बाल अस्पतालमा स्त्रीरोग विशेषज्ञ

-प्रवीण ढकाल

काठमाडौँ, २ चैत । सामान्यतया स्त्रीरोग अस्पतालमा स्त्रीरोग विशेषज्ञ नै निर्देशक हुन्छन् । न्युरो अस्पतालमा न्युरो विशेषज्ञ । अनि आँखारोग अस्पतालमा आँखारोगका विशेषज्ञ । तर, महाराजगन्जस्थित कान्ति बाल अस्पतालमा भने यस्तो चलनलाई आत्मसात् गरिएको छैन । बालबालिकाको मात्र उपचार हुने सुविधासम्पन्न एक मात्र सरकारी अस्पतालका निर्देशकका रूपमा बालरोग विशेषज्ञले नभई स्त्रीरोग विशेषज्ञले काम गरिरहेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री राजेन्द्र महतोले माघको पहिलो साता अस्पतालका निर्देशक डा. तीर्थराज बुर्लाकोटीलाई हटाएर भेरी अञ्चल अस्पतालमा निर्देशकका रूपमा कार्यरत डा. विमल ढकाललाई कान्ति बाल अस्पतालमा निर्देशक बनाएर ल्याएका हुन् । सन् १९८४ मा एमबिबिएस सकेका डा. ढकालको नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता नम्बर ८३५ रहेको छ ।
डा. ढकाल बालरोग विशेषज्ञ नभएकाले कान्तिमा ल्याउन नहुने कर्मचारीको भनाइप्रति बेवास्ता गर्दै मन्त्रीले उनलाई कान्तिको निर्देशकका रूपमा नियुक्ति दिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘बालरोग विशेषज्ञलाई नै निर्देशक बनाउँदा अस्पतालको सेवा प्रभावकारी हुन्छ भनेर मन्त्रीसमक्ष कुरा राखिएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर मन्त्रीले डा. ढकाललाई नै ल्याउनुभयो ।’
अस्पताल स्रोतका अनुसार अस्पतालकै वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा. चण्डेश्वर महासेठ, डा. रोजनसुन्दर श्रेष्ठ र डा. आरपी विच्छालाई निर्देशक बनाउन प्रस्ताव गरिएको थियो । ‘तर बालरोग विशेषज्ञ हुँदाहुँदै स्त्रीरोग विशेषज्ञ त्यो पनि जनरल प्राक्टिसबाट ११औँ तहमा बढुवा भएकालाई निर्देशक बनाउनु अस्पतालको विकासमा अवरोध सिर्जना गर्नु हो,’ स्रोतले भन्यो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बालकृष्ण सुवेदीले सैद्धान्तिक रूपमा अस्पतालको कार्यक्षेत्रअनुसारकै विषयगत विशेषज्ञ निर्देशक हुनु राम्रो भए पनि बाध्यात्मक व्यवस्था नभएकाले कार्यक्षेत्र नमिल्ने डाक्टरलाई निर्देशक बनाइएको बताए । उनका अनुसार यसअघिका निर्देशक डा. बुर्लाकोटी पनि बालरोग विशेषज्ञ थिएनन् । उनी रेडियोलोजिस्ट हुन् । हाल डा. बुर्लाकोटी मन्त्रालयमा काजमा खटिएका छन् ।
कान्ति अस्पताल विकास समितिका एक सदस्यले भने बाल अस्पताल भएपछि सोही सेवाको विशेषज्ञलाई निर्देशक बनाउनुपर्ने बताए । उनले समितिले मिलेसम्म बालरोग विशेषज्ञ र विशेषज्ञ डाक्टर नभएमा सिनियर डाक्टरलाई निर्देशक बनाउनुपर्छ भन्दै कुरा उठाइरहेकै बेला मन्त्रीले खुसुक्क स्त्रीरोग विशेषज्ञलाई निर्देशक

