प्रवीण ढकाल
काठमाडौं, साउन १९- सरकारले प्राध्यापक केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन’
सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार बसेको सामाजिक समितिको वैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।
माथेमा आयोगले डेढ महिना अघि आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा औल्याइएका सुझावहरुबारे राष्ट्रिय योजना आयोगका स्वास्थ्य र शिक्षा हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा अर्थ, शिक्षा र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवहरु समेत रहेको उपसमितिले अध्यान गरेर एक महिना भित्र नीति सम्वन्धि कार्ययोजना समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
ु३० दिनभित्र अध्ययन, विश्लेषण तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफलसमेत गरी,ु समितिको मंगलबारको निर्णयमा उक्त समितिलाई कार्यादेश तोक्दै भनिएको छ, ुआवश्यकता, सम्भाव्यता र प्राथमिकताका आधारमा कार्ययोजना तयार गरी समितिसमक्ष पेस गर्ने।ु समितिले प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरिसकेको छ। प्रतिवेदनले दिएका सुझावमध्ये प्रमुख शुल्क ३५ लाख तोक्ने र सिट संख्या सयभन्दा बढाउन नदिने निर्णयप्रति असहमत कलेज सञ्चालकले प्रतिवेदनै तुहाउने खेलमा सक्रिय छन्। उनीहरु भदौसम्म कार्यान्वयन रोकेर यो वर्षको भर्ना पुरानै शुल्क र सिटमा कायम गराउने प्रपञ्चमा छन्।
सरकारले गत चैतमा वरिष्ठ चिकित्सक डा। गोविन्द केसीको पाँचौँ अनशन क्रममा भएको प्रतिवेदन लागू गर्ने सहमतिअनुसार माथेमा प्रतिवेदन बुझेर समितिमा छलफल र निर्णयका लागि पठाएको थियो। माथेमा कार्यदलले गत असार १४ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझेकै दिनदेखि कार्यान्वयन रोक्न उत्रिएका कलेज सञ्चालकले ुराजनीतिक लबिङु थालेका थिए। मन्त्रीहरुबाटै प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नदिन समितिमा अड्काइएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको समेत दबाबमा मंगलबार सामाजिक समिति बैठक बोलाइएको थियो।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको विकृतिविरुद्ध पाँचपटक अनशन बसिसकेका डा। केसीको तेस्रो अनशनकै समयमा सरकारले यस्तो नीति बनाउने सहमति गरेको थियो। सरकारले त्यतिबेला नीति नबन्दासम्म सम्बन्धन बन्द गर्ने सहमतिसमेत गरेको थियो। बीचैमा सम्बन्धन खोलेपछि पुनः डा। केसी अनशन बसेका थिए। पाँचाँै अनशन टुंग्याउने क्रममा गत चैत १९ गते सरकारले माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै त्यहीअनुसारको कानुन नबन्दासम्म सम्बन्धन रोक्ने सहमति गरेको थियो। प्रतिवेदन कार्यान्वयन माग राख्दै डा। केसीले अघिल्लो शुक्रबार दुई साताको अल्टिमेटमसमेत दिइसकेका छन्। अल्टिमेटम २२ गते सकिँदैछ।
No comments:
Post a Comment