Pages

Saturday, September 3, 2011

परीवार नियोजनाका साधन प्रयोग गर्नेको संख्यामा ह्रास

सहश्राब्दि विकास लक्ष्य पुरा हुन कठिन
प्रवीण ढकाल
नयाँ पत्रिका
काठमाडौँ भदौ
नेपालमा परीवार नियोजनका साधनको प्रयोग गर्नेको संख्यामा ह्रास आएको छ । परीवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने संख्यामा ह्रास आएकाले नेपालले सहश्राब्दि विकास लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाई हुने भएको छ ।
सहश्राब्दि विकास लक्ष्यअनुसार सन २०१५ मा नेपालका ६७ प्रतिसत जनताले कुनै न कुनै प्रकारका परीवार नियोजनाका साधन प्रयोग गर्ने गरेको हुनु पर्ने छ । तर सरकारले मङ्गलवार सार्वजनिक गरेको जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले नेपालमा जम्मा ४३ दशमलव दुई प्रतिशतले मात्र परीवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने गरेको देखाएको छ । यो पाँच वर्ष अघिको सर्वेक्षणको तुलनामा एक प्रतिशत कम हो । सन् २००६ मा नेपालका ४४ दशमलव दुई प्रतिसत जनताले कुनै न कुनै प्रकारका परीवार नियोजनाका साधान प्रयोग गर्ने गरेको थिए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हरेक पाँच वर्षको अवधिमा जनसांख्यिक स्वस्थ्य सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने गरेको छ ।
सर्वेक्षणको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार सन २००६ को तुलनामा यस वर्ष कण्डम सुई र महिला बन्ध्याकरण गर्नेको संख्या घटेको छ । पुरुष बन्ध्याकरण पिल इमप्लान्स र आइयुडीको प्रयोगमा बृद्धि भएको देखिएपनि समग्रमा परीवार नियोजनाका साधन प्रयोग गर्नेको संख्या घटेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
ुसन् २००६ को तुलनामा यो वर्ष परीवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्नेको संख्या घटेको छु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा प्रवीण मिश्रले भने ुपाँच वर्षको यो अवधिमा यो संख्या धेरै बढ्नु पर्ने थियो तर झन घटेको छ । यसले गर्दा सहश्राब्दि विकास लक्ष्य पुरा गर्न हामीलाई थप चुनौति थपिएको छ ।ु उनले पाँच वर्षको अवधिमा घटेको यो संख्याले अब बाँकी रहेको चार वर्षमा लक्ष्य पुरा गर्न निकै कठिन हुने बताए ।
मन्त्रालयको जनसंख्या महाशाखाका सह सचिव पदमराज भट्टले परीवार नियोजनका साधनको प्रयोग गर्नेको संख्या घट्नुमा गर्भपतन र विदेशमा काम गर्न जाने पुरुषहरु को संख्यामा बृद्धि भएकाले हुन सक्ने बताए । उनले परीवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्नेको संख्यामा आएको ह्रासले थप चुनौति थपिएको बताए । ुपाँच वर्षको अवधिमा यो संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुनुपर्ने थियोु उनले भने ुतर यसमा त थप कमी आएको छ । त्यसकारण सन् २०१५ मा सहश्राब्दि विकास लक्ष्य पुरा गर्न कठिन हुने भएको छ ।ु
सर्वेक्षणले नेपालको कुल प्रजननदर घटेर २।६ मा आएको दक्ष स्वास्थ्यकर्मीवाट गर्भवति सेवा सुत्केरी सेवा र स्वास्थ्य संस्थामा जन्म गराउने संख्यामा वृद्धि भएको दक्ष स्वास्थ्यकर्मीवाट सुत्केरी गराउनेको संख्या ३६ प्रतिशतमात्र रहेकोमा सहश्राब्दि विकास लक्ष्य ६० प्रतिशत पुर् याउन धेरै प्रयास गर्नुपर्ने वालवालीकाको खोप सेवामा प्रगति भएको नेपालमा खोप लगाउने वालवालीका ९७ प्रतिसत पुगेको पाँच वर्षमुनिका वालवालिकाको मृत्युदरमा सहश्राब्दि विकास लक्ष्य पुरा भएको आयोडिनयुक्त नुनको प्रयोग गर्नेको संख्या ८० प्रतिशत रहेको वालवालिका तथा महिलामा रक्त अल्पता हुनेको संखयामा कमी आएपनि उल्लेख्य रुपमा कमी आउन नसकेको उमेर अनुरुप तौल नपुगेको वालवालिकाका संख्या २९ प्रीतसतमा आएर सहश्राब्दि विकास लक्ष्य पुरा भएको देखाएको छ । मन्त्रालयले युस एडको सहयोगमा पुर्व मेचि देखि पश्चिम महाकालीको हिमाल पहाड र तराईका गरी कुल ११ हजार तीन सय ५३ घरधुरीमा गएर सर्वेक्षण गरेको थियो ।

