दुर्गम जाने डाक्टरलाई १५० प्रतिशत भत्ता

-प्रवीण ढकाल 
काठमाडौं, १६ माघ । सरकारले देशका अति दुर्गम क्षेत्रमा गएर काम गर्ने चिकित्सकलाई नियमित तलबको एक सय ५० प्रतिशतसम्म भत्ता दिने तयारी गरेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागेको हो ।
दुर्गममा चिकित्सकहरू जान नचाहने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विशेष सुविधासहितको ‘इन्सेन्टिभ प्याकेज’ तयार पारिसकेको छ । चिकित्सकलाई दुर्गम क्षेत्रमा जान आकर्षित गर्ने उद्देश्यले प्रोत्साहनको योजना ल्याउन लागिएको मन्त्रालयका सचिव डा. प्रवीण मिश्रले बताए । उनका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्ताव स्वीकृत भएमा सरकारी सेवामा कार्यरत चिकित्सकले ‘ननप्राक्टिसिङ’, विशेष र विशिष्ट प्रकारका भत्ता पाउनेछन् ।
मन्त्रालयले जिल्लाहरूको वर्गीकरण गरी अति दुर्गमका १६ जिल्लामा कार्यरत चिकित्सकलाई १ सय ५० प्रतिशत, दुर्गमका २२ जिल्लामा शतप्रतिशत, १२ जिल्लामा ७५ प्रतिशत र अन्य जिल्लामा सुरु तलबको ५० प्रतिशत थप गरी मासिक भत्ता उपलब्ध गराउनेछ । मन्त्रालयको असार २९ को निर्णयअनुसार योजना
कार्यान्वयनका लागि ५१ करोड ११ लाख ७५ हजार रुपियाँ वार्षिक खर्च लाग्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरिएको छ ।
मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार १ सय ५० प्रतिशत भत्ता थप हुने जिल्लामा ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, मनाङ, मुस्ताङ, रोल्पा, रुकुम, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालिकोट, डोल्पा, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा र दार्चुला छन् । यसैगरी, पाँचथर, भोजपुर, तेह्रथुम, संखुवासभा, ओखलढुंगा, खोटाङ, रामेछाप, दोलखा, रसुवा, लमजुङ, अर्घाखाँची, गुल्मी, तनहुँ, म्याग्दी, पर्वत, बाग्लुङ, सल्यान, डोटी, अछाम, डडेलधुरा र बैतडीका चिकित्सकले सुरु तलबको एक सय प्रतिशत थप गरी मासिक तलब पाउनेछन् ।
यसैगरी, इलाम, धनकुटा, उदयपुर, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, रसुवा, तनहुँ, स्याङ्जा, गोरखा, पाल्पा र दाङका चिकित्सकले सुरु तलबमा ७५ प्रतिशत थप गरी भत्ता पाउनेछन् । यीबाहेक अन्य जिल्लाका नगरपालिका, महानगरपालिकाभित्रका चिकित्सकलाई सुरु तलबको ५० प्रतिशत थपसहित मासिक तलब दिइनेछ ।
‘सुविधाको अभाव, कमाइको अवसर तथा अन्य आकर्षणका कारण अधिकांश चिकित्सक सहरी क्षेत्रमै बस्ने प्रवृत्तिले मुलुकको दुर्गम क्षेत्रका अस्पताल तथा स्वास्थ्यसंस्थामा सधैँ स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुँदै आएको छ,’ सचिव डा. मिश्रले भने, ‘तर यो व्यवस्थाले चिकित्सकहरूलाई दुर्गममा सेवा गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएकाले दुर्गममा चिकित्सकको अभावको खबर सुन्न पर्दैन भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ ।’
