बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्समा अवैध रक्तचन्दन, ब्राउन सुगर, गाँजा, मदिरा, भन्सार छुटका सामग्री, निजी गाडीसरह व्यक्तिगत प्रयोजनलगायत दुरुपयोग
प्रवीण ढकाल
काठमाडौं, साउन २३- हुइँहुइँहुइँ... हुइँहुइँहुइँइँइँइँ ...!
बा६च ८७८९ नम्बरको एम्बुलेन्स रातको १ बजे सुनसान सडकमा तीव्र गतिमा हुइँकिइरहेको थियो। साइरन सुन्नासाथ सडकमा रहेका एकाध सवारीले बाटो छाडिदिए।
एम्बुलेन्स गति नियन्त्रण नगरी गन्तव्यतिर लम्कियो।
काठमाडौंबाट भक्तपुर हुँदै काभ्रेतिर गइरहेको उक्त एम्बुलेन्स महानगरीय प्रहरी प्रभागको जाँच चौकी, भक्तपुर, जगातीमा घ्याच्च रोकियो। चौकीमा रहेका प्रहरीले एम्बुलेन्सभित्र सरसर्ती हेरे।
'कता जान लागेको?'
'बिरामीलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरेर घर लैजान लागेको,' चालकले प्रहरीलाई हत्तपत्त जवाफ दिए।
डिस्चार्ज भएका बिरामी आकस्मिक अवस्थामा नरहने अनुमान गर्दै प्रहरीले एम्बुलेन्समा शंकालु नजर दौडाए।
एम्बुलेन्सभित्रको बेड बिरामी सुताउने खालको थिएन। प्रभागका प्रमुख इन्स्पेक्टर केशव थेवेसहितको टोलीले बेड राम्ररी हेरे। बेडभित्र बाकसमा त प्रतिबन्धित दुर्लभ वनस्पति ४९ किलो रक्तचन्दन फेला पर्योत।
सिन्धुपाल्चोकको भैरवकुण्ड युवाक्लबले सञ्चालन गरेको उक्त एम्बुलेन्सले काठको बक्साजस्तो बेडभित्र प्रतिबन्धित रक्तचन्दन राखेर तस्करी गर्न लागेको भेटिएपछि थेवेले भक्तपुरका एसपी नारायणसिंह खड्कालाई खबर गरे। एसपी खड्का र प्रभावको टोलीले थप जाँचपडताल गर्दा एम्बुलेन्समा सुताइएको बिरामीसमेत नक्कली रहेको पत्ता लाग्यो। प्रहरीले एम्बुलेन्स, चालक सिन्धुपाल्चोक लिस्टी–४ का २३ वर्षीय साबु शेर्पा र नक्कली बिरामी लिस्टी–३ का स्याङ्बुलाई जिल्ला वन कार्यालयको जिम्मा लगायो। कार्यालयले वन ऐनअनुसार उनीहरुमाथि कारबाही अघि बढायो।
... ... ...
नेपाल–भारत मैत्री संघ, तुलसीपुरको रा१च २९० नम्बरको एम्बुलेन्स साइरनसहित नेपालगन्जबाट दाङ, तुल्सीपुर आउँदै थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय, तुल्सीपुरले एम्बुलेन्सभित्र कोही बिरामी नदेखेपछि शंका लागेर सोधपुछ गर्योा। बिरामी नबोक्दा किन साइरन बजाएको भन्दै प्रहरीले सोधपुछ गर्न थालेपछि चालकछेउ रहेका राजन पुरी हडबडाए। शंका बढेपछि प्रहरीले थप जाँचपडताल गर्दा एम्बुलेन्समा २ सय ग्राम खैरो हेरोइन, फेला पर्यो । प्रहरीले पुरीसहित चालक र छवि केसीलाई पक्राउ गरी हिरासतमा लियो। लागुऔषध कारोबारमा मुद्दा चलायो।
०००
मोरङ, जोगबनीबाट विराटनगर आउँदै गरेको को१च ४९३२ नम्बरको एम्बुलेन्समा भन्सार छलेर ल्याउँदै गरेको लाखौं मूल्यका सामान प्रहरीले बरामद गर्यो । विराटनगरस्थित नोबल मेडिकल कलेजको एम्बुलेन्समा भन्सर छलेर भित्याइएका विभिन्न महँगा उपकरण, सर्जिकल सामानसहित अन्य उपकरण फेला परेको थियो। प्रहरीले चालक र एम्बुलेन्सलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही प्रक्रिया बढायो।
... ... ...
बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्स आपराधिक क्रियाकलापमा प्रयोग भएको फेला पर्नेमा माथिका तीन घटनामध्ये नोबलको घटना केही महिनाअघिको मात्र हो। भक्तपुर र दाङको घटना भने तीन वर्षअघिको। चोरी, भन्सार छलीजस्ता साना अपराधमा एम्बुलेन्स दुरुप्रयोग भएका घटनामा भक्तपुरको रक्तचन्दन र दाङको ब्राउनसुगरका घटना प्रहरीकै लागि नौलो थियो। भन्सार छुटमा ल्याइएका बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्स सामान्यदेखि ठूला अपराधमा प्रयोग हुन थालेपछि प्रहरी एम्बुलेन्सको जाँचपडतालमा कडाइ गरिरहेको छ।
अझै पनि देशका विभिन्न स्थानबाट तस्करी तथा आपराधिक गतिविधिमा एम्बुलेन्स प्रयोग गर्ने गरिएका घटना प्रहरीले फेला पारिरहेको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कमलसिंह बमका अनुसार पछिल्ला समयमा बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्सको दुरुपयोग बढ्दो क्रममा देखिन्छ।
'साइरनसहित आएका एम्बुलेन्समा गम्भीर अवस्थाका बिरामी मात्र होलान् भन्ने लाग्थ्यो,' उनले भने, 'तर देशका विभिन्न स्थानमा आपराधिक घटनामा एम्बुलेन्स प्रयोग भएको घटना आउन थालेपछि हामी पनि आश्चार्यमा परिरहेका छौं।' एम्बुलेन्समा बेइमानी हुन थालेपछि प्रहरीले एम्बुलेन्समा समेत जाँचपडताल बढाइएको उनले बताए।
उनका अनुसार केही समयअघि मात्र झापामा दुइटा गम्भीर प्रकृतिका आपराधिक घटनामा एम्बुलेन्स प्रयोग भएको थियो। बिर्तामोडका अलैंची व्यवसायी सुनीलकुमार बिन्दलको अपहरणमा अपहरणकारीले एम्बुलेन्सको प्रयोग गरेका थिए। बिन्दल अपहरणमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी मेचीनगर उपशाखाको मे१च १२३४ नम्बरका एम्बुलेन्स प्रयोग भएको हो। काँकरभिट्टाबाट अपहरणमा परेका व्यवसायी बिन्दललाई एम्बुलेन्समा हालेर झापाको धरमपुर पुर्या४इएको थियो।
झापाकै बिर्तामोडमा ल्यापटप चोरीमा एम्बुलेन्स प्रयोग भएको उनले जानकारी दिए। युवा स्वर्णतारा, क्लब खैरनी चितवनको ना२च ४०५२ नम्बरको एम्बुलेन्स ३० हजार रुपैयाँ भाडामा लिएर चोरीका ४१ वटा ल्यापटप ओसारेको फेला परेको थियो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आएका उजुरी तथा मन्त्रालयले नै गरेको अध्ययनले समेत देशका विभिन्न स्थानमा एम्बुलेन्स दुरुपयोग भएको देखाएको छ। मन्त्रालयमा आएका सूचना र अनुसन्धानले बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्समा अवैध रक्तचन्दन, ब्राउन सुगर, गाँजा, मदिरा, भन्सार छुटका सामग्री, निजी गाडीसरह व्यक्तिगत प्रयोजनलगायत दुरुपयोग गरेको पाइएको छ।
एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन नीति– ०६० मा एम्बुलेन्सको प्रयोग बिरामीलाई बिरामी परेको ठाउँ, घटनास्थलबाट अस्पताल वा उपचारस्थलसम्म र चिकित्सकले सिफारिस गरेबमोजिम स्थानमा पुर्याोउन मात्र हुनेछ भन्ने स्पष्ट लेखिएको छ। त्यसबाहेक अन्य प्रयोजनमा एम्बुलेन्स प्रयोगलाई गैरकानुनी मानिन्छ।
