्यापारीहरुले मिसावट गर्ने सडेगलेका, फोहोर र मिसावटयुक्त खाद्यपदार्थ उपभोग गर्दा झाडा–पखाला, टाइफाइड, फुड प्वाइजन, हैजा, पेट दुख्ने आदि रोग लाग्न सक्ने डा. सिंहले बताए । उनका अनुसार मिठाईमा मिसाइएको रंगले पेट तथा आन्द्रामा घाउ हुन सक्ने, मिठाई बनाउन प्रयोग गरिने घिउमा जनावरको बोसो  पनि मिसाइने हु“दा मुटु रोग लाग्ने तथा क्यान्सर समेत हुने सम्भावना रहन्छ ।

 

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अनुसार आजभोलि बर्फी र लडुमा पनि चा“दीका चमक राख्नुपर्नेमा आल्मुनियमको चमक राखेको पाइन्छ । पेडाजस्ता मिठाईमा फलफुलको केशर दुर्लभ भएका कारण्ँ कृत्रिम केशर हाल्ने गरेको पाइन्छ । विभागले त्यस्ता अखाद्य पदार्थ वा मिठाईमा प्रयोग गरिने अखाद्य कृत्रिम रङले पेट दुख्ने र छालासम्बन्धी रोगको सिकार बनाउन सक्ने भन्दै फेला पारेका पसललाई सिल समेत गरेको छ ।

मेडिकल उपकरणको गुणस्तर नियमन गरिने

प्रवीण ढकाल
काठमाडौँ, २ कात्तिक
सरकारले अबदेखि स्वास्थ्य उपचारका लागि प्रयोग गरीने उपकरण र अन्य सामग्री (केमिकल)को गुणस्तर नियमन गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षदेखिनै औषधि व्यवस्था विभागलाई उपकरण र केमिकलको समेत नियमनको जिम्मेवारी दिन लागेको हो ।
औषधि व्यवस्था विभागले हालसम्म औषधिको मात्र नियमन गर्दै आएको छ । तर चालु आर्थिक वर्षदेखि स्वास्थ्य परिक्षणका लागि प्रयोग हुने उपकरण एवं केमिकलको समेत नियमनको जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म नेपाल भित्रिने यस्ता सामग्रि आयात गर्दा कुनै पनि निकायवाट स्विकृति लिनु पर्ने व्यवस्था छैन । व्यवसायीले उपकरण विक्री वितरणकालागि प्यान नम्बर लिए पुग्छ । जसका कारण नेपालमा धेरै मात्रामा निम्नगुणस्तरका सामाग्रि भित्रिएको भन्दै मन्त्रालयले अब देखि अनिवार्य रुपमा स्विकृत लिएर गुणस्तर परिक्षणमा पास भएका उपकरण र सामाग्री मात्र नेपाल भित्रिन दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा. तिर्थराज बुर्लाकोटिका अनुसार औषधि व्यवस्था विभागलाई सम्पूर्ण मेडिकल, औषधिजन्य सामग्री र सौन्दर्य प्रसाधन सामग्रीको निगमनको जिम्मेवारी दिने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको छ । औषधि ऐन २०३५, संशोधन गरी उपकरण र स्वास्थ्य सामग्रीको निगमनको दायित्व विभागलाई थप्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको उनले बताए । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपकरण र सामग्रीको नियमन नहु“दा गुणस्तरहीन उपकरण प्रयोग बढीरहेको छ’ उनले भने, ‘जसका कारण जनताको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड भएको पाइएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले निगमनको तयारी गरेको हो ।’
विदेशि मुलुकमा प्रयोग भैसकेका उपकरण मर्मतसम्भार गरी ग्यारेण्टीसहित सम्वन्धित कम्पनीले नेपाल जस्ता विकासशील देशमा बिक्रीबितरण गर्दै आएका छन् । सम्वन्धित निकायका पदाधिकारी र आयात गर्ने कम्पनीको मिलोमतोमा कागजी प्रक्रिया पु¥याएर अल्ट्रासाउण्ड, एक्सरे, भेन्टिलेटर, सिटीस्क्यान र एमआरआई जस्ता महत्वपूर्ण उपकरण नया“ भनेर पुनर्प्रयोग गर्न भित्र्याउने गरेका उजुरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पटकपटक पर्दै आएको छ । सेकेण्ड हेन्ड र कम गुणस्तरका सामाग्रि भित्रिरहेका गुनासो आएपछि मन्त्रालयले यस्ता सामग्रीबारे अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव डा. तीर्थराज बुर्लाकोटीको संयोजकत्वमा केही महिनाअघि एक समिति गठन गरेको थियो । सो समितिको सुझावको आधारमा यस्तो निर्णय गर्न लागिएको हो । समितिले औषधिको नियमन गर्ने औषधि व्यवस्था विभाग जस्तै उपकरण तथा सामग्रीको नियमन गर्ने इकाई नभएका कारण गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सामग्रीको आयात बढेको निश्कर्ष निकालेको थियो ।

 

वातावरण मन्त्रालयले २०६२ सालदेखि नै सरकारले पुराना सामान आयात गर्न पूर्ण बन्देज गरेपनि त्यो निर्णयको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । केमिकल एण्ड मेडिकल सप्लायर्स एशोसियन(केमसन) का अनुसार निजी र सरकारी अस्पतालमा प्रत्येक वर्ष यस्ता उपकरण भित्रिइरहेका छन् । उपचारका लागि प्रयोग हुने सिरिञ्ज, शल्यक्रियामा प्रयोग हुने सामग्री, प्रयोगशालामा प्रयोग हुने केमिकलजस्ता साना कुरादेखि एक्सरे, सिटीस्क्यान, एमआरआईजस्ता अत्याधुनिक सामग्री विदेशबाट आयात हुने गरेका छन् । यसो गर्दा कम गुणस्तरको उपकरण आयात भएर जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड मात्रै होइन, ठुलो रकम भ्रष्टाचारसमेत हुने गरेको केमसानको भनाई छ ।
गुणस्तरहिन सामाग्रीको विषयमा अध्ययन गर्न बनाइएको समितिमा चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा. बुर्लाकोटी सहित औषधि व्यवस्था विभाग महानिर्देशक राधारमण प्रसाद, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा.गीता शाक्य, मन्त्रालयका उपचसचिव कोमलप्रसाद आचार्य, केमिकल एण्ड मेडिकल सप्लायर्स एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष धिरज थपलिया र सदस्य सचिवमा भुपेन्द्रबहादुर थापा थिए । समितिको सुझावको आधारमा तत्कालकालागि निगमनको जिम्मेवारी औषधि व्यवस्था विभागलाई दिन लागिएको बुर्लाकोटीले बताए । उनका अनुसार नया“ व्यवस्था पश्चात विभागले औषधि र भ्याक्सिनका अतिरिक्त रोग निदानका रसायन, औषधिजन्य उपकरण, व्लड प्रोडक्ट, चिकित्सकीय उपकरण, पोषणतत्व, सर्जिकल सामग्री र चिकित्सकको सिफारिशमा प्रयोग गरिने चश्मा आदिसमेत नियमन गर्न पाउनेछ । ‘मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएका तर औषधि ऐन र खाद्य ऐनले नसमेटेका बस्तु र सामग्रीको वर्गीकरण तथा गुणस्तर निर्धारण गरेर मात्रै विक्रीवितरण गर्न पाइने व्यवस्था अब हुने भएको छ’ डा. बुर्लाकोटिले भने ।
मन्त्रालयको कार्ययोजना अनुसार पहिलो चरणमा बजारमा रहेका स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणका मूल्यांकन र नियमन गरिनेछ । दोस्रो चरणमा नियमनको प्राथमिकतामा परेका उपकरण तथा सामग्रीको उत्पादक र उत्पादनको स्तर निर्धारण गरिनेछ । नया“ व्यवस्था लागू भएपछि पैठारीकर्ता र सर्वसाधारणलाई समेत जानकारी गराई मापदण्ड विपरीतका सामग्रीको पैठारी र विक्री वितरणमा रोक लगाउने योजना रहेको बुर्लाकोटीले बताए ।

