रोकिएन असुरक्षित गर्भपतन

-प्रवीण ढकाल

काठमाडौँ, ३० फागुन । सरकारले गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएको बुधबार एक दशक पूरा हुन लागे पनि बजारमा भने गर्भपतनका अवैध औषधि खुलेआम बिक्री भइरहेको पाइएको छ । १ चैत २०५८ मा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिइए पनि बजारमा पाइने दर्जनभन्दा बढी अवैध औषधिका कारण अझै आधाजतिले अवैध रूपमा गर्भपतन गराइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
औषधि व्यवस्था विभागले विभिन्न समयमा गरेको बजार अनुगमनका क्रममा राजधानी लगायत देशका प्रमुख सहरमा गर्भपतनका एक दर्जनभन्दा बढी गैरकानुनी औषधि बिक्री भइरहेको फेला परेको हो । अनुगमनका क्रममा भारतीय कम्पनीका प्रेगनेन्ट किट, मिफिप्रिन, माइफ प्रिस्टन, एमटीप्रोस्ट किट, मिसोप्रस्टोल, किट, मिफिजेस्ट किट, अनडिजायर किट, लाइटोलग वान स्टिूप, प्रेग्नो वान स्टिूप, अनवान्टेड किटजस्ता नेपालमा दर्ता नै नभएका औषधि बिक्री भइरहेको पाइएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार भारतीय औषधि उत्पादक कम्पनी सन फर्मास्युटिकल्स, सिप्ला, जाइडस, ओहम फर्मा तथा केही औषधिमा उत्पादकको नाम समेत नभएका अवैध औषधिको बिक्री भइरहेको भेटिएको छ । अवैध औषधि भारतीय सीमावर्ती जिल्ला र काठमाडौँ उपत्यकामा भेटिएका छन् ।
‘खुला सिमाना भएकाले होला, झोला(पोकामा बोकेर ल्याउनेले यस्ता औषधि नेपाली बजारमा बिक्री गरेको पाइएको छ,’ विभागका फार्मेसी निरीक्षक श्याम अधिकारीले भने, ‘गैरकानुनी यस्ता औषधिले महिलाको ज्यान समेत जान सक्छ । ’
उनले यस्ता अवैध औषधिकै कारण असुरक्षित गर्भपतनको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हुन सक्ने बताए । उनका अनुसार विभागले अवैध औषधि सङ्कलन गरी नष्ट गर्ने तयारी गरेको छ भने बिक्रेतालाई कारबाही गर्न लागेको छ ।
१० वर्षको अवधिमा सूचीकृत संस्थामा गएर गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या चार लाख ६८ हजार आठ सय ३४ रहेको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार स्वास्थ्य महाशाखा, सुरक्षित मातृत्व शाखाका प्रमुख डा शिलु अर्यालले जानकारी दिइन् । डा अर्यालका अनुसार सरकारले हालसम्म मेडाबोन नामक औषधिले मात्र गर्भपतन गराउँदै आएको छ । ‘मेडाबोन बाहेक अन्य औषधि हामीले प्रयोग गरेका छैनौँ,’ उनले भनिन्, ‘बजारमा पाइने अन्य औषधि सबै अवैध हुन् ।’ उनले हालसम्म सूचीकृत संस्थामा सुरक्षित गर्भपतन शल्यक्रियाबाट धेरै गराइएको बताइन् ।
सरकारी अस्पताल, मेरी स्टोप्स क्लिनिक, नेपाल परिवार नियोजन सङ्घलाई सरकारले गर्भपतनको अनुमति दिएको छ । निजीस्तरमा खुलेका थुप्रै स्वास्थ्य संस्था तथा केही स्वास्थ्यकर्मीबाटै असुरक्षित गर्भपतन भइरहेको पाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बालकृष्ण सुवेदीले बताए ।
‘दस वर्षको अवधिमा सुरक्षित गर्भपतनका कारण धेरै महिलाको ज्यान जोगिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, गैरकानुनी रुपमा भइरहेको असुरक्षित गर्भपतनले केही महिलाको ज्यान समेत गएको छ ।’ उनले असुरक्षित गर्भपतन गराउने र अवैध औषधि बिक्री गर्नेविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
सरकारले असुरक्षित गर्भपतनको सङ्ख्यामा कमी आउन नसकेपछि सरकारी संस्थामा एक हजार रुपियाँमै गर्भपतन गराउने व्यवस्था गरिएको र सबै जिल्लामा गर्भपतन गराउने संस्था विस्तार गरिएको डा. अर्याल बताउँछिन् । उनका अनुसार सरकारले आगामी वर्षदेखि १६ जिल्लामा स्वास्थ्यचौकीमा पनि सुरक्षित गर्भपतन सेवा पु¥याउन लागेको छ ।
सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी काम गर्दै आएको गैरसरकारी संस्था आइपासका अनुसार गर्भपतनले मान्यता पाएको दस वर्षको अवधिमा सूचीकृत संस्था र व्यक्तिबाट गर्भपतन गराउने ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छन् । संस्थाको अनुसन्धानले सूचीकृत केन्द्रमा गर्भपतन गराउन जाँदा गोपनीयता भङ्ग हुने डर, सेवाको न्यून पहुँच, अवैध औषधिको बिगबिगी, अवैध केन्द्र, आर्थिक समस्या तथा गर्भपतनबारे जानकारी नहुँदा असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको देखाएको छ ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार प्रत्येक वर्ष आठ लाख गर्भवतीमध्ये ३० प्रतिशतमा अनिच्छित गर्भ रहन्छ । यस आधारमा झन्डै साढे दुई लाख महिलाले गर्भपतन गराउन चाहेको देखिन्छ । तर, गत आर्थिक वर्षमा सूचीकृत संस्थाबाट झन्डै ९५ हजारले मात्र सेवा लिएको तथ्याङ्क छ । तीमध्ये केही प्रतिशतले गर्भलाई निरन्तरता दिए पनि बाँकी धेरैले कहाँ, कस्तो तवरले गर्भपतन गराइरहेका छन् भन्ने मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी छैन । ‘स्वास्थ्यसँग सूचीकृत संस्थामा गर्भपतन गराउनेको मात्र तथ्याङ्क छ, रेकर्ड नभएकाले अन्यत्र नै असुरक्षित तवरले गर्भपतन गराइरहेको हुनुपर्छ,’ डा. अर्यालले भनिन् ।
हालसम्म देशभर चार सय ७७ वटा सूचीकृत केन्द्र र एक हजार तीन सय २२ चिकित्सक र नर्सले सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिने अनुमति पाइसकेका छन् । डाक्टरलाई १२ हप्ते र नर्सलाई आठहप्ते विशेष तालिम दिएर मात्रै गर्भपतनको अनुमति दिइन्छ । कानुनतः तालिमप्राप्त जोकोहीबाट आठ सातासम्मको र विशेष परिस्थितिमा १८ सातासम्मको गर्भपतन गराउन पाइन्छ । यसका साथै १८ साताको गर्भपतन सेवा विशेष स्त्रीरोग विशेषज्ञको सिफारिसमा निश्चित ठूला अस्पतालमा मात्रै उपलब्ध छ ।