मन्त्रालयले 'भन्सार छुट दिइएका एम्बुलेन्सहरुको प्रभावकारिता' अध्ययन क्रममा निजी तथा संघसंस्थाले चलाएका एम्बुलेन्समा मात्र नभई सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाका एम्बुलेन्सले समेत धेरै मात्रामा दुरुपयोग भइरहेको फेला परेको छ। अनुसन्धान क्रममा रौतहटको पिपरिया गाविसस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्›को ना१झ ९६७ नम्बरको सरकारी एम्बुलेन्सले बिरामीभन्दा बढी अवैध मदिरा ओसारपसार गर्ने गरेको पाइएको थियो। एम्बुलेन्समा घरेलु मदिरा बोक्ने गरेको गुनासोका आधारमा शिवनगर इलाकामा प्रहरी टोलीले ३० लिटर अवैध मदिरासहित चालक नवलकिशोर यादवलाई नियन्त्रणमा लिएको मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मदिरा ओसारपसारमै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्›, देउलेक बझाङको सरकारी एम्बुलेन्ससमेत समातिएको थियो। बिरामी धनगढी पुर्यााएर फर्कने क्रममा केन्द्रको एम्बुलेन्सले भारी मात्रामा मदिरा, तरकारी र यात्रु बोकेको पाइएको थियो। दुरुपयोग गर्ने चालकलाई प्रहरीले नियनत्रणमा लिएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
एम्बुलेन्स दुरुपयोग गर्नेमा सञ्चालक तथा चालक मात्र नभई विभिन्न राजनीतिक दलका नेतासमेत भेटिएका छन्। मन्त्रालयमा आएको उजुरीअनुसार ०७० सालमा भएको संविधानसभाको चुनावमा चन्›निगाहपुरका दलित जनजाति पार्टीका समानुपातिक उम्मेदवार विश्वेन्› पासवानले एम्बुलेन्सलाई घोषणापत्र ओसार्ने साधन बनाएका थिए। सर्लाहीको लालबन्दीस्थित पिपुल्स हेल्पफुल सेवा समाजका नाममा रहेको ज१च ८४२ नम्बरको एम्बुलेन्समा पासवानले पार्टीको घोषणापत्र राखेर प्रचारप्रसारमा निस्केका थिए।
एम्बुलेन्स प्रयोग गरेर अवैध धन्दा चलिरहँदा पनि सरकारले चालकबाहेक एम्बुलेन्स सञ्चालकलाई कारबाही गर्न सकेको छैन न अहिलेसम्म त्यस्ता एम्बुलेन्सका अनुमति नै खारेज गरिएको छ।
एम्बुलेन्स दुरुपयोग गर्ने संस्थालाई किन कारबाही हुन्न त? मन्त्रालयका उपसचिव राजिव पोखरेल भन्छन्, 'चालकलाई उसले गरेको अपराधका आधारमा प्रहरीले कारबाही गरिरहेको हुन्छ तर सञ्चालक तथा एम्बुलेन्सको स्वीकृति खारेज गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन समितिलाई हुन्छ।'
उनले समितिले अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्ने काम प्रभावकारी रुपमा नहुँदा चालकबाहेक कसैलाई कारबाही नगरिएको स्विकारे। उनका अनुसार मन्त्रालयले अहिलेसम्म अपराधमा संलग्न कुनै पनि एम्बुलेन्स सञ्चालन स्वीकृति खारेज गर्न सकेको छैन।
'समितिले भन्सार छुटका लागि सिफारिस गर्नेबाहेक अन्य कुनै पनि काम गर्न नसक्दा विकृति बढेको हो,' उनले भने।
समिति निष्क्रिय
