८० लाख बालबालिकाले खोप नपाउने

मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म कमिसनको खेलमा

-प्रवीण ढकाल
काठमाडौं, २९ जेठ । असी लाख बालबालिकाले यो वर्ष दादुरा र रुबेलाविरुद्धको खोप लाउन नपाउने भएका छन् । स्वास्थ्यमन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मले औषधि कम्पनीसित कमिसन खोज्न थालेपछि खोप कार्यक्रम अवरुद्ध भएको छ ।
स्रोतका अनुसार स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतो, भ्याक्सिन खरिद गर्ने आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका प्रमुख डा. नरेशप्रताप केसी र अभियान सञ्चालन गर्ने बालस्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख डा. श्यामराज उप्रेतीले औषधि कम्पनीसित छुट्टाछुट्टै कमिसन मागिरहेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नौदेखि १५ वर्षमुनिका देशभरका एक करोड बालबालिकालाई दादुरा र रुबेला रोगविरुद्धको खोप दिने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षलाई सघन खोप वर्षका रूपमा मनाउने कार्यक्रम अघि सारेको थियो ।
कार्यक्रमका लागि एक अर्ब रुपियाँ बजेट छुट्टयाइएकामा स्वास्थ्यमन्त्री महतोसहित केसी र उप्रेतीले छुट्टाछुट्टै कमिसन माग गरेपछि यो वर्ष भ्याक्सिन खरिद नहुने पक्का भएको छ ।
सरकारले सन् २००८ को सुरुमा देशभरका बालबालिकालाई अभियान नै चलाएर दादुराको खोप दिएको थियो भने रुबेलाको खोप पहिलोपटक दिन लागिएको हो । विज्ञहरूका अनुसार दादुराको खोप पाँच वर्षको अन्तरालमा पुन: दिनुपर्ने हुन्छ । सोहीअनुसार सरकारले यो वर्ष देशभरका बालबालिकालाई खोप दिन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अभियान सञ्चालनको घोषणा गरेको हो । तर, मन्त्रीदेखि कर्मचारीको बार्गेनिङका कारण खोप नआउने भएपछि दादुराको महामारी पुन: फैलन सक्ने भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारी चिन्तित भएका छन् । बालस्वास्थ्य महाशाखाका अनुसार देशका केही जिल्लामा दादुराका बिरामी देखिन सुरु भएका छन् । ‘केही जिल्लामा दादुराका बिरामी देखिन थालिसकेका छन्,’ खोप शाखाका एक कर्मचारीले सौर्यसँग भने, ‘यदि यो वर्ष खोप अभियान नचलाउने हो भने दादुराको महामारी नै फैलन सक्छ ।’ उनले मन्त्रीदेखि कर्मचारीको बार्गेनिङले देशभरका ८० लाख बालबालिकाको स्वास्थ्य जोखिममा रहेको बताए ।
मन्त्रालयले दादुराको महामारी आउन सक्ने भन्दै गत माघमा अभियान घोषणा गरेको थियो । अभियान घोषणा गरेलगत्तै दादुरा रुबेलाको भ्याक्सिन (एमआर) उत्पादन गर्ने सिरम इन्डिया इन्स्टिच्युटले सरकारलाई १० करोड रुपियाँ बराबरको नि:शुल्क एमआर भ्याक्सिन उपलब्ध गराएको थियो । सोही भ्याक्सिनबाट बालस्वास्थ्यले अभियानको पहिलो चरणका रूपमा सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका १५ जिल्लाका २० लाख बालबालिकालाई खोप दिएको थियो । देशका अन्य ६० जिल्लामा सञ्चालन गरिने अभियानका लागि आवश्यक भ्याक्सिन खरिदका लागि मन्त्री र विभागीय प्रमुखहरूले कम्पनीसँग बार्गेनिङ गर्न थालेपछि कम्पनीले यो वर्ष भ्याक्सिन दिन नसक्ने जनाएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कम्पनीले पहिला नै १० करोड बराबरको नि:शुल्क भ्याक्सिन दिइसकेकाले थप कमिसन दिन नसक्ने उल्लेख गरेको छ । तर, मन्त्री र कर्मचारीले आफूहरूलाई छुट्टै कमिसन आउनुपर्ने अडान छाडेका छैनन् ।
मन्त्री महतोले आफूले कमिसनको बार्गेनिङ नगरेको र आफूलाई असफल पार्न केही कर्मचारीले प्रायोजित आरोप लगाएको बताएका छन् । ‘मलाई त कुन कम्पनीले भ्याक्सिन दिँदै छ भन्ने पनि थाहा छैन,’ उनले भने, ‘केही कर्मचारीले चलखेल गरेर मेरो नाम जबर्जस्ती मुछेको हुन सक्छ ।’ उनले यो वर्ष जुनसुकै हालतमा पनि अभियान चल्ने दाबी गर्दै चलखेल गर्नेलाई छानबिन गरी कारबाही गर्न आफू तयार रहेको बताए ।