अनुगमन गर्न लगाए प्रतिवेदन लुकाए

मन्त्रीज्यु खोई त अस्पताल अनुगमनको प्रतिवेदन ?

एक महिनामा सार्वजनिक गर्छु भनेको प्रतिवेदन ११ महिनासम्म पनि सार्वजनिक भएन

प्रवीण ढकाल
काठमाडौँ, १६ असोज

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री राजेन्द्र महतोले देशभरका अस्पतालको अनुगमन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छु भनेको ११ महिना वितिसक्दा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

देशभरका अस्पतालको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन र नराम्रो गरेका अस्पताललाई कारवाहि गर्दै अस्पतालको गुणस्तर सुधारका लागि गत कात्र्तिक १६ गते मन्त्री महतो आफैँले देशभरका अस्पतालको अनुगमन गर्न लगाएका थिए । अनुगमन टोलिले अध्ययनको प्रतिवेदन तयार पारी मन्त्री समक्ष बुझाएको पनि आठ महिनाभन्दा बढी भैसकेको छ । तर मन्त्री महतोले अध्ययनको प्रतिवेदन आफैँले थन्काएर राखेपछि मन्त्रालयका कर्मचारी अन्यौलमा परेका छन् ।

अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा गलत काम गर्नेलाई कारवाहि गर्ने र नयाँ खुल्नेलाई नियमन गर्ने उद्धेश्यले गरीएको अनुगमनको प्रतिवेदन मन्त्रीसमक्ष गत फागुनमा नै अनुगमन टोलिले बुझाएका थिए । तर मन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदन यतिवेला कहाँ छ भन्ने बारेमा मन्त्रालयका कर्मचारी नै बेखवर छन् । ‘मन्त्रीज्युले तुरुन्त प्रतिवेदन बुझाउ भनेर हतारमा अन्य काम छाडेर अनुगमनको प्रतिवेदन तयार पारीयो’ अनुगमनमा सहभागि एक व्यक्तिले सौर्यसित भने, ‘तर अहिले त्यो प्रतिवेदन कता छ हामीलाई कुनै खवर नै छैन ।’

मन्त्रीले महतोले गत १४ कात्र्तिकमा पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरेर देशभरका अस्पतालको अनुगमन गरेर आएको तथ्यांकले नया“ स्वास्थ्य नीति बनाउँन सहयोगी हुने र नराम्रो गर्नेलाई कारवाहि गर्ने भन्दै एक मिहना भित्र सबै अस्पतालको अनुगमन सकी प्रतिवेदन बुझाउन मन्त्रालय र माताहातका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए । उनले अनुगमनबाट आएको कुराको प्रतवेदन एक महिनाभित्र नै सबैका सामु सार्वजनिक समेत गर्छु भनेका थिए । त्यसका लागि मन्त्रालयले १४ वटै अञ्चलका लागि एक÷एक वटा समिति बनाएर अनुगमन शुरु गरिएको थियो । तर १४ वटै टोलिको प्रतिवेदनलाई समावेश गरी देशभरको अस्पतालको वास्तविक अवस्थाको प्रतिवेदन मन्त्रीलाई बुझाइएको आठ महिनावितिसक्दा पनि मन्त्रीले प्रतिवेदन न त सार्वजनिक गरेका छन्, न तर प्रतिवेदनमा भएका सुझावको कार्यान्व्यन गर्न मन्त्रालयका कर्मचारीलाई भनेका छन् ।

मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. तीर्थराज बुर्लाकोटिले अनुगमन प्रतिवेदन मन्त्रीलाई बुझाइएको लामो समय भएपनि प्रतिवेदनको कायान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले मन्त्रीले प्रतिवेदनको अध्ययन गरीरहेकाले कार्यान्वयनका लागि निर्देशन आउन ढिला भएको हुनसक्ने बताए । ‘अनुगमन टोलिले निकै राम्रोस“ग अस्पतालको अनुगमन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेका छन’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य संस्थाको सुधार र नियमनका लागि त्यसमा धेरै सुझाव रहेका छन् ।’

देशभरका अस्पतालको अनुगमनका लागि ६० लाख भन्दा बढी खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अनुगमन टोलीले सरकारी र निजी अस्पतालको छुट्टा छुट्टै अनुमगन गरेका थिए । अनुगमनमा सरकारी अस्पताल अन्तर्गत जनशक्तिको अवस्था, कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, अधिकारको प्रत्यायोजन, कार्यालय सञ्चालन अवस्था, भौतिक संरचना, यन्त्र उपकरणको स्थिति, अभिलेख व्यवस्थापन स्थिति, वित्तीय व्यवस्थापन, बेरुजु अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएका छन् । यसैगरी सेवामुखी कार्य, वार्षिक कार्ययोजना, अस्पतालको जम्मा शैया सङ्ख्या, हाल प्रयोग भइराखेको शैया, रेडियोलोजीसम्बन्धी उपकरण, ल्याबको अवस्था, निःशुल्क औषधिको पर्याप्तता, समस्या आदिका बारेमा पनि अनुगमन गरिएको छ ।