उनका अनुसार दुर्गममा गएर सेवा गर्ने त्यस्ता चिकित्सकलाई थप सुविधासमेत प्रदान गरिनेछ । जसमा दुर्गममा सेवा गरेबापत इन्टरनेटको सुविधा, भाडा खर्च, बढुवामा प्राथमिकता र उनीहरूका छोराछोरीलाई शैक्षिक सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि छ । मन्त्रालयले चिकित्साशास्त्र अध्ययनका लागि महँगो शुल्क लाग्ने भएकाले चिकित्सकहरूले अध्ययनपश्चात् छोटो समयमै लगानी उठाउने बाटो रोज्ने गरेको ठहर गरेको छ । सरकारी सेवामा तलब पनि थोरै र दुर्गममा निजी अभ्यासको सम्भावनासमेत नहुने भएकाले चिकित्सकहरूको आकर्षण सरकारी सेवामा कम हुँदै गएको भन्दै सरकारले प्रोत्साहन योजना ल्याएको हो ।
सरकारी सेवामा बस्दा चिकित्सकले स्रोत र साधनको कमीका कारण सिकेको ज्ञान तथा दक्षतामा ह्रास आउने डरले सरकारी सेवामा प्रवेश न्यून हुँदै गएको र निरन्तरता पनि नदिएको निष्कर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ । सुगम र दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकको सुविधामा असमानता, निजी स्वास्थ्य संस्थाको अनुपातमा सरकारी सेवामा पारिश्रमिक तथा सुविधा कम भएको, उपकरण, सवारीसाधन सुविधा, आवास सुविधा पर्याप्त नभएको र प्रोत्साहनको वातावरण नभएका कारणले सरकारी सेवामा चिकित्सकको आकर्षण घट्दै गएको हो ।
सरकारले यसअघि दुर्गम क्षेत्रमा गएर दुई वर्ष काम गरेका चिकित्सकलाई ‘पोस्ट ग्रयाजुएट’ तहमा अध्ययन गर्नका लागि पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आइरहेको छ । यसले पनि एमबिबिएस सकेर बसेका चिकित्सकलाई दुर्गममा जाने वातावरण प्रदान गरिरहेको छ ।

स्वास्थ्यमा १४ हजार दरबन्दी थपिने

-प्रवीण ढकाल
काठमाडौं, २२ पुस । स्वास्थ्य सेवामा आगामी तीन वर्षभित्र १४ हजार दुई सय १० जना जनशक्ति थप हुने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यसका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ ।
स्वास्थ्य जनशक्ति अभावका कारण स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो आइरहेको समयमा गत साता मन्त्रिपरिषद्ले ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको मानव संसाधनसम्बन्धी रणनीति योजना’ पास गरेपछि स्वास्थ्य सेवामा जनशक्ति थप गर्न बाटो खुलेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले तीन वर्षका लागि प्रत्येक वर्ष पाँच हजारका दरले जनशक्ति थप्ने योजना बनाइसकेको मन्त्रालयका सचिव डा. प्रवीण मिश्रले बताए ।
स्वास्थ्यसचिव मिश्रका अनुसार मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको सामाजिक समितिले स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्तिसँग सम्बन्धित नयाँ रणनीतिक योजना (०१२–०१५) पारित गरेको हो । सन् २०१० मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले राष्ट्रिय समन्वय तथा सहजीकरण संयन्त्र (सिसिएम) गठन गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्तिसँग सम्बन्धित समस्याको सम्बोधनका लागि नयाँ रणनीतिक योजना सुरु गरेको थियो । रणनीति तर्जुमा र विकासको क्रममा मन्त्रालयले २०६५ (सन् २००९) को विश्व स्वास्थ्य जनशक्ति सञ्जालका सिद्धान्त र प्रक्रियाको अवलम्बन गरेको सचिव मिश्रले बताए ।