एम्बुलेन्स सेवा प्रभावकारी र व्यवस्थित ढंगबाट सञ्चालन गर्न प्रत्येक जिल्लामा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन समिति हुन्छ। जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख, अञ्चल अस्पताल भएका जिल्लाको हकमा उक्त अस्पतालका प्रमुख, रेडक्रसको स्थानीय शाखाका सदस्यसचिव, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख रहेको एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन समितिको व्यवस्था छ तर उक्त समिति निष्त्रि्कय छ।
समितिले सक्रिय रुपमा काम गर्न नसकेको स्विकार्दै काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकनारायण अर्याल भन्छन्, 'एम्बुलेन्सको अनुगमन र मूल्यांकन तथा शुल्क निर्धारणको काम गर्ने जिम्मेवारी यो समितीमा छ तर हामीले त्यो काम पूरा गर्न सकेका छैनौं।' उनले एम्बुलेन्स मापदण्ड बाहिर रहेका र दुरुपयोग भएको उजुरी आए नियमअनुसार कारबाही गरिने जानकारी दिए।
नियमानुसार दर्ता भएका कुनै संस्थाको विधानमा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने भन्ने उद्देश्य उल्लिखित भए तिनले समितिमा निवेदन दिन सक्ने र समितिले मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने प्रावधान छ। यही समितिले जिल्ला तहमा अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था पनि छ तर यो समिति कुनै पनि जिल्लामा सक्रिय छैन।
समितिको काम शून्यप्राय हुँदा नै भन्सार छुटका एम्बुलेन्सलाई लुटको छुट मिलेको प्रहरी बताउँछन्। प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार एम्बुलेन्स दुरुपयोग बढीजसो भारतसँग सिमाना जोडिएका जिल्लामा रहेको छ। धेरैजसो एम्बुलेन्सले साइरन बजाउँदै भन्सर छलेका सामान भित्याउने गरेको प्रहरीले हालसम्म पक्राउ गरेको एम्बुलेन्सको तथ्यांकले देखाएको छ।
एम्बुलेन्समा गाँजा तथा अन्य लागुऔषधसमेत तस्करी गरिएको भेटिने गरेका छन्। प्रहरीले नागरिकलाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार बारा, सिमराबाट ना२च६७८० नम्बरको एम्बुलेन्सबाट १ सय ८० केजी गाँजा फेला परेको छ। यस्तै, गत साउनमा हेटौंडामै बा५च ५१९१ नम्बरको एम्बुलेन्समा १ सय ५३ केजी गाँजा फेला परेको थियो। काठमाडौंको चुच्चेपाटीस्थित ग्रेस अस्पतालको नाममा दर्ता रहेको उक्त एम्बुलेन्सले गाँजा व्यापारीसँग मिलेमतोमा वीरगन्जतर्फ गाँजा लैजाने गरेको फेला परेको प्रहरी विवरणमा उल्लेख छ।
कारबाही गर्ने अख्तियारी पाएको समितिले प्रभावकारी काम नगर्दा एम्बुलेन्सलाई जिल्लामा वनभोज तथा पिकनिकमा जाने साधनका रुपमा समेत प्रयोग गरिएको पाइन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको अध्ययनले पनि सन् २०१४ को पहिलो दिन सिरहाको बडहरामाल–३, बन्दीपुरमा रहेको कमलामाई पोलिक्लिनिकको स१च ७४२ नम्बरको एम्बुलेन्सले वनभोज जाने मानिस ओसारेको पाएको छ। 'क्लिनिकले दिनभरि बिरामी ओसार्नेभन्दा पनि क्लिनिकमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी लाई वनभोजस्थल ओसार्न प्रयोग गरिएको देखियो,' अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
