बालबिकास केन्द्रको व्यवस्थापनका लागि मासिक ८३ रुपियाँ

केन्द्रमा कार्यरतको मासिक तलव २४ सय

प्रवीण ढकाल
काठमाडौँ, ५ असोज
सामान्यतया कुनैपनि कार्यालय वा संस्थाको व्यवस्थापनका लागि मासिक कति खर्च लाग्ला ? ५ हजार, १० हजार वा त्यो भन्दा माथि । तर सरकारले देशभरनै सञ्चालन गरीरहेको प्रारम्भिक बालबिकास केन्द्रको मासिक व्यवस्थापन खर्च भने तपाई हामिले सोच भन्दा पनि निकै कम रहेको छ ।
सरकारले देशभर नै झण्डै तीस हजारको हाराहारीमा प्रारम्भिक बालबिकास कन्द्र सञ्चालन गरीरहेको छ भने ति केन्द्रको व्यवस्थापनका लागि मासिक खर्च जम्मा ८३ रुपियाँ मात्र उपलब्ध गराउँदै आएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले प्रत्येक केन्द्रलाई व्यवस्थापन शिर्षकमा उपलब्ध गराउने यो रकम मासिक रुपमा बुझाउन समस्या पर्ने भएकाले बर्षको एक पटक एकमुष्ट रुपमा प्रति केन्द्र जम्मा एक हजारका दरले उपलब्ध गराँउदै आइरहेको छ ।
बालबालिकाको सवाङ्गिण विकासको आधार भनेको नै प्रारम्भिक बालबिकास केन्द्र रहेको र बिद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि यस्ता केन्द्रमा सुधार गर्नुपर्छ भन्दै हिँडिरहेको शिक्षा मन्त्रालयले छुट्टाएको कम खर्चका कारण नै देशभरमा रहेका यस्ता केन्द्रको अवस्था नाजुक रहेको मन्त्रालयका कर्मचारी स्वयम बताउँदै हिँडिरहेका छन् ।
मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रारम्भिक बालबिकास शाखाकी प्रमुख राज्यलक्ष्मि नकर्मीले केन्द्रको व्यवस्थापनका लागि सरकारका तर्फवाट निकै कम बजेट छट्टाइएको स्विकर गर्दै गुणस्तर विस्तारमा समस्या परीरहेको बताइन । ‘बालबालिकाको क्षमता विकासको सवैभन्दा महत्वपुर्ण केन्द्रलाई नै बजेट दिन सकिरहेको छैन’ उनले भनिन् ‘केन्द्रको गुणस्तर सुधारका लागि बजेट दिने कुरामा सबैको सहमति छ, तर किन किन अझैसम्म यस्ता केन्द्रको विकासमा सरकारले पर्याप्त बजेट दिन सकिएको छैन ।’ उनले केन्द्रको सुधार आवश्यक रहेकाले सरकारले यसको सुधारका लागि कार्य अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिइन ।

सरकारको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशभरमा ३३ हजार ९ सय चार वटा बालबिकास केन्द्रहरु रहेका छन् । ति केन्द्रहरुमध्ये सामुदायिक तर्फ रहेका २९ हजार दुई सय ७३ केन्द्रलाई शिक्षा मन्त्रालयले व्यवस्थापन खर्च भन्दै रकम उपलब्ध गराउने गरेको छ । सामुदायिक केन्द्रको व्यवस्थापन खर्च मात्र होइन ति केन्द्रमा कार्यरत सहयोगि कार्यकर्ताको तलब पनि निकै कम रहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले ति केन्द्रमा कार्यरत सहयोगि कार्यकर्तालाई हिमाली जिल्लाका लागि मासिक २६ सय र पहाडि तथा तराई जिल्लाका लागि २४ सय रुपिया“ उपलब्ध गराउ“दै आएको छ । शाखा प्रमुख नकर्मीले उनिहरुलाई दिइने रकम निकै कम भएकाले सरकारले बढाउने योजना बनाइरहेको बताइन ।

सरकारी नियमअनुसार एउटा बालविकास केन्द्रमा २० देखि ३० जना बालबालिका हुनुपर्ने छ । नियमअनुसार स्थापित भएका त्यस्ता केन्द्रलाई मन्त्रालयले व्यवस्थापन खर्च सहति वार्षक रुपमा शैक्षिक सामाग्रि खर्च पनि उपलब्ध गराउने गर्दछ । एक केन्द्रमा एक डोको खेलौना हुनुपर्ने र पर्याप्त मात्रामा शैक्षिक सामाग्रि हुनुपर्ने नियम बनाएको सरकारले केन्द्रलाई रकम भने वार्षिक रुपमा जम्मा दुई हजार मात्र दिने गरेको छ ।
सरकारले उपलब्ध गराएको रकम निकै कम भएकाले नै देशभरमा रहेका केन्द्रमध्ये जम्मा जम्मि ३० प्रतिशत केन्द्रको मात्र न्युनतम मापदण्ड पुरा भएको सेभ द चिल्ड्रेनमा कार्यरत नरदेवि थापाले बताइन । ‘केन्द्रका लागि सरकारले रकम निकै कम दिएको छ तर गुणस्तर भने बढाउ भनिरहेको छ’ उनले भनिन्, ‘यति थोरै रकम र केन्द्र सञ्चालनका लागि भवन पनि नदिदा“ कसरी केन्द्रको गुणस्तर बढ्न सक्छ ?’
शिक्षा पत्रकार सञ्जालले शुक्रवार राजधानिमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रारम्भिक बालबिकासको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको संस्था सेतो गुरा“सकी संस्थापक अध्यक्ष अगाथा थापाले केन्द्रको विकासका लागि स्थानिय विकास मन्त्रालयमार्फत बजेट छुट्टाइएको भएपनि हालसम्म त्यो रकम सदुपयोगमा आउन नसकेको बताइन । उनले बालबिकास केन्द्रको बिकासका लागि शिक्षा मन्त्रालय सहित स्वास्थ्य, स्थानिय विकास, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले पनि संयुक्त रुपमा काम गर्नु शुक्रवार मुख्य सचिव लिलामणि पौड्याल समक्ष सहमति भएको जानकारी दिइन ।