मिर्गौला बेचेकाको बेहाल

-प्रवीण ढकाल , भीम गौतम

काठमाडौँ, २४ फागुन । विश्व मिर्गौला दिवस आज (बिहीबार) ‘आफ्नो मिर्गौलालाई माया गरौँ’ भन्ने सन्देशका साथ मनाइँदै छ । तर, आर्थिक प्रलोभनमा परेर मिर्गौला बेच्ने व्यक्तिको सङ्ख्या भने कम छैन । उनीहरूको जीवनयापन त झन् कष्टकर बनेको छ ।
२० वर्षदेखि मिर्गौला बेचबिखन हुँदै आएको काभ्रेको होक्से र आसपासमा अझै त्यो क्रम नरोकिएको पाइएको छ । हालै होक्से–१ का हरिबोल धितालले भारत पुगेर आफ्नो मिर्गौला ६० हजार रुपियाँमा बेचेका छन् । आर्थिक प्रलोभनमा परी मिर्गाैला बेचेका उनीजस्ता थुप्रैको जीवन कष्टप्रद बनेको छ ।
कानुनले मिर्गौला बेचबिखनमा बन्देज लगाए पनि तस्करको प्रलोभनमा परी उनीहरूले मिर्गौला भारत पुगेर बेच्ने
गरेका छन् ।
होक्से–२ शिखरपुरका ३० वर्षीय ज्ञानबहादुर मिजारले पनि ७० हजारमा मिर्गौला बेचे । भारतको चण्डीगढ पुगेर सिन्भर वक्र्स अस्पतालमा मिर्गाैला झिकेका उनी अहिले काम गर्न सक्दैनन् ।
साहुले घरजग्गा लिलाम गर्न थालेपछि पाँचखाल–२ का मानध्वज तामाङ पनि आफ्नो मिर्गौला बेच्न बाध्य बनेको बताउँछन् । दलालले दुई लाख ९० हजार रुपियाँ दिने भने पनि आफूले ६२ हजार मात्र पाएको उनले बताए ।
‘मिर्गौला त बेचियो तर अहिले काम गर्न नसकेर बिचल्ली भएको छ,’ उनले भने, ‘घाउको दुखाइ कम गर्न रक्सी पिउँछु, रक्सी नखाए घाउ दुखिहाल्छ, नत्र कसरी काम गर्नु !’
यस्तै पीडा छ, जैसीथोक–७ की बिजुला परियारको पनि । गरिबीको मारमा परेका उनले पनि पैसाकै लोभमा भारत पुगेर ८५ हजारमा मिर्गौला बेचेकी रहिछन् । तर, आर्थिक अवस्था सुध्रनु त परै जाओस् उनी मिर्गौला बिक्रीपछि ‘थला’ नै
परेकी छन् ।
मिर्गौला बेचेपछि झन् समस्याको भुङ्ग्रोमा परेका उनीहरूको साझा आवाज छ, ‘बाध्यतावश मिर्गौला बेचियो, हाम्रो पीडालाई सरकारले बुझिदेओस् र एकछाक खाने वातावरण बनाइदेओस् ।’
मिर्गौला बेचेर बेहाल भएकाहरू ज्ञानबहादुर, मानध्वज र बिजुला मात्र होइनन्, स्थानीय पलाञ्चोक भगवती असारे स्रोता क्लबका अनुसार होक्सेलगायत पाँचखाल, बालुवा, ज्याम्दी, जैसीथोक, खरेलथोक, कोसीदेखा, साठीघर भगवती गाविसका साथै सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा गरी एक सय ५० भन्दा बढी छन् । त्यसमा होक्सेका मात्र ६० भन्दा बढी छन् । तीनजनाको त मृत्युसमेत भइसकेको छ ।
राजधानीबाट ४० किलोमिटरको दूरीमा रहेका यी गाउँमा आफ्नो मिर्गौलालाई माया गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश पुग्न सकेको छैन । ‘मिर्गौला बेचबिखन रोकिएको छैन, गाउँमा दलाल अझै सक्रिय छन्, मिर्गौला बेच्ने अधिकांशको अवस्था दयनीय छ,’ क्लबका अध्यक्ष बद्री ढुङ्गाना भन्छन्, ‘मिर्गाैला दिवस सहरमै सीमित हुन्छ, बरु तस्करहरू बारम्बार आइरहन्छन् ।’
मिर्गौला विशेषज्ञ डा. ऋषिकुमार काफ्लेका अनुसार नेपालमा जनसङ्ख्याको १० प्रतिशत मिर्गौलासम्बन्धी रोगबाट पीडित छन् । तीमध्ये प्रत्येक वर्ष दुई हजार ६ सय जनाको मिर्गौला फेर्नुपर्ने हुन्छ तर स्वदेश र विदेशमा गरी मुस्किलले तीन सयले मात्र मिर्गाैला फेर्छन् र बाँकीको मिर्गौला फेल भएकै कारण मृत्यु हुने गर्छ ।
‘अङ्ग प्रत्यारोपण समन्वय समिति आगामी चैतमा मिर्गौला बेच्नेको अवस्था बुझ्न होक्से जान लागेको छ,’ समितिका सदस्यसमेत रहेका काफ्लेले भने । सरकारी निकायले चासो नदेखाउँदा मिर्गौला तस्करीमा ठूलै गिरोह सक्रिय रहेको क्लबका पदाधिकारी बताउँछन् । २० वर्षपछि बल्ल हालै गाउँमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय जनचेतनाका लागि पुगेको छ । ‘हामी होक्से पुगेर आयौँ, अब जनचेतना जगाउँछौँ,’ काभ्रेका सिडिओ रुद्रनाथ बस्यालले भने ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख होक्से पुग्दा पीडितले मिर्गौला तस्करको नामै किटेर निवेदन दिएका छन् । ‘निवेदन आएपछि होक्से र आसपासका गाउँमा तस्करको खोजीका लागि प्रहरी खटाएका छौँ,’ जिल्ला प्रहरी प्रमुख सुरेन्द्रप्रसाद मैनालीले भने, ‘अब छिट्टै तस्करहरू समातिन्छन् ।’
गाउँकै दलालमार्फत सर्वसाधारण–लाई काठमाडौँका अस्पतालमा रगत जाँच गरी भारतका विभिन्न अस्पतालमा पु¥याएर मिर्गौला झिकिन्छ । पीडितका अनुसार भारतमा सबैको नक्कली नागरिकता बनाइएको हुन्छ ।