आपूर्तिका प्रमुख केसीले पहिला भ्याक्सिन खरिदका लागि गरिएको टेन्डर रद्द हुनुमा आर्थिक समस्या रहेको दाबी गरे । ‘आपूर्ति तथा बालस्वास्थ्य र विभाग तथा माथिसम्मको तालमेल मिल्न नसक्दा भ्याक्सिन खरिद हुन सकेको छैन ।’ उनले यो वर्ष कुनै पनि हालतमा अभियान चलाइनुपर्नेमा जोड दिए ।
बालस्वास्थ्यका प्रमुख डा. उप्रेती भने भ्याक्सिन खरिदलगायत विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नहुने बताउँछन् । ‘भ्याक्सिन खरिदको जिम्मा अरू नै निकायको हो,’ उनले भने ‘हामीले त भ्याक्सिन आएपछि कार्यक्रमलाई सही ढंगले चलाउने हो ।’ उनले यो वर्ष बालबालिकालाई अनिवार्य भ्याक्सिन दिनुपर्ने अहिलेसम्म भ्याक्सिन आउन नसकेकामा आफैँ अचम्ममा परेको बताए । अभियान घोषणाको समयमै स्वास्थ्य मन्त्रालयका केही कर्मचारीले तयारीविना हालसम्मकै ठूलो खोप अभियान घोषणा गरेकामा आपत्ति जनाएका थिए । खोप पनि नभएको र खोपका लागि आवश्यक प्रक्रियासमेत नचाली मन्त्रालयले हचुवाका भरमा अभियान घोषणा गरेको भनी केही कर्मचारीले विरोध गरेका थिए ।
मन्त्रालयले नि:शुल्क पाएको भ्याक्सिन सुदूरपश्चिमका अछाम, बैतडी, बझाङ, बाजुरा, डडेल्धुरा, दार्चुला, डोटी, कैलाली र कञ्चनपुर एवं मध्यपश्चिमका बाँके, बर्दिया, दाङ, सुर्खेत, प्युठान र रोल्पाका बालबालिकालाई लगाएर पहिलो चरणको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका जिल्लामा अभियान चलाएलगत्तै मन्त्रालयले अन्य जिल्लाका ८० लाख बालबालिकाका लागि औषधि खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । तर, बार्गेनिङलगयत समस्या आएपछि सो टेन्डर रद्द भएको छ ।
अहिलेसम्म टेन्डरको प्रक्रिया सुरु नभएको र टेन्डर परिहाले पनि अध्ययन प्रक्रिया पूरा हुन कम्तीमा चारदेखि पाँच महिना लाग्ने भएकाले चालु आवमा अभियान चल्न नसक्ने पक्का भएको मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले सौर्यलाई बताए । ‘विनाअवरोध प्रक्रिया अगाडि बढ्दा पनि चार महिना लाग्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण यस वर्ष भ्याक्सिन आउन सक्दैन ।’
के हो दादुरा र रुबेला ?
दादुरा र रुबेला ज्यादै छिटो सर्ने भाइरसबाट लाग्ने संक्रामक रोग हो । बालबालिकाको मृत्यु हुने प्रमुख कारण दादुरा पनि हो । दादुरा लागेका बिरामीको नाक, घाँटीमा भाइरस पाइन्छ । त्यसैले बिरामीको खकार, सिँगानसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउँदा हावाद्वारा यो रोग एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्न सक्छ ।
दादुरा रोगको पहिलो लक्षण भनेको उच्च ज्वरो आउनु हो । बिरामीलाई रुघाखोकी लाग्ने, आँखा राता हुने, आँसु बग्ने र गालाको भित्री भागमा मसिना, सेता दाग देखा पर्छन् । दादुरा भइसकेपछि केही दिनमा अनुहार र घाँटीको माथिल्लो भागमा राता बिमिरा देखा पर्छन् । त्यसपछि छाती, पेट, हातखुट्टासम्म फैलिन्छन् । दादुरा भइसकेपछिको खास उपचार नभएको चिकित्सकले बताएका छन् । चिकित्सकका अनुसार दादुरा रोगको उपचार भनेको यसबाट भएका जटिलता जस्तै– पखाला, ज्वरो, निमोनियाको उपचार गर्नु नै हो ।
रुबेलाको लक्षण दादुराको जस्तै हुन्छ । यो रोग पनि भाइरसबाट लाग्ने भएकाले छिट्टै एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्छ । रुबेला संक्रमण भएको व्यक्तिले हाछ्यँु गर्दा, खोक्दा अरूमा सर्ने हुन्छ । रुबेलाका बिमिरा देखापर्नुभन्दा सात दिनअगाडिदेखि र बिमिरा आएको सात दिनपछिसम्म अरूलाई सर्न सक्छ । गर्भवतीलाई रुबेला लागेमा यसका भाइरस गर्भमा रहेको शिशुमा पनि सर्छन् भने रुबेला लागेर जन्मेका बच्चाले एक वर्षसम्म अरूलाई यो रोग सार्न सक्छन् । रुबेलाको पनि खासै उपचार छैन ।