यसका साथै अनुगमन टोलीले निजी अस्पतालका दर्ता मिति, नवीकरण मिति, कर चुक्ता मिति, २४ घण्टे आकस्मिक सेवा उपलब्धता, आकस्मिक सेवा कक्षमा चिकित्सक सेवाको अवस्था, रक्तसञ्चार सेवाको अवस्था आदिको अनुगमन गरेका छन् । त्यसैगरी अस्पतालका भएका एम्बुलेन्स, निःशुल्क सेवाको अवस्था, पानी, फार्मेसी, अपाङ्गमैत्री छ छैन, जनशक्तिलगायत ५३ बटा बु“दामा अनुगमन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अनुगमन गर्ने स्पष्ट कानून नभएपनि २०६१ सालको निर्देशिकालाई मापदण्ड तोकिएका निजी अस्पतालहरूको शैयाका आधारमा शल्यक्रिया कक्ष, विशेषज्ञ एवं अन्य सहायक जनशक्तिको संख्या, जग्गाको क्षेत्रफल, भवनको भौतिक पक्ष, कोठाको साइज, पार्किङ्ग, एम्बुलेन्स एवं अन्य परीक्षण उपकरणको अवस्था निकै कमजोर भेटिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ । अनुगमनमा अधिकांश निजी अस्पतालहरू निवासका लागि बनाइएका घरमा सञ्चालित रहेका, सरकारी अस्पतालमा १० देखि १५ हजारमा हुने शल्यक्रिया निजी अस्पतालहरूमा १ लाखसम्म लिइने गरेको, चर्को शुल्क लिए सरहको गुणस्तर ती अस्पतालमा भए नभएको सरकारले प्रमाणीत गर्न नसकेको, जस्ता समस्या अनुगमनमा भेटिएको छ । मन्त्रालयसँगको तथ्यांकअनुसार आर्युवेदसहित देशभर करिव १ सय १५ वटा सरकारी, २ सयको हाराहारीमा निजी, १८ वटा मेडिकल कलेजका शिक्षण अस्पताल, १७ वटा आँखा हस्पताल र १० वटा अन्य प्रकारका अस्पताल छन् । निर्देशिका अनुसार १५ वेडसम्मका निजी अस्पतालले क्षेत्रबाट, ५० वेडभन्दा कम भएमा स्वास्थ्य सेवा विभागबाट र सो भन्दा बढी वेड भएका अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सञ्चालन अनुमति लिनुपर्छ । काठमाडौका कतिपय ठूला र नाम चलेका अस्पतालहरूले समेत हालसम्म स्वास्थ्य मान्त्रालयबाट सञ्चालन अनुमति समेत नलिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । निर्देशिका अनुसार प्रत्येक वर्ष ती अस्पतालहरू नविकरण गर्नुपर्ने उल्लेख भएपनि धेरै संस्थाले समयमा नविकरण समेत गर्ने गरेका छैनन् । मन्त्रालयका अनुसार देशभरमा कुनै पनि निजी अस्पतालले स्थायी अनुमति पाएका छैनन् ।

स्वास्थ्य संस्था नियमन ऐन बनाइदै

प्रवीण ढकाल
काठमाडौँ, १८ असोज
सरकारले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा भद्रगोल बढेको भन्दै सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई नियमन गर्न ‘स्वास्थ्य संस्था नियमन ऐन’ ल्याउने तयारी गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभरमा सञ्चालित अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई नियमन गर्ने स्पष्ट ऐन नियम नहुँदा स्वास्थ्य संस्थामा विकृति बढ्दै गएकाले सबैलाई नियममा बाँध्न ऐन ल्याउने तयारी गरेको हो ।
मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखाका प्रमुख डा. तिर्थराज बुर्लाकोटीले देशभरमा सञ्चालनमा रहेका सरकारी, निजी, मिसन तथा सामुदायिक अस्पतालहरुको सेवा नराम्रो भेटिएकाले सबैलाई एउटै ऐनमा समेटेर नियमन गर्न ऐन बनाउने काम शुरु भएको बताए । ‘अस्पताललाई अहिले छाडा छोडिएको जस्तै छ’ उनले भने, ‘सञ्चालनमा रहेका अस्प्ताललाई कारवाहि गर्ने व्यवस्था नहुँदा धेरै भद्रोगल भएकाले कारवाहि गर्न मिल्ने ऐन ल्याउन लागिएको हो ।’
मन्त्रालयले देशभरका अस्पतालहरुको निरीक्षणका क्रममा सरकारी सहित निजी, सामुदायिक तथा मिसन अस्पतालहरुमध्ये धेरैजसोले मापदण्ड पुरा नगरेको, अस्प्तालको सेवा सुविधा गुणस्तरीय नभएको फेला परेको थियो । यस्का साथै अधिकांस निजी अस्पतालमध्ये धेरैजसाको सेवा भाडाको घरमा संचालन भएकोे, आफ्नै जग्गा र भवन बनाउने तर्फ पहल नभएको, प्राय सवै गुणस्तर नभएका भवनमा संचालन गरिएका, धेरैजसोले सरकारी सेवामा रहेका चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीवाट काम लिई सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको कार्यप्रति वितृष्णा फैलाएको, पूर्णकालिन स्वास्थ्यकर्मी नराखी करारमा काम गराइरहेको, आम्दानि खर्च नदेखाउने र कर समेत छली गर्ने गरेको पाएको छ ।
अधिकांस अस्पतालको सेवा खराव भेटिएपछि मन्त्रालयले अस्पताललाई कारवाहिका रुपमा बन्द नै गर्न सक्ने व्यवस्था सहितको ऐन ल्याउने काम शुरु गरेको डा. बुर्लाकोटिले बताए । उनका अनुसार हाल मन्त्रालयले ‘निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन नीति, मापदण्ड एवं पूर्वाधार निर्देशिका २०६१’ को आधारमा सबै अस्पताललाई नियमन गर्न खोजिरहेको छ । ‘निर्देशिकालाई अस्पतालले टेरेनन्’ उनले भने, ‘प्रष्ट रुपमा कानुन नभएकाले अस्पतालले निर्देशिकाको ठाडो उल्लङघन गर्दा पनि हामी मौन बस्नु परीरहेको छ ।’ उनले निर्देशिकामा कारवाहिको व्यवस्था नभएकाले ऐनमा कारवाहि सहितको व्यवस्था गरी अस्पताललाई व्यवस्थित बनाउन लागिएको बताए ।

 

स्वास्थ्य संस्था नियमन ऐनमा नयाँ खुल्ने अस्पताललाई शैया अनुसारको मापदण्ड तोकिने र मापदण्ड पुरा नगरी अस्पताल खोल्न नपाउने, हाल सञ्चालनमा रहेका अस्पताललाई निश्चित समायवधि दिएर मापदण्ड पुरा गर्न लगाउने र तोकिएको समयावधिमा पन मापदण्ड पुरा नगरे अस्प्तालनै बन्द गर्ने, अस्पतालको शुल्क, अस्पतालमा शैया अनुसारको जनशक्ति, ल्याब, लगायतका सम्प्ुर्ण व्यवस्था राखिने छ । यससाक साथै मन्त्रालयले ऐनमा अस्पतालको नियमित अनुगमन समेत गर्ने व्यवस्थ ागर्न लागेको डा. बुर्लाकोटिले जानकारी दिए । ‘केही ठुला निजी अस्पतालको समेत सेवामा समस्या देखिएकाले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई वर्षमा कम्तिमा २ पटक सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था समेत गर्न लागिएको छ’ डा. बुर्लाकोटिले भने, ‘नियमित अनुगमन गरी नराम्रो गर्नेको दर्ता खारेजसम्म गर्ने कडा व्यवस्था गर्न लागेका छौँ ।’ उनले स्वीकृति नलिएका तथा गुणस्तरीय सेवाका लागि पूर्वाधार नभएका र आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी नभएका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई प्रथम पटकनिश्चित अबधि तोकी सुधारको लागि सुझाव दिने, दोश्रोपटक चेतावनी दिने र तेश्रोपटक खारेज गर्न सिफारिश गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको अनुगमन टोलीले गर्न सक्ने अधिकार दिने तयारी भैरहेको बताए ।
ऐनमा अनुगमनका लागि सरकारी र निजी अस्पतालको छुट्टा छुट्टै अनुमगन संयन्त्र समेत बनाइने तयारी भएको छ । अनुगमनका लागि मन्त्रालयले सरकारी अस्पताल अन्तर्गत जनशक्तिको अवस्था, कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, अधिकारको प्रत्यायोजन, कार्यालय सञ्चालन अवस्था, भौतिक संरचना, यन्त्र उपकरणको स्थिति, अभिलेख व्यवस्थापन स्थिति, वित्तीय व्यवस्थापन, बेरुजु अवस्थाका बारेमा जानकारी लिने । यसैगरी सेवामुखी कार्य, वार्षिक कार्ययोजना, अस्पतालको जम्मा शैया सङ्ख्या, हाल प्रयोग भइराखेको शैया, रेडियोलोजीसम्बन्धी उपकरण, ल्याबको अवस्था, निःशुल्क औषधिको पर्याप्तता, समस्या आदिका बारेमा पनि अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउने छ । यसका साथै अनुगमन टोलीले निजी अस्पतालका दर्ता प्रक्रिया, दर्ता मिती, नवीकरण मिति, कर चुक्ता मिति, २४ घण्टे आकस्मिक सेवा उपलब्धता, आकस्मिक सेवा कक्षमा चिकित्सक सेवाको अवस्था, रक्तसञ्चार सेवाको अवस्था, अस्पतालका भएका एम्बुलेन्स, निःशुल्क सेवाको अवस्था, पानी, फार्मेसी, अपाङ्गमैत्री छ छैन, जनशक्ति, अस्पतालको वातावरण लगायतका कुरामा अनुगमन गर्ने छ । अनुगमनका क्रममा मापदण्ड पुरा नगरेको फेला परेमा तत्कालै पुरा नगरेको मापदण्डको आधारमा सजाय दिन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको डा. बुार्लकोटिले जानकारी दिए ।

