नयाँ नर्सिङ कलेज नखोल्न सुझाव

काठमाडौं, १० माघ
काठमाडौंलगायत सहरी क्षेत्रमा नयाँ नर्सिङ र सामान्य चिकित्सा कलेज स्थापना रोक्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
संसद्को महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण समितिले यस्ता अधिकांश कलेज सहरकेन्द्रित भएको निष्कर्ष निकाल्दै नयाँलाई रोक्न आइतबार निर्देशन दिएको हो। समितिले यस्ता संस्था सञ्चालन अनुमतिको जिम्मा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिभिटी) लाई नदिई वैकल्पिक उपाय खोज्नसमेत निर्देशन दिएको छ।
नाफाका लागि सहरी क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित अधिकांश कलेजमा पर्याप्त पूर्वाधार र मापदण्डअनुरूप नभएकाले उत्पादित जनशक्तिसमेत कमजोर पाइएको समितिले जनाएको छ। परिषद्बाट सम्बन्धन पाएका ८८ नर्सिङ कलेजमध्ये ७ वटामात्रै पहाडी जिल्लामा छन् भने आधाभन्दा बढी काठमाडौंमै छन्। सामान्य चिकित्सा पढाइ हुने ४७ मध्ये पनि आधाभन्दा बढी संस्था काठमाडौंमै छन्। त्रिविअन्तर्गत पाटन, वीरगन्ज, शिक्षण अस्पताल, नेपालगन्ज, पोखरा र विराटनगर गरी छवटा नर्सिङ कलेज सञ्चालनमा छन्। त्यसबाहेक चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र धुलिखेल अस्पतालका पनि आफ्नै नर्सिङ कलेज छन्।

कर्णाली अञ्चलमा एउटै नर्सिङ र सामान्य चिकित्सा कलेज छैन। राप्तीमा पनि सामान्य चिकित्सा पढाइ हुने एउटै संस्था छैन। स्वीकृति क्रममा रहेका नर्सिङका ४१ र सामान्य चिकित्साका २४ कलेजमध्ये पनि एउटै यी क्षेत्रका लागि छैनन्।

नर्सिङ र सामान्य चिकित्सा विषयका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कलेज खोल्ने मापदण्डसम्बन्धी अध्ययन गर्न भदौमा गठित उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा समितिले निर्देशन दिएको हो। स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादनसम्बन्धी नीति बनाएर आवश्यकता हेरेरमात्रै सहरी क्षेत्रमा अनुमति खुला गर्न समितिले सुझाव दिएको उपसंयोजक गिरिराजमणि पोखरेलले बताए।

समितिले कलेज खोल्न प्रोत्साहन गर्न दुर्गम क्षेत्रका सरकारी अस्पताललाई सुधार गरेर मापदन्ड पुर्‍याई पठनपाठन गर्न चाहे १० वर्षसम्मका लागि १० जनामात्रै पढाउने अनुमति दिन सकिने सुझाव दिएको छ। १० वर्षपछि उपलब्धिका आधारमा मात्रै नवीकरण गर्न सुझाव दिएको छ।

हाल त्रिवि शिक्षणमा ६० र अन्य सबै मेडिकल कलेजमा ४० नर्सिङ विद्यार्थी पढाइन्छ। समितिले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि कम्तिमा जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्याको बनाउन र न्यूनतम प्रत्येक क्षेत्रीय अस्पतालमातहत रहनेगरी सरकारलाई नै यस्ता कलेज खोल्न निर्देशन दिएको छ।

गैरनाफामूलक रूपमा स्थानीय निकायले र ती निकायसँग मिलेर निजी क्षेत्रले समेत दुर्गममा नयाँ कलेज खोल्न पाउँछन्। कलेजको प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि एक विद्यार्थीबराबर तीन बिरामी हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदन्डमा कुनै सम्झौता गर्न नहुने र त्यसअनुरूप बिरामी नभएका कलेजले समुदायस्तरमा स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाउनसक्ने विकल्प समितिले सुझाएको छ।

अति दुर्गम क्षेत्रमा सञ्चालितबाहेक प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाले निजीलाई सम्बन्धन र सहमति नदिन समितिले निर्देशन दिएको छ। हाल ५० शय्यासमेत नरहेका अस्पतालले एकभन्दा धेरै कलेजलाई प्रयोगात्मक अभ्यास गराएकाले त्यसलाई रोक्नसमेत निर्देशन दिएको छ।
सञ्चालन मान्यता पाएका कलेजहरूले ५० शय्याको आफ्नै अस्पताल बनाउनुपर्नेछ। अस्पताल बन्नुअघि शय्या पुगेका अस्पतालसँग प्रयोगात्मक अभ्यासको सम्झौता गरेर कक्षा चलाउनसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ।

अधिकांश कलेज मापदन्डविपरीत ठहर गर्दै समितिले यस्ता कलेजको स्वीकृति र आफ्नै अस्पताल नभएका कलेजलाई पनि कक्षा सञ्चालन अनुमति दिने सिटिइभिटीका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीमार्फत सरकारलाई निर्देशन दिएको पोखरेलले बताए। उपसमितिका सदस्यमा शेखर कोइराला, सुप्रभा घिमिरे, मंगल विक, मीना पुन, अब्दुल कलाम आजाद, नवराज कोइराला, बबिना मोक्तान लावती र पुरनसिंह दयाल छन्।