नयाँ योजनाअनुसार अबको तीन वर्षभित्र नवौँ, दशौँ र एघाराँै तहमा एक सय दश जना विशेषज्ञ चिकित्सक, आठौँ तहमा १ सय ६० एमबिबिएस चिकित्सक, फिजियोथेरापिस्ट, प्याथोलोजिस्ट, आँखा रोग विशेषज्ञका पाँच/पाँचवटा दरवबदी थपिनेछन् । देशभर २६ वटा दन्तचिकित्सकको दरबन्दीसमेत थपिने भएको छ । यसैगरी, नर्सिङ सेवातर्फ दुई हजार नौ सय, स्वास्थ्य सहायक एक हजार एक सय ८०, ल्याब टेक्नेसियन एक सय ४५, रेडियोग्राफर एक सय २०, एनेस्थेसिस्ट असिस्टेन्ट ४७, फिजियोथेरापी असिस्टेन्ट ९, अप्थाल्मिक असिस्टेन्ट २२ र साइक्राटिक्स ९ वटा दरबन्दी थपिने मन्त्रालयका उपसचिव पुष्पराज कटुवालले बताए ।
गत वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल चिकित्सक संघबीच भएको सम्झौताअनुसार नै विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी सिर्जना गर्ने र बढुवामा रहेको अवरोधसमेत हटाउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ती जनशक्तिको पूर्ण व्यवस्थापनसम्बन्धी खाका पछि तयार गरिने भए पनि प्रारम्भिक रूपमा आठौँ तहका एमबिबिएस डाक्टर दरबन्दीमध्ये केन्द्रीय अस्पतालमा तीन जनाका दरले, क्षेत्रीय र अञ्चल अस्पतालमा दुई जना, जिल्ला अस्पतालमा दुई जना, ग्रामीण अस्पतालमा दुई जना र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा एक/एक जना थप गरिनेछ । हाल केन्द्रीय अस्पतालमा १३, क्षेत्रीय र अञ्चल अस्पतालमा १५, जिल्ला अस्पतालमा ६५, ग्रामीण अस्पतालमा २० र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा दुई सय ४० जना एमबिबिएस डाक्टरको दरबन्दी छ ।
थप गरिने फिजियोथेरापिस्ट र आँखारोग विशेषज्ञ क्षेत्रीय र अञ्चल अस्पतालमा पठाइने योजना मन्त्रालयको छ । त्यसैगरी, प्याथोलोजिस्टलाई केन्द्रीय तहका अस्पतालमा, दन्तचिकित्सकलाई क्षेत्रीय, केन्द्रीय र जिल्ला अस्पतालमा खटाइनेछ । तीन वर्षभित्र थप्ने भनिएको प्रस्तावित नर्सिङ जनशक्ति दरबन्दीमध्ये बर्थिङ सेन्टर र हेल्थपोस्टमा दुई जना, उप–स्वास्थ्यचौकी २/२ जना, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा एक/एक जना, ग्रामीण अस्पतालमा तीन/तीन, जिल्ला अस्पतालमा चार/चार, अञ्चल अस्पतालमा दश/दश, क्षेत्रीय अस्पतालमा बीस र केन्द्रीय अस्पतालमा २० दरबन्दी थप गरिनेछ ।
यसैगरी, ल्याब टेक्निसियन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा एक, ग्रामीण अस्पतालमा एक, जिल्ला अस्पतालमा दुई, क्षेत्रीय र अञ्चल अस्पतालमा तीन जनाका दरले थप गरिनेछ । रेडियोग्राफर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा एक, ग्रामीण अस्पताल एक, जिल्ला अस्पतालमा एक, क्षेत्रीय र अञ्चल अस्पतालमा दुई जनाका दरले थप गरिनेछ । एनेस्थेसिस्ट असिस्टेन्ट ग्रामीण अस्पतालमा एक, जिल्ला अस्पतालमा एक, क्षेत्रीय र अञ्चल अस्पतालमा दुई जनाका दरले थपिनेछ । फिजियोथेरापिस्ट असिस्टेन्ट क्षेत्रीय/अञ्चल अस्पतालमा एक र केन्द्रीय अस्पतालमा एक जनाका दरले थप गरिनेछ ।
आँखा रोग विशेषज्ञ हरेक जिल्ला अस्पतालका लागि एक जना प्रस्ताव गरिएको छ । मानसिक रोग विशेषज्ञ दरबन्दी हरेक जिल्ला, क्षेत्रीय र अञ्चल अस्पतालमा एक जनाको दरले पुर्‍याउने मन्त्रालयको योजना छ । मन्त्रालयले सन् २०१५ भित्र दुई हजार ६ सय ३६ उपस्वास्थ्यचौकीलाई स्वास्थ्यचौकीमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसैगरी, देशभरका एक हजार दुई सय चार स्वास्थ्यचौकीमा वर्थिङ सेन्टर राख्ने, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको