प्रवीण ढकाल
काठमाडौँ, १८ असोज
सरकारले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा भद्रगोल बढेको भन्दै सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई नियमन गर्न ‘स्वास्थ्य संस्था नियमन ऐन’ ल्याउने तयारी गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभरमा सञ्चालित अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई नियमन गर्ने स्पष्ट ऐन नियम नहुँदा स्वास्थ्य संस्थामा विकृति बढ्दै गएकाले सबैलाई नियममा बाँध्न ऐन ल्याउने तयारी गरेको हो ।
मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखाका प्रमुख डा. तिर्थराज बुर्लाकोटीले देशभरमा सञ्चालनमा रहेका सरकारी, निजी, मिसन तथा सामुदायिक अस्पतालहरुको सेवा नराम्रो भेटिएकाले सबैलाई एउटै ऐनमा समेटेर नियमन गर्न ऐन बनाउने काम शुरु भएको बताए । ‘अस्पताललाई अहिले छाडा छोडिएको जस्तै छ’ उनले भने, ‘सञ्चालनमा रहेका अस्प्ताललाई कारवाहि गर्ने व्यवस्था नहुँदा धेरै भद्रोगल भएकाले कारवाहि गर्न मिल्ने ऐन ल्याउन लागिएको हो ।’
मन्त्रालयले देशभरका अस्पतालहरुको निरीक्षणका क्रममा सरकारी सहित निजी, सामुदायिक तथा मिसन अस्पतालहरुमध्ये धेरैजसोले मापदण्ड पुरा नगरेको, अस्प्तालको सेवा सुविधा गुणस्तरीय नभएको फेला परेको थियो । यस्का साथै अधिकांस निजी अस्पतालमध्ये धेरैजसाको सेवा भाडाको घरमा संचालन भएकोे, आफ्नै जग्गा र भवन बनाउने तर्फ पहल नभएको, प्राय सवै गुणस्तर नभएका भवनमा संचालन गरिएका, धेरैजसोले सरकारी सेवामा रहेका चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीवाट काम लिई सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको कार्यप्रति वितृष्णा फैलाएको, पूर्णकालिन स्वास्थ्यकर्मी नराखी करारमा काम गराइरहेको, आम्दानि खर्च नदेखाउने र कर समेत छली गर्ने गरेको पाएको छ ।
अधिकांस अस्पतालको सेवा खराव भेटिएपछि मन्त्रालयले अस्पताललाई कारवाहिका रुपमा बन्द नै गर्न सक्ने व्यवस्था सहितको ऐन ल्याउने काम शुरु गरेको डा. बुर्लाकोटिले बताए । उनका अनुसार हाल मन्त्रालयले ‘निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन नीति, मापदण्ड एवं पूर्वाधार निर्देशिका २०६१’ को आधारमा सबै अस्पताललाई नियमन गर्न खोजिरहेको छ । ‘निर्देशिकालाई अस्पतालले टेरेनन्’ उनले भने, ‘प्रष्ट रुपमा कानुन नभएकाले अस्पतालले निर्देशिकाको ठाडो उल्लङघन गर्दा पनि हामी मौन बस्नु परीरहेको छ ।’ उनले निर्देशिकामा कारवाहिको व्यवस्था नभएकाले ऐनमा कारवाहि सहितको व्यवस्था गरी अस्पताललाई व्यवस्थित बनाउन लागिएको बताए ।
काठमाडौँ, १८ असोज
सरकारले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा भद्रगोल बढेको भन्दै सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई नियमन गर्न ‘स्वास्थ्य संस्था नियमन ऐन’ ल्याउने तयारी गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभरमा सञ्चालित अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई नियमन गर्ने स्पष्ट ऐन नियम नहुँदा स्वास्थ्य संस्थामा विकृति बढ्दै गएकाले सबैलाई नियममा बाँध्न ऐन ल्याउने तयारी गरेको हो ।
मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखाका प्रमुख डा. तिर्थराज बुर्लाकोटीले देशभरमा सञ्चालनमा रहेका सरकारी, निजी, मिसन तथा सामुदायिक अस्पतालहरुको सेवा नराम्रो भेटिएकाले सबैलाई एउटै ऐनमा समेटेर नियमन गर्न ऐन बनाउने काम शुरु भएको बताए । ‘अस्पताललाई अहिले छाडा छोडिएको जस्तै छ’ उनले भने, ‘सञ्चालनमा रहेका अस्प्ताललाई कारवाहि गर्ने व्यवस्था नहुँदा धेरै भद्रोगल भएकाले कारवाहि गर्न मिल्ने ऐन ल्याउन लागिएको हो ।’
मन्त्रालयले देशभरका अस्पतालहरुको निरीक्षणका क्रममा सरकारी सहित निजी, सामुदायिक तथा मिसन अस्पतालहरुमध्ये धेरैजसोले मापदण्ड पुरा नगरेको, अस्प्तालको सेवा सुविधा गुणस्तरीय नभएको फेला परेको थियो । यस्का साथै अधिकांस निजी अस्पतालमध्ये धेरैजसाको सेवा भाडाको घरमा संचालन भएकोे, आफ्नै जग्गा र भवन बनाउने तर्फ पहल नभएको, प्राय सवै गुणस्तर नभएका भवनमा संचालन गरिएका, धेरैजसोले सरकारी सेवामा रहेका चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीवाट काम लिई सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको कार्यप्रति वितृष्णा फैलाएको, पूर्णकालिन स्वास्थ्यकर्मी नराखी करारमा काम गराइरहेको, आम्दानि खर्च नदेखाउने र कर समेत छली गर्ने गरेको पाएको छ ।
अधिकांस अस्पतालको सेवा खराव भेटिएपछि मन्त्रालयले अस्पताललाई कारवाहिका रुपमा बन्द नै गर्न सक्ने व्यवस्था सहितको ऐन ल्याउने काम शुरु गरेको डा. बुर्लाकोटिले बताए । उनका अनुसार हाल मन्त्रालयले ‘निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन नीति, मापदण्ड एवं पूर्वाधार निर्देशिका २०६१’ को आधारमा सबै अस्पताललाई नियमन गर्न खोजिरहेको छ । ‘निर्देशिकालाई अस्पतालले टेरेनन्’ उनले भने, ‘प्रष्ट रुपमा कानुन नभएकाले अस्पतालले निर्देशिकाको ठाडो उल्लङघन गर्दा पनि हामी मौन बस्नु परीरहेको छ ।’ उनले निर्देशिकामा कारवाहिको व्यवस्था नभएकाले ऐनमा कारवाहि सहितको व्यवस्था गरी अस्पताललाई व्यवस्थित बनाउन लागिएको बताए ।
स्वास्थ्य संस्था नियमन ऐनमा नयाँ खुल्ने अस्पताललाई शैया अनुसारको मापदण्ड तोकिने र मापदण्ड पुरा नगरी अस्पताल खोल्न नपाउने, हाल सञ्चालनमा रहेका अस्पताललाई निश्चित समायवधि दिएर मापदण्ड पुरा गर्न लगाउने र तोकिएको समयावधिमा पन मापदण्ड पुरा नगरे अस्प्तालनै बन्द गर्ने, अस्पतालको शुल्क, अस्पतालमा शैया अनुसारको जनशक्ति, ल्याब, लगायतका सम्प्ुर्ण व्यवस्था राखिने छ । यससाक साथै मन्त्रालयले ऐनमा अस्पतालको नियमित अनुगमन समेत गर्ने व्यवस्थ ागर्न लागेको डा. बुर्लाकोटिले जानकारी दिए । ‘केही ठुला निजी अस्पतालको समेत सेवामा समस्या देखिएकाले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई वर्षमा कम्तिमा २ पटक सुपरिवेक्षण गर्ने व्यवस्था समेत गर्न लागिएको छ’ डा. बुर्लाकोटिले भने, ‘नियमित अनुगमन गरी नराम्रो गर्नेको दर्ता खारेजसम्म गर्ने कडा व्यवस्था गर्न लागेका छौँ ।’ उनले स्वीकृति नलिएका तथा गुणस्तरीय सेवाका लागि पूर्वाधार नभएका र आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी नभएका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई प्रथम पटकनिश्चित अबधि तोकी सुधारको लागि सुझाव दिने, दोश्रोपटक चेतावनी दिने र तेश्रोपटक खारेज गर्न सिफारिश गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको अनुगमन टोलीले गर्न सक्ने अधिकार दिने तयारी भैरहेको बताए ।
