काठमाडौं, ७ फागुन
देशभर सञ्चालित अधिकांश एम्बुलेन्सले तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक अध्ययनले देखाएको छ । अधिकांश एम्बुलेन्समा जीवनरक्षा प्रणालीका लागि औषधि तथा उपकरण राख्ने गरेका छैनन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा आठ जिल्लालाई नमुना मानेर गरेको अनुसन्धानमा अधिकांश एम्बुलेन्समा तोकिएको मापदण्ड नपुगेको पाइएको हो । मन्त्रालयले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, झापा, नवलपरासी, रूपन्देही र चितवनमा सञ्चालित एम्बुलेन्समा अध्ययन गरेको हो ।
एम्बुलेन्स सञ्चालन नीति ०६० ले हरेक एम्बुलेन्समा वर्गअनुसार जीवन रक्षाका लागि अत्यावश्यक औषधि, उपकरण, डाक्टर वा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । तर, अधिकांश एम्बुलेन्स नीतिअनुसार नचलेको अनुसन्धान प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
'सामान्य प्रकृतिका बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्सले पनि गम्भीर प्रवृत्तिका बिरामी उठाउने गरेका कारण पनि धेरैजसो जोखिम उत्पन्न हुने गरेको छ,' अनुसन्धान प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'देशभर सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्समा कम्तीमा जीवनरक्षाका लागि आधारभूत सुविधा हुनैपर्छ, तर अधिकांशमा त्यस्तो व्यवस्था नै छैन ।'
स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव कविराज खनालले अनुसन्धानबाट धेरै एम्बुलेन्स मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा नरहेको खुलासा भएको बताए । उपसचिव खनालका अनुसार अनुसन्धानमा केही एम्बुलेन्स त ट्याक्सीजस्तै रहेको पाइएको थियो । केही भने बिरामी सुत्ने स्ट्रेचर मात्र रहेको भेटिएको, केहीले मनपरी शुल्क लिने गरेका छन् । मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालनमा ल्याउन अस्पताल तथा एम्बुलेन्स सञ्चालकहरूलाई निर्देशन दिने तयारी भएको पनि उनले जानकारी दिए ।
'हाम्रो अनुसन्धानले एम्बुलेन्समा हुनुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगरी सञ्चालनमा आएका धेरै एम्बुलेन्स भेटिएका छन्,' उपसचिव खनालले भने, 'हामीले भेटेका जतिलाई तत्काल आफ्नो वर्गअनुसार मापदण्ड पूरा गर्न निर्देशन दिएका छौँ, अन्यत्र पनि समस्या हुनसक्ने भएकाले सबैलाई वर्गअनुसार तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्न पत्र काट्दै छौँ ।'
अनुसन्धानमा अधिकांश एम्बुलेन्स 'ग' वर्गका र केही मात्र 'ख' वर्गका रहेको पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ती एम्बुलेन्समा सरकारले तोकेअनुसार जीवनरक्षा प्रणाली अर्थात कमन लाइफ सपोर्ट -सिएलएस) का लागि अत्यावश्यक औषधि तथा उपकरण अभाव देखिएको थियो । न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरे पनि एम्बुलेन्सहरूले सेवाबापत लिने शुल्क भने धेरै लिने गरेको पनि पाइएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हाल देशभर सात सय ९२ वटा एम्बुलेन्स सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये 'क' वर्गमा रहेको एउटा मात्र सहिद गंगालाल हृदय केन्द्रको एम्बुलेन्स पनि हाल बिगि्रएको छ । 'ख' वर्गको एम्बुलेन्स २५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको र बाँकी सबै 'ग' वर्गका एम्बुलेन्स रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, तीमध्ये ७५ प्रतिशत एम्बुलेन्स तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेको अध्ययनमा सहभागी एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।
