-प्रवीण ढकाल
काठमाडौं, २२ पुस । स्वास्थ्य सेवामा आगामी तीन वर्षभित्र १४ हजार दुई सय १० जना जनशक्ति थप हुने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यसका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ ।
स्वास्थ्य जनशक्ति अभावका कारण स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो आइरहेको समयमा गत साता मन्त्रिपरिषद्ले ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको मानव संसाधनसम्बन्धी रणनीति योजना’ पास गरेपछि स्वास्थ्य सेवामा जनशक्ति थप गर्न बाटो खुलेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले तीन वर्षका लागि प्रत्येक वर्ष पाँच हजारका दरले जनशक्ति थप्ने योजना बनाइसकेको मन्त्रालयका सचिव डा. प्रवीण मिश्रले बताए ।
स्वास्थ्यसचिव मिश्रका अनुसार मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको सामाजिक समितिले स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्तिसँग सम्बन्धित नयाँ रणनीतिक योजना (०१२–०१५) पारित गरेको हो । सन् २०१० मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले राष्ट्रिय समन्वय तथा सहजीकरण संयन्त्र (सिसिएम) गठन गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्तिसँग सम्बन्धित समस्याको सम्बोधनका लागि नयाँ रणनीतिक योजना सुरु गरेको थियो । रणनीति तर्जुमा र विकासको क्रममा मन्त्रालयले २०६५ (सन् २००९) को विश्व स्वास्थ्य जनशक्ति सञ्जालका सिद्धान्त र प्रक्रियाको अवलम्बन गरेको सचिव मिश्रले बताए ।
नयाँ योजनाअनुसार अबको तीन वर्षभित्र नवौँ, दशौँ र एघाराँै तहमा एक सय दश जना विशेषज्ञ चिकित्सक, आठौँ तहमा १ सय ६० एमबिबिएस चिकित्सक, फिजियोथेरापिस्ट, प्याथोलोजिस्ट, आँखा रोग विशेषज्ञका पाँच/पाँचवटा दरवबदी थपिनेछन् । देशभर २६ वटा दन्तचिकित्सकको दरबन्दीसमेत थपिने भएको छ । यसैगरी, नर्सिङ सेवातर्फ दुई हजार नौ सय, स्वास्थ्य सहायक एक हजार एक सय ८०, ल्याब टेक्नेसियन एक सय ४५, रेडियोग्राफर एक सय २०, एनेस्थेसिस्ट असिस्टेन्ट ४७, फिजियोथेरापी असिस्टेन्ट ९, अप्थाल्मिक असिस्टेन्ट २२ र साइक्राटिक्स ९ वटा दरबन्दी थपिने मन्त्रालयका उपसचिव पुष्पराज कटुवालले बताए ।
गत वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल चिकित्सक संघबीच भएको सम्झौताअनुसार नै विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी सिर्जना गर्ने र बढुवामा रहेको अवरोधसमेत हटाउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ती जनशक्तिको पूर्ण व्यवस्थापनसम्बन्धी खाका पछि तयार गरिने भए पनि प्रारम्भिक रूपमा आठौँ तहका एमबिबिएस डाक्टर दरबन्दीमध्ये केन्द्रीय अस्पतालमा तीन जनाका दरले, क्षेत्रीय र अञ्चल अस्पतालमा दुई जना, जिल्ला अस्पतालमा दुई जना, ग्रामीण अस्पतालमा दुई जना र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा एक/एक जना थप गरिनेछ । हाल केन्द्रीय अस्पतालमा १३, क्षेत्रीय र अञ्चल अस्पतालमा १५, जिल्ला अस्पतालमा ६५, ग्रामीण अस्पतालमा २० र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा दुई सय ४० जना एमबिबिएस डाक्टरको दरबन्दी छ ।
