नागरिक
काठमाडौं, असार ३० - सरकारले आधारभूत एवं गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा विपन्न समुदायको पहुँच वृद्धि गर्ने सोचका साथ ‘एक गाउँ एक डाक्टर’ सहित थुप्रै महत्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
सरकारी संरचनामा हाल प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा हुने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा समेत चिकित्सक उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा प्रत्येक गाविसमा चिकित्सक पुर्याहउनेसहित आइसियु र एनआइसियु स्थापना गर्नेसम्मका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
अर्थमन्त्री रामशरण महतले मंगलबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ४१ अर्ब ३२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ, जुन कुल बजेटको ५ प्रतिशत हो। अघिल्लो वर्ष स्वास्थ्यका लागि ३१ अर्ब २६ करोड विनियोजन गरिएको थियो, जुन कुल बजेटको ५.५ प्रतिशत थियो। प्रतिशतका हिसाबले बजेट घटे पनि यसपालि बजेटको आयतन भने बढेको छ।
क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा यो बजेट निराशाजनक भएको टिप्पणी विज्ञहरूले गरेका छन्। स्वास्थ्य सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले विपत्तिपछिको अवस्थामा पनि स्वास्थ्य प्राथमिकता परेको बताए। उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लिएका विभिन्न लक्ष्य पूरा गर्ने गरी पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै केही नयाँ कार्यक्रम थपिएको बताए।
हाल सरकारी स्वास्थ्य सेवामा करिब १ हजार मात्रै चिकित्सक दरबन्दी छ। यो आधारमा चिकित्सक पुर्यारउन थप ३ हजारभन्दा बढी चिकित्सक चाहिन्छ। आइसियु सेवा विस्तार कार्यक्रम पनि मिठो सपना मात्रै भएको प्रतिक्रिया दिए।आइसियु चलाउन एनेस्थेसियोलोजिस्टसँगै कार्डियोलोजिस्टजस्ता विशेषज्ञ जनशक्ति चाहिने भए पनि त्यस्ता जनशक्ति अत्यन्तै न्यून भएकाले पूरा हुन कठिन रहेको
पछिल्लो समय भूकम्प प्रभावित ११ जिल्लाका सबै गाविसमा चिकित्सक पुर्यादउने कार्यक्रमसमेत लागू हुन सकेको छैन। मन्त्रालयले गत वर्ष जारी गरेको २० वर्षे स्वास्थ्य नीतिमा यस्तो घोषणा गरेको थियो। ‘नीतिमा राखिसकेको अवस्थामा कार्यक्रम लागू गर्दै जाने घोषणा भएको छ, त्यो सकारात्मक हो,’ स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डा. यशोवर्द्धन प्रधानले भने, ‘यो सपना साकार हुन कम्तीमा २० वर्ष लाग्छ।’
हाल सरकारी स्वास्थ्य सेवामा करिब १ हजार मात्रै चिकित्सक दरबन्दी छ। यो आधारमा चिकित्सक पुर्यारउन थप ३ हजारभन्दा बढी चिकित्सक चाहिन्छ।
डा. प्रधानले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन सुरु हुँदा उपत्यका वरपरका जिल्लाका गाविसमा चिकित्सक पुगे पनि मनाङ, मुस्ताङका गाउँमा चिकित्सक पुर्यायउन सजिलो नभएको बताए। उनले सरकारले घोषणा गरेको आइसियु सेवा विस्तार कार्यक्रम पनि मिठो सपना मात्रै भएको प्रतिक्रिया दिए।
आइसियु चलाउन एनेस्थेसियोलोजिस्टसँगै कार्डियोलोजिस्टजस्ता विशेषज्ञ जनशक्ति चाहिने भए पनि त्यस्ता जनशक्ति अत्यन्तै न्यून भएकाले पूरा हुन कठिन रहेको उनले बताए। ‘एनेस्थेसियोलोजिस्टको माग देशभर छ,’ उनले भने, ‘एमबिबिएस चिकित्सकलाई त सरकारले आकर्षित गर्न नसकेको अवस्थामा कसरी विशेषज्ञ ल्याउला?’ उनले एनआइसियुका लागि भने नर्सलाई तालिम दिए तथा एमबिबिएस चिकित्सक भए पनि पुग्ने भएकाले इच्छाशक्ति भए कार्यान्वयन हुन सक्ने बताए।
सरकारले कानुनी रूपमा गर्भपतन गराउँदा स्वास्थ्य संस्थामा शुल्क नलाग्ने, २८ दिनसम्मको शिशुको स्वास्थ्य सेवामा निःशुल्क गर्ने, मिर्गौला र पाठेघरको वर्षमा एकपल्ट निःशुल्क जाँच गर्ने नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। स्वास्थ्य बिमा १० जिल्लामा विस्तार गरिने भएको छ। डा. प्रधानले स्वास्थ्य बिमा सरकारले गरेर नहुने भन्दै यसलाई पूरा नहुने अभियानको संज्ञा दिए।