संख्या दुई सय १४ बाट बढाएर दुई सय ४० पुर्‍याउने र ग्रामीण अस्पतालको संख्या २० पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ०४८ सालको स्वास्थ्य नीतिले बनाएको संरचनापछि करिब दश हजार मात्रै जनशक्ति थप भएको छ । स्वास्थ्य नीति ०४८ ले एक गाविसमा एउटा उपस्वास्थ्यचौकी पुर्‍याउने प्रतिबद्धता गरेपछि ठूलो संख्यामा कर्मचारी थपिएको थियो । यसबीचमा जनसंख्या दोब्बर भए पनि बीस वर्षअघिकै जनशक्तिको भरमा सरकारले सेवालाई थेग्न खोजेको भन्दै सबैतिरबाट आलोचना भइरहेको थियो ।
स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी भर्ना, बढुवा थाल्नका लागि भने लोकसेवा आयोगबाट समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिसमेत पास गराउनुपर्छ । त्यसका लागि गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयका उपसचिव कटवालले बताए । उनका अनुसार नेपालमा हाल प्रतिहजार जनसंख्या बराबर ० दशमलव ०४२ चिकित्सक, ० दशमलव २५ नर्स अनुपात छ । यस आधारमा प्रतिहजार जनसंख्यामा स्वास्थ्यकर्मीको अनुपात ०.२९ हुन आउँछ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपाल स्वास्थ जनशक्ति अभावको संकटग्रस्त ५७ राष्ट्रमध्ये पर्छ । मानव संसाधनको आधारभूत अंकअनुसार प्रतिदशहजार जनसंख्यामा २३ जना चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, अनमी र स्टाफ नर्स हुनुपर्छ । तर, नेपालमा प्रतिदशहजार जनसंख्यामा सात जना मात्र स्वास्थ्यकर्मी रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार नेपालमा हाल एमबिबिएस उत्तीर्ण चिकित्सकको संख्या आठ हजार पुगिसकेको भए पनि सरकारको डाक्टरको दरबन्दी भने निकै कम हुँदा चिकित्सक बिदेसिन बाध्य भएका छन् ।

निवारणपछि झन् बढ्दै कुष्ठरोगी

-प्रवीण ढकाल
काठमाडौं, १४ माघ । सरकारले नेपाललाई कुष्ठरोग निवारण राष्ट्र घोषणा गरेको तीन वर्ष भइसकेको छ । तर, यो अवधिमा रोग कम हुँदै जानुपर्नेमा झन् नयाँ रोगीको संख्या बढ्दै गइरहेको पाइएको छ ।
सरकारले ०६६ माघ ५ गते नेपालबाट कुष्ठरोग निवारण भएको घोषणा गर्दा नेपालमा जम्मा २ हजार ४ सय ४५ नयाँ बिरामी थिए भने जम्मा १२ वटा जिल्लामा मात्र प्रति दश हजारमा एकभन्दा बढी बिरामी रहेका थिए । तर, निवारणको तीन वर्षपछि नयाँ कुष्ठरोगीको संख्या बढेर प्रति वर्ष तीन हजार चार सय ८१ जना पुगेको छ । त्यस्तै, प्रति दश हजार जनसंख्यामा एकभन्दा बढी कुष्ठरोग लागेका बिरामीको संख्या पनि १२ बाट बढेर १७ पुगेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रति दश हजार जनसंख्यामा १ जनाभन्दा कम कुष्ठरोगी भएमा निवारणको अवस्था हुन्छ । सोहीअनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठनको आह्वानमा नेपालले निवारण घोषणा गरेको हो । नेपालमा घोषणा गर्दाको अवस्थामा ० दशमलव ७९ जना कुष्ठरोगी थिए । तर, अहिले यो संख्या बढेर ०.९२ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्रिय आँकडामा एक जना ननाघे पनि १७ जिल्लामा प्रति दश हजार जनसंख्यामा एक जनाभन्दा बढी रोगी भेटिएका छन् ।