चिकित्सकसहितको टोली दोषि : प्रतिवेदन

प्रवीण ढकाल
नयाँ पत्रिका
काठमाडौँ ७ भदौ
चितवनको विपि कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा गत २६ साउनमा चिकित्सकका लापरवाहिका कारण घाँटीको शल्यकि्रया गर्नुपर्ने बिरामीको पाठेघर फालिएको घटनामा शल्यकि्रयामा संलग्न चिकित्सकसहितको टोलीलाई दोषि ठहर गरीएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले घटनाको विषयमा छनविन गर्न गठीत समितिलेले एक साता लामो अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा शल्यकि्रयामा संलग्न डा जितेन्द्र परियारको टीमलाई दोषि देखाइएको छ ।
समितिले बुधवार मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगरलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । तर प्र्रतिवेदनमा भएको कुरा भने सार्वजनिक गरीएको छैन । मन्त्री निकटको स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनले शल्यकि्रया गर्ने चिकित्सक सहित पि्र-आपरेसनमा संलग्न सवैलाई दोषि देखाएको छ ।
ुप्रतिवेदनले डाक्टर परियार लगाएत उपचारमा संलग्न टिमलाई नै दोषि देखाएको छु स्रोतले भन्यो ुतर दोषिलाई कारवाहिको लागि भने प्रतिवेदनले सिफारीस गरेको छैन ।ु स्रोतका अनुसार भरतपुर क्यान्सर अस्पताल स्वायत्त संस्था रहेको र सो अस्प्तालको आफ्नो छुट्टै ऐन नियम भएकाले समितिले कारवाहिको लागि सिफारीस नगरेको हो । मन्त्रालयले अस्पताललाई प्रतिवेदनका आधारमा छलफल गरेर कारवाहिको प्रकि्रया अगाडि बढाउन सक्ने स्रोतले जानकारी दियो ।
समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री विष्ट मगरले प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययनपछि मात्र प्रतिवेदनमा भएको कुरा सार्वजनिक गर्ने बताए । ुभर्खर प्रतिवेदन प्राप्त भएको छु मन्त्री विष्टमगरले भने ुत्यसकारण यसको अध्ययन गरेर मात्र दोषिलाई के कारवाहि गर्ने र को को दोषि छन् भनेर सार्वजनिक गरीने छ ।ु उनले प्रतिवेदन अध्ययन गर्न पाँच दिन लाग्ने भएकाले पाँच दिन पछि मात्र घटनामा दोषि देखिएकाको विवरण सार्वजनिक गरेर आवश्यक कारवाहिको प्रकि्रया अगाडि बढाइने बताए । ुचितवनस्थित बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा उपचार गर्नुअघि तयार पारिएको फाइल नै परिवर्तन हुँदा घाँटीको थाइराइडको अप्रेसन गर्नुपर्नेमा पाठेघरकॊ शल्यकि्रया गरिएको छु मन्त्री निकट स्रोतले प्रतिवेदनमा भएको कुरा उल्लेख गर्दै भने ुत्यसकारण सो अप्रेसनमा संलग्न चिकित्सक तथा प्र-अप्रेसनमा संलग्न चिकित्सक देखि अन्य व्यक्तिहरु पनि दोषि छन् ।
मन्त्रालयले ३१ साउनमा मन्त्रालयका सह सचिव डा पदम बहादुर चन्दको संयोजकत्वमा सात सदस्यिय छानविन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा तुलसी भट्टराई सदस्य सचिव थिए भने डा विरेन्द्रबहादुर िसंह डा शिला वर्मा डा यज्ञबहादुर भण्डारी इश्वरी देवी श्रेष्ठ र केहरिसंह खड्का सदस्य रहेका थिए ।
अस्पतालमा २६ साउनमा बुटवल शंकरनगर-३ घर भएकी ३२ वर्षीया छमकुमारी बोहोराको घाँटीको थाइराइडको अप्रेसन गर्नुपर्नेमा चिकित्सकहरुले पाठेघरको अप्रेसन गरेका थिए । अस्पतालले अर्की महिला केसमाया गुरुङको पाठेघरको शल्यकि्रया गर्नुपर्नेमा बोहोराको गरिएको प्रतिवेदनलमा उल्लेख गरीएको छ ।