खर्च गर्न कठिन
विज्ञहरूले महŒवाकांक्षी कार्यक्रम पूरा गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको खर्च गर्न सक्ने क्षमता र बजेट प्रतिशत दुवै नबढेसम्म उपलब्धि हुन नसक्ने बताए। गत वर्ष पनि स्वास्थ्यमा २६ अर्ब ६१ करोड मात्रै खर्च भएको थियो। सचिव श्रेष्ठले दाताको पैसा खर्च गर्न कठिन भएकाले कम खर्च देखिएको भन्दै आगामी दिनमा यसमा सुधार हुने बताए।
सरकारले बजेटमा सबै सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीमा औषधि र उपकरणसहितको पूर्वाधार र आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्था गर्न, नवगठित नगरपालिकामा कम्तीमा १५ शैयाका अस्पताल स्थापना गर्न आगामी वर्षमा २७ करोड छुट्ट्याएको छ। सरकारी स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाबाट स्नातकोत्तर तहको पढाइ सञ्चालन गर्न २७ करोड विनियोजन गरिएको छ।
निजी अस्पतालको अनुगमन बढाउने र सरकारी अस्पतालको अवस्था सुधार्ने बजेटमा उल्लेख छ। बजेटमा सामुदायिक तथा निजी अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार, यन्त्र उपकरण, जनशक्ति सेवा औषधिबारे प्रभावकारी अनुगमन गरिने, मापदण्ड पालना नगर्ने र सरकारी निर्णय अवज्ञा गर्ने अस्पताललाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने उल्लेख छ।
यस्तै, सामुदायिक अस्पताललाई दिइने अनुदान स्पष्ट मापदण्डका आधारमा पारदर्शी, औचित्यपूर्ण र आवश्यकता आधारित बनाइने सरकारी कार्यक्रम छ ।
सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाबाट नियमित प्रदान गरिने निःशुल्क औषधिको गुणस्तरीय आपूर्तिमा ध्यान दिन, औषधिको नमुना परीक्षण, गुणस्तर एवं मूल्य अनुगमन प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशालासहित औषधि व्यवस्था विभागको पुनःसंरचना गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका ठूला अस्पतालमा बिरामीको चाप कम गर्न र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न उपत्यकाका केही स्थानबाट स्याटेलाइट सेवा उपलब्ध गराउन सुरु गर्ने, क्षेत्रीय स्तरमा रहेका स्वास्थ्य प्रयोगशालाका क्षमता अभिवृद्धि तथा परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरण, जनशक्ति र पूर्वाधार पुर्यासइने जनाएको छ। विपत तथा दुर्घटनामा घाइतेको तत्काल उपचार व्यवस्था गर्न भरतपुर अस्पताल चितवनमा र धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा हरि खड्का ट्रमा सेन्टर बाग्लुङमा स्थापना गरिने भएको छ।
पश्चिमाञ्चलमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल मेडिकल कलेज
त्यसैगरी, पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना र राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालमा मेडिकल कलेजका रूपमा विकास गर्न प्रारम्भिक कार्य सुरु र भेरी अञ्चल अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी हृदयरोग निवारण केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता छ।
सरकारी स्तरमा न्युरोलोजी केन्द्र स्थापना गर्न प्रारम्भिक कार्य गर्ने, सर्पदंशका बिरामीका लागि एन्टिभेनम भ्याक्सिन उत्पादन सुरु गर्ने जनाएको छ। यसबाहेक कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्तरोन्नतिका लागि २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
मातृ तथा बालस्वास्थ्य सुधार ल्याउन काम गर्ने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई दिइने पोसाक भत्ता १ हजारबाट बढाएर ६ हजार पुर्यााइएको छ। यसबाहेक विपन्न समुदायका विशेष र आम नागरिकका लागि आधारभूत स्वास्थ्यका पुराना कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ।
- नागरिक