उद्घाटनको १४ महिनापछि सेवा
काठमाडौँ, २४ फागुन । मिर्गौलासम्बन्धी विशेषज्ञ अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्न लागिएको भक्तपुरस्थित मानव अङ्ग प्रत्यारोपण अस्पताल (मिर्गौला अस्पताल)को सेवा बिहीबार सुरु हुने भएको छ । १४ महिनाअघि नै उद्घाटन गरिएको उक्त अस्पतालमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी र उपकरणको व्यवस्था गरी सेवा सुरु गर्न लागिएको हो ।
उक्त अस्पतालमा बिहीबार (आज) स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री राजेन्द्र महतोले सेवा सुरु गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अस्पतालमा तत्कालका लागि वीर अस्पतालका विशेषज्ञबाट मिर्गौलाको ओपिडी सेवा सुरु गर्न लागिएको छ । अस्पतालको सेवा वीरका प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठको नेतृत्वमा सुरु हुन लागेको छ । डा. श्रेष्ठले विभिन्न समस्याका कारण अस्पताल सञ्चालनमा ढिलाइ भए पनि ओपिडी सेवा सुरु गरेको तीन महिनाभित्र डायलाइसिस सेवा र ६ महिनाभित्र मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा थाल्ने योजना सुनाए ।
भक्तपुर अस्पताल परिसरमा रहेको साढे दुई तलाको सुविधासम्पन्न उक्त अस्पतालको २३ पुस ०६७ मा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री उमाकान्त चौधरीले उद्घाटन गरेका थिए । त्यसबेला एक साताभित्रै ओपिडी सेवा सञ्चालन गरी बिस्तारै अन्य सेवा सञ्चालन गर्ने बताइएको थियो ।
१२ असोज ०६७ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले भक्तपुर अस्पताल परिसरमा अलपत्र रहेको नयाँ भवनलाई ‘किड्नी अस्पताल’का रूपमा सञ्चालनको निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयअनुसार तत्कालीन मन्त्री चौधरीले ठूलै संस्था स्थापनाको ‘जस लिन’ र अस्पतालका लागि छुट्ट्याएको दुई करोड रुपियाँ खर्च गर्न बाहिरिने बेला हतारमा अस्पताल उद्घाटन गरेका थिए ।
‘जनशक्ति तथा उपकरण केही पनि नभएको रित्तो भवन जस पाउनकै लागि तत्कालीन मन्त्रीले उद्घाटन गरेका थिए,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अस्पतालका लागि छट्ट्याइएको दुई करोडले आवश्यक पूर्वाधार ल्याएर सेवा सुरु गर्नुपर्ने थियो तर हुन सकेन ।’
अस्पतालमा केही चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी र उपकरणको व्यवस्थापछि बल्ल सेवा सुरु हुन लागेको अस्पतालका प्रशासन प्रमुख कृष्णहरि गेलालले बताए । गेलालका अनुसार अस्पतालमा वीर अस्पतालका विशेषज्ञले ओपिडी सेवा सुरु गर्नेछन् भने बिस्तारै जनशक्ति थप गरी सय शैय्यासम्म सञ्चालन गरिनेछ ।

