Pages

Friday, April 20, 2012

परिवार नियोजनका आधुनिक साधन पढेलेखेकाले नै प्रयोग गर्दैनन्

-प्रवीण ढकाल
काठमाडौं, ८ वैशाख । देशमा शैक्षिकस्तर बढ्दै गए पनि परिवार नियोजनको आधुनिक साधनको प्रयोग भने घट्दै गएको छ । अशिक्षितको तुलनामा शिक्षितले नै परिवार नियोजनका आधुनिक साधन कम प्रयोग गर्छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण प्रतिवेदनले पढे लेखेका व्यक्तिमा परिवार नियोजनका आधुनिक साधनको प्रयोगदर घट्दै गएको र प्राकृतिक विधि अपनाउनेको संख्या बढ्दै गएको देखाएको छ । सरकारले परिवार नियोजनका आधुनिक साधनको प्रयोग बढाउन वार्षिक १५ करोड रुपियाभन्दा बढी रकम खर्चिंदै आएको छ तर प्रयोगमा भने कमी आएको छ । पाच वर्षअघि चार प्रतिशतले मात्र प्राकृतिक विधि अपनाउने गरेकामा यसपटक यो दर सात प्रतिशत पुगेको छ । आधुनिक साधन प्रयोग गर्नेको संख्यामा पनि एक प्रतिशत कमी आएको छ । सन् २००६ को सर्वेक्षणमा अस्थायी साधनको प्रयोगदर ४४ दशमलव२ प्रतिशत रहेकामा सन् २०११ मा ४३ दशमलव २ प्रतिशतमा झरेको छ ।
‘परिवार नियोजनका कार्यक्रम थालिएको झन्डै पाच दशकपछि आधुनिक साधनको प्रयोगदर घट्दै गएर प्राकृतिक विधि अपनाउनेको संख्या बढिरहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अस्थायी साधन प्रयोग गर्नेमा पनि पढे लेखेकाभन्दा नपढेका र कम पढेका बढी छन् ।’ पाच वर्षको अवधिमा आधुनिक साधनको प्रयोग बढाउन करोडौ खर्च तथा निःशुल्क वितरण गरिए पनि प्रयोगमा कमी आउनाले सरकारी कार्यक्रमको प्रभावकारिता कमजोर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘सन् २००६ पछि शिक्षाको स्तरमा ठूलै उपलब्धि हासिल भएको छ । सरकारले परिवार नियोजनका आधुनिक साधनबारे देशभर चेतना पनि फैलाएको छ,’ स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक डा. नरेशप्रताप केसीले भने, ‘तापनि, सन् २००६ को परम्परागत विधि अपनाउनेको प्रतिशत चारबाट वृद्धि भई अहिले सात पुगेको छ ।’ उनका अनुसार परम्परागत विधिमा वृद्धि हुनाको कारण यौनसम्पर्कका समयमा पुरुषले वीर्य बाहिर खसाल्ने विधि बढ्नु नै प्रमुख कारण हो ।