ऐनमा अनुगमनका लागि सरकारी र निजी अस्पतालको छुट्टा छुट्टै अनुमगन संयन्त्र समेत बनाइने तयारी भएको छ । अनुगमनका लागि मन्त्रालयले सरकारी अस्पताल अन्तर्गत जनशक्तिको अवस्था, कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, अधिकारको प्रत्यायोजन, कार्यालय सञ्चालन अवस्था, भौतिक संरचना, यन्त्र उपकरणको स्थिति, अभिलेख व्यवस्थापन स्थिति, वित्तीय व्यवस्थापन, बेरुजु अवस्थाका बारेमा जानकारी लिने । यसैगरी सेवामुखी कार्य, वार्षिक कार्ययोजना, अस्पतालको जम्मा शैया सङ्ख्या, हाल प्रयोग भइराखेको शैया, रेडियोलोजीसम्बन्धी उपकरण, ल्याबको अवस्था, निःशुल्क औषधिको पर्याप्तता, समस्या आदिका बारेमा पनि अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउने छ । यसका साथै अनुगमन टोलीले निजी अस्पतालका दर्ता प्रक्रिया, दर्ता मिती, नवीकरण मिति, कर चुक्ता मिति, २४ घण्टे आकस्मिक सेवा उपलब्धता, आकस्मिक सेवा कक्षमा चिकित्सक सेवाको अवस्था, रक्तसञ्चार सेवाको अवस्था, अस्पतालका भएका एम्बुलेन्स, निःशुल्क सेवाको अवस्था, पानी, फार्मेसी, अपाङ्गमैत्री छ छैन, जनशक्ति, अस्पतालको वातावरण लगायतका कुरामा अनुगमन गर्ने छ । अनुगमनका क्रममा मापदण्ड पुरा नगरेको फेला परेमा तत्कालै पुरा नगरेको मापदण्डको आधारमा सजाय दिन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको डा. बुार्लकोटिले जानकारी दिए ।
ऐनमा अनुगमनका लागि सरकारी र निजी अस्पतालको छुट्टा छुट्टै अनुमगन संयन्त्र समेत बनाइने तयारी भएको छ । अनुगमनका लागि मन्त्रालयले सरकारी अस्पताल अन्तर्गत जनशक्तिको अवस्था, कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, अधिकारको प्रत्यायोजन, कार्यालय सञ्चालन अवस्था, भौतिक संरचना, यन्त्र उपकरणको स्थिति, अभिलेख व्यवस्थापन स्थिति, वित्तीय व्यवस्थापन, बेरुजु अवस्थाका बारेमा जानकारी लिने । यसैगरी सेवामुखी कार्य, वार्षिक कार्ययोजना, अस्पतालको जम्मा शैया सङ्ख्या, हाल प्रयोग भइराखेको शैया, रेडियोलोजीसम्बन्धी उपकरण, ल्याबको अवस्था, निःशुल्क औषधिको पर्याप्तता, समस्या आदिका बारेमा पनि अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउने छ । यसका साथै अनुगमन टोलीले निजी अस्पतालका दर्ता प्रक्रिया, दर्ता मिती, नवीकरण मिति, कर चुक्ता मिति, २४ घण्टे आकस्मिक सेवा उपलब्धता, आकस्मिक सेवा कक्षमा चिकित्सक सेवाको अवस्था, रक्तसञ्चार सेवाको अवस्था, अस्पतालका भएका एम्बुलेन्स, निःशुल्क सेवाको अवस्था, पानी, फार्मेसी, अपाङ्गमैत्री छ छैन, जनशक्ति, अस्पतालको वातावरण लगायतका कुरामा अनुगमन गर्ने छ । अनुगमनका क्रममा मापदण्ड पुरा नगरेको फेला परेमा तत्कालै पुरा नगरेको मापदण्डको आधारमा सजाय दिन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको डा. बुार्लकोटिले जानकारी दिए ।
No comments:
Post a Comment