रोकिएन असुरक्षित गर्भपतन

-प्रवीण ढकाल

काठमाडौँ, ३० फागुन । सरकारले गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएको बुधबार एक दशक पूरा हुन लागे पनि बजारमा भने गर्भपतनका अवैध औषधि खुलेआम बिक्री भइरहेको पाइएको छ । १ चैत २०५८ मा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइए पनि बजारमा पाइने दर्जनभन्दा बढी अवैध औषधिका कारण अझै आधाजतिले अवैध रूपमा गर्भपतन गराइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
औषधि व्यवस्था विभागले विभिन्न समयमा गरेको बजार अनुगमनका क्रममा राजधानी लगायत देशका प्रमुख सहरमा गर्भपतनका एक दर्जनभन्दा बढी गैरकानुनी औषधि बिक्री भइरहेको फेला परेको हो । अनुगमनका क्रममा भारतीय कम्पनीका प्रेगनेन्ट किट, मिफिप्रिन, माइफ प्रिस्टन, एमटीप्रोस्ट किट, मिसोप्रस्टोल, किट, मिफिजेस्ट किट, अनडिजायर किट, लाइटोलग वान स्टिूप, प्रेग्नो वान स्टिूप, अनवान्टेड किटजस्ता नेपालमा दर्ता नै नभएका औषधि बिक्री भइरहेको पाइएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार भारतीय औषधि उत्पादक कम्पनी सन फर्मास्युटिकल्स, सिप्ला, जाइडस, ओहम फर्मा तथा केही औषधिमा उत्पादकको नाम समेत नभएका अवैध औषधिको बिक्री भइरहेको भेटिएको छ । अवैध औषधि भारतीय सीमावर्ती जिल्ला र काठमाडौँ उपत्यकामा भेटिएका छन् ।
‘खुला सिमाना भएकाले होला, झोला(पोकामा बोकेर ल्याउनेले यस्ता औषधि नेपाली बजारमा बिक्री गरेको पाइएको छ,’ विभागका फार्मेसी निरीक्षक श्याम अधिकारीले भने, ‘गैरकानुनी यस्ता औषधिले महिलाको ज्यान समेत जान सक्छ । ’
उनले यस्ता अवैध औषधिकै कारण असुरक्षित गर्भपतनको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हुन सक्ने बताए । उनका अनुसार विभागले अवैध औषधि सङ्कलन गरी नष्ट गर्ने तयारी गरेको छ भने बिक्रेतालाई कारबाही गर्न लागेको छ ।
१० वर्षको अवधिमा सूचीकृत संस्थामा गएर गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या चार लाख ६८ हजार आठ सय ३४ रहेको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार स्वास्थ्य महाशाखा, सुरक्षित मातृत्व शाखाका प्रमुख डा शिलु अर्यालले जानकारी दिइन् । डा अर्यालका अनुसार सरकारले हालसम्म मेडाबोन नामक औषधिले मात्र गर्भपतन गराउँदै आएको छ । ‘मेडाबोन बाहेक अन्य औषधि हामीले प्रयोग गरेका छैनौँ,’ उनले भनिन्, ‘बजारमा पाइने अन्य औषधि सबै अवैध हुन् ।’ उनले हालसम्म सूचीकृत संस्थामा सुरक्षित गर्भपतन शल्यक्रियाबाट धेरै गराइएको बताइन् ।
सरकारी अस्पताल, मेरी स्टोप्स क्लिनिक, नेपाल परिवार नियोजन सङ्घलाई सरकारले गर्भपतनको अनुमति दिएको छ । निजीस्तरमा खुलेका थुप्रै स्वास्थ्य संस्था तथा केही स्वास्थ्यकर्मीबाटै असुरक्षित गर्भपतन भइरहेको पाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बालकृष्ण सुवेदीले बताए ।
‘दस वर्षको अवधिमा सुरक्षित गर्भपतनका कारण धेरै महिलाको ज्यान जोगिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, गैरकानुनी रुपमा भइरहेको असुरक्षित गर्भपतनले केही महिलाको ज्यान समेत गएको छ ।’ उनले असुरक्षित गर्भपतन गराउने र अवैध औषधि बिक्री गर्नेविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
सरकारले असुरक्षित गर्भपतनको सङ्ख्यामा कमी आउन नसकेपछि सरकारी संस्थामा एक हजार रुपियाँमै गर्भपतन गराउने व्यवस्था गरिएको र सबै जिल्लामा गर्भपतन गराउने संस्था विस्तार गरिएको डा. अर्याल बताउँछिन् । उनका अनुसार सरकारले आगामी वर्षदेखि १६ जिल्लामा स्वास्थ्यचौकीमा पनि सुरक्षित गर्भपतन सेवा पु¥याउन लागेको छ ।
सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी काम गर्दै आएको गैरसरकारी संस्था आइपासका अनुसार गर्भपतनले मान्यता पाएको दस वर्षको अवधिमा सूचीकृत संस्था र व्यक्तिबाट गर्भपतन गराउने ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छन् । संस्थाको अनुसन्धानले सूचीकृत केन्द्रमा गर्भपतन गराउन जाँदा गोपनीयता भङ्ग हुने डर, सेवाको न्यून पहुँच, अवैध औषधिको बिगबिगी, अवैध केन्द्र, आर्थिक समस्या तथा गर्भपतनबारे जानकारी नहुँदा असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको देखाएको छ ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार प्रत्येक वर्ष आठ लाख गर्भवतीमध्ये ३० प्रतिशतमा अनिच्छित गर्भ रहन्छ । यस आधारमा झन्डै साढे दुई लाख महिलाले गर्भपतन गराउन चाहेको देखिन्छ । तर, गत आर्थिक वर्षमा सूचीकृत संस्थाबाट झन्डै ९५ हजारले मात्र सेवा लिएको तथ्याङ्क छ । तीमध्ये केही प्रतिशतले गर्भलाई निरन्तरता दिए पनि बाँकी धेरैले कहाँ, कस्तो तवरले गर्भपतन गराइरहेका छन् भन्ने मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी छैन । ‘स्वास्थ्यसँग सूचीकृत संस्थामा गर्भपतन गराउनेको मात्र तथ्याङ्क छ, रेकर्ड नभएकाले अन्यत्र नै असुरक्षित तवरले गर्भपतन गराइरहेको हुनुपर्छ,’ डा. अर्यालले भनिन् ।
हालसम्म देशभर चार सय ७७ वटा सूचीकृत केन्द्र र एक हजार तीन सय २२ चिकित्सक र नर्सले सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिने अनुमति पाइसकेका छन् । डाक्टरलाई १२ हप्ते र नर्सलाई आठहप्ते विशेष तालिम दिएर मात्रै गर्भपतनको अनुमति दिइन्छ । कानुनतः तालिमप्राप्त जोकोहीबाट आठ सातासम्मको र विशेष परिस्थितिमा १८ सातासम्मको गर्भपतन गराउन पाइन्छ । यसका साथै १८ साताको गर्भपतन सेवा विशेष स्त्रीरोग विशेषज्ञको सिफारिसमा निश्चित ठूला अस्पतालमा मात्रै उपलब्ध छ ।

