जानकी मेडिकललाई कारबाही गर्न निर्देशन

नागरिक

काठमाडौं, असार २८ -   व्यवस्थापिका संसदको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले विद्यार्थीसँग पैसा उठाएर पठनपाठन अवरुद्ध गर्ने जनकपुरको जानकी मेडिकल कलेजका सञ्चालकमाथि कारबाही प्रक्रिया तत्काल थाल्न निर्देशन दिएको छ। समितिले पीडित विद्यार्थीलाई समुचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनसमेत शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

विद्यार्थीबाट पैसा उठाएपछि दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि पढाइ र अस्पताल सञ्चालन रोकेर नियमनकारी निकाय र विद्यार्थी ढाँट्दै हिँडेको भन्दै समितिले सञ्चालकमाथि कारबाहीको निर्देशन दिएको हो।

कलेज सञ्चालकलाई कारबाही तथा आफ्नो पठनपाठन सुनिश्चितताको माग गर्दै विद्यार्थीहरूले आन्दोलन जारी राखे पनि सञ्चालकहरूलाई संरक्षण गरेर कारबाहीबाट जोगाएको शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवमाथि आरोप लाग्दै आएको छ। समितिले सबै पक्षसँगको छलफलपछि कलेज सञ्चालकलाई कारबाही गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिका सभापति सुनीलकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले कलेजका ३ सय १७ विद्यार्थीको भविष्य अन्योलग्रस्त बन्न पुगेको भन्दै सञ्चालनमा देखिएको समस्या समाधान गर्न समेत शिक्षा मन्त्रालय र इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन (आइओएम) र मेडिकल काउन्सिललाई निर्देशन दिएको छ। समितिले सो समस्या समाधान गरेर पीडित विद्यार्थीको अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाई १० दिनभित्र समितिलाई जानकारी दिन पनि निर्देशन दिएको छ।

समितिले देशका सम्पूर्ण मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र सञ्चालन प्रक्रियामा देखिएका समस्या अध्ययन गरी सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न ५ सदस्यीय कार्यदलसमेत गठन गरेको जनाएको छ।

लामो समयदेखि समस्या जारी रहेपछि आइओएमले कलेजमा पढाइ सञ्चालन हुन नसक्ने निष्कर्षसहित विद्यार्थी व्यवस्थापन प्रक्रिया सुरु गरे पनि शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिल बाधक बन्दै आएका छन्। आइओएमले जेठ अन्तिम साता नै त्यहाँका इन्टर्न विद्यार्थीलाई गण्डकी मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा सारेर अन्य विद्यार्थीको पनि मातहतका कलेजमा स्थानान्तरण प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। तर, नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सुरुमै सम्बन्धन खारेज नगरी विद्यार्थी व्यवस्थापनमा सहमति नदिने अडान राख्दै आएको छ।

समस्या समाधानका नाममा शिक्षा मन्त्रालयले सूचना जारी गरेर पठनपाठन सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए पनि पालना नगरेका सञ्चालकमाथि कुनै कारबाही थालेको छैन। उल्टै शिक्षामन्त्री यादवले गत २१ गते मन्त्रालयमा सबै निकायका पदाधिकारीलाई डाकेर कलेजको सम्बन्धन खारेजी र विद्यार्थी स्थानान्तरणसमेत नगर्न निर्देशन दिएपछि प्रक्रिया अवरुद्ध छ। राजधानीमा विभिन्न निकायमा धर्ना दिँदै आएका विद्यार्थीले आइतबारदेखि जानकपुरमा समेत सडक अवरुद्ध पारेर आन्दोलन थालेका छन्।

- नागरिक