निवारणको लक्ष्यअनुसार नयाँ बिरामीको दर घट्दै जानुपर्ने हो तर नेपालमा निवारणपछिका हरेक वर्ष नयाँ बिरामीको दर बढ्दै गइरहेको छ । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री उमाकान्त चौधरीले नेपाल कुष्ठरोग निवारण राष्ट्र घोषणा गर्दा २४ सय ४५ रहेका नयाँ बिरामी आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा बढेर ३१ सय ४२ मा, आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा ३४ सय ८१ मा पुगेको छ भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामै १२ सय २१ नयाँ बिरामी भेटिएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी निवारणको अवस्थामा नपुगीकनै घोषण गर्नाले यस्तो अवस्था आएको हुन सक्ने बताइरहेका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको कुष्ठरोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक चूडामणि भण्डारीले घर–घरमा डुलेर नयाँ बिरामी पत्ता लगाउने कार्यक्रमले नयाँ बिरामी बढेर गएको बताए । उनले भारतीय बिरामीले नेपाली ठेगाना लेखाउने भएकाले पनि बिरामीको संख्या बढेको हुन सक्ने बताए ।
‘पर्याप्त मात्रामा बिरामीको खोजी नगरी निवारण गर्दा पनि समस्या आएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘तथ्यांक हेर्दा निवारणअगाडि बिरामीको खोजपड्ताल पुगेको रहेनछ भन्ने देखाउँछ ।’ उनले पहिले खोजपड्ताल गर्न छुटेका बिरामीको संख्या धेरै हुन सक्ने भन्दै बिरामीको संख्या अझै बढ्न सक्ने बताए ।
महाशाखाका अनुसार निवारण हुन नसकेका १७ जिल्लामा बारा, झापा, बाँके, धनुषा, रौतहट, कैलाली, मोरङ, बार्दिया, सलार्ही, रुपन्देही, महोत्तरी चितवन, पर्सा, सुनसरी, नवलपरासी, सिरहा र जुम्ला छन् । महाशाखाले यी जिल्लामा अन्य जिल्लाको तुलनामा कार्यक्रम केन्द्रित गरेको जनाएको छ । पहिला हरेक जिल्लामा एकै खाले कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेका थिए । ‘यी जिल्लाको हरेक वडाका घर–घरमा स्वास्थ्य स्वयंसेविका पुगेर कुष्ठरोगसम्बन्धी पहिचान कार्ड देखाएर समस्याबारे जानकारी लिनेछन्,’ भण्डारीले भने, ‘समस्या देखिएमा तुरुन्त उपचार थालिन्छ ।’
रोग सुरुमै पत्ता लगाएर अरूलाई सर्न नदिने, उपचार गरी रोग निको पार्ने तथा अपांग हुनबाट जोगाउन यो अभियान चलाएको महाशाखाको भनाइ छ । महाशाखाले कुनै नयाँ केस भेटिएमा ५० घर वरपरका सबैमा रोग परीक्षण गर्ने रणनीति लिएको छ ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नयाँ बिरामी पूर्वाञ्चलमा ८ सय ६६, मध्यमाञ्चलमा १२ सय ९५, पश्चिमाञ्चलमा ५ सय ४८, मध्यपश्चिमाञ्चलमा ४ सय २४ र सुदूरपश्चिमाञ्चलमा ३ सय ४८ थपिएका छन् । हालसम्म १ लाख ६८ जनाले उपचार पाएर रोगमुक्त भएका छन् ।
नेपालमा सन् १९५४ देखि नै निवारण थालिएको थियो । सन् १९८२ मा प्रति दश हजार जनसंख्यामा २१ जनामा यो रोग थियो । पहिलोपटक सन् १९९६ मा २००३ सम्ममा कुष्ठरोग निवारण गर्ने घोषणा गरिएको थियो । पहिला निवारण गर्ने भनिएको मितिमा निवारण गर्न नसकेपछि सरकारले सन् २००५, २००७, २००८ सम्ममा निवारण गर्ने बताएको थियो । तर, तोकिएका चारवटै मितिमा निवारणको अवस्थामा आएन । नेपालमा कुष्ठरोग नियन्त्रणका कार्यक्रम सुरु भएको ४६ वर्षपछि भएको सन् ००९ को अन्तिममा गरिएको घोषणा पनि अपरिपक्व रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै जनाएको छ ।
के हो कुष्ठरोग ?
