प्रवीण ढकाल
काठमाडौँ, २ कात्तिक
सरकारले अबदेखि स्वास्थ्य उपचारका लागि प्रयोग गरीने उपकरण र अन्य सामग्री (केमिकल)को गुणस्तर नियमन गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षदेखिनै औषधि व्यवस्था विभागलाई उपकरण र केमिकलको समेत नियमनको जिम्मेवारी दिन लागेको हो ।
औषधि व्यवस्था विभागले हालसम्म औषधिको मात्र नियमन गर्दै आएको छ । तर चालु आर्थिक वर्षदेखि स्वास्थ्य परिक्षणका लागि प्रयोग हुने उपकरण एवं केमिकलको समेत नियमनको जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म नेपाल भित्रिने यस्ता सामग्रि आयात गर्दा कुनै पनि निकायवाट स्विकृति लिनु पर्ने व्यवस्था छैन । व्यवसायीले उपकरण विक्री वितरणकालागि प्यान नम्बर लिए पुग्छ । जसका कारण नेपालमा धेरै मात्रामा निम्नगुणस्तरका सामाग्रि भित्रिएको भन्दै मन्त्रालयले अब देखि अनिवार्य रुपमा स्विकृत लिएर गुणस्तर परिक्षणमा पास भएका उपकरण र सामाग्री मात्र नेपाल भित्रिन दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा. तिर्थराज बुर्लाकोटिका अनुसार औषधि व्यवस्था विभागलाई सम्पूर्ण मेडिकल, औषधिजन्य सामग्री र सौन्दर्य प्रसाधन सामग्रीको निगमनको जिम्मेवारी दिने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको छ । औषधि ऐन २०३५, संशोधन गरी उपकरण र स्वास्थ्य सामग्रीको निगमनको दायित्व विभागलाई थप्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको उनले बताए । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपकरण र सामग्रीको नियमन नहु“दा गुणस्तरहीन उपकरण प्रयोग बढीरहेको छ’ उनले भने, ‘जसका कारण जनताको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड भएको पाइएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले निगमनको तयारी गरेको हो ।’
विदेशि मुलुकमा प्रयोग भैसकेका उपकरण मर्मतसम्भार गरी ग्यारेण्टीसहित सम्वन्धित कम्पनीले नेपाल जस्ता विकासशील देशमा बिक्रीबितरण गर्दै आएका छन् । सम्वन्धित निकायका पदाधिकारी र आयात गर्ने कम्पनीको मिलोमतोमा कागजी प्रक्रिया पु¥याएर अल्ट्रासाउण्ड, एक्सरे, भेन्टिलेटर, सिटीस्क्यान र एमआरआई जस्ता महत्वपूर्ण उपकरण नया“ भनेर पुनर्प्रयोग गर्न भित्र्याउने गरेका उजुरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पटकपटक पर्दै आएको छ । सेकेण्ड हेन्ड र कम गुणस्तरका सामाग्रि भित्रिरहेका गुनासो आएपछि मन्त्रालयले यस्ता सामग्रीबारे अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव डा. तीर्थराज बुर्लाकोटीको संयोजकत्वमा केही महिनाअघि एक समिति गठन गरेको थियो । सो समितिको सुझावको आधारमा यस्तो निर्णय गर्न लागिएको हो । समितिले औषधिको नियमन गर्ने औषधि व्यवस्था विभाग जस्तै उपकरण तथा सामग्रीको नियमन गर्ने इकाई नभएका कारण गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सामग्रीको आयात बढेको निश्कर्ष निकालेको थियो ।
काठमाडौँ, २ कात्तिक
सरकारले अबदेखि स्वास्थ्य उपचारका लागि प्रयोग गरीने उपकरण र अन्य सामग्री (केमिकल)को गुणस्तर नियमन गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षदेखिनै औषधि व्यवस्था विभागलाई उपकरण र केमिकलको समेत नियमनको जिम्मेवारी दिन लागेको हो ।
