बाइबाइ अनमिन !!

- अब अनुगमनको जिम्मा विशेष समितिलाई
- ६४ सदस्यीय संयुक्त अनुगमन टोली गठन
_ अनमिन मुख्यालयमा विशेष समिति बस्ने


काठमाडौं, ३० पुस
चार वर्षअघि सुरु भएको नेपालको शान्तिप्रक्रियाको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी अनमिनले शान्तिप्रक्रिया अधुरै रहँदा र्फकने घोषणा गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा रहेको अनमिनको झन्डा शुक्रबार साँझ नै निकालिएको छ ।
सरकार र विद्रोही माओवादीको निमन्त्रणामा सन् २००७ जनवरी २३ मा स्थापित अनमिनले माओवादी लडाकुहरूको समायोजन र पुनस्र्थापनको अनुगमन गर्दै आएको थियो । तर, प्रक्रिया टुंगो लाग्न बाँकी रहँदै फिर्ता भएको छ । अनमिनले म्यान्डेटअनुसार संविधानसभा चुनावको अनुगमन, लडाकुहरूको दर्ता-प्रक्रिया तथा अयोग्य लडाकुहरूको बिदाइ प्रक्रियामा भने सहयोगी भूमिका पूरा गरेको छ ।
शुक्रबार दिउँसोसम्म पनि अनमिनलाई नेपालमा राख्ने र नराख्नेबारे सरकार र माओवादीबीच विवाद थियो । तर, सरकार र माओवादीले प्रधानमन्त्री संयोजक रहने गरी गठित विशेष समितिलाई नै अनमिनले गर्दै आएको भूमिका निर्वाह गर्न दिने सहमति भएपछि अनमिनले आफ्नो कार्यावधि समाप्त भएको घोषणा गरेको छ । सरकार र माओवादीबीचको सहमतिअनुसार अनमिनले विगतमा गर्दै आएको अनुगमनका सबै काम विशेष समितिले लिनेछ ।
विशेष समितिको शुक्रबार साँझ बसेको बैठकले शिविरहरूमा शनिबार मध्यरातदेखि अनुगमनको सबै काम जिम्मा लिन ६४ सदस्यीय संयुक्त अनुगमन टोली गठन गरेको छ । अनुगमन टोली सेनाको छाउनी ब्यारेक तथा माओवादी लडाकुहरूको सातवटा मुख्यालयमा शनिबारै पठाइने निर्णय भएको माओवादी नेता वर्षमान पुन अनन्तले नयाँ पत्रिकालाई बताए ।
नयाँ बानेश्वरस्थित अनमिन मुख्यालयमा फहराइएको राष्ट्रसंघीय झन्डा शुक्रबार निकालेर अनमिन बिदाइको घोषणा गरिएको छ । सरकार, माओवादी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र सेनासहितका सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि सहभागी समारोहमा अनमिनप्रमुख करिन ल्यानग्रेनले म्यान्डेटअनुसारका आफ्ना सबै कार्य निस्पक्ष रूपमा सम्पन्न गरेको दाबी गरिन् । ल्यानग्रेनले जेएमसिसीको एक सय ३५ वटा बैठक बसेको र त्यसक्रममा एक सयभन्दा बढी सम्झौता