अधिकांश एम्बुलेन्स मापदण्डविपरीत
देशभर सञ्चालनमा रहेकामध्ये अधिकांश एम्बुलेन्सले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्। मन्त्रालयले आठ जिल्लामा नमुनाका रुपमा गरेको अनुसन्धानमा धेरैजसो एम्बुलेन्सले सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरी सेवा सञ्चालन गरिरहेको भेटिएको छ।
काठमाडांै, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रे, झापा, नवलपरासी, रुपन्देही र चितवन जिल्लामा गरिएको अनुसन्धानमा अधिकांश एम्बुलेन्स 'ग' वर्गमा रहेका र केही मात्र 'ख' वर्गका रुपमा सञ्चालनमा रहेका थिए। ती एम्बुलेन्समा सरकारले तोकेअनुसारको जीवनरक्षा प्रणाली अर्थात् 'कमन लाइफ सपोर्ट (सिएलएस)' का लागि अत्यावश्यक औषधि तथा उपकरण अभाव रहेको पाइएको थियो। न्यूनतम मापदण्डअनुसार सुविधा नरहे पनि यस्ता एम्बुलेन्सले सेवाबापत शुल्क भने पूरै लिने गरेको अध्ययनले औंल्याएको छ।
मन्त्रालयका उपसचिव राजिव पोखरेलले अनुसन्धानबाट धेरै एम्बुलेन्स मापदण्डबिनै सञ्चालनमा देखिएकाले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको बताए।
'हाम्रो अनुसन्धानले एम्बुलेन्समा हुनुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेका धेरै एम्बुलेन्स भेटेका छौं,' उनले भने, 'हामीले भेटेकाजतिलाई तत्काल आफ्नो वर्गअनुसार मापदण्ड पूरा गर्न निर्देशन दिइसकेका छौं भने अरू एम्बुलेन्समा पनि समस्या हुन सक्ने भएकाले सबैलाई वर्गअनुसार तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्न भनेका छौं।'
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार अहिले देशभर १ हजार २ सय ४ वटा एम्बुलेन्स सञ्चालनमा छन्। जसमध्ये 'क' वर्गका मुस्किलले पाँचवटा मात्र छन्। त्यस्तै, 'ख' वर्गको एम्बुलेन्स १० प्रतिशत हाराहारी रहेको र बाँकी सबै 'ग' वर्गका रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। यीमध्ये झन्डै ७५ प्रतिशत एम्बुलेन्समा सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नभएको अध्ययनले देखाएको छ।
सरकारी विभाजनअनुसार जीवनरक्षाका अत्यावश्यक सेवासुविधा भएका एम्बुलेन्सलाई 'क', आधारभूत सुविधा भएकालाई 'ख' र सामान्य सुविधा भएकालाई एम्बुलेन्स 'ग' वर्गमा मानिन्छन्। सञ्चालकहरूले एम्बुलेन्स भित्याउनुअघि वर्ग छनोट गर्नुपर्ने नियम छ।
'क' वर्गको एम्बुलेन्स खासगरी मुटुका रोगी र जोखिममा रहेका बिरामीका लागि आवश्यक हुन्छ। 'ख' वर्गको मध्यम रूपमा जोखिममा रहेका बिरामीका लागि चाहिन्छ भने कम जोखिममा रहेका बिरामीका लागि 'ग' वर्गको एम्बुलेन्स प्रयोग गर्न सकिन्छ।