जिपी कोइराला श्वासप्रस्वास अस्पताल काठमाडौँमा नबन्ने

प्रवीण ढकाल
काठमाडौँ, २७ असोज
पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद (जिपी) कोइरालाको नाममा स्थापना गर्न लागिएको श्वासप्रश्वास अस्पताल जग्गा विवादका कारण काठमाडौँमा नबन्ने भएको छ ।
सरकारले काठमाडौं चुनिखेलमा जिपी कोइराला श्वासप्रस्वास अस्पताल बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । तर चुनिखेलको प्रस्तावित जग्गामा विवाद भएपछि सरकारले विकल्पको रूपमा तनहुँको खैरेनीटारमा अस्पताल बनाउने भएको छ । दूरीका आधारमा पोखरा नजिकै पर्ने तनहुँको खैरेनीटारमा अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया सुरू गरेको स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । श्वास–प्रश्वाससम्बन्धी रोग क्रोनिक अब्टक्टिभ् पल्मोनरी डिजिज् (सीओपीडी) बाट मृत्यु भएका कोइरालाको सम्मानमा उनको नाममा राष्ट्रिय आवश्यकता समेत हेरेर सरकारले यस्तो अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको हो ।
अस्पताल गठनसम्बन्धी सुझाब समितिले श्वासप्रश्वास अस्पताल वारपर अरू विशेषज्ञ अस्पतालसमेत चाहिने भन्दै काठमाडौंमै अस्पताल खोल्न सुझाब दिएको थियो । तर चुनिखेल, गाच्चा भन्ने ठाउमा दुई वर्षदेखिको विवाद सल्टिने सम्भावना नदेखेपछि खैरेनी सामुदायिक अस्पताल रहेको क्षेत्रमा अस्पताल निर्माण सुरू गर्न लागिएको हो ।

जिपी कोइराला श्वासप्रश्वास अस्पताल निर्माण समितिका संयोजक डा.लक्ष्मीराज पाठकले तनहु“को खैरेनी सामुदायिक अस्पतालले जग्गा दिने प्रतिवद्धता गरेको र ठूला अस्पताल रहेका प्रमुख स्थानसमेत पायक पर्ने भएकाले काठमाडौ“को विकल्पका रुपमा तनहु“ रोजिएको बताए । खैरेनीको सो सामुदायिक अस्पतालसग भएको २ सय १० रोपनी जग्गाको भोगाधिकार लिने प्रक्रिया सुरूवात भइसकेको समेत उनले जानकारी दिए ।
समितिका अनुसार अस्पताल निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र सहरी विकास विभागको विज्ञ टोली गएर अरू संभाब्यता अध्ययान समेत गरीसकेका छन् । डा.पाठकले काठमाडौमा भन्दा राम्रो ठाउ भएकाले र महत्वपूर्ण सेवाविकेन्द्रीत पनि हुने भएकाले समितिले सो स्थानमा काम अगाडि बढाएको बताए । उनका अनुसार अस्पतालका लागि भवन निर्माण पक्रिया समेत अगाडि बढेको छ । अस्पताल निर्माण तत्कालै प्रारम्भ गर्न भन्दै सरकारले बजेटमार्फत् गत र चालु आर्थिक वर्षमा समेत बजेट विनियोजन गरेपनि जग्गा विवाद लम्बिदै गएपछि विकल्प खोज्नु परेको पाठकले बताए ।
तनहु“मा अस्पताल निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्नु अघि काठमाडौ“का स्थानीय भद्रकाली सामुदायिक बनको ३ सय ४२ रोपनी पर्ती जग्गामध्ये अस्पताल निर्माणका लागि १ सय ६० रोपनी जग्गा माग गरिएको थियो । त्यो मध्ये कम्तिमा ७÷८ रोपनी जग्गा गुठीबाट सञ्चालित जीवनज्योति विद्यालयले पाउनुपर्ने माग स्थानीयले गरेका थिए । जिल्ला वन कार्यलयले पहिलो प्राथमिकतामा परेको योजनालाई मात्रै जग्गा दिन मिल्ने भन्दै विद्यालयलाई जग्गा दिन नमिल्ने जनाएपछि काठमाडौ“मा निर्माण गर्ने प्रक्रिया रोकिएको हो । अस्पतालको कुरा आउ“नु अगावै गाविस सचिव, इलाका बनकार्यलयले समेत विद्यालयलाई जग्गा दिने मौखिक सहमति गरेको विद्यालयले जनाएको छ । मौखिक सहमतिका भरमा विद्यालयले कोरियाली दाताको सहयोगमा करिव २५ लाख खर्च गरेर भिरालो जमिन सम्याएको छ । ती दाताले करिव १ करोड खर्च गरेर कम्तिमा प्लस टु चलाउने पुग्नेगरी भवन बनाइदिने प्रतिवद्धता गरेको विद्यालयको भनाई छ । भोगाधिकारै नलिई सम्याउन डोजर लगाएपछि जिल्ला बन कार्यलयमा उनीहरू विरुद्ध वन अतिक्रमणको मुद्दा परेको छ । सोही मुद्धा र विवादका कारण काठमाडौ“मा बनाउन लागिएको अस्पताल निर्माण रोकिन गएको डा. पाठकले बताए ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको समयमा सरकारले कोइरालाको सम्मानमा सय शैयाको अस्पताल बनाउने निर्णय ०६७ फागुनमा गरेको थियो । अस्पताल स्थापनासहित उपयूक्त स्थानको खोजी, जग्गा प्राप्ति र अस्पतालका सम्पूर्ण स्वरूपमाबारेमा सुझाब दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत ०६८ असार १५ गते स्वर्गीय कोइरालाका चिकित्सक समेत रहेका वरिष्ठ न्यूरोफिजिसिन डा.जगदिशप्रसाद अग्रवालको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । समितिले ६ महिनापछि चुनिखेल भद्रकालीमा अस्पताल सहितको राष्ट्रिय श्वास–प्रश्वास प्रतिष्ठान बनाउन सुझाब दिएको थियो । समितिको प्रतिवेदनमा अस्पतालको क्लिनिकल र प्रशासनीक गरी १२ विभागका लागि ३ सयभन्दा बढी जनशक्ति र १ अर्वभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । पछिल्ला दिनमा श्वास–प्रश्वाससम्बन्धी रोगको दर पनि बढ्दै गएको अवस्थामा सोसम्बन्धी जनशक्तिको पनि कमी रहेको प्रतिष्ठानको स्वरूपमा लगेर श्वास–प्रश्वास रोगसम्बन्धी पढाई समेत गर्न सुझाब दिइएको समितिका संयोजक डा.अग्रवालले बताए ।
‘प्रतिष्ठानको स्वरूपमा लगिएपछि दक्ष जनशक्ति तयार हुन्छ र त्यसले गर्दा काठमाडौ बाहिर पनि सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ ।’ डा.अग्रवालले भने । समितिले दिएको सुझाबका आधारमा तत्काल अफिस स्थापनागरी अर्थ स्वायत्त निकाय बनाउन गठन आदेश प्रक्रिया पूरा गर्न ०६८ पुषमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले १३ सदस्यीय समिति समेत बनाएको थियो । समितिको अध्यक्षमा स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डा. पाठकको उपाध्यक्षमा नेपाल चिकित्सक संघका पूर्व अध्यक्ष डा.चोपलाल भुसाल छन् ।  कोइरालाकै चिकित्सक डा.हरी लम्साल सदस्य सचिव रहेको समितिका सदस्याहरूमा पूर्वमन्त्री मानबहादुर विश्वकर्मा, काग्रेस नेता शेखर कोइराला, सभसद्हरू दिवाकर गोल्छा, राजेन्द्र खेतान र भुटानीदेवी खवास छन् । त्यसैगरी डा.भगवान कोइराला, डा.मनवहादुर केसी, प्रा.डा.रामप्रसाद चौधरी, अधिवक्ता शेरबहादुर केसी र दिब्यमणी राजभण्डारी समेत छन् ।

