नियम मिचेर वीरका निर्देशकको म्याद थप

-प्रवीण ढकाल
काठमाडौं, १५ असार । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) का सहकुलपतिसमेत रहेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री राजेन्द्र महतोले नियम मिचेर वीर अस्पतालका निर्देशक डा. बुलन्द थापाको कार्यकाल दुई वर्ष थप गरिदिएका छन् । दुई वर्षदेखि निर्देशक रहेका डा. थापाको पदावधि बुधबार सकिएको थियो ।
नियमावली अनुसार न्याम्सका उपकुलपतिले नाम सिफरिस गरेका व्यक्तिलाई मात्र सहकुलपतिले निर्देशक बनाउन र पदावधी थप्न सक्छन् । न्याम्सको बैठक सञ्चालन, पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार एवं पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी नियमावली २०६४ को नियम ११ मा निर्देशक नियुक्ति गर्दा वा पदावधि थप गर्दा उपकुलपतिको सिफारिस चाहिने उल्लेख छ ।
तर, मन्त्री महतोले नियमावलीको ठाडो उल्लंघन गरी आफूखुशी डा. थापाको म्याद थप गरिदिएका हुन् । न्याम्सका उपकुलपति डा. दामोदर पोखरेलको सिफारिसविनै गरिएको म्याद थपका विषयमा कर्मचारीमा समेत असन्तुष्टी उत्पन्न भएको छ ।
उपकुलपति डा. पोखरेलले पदावधि थपका लागि आफूले सिफारिस नगरेको बताए । उनले डा. थापाको पदावधि सकिएकाले अर्को व्यवस्था नहुन्जेल डा. राजेन्द्र अग्रवाललाई निमित्त निर्देशकको जिम्मेवारी मात्र दिएको जानकारी दिए ।
‘डा. थापाको पदावधि थप गर्ने सिफारिस न्याम्सले मन्त्रालयमा पठाएको छैन,’ उनले भने, ‘सिफारिस नै नभएका व्यक्ति निर्देशक हुनु नियमविपरीत हो ।’
न्याम्सको नियमविपरीत मन्त्रीले डा. थापालाई निर्देशक पदमा म्याद थपको पत्र दिँदा मन्त्रालयबाट अर्को त्रुटिसमेत हुन गएको छ । मन्त्रीको ठाडो आदेशमा बुधबार डा. थापालाई दिएको म्याद थपको पत्रमा मिति नै गलत लेखिएको छ । पत्र संख्या ०६८/०६९ र चलानी नम्बर २/७८४८ नम्बरको पत्र दुई वर्ष अगाडिको मिति राखेर काटिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पत्र संख्या लेखिएको सो पत्रमा मिति भने २०६७ साल असार १३ गते लेखिएको छ । ‘नियमविपरीत हतारमा काम गर्दा मन्त्रालयले मितिमा गल्ती गर्न पुगेछ,’ मन्त्रालय स्रोतले सौर्यसँग भन्यो ।
‘निर्देशकका रूपमा कार्यरत रहँदा विभिन्न समयमा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार धाइरहेका डा. थापालाई न्याम्सले पुन: निर्देशक पदमा काम गर्न दिन नहुने भनेको थियो,’ न्याम्स स्रोतले भन्यो, ‘तर, मन्त्रीले एक्लौटी हिसाबले प्रक्रिया नै नपुर्‍याई डा. थापालाई पुन: म्याद थपेर अस्पतालमा पुन: भ्रष्टाचार गर्न छुट दिएका छन् ।’
अस्पतालमा निमविपरीत एक सयभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गरेको तथा अधिकार बाहिर गएर विभिन्न भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरी अस्पतालमा आर्थिक भार थपेको भन्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गत वर्ष डा. थापाबाट दुई करोड रकम उठाउन र नियमविपरीत राखिएका कर्मचारी हटाउन न्याम्सलाई निर्देशन दिएको थियो । उनले नियमिविपरित भर्ना गरिएका सबै कर्मचारी हटाए पनि रकम भने हालसम्म तिरेका छैनन् ।
डा. थापाले आफू दुई वर्षअघि सिफारिसकै आधारमा निर्देशक पदमा नियुक्त भएको भन्दै पटकपटक एउटै पदका लागि सिफारिस गरिरहनु नपर्ने जिकिर गरे । ‘यो नयाँ नियुक्ति होइन, त्यसकारण म्याद थपका लागि न्याम्सको सिफारिस आवश्यक छैन,’ उनले भने, ‘विगतमा भएका विवादलाई बिर्सेर अब म अस्पतालको विकासमा लागिपर्छु ।’
उपकुलपतिको सिफारिसविना २०६६ सालमा पनि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री उमाकान्त चौधरीले निर्देशक डा. दीर्घराज आरसीलाई हटाएर डा. यज्ञबहादुर भण्डारीलाई नियुक्त गर्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । अदालतले उपकुलपतिको सिफारिसविना नियमिवपरीत डा. भण्डारीलाई नियुक्ति दिएको भन्दै तत्काल डा. आरसीलाई नै काम गर्न आदेश दिएको थियो । वीरका कर्मचारीले अहिले मन्त्री महतोले पनि पुन: त्यस्तै कार्य गरेको भन्दै अदालत जाने तयारी गरेका छन् ।