एम्बुलेन्स सञ्चालन नीति– २०६० अनुसार 'क' वर्गको एम्बुलेन्समा अत्यावश्यक उपकरण र औषधि मात्रै नभई चिकित्सकसमेत उपलब्ध हुनुपर्छ। त्यसमा औषधि र उपकरणसहित एडभान्स लाइफ सपोर्टका लागि इसिजी, कार्डियाक मोनिटर, डेफिब्रिलेटर, इन्क्युवेसन साधन, भेन्टिलेटर, नेबुलाइजर, हेड इमोबिलाइजेसन सुविधा, क्याथटेरिजेसन सेट, लेन्स (वाइड वेज्ड चेस्ट फर पेडियाटि्रक), पल्स अक्स मिटर, रेडियो कम्युनिकेसन सिस्टम, डाक्टर वा तालिमप्राप्त प्यारामेडिक एक जना हुनुपर्छ।
'ख' वर्गका एम्बुलेन्समा औषधि तथा उपकरणसहित बेसिक लाइफ सपोर्टका लागि प्राथमिक उपचार तथा लाइफ सेभिङ ड्रग्स, अक्सिजन मास्क, फ्लोमिटर, आइभी इन्जेक्सन दिने साधन, सक्सन भेसिल, फ्याक्चर स्लिपन्ट, कामिर्कल कोलार, स्पाइन सपोर्ट, एयर वे, पेसन्ट टेस्टेरन्ट स्टेप र तालिमप्राप्त प्यारामेडिक एक जना।
त्यस्तै, 'ग' वर्गका लागि कमन लाइफ सपोर्टसहित, प्राथमिक उपचारका औषधि तथा उपकरण, अक्सिजन सिलिन्डर, फ्लोमिटर र मास्क, आइभी इन्जेक्सन दिन सकिने व्यवस्था, स्टेथेस्कोप, बिपी एपाराटुस, टर्चलाइट र स्ट्रेचर अनिवार्य हुनुपर्छ।
मन्त्रालयको अध्ययनले भने अधिकांश एम्बुलेन्समा सबै सामग्री भएका एम्बुलेन्स नगण्य पाइएका थिए।
उपसचिव पोखरेलका अनुसार कतिपय एम्बुलेन्समा त ट्याक्सीमा जति पनि सुविधा पाइएन। अध्ययनमा स्ट्रेचर मात्र रहेका एम्बुलेन्ससमेत सञ्चालनमा भेटिएको उनले जनाए।
एम्बुलेन्स सञ्चालन नीति, २०६० ले हरेक एम्बुलेन्समा वर्गअनुसार जीवन रक्षाका लागि अत्यावश्यक औषधि, उपकरण, डाक्टर वा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको भए पनि धेरैजसो एम्बुलेन्सले नीतिको पालना नगरेका मन्त्रालयको अनुसन्धानले देखाएको छ।
'सामान्य प्रकृतिका बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्सले पनि गम्भीर प्रवृत्तिका बिरामी उठाउने गरेका कारण पनि धेरैजसो जोखिम उत्पन्न हुने गरेको छ' अनुसन्धानमा भनिएको छ 'देशभर सञ्चालनमा आएका हरेक एम्बुलेन्समा कम्तीमा जीवनरक्षाका लागि आधारभूत सुविधा हुनैपर्छ तर अधिकांशमा त्यस्तो व्यवस्था छैन।'
गम्भीर प्रकृतिका धेरै जसो बिरामीको बाटैमा मृत्यु हुनुलाई एम्बुलेन्ससमेत दोषी रहेको चिकित्सक औंल्याउँछन्।
तत्काल अस्पतालमा पुर्यासउनुपर्ने बिरामी खासगरी दुर्घटनामा परेका, हृदयघात भएका, विषादी सेवन गरेका र अन्य यस्तै गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको मृत्यु अस्पताल पुर्यादउँदा हुने ढिलाइ र लापरबाहीका कारण बढी हुने गरेको चिकित्सकको भनाइ छ। उनीहरुका अनुसार यस्ता बिरामीलाई अस्पतालमा नपुर्याुएसम्म वर्गअनुसार एम्बुलेन्सभित्रै उपचार हुनुपर्छ तर कुनै पनि एम्बुलेन्समा वर्गअनुसारकै सुविधा नहुने हुँदा उनीहरुको अस्पताल नपुर्यालउँदै मृत्यु हुने गर्छ।
मनपरी शुल्क