प्रतिवेदनले पनि परम्परागत विधि अपनाउनेको संख्या बढ्नामा वीर्य योनिबाहिर खसाल्ने र महिलाको रजस्वलाको समयलाई ध्यान दिएर यौनसम्पर्क राख्नेको संख्यामा वृद्धि हुनुलाई देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार एसएलसीभन्दा माथि अध्ययन गरेका १३ दशमलव १, माध्यमिक तहसम्मका ८ दशमलव २, प्राथमिकसम्मका ६ दशमलव ६ र कुनै पनि शिक्षा हासिल नगरेका ३ दशमलव ९ प्रतिशतले परम्परागत विधिअन्तर्गत वीर्य बाहिर झार्ने वा रजस्वलाको समय मिलाएर यौनसम्पर्क राख्ने गरेका छन् । वीर्य बाहिर खसाल्नेमा एसएलसीभन्दा माथि पढेका ११ दशमलव ३, माध्यमिकसम्मका ७ दशमलव १, प्राथमिकसम्मका ५ दशमलव ६ र नपढेका २ दशमलव ८ प्रतिशत छन् । यस्तै रजस्वलाको समय मिलाएर यौनसम्पर्क राख्नेमा एसएलसीभन्दा माथिका १ दशमलव ८, माध्यमिकसम्मका १ दशमलव १, प्राथमिकसम्मका ० दशमलव ८ र अशिक्षित १ दशमलव १ प्रतिशत छन् ।
परम्परागत विधि अपनाउनेमा ग्रामीण क्षेत्रभन्दा सहरी क्षेत्रका बढी छन्  । सहरका ९ दशमलव ८ र गाउ“का ६ प्रतिशतले परम्परागत विधि अपनाएका छन् । यसैगरी, पहाडका सबैभन्दा बढी र हिमाली क्षेत्रका सबैभन्दा कम छ । प्रतिवेदनका अनुसार पहाडका ७ दशमलव ६, हिमालका ५ दशमलव ३ र तराईका ५ दशमलव ९ प्रतिशतले परम्परागत विधि अपनाउ“छन् । विकास क्षेत्रका आधारमा सबैभन्दा बढी पूर्वाञ्चलका १० दशमलव २ र त्यसपछि क्रमशः पश्चिमाञ्चलमा ७ दशमलव ४, मध्यमाञ्चल ४ दशमलव ८, सुदूरपश्चिमाञ्चलमा ४ दशमलव ८ र मध्यपश्चिमाञ्चलमा ४ प्रतिशत छन् ।
साधन प्रयोग गर्ने संख्यामा कमी आएकाले नेपालले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न कठिन पर्ने पनि अध्ययनले देखाएको छ । लक्ष्यअनुसार सन् २०१५ मा ६७ प्रतिशत जनताले कुनै न कुनै प्रकारका परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्नुपर्छ तर सरकारी तथ्यांकले नै ४३ दशमलव २ प्रतिशतले मात्र साधन प्रयोग गर्ने गरेको देखाएको छ । सन् २००६ को तुलनामा यस वर्ष कन्डम, सुई र महिला बन्ध्याकरण गर्नेको संख्या घटेको छ । पुरुष बन्ध्याकरण, पिल्स, इम्प्लान्स र आइयुडीको प्रयोगमा वृद्धि भए पनि समग्रमा आधुनिक साधन प्रयोग गर्नेको संख्या घटेको छ ।
जनसंख्या महाशाखाका सहसचिव पदमराज भट्टले परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग घट्नुमा गर्भपतन र वैदेशिक रोजगारीमा जाने पुरुषको संख्यामा वृद्धि भएकाले हुन सक्ने बताए । ‘पाच वर्षको अवधिमा साधन प्रयोगमा उल्लेख्य वृद्धि हुनुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘तर यसमा थप कमी आएको छ । त्यसकारण सहस्राब्दी विकास लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने भएको छ ।’