सरकारले एम्बुलेन्सलाई तीनवटा वर्गमा विभाजन गरेको छ । जीवनरक्षाका लागि अत्यावश्यक सेवा सुविधा भएका एम्बुलेन्सलाई 'क' वर्गमा, आधारभूत सुविधा भएको एम्बुलेन्सलाई 'ख' वर्ग र सामान्य सुविधा भएकोलाई 'ग' वर्गमा राखिएको छ । सञ्चालकहरूले एम्बुलेन्स भित्र्याउनुअघि नै वर्ग छनोट गर्नुपर्छ । 'क' वर्गको एम्बुलेन्स खासगरी मुटुका रोगी र जोखिममा रहेका बिरामीका लागि आवश्यक हुन्छ । 'ख' वर्गको मध्यम रूपमा जोखिममा रहेका बिरामीका लागि चाहिन्छ भने कम जोखिममा रहेका बिरामीका लागि 'ग' वर्गको एम्बुलेन्स प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
नियमअनुसार 'क' वर्गका एम्बुलेन्समा अति गम्भीर प्रकृतिका बिरामी बोकिन्छ । यस्तो एम्बुलेन्समा अत्यावश्यक उपकरण र औषधिसहित चिकित्सक पनि उपलब्ध हुनुपर्ने प्रावधान छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 'क' वर्गका एम्बुलेन्समा एड्भान्स लाइफ सपोर्टका लागि इसिजी, काडिर्ड मोनिटर, डेफिबि्ररलेटर, इन्क्युवेसन साधन, भेन्टिलेटर, नेबुलाइजर, हेड इमोबिलाइजेसन, क्याथटेरिजेसन सेट, लेन्स, पल्स अक्स मिटर, रेडियो कम्युनिकेसनलगायत हुनुपर्छ ।
'ख' वर्गका एम्बुलेन्समा औषधि तथा उपकरणसहित बेसिक लाइफ सपोर्टका लागि प्राथमिक उपचार तथा लाइफ सेभिङ ड्रग्स, अक्सिजन मास्क, फ्लो मिटर, आइभी इन्जेक्सन दिने साधन, सक्सन भेसिल, फ्याक्चर स्ल्िपन्ट, कामिर्कल कोलार, स्पाइन सर्पोट, एयर वे, पेसन्ट टेस्टेरन्ट स्टेप र तालिमप्राप्त प्यारामेडिक एकजना हुनुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्तै, 'ग' वर्गमा कमन लाइफ सपोर्टसहित, प्राथमिक उपचारका औषधि तथा उपकरण, अक्सिजन सिलिन्डर, फ्लो मिटर र मास्क, आइभी इन्जेक्सन दिन सकिने व्यवस्था, स्टेन्थेन्स्कोप, बिपी एपाराटुस, टर्च लाइट र स्टेचर कम बेडको व्यवस्था अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने हुन्छ ।
चिकित्सकहरू पनि गम्भीर प्रकृतिका धेरैजसो बिरामीको मृत्यु एम्बुलेन्सकै कारणले हुने गरेका दाबी गर्छन । विशेषगरी तत्काल अस्पतालमा पुर्याउनुपर्ने बिरामीहरू खासगरी दुर्घटनामा परेका, हृदयाघात भएका, विषादी सेवन गरेका र अन्य गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको मृत्यु अस्पताल पुर्याउँदा हुने ढिलाइ र लापरबाहीका कारण बढी हुने गरेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।
यसैबीच, सरकारले एम्बुलेन्स सेवालाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न हरेक जिल्लामा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन समितिको व्यवस्था गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख, रेडक्रसको स्थानीय शाखाका सदस्यसचिव, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख रहेको एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन समितिको व्यवस्था छ । तर, सबैजसो जिल्लाका समिति निष्त्रिmय छन् ।
समिति निष्त्रिmय रहेको स्विकार्दै काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी ढकालले भने, 'एम्बुलेन्सको अनुगमन र मूल्यांकन तथा शुल्क निर्धारणको काम गर्ने जिम्मेवारी समितिमा छ, तर हामीले त्यो काम पूरा गर्न सकेका छैनौँ ।' मापदण्ड नपुगेको र दुरुपयोग भएको उजुरी आएमा कारबाही गरिने मात्र उनले बताए ।
यसैबीच, राजस्व छुट लिएर सञ्चालनमा आएका एम्बुलेन्सले अनिवार्य रूपमा सबैले देख्नेगरी 'सरकारी राजस्व छुट प्राप्त' भनी लेख्नुपर्ने भए पनि हालसम्म कुनै एम्बुलेन्समा त्यस्तो लेखिएको पाइएको छैन । सरकारले एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थालाई एक प्रतिशत भन्सार शुल्कमा एम्बुलेन्स बनाइने गाडी आयात गर्ने छुट दिएको छ । सवारी कर र पार्किङ शुल्क पनि मिनाहा गरएकिो छ ।