रोकियो अस्पताल अनुगमन

-प्रवीण ढकाल

काठमाडौँ, २५ फागुन । नियम र मापदण्डविपरीत सञ्चालित अस्पताललाई कारबाही गर्न भनेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री राजेन्द्र महतोले थालेको अनुगमन कार्य उनैले रोकेका छन् । लक्ष्यभन्दा बढी खर्च भएको भन्दै मन्त्री महतोले अस्पताल अनुगमनमा रोक लगाएका हुन् ।
मन्त्री महतोले माघको पहिलो साता मन्त्रालय अन्तर्गतका अधिकारीलाई बोलाएर अनुगमन रोक्न निर्देशन दिएपछि अनुगमनको काम ठप्प भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । मन्त्रालयका सचिवदेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारी उपस्थित बैठकमा उनले सबैभन्दा धेरै निजी अस्पताल भएका काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर तथा कास्कीमा अनुगमन गर्न रोक्न भनेका थिए ।
‘मन्त्रीले बैठक बोलाएरै अनुगमन नगर्न निर्देशन दिनुभयो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अस्पतालको सङ्ख्यामात्र होइन समस्या पनि धेरै भएका काठमाडौँ उपत्यका र पोखरामा अनुगमन बाँकी रहेको जानकारी गराउँदा मन्त्रीले खर्च बढी भयो, अब अनुगमन गर्नुपर्दैन भन्नुभयो ।’
ती अधिकारीका अनुसार अन्य जिल्लाको अनुगमनमा करिब ६० लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको छ भने उपत्यकामा अनुगमन गर्न खासै खर्च लाग्ने थिएन । ‘लथालिङ्ग अस्पताल’ बढी भएका ठूला सहरको मात्र अनुगमनमा रोक लगाउँदा आर्थिक चलखेलको शङ्का हुन सक्ने भएकाले केही दुर्गम जिल्लाको अनुगमन पनि रोकिएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
‘काठमाडौँ उपत्यका र पोखराका अस्पतालको अनुगमनमा रोक लगाउँदा आर्थिक चलखेलको कुरा आउन सक्ने डरले मन्त्रीले अन्य जिल्लाको पनि अनुगमन रोकेर नाटक गरिरहेका छन्,’ एक कर्मचारीले भने, ‘अनुगमन रोक्नामा ठूला र नाम चलेका निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजको आर्थिक प्रलोभन नै प्रमुख कारण हो ।’ उनका अनुसार अनुगमन रोकिएका अन्य जिल्लामा मनाङ, सङ्खुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु र रुकुम छन् । यी बाहेकका जिल्लामा अनुगमन भइसकेको छ ।
मन्त्री महतोले गत १४ कात्तिकमा अस्पतालको अनुगमनपछि आउने तथ्याङ्कले नयाँ स्वास्थ्य नीति बनाउन सहयोग पुग्ने र गलत गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने भन्दै एक महिनाभित्र सबै अस्पतालको अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका थिए । १४ वटै अञ्चलका लागि एक÷एक वटा समिति बनाएर अनुगमन समेत थालिएको थियो ।
तर, ठूला र धेरै अस्पताल भएका जिल्लाको अनुगमन रोकिएपछि अनुगमन सकिएका जिल्लाको प्रतिवेदन समेत अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
अनुगमनमा देशभरकै अस्पतालमा धेरै कमजोरी भेटिएको र त्यही सूचनाका आधारमा मन्त्रीका स्वकीय सचिव उपेन्द्र महतोले ठूला अस्पतालसँग बार्गेनिङ गरेको स्रोतको दाबी छ ।
मन्त्री महतोले भने अनुगमन रोकेको स्विकार्दै भने यसमा अन्य कुनै कारण नरहेको बताए । ‘लक्ष्यभन्दा बढी खर्च भएपछि बाध्य भएर अनुगमन रोक्नुपरेको हो,’ उनले भने, ‘अनुगमन रोक्नामा अन्य कुनै कारण छैन ।’ उनले काठमाडौँ उपत्यका र पोखराका अस्पतालको अनुगमन रोकेकामा चौतर्फी गुनासो आएकाले पुनः अनुगमनको तयारीमा रहेको जानकारी दिए ।
अनुगमन टोलीले सरकारी र निजी अस्पतालको छुट्टाछुट्टै अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा सरकारीमा जनशक्ति, अधिकार प्रत्यायोजन, कार्यालय सञ्चालन, भौतिक संरचना, उपकरण, अभिलेख व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन र बेरुजुको अवस्थाको जानकारी लिइएको छ । निजीमा दर्ता मिति, नवीकरण मिति, कर चुक्ता मिति, २४ घन्टे आकस्मिक सेवा उपलब्धता, आकस्मिक कक्षमा चिकित्सक सेवा, रक्तसञ्चार सेवाको अवस्थालगायत ५३ वटा पक्षको अनुगमन भएको छ ।
अनुगमनका लागि कानुनी आधार स्पष्ट नभए पनि निजी तथा सामुदायिक अस्पताल सञ्चालन निर्देशिका २०६१ मा तोकिएका मापदण्ड अुनसार अनुगमन भएको थियो । अनुगमनमा निजी अस्पताल निवासका लागि बनाइएका घरमा सञ्चालित, सरकारी अस्पतालमा १० देखि १५ हजारमा हुने शल्यक्रिया निजीमा एक लाख रुपियाँसम्म लिइने गरेको तथा चर्को शुल्क लिए पनि गुणस्तर भए÷नभएको सरकारले प्रमाणित गर्न नसकेको समस्या भेटिएको छ । सरकारी अस्पतालमा उपकरण बिग्रिएको, दरबन्दी अनुसार काम नभएको, चिकित्सकहरू निजीमा जाने गरेको लगायतका समस्या पाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बालकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्युवेद सहित देशभर सरकारी एक सय १५, दुई सयको हाराहारीमा निजी, १८ वटा मेडिकल कलेजका शिक्षण अस्पताल, १७ वटा आँखा अस्पताल र १० वटा अन्य प्रकारका अस्पताल छन् ।