Wednesday, April 18, 2012

एचआइभी एड्सको सहयोग

चार अर्ब गुम्ने खतरा

-प्रवीण ढकाल

काठमाडौ, ५ वैशाख । सरकारले राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रमा कम अनुभवीलाई निर्देशक बनाउने तयारी गरेको छ । ग्लोबल फन्डले केन्द्रको नेतृत्व कमजोर भएको भन्दै अनुभवीलाई जिम्मेवारी दिन चेतावनी दिए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कम अनुभवीलाई निर्देशक बनाउन लागेको हो ।
मन्त्रालयको यो निर्णयसगै फन्डले एचआइभीका लागि दिने भनेको चार अर्ब सहयोग रोकिने सम्भावना बढेको छ । फन्ड सचिवालयको टोलीले गत महिना एक साता नेपाल बसेर एचआइभी एड्ससम्बन्धी कार्यक्रम अनुगमन गरेको थियो । टोलीले केन्द्रमा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी काम नगर्दा एचआइभीका क्षेत्रमा प्रगति हुन नसकेको भन्दै तत्काल दक्ष नेतृत्व राख्न चेतावनी दिएको थियो । मन्त्रालयले भने चेतावनीको बेवास्ता गर्दै कम अनुभवी राजेन्द्र पन्तलाई निर्देशक बनाउन लागेको छ । पन्त यसअघि सिन्धुपाल्चोक जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख थिए । केन्द्रको निमित्त प्रमुख भइसकेका पन्तले कार्यकालमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेपछि हटाइएको स्रोत बताउछ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राजनीतिक दबाबमा उनलाई बुधबार निर्देशकको जिम्मेवारीपत्र दिइदै छ । स्वास्थ्यसचिव डा. प्रवीण मिश्रलाई नेपाली कांग्रेसका एक सभासद्ले पन्तलाई निर्देशक बनाउन दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ । ‘सभासद्की श्रीमती अनिता शाहले पन्त निर्देशक भए एचआइभी कोअर्डिनेटर भएर काम गर्ने तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो । सचिव मिश्रले भने दबाबको कुरा गलत भएको भन्दै पन्तलाई अहिलेसम्म जिम्मेवारी नदिइएको बताए ।
फन्ड टोलीले केन्द्रको नेतृत्व कमजोर भएको औल्याएलगत्तै मन्त्रालयले तत्कालीन निर्देशक डा. रमेश खरेललाई रसुवा जिल्लामा सरुवा गरेको थियो । अब नेतृत्वमा आउन लागेका व्यक्ति पनि कमजोर देखिएपछि मन्त्रालय र केन्द्रका कर्मचारीले राजनीतिक दबाबका कारण अर्बौं रकम गुम्ने सम्भावना बढेको गुनासो गरेका छन् ।
फन्ड एचआइभी, क्षयरोग र औलो नियन्त्रणमा गरिब मुलुकलाई सघाउन धनी आठ मुलुकले खडा गरेको कोष हो । फन्डको केन्द्रीय सचिवालयले मन्त्रालय, केन्द्र, नेपालस्थित कन्ट्री कोअर्डिनेसन मेकानिज्मलगायत सरोकारवाला निकायलाई प्रतिवेदनमार्फत यस्तै अवस्थामा सहयोगलाई निरन्तरता दिन नसकिने स्पष्ट पारिसकेको छ । सहयोग रकम खर्चका लागि दिइएको १३ पूर्वसर्तमध्ये केन्द्रले ११ वटा पूरा नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एक वरिष्ठ अधिकारीलाई ‘फोकल पर्सन’ तोक्ने र सहयोग रकम रातो किताबमा उल्लेख गर्ने सर्तमात्र पूरा भएको भन्दै टोलीले तीन महिनाभित्र सबै सर्त पूरा नगरे सहयोग रोक्ने बताएको थियो ।
संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिसगै सर्त पूरा गरी पैसा खर्चन नसके फन्डले रकम रोक्ने चेतावनी दिएको स्विकार्दै स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोले विभिन्न दबाब, केन्द्रमा ११ औ“ तहका कर्मचारी राख्नुपर्ने र पन्तबाहेक अन्य व्यक्ति नभएकाले उनैलाई नियुक्ति दिन लागिएको बताए । ‘पैसा गुम्ने भन्नेमा हामी चिन्तित छौ“ तर अब जिम्मेवारी पाउने व्यक्तिले राम्ररी काम गर्नुपर्छ,’ मन्त्री महतोले भने ।
फन्डले यसअघि दोस्रो चरणअन्तर्गत नेपाललाई दिएको सहयोग रकममा अनियमितता भएको भन्दै बाकी रकम फिर्ता लगेको थियो । गत वर्ष नवा चरणमा फन्डले एनजिओको भर परेको, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा एचआइभी कार्यक्रमलाई जोड्न नसकेको भन्दै नेपालको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो । फन्डले १० आ चरणअन्तर्गत १६ महिनाअघि नेपाललाई सन् २०१५ सम्मका लागि चार अर्ब दिने प्रतिबद्धता गरेको थियो । उसले तीन तीन महिनामा प्रतिवेदनका आधारमा रकम दिदै आएको छ ।