बल्ल संचालनमा आयो वीर अस्पतालमा गामा क्यामेरा


नयाँ पत्रिका
काठमाडौँ
६ भदौ

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालमा डेढ वर्ष देखि थन्किएर बसेको गामा क्यामेरा बल्ल साचालनमा आएको छ ।
विभिन्न जटिल रोगको निदान तथा उपचारका लागि आवश्यक गामा क्यामेरा अस्पतालले मङगलवारदेखि साचालनमा ल्याएको हो ।
अस्पतालका निमित्त निर्देशक डा ध्रुवप्रसाद िसंहका अनुसार विभिन्न समस्याका कारण लामो समयदेखि थन्किएको क्यामेरा मङ्गलवारवाट औपचारीक रुपमा साचालन आएको छ । उनले मङलवार नै सो क्यामेरावाट चारजनाको हाडको डाइग्नोसिस गरीएको बताए । चारजनामा दुई जना वीर अस्पतालका विरमी थिए भने बाँकी दुईमा एक जना भक्तपुर अस्पतालवाट आएका र अर्का एक सैनिक अस्पतालवाट आएका थिए ।
क्यान्सर थाइराइड हाडजोर्नी कलेजो पित्त छाती मुटु मृगौलालगायतका रोगको निदान र उपचारका लागि उपयोगि सो क्यामेरा अस्पतालमा भएको विवादका कारण अस्पतालको मुल ढोकामै थन्किएको थियो भने ६ महिना अघि मात्र न्युक्लियर मेडिसिन प्लान्टमा जडान गरीएको थियो ।
अस्पतालमा व्यवस्थापन र रेडियोलोजि विभागको विवदका कारया गत २० मङ्सिर ०६६ मा खरिद गरिएको सो क्यामेरा अस्पतालमा एक वर्ष सम्म अस्पतालको ढोकामा नै थन्किएर बसको थियो । क्यामेरालाई कहाँ राख्ने र क्यामेरा खरीदमा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै अस्पताल व्यवस्थापन र रेडियोलोजि विभागमा विवाद भएपछि दुई करोड ५१ लाखमा खरिद गरीएको सो गामा क्यामेरा एक वर्षसम्म अलपत्र परेपछि व्यवस्थापिका संसदको महिला बालबालिका र समाजकल्याण समितिले गत १४ कात्तिकमा अस्पताललाई तुरुन्त क्यामार जडान गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर समितिले निर्देशन दिएको साढे तीन महिना पछि गत फागुन पहिलो साता निकै ठुलो तामझामका साथ जडान गरीएको थियो ।
समितिले दिएको निर्देशन अनुसार क्योमरा जडान गरीएपनि क्यामेरा साचालनका लागि आवश्यक आइसोटोप नामक औषधि नहुदा क्यामेरा साचालनमा आउन सकेको थिएन । निमित्ति निर्देशक िसंहका अनुसार गत शुक्रवार मात्र आइसोटोप आएकाले क्यामेरा साचालन गरीएको हो । उनले आइसोटोप ल्याउने प्रकि्रया जटिल भएकाले पनि क्यामेरा साचालनमा आउन ढिला भएको बताए ।

Thursday, September 1, 2011

केशरभोग र विश्रान्ती मिठाइ पसल कारबाहीमा

image

वाणिज्य विभागले बजार अनुगमनका क्रममा अस्वस्थ मिठाइ बिक्री गरेका दुई मिठाइ पसललाई समेत कारबाही गरेको छ

नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, १४ भदौ

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले बजार अनुगमन तीव्र बनाएको छ । मंगलबार मिठाइ पसलहरूको निरीक्षण गर्दा जनावरको बोसो मिसाइएको घ्यू प्रयोग गर्ने, फोहोर ठाउँमा मिठाइ बनाएको भेटिएका केशरभोग र विश्रान्ती मिठाइ पसललाई कारबाही गरिएको जिप्रका काठमाडौंले जनाएको छ ।

वाणिज्य विभागले बजार अनुगमनका क्रममा अस्वस्थ मिठाइ बिक्री गरेका दुई मिठाइ पसललाई समेत कारबाही गरेको छ । विभागले सोमबार ढलमाथि भान्छा बनाएर अस्वस्थकर मिठाइ उत्पादन गरिरहेको नक्सालस्थित केशरभोग मिठाइ पसलको बिक्री बन्द गरी तीनदिने स्पष्टीकरण सोधेको छ भने मैतिदेविस्थित विश्रान्ति मिठाइ पसललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