अँध्यारोले अप्ठ्यारो

-प्रवीण ढकाल

काठमाडौँ, २६ फागुन । नयाँ बानेश्वरमा बस्दै आएका सिन्धुपाल्चोकका रामप्रसाद शर्मा र उर्मिला (नाम परिवर्तन) का एक छोरा र एक छोरी छन् । दुई सन्तानको चाहना पूरा भए पनि परिवार नियोजन नगरेका यो दम्पती गत माघ महिनामा अनिच्छित गर्भ बसेपछि गर्भपतन गराउन बाध्य बन्यो । अनिच्छित गर्भ रहनामा उनीहरू लोडसेडिङलाई दोष दिन्छन् ।
विगतमा राति अबेलासम्म पनि नसुत्ने यो दम्पती लोडसेडिङपछि आठ नबज्दै सुत्न थालेको रहेछ । लोडसेडिङ नहुँदाको समयमा यौनसम्पर्क गर्दा अस्थायी साधन प्रयोग गर्ने उनीहरूले लोडसेडिङपछि भने असुरक्षित तवरले यौनसम्पर्क गर्न थाले । ‘लोडसेडिङ नहुँदा थोरै मात्र यौनसम्पर्क हुने हुँदा अस्थायी साधन प्रयोग गरिन्थ्यो,’ रामप्रसादले भने, ‘लोडसेडिङपछि त चाँडै सुत्दा यौनसम्पर्कको क्रम बढ्यो । अस्थायी साधनको प्रयोग झन्झटिलो हुँदोरहेछ ।’
उनको भनाइमा असुरक्षित यौनसम्पर्कका कारण उर्मिला गर्भवती बनेपछि उनीहरूबीच झगडासमेत भयो । विवाद गर्भपतन गर्ने सहमतिमा टुङ्गियो । उनीहरूले माघको अन्तिम साता थापाथलीस्थित प्रसूतिगृहमा गर्भपतन गराए । ‘मैले श्रीमतीलाई गर्भ रहेको बच्चा जन्माऔँ भनेको थिएँ, मानिनन्, बेइज्जत हुन्छ भनिन्,’ उनले भने, ‘मलाई लोडसेडिङले यस्तो गर्न बाध्य बनायो ।’
काभ्रेको तिमाल क्षेत्रका शुक्रबहादुर र साइँलीमाया (नाम परिवर्तन) ले पनि अनिच्छित गर्भ बसेपछि गर्भपतन गराए । लोडसेडिङका कारण सम्साँझै ओच्छ्यान लाग्ने गरेका यो दम्पती पनि असुरक्षित यौनसम्पर्कका कारण गर्भपतन गराउनुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । साइँलीमायाले सुरुमा गर्भको बच्चा फाल्न नमानेपछि उनलाई बल्लतल्ल राजी गराइएको शुक्रबहादुरले बताए । उनीहरूले पाँचखालको एक स्वास्थ्यकेन्द्रमा गर्भपतन गराएका रहेछन् ।
‘लोडसेडिङको समस्याले दम्पतीमा पनि तनाव दिने रहेछ, बढी उमेरको गर्भ फाल्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो,’ ४० वर्ष नाघेका शुक्रबहादुरले भने, ‘आफू शिक्षक भएकाले थप बच्चा जन्माएको भए बेइज्जत हुने देखेर बाध्य भई गर्भपतन गराउन लगाएँ ।’
पछिल्लो समय लोडसेडिङका कारण गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बढ्न थालेको सुरक्षित गर्भपतन केन्द्रमा पुगेका जोडीको अनुभवले देखाएको छ । यसबाट लोडसेडिङपछि चाँडै सुत्ने र असुरक्षित यौनसम्पर्कमा समेत वृद्धि हुँदा गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बढ्दो देखिन्छ । ‘माघदेखि वैशाखसम्म गर्भपतन गराउन आउनेको सङ्ख्या बढी हुन्छ,’ पाँचखाल स्वास्थ्यकेन्द्रकी एक स्वास्थ्यकर्मीले भनिन्, ‘यसको पछाडिको प्रमुख कारण लोडसेडिङ नै हो ।’ उनका अनुसार संस्थामा गर्भपत गराउन आउनेले लोडसेडिङलाई नै दोष दिने गरेका छन् ।
