रोकियो अस्पताल अनुगमन

-प्रवीण ढकाल

काठमाडौँ, २५ फागुन । नियम र मापदण्डविपरीत सञ्चालित अस्पताललाई कारबाही गर्न भनेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री राजेन्द्र महतोले थालेको अनुगमन कार्य उनैले रोकेका छन् । लक्ष्यभन्दा बढी खर्च भएको भन्दै मन्त्री महतोले अस्पताल अनुगमनमा रोक लगाएका हुन् ।
मन्त्री महतोले माघको पहिलो साता मन्त्रालय अन्तर्गतका अधिकारीलाई बोलाएर अनुगमन रोक्न निर्देशन दिएपछि अनुगमनको काम ठप्प भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । मन्त्रालयका सचिवदेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारी उपस्थित बैठकमा उनले सबैभन्दा धेरै निजी अस्पताल भएका काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर तथा कास्कीमा अनुगमन गर्न रोक्न भनेका थिए ।
‘मन्त्रीले बैठक बोलाएरै अनुगमन नगर्न निर्देशन दिनुभयो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अस्पतालको सङ्ख्यामात्र होइन समस्या पनि धेरै भएका काठमाडौँ उपत्यका र पोखरामा अनुगमन बाँकी रहेको जानकारी गराउँदा मन्त्रीले खर्च बढी भयो, अब अनुगमन गर्नुपर्दैन भन्नुभयो ।’
ती अधिकारीका अनुसार अन्य जिल्लाको अनुगमनमा करिब ६० लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको छ भने उपत्यकामा अनुगमन गर्न खासै खर्च लाग्ने थिएन । ‘लथालिङ्ग अस्पताल’ बढी भएका ठूला सहरको मात्र अनुगमनमा रोक लगाउँदा आर्थिक चलखेलको शङ्का हुन सक्ने भएकाले केही दुर्गम जिल्लाको अनुगमन पनि रोकिएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
‘काठमाडौँ उपत्यका र पोखराका अस्पतालको अनुगमनमा रोक लगाउँदा आर्थिक चलखेलको कुरा आउन सक्ने डरले मन्त्रीले अन्य जिल्लाको पनि अनुगमन रोकेर नाटक गरिरहेका छन्,’ एक कर्मचारीले भने, ‘अनुगमन रोक्नामा ठूला र नाम चलेका निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजको आर्थिक प्रलोभन नै प्रमुख कारण हो ।’ उनका अनुसार अनुगमन रोकिएका अन्य जिल्लामा मनाङ, सङ्खुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु र रुकुम छन् । यी बाहेकका जिल्लामा अनुगमन भइसकेको छ ।
मन्त्री महतोले गत १४ कात्तिकमा अस्पतालको अनुगमनपछि आउने तथ्याङ्कले नयाँ स्वास्थ्य नीति बनाउन सहयोग पुग्ने र गलत गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने भन्दै एक महिनाभित्र सबै अस्पतालको अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका थिए । १४ वटै अञ्चलका लागि एक÷एक वटा समिति बनाएर अनुगमन समेत थालिएको थियो ।
तर, ठूला र धेरै अस्पताल भएका जिल्लाको अनुगमन रोकिएपछि अनुगमन सकिएका जिल्लाको प्रतिवेदन समेत अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
अनुगमनमा देशभरकै अस्पतालमा धेरै कमजोरी भेटिएको र त्यही सूचनाका आधारमा मन्त्रीका स्वकीय सचिव उपेन्द्र महतोले ठूला अस्पतालसँग बार्गेनिङ गरेको स्रोतको दाबी छ ।
मन्त्री महतोले भने अनुगमन रोकेको स्विकार्दै भने यसमा अन्य कुनै कारण नरहेको बताए । ‘लक्ष्यभन्दा बढी खर्च भएपछि बाध्य भएर अनुगमन रोक्नुपरेको हो,’ उनले भने, ‘अनुगमन रोक्नामा अन्य कुनै कारण छैन ।’ उनले काठमाडौँ उपत्यका र पोखराका अस्पतालको अनुगमन रोकेकामा चौतर्फी गुनासो आएकाले पुनः अनुगमनको तयारीमा रहेको जानकारी दिए ।
अनुगमन टोलीले सरकारी र निजी अस्पतालको छुट्टाछुट्टै अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा सरकारीमा जनशक्ति, अधिकार प्रत्यायोजन, कार्यालय सञ्चालन, भौतिक संरचना, उपकरण, अभिलेख व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन र बेरुजुको अवस्थाको जानकारी लिइएको छ । निजीमा दर्ता मिति, नवीकरण मिति, कर चुक्ता मिति, २४ घन्टे आकस्मिक सेवा उपलब्धता, आकस्मिक कक्षमा चिकित्सक सेवा, रक्तसञ्चार सेवाको अवस्थालगायत ५३ वटा पक्षको अनुगमन भएको छ ।
अनुगमनका लागि कानुनी आधार स्पष्ट नभए पनि निजी तथा सामुदायिक अस्पताल सञ्चालन निर्देशिका २०६१ मा तोकिएका मापदण्ड अुनसार अनुगमन भएको थियो । अनुगमनमा निजी अस्पताल निवासका लागि बनाइएका घरमा सञ्चालित, सरकारी अस्पतालमा १० देखि १५ हजारमा हुने शल्यक्रिया निजीमा एक लाख रुपियाँसम्म लिइने गरेको तथा चर्को शुल्क लिए पनि गुणस्तर भए÷नभएको सरकारले प्रमाणित गर्न नसकेको समस्या भेटिएको छ । सरकारी अस्पतालमा उपकरण बिग्रिएको, दरबन्दी अनुसार काम नभएको, चिकित्सकहरू निजीमा जाने गरेको लगायतका समस्या पाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बालकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्युवेद सहित देशभर सरकारी एक सय १५, दुई सयको हाराहारीमा निजी, १८ वटा मेडिकल कलेजका शिक्षण अस्पताल, १७ वटा आँखा अस्पताल र १० वटा अन्य प्रकारका अस्पताल छन् ।