बालबिकास केन्द्रको व्यवस्थापनका लागि मासिक ८३ रुपियाँ

केन्द्रमा कार्यरतको मासिक तलव २४ सय

प्रवीण ढकाल
काठमाडौँ, ५ असोज
सामान्यतया कुनैपनि कार्यालय वा संस्थाको व्यवस्थापनका लागि मासिक कति खर्च लाग्ला ? ५ हजार, १० हजार वा त्यो भन्दा माथि । तर सरकारले देशभरनै सञ्चालन गरीरहेको प्रारम्भिक बालबिकास केन्द्रको मासिक व्यवस्थापन खर्च भने तपाई हामिले सोच भन्दा पनि निकै कम रहेको छ ।
सरकारले देशभर नै झण्डै तीस हजारको हाराहारीमा प्रारम्भिक बालबिकास कन्द्र सञ्चालन गरीरहेको छ भने ति केन्द्रको व्यवस्थापनका लागि मासिक खर्च जम्मा ८३ रुपियाँ मात्र उपलब्ध गराउँदै आएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले प्रत्येक केन्द्रलाई व्यवस्थापन शिर्षकमा उपलब्ध गराउने यो रकम मासिक रुपमा बुझाउन समस्या पर्ने भएकाले बर्षको एक पटक एकमुष्ट रुपमा प्रति केन्द्र जम्मा एक हजारका दरले उपलब्ध गराँउदै आइरहेको छ ।
बालबालिकाको सवाङ्गिण विकासको आधार भनेको नै प्रारम्भिक बालबिकास केन्द्र रहेको र बिद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि यस्ता केन्द्रमा सुधार गर्नुपर्छ भन्दै हिँडिरहेको शिक्षा मन्त्रालयले छुट्टाएको कम खर्चका कारण नै देशभरमा रहेका यस्ता केन्द्रको अवस्था नाजुक रहेको मन्त्रालयका कर्मचारी स्वयम बताउँदै हिँडिरहेका छन् ।
मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रारम्भिक बालबिकास शाखाकी प्रमुख राज्यलक्ष्मि नकर्मीले केन्द्रको व्यवस्थापनका लागि सरकारका तर्फवाट निकै कम बजेट छट्टाइएको स्विकर गर्दै गुणस्तर विस्तारमा समस्या परीरहेको बताइन । ‘बालबालिकाको क्षमता विकासको सवैभन्दा महत्वपुर्ण केन्द्रलाई नै बजेट दिन सकिरहेको छैन’ उनले भनिन् ‘केन्द्रको गुणस्तर सुधारका लागि बजेट दिने कुरामा सबैको सहमति छ, तर किन किन अझैसम्म यस्ता केन्द्रको विकासमा सरकारले पर्याप्त बजेट दिन सकिएको छैन ।’ उनले केन्द्रको सुधार आवश्यक रहेकाले सरकारले यसको सुधारका लागि कार्य अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिइन ।

सरकारको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशभरमा ३३ हजार ९ सय चार वटा बालबिकास केन्द्रहरु रहेका छन् । ति केन्द्रहरुमध्ये सामुदायिक तर्फ रहेका २९ हजार दुई सय ७३ केन्द्रलाई शिक्षा मन्त्रालयले व्यवस्थापन खर्च भन्दै रकम उपलब्ध गराउने गरेको छ । सामुदायिक केन्द्रको व्यवस्थापन खर्च मात्र होइन ति केन्द्रमा कार्यरत सहयोगि कार्यकर्ताको तलब पनि निकै कम रहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले ति केन्द्रमा कार्यरत सहयोगि कार्यकर्तालाई हिमाली जिल्लाका लागि मासिक २६ सय र पहाडि तथा तराई जिल्लाका लागि २४ सय रुपिया“ उपलब्ध गराउ“दै आएको छ । शाखा प्रमुख नकर्मीले उनिहरुलाई दिइने रकम निकै कम भएकाले सरकारले बढाउने योजना बनाइरहेको बताइन ।