गर्भपतनलाई कानुनी मान्यतापछि सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । त्यसो त चिकित्सक पनि चार÷पाँच वर्षदेखिको लोडसेडिङले गर्भपतनको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हुन सक्ने अनुमान गर्छन् । ‘लोडसेडिङपछि बेलुका घरमा अन्य काम हुन्न जसकारण उनीहरू यौनसम्पर्क बढी गर्छन् र अनिच्छित गर्भ रहेपछि गर्भपतन गराउन बाध्य हुन्छन्,’ प्रसूतिगृहकी एक चिकित्सकले भनिन् ।
उनका अनुसार धेरैले लोडसेडिङका कारण अनिच्छित गर्भ रहेकाले गर्भपतन गराउन आएको बताउने गरेका छन् । लोडसेडिङलाई कारण देखाएर गर्भपतन गराउन आउनेको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न लागिएको जानकारीसमेत उनले दिइन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक डा. नरेशप्रताप केसीले सुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बढ्दै गए पनि त्यसको कारक लोडसेडिङ हो वा होइन भन्ने अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । ‘गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको पक्का हो,’ उनले भने, ‘तर, यसमा लोडसेडिङका कारणले नै गर्भपतनको सङ्ख्या बढ्यो भनेर ठ्याक्कै भन्न गाह्रो छ ।’ उनले लोडसेडिङको समयमा दम्पतीले टेलिभिजन हेर्न वा अन्य काम गर्न नपाउने भएकाले चाँडै सुत्ने र यौनसम्पर्क बढी हुने भएकाले अनिच्छित गर्भ रहेपछि गर्भपतनको सङ्ख्यामा केही वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताए ।
सुनौलो परिवार नेपालका सहनिर्देशक प्रवीण शाक्यले भने लोडसेडिङको समयमा कन्डम बिक्री बढेको पाइएको जानकारी दिँदै लोडसेडिङकै कारणले गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बढ्यो भन्ने विषयमा अध्ययन नगरिएको बताए । उनले पनि यस विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । ‘गर्भपतन गराउन आउनेका विभिन्न कारण छन्,’ उनले भने, ‘तर लोडसेडिङले कति बढायो भन्ने विषयमा भने स्पष्ट रूपमा भन्ने अवस्था छैन ।’ उक्त संस्थाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा मेरी स्टोप सेन्टरका नाममा देशभर विस्तार गरिरहेको छ ।
तथ्याङ्कअनुसार गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्थापछिको आठ वर्षको अवधिमा सुरक्षित गर्भपतन गर्ने महिलाको सङ्ख्या तीन लाख ५० हजारभन्दा बढी पुगेको छ । ५ चैत ०६० मा कानुन लागू भएपछिको पहिलो वर्ष गर्भपतन गर्ने महिला सात सय १९ मात्रै थिए ।
विश्वमा प्रत्येक वर्ष कानुनी रूपमा दुई करोड ६० लाख र गैरकानुनी रूपमा दुई करोडले गर्भपतन गराउने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । ७८ प्रतिशत गर्भपतन भने विकासोन्मुख मुलुकमा हुने गरेको देखिन्छ । लोडसेडिङकै कारण सन् १९६५ मा अमेरिकामा जनसङ्ख्या वृद्धि भएपछि त्यस वर्षलाई ‘बेबी बुम यिअर’ भनिएको थियो ।

