१५ शय्यासम्मका अस्पताल निजीलाई चलाउन नदिइने

-प्रवीण ढकाल
काठमाडौं, ३  साउन । सरकारले १५ शय्यासम्मको अस्पताल सञ्चालन अनुमति निजी क्षेत्रलाई नदिने भएको छ । निजी क्षेत्रबाट हालसम्म सञ्चालित १५ शय्या क्षमताका अधिकांश अस्पतालको सेवा खराब भेटिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले त्यस्ता अस्पताल सञ्चालनमा रोक लगाउने तयारी गरेको हो ।
देशभरका अस्पतालको अनुगमनका क्रममा १५ शय्यासम्मका अधिकांश निजी अस्पतालले मापदण्ड पूरा नगरेको तथा अस्पतालको सेवासुविधा गुणस्तरीय नभएको फेला परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अधिकांश अस्पताल भाडाका घरमा सञ्चालन भएको, आफ्नै भवन बनाउनेतर्फ पहल नभएको, गुणस्तर नभएका भवनमा सञ्चालन गरिएका, सरकारी सेवाका चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीबाट काम लिई सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको कार्यप्रति वितृष्णा फैलाएको, पूर्णकालीन स्वास्थ्यकर्मी नराखी करारमा काम गराइएको, आम्दानी तथा खर्च नदेखाउने र करसमेत छली गर्ने गरेको पाइएको छ ।
यसरी, अधिकांश अस्पतालको सेवा खराब भेटिएपछि मन्त्रालयले अब १५ शय्यासम्मका अस्पताललाई स्वीकृति दिन बन्द गरी कम्तीमा ३० शय्याको बनाई सञ्चालन गर्ने योजना बनाइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता पदमबहादुर चन्द बताउँछन् । प्रवक्ता चन्दका अनुसार हालसम्म सञ्चालनमा रहेका १५ शय्या क्षमताका अस्पताललाई शय्या विस्तार गरी मापदण्ड पूरा गर्न लगाइनेछ ।
‘१५ शय्यासम्मका अस्पतालमा सेवा असाध्यै खराब भेटिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण सबैले राम्रो सेवा दिन सकून् भनेर कम्तीमा ३० शय्याको अस्पताल हुनुपर्ने भनेर नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।’
मन्त्रालयले गत वर्ष सबै अञ्चलमा एक/एकजना सहसचिव नेतृत्वको टोली पठाएर अस्पतालहरूको अनुगमन गरेको थियो । गत कात्तिकदेखि पुससम्म विभिन्न स्थानमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको निरीक्षण गरी प्रत्येक अनुसन्धान टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनले १५ शय्याका अस्पतालको सेवा निराशाजनक पाइएको देखाएका थिए । १४ वटै टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले अहिले देशभरका अस्पतालको अवस्थाको प्रतिवेदनसमेत तयार पारिरहेको छ । अब निजी क्षेत्रले कम्तीमा ३० शय्या क्षमताको अस्पताल मात्र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था बनाउन लागिएको डा. चन्दले बताए ।
मन्त्रालयका अनुसार देशभरमा अहिले दुई सय ५० वटा निजी अस्पताल छन् । तीमध्ये १५ शय्या क्षमताको अस्पताल कति छ भन्ने तथ्यांक मन्त्रालयसँग छैन । मन्त्रालयले त्यसको तथ्यांक संकलन गरी शय्या विस्तार गर्न पत्राचारसमेत गर्ने तयारी गरेको छ ।
‘१५ शय्याको मात्र होइन, केही ठूला निजी अस्पतालको सेवामा पनि समस्या देखिएकाले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई वर्षमा कम्तीमा दुईपटक सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ,’ प्रवक्ता डा. चन्दले भने, ‘नियमित अनुगमन गरी नराम्रो गर्नेको दर्ता खारेजसम्म गर्ने कडा व्यवस्था गर्न लागेका छौँ ।’
उनले स्वीकृति नलिएका, गुणस्तरीय सेवाका लागि पूर्वाधार तथा आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी नभएका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थालाई प्रथमपटक निश्चित अवधि तोकी सुधारका लागि सुझाब दिने, दोस्रोमा चेतावनी र तेस्रोपटक खारेज गर्न सिफारिस गर्नसक्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको अनुगमन टोलीलाई दिने तयारी भइरहेको बताए ।
प्राइभेट हस्पिटल एन्ड नर्सिङ होम एसोसिएसनका महासचिव गोपी न्यौपानेले सरकारले अनुगमन गर्न अप्ठेरो भयो भन्दै १५ शय्या क्षमताका अस्पताललाई स्वीकृति नदिने तयारी गरेको आरोप लगाए । १५ शय्या क्षमताका अस्पतालले स्वास्थ्यको पहुँच नभएका स्थानमा सेवा दिइरहेकाले सञ्चालन स्वीकृति नै नदिने भन्नु गलत रहेको महासचिव न्यौपानेले बताए ।
‘अनुगमनमा समस्या भयो भनेर अस्पताल नै सञ्चालन गर्न नदिने भन्न त मिलेन नि †’ उनले भने, ‘गल्ती गर्नेलाई सरकारले कारबाही गर्नुपर्‍यो, सरकारले कानुनविपरीत जानेलाई कारबाही गर्न सक्छ ।’