अझै अटेर

प्रवीण ढकाल
देशभरकिा आठ हजार निजी विद्यालयहरूलाई लक्षित गरी सरकारले गत आर्थिक वर्षमा जारी गरेको शिक्षा सेवा कर निर्देशिकाले यसपालि पनि हावा खाने भएको छ । पोहोरको तुलनामा केही प्रगतिजस्तो देखिए पनि अझै ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यालयले सरकारी आदेशको अवज्ञा जारी राखेका छन् । प्रक्षेपण गरएि अनुसारको राशिमा कर नउठेपछि वञ्चित र पिछडिएका क्षेत्र र वर्गका विद्यार्थीका लागि भनी परकिल्पना गरएिको शिक्षा विकास कोषसमेत परकिल्पनामै सीमित हुने छाँट देखिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा पाँच प्रतिशत तोकिएको शिक्षा सेवा करको चर्को विरोध गरेर निजी विद्यालयहरूले कर दाखिला नगरेपछि सरकारले यस वर्षबाट त्यसको दर घटाएर एक प्रतिशतमा झार्‍यो । पहिलो चौमासिकको कर तिर्ने म्याद गत पुस २५ गते सकिएको छ । तोकिएको म्यादभित्र देशभरकिा जम्मा छ सय विद्यालयले मात्र कर तिरेका आन्तरकि राजस्व विभागका निर्देशक लक्ष्मण अर्यालले जानकारी दिए । कर बुझाउन अटेर गर्नेहरूको संख्या ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ । ठूला र कहलिएका निजी विद्यालयहरू कर नबुझाउनेहरूमध्ये अग्रपंक्तिमा छन् ।

गत वर्ष तोकिएको पाँच प्रतिशत करबाट ९८ लाख रुपियाँ मात्रै उठेको थियो । जबकि, सरकारले ५० करोडभन्दा धेरै रकम संकलन हुने अनुमान गरेको थियो । यस वर्ष अघिल्लो र चालू गरी ६ करोड १७ लाख रकम संकलन भएको छ । यसै आवबाट विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूसित पनि एक प्रतिशत कर लगाउन थालिएको छ । संकलित ६ करोड १७ लाखमध्ये कति विद्यालयले तिरेका र कति विदेश जाने विद्यार्थीले भन्ने छुट्याउन गाह्रो छ किनभने कर कार्यालयमा शिक्षा सेवा कर बुभmने शाखाले ती दुवै कर उठाउने गरेको छ ।

शिक्षा सेवा कर तिर्न अटेर गरेपछि आन्तरकि राजस्व विभागले त्यस्ता विद्यालयहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । विभागले पहिलो चरणमा कर तिर्न अटेर गरेका विद्यालयहरूमा स्वयंसेवकहरू पठाई छानबिन गरेर कर र ब्याज निर्धारण गर्न मातहतका कार्यालयलाई आदेश दिइसकेकोे छ ।

तोकिएको म्यादभित्र कर नतिर्ने विद्यालय बन्दसमेत गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा रहेको छ । निर्देशिकामा 'म्याद नाघेको तीन महिनासम्म पनि बक्यौता शिक्षा सेवा कर नबुझाउने शिक्षण संस्थालाई आर्थिक ऐन २०६५ अनुसार बन्द गर्न नेपाल सरकारले आदेश दिन सक्नेछ' भनी उल्लेख गरएिको छ । राजस्व विभागका निर्देशक अर्याल भन्छन्, "सरकारले तोकेको करबाट कोही पनि भाग्न पाउँदैन । निजी विद्यालयले यसैगरी अटेर गर्दै जाने हो भने सरकारले बाध्य भएर विद्यालय बन्द गर्ने कदम चाल्न सक्छ ।"

उता निजी विद्यालयहरूले भने विगतमा सरकारले गरेको सहमतिविपरीत फेर िपनि करकै रूपमा रकम उठाउन थालिएकाले कर नतिर्ने निर्णयमा पुगेको बताएका छन् । सरकारले ०६५ चैत १२ गते निजी विद्यालयहरूसित करको सट्टा शिक्षा विकास सहयोग शुल्क लिने भनी सहमति गरेको थियो । त्यस्तो शुल्कको मापदण्डचाहिँ अझै बन्न सकेको छैन । विद्यालयहरूले सेवा शुल्क आफ्नो नाफाबाट नतिरी विद्यार्थीबाट शुल्कका रूपमा असुल गरेर तोकिएको राजस्व खातामा जम्मा गर्ने सहमति भएपछि निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू सेवा शुल्क तिर्न तयार भएका थिए । तर, यसैबीच एकतर्फी ढंगले सरकारले एक प्रतिशत शिक्षा सेवा कर तोकेपछि भने विद्यालयहरू बिच्किन पुगेका छन् ।

निजी विद्यालयहरूले शिक्षा सेवा करको विरोध गर्नुको चुरो कुरा भने अर्कै रहेको छ । उनीहरूले विद्यार्थी र अभिभावकको थाप्लोमा दोहोरो कर लगाउनु हुँदैन भन्दै कर तिर्न अटेर गर्नुमा निर्देशिकामा व्यवस्था गरएि अनुसारको विवरण दिनुपर्दा सम्पूर्ण आयव्यय सार्वजनिक हुने डर कारण रहेको निर्देशक अर्यालको दाबी छ । शिक्षा सेवा कर निर्देशिकाले निजी शिक्षण संस्थाले बिलबिजकसहित सम्पूर्ण आर्थिक आयव्यय स्पष्ट पार्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बिलबिजकमा त्यस्ता शिक्षण संस्थाले करयोग्य शुल्क र कर छुटको शुल्क विवरणसहित देखाउनुपर्ने भएकाले हिसाबकिताब सार्वजनिक हुने डरले विद्यालयहरूले करको विरोध गररिहेको आन्तरकि राजस्व विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, निजी शिक्षण संस्थाका सञ्चालकहरू भने यो कुरा मान्न तयार छैनन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल -प्याब्सन)का अध्यक्ष भोजबहादुर शाह भन्छन्, "निजी विद्यालयसम्बन्धी आयव्ययका सम्पूर्ण विवरणहरू जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा अद्यावधिक रहने हुनाले राज्यले चाहेमा सजिलै हेर्न सक्छ ।" जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अधिकारीहरू भने विद्यालयहरूले पेस गर्ने आयव्यय विवरण अवास्तविक हुने दाबीसमेत गर्छन् ।

सरकारले पनि करबाट उठेको रकम जम्मा गर्ने कोष खडा गर्न चासो दिएको छैन । निजी विद्यालयमा लगाइएको करबापत संकलित सम्पूर्ण रकम दुर्गम तथा कणर्ालीका विद्यार्थीको शिक्षाका लागि प्रयोग गर्ने सरकारी उद्देश्य रहेको छ । यति लामो समयसम्म पनि कोष खडा नभएपछि कर तिरेका विद्यालयहरूसमेत सेवा शुल्क सही ठाउँमा उपयोग हुने कुरामा सशंकित छन् । राज्यले यसबारेमा चाँडै नै जानकारी दिनुपर्छ भन्दै एक निजी विद्यालयका पि्रन्सिपलले भने, "हामीले बुझाएको शुल्क सही ठाउँमा खर्च भएको भनेर राज्यले देखाउन सक्नुपर्छ । त्यसभन्दा पहिला खर्च गर्ने आधारको स्पष्टता हुन आवश्यक छ ।"