औषधि व्यवस्था विभागले हालसम्म औषधिको मात्र नियमन गर्दै आएको छ । तर चालु आर्थिक वर्षदेखि स्वास्थ्य परिक्षणका लागि प्रयोग हुने उपकरण एवं केमिकलको समेत नियमनको जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म नेपाल भित्रिने यस्ता सामग्रि आयात गर्दा कुनै पनि निकायवाट स्विकृति लिनु पर्ने व्यवस्था छैन । व्यवसायीले उपकरण विक्री वितरणकालागि प्यान नम्बर लिए पुग्छ । जसका कारण नेपालमा धेरै मात्रामा निम्नगुणस्तरका सामाग्रि भित्रिएको भन्दै मन्त्रालयले अब देखि अनिवार्य रुपमा स्विकृत लिएर गुणस्तर परिक्षणमा पास भएका उपकरण र सामाग्री मात्र नेपाल भित्रिन दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा. तिर्थराज बुर्लाकोटिका अनुसार औषधि व्यवस्था विभागलाई सम्पूर्ण मेडिकल, औषधिजन्य सामग्री र सौन्दर्य प्रसाधन सामग्रीको निगमनको जिम्मेवारी दिने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको छ । औषधि ऐन २०३५, संशोधन गरी उपकरण र स्वास्थ्य सामग्रीको निगमनको दायित्व विभागलाई थप्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको उनले बताए । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपकरण र सामग्रीको नियमन नहु“दा गुणस्तरहीन उपकरण प्रयोग बढीरहेको छ’ उनले भने, ‘जसका कारण जनताको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड भएको पाइएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले निगमनको तयारी गरेको हो ।’
विदेशि मुलुकमा प्रयोग भैसकेका उपकरण मर्मतसम्भार गरी ग्यारेण्टीसहित सम्वन्धित कम्पनीले नेपाल जस्ता विकासशील देशमा बिक्रीबितरण गर्दै आएका छन् । सम्वन्धित निकायका पदाधिकारी र आयात गर्ने कम्पनीको मिलोमतोमा कागजी प्रक्रिया पु¥याएर अल्ट्रासाउण्ड, एक्सरे, भेन्टिलेटर, सिटीस्क्यान र एमआरआई जस्ता महत्वपूर्ण उपकरण नया“ भनेर पुनर्प्रयोग गर्न भित्र्याउने गरेका उजुरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पटकपटक पर्दै आएको छ । सेकेण्ड हेन्ड र कम गुणस्तरका सामाग्रि भित्रिरहेका गुनासो आएपछि मन्त्रालयले यस्ता सामग्रीबारे अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव डा. तीर्थराज बुर्लाकोटीको संयोजकत्वमा केही महिनाअघि एक समिति गठन गरेको थियो । सो समितिको सुझावको आधारमा यस्तो निर्णय गर्न लागिएको हो । समितिले औषधिको नियमन गर्ने औषधि व्यवस्था विभाग जस्तै उपकरण तथा सामग्रीको नियमन गर्ने इकाई नभएका कारण गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सामग्रीको आयात बढेको निश्कर्ष निकालेको थियो ।
वातावरण मन्त्रालयले २०६२ सालदेखि नै सरकारले पुराना सामान आयात गर्न पूर्ण बन्देज गरेपनि त्यो निर्णयको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । केमिकल एण्ड मेडिकल सप्लायर्स एशोसियन(केमसन) का अनुसार निजी र सरकारी अस्पतालमा प्रत्येक वर्ष यस्ता उपकरण भित्रिइरहेका छन् । उपचारका लागि प्रयोग हुने सिरिञ्ज, शल्यक्रियामा प्रयोग हुने सामग्री, प्रयोगशालामा प्रयोग हुने केमिकलजस्ता साना कुरादेखि एक्सरे, सिटीस्क्यान, एमआरआईजस्ता अत्याधुनिक सामग्री विदेशबाट आयात हुने गरेका छन् । यसो गर्दा कम गुणस्तरको उपकरण आयात भएर जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड मात्रै होइन, ठुलो रकम भ्रष्टाचारसमेत हुने गरेको केमसानको भनाई छ ।