Monday, April 16, 2012

उत्पादनको बाटो बन्द

-प्रवीण ढकाल

काठमाडौं, ३० चैत । सरकारी स्वामित्व रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडले थप म्यादमा पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा निर्धारित मापदण्ड ‘जिएमपी’ पूरा नगरेपछि उत्पादनको बाटो बन्द भएको छ । यससगै कम्पनीको भविष्यसमेत समाप्त हुने देखिएको छ ।
औषधि व्यवस्था विभागले औषधि उत्पादक कम्पनीलाई जिएमपी मापदण्ड पूरा गर्न चैतसम्मको म्याद तोकेको थियो । उक्त अवधिमा सरकारी औषधि कम्पनीले नै जिएमपीमा जाने प्रक्रिया नथालेकाले कम्पनी बन्द हुने स्थितिमा पुगेको हो ।
मापदण्ड पूरा नगरी औषधि उत्पादन गर्न नपाउने नियम विभागबाट जारी भएलगत्तै चार वर्षदेखि उत्पादन ठप्प रहेको कम्पनीले ३० चैतसम्ममा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने थियो । मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने म्याद सकिएपछि उत्पादनको बाटो बन्द भएकाले कम्पनीको भविष्य पनि लगभग समाप्त भएको विभागका कर्मचारी बताउछन् ।
विभागका निर्देशक राधारमणप्रसाद शाहले जिएमपी मापदण्ड पूरा गर्न दिएको म्याद सकिएकाले पुराना कम्पनीले हालको व्यवस्थाअनुसार उत्पादन गर्न नपाउने बताए । उनले मापदण्ड पूरा नगरेका कम्पनीलाई खारेज गर्ने व्यवस्था नरहेकाले उत्पादनमा मात्र रोक लगाउन सकिने जानकारी दिए । ‘औषधि लिमिटेडको उत्पादन त पहिलेदेखि नै ठप्प थियो,’ उनले भने, ‘समयसीमामा जिएमपी मापदण्ड पूरा नगरेकाले आगामी दिनका लागि उत्पादनको बाटो बन्द भयो ।’ उनले सरकारले मापदण्ड पूरा गरी कम्पनी सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय गरे आगामी दिनमा उत्पादनको बाटो खुला हुने बताए ।
औषधि लिमिटेडका महाप्रबन्धक नवीनकुमार झाले भने समयमा जिएमपी पूरा गर्न नसक्नुमा सरकार नै दोषी रहेको बताए । ‘हामीले लिमिटेडलाई जोगाउन र जिएमपीमा जानका लागि ५३ करोड रुपिया चाहिन्छ भनेका थियौ,’ उनले भने, ‘सरकारले रकम दिन आलटाल गरेकाले कम्पनीको भविष्य अन्धकार बनेको हो ।’ उनले पनि कम्पनी खारेजको व्यवस्था नरहेकाले सरकारले रकम दिएर मापदण्ड पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए कम्पनीले पुनर्जीवन पाउने बताए ।
उनका अनुसार सरकारले आवश्यक रकम उपलब्ध गराए आगामी ६ महिनाभित्र मापदण्ड पूरा गर्न सकिन्छ । सरकारले अहिले कम्पनीलाई पाच करोड मात्र उपलब्ध गराएको छ । त्यसमध्ये दुई करोड तलब–भत्ता र बाकी रकम भवनलाई मापदण्डअनुसार बनाउन खर्च गर्ने योजना छ ।
विभागका निर्देशक शाहले पनि सरकारी कम्पनी भएकाले सरकारले निश्चित समय लिएर मापदण्ड पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए अन्तिम मौका दिन सकिने बताए ।
०२९ सालमा स्थापना भएको उक्त कम्पनीले एक सय २५ भन्दा बढी थरीका औषधि उत्पादन गर्दै आएको थियो । तर, उत्पादित औषधि जिएमपी मापदण्डअनुरूप नभएको भन्दै अस्पतालमात्र होइन स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै किन्न छाडेपछि कम्पनी धराशयी बनेको हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले औÈधि कम्पनीका लागि जिएमपी अनिवार्य गरे पनि नेपालमा पूर्णरूपमा लागू हुन नसकेपछि विभागले औषधि उत्पादकलाई चैतसम्ममा मापदण्ड पूरा गर्न म्याद तोकेको थियो । विभागले पहिलोपटक ०५९ मा र दोस्रोपटक ०६४ सालमा पाच वर्षभित्र मापदण्ड पूरा गर्न म्याद तोकेको थियो । उक्त अवधिमा २२ कम्पनीले मापदण्ड पूरा गरेको विभागले जनाएको छ ।