कुष्ठरोग माइक्रोब्याक्टेरियम लेप्रे नामको सूक्ष्म कीटाणुबाट लाग्ने रोग हो । यो सरुवा रोग नै हो तर अरु सरुवा रोगको तुलनामा यो कम सर्छ । क्षयरोग र यस रोगका कीटाणु उस्तै प्रकारका छन् । तर, क्षयरोगको तुलनामा यो कम सर्छ । सरुवा रोग भएकाले यो पनि श्वासप्रश्वासकै माध्यमबाट सर्छ ।
यो रोगले छाला र नशामा असर गर्छ । छालामा दाग, गिर्खा देखिने र छाला बाक्लो हुन्छ भने स्नायुका कारण हातगोडा चलाउन नसक्ने हुन्छ । यस रोगले मांसपेशी कमजोर बनाइदिन्छ । उपचार नगरेको कुष्ठरोगीसाग लामो समयसम्म सम्पर्कमा आउने व्यक्तिलाई श्वासप्रश्वासको माध्यमबाट यो रोग अर्कोमा सर्ने गर्छ । यो रोग सरेको २ वर्षदेखि ५ वर्षभित्र कुष्ठरोगको चिह्न र लक्षण देखा पर्न सक्छ । तर, बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने यो रोग किरा, लामखुट्टे, झिँगा, उडुस आदिबाट भने सर्दैन । शरीरको कुनै भागमा लाटो–फुस्रो दाग देखा पर्नु, विस्तारै ती दागमा पसिना नआउनु, नचिलाउनु र रौँ झर्दै जानु यसको प्रमुख लक्षण हो ।
अर्को कुरा रोगले स्नायुमा असर गरेको छ भने हातखुट्टा लगातार झमझम गर्नु, स्नायु सुन्निनु जस्ता समस्या हुन्छ । यसबाहेक अनुहार र कानको लोतीमा गिर्खा देखिनु, छाला चम्किलो र बाक्लो हुने तथा आँखीभौँ झर्न थालेको छ भने कुष्ठरोग लागेको हुन सक्छ । विस्तारै रोग बढ्दै जाँदा हातखुट्टाका औँला लाटो हुने, कमजोर हुने र खुम्चिँदै गएर अंगभंगसमेत हुन सक्छ । त्यसैले शंका लाग्नेबित्तिकै उपचारतर्फ लाग्नु नै बुद्धिमानी हुने चिकित्सकको भनाइ छ ।

गर्भपतन गराउने औषधिको दुरुपयोग रोक्न नयाँ रणनीति बन्दै

-प्रवीण ढकाल
काठमाडौं, ७ माघ । शल्यक्रियाको तुलनामा सुरक्षित र छिटो मानिने औषधिबाट गरिने गर्भपतन (मेडिकल एबर्सन)को गलत प्रयोग बढ्दै गएपछि सरकार नयाँ रणनीति बनाउन लागिपरेको छ ।
मेडिकल एबर्सनका औषधिको गलत प्रयोगबाट महिलाको ज्यान जोखिममा परेको तथा युवायुवतीले यस्ता औषधि परिवार नियोजनका साधनका रूपमा प्रयोग गरी जोखिम बढाइरहेको पाइएपछि नयाँ रणनीति बनाउन लागिएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको परिवार स्वास्थ्य महाशाखाले यस्ता औषधिको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न नयाँ रणनीति बनाउन थालिएको जनाएको छ ।
औषधिको लापरवाहीपूर्ण प्रयोगबाट गर्भपतनपछि देखिने जटिलता (पोस्ट एबर्सन केयर अर्थात् ‘प्याक’)का समस्या बढिरहेको तथ्यांक आउन थालेपछि नयाँ रणनीति बनाउन लागिएको महाशाखाका निर्देशक डा. शेनेन्द्र उप्रेतीले बताए । उनका अनुसार उपभोक्ता र विक्रेतामा औषधिको प्रयोगबारे ज्ञानको अभावका साथै गर्भपतनसम्बन्धी जोखिमसमेत उच्च रहेको पाइएकाले औषधि प्रयोगलाई व्यवस्थित र जोखिमलाई कम गराउन नयाँ रणनीति बनाउन थालिएको हो ।