सरकारी नियमअनुसार एउटा बालविकास केन्द्रमा २० देखि ३० जना बालबालिका हुनुपर्ने छ । नियमअनुसार स्थापित भएका त्यस्ता केन्द्रलाई मन्त्रालयले व्यवस्थापन खर्च सहति वार्षक रुपमा शैक्षिक सामाग्रि खर्च पनि उपलब्ध गराउने गर्दछ । एक केन्द्रमा एक डोको खेलौना हुनुपर्ने र पर्याप्त मात्रामा शैक्षिक सामाग्रि हुनुपर्ने नियम बनाएको सरकारले केन्द्रलाई रकम भने वार्षिक रुपमा जम्मा दुई हजार मात्र दिने गरेको छ ।
सरकारले उपलब्ध गराएको रकम निकै कम भएकाले नै देशभरमा रहेका केन्द्रमध्ये जम्मा जम्मि ३० प्रतिशत केन्द्रको मात्र न्युनतम मापदण्ड पुरा भएको सेभ द चिल्ड्रेनमा कार्यरत नरदेवि थापाले बताइन । ‘केन्द्रका लागि सरकारले रकम निकै कम दिएको छ तर गुणस्तर भने बढाउ भनिरहेको छ’ उनले भनिन्, ‘यति थोरै रकम र केन्द्र सञ्चालनका लागि भवन पनि नदिदा“ कसरी केन्द्रको गुणस्तर बढ्न सक्छ ?’
शिक्षा पत्रकार सञ्जालले शुक्रवार राजधानिमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रारम्भिक बालबिकासको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको संस्था सेतो गुरा“सकी संस्थापक अध्यक्ष अगाथा थापाले केन्द्रको विकासका लागि स्थानिय विकास मन्त्रालयमार्फत बजेट छुट्टाइएको भएपनि हालसम्म त्यो रकम सदुपयोगमा आउन नसकेको बताइन । उनले बालबिकास केन्द्रको बिकासका लागि शिक्षा मन्त्रालय सहित स्वास्थ्य, स्थानिय विकास, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले पनि संयुक्त रुपमा काम गर्नु शुक्रवार मुख्य सचिव लिलामणि पौड्याल समक्ष सहमति भएको जानकारी दिइन ।

न्याम्सको परिषद बैठकमा अनुपस्थित, मन्त्री कक्षमा उपस्थित

प्रवीण ढकाल
काठमाडौ“, ३ असोज
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)को कार्यकारी परिषद्का सदस्यहरु परिषद्को बैठकमा नबसि स्वास्थ्य मन्त्री राजेन्द्र महतोको कार्यकक्षमा पुगेर न्याम्सको उपकुलपति फेर्न दबाब दिन पुगेका थिए ।
वीर अस्पताल सुधार र कर्मचारी हकहितका लागि बुधवार ११ बजेका लागि डाकिएको न्याम्सको कार्यकारी परिषदको बैठकमा परिषद्का सदस्य रहेका न्याम्सका रेक्टार डा. श्रीकृष्ण गिरी र डिन सितारामा चौधरी बैठकको समयमा मन्त्रीकक्षमा गफ गरेर बसीरहेका थिए । उनिहरु दुवै जनाले बैठकमा अनुपस्थित रहने बारेमा न्याम्समा कुनै जानकारी नै गराएको थिएनन् । पा“च सदस्यिय परिषदका अर्का सदस्य तथा वीर अस्पतालका निर्देशक डा. बुलन्द थापा पनि परिषद् बैठक शुरु हुने समयमा खबर नै नगरी अस्पतालबाट बाहिरीएका थिए ।
परिषद् बैठकको बारेमा १ असोजमा नै न्याम्सले सबै पदाधिकारीलाई जनाकारी गराइएको भएपनि परिषद्को बैठकको समयमा तीन जना सदस्य अनुपस्थित भएपछि बैठक स्थगित हुन पुगेको छ । परिषद्मा न्याम्सका पदाधिकारी सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ । बैठकमा अनुपस्थित हुने भए सदस्यले पहिला नै खबर गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बैठकमा अस्पताल सुधारका लागि प्रतिष्ठानको युनियन, संघ, संगठनले उठाएका मागहरुका विषयमा छलफल गर्न र कर्मचारीहरुको हकहितका लागि के के गर्न सकिन्छ भन्ने एजेन्डा तय भएको थियो । आफ्ना मागका विषयमा परिषद् बैठकमा छलफल हुने भएपछि प्रतिष्ठानका युनियन, संघ, संगठनका पदाधिकारी पनि न्याम्स कार्यालयमा छलफलको विषयमा उठेका कुरा सोध्न पुगेका थिए । तर बैठक स्थगित भएपछि उनिहरुले आफ्ना माग लिएर स्वास्थ्यमन्त्री महतोलाई भेट्न गएका थिए ।
बैठकमा पदाधिकारी अनुपस्थित भएपछि अस्पतालका समस्या समाधानको मागहरु लिएर अस्पतालका कर्मचारी स्वास्थ्यमन्त्री महतोलाई भेट्न १२ बजे स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुगेका बेलामा उनिहरुले मन्त्रीको कक्षमा गफ गरेर बसिरहेका परिषद्का सदस्यद्धय डा. गिरी र चौधरीलाई देखेपछि छक्क परे । तत्कालै कर्मचारीले डा. गिरीलाई बैठकमा किन अनुपस्थित भनि जिज्ञासा राख्दा डा. गिरीले आफु बैठकमा गएको तर सबै अनुस्थित भएकाले फर्किएको जबाफ दिएका थिए । तर त्यतिवेलासम्ममा डा. चौधरी भने त्यहा“वाट निस्किसकेका थिए । कर्मचारीहरुका अनुसार डा. गिरी बैठकमा आएका नै थिएनन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार डा. गिरी र चौधरी दुवैजना न्याम्सका उपकुलपतिले राम्रोस“ग काम गर्न नसकेकाले कसरी फेर्ने भन्ने विषयमा मन्त्री समक्ष छलफल गरीरहेका थिए । छलफलमा उनिहरुले उपकुलपतिलाई प्रतिष्ठानको सभाको एक चौथाई सदस्यवाट हस्ताक्षर गरी हटाउन सकेन विषयमा पनि छलफल गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । प्रतिष्ठान सभामा २४ सदस्य रहने व्यवस्था छ । सभाका सदस्यमध्ये एक चौथाईको हस्ताक्षर पछि सहकुलपति मन्त्री महतोले उृनलाई हटाउन छानविन समिति बनाई समितिको सिफारिसका आधारमा हटाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
परिषद्का अध्यक्ष तथा न्याम्सका उपकुलपति डा. दामोदर पोखरेलले बैठकमा तीन जना सदस्य अनुपस्थित भएपछि बैठक स्थगित हुन पुगेको बताए । उनले बैठकमा परिषद्का सदस्य सचिव तथा न्याम्सका रजिष्ट्रार डा. मुकुन्द पन्थि र आफु मात्र उपस्थित भएकाले बैठक स्थगन गर्नुपरेको जानकारी दिए । ‘उहा“हरुले बैठकमा नआउने भए पहिला नै जानकारी गराउनु पर्ने थियो’ उनले भने, ‘तर बिना जानकारी नै अनुपस्थित हुनुभयो ।’ उनले बैठकको आगामि मिती छिट्टै तय गरिने जानकारी दिए ।
उपकुलपति पोखरेलका अनुुसार बैठकमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी तथा कर्मचारी संघसंगनहरु विचमा गत ५ र २२ भदौमा भएका सहमतिका विषयमा छलफल गर्ने र समस्या समाधान गर्ने एजेन्डा तय भएको थियो । संघसंगठनले अस्पतालको सुधारका विषयमा माग उठाएका थिए । उनिहरुले उठाएका मागहरुमा वीर अस्पतालको आइसियु सेवा फुल फेजमा स१चालनमा ल्याउनु पर्ने, सिटि स्क्यान सेवा पुर्ण रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, अस्पतालमा भएका विकृति विसंगति अन्त्य गर्न सुझाव समिति बनाउनुपर्ने, अस्पताल सुधारका लागि सतर्कता केन्द्रले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको लागि ताकेता गर्नुपर्ने, अस्पतालमा नै हुने जा“चपड्ताल तथा परिक्षण सेवा अस्पतालमा नै हुनुपर्ने, अस्पतालमा भएका सेवा छैन वा अन्य विभिन्न वहानामा बिरामीलाई बाहिर पठाउन नपाउने, प्रतिष्ठानका कर्मचारीको सेवा सुविधा तथा तालिमको बारेमा अध्यन गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका माग रहेका छन् ।
बैठकको विषयमा डा. गिरीले सौर्यसित आफु साढे ११ बजे बैठकमा गएको तर कोही पनि नआएकाले मन्त्रालयको मिटिङमा गएको बताए । ‘यो नियमित चल्ने बैठक हो’ उनले भने, ‘बैठकमा सहभागि हुन म समयमा नै न्याम्समा पुगेको थिए“ तर कोही पनि नभएपछि म पर्किएको हो ।’ उनले साढे ११ बजे न्याम्समा पुगेको बताए पनि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनि ११ बजेदेखि नै मन्त्रालयमा थिए ।