विभागका अनुसार केशरभोगको सञ्चालकलाई तीनदिनभित्र स्पष्ट कारणसहित विभागमा बयानका लागि उपस्थित हुन पत्र पठाइएको छ भने अस्वस्थकर मिठाइ उत्पादन गरिरहेको भेटिएकाले विश्रान्तिलाई स्पष्टीकरण सोधेर सुधार गर्न सुझाब दिइएको छ ।

'बजार निरीक्षणका क्रममा अनमोलमा बिक्री गरिएका मिठाइमा अशुद्ध घ्यू र म्याद सकिएका मसला मिसाइएको पाइएको छ,' प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद ढकालले भने, 'मिठाइ तथा अशुद्ध भेटिएका घ्यूको नमुना परीक्षणपछि कानुनअनुसार कारबाही गर्नेछौँ ।' उनका अनुसार अनमोलमा फेला परेका सबै अशुद्ध घ्यू प्रशासनले ल्याएर राखेको छ ।

प्रशासनले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वाणिज्य विभाग, प्रहरी र उपभोक्तासित मिलेर गरेको अनुगमनमा सो पसलबाट एक सय ५० किलो अशुद्ध घ्यू र एक सय प्याकेट मिति सकिएको मसला फेला पारेको थियो ।

'अनुगमनका क्रममा पसलमा १५ किलो जाने टिनका १० टिन घ्यू फेलापरेको छ भने म्याद गुजि्रएका एक सय प्याकेट मसला,' प्रजिअ ढकालले भने, 'ति सबैलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रशासन कार्यालयमा ल्याइएको छ ।' उनले अनमोलमा अशुद्ध घ्यू सप्लाई गर्ने एक कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको बताए ।

अनमोलले कन्हैया घ्यू उद्योगबाट घ्यू खरिद गर्दै आएको टोलीलाई जनाएपछि टोलीले कन्हैयाको पुरानो बानेश्वरस्थित गोदाममा छानबिन गरेको थियो । कन्हैयाको गोदाममा त्यस्तो घ्यू नभेटिएपछि टोलीले कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रजिअ ढकालले बताए । 'नियन्त्रणमा लिइएको कर्मचारीको बयान लिने काम भइरहेको छ,' उनले भने, 'उसको बयान र खाद्य प्र्रविधिको प्रतिवेदन आएपछि घ्यू सप्लाई गर्ने र मिठाइ पसललाई कारबाही हुनेछ ।' उनले अनुगमनका क्रममा अनमोल स्विट्समा बिक्रीका लागि राखिएका गुणस्तरहीन मिठाइ नष्ट गरिएको बताए ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका एक कर्मचारीका अनुसार बजारमा बिक्री हुने अधिकांश घ्यूमा जनावरका बोसो मिसाइएकोे पाइएको छ । 'गाई, भैँसीको भनेर बिक्री गरिने अधिकांश घ्यूमा बोसो मिसाउने गरिएको पाइन्छ,' उनले भने, 'बजार अनुगमन र कारबाही फितलो भएकाले यस्तो समस्या सधैँ देखिन्छ ।' उनका अनुसार बजारमा बिक्री गरिने शुद्ध घ्यूको हालको मूल्य पाँच सयको हाराहारीमा छ, तर बोसो मिसाइएका अशुद्ध घ्यू डेढ सयदेखि तीन सय रुपैयाँसम्ममा पाइन्छ । प्रशासनले मंगलबार अनमोलमा फेला पारेको मिसावटयुक्त घ्यू पनि अनमोलले एक सय ८० रुपैयाँमा खरिद गरेको जनाएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बजारमा देखिएको समस्या समाधान गर्न केही समय अघिदेखि नियमित रूपमा बजारको निरीक्षण गरिरहेको ढकालले बताए । उनले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले जनतालाई राहत हुने कार्यक्रम ल्याउन सबैलाई निर्देशन दिइएको वेला प्रशासनले नियमित रूपमा गरेको कार्यक्रम त्यसैअन्तर्गत पर्ने जनाए ।

'बजारमा खाद्य सामग्रीमा थुप्रै समस्या छन्,' उनले भने, 'नियमित अनुगमन गर्ने हो भने त्यस्ता समस्या हराउनेछन् ।' उनका अनुसार प्रशासनले केही समयअघिदेखि विभिन्न पाँच विधा बनाएर उपभोक्ताअधिकार सुरक्षित गर्न नियमित अनुगमन थालेको हो ।

तस्बिर : श्रीधर पौडेल/नयाँ पत्रिका