गंगालालमा मुटुको भल्भ फेर्नेको लर्को

नयाँ बिरामीले दस महिना कुर्नुपर्ने

-प्रवीण ढकाल

काठमाडौं, २८ चैत । सामान्यतः अस्पतालले कति दिनमा शल्यक्रिया गर्ला ? एक साता वा बढीमा एक महिना । अझ जटिल रोगकै हो भने त चाँडै शल्यक्रिया होला तर सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा मुटुको भल्भ फेर्न १० महिना कुर्नुपर्ने भएको छ ।
अन्य रोगको तुलनामा मुटुसम्बन्धी रोगलाई जटिल मानिन्छ तर मुटुकै भल्भ फेर्न आज केन्द्र जानुभयो भने तपाईंको पालो २०६९ सालको माघतिर मात्र आउँछ । अस्पतालका अनुसार बिरामीले मुटुको भल्भ फेर्नका लागि अहिले नै आगामी पुससम्मको ‘डेट’ लिइसकेका छन् ।
‘नयाँ बिरामीको मुटुको भल्भ फेर्ने पालो झन्डै १० महिनापछि मात्र आउनेछ,’ कार्डियाक सर्जरी विभागका प्रमुख डा. ज्योतीन्द्र शर्माले भने, ‘अहिले पनि हामीले गत साउन/भदौमा डेट लिएकाहरूको शल्यक्रिया गरिरहेका छौँ ।’ उनका अनुसार बिरामीको चाप बढी र जनशक्ति तथा शल्यकक्षको अभावमा मुटुको भल्भ फेर्न लामो समय कुनुपर्ने अवस्था आएको हो ।
अस्पतालले बिरामीको अवस्थाका आधारमा कुराउने गरेको छ । बिरामीको अवस्थालाई अस्पतालले तीन तहमा वर्गीकरण गरेर उपचार गरिरहेको छ । डा. शर्माले बिरामीको चाप बढी भएकाले रोगको गम्भीरताका आधारमा तत्काल -अर्जेन्ट), मध्यम -सेमिअर्जेन्ट) र पछि गर्ने गरी -इलेक्टिभ) गरी तीन तहमा बिरामीको अवस्थाको वर्गीकरण गरिएको बताए । ‘बिरामीको अवस्था गम्भीर छ भने हामीले उसको मुटुको भल्भ तत्काल फेरिदिन्छौँ,’ उनले भने, ‘बिरामीलाई औषधि खुवाएर पछि शल्यक्रिया गरे पनि हुने रहेछ भने उनीहरूलाई भने कुराउँछौँ ।’ उनका अनुसार इलेक्टिभ समूहका बिरामीले १० महिनासम्म शल्यक्रियाका लागि कुर्नुपर्छ । पालो पर्खाएका बिरामीलाई अस्पतालले औषधिको व्यवस्था गरेको छ ।
अस्पतालमा तीन कार्डियाक शल्यक्रिया युनिट छन् । युनिट ‘ए’ मा डा. भगवान कोइरालाले शल्यक्रिया गर्छन् । शल्यक्रियाका लागि बढी चाप उनकै युनिटमा छ । युनिट ‘बी’ र ‘सी’ मा शल्यक्रिया गर्ने हो भने बिरामीले बढीमा ६/७ महिनामात्र कुर्नुपर्छ तर बिरामी युनिट ‘ए’ मै शल्यक्रिया गराउन चाहने भएकाले पालो कुराइ १० महिनासम्म पुगेको एक चिकित्सकले बताए । युनिट ‘ए’ मा बालबालिकाको मुटुको शल्यक्रिया हुने भएकाले पनि चाप बढी हुने गर्छ ।
अस्पतालका निर्देशक डा. मनबहादुर केसीका अनुसार अस्पतालमा शल्यक्रियाका लागि सरकारले १५ वर्षमुनिका र ७५ वर्षमाथिका बिरामीका लागि छुट्याएको कोटाका कारण पनि शल्यक्रिया गर्न लामो समय कुर्नुपरेको हो । १५ वर्षमुनिका र ७५ वर्षमाथिका गरी वाषिर्क दुई सयजनालाई निःशुल्क भल्भ तथा शल्यक्रिया सेवा दिने सरकारी घोषणापछि देशभरबाट उपचारका लागि आउने बिरामीको संख्या बढेको निर्देशक शर्माले जानकारी दिए । अस्पतालले विभिन्न भागमा क्याम्प सञ्चालन गरी मुटुरोग र उपचारबारे चेतनामूलक कार्यक्रम गरेकाले पनि बिरामी उपचार गर्न आउने क्रम बढेको उनी बताउँछन् । ‘जनशक्ति, उपकरण तथा अन्य पूर्वाधार अभावका कारण बिरामीले शल्यक्रियाका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था छ,’ निर्देशक डा. केसीले भने ‘हामीले त्यसलाई कम गर्न जनशक्ति थप्ने तथा अन्य पूर्वाधार विकासको तयारी गरिरहेका छौँ ।’
उनका अनुसार अस्पतालले मुटुको भल्भ फेर्नका लागि ५५ हजार रुपियाँ लिने गरेको छ । निजी अस्पतालले डेढदेखि तीन लाखसम्म लिन्छन् ।
चिकित्सकका अनुसार मुटुमा चार भल्भ हुन्छन् । ती भल्भले रगतको प्रवाहलाई नियन्त्रणमा लिई सही दिशातर्फ आउजाउ गर्न सहयोग गर्छ । कुनै एक भल्भले राम्रोसँग काम गर्न नसक्दा श्वासप्रश्वासमा असर गर्ने, थकाइ बढी लाग्ने, छाती दुख्नेजस्ता लक्षण देखापर्ने चिकित्सकको भनाइ छ ।