नागरिक
रौतहट, असार ३१ - जिल्ला विकास समिति (जिविस) रौतहटको 'लापरबाही'ले सुनौलो हजार दिन आयोजनाको ७० प्रतिशत रकम फ्रिज हुने खतरा बढेको छ। जिविस र गाविस सचिवबीच कमिसनको कुरा नमिल्दा दोस्रो र अन्तिम किस्ताबापतको ७० प्रतिशत रकम निकासा निकासा नहँुदा झन्डै ४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ फ्रिज हुने लगभग निश्चित भएको सरोकारवालाको भनाइ छ।
गर्भधारण गरेको (२७० दिन) देखि जन्मेको दुई वर्षसम्म आमा र शिशुलाई सुरक्षित राख्न सुनौलो हजार दिन कार्यक्रम लागू गरिएको हो।
विपन्न तथा सीमान्तकृत वर्गका गर्भवती महिला र २ वर्षमुनिका शिशुलाई पोषण दिने उद्देश्यले कार्यक्रम लागू गरिएको हो। जिविस रौतहटले आयोजना लागू भएका १२ गाविसलाई रकम निकासा नदिएको सरोकारवालाले बताए।
कार्यक्रमका फोकल पर्सन तथा जिविसका सूचना अधिकृत सुभास ठाकुर भने कमिसन नमागेको दाबी गर्छन्। गाविस सचिवलाई आयोजनाको निर्देशनअनुसार काम गर्न अह्राए पनि नटेरेको उनले बताए।
पिरारा रजवाडा, ब्रह्मपुरी, गम्हरिया पर्सा, विश्रामपुर, मदनपुर, पिपरिया परोहा, लक्ष्मीपुर बेलविछवा, पिपरा भगवानपुर, फतुहा महेशपुर, मिठुअवा, बन्जरहा र इनरवारी गाविसमा बाँकी रकम निकासा भएको छैन।
'मागेको पैसा नदिएपछि दिएनन्,' गम्हरिया पर्साकी करमोन नेशाले भनिन्, 'अरु समूहले कमिसन दिँदा रकम निकासा भयो। हामीले काम गरेका छौं दिन्नौं भन्दा जिविसका कर्मचारी र सचिवले रोके।' आर्थिक वर्षको अन्त्यमा लगानी गरेको रकम नआउने देखेपछि आक्रोशित महिलाले जिविसमा धर्ना समेत दिए।
ठाकुरले एउटा गाविसमा १८ वटासम्म समूह भएको र गाविसको बजेटभन्दा चार गुणा बढी रकम गाँउ जाँदा राजनीतिक र स्थानीय हस्तक्षेप बढेकाले लक्षित वर्गसम्म रकम पुग्न गाह्रो भएको बताए।
पहिलो किस्ताको ३० प्रतिशत बाहेक अरु रकम आयोजना लागू भएका गाविसका लक्षित समूहमा पठाउन नसकिएकोले ७० प्रतिशत (साढे चार करोडभन्दा बढी) रकम फ्रिज हुने खतरा बढेको जिविस रौतहटका लेखा अधिकृत खिमानन्द पौडेलले बताए।
विश्व बैंकको ६० प्रतिशत र नेपाल सरकारको ४० प्रतिशत अनुदानमा सुनौलो हजार दिन आयोजना २०७० देखि जिल्लाका १२ गाविसमा सञ्चालनमा छ।
No comments:
Post a Comment