मन्त्रालयका उपसचिव पोखरेलका अनुसार एम्बुलेन्सले वर्गअनुसार के कति शुल्क लिन पाउने भनेर जिल्लाको समितिले शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ। तर, काठमाडौंलगायत देशका प्रायः सबै जिल्लामा एम्बुलेन्स सञ्चालक आफैंले शुल्क तोकेर बिरामीबाट असुल्ने गरेको पाइएको छ। उनका अनुसार कतिपय एम्बुलेन्सले प्रतिकिलोमिटर दरमा शुल्क तोकेका छन् भने कतिपयले एकमुष्ठ न्यूनतम शुल्क लिने गरेका छन्। कसैले बिरामी पर्या्उने दुरी हेरेर रकम तोक्ने गरेका छन्।
'कतिपय जिल्लामा त एम्बुलेन्सले बिरामी पुर्यालएर एम्बुलेन्स फर्कंदा भाडामा यात्रुसमेत ओसार्ने गरेको पाइन्छ,' उनले भने, 'नियमविपरीत पैसाको लोभमा यस्ता घटना विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा बढी हुन्छन्।'
एम्बुलेन्स शुल्क निर्धारण, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न जिल्लामा बनाइएका समितिले यस्ता कुरामा अनुगमन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ।
चिकित्सकका अनुसार सरकारले वर्गअनुसार एम्बुलेन्सको शुल्क निर्धारण नगर्दा 'ग' वर्गका एम्बुलेन्सले फाइदा उठाइरहेका छन्। ती एम्बुलेन्सले 'ग' वर्गको सुविधा नदिएरै 'क' वर्गको शुल्क असुल गरिरहेका छन्।
बिरामीको व्यापार
कमजोर अनुगमनको फाइदा उठाउँदै कतिपय एम्बुलेन्स चालकले बिरामीको व्यापारसमेत गर्दै आएका छन्। आकस्मिक अवस्थामा रहेका बिरामीलाई चालकले केही निजी अस्पतालको कमिसन लोभमा आफ्ना छनोटमा रहेका अस्पतालमा लैजाने गरेका छन्। मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले पनि सरकारी अस्पतालका एम्बुलेन्सले निजी अस्पतालले दिने कमिसनका आधारमा बिरामीलाई उपचारका लागि लैजाने गरेको देखाएको छ।
दुर्घटनामा परेका बिरामीलाई त झन् राजमार्ग छेउछाउका अस्पतालले आफूतर्फ तान्न एम्बुलेन्स चालकलाई बिरामीको उपचारबापत लागेको खर्चको केही प्रतिशत कमिसनसमेत दिने गरेको पाइन्छ। मन्त्रालयका उपसचिव यस्ता विकृतिबारे गुनासा आइरहेकाले नीति परिवर्तन गरेर व्यवस्थित गर्न लागिएको बताउँछन्।
'एम्बुलेन्सका विषयमा धेरै गुनासा आइरहेका छन्,' उनले भने, 'त्यसकारण हामीले यसलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ नीति बनाइरहेका छौं।' उनले नयाँ नीतिले एम्बुलेन्स दुरुपयोगलाई धेरै हदसम्म हटाउन मद्यत गर्ने बताए।
राजस्व छुटको प्लेट राख्दैनन्
सरकारले राजस्व छुट दिई सञ्चालनमा आउने एम्बुलेन्सले अनिवार्य रुपमा सबैले देख्ने गरी 'सरकारी राजस्व छुट प्राप्त' भनी लेख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर अधिकांश एम्बुलेन्समा त्यस्तो लेखिएको देखिएको छैन। सरकारले चार वर्षअघि यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
सरकारी नियमअनुसार एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थालाई एक प्रतिशत भन्सार शुल्कमा एम्बुलेन्स बनाइने गाडी आयात गर्न छुट दिएको छ। साथै, सवारी कर र पार्किङ शुल्क पनि मिनाहा गरिएको छ। एम्बुलेन्स व्यक्तिले नभई मुनाफाको उद्देश्य नभएका सामाजिक संस्थाले मात्र आयात गर्न पाउँछन्।
- नागरिक