७० प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पत्ता

प्रधानमन्त्रीले शुरु गरे बहुक्षेत्रिय पोषण कार्यक्रम

४१ प्रतिशत बालबालिका पुड्का, ११ प्रतिशतमा गम्भिर खालको कुपोषण, २९ प्रतिशतको उमेर अनुसारको तौल छैन
शहश्राब्दि विकास लक्ष्य पुरा गर्न कठिन

प्रवीण ढकाल
काठमाडौ“, ४ असोज
नेपालका दुई वर्ष मुनिका ७० प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पत्ताको समस्या रहेको पाइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार कुपोषणका कारण दुई वर्ष मुनिका बालबालिकामा रक्तअल्पत्ताको समस्या देखिएको हो ।
मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार पोÈिलो खानाको अभावमा देशभरका दुई वर्षमुनिका  ७० प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पत्ताको समस्या देखिएको र  पा“च वर्ष मुनिका ४१ प्रतिशत बालबालिका दीर्घ कुपोषणको समस्या रहेको छ । कुपोषण्का कारण बालमृत्युदरमा समेत कमी आउन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको बालस्वास्थ्य महाशाखाको पोषण शाखाका अनुसार नेपालमा अहिले पा“च वर्षमुनिका प्रति हजार जिवित जन्ममा ५४ जना बालबालिकाले मृत्यु हुने गरेको र १ वर्ष मुनिका ३३ ले ज्यान गुमाउन परीरहेको छ । शाखाका प्रमुख राजकुमार पोखरेलका अनुसार बालबालिकाको मृत्युको कारणमा ३५ देखि ५० प्रतिशत कुपोषण नै रहेको छ ।
कुपोषणकै कारण पा“च वर्ष मुनिका ४१ प्रतिशत बालबालिका उमेर अनुसारको उचाई नभई पुड्का रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा रहेको छ । पोषिलो खानेुकाराको अभावमा होचा बालबालिकाको संख्यामा उल्लेख्य कमी नआएकाले नेपालले सहश्राब्दि विकास लक्ष्य हासिल गर्न समेत कठिनाई हुने भएको छ । सहश्राब्दि विकास लक्ष्यअनुसार सन २०१५ सम्ममा  नेपालका ३० प्रतिशतभन्दा कम बालबालिका मात्र होचा हुनुपर्ने छ । सन् २००६ मा नेपालका ४९ प्रतिशत बालबालिका होचा थिए ।

शाखा प्रमुख पोखरेलले नेपालले पछिल्लो पा“च वर्षको अवधिमा जम्मा ८ प्रतिशत मात्र बालबालिकाको पोषणमा सुधार गरेर उमेर अनुसारको उचाईमा कमी ल्याउन सफल भएपनि रक्तअल्पत्ताको अवस्थामा सुधार ल्याउन समस्या परीरहेको बताए । उनले पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याएर अबको तीन वर्ष भित्रमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकाको अवस्थामा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको जानकारी दिए । ‘शहश्राब्दि विकास लक्ष्य हासिल गर्न हामीले धेरै प्रइास गर्नुपर्ने छ’ उनले भने, ‘यहि अवस्थामा लक्ष्इ हासिल गर्न निकै कठिन छ ।’ उनले चुनौति ठुलै भएपनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बालबालिकाको अवस्था सुधार गर्न विशेष जोड दिएर लागेको बताए ।
उनले बालबालिकाको ९० प्रतिशत मस्तिष्कको विकास जन्मेको दुइ वर्Èभित्रमा हने भएकाले यहि समयमा बालबालिकालाई राम्रो पोषणको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम निर्माणमा सरकार लागेको जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रालयले पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन अहिले दुई वर्षको उमेरसम्मका बालबालिकालाई केन्द्य्रित गरेर कार्यक्रम बनाइरहेको छ । ‘दुई वर्षको उमेरसम्ममा बालबालिकाले उचित पोषण पयो भने अधिकांस समस्या हल हुन्छ’ उनले भने ‘यहि उमेरमा बालबालिकामा राम्रो पोÈण्ँ पुगेन र मस्तिष्कको राम्रो विकास भएन भने पछि पनि हु“दैन ।’ उनका अनुसार दुई वर्Èुनिका बालबालिकालाई राम्रो पोÈण्ँयुक्त खाना उपलब्ध गराएमा उनीहरुको शारीरिक, बौद्धिक विकास राम्रो हुन सक्छ र भविष्यमा उसको कार्यÔमता पनि बढी उत्पादनमूलक हुन सक्छ ।
मन्त्रालयको तथ्याङ्कले ११ प्रतिशत बालबालिकामा गम्भिर खालको कुपोषणको समस्या रहेको र २९ प्रतिशत बालबालिकाको उमेर अनुसारको तौल नभएको देखाएको छ । सन् २०१५ भित्रमा ५ प्रतिशतभन्दा कम बालबालिकामा गम्भिर खालको कुपोषणको समस्या र २७ प्रतिशतभन्दा कममा उमेर अनुसारको तौल भएमा शहश्राब्दि विकास लक्ष्य हासिल गर्न सक्दछ । तर यसमा उमेर अनुसारको तौलमा केही राम्रो अवस्था रहेपनि गम्भिर खालको कुपोषणको समस्या ठुलो भएकाले लक्ष्य पुरा गर्न कठिन रहेको मन्त्रालयका कर्मचारीले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले शुरु गरे बहुक्षेत्रिय पोषण कार्यक्रम
नेपालका झण्डै आधाजसो बालबालिका कुपोषणको समस्यामा रहेकाले बालबालिकाको पोषणको अवस्था सुधार गर्न प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पा“च बर्षिय बहुक्षेत्रिय पोषण योजना शुरु गरेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगद्धवारा नेपालमा मातृशिशु पोÈण्ँ स्थितिमा सुधार ल्याउन तयार पारिएको बहुÔेत्रीय पोÈण्ँ योजनाको प्रधानमन्त्री भट्टराईले बिहिवार सार्वजनिक गरेका हुन् ।
यस बहुÔेत्रीय योजनामा आगामी पा“च वर्Èभित्र दीर्घकालीन कुपोÈण्ँको दरमा २० प्रतिशतले कमी ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय, दातृ निकाय, विशेÈज्ञ, नागरिक समाजस“ग समन्वय गरी परामर्श बैठक गरिने र प्राथमिकताका आधारमा रण्ँनीतिक उद्धेश्यसहितको प्याकेज कार्यक्रम ल्याइने कार्यक्रम रहेको छ ।
कुपोषणको प्रगतिको अवस्था बुझ्न बहुÔेत्रीय सहयोग र समन्वय बढाउने, अनुगमन तथा मूल्याङकन कार्यविधिहरु सुदृढ गर्ने, कार्यक्रमको दिगो कार्यान्वयनका लागि Ôमता र प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत र जनशक्तिको यकिन गर्ने कुरा योजनाले समेटेको छ ।

