दुर्गम जाने डाक्टरलाई १५० प्रतिशत भत्ता

-प्रवीण ढकाल 
काठमाडौं, १६ माघ । सरकारले देशका अति दुर्गम क्षेत्रमा गएर काम गर्ने चिकित्सकलाई नियमित तलबको एक सय ५० प्रतिशतसम्म भत्ता दिने तयारी गरेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागेको हो ।
दुर्गममा चिकित्सकहरू जान नचाहने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विशेष सुविधासहितको ‘इन्सेन्टिभ प्याकेज’ तयार पारिसकेको छ । चिकित्सकलाई दुर्गम क्षेत्रमा जान आकर्षित गर्ने उद्देश्यले प्रोत्साहनको योजना ल्याउन लागिएको मन्त्रालयका सचिव डा. प्रवीण मिश्रले बताए । उनका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्ताव स्वीकृत भएमा सरकारी सेवामा कार्यरत चिकित्सकले ‘ननप्राक्टिसिङ’, विशेष र विशिष्ट प्रकारका भत्ता पाउनेछन् ।
मन्त्रालयले जिल्लाहरूको वर्गीकरण गरी अति दुर्गमका १६ जिल्लामा कार्यरत चिकित्सकलाई १ सय ५० प्रतिशत, दुर्गमका २२ जिल्लामा शतप्रतिशत, १२ जिल्लामा ७५ प्रतिशत र अन्य जिल्लामा सुरु तलबको ५० प्रतिशत थप गरी मासिक भत्ता उपलब्ध गराउनेछ । मन्त्रालयको असार २९ को निर्णयअनुसार योजना
कार्यान्वयनका लागि ५१ करोड ११ लाख ७५ हजार रुपियाँ वार्षिक खर्च लाग्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरिएको छ ।
मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार १ सय ५० प्रतिशत भत्ता थप हुने जिल्लामा ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, मनाङ, मुस्ताङ, रोल्पा, रुकुम, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालिकोट, डोल्पा, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा र दार्चुला छन् । यसैगरी, पाँचथर, भोजपुर, तेह्रथुम, संखुवासभा, ओखलढुंगा, खोटाङ, रामेछाप, दोलखा, रसुवा, लमजुङ, अर्घाखाँची, गुल्मी, तनहुँ, म्याग्दी, पर्वत, बाग्लुङ, सल्यान, डोटी, अछाम, डडेलधुरा र बैतडीका चिकित्सकले सुरु तलबको एक सय प्रतिशत थप गरी मासिक तलब पाउनेछन् ।
यसैगरी, इलाम, धनकुटा, उदयपुर, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, रसुवा, तनहुँ, स्याङ्जा, गोरखा, पाल्पा र दाङका चिकित्सकले सुरु तलबमा ७५ प्रतिशत थप गरी भत्ता पाउनेछन् । यीबाहेक अन्य जिल्लाका नगरपालिका, महानगरपालिकाभित्रका चिकित्सकलाई सुरु तलबको ५० प्रतिशत थपसहित मासिक तलब दिइनेछ ।
‘सुविधाको अभाव, कमाइको अवसर तथा अन्य आकर्षणका कारण अधिकांश चिकित्सक सहरी क्षेत्रमै बस्ने प्रवृत्तिले मुलुकको दुर्गम क्षेत्रका अस्पताल तथा स्वास्थ्यसंस्थामा सधैँ स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुँदै आएको छ,’ सचिव डा. मिश्रले भने, ‘तर यो व्यवस्थाले चिकित्सकहरूलाई दुर्गममा सेवा गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएकाले दुर्गममा चिकित्सकको अभावको खबर सुन्न पर्दैन भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ ।’
उनका अनुसार दुर्गममा गएर सेवा गर्ने त्यस्ता चिकित्सकलाई थप सुविधासमेत प्रदान गरिनेछ । जसमा दुर्गममा सेवा गरेबापत इन्टरनेटको सुविधा, भाडा खर्च, बढुवामा प्राथमिकता र उनीहरूका छोराछोरीलाई शैक्षिक सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि छ । मन्त्रालयले चिकित्साशास्त्र अध्ययनका लागि महँगो शुल्क लाग्ने भएकाले चिकित्सकहरूले अध्ययनपश्चात् छोटो समयमै लगानी उठाउने बाटो रोज्ने गरेको ठहर गरेको छ । सरकारी सेवामा तलब पनि थोरै र दुर्गममा निजी अभ्यासको सम्भावनासमेत नहुने भएकाले चिकित्सकहरूको आकर्षण सरकारी सेवामा कम हुँदै गएको भन्दै सरकारले प्रोत्साहन योजना ल्याएको हो ।
सरकारी सेवामा बस्दा चिकित्सकले स्रोत र साधनको कमीका कारण सिकेको ज्ञान तथा दक्षतामा ह्रास आउने डरले सरकारी सेवामा प्रवेश न्यून हुँदै गएको र निरन्तरता पनि नदिएको निष्कर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ । सुगम र दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकको सुविधामा असमानता, निजी स्वास्थ्य संस्थाको अनुपातमा सरकारी सेवामा पारिश्रमिक तथा सुविधा कम भएको, उपकरण, सवारीसाधन सुविधा, आवास सुविधा पर्याप्त नभएको र प्रोत्साहनको वातावरण नभएका कारणले सरकारी सेवामा चिकित्सकको आकर्षण घट्दै गएको हो ।
सरकारले यसअघि दुर्गम क्षेत्रमा गएर दुई वर्ष काम गरेका चिकित्सकलाई ‘पोस्ट ग्रयाजुएट’ तहमा अध्ययन गर्नका लागि पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आइरहेको छ । यसले पनि एमबिबिएस सकेर बसेका चिकित्सकलाई दुर्गममा जाने वातावरण प्रदान गरिरहेको छ ।