गुणस्तरहिन सामाग्रीको विषयमा अध्ययन गर्न बनाइएको समितिमा चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा. बुर्लाकोटी सहित औषधि व्यवस्था विभाग महानिर्देशक राधारमण प्रसाद, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा.गीता शाक्य, मन्त्रालयका उपचसचिव कोमलप्रसाद आचार्य, केमिकल एण्ड मेडिकल सप्लायर्स एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष धिरज थपलिया र सदस्य सचिवमा भुपेन्द्रबहादुर थापा थिए । समितिको सुझावको आधारमा तत्कालकालागि निगमनको जिम्मेवारी औषधि व्यवस्था विभागलाई दिन लागिएको बुर्लाकोटीले बताए । उनका अनुसार नया“ व्यवस्था पश्चात विभागले औषधि र भ्याक्सिनका अतिरिक्त रोग निदानका रसायन, औषधिजन्य उपकरण, व्लड प्रोडक्ट, चिकित्सकीय उपकरण, पोषणतत्व, सर्जिकल सामग्री र चिकित्सकको सिफारिशमा प्रयोग गरिने चश्मा आदिसमेत नियमन गर्न पाउनेछ । ‘मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएका तर औषधि ऐन र खाद्य ऐनले नसमेटेका बस्तु र सामग्रीको वर्गीकरण तथा गुणस्तर निर्धारण गरेर मात्रै विक्रीवितरण गर्न पाइने व्यवस्था अब हुने भएको छ’ डा. बुर्लाकोटिले भने ।
मन्त्रालयको कार्ययोजना अनुसार पहिलो चरणमा बजारमा रहेका स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणका मूल्यांकन र नियमन गरिनेछ । दोस्रो चरणमा नियमनको प्राथमिकतामा परेका उपकरण तथा सामग्रीको उत्पादक र उत्पादनको स्तर निर्धारण गरिनेछ । नया“ व्यवस्था लागू भएपछि पैठारीकर्ता र सर्वसाधारणलाई समेत जानकारी गराई मापदण्ड विपरीतका सामग्रीको पैठारी र विक्री वितरणमा रोक लगाउने योजना रहेको बुर्लाकोटीले बताए ।
गुणस्तरहिन सामाग्रीको विषयमा अध्ययन गर्न बनाइएको समितिमा चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा. बुर्लाकोटी सहित औषधि व्यवस्था विभाग महानिर्देशक राधारमण प्रसाद, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा.गीता शाक्य, मन्त्रालयका उपचसचिव कोमलप्रसाद आचार्य, केमिकल एण्ड मेडिकल सप्लायर्स एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष धिरज थपलिया र सदस्य सचिवमा भुपेन्द्रबहादुर थापा थिए । समितिको सुझावको आधारमा तत्कालकालागि निगमनको जिम्मेवारी औषधि व्यवस्था विभागलाई दिन लागिएको बुर्लाकोटीले बताए । उनका अनुसार नया“ व्यवस्था पश्चात विभागले औषधि र भ्याक्सिनका अतिरिक्त रोग निदानका रसायन, औषधिजन्य उपकरण, व्लड प्रोडक्ट, चिकित्सकीय उपकरण, पोषणतत्व, सर्जिकल सामग्री र चिकित्सकको सिफारिशमा प्रयोग गरिने चश्मा आदिसमेत नियमन गर्न पाउनेछ । ‘मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएका तर औषधि ऐन र खाद्य ऐनले नसमेटेका बस्तु र सामग्रीको वर्गीकरण तथा गुणस्तर निर्धारण गरेर मात्रै विक्रीवितरण गर्न पाइने व्यवस्था अब हुने भएको छ’ डा. बुर्लाकोटिले भने ।
मन्त्रालयको कार्ययोजना अनुसार पहिलो चरणमा बजारमा रहेका स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणका मूल्यांकन र नियमन गरिनेछ । दोस्रो चरणमा नियमनको प्राथमिकतामा परेका उपकरण तथा सामग्रीको उत्पादक र उत्पादनको स्तर निर्धारण गरिनेछ । नया“ व्यवस्था लागू भएपछि पैठारीकर्ता र सर्वसाधारणलाई समेत जानकारी गराई मापदण्ड विपरीतका सामग्रीको पैठारी र विक्री वितरणमा रोक लगाउने योजना रहेको बुर्लाकोटीले बताए ।
No comments:
Post a Comment