कार्यक्रमको शुरुवात गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले पा“च वर्ष मुनिका एकतिहाई बालबालिकाको मृत्युको कारण कुपोषण रहेकाले बालमृत्यु र कुपोÈण्ँ दरमा कमि ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले गरिबी, अशिÔा र भौगोलिक विकटताको समस्याले खाद्य सुरÔा बढाउन र कुपोÈण्ँ कम गर्न समस्या परेकाले सामाजिक र आथिर्क कार्यक्रमहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिएर सुधार गर्ने जानकारी दिए ।
‘नेपालमा हाल ४१ प्रतिशत बालबालिका दीर्घ कुपोÈण्ँबाट ग्रस्त रहेका छन्’ प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने, ‘यो संख्यामा कमी ल्याई सहश्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडिजी)का सबै लक्ष्य पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ ।’ उनले कुपोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन किशोरीहरु, गर्भवति र स्तनपान गराउने आमाहरु र जन्मेदेखि २४ महिनासम्मका बालबालिकालाई लक्षित गरी कुपोषण न्युनिकरणका प्रयासहरु गरीने बताए ।
कार्यक्रममा उमेरअनुसार शरीरको उचित विकास नभएका बालबालिकाको मस्तिष्कको विकासमा पनि अवरोध पुग्ने भएकाले तुरुन्त बालबालिको विकासमा लाग्न सुझाव दिइएको छ । पोषण अभावमा बालबालिकाको मस्तिषक र शारीरीक विकासमा अवरोध हुनु भनेको देशको विकासलाई पनि प्रत्यक्ष असर गर्नु भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित कृषि, शिक्ष, वातावरण, स्थानिय विकास, भौतिक योजना लगायतका सरकारका संस्थाहरु तथा गैरकसकारी संस्थाहरुको सहयोगमा कार्यक्रमहरु गर्न लागिएको जानकारी दिइएको छ ।

६० प्रतिशत भारतिय आ“खा उपचारका लागि नेपालमा आउ“छन्

सौर्य समाचार
काठमाडौ“, २४ असोज
नेपालका धेरै बिरामी उपचारका लागि भारत लगायतका अन्य मुलुकमा जाने गरेका छन् । तर आ“खाको उपचारका लागि भने भारतवाट नेपाली भन्दा बढी आउने गरेका छन् । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालका आ“खा अस्पतालमा आ“खाको उपचार गर्नेमा ६० प्रतिशत भारतिय र बा“की नेपाली र अन्य मुलुकका रहेका छन् ।
विश्व दृष्टि दिवसको अवसरमा बुधवार तिलगङ्गा अस्पतालमा आयोजना भएको कार्यक्रममा सो जानकारी दिइएको हो । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा अहिले २२ वटा आ“खा अस्प्ताल रहेका छन् । ति अस्पतालमा गत वर्ष मात्र १८ लाखले सेवा लिएका छन् । सेवा लिने मध्ये १० लाख ८० हजार भन्दा बढी भारतका रहेका छन् । यसैगरी वार्षिक दूई लाख अप्रेसनमा पनि भारतिय नागरीकको नै बढी हुने गरेको छ ।
नेपाल नेत्रज्योति संघका कार्यक्रम कोअर्डिनेटर वाई डि सापकोटाका अनुसार भारतको तुलनामा नेपालमा सस्तो र गुणस्तरीय सेवा पाइने भएकाले नेपालका भन्दा बढी भारतिय बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका हुन् । ‘केही वर्ष पहिले सम्म आ“खा सम्बन्धी उपचार तथा ठुल्ठूलो शल्यक्रिया गर्नको लागि नेपालीहरु भारत लगाएतका तेस्रो मुलुकमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको थियो’ उनले भने, ‘तर अहिले हजारौं भारतीय तथा विदेशिहरु नेपालमा आएर आ“खाको उपचार तथा शल्यक्रिया गर्ने गर्दछन् ।’ उनले  नेपालमा विदेशिहरु समेत आएर उपचार गर्ने क्रममा वृद्धि भएपनि सरकारले आ“खा विषेशज्ञको अभाबलाई भने टार्न नसकेको भन्दै उनले आ“खा विशेषज्ञ बढाउन सरकारले छुट्टै योजना बनाउनुपर्ने जानकारी दिए ।

नेपाल नेत्र ज्योति संघले गरेको पछिल्लो अध्ययन अनुसार ३० हजार बालबालिकाले दुईवटै आ“खा देख्दैनन् भने एउटा आँखा नदेख्ने बालबालिकाको संख्या ९० हजार रहेको छ । मोतिविन्दु, रेटिनाको समस्या, वंशानुगत र पोषणतत्वको कमिले बालबालिका दुईटै आखा नदेख्ने हुन्छन भने एउटा आ“खामात्र नदेख्ने समस्याको प्रमुख कारण चोटपटक लाग्नु रहेको बरिष्ठ आ“खा रोग विशेषज्ञ डा. आनन्द शर्माले बताए । उनका अनुसार देशका प्रमुख आ“खा अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाउने कार्यक्रमस“गै देशका जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी र उप स्वास्थ्य चौकीसम्म आ“खा सेवा विस्तार गर्दै जानुपर्दछ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव कविराज खनालले आ“खा उपचारलाई सरकारले अत्यावश्यक सेवा अन्र्तगत राखेपछि पछिल्ला वर्षमा बजेट पनि बढाउदै लगेको बताए । उनले सरकारले यो आर्थिक वर्षमा १५ जिल्लामा विशेष आ“खा उपचार कार्यक्रम गर्न लागिएको जानकारी द्यिए ।
चिकित्सकहरुका अनुसार बाल्यकालमै उपचार गर्नसके ८० प्रतिशत बालबालिकाको आ“खा बचाउन सकिन्छ । नेपाल नेत्र ज्योति संघले मात्र बर्षेनी करिव दुई लाख व्यक्तिको आ“खा जाच गर्ने गरेको छ । संघले १४ वटै अञ्चलमा गरेको अध्ययन अनुसार एक लाख जनसंख्यामा ४२ जनामा अन्धोपनको समस्या छ ।