थप गरिने फिजियोथेरापिस्ट र आँखारोग विशेषज्ञ क्षेत्रीय र अञ्चल अस्पतालमा पठाइने योजना मन्त्रालयको छ । त्यसैगरी, प्याथोलोजिस्टलाई केन्द्रीय तहका अस्पतालमा, दन्तचिकित्सकलाई क्षेत्रीय, केन्द्रीय र जिल्ला अस्पतालमा खटाइनेछ । तीन वर्षभित्र थप्ने भनिएको प्रस्तावित नर्सिङ जनशक्ति दरबन्दीमध्ये बर्थिङ सेन्टर र हेल्थपोस्टमा दुई जना, उप–स्वास्थ्यचौकी २/२ जना, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा एक/एक जना, ग्रामीण अस्पतालमा तीन/तीन, जिल्ला अस्पतालमा चार/चार, अञ्चल अस्पतालमा दश/दश, क्षेत्रीय अस्पतालमा बीस र केन्द्रीय अस्पतालमा २० दरबन्दी थप गरिनेछ ।
यसैगरी, ल्याब टेक्निसियन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा एक, ग्रामीण अस्पतालमा एक, जिल्ला अस्पतालमा दुई, क्षेत्रीय र अञ्चल अस्पतालमा तीन जनाका दरले थप गरिनेछ । रेडियोग्राफर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा एक, ग्रामीण अस्पताल एक, जिल्ला अस्पतालमा एक, क्षेत्रीय र अञ्चल अस्पतालमा दुई जनाका दरले थप गरिनेछ । एनेस्थेसिस्ट असिस्टेन्ट ग्रामीण अस्पतालमा एक, जिल्ला अस्पतालमा एक, क्षेत्रीय र अञ्चल अस्पतालमा दुई जनाका दरले थपिनेछ । फिजियोथेरापिस्ट असिस्टेन्ट क्षेत्रीय/अञ्चल अस्पतालमा एक र केन्द्रीय अस्पतालमा एक जनाका दरले थप गरिनेछ ।
आँखा रोग विशेषज्ञ हरेक जिल्ला अस्पतालका लागि एक जना प्रस्ताव गरिएको छ । मानसिक रोग विशेषज्ञ दरबन्दी हरेक जिल्ला, क्षेत्रीय र अञ्चल अस्पतालमा एक जनाको दरले पुर्याउने मन्त्रालयको योजना छ । मन्त्रालयले सन् २०१५ भित्र दुई हजार ६ सय ३६ उपस्वास्थ्यचौकीलाई स्वास्थ्यचौकीमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसैगरी, देशभरका एक हजार दुई सय चार स्वास्थ्यचौकीमा वर्थिङ सेन्टर राख्ने, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको संख्या दुई सय १४ बाट बढाएर दुई सय ४० पुर्याउने र ग्रामीण अस्पतालको संख्या २० पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ०४८ सालको स्वास्थ्य नीतिले बनाएको संरचनापछि करिब दश हजार मात्रै जनशक्ति थप भएको छ । स्वास्थ्य नीति ०४८ ले एक गाविसमा एउटा उपस्वास्थ्यचौकी पुर्याउने प्रतिबद्धता गरेपछि ठूलो संख्यामा कर्मचारी थपिएको थियो । यसबीचमा जनसंख्या दोब्बर भए पनि बीस वर्षअघिकै जनशक्तिको भरमा सरकारले सेवालाई थेग्न खोजेको भन्दै सबैतिरबाट आलोचना भइरहेको थियो ।
स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी भर्ना, बढुवा थाल्नका लागि भने लोकसेवा आयोगबाट समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिसमेत पास गराउनुपर्छ । त्यसका लागि गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयका उपसचिव कटवालले बताए । उनका अनुसार नेपालमा हाल प्रतिहजार जनसंख्या बराबर ० दशमलव ०४२ चिकित्सक, ० दशमलव २५ नर्स अनुपात छ । यस आधारमा प्रतिहजार जनसंख्यामा स्वास्थ्यकर्मीको अनुपात ०.२९ हुन आउँछ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपाल स्वास्थ जनशक्ति अभावको संकटग्रस्त ५७ राष्ट्रमध्ये पर्छ । मानव संसाधनको आधारभूत अंकअनुसार प्रतिदशहजार जनसंख्यामा २३ जना चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, अनमी र स्टाफ नर्स हुनुपर्छ । तर, नेपालमा प्रतिदशहजार जनसंख्यामा सात जना मात्र स्वास्थ्यकर्मी रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार नेपालमा हाल एमबिबिएस उत्तीर्ण चिकित्सकको संख्या आठ हजार पुगिसकेको भए पनि सरकारको डाक्टरको दरबन्दी भने निकै कम हुँदा चिकित्सक बिदेसिन बाध्य भएका छन् ।
No comments:
Post a Comment