नयाँ रणनीतिमा सुरक्षित गर्भपतनबारे जनचेतना फैलाउने, गर्भपतनमा प्रयोग हुने औषधिको प्रयोग विधि, मात्रा र यसका असरबारे विस्तृत जानकारी गराएर मात्र सेवन गर्न दिने, तालिमप्राप्त नर्स वा चिकित्सकको प्रेस्किप्सनमा मात्र औषधि बिक्री गर्नुपर्ने, पसलेलाई तालिम दिने व्यवस्थासमेत गर्न लागिएको डा. उप्रेतीले बताए । ‘औषधिको गलत प्रयोग रोक्न औषधि व्यवस्था विभागले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई अनुगमनका लागि अख्तियारी दिनुपर्ने व्यवस्था बनाइनेछ,’ उनले भने, ‘यसका साथै तालिमप्राप्त औषधि पसलले स्टक बुक राख्नुपर्ने, प्रेस्क्रिप्सनविना बेचे र स्टक बुक नराखे लाइसेन्स खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था अबको रणनीतिमा हुनेछ ।’
उनका अनुसार नयाँ रणनीतिले औषधि पसलेलाई तालिम दिई सशक्तीकरण गर्ने बाटो खुला गर्नेछ । मेडिकल एबर्सनका लागि दिइने तालिममा पोस्ट एबर्सन, परिवार नियोजनसम्बन्धी परामर्श, औषधिको मात्रा र खाने विधि, गर्भावस्थाको सामान्य ज्ञान, यसका जटिलतालगायत विषय समावेश हुनेछन् ।
तालिमप्राप्त औषधि पसलले मेडिकल एबर्सनसम्बन्धी लोगो अनिवार्य राख्नुपर्नेछ । लोगोको नाम ‘सुरक्षित गर्भपतन परामर्श तथा औषधि केन्द्र’ रहने सुरक्षित गर्भपतनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था पपुलेसन सर्भिसेस इन्टरनेसनलका प्राविधिक सल्लाहकार डा. आशिष केसीले बताए ।
सर्जिकलभन्दा सुरक्षित मानिने मेडिकल एबर्सन असुरक्षित सावित हुनुमा औषधिको जथाभावी प्रयोग प्रमुख कारण भएको विज्ञहरू बताउँछन् । तालिमप्राप्त डाक्टर वा नर्सको सल्लाहमा उचित प्रयोग गरे मेडिकल एबर्सन ९८ प्रतिशतसम्म प्रभावकारी र सुरक्षित हुने उनीहरूको दाबी छ । औषधिको प्रयोगबाट नौ साताभन्दा कमको गर्भको बच्चाको मात्र गर्भपतन गराउन सकिन्छ । तर, त्यसभन्दा माथिकाको गर्भपतन गराउन पनि औषधिको प्रयोग भइरहेको डा. उप्रेती स्विकार्छन् ।
प्रजनन स्वास्थ्य अनुसन्धानविद् डा. श्याम थापाका अनुसार नेपालमा यस्ता औषधिको गलत प्रयोगका कारण गर्भपतन गराउनेमध्ये ७० प्रतिशतसम्म महिलामा जटिलता देखिएको छ । ‘जानकारी नै नगराई भटाभट सिटामोल दिएजसरी यस्ता औषधि बिक्री गरेको पाइएकाले धेरै जटिलता देखिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यकता परेको हो ।’
आइपास नेपालले गत वैशाखदेखि मंसिरसम्म थापाथलीस्थित प्रसूतिगृहमा गर्भपतनपछिका जटिलता लिएर आएका एक सय तीन महिलाको अध्ययन गरेको थियो । यस्ता औषधि महिलाले परामर्श नगरी प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको अध्ययनले देखाएको छ । प्याकको समस्या लिएर आएकामध्ये ४५ दशमलव ६ प्रतिशत महिलाले आफैँ औषधि किनेर प्रयोग गरेको बताएका थिए । बाँकी ३२ प्रतिशतले पुरुष साथीले दिएको, १७ दशमलव ५ प्रतिशतले पतिले दिएको र ४ दशमलव ९ प्रतिशतले साथी वा अन्यबाट लिएर औषधि प्रयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनमा सहभागीमध्ये ५६ दशमलव ३ प्रतिशत महिलाले औषधि खरिद गर्न जाँदा विक्रेताले औषधि र प्रयोग गर्ने विधिबारे जानकारी गराएको बताएका छन् । उचित परामर्श पाएका यस्ता महिलामा प्याकको समस्या कम देखिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।