काठमाडौं, असार २३ – सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को नीति तथा कार्यक्रममा चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्ने बताइएको छ । गत साता चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धि राष्ट्रिय नीति बनाउन गठित उच्च स्तरीय कार्यदलले राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्नका लागि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । आज सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रमले सरकारले सो प्रतिवेदन लागू गर्ने संकेत गरेकोे हो । गत साता शिक्षाविद् डा. केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री शुसिल कोइरालालाई सो प्रतिवेदन बुझाएको हो । सो प्रतिवेदन मन्त्री परिषद्को सामाजिक समितिमा पुगेको छ । यद्यपी, नीजी मेडिकल कलेजहरुको छाता संगठन ‘एशोसियसन अफ प्राइभेट डेन्टल तथा मेडिकल कलेज एशोसियसन’ले भने सो प्रतिवेदन अव्यवहारिक भएको भन्दै परिमार्जन गर्न माग गरेको छ ।
यसैगरी सरकारले पाँचवटै विकास क्षेत्रमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्दै जाने र यही आर्थिक वर्षदेखि सार्वजनिक अध्ययन संस्थान वा प्रतिष्ठानहरुमा चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तह (पिजी)मा निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था मिलाउने सार्वजनिक गरेको छ । उच्च स्तरीय कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि पाँचवटै विकास क्षेत्रमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्दै जाने र चिकित्सा विज्ञानमा स्नातकोत्तर वा सो भन्दा माथिल्लो तहको पढाइ निःशुल्क गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी सरकारले राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै आधारभूत र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्याउने, स्वास्थ्य सेवामा जनताको सहज पहुँच बढाउन राष्ट्रिय स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने, ७५ वटै जिल्ला अस्पतालहरुमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सघन उपचार कक्ष (आइसियू), नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष (एनआइसियू), जेष्ठ नागरिक उपचार कक्ष, तथा बृहत आकस्मिक प्रसूति र नवजात शिशु उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने भनिएको छ ।
आज सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रममा जनस्वास्थ्य ऐन तर्जुमा गरी सबैका लागि स्वास्थ्य सेवालाई नियमित रुपमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने, अति दुर्गम जिल्लामा एकिकृत स्वास्थ्य सेवा लागू गर्ने, अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरुबाट २४सै घण्टा निःशुल्क औषधि उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । सरकारले निःशुल्क औषधिको सहज उपलब्धताका लागि औषधि प्रणाली सुधार गरी स्थानीय आवश्यकता अनुरुप औषधि आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारले क्षेत्रीय अस्पतालहरुमा समेत नसर्ने रोगहरुको उपचारका लागि विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने, महामारी फैलन सक्ने संक्रमणजन्य रोगको उपचार र नियन्त्रणका लागि पूर्वाधार, मानवस्रोत र प्रयोगशाला सेवा विस्तार गर्ने सार्वजनिक गरेको छ । यसैगरी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा रिक्त पदपूर्ती गरी स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउने र ‘हरेक गाउँ, एक डाक्टर पुर्याँउ’ अवधारणा क्रमश लागू गर्ने पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारले नवजात शिशुको जन्मदेखी २८ दिन सम्मको उपचार सेवालाई निःशुल्क बनाई मातृ र शिशु मृत्युदर कम गर्ने, विपद्को समयमा स्वास्थ्य सेवा दिने साधन स्रोत सहितको विशेषज्ञ समूह बनाउने र ट्रमा सेवालाई विस्तार गरिने पनि निती लिएको छ ।
आयूर्वेद औषधि तथा जडिबुटीको अनुसन्धान, संकलन तथा प्रशा्सन केन्द्र स्थापना एवम् जडिबुटी खेती प्रवद्र्धन गरी गूणस्तरीय औषधि उत्पादनमा जोड दिने, दुर्गम ठाउँमा आकस्मिक सेवामा एयर लिफ्टिङको माध्यमबाट सेवा उपलब्ध गराउने, केन्द्रीय, क्षेत्रीय तथा अञ्चल अस्पतालका सेवा विकेन्द्रीकरण गरी विशेषज्ञ सुविधा सहितको स्याटेलाइट अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने र प्रत्येक नगरपालिकामा न्युनतम १५ सैयाको अस्पताल सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेख छ । संविधानसभा/व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा राष्टपति डा रामवरण यादवले आज आर्थिक वर्ष २०७२/७३को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
- पाँचवटै विकास क्षेत्रमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्दै जाने
- आाधारभूत र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच पुर्याउने
- राष्ट्रिय स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने
- ७५ वटै जिल्ला अस्पतालहरुमा आइसियू, एनआइसियू स्थापना गरिने
- २४सै घण्टा निःशुल्क औषधि उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने
- क्षेत्रीय अस्पतालहरुमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउने
- ‘हरेक गाउँ, एक डाक्टर पुर्याउ’ अवधारणा लाागू गरिने
- मातृ र शिशु मृत्युदर कम गर्ने
- विपद्को समयमा स्वास्थ्य सेवा दिने साधन स्रोत सहितको विशेषज्ञ समूह बनाउने
- ट्रमा सेवालाई विस्तार गरिने
- विशेषज्ञ सुविधा सहितको स्याटेलाइट अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने
- प्रत्येक नगरपालिकामा न्युनतम १५ सैयाको अस्पताल सञ्चालन गरिने
No comments:
Post a Comment