दादुरा–रुबेला, खोप नै उपचार

-प्रवीण ढकाल

अन्य रोगको तुलनामा सामान्यजस्ता देखिने तर बालबालिकाको मृत्युका कारणमध्ये प्रमुख मानिने दादुरा र रुबेला रोगको नियन्त्रणका लागि सरकारले देशव्यापी अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो खोप अभियानका रूपमा आइतबारदेखि यसको थालनी गरेको छ । ठूला व्यक्तिलाई पनि लाग्न सक्ने यो रोगले बालबालिकालाई निकै जोखिममा पु¥याउने गरेको देखिन्छ । बढ्दो गर्मीसँगै यसको सङ्क्रमणको सम्भावना पनि बढ्दै जान्छ ।
नौ प्रकारका भ्याक्सिन सञ्चालन गर्दै आएको मन्त्रालयले दादुरा र रुबेलाबाट पीडित बालबालिकाको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएकाले कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको स्वास्थ्यसचिव डा. प्रवीण मिश्रले बताए । उनका अनुसार सरकारले हालसम्म क्षयरोग, भ्यागुते रोग, लहरेखोकी, धनुष्टङ्कार, हेपाटाइटिस–बी, हेमोफिलस–बी, पोलियो, दादुरा र निश्चित जिल्लामा जापानिज इन्सेफलाइटिसविरुद्धको खोप दिँदै आएको छ ।
‘नौ महिनादेखि १५ वर्षमुनिका देशभरका एक करोड बालबालिकालाई १४ फागुनबाट दादुरा–रुबेला खोप दिइनेछ ।’ डा. मिश्रले भने, ‘अभियानमा करिब एक अर्ब रुपियाँ खर्च हुने भएको छ ।’ डा. मिश्रका अनुसार अभियान पहिलो चरणमा सुदूरपश्चिमका नौ र मध्यपश्चिमका ६ गरी १५ जिल्लामा सञ्चालन हुनेछ । पहिलो चरणमा सुदूरपश्चिमका अछाम, बैतडी, बझाङ, बाजुरा, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली र कञ्चनपुर एवं मध्यपश्चिमका बाँके, बर्दिया, दाङ, सुर्खेत, प्युठान र रोल्पा रहेका छन् ।
स्वास्थ्यसेवा विभागअन्तर्गतको बालस्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक डा. श्यामराज उपे्रतीका अनुसार दादुरा र रुबेला रोगको विशेष उपचार छैन । दादुराले निमोनिया, झाडापखाला, जलवियोजन, कुपोषण गराएर बिरामीको मृत्युसम्म गराउँछ । साथै, कान पाक्ने, ज्वरो आउने तथा श्वासप्रश्वासको सङ्क्रमण पनि गराउँछ । ‘रुबेला पनि दादुराजस्तै रोग हो’, डा. उप्रेतीले भने, ‘यो रोगका जटिलतामा हातखुट्टाका औँला, नाडी र घुँडाका जोर्नी दुख्ने, ज्वरो आउने र रक्तस्राव हुने गर्छ ।’ डा. उप्रेतीका अनुसार रुबेला गर्भवती महिलामा पनि देखिन्छ । गर्भावस्थाको पहिलो तीन महिनामा रुबेला सङ्क्रमण भएमा ती महिलाबाट जन्मिने शिशुको मुटु, मस्तिष्क, कान र आँखामा आघात परी बच्चा विकलाङ्ग जन्मन सक्छ वा शिशुको गर्भावस्थामै मृत्यु हुन सक्छ ।
‘बच्ने एक मात्र उपाय भनेको यसविरुद्धको खोप हो’, डा. उप्रेतीले भने, ‘यो खोप जन्मेको नौ महिनादेखि एक वर्षभित्र पहिलोपटक र १५ वर्षभित्र थप मात्रा लिएमा बच्न सकिन्छ ।’ उनका अनुसार दुवै रोगको लक्षणस्वरूप सुरुमा मुख र बिस्तारै शरीरभर हल्का गुलाबी बिमिरा आउँछन् । त्यस्तै, ज्वरो आउनाका साथै घाँटीको ग्रन्थी बढ्छ ।
के हो दादुरा र रुबेला ?
दादुरा र रुबेला ज्यादै छिटो सर्ने भाइरसबाट लाग्ने सङ्क्रामक रोग हो । दादुरा लागेका बिरामीको नाक, घाँटीमा भाइरस हुन्छ । त्यसैले बिरामीको खकार, सिँगानसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउँदा हावामार्पmत यो एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्न सक्छ । दादुराको पहिलो लक्षण उच्च ज्वरो आउनु हो । रुघाखोकी लाग्नुका साथै आँखा राता हुने, आँसु बग्ने र गालाको भित्री भागमा मसिना सेता दाग देखापर्छन् । केही दिनमा अनुहार र घाँटीको माथिल्लो भागमा राता बिमिरा देखा पर्छन् । त्यसपछि छाती, पेट हुँदै हातखुट्टासम्म फैलिन्छ । चिकित्सकका अनुसार दादुरा रोगको उपचार भनेको यसबाट निम्तिने जटिलताहरू (पखाला, ज्वरो, निमोनिया आदि) को उपचार गर्नु नै हो ।
रुबेलाको लक्षण पनि दादुराको जस्तै हुन्छ । यसको भाइरस पनि छिटै एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्छ । सङ्क्रमित व्यक्तिले हाच्छ्युँ गर्दा, खोक्दा अरूमा सर्न सक्छ । बिमिरा आउनु एक साताअघिदेखि र बिमिरा आएको सात दिनपछिसम्म यो अरूमा सङ्क्रमण हुने जोखिम बढी हुन्छ । गर्भवतीलाई रुबेला लागेमा भाइरसहरू गर्भस्थ शिशुमा पनि सर्छन् भने रुबेला लागेर जन्मेका बच्चाले एक वर्षसम्म अरूलाई सार्न सक्छन् । यसबाट उत्पन्न समस्याको उपचार अनि खोप नै रोकथामको प्रमुख उपाय रहेको डा. उप्रेतीले बताए । उनका अनुसार गर्भावस्थामा र एड्सको लक्षण देखापरेको अवस्थामा यो खोप लगाउनुहुँदैन । ज्वरो आएका र सिकिस्त बिरामी अवस्थामा रहेकाले पनि निको भएपछि मात्र यो खोप लिन सक्छन् ।