उल्लंघनका घटनाबारे छलफल भएको जानकारी दिइन् । छलफल सौहार्दपूर्ण वातावरणमा भएको उनको भनाइ थियो । उनले सरकार, माओवादीसहित नामै तोकेर प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङ र माओवादी लडाकुका प्रमुख नन्दकिशोर पुन पासाङलाई धन्यवाद दिइन् ।
अनमिनको म्याद समाप्त भए पनि राष्ट्रसंघले शान्तिप्रक्रियामा आफ्नो संलग्नता जारी राख्ने जनाएको छ । राष्ट्रसंघीय महासचिव बान कि मुनले शुक्रबार विज्ञप्तिमार्फत नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय टोली र राजनीतिक मामिला विभागमार्फत राष्ट्रसंघले नेपालको शान्तिप्रक्रियामा आफ्नो संलग्नता जारी राख्ने जनाएका छन् । 'पक्षहरूले यो प्रक्रिया सम्पन्न गर्न आवश्यक उपाय पत्ता लगाउने प्रतिबद्धता तथा नेपाली जनताको आकांक्षालाई साकार पार्नेछन् भन्ने कुरामा म आशावादी तथा विश्वस्त छु,' मुनको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नयाँ बानेश्वरस्थित अनमिन मुख्यालयमा अपराह्न आयोजित समारोहमा झन्डा डाउन गरेर अनमिन बिदा भएको घोषणा गरिएको थियो । समारोहमा शान्तिमन्त्री रकम चेम्जोड, संस्कृतिमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजाल, माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, सचिव सिपी गजुरेल र नेता कृष्णबहादुर महरा, प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङ र उपरथी गौरवशमशेर राणा, माओवादी सेना प्रमुख नन्दकिशोर पुन र सहकमान्डर चन्द्रप्रकाश खनाललगायत सहभागी थिए ।

संयन्त्र र अनुगमन टोली गठन गरिने अनमिनको बिदाइसँगै विशेष समितिले शनिबार माओवादी सेनाका सात मुख्य शिविर र नेपाली सेनाको छाउनीस्थित ब्यारेकमा अनुगमनका लागि सुरक्षा निकाय र लडाकु सम्मिलित ६४ जनाको संयुक्त अनुगमन टोली पठाउने निर्णय गरेको छ । सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र माओवादी सेनाबाट आठजनाको प्रतिनिधि अनुगमनका लागि खटाउने निर्णय गरिएको विशेष समिति सदस्य तथा माओवादी सैन्य इन्चार्ज वर्षमान पुन अनन्तले नयाँ पत्रिकालाई बताए ।
'अब माओवादी सेनाका क्यान्टोनमेन्ट र नेपाली सेनाको ब्यारेकमा सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र माओवादी सेनाका दुई-दुईजना वहालवाला प्रतिनिधि गरी आठजनाले अनुगमन गर्नेछन्,' अनन्तले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
अनन्तका अनुसार अनुगमनका लागि आवश्यक परेमा भूतपूर्व सुरक्षाकर्मीहरूलाई समेत सहमतिका आधारमा लैजान सकिने सहमति विशेष समिति बैठकमा भएको छ । त्यसबारे विशेष समितिअन्तर्गतको सचिवालय बैठक बसेर शनिबार टुंगो लगाउने सहमति भएको नेता अनन्तले बताए । यसैगरी सरकार र माओवादीबीच भएको सहमतिअनुसार नयाँ बानेश्वरमा रहेको अनमिन मुख्यालयलाई विशेष समितिको कार्यालय बनाइनेछ तर केन्द्रीय अनुगमन संयन्त्रको संयोजक र सदस्यहरूको टुंगो लागिनसकेको अनन्तले बताए ।
सरकार र माओवादीबीच होटल र्‍याडिसनमा बिहीबार दुईपटकसम्म भएको वार्तामा ६ सदस्यीय अनुगमन संयन्त्र गठन गर्ने लिखित सहमति भएको थियो । अनमिनका एक अधिकृतका अनुसार अब अनमिनले अनुगमनका उपकरण तथा सामग्रीहरू विशेष समितिअन्तर्गत रहेको संयन्त्रलाई 'ऋण'मा दिने भएको छ ।
अनमिनले गर्दै आएको अनुगमनको जिम्मा विशेष समिति मातहतमा रहने गरी संयन्त्र गठन गर्न र अनुगमन उपकरण तथा सामग्री सरकारलाई हस्तान्तरणका लागि राष्ट्रसंघलाई आग्रह गर्न सरकार र माओवादी सहमत भएका थिए । संयन्त्रमा विशेष समितिका तीनजना र त्यसअन्तर्गत रहेका सचिवालयका तीनजना गरी ६ सदस्यीय अनुगमन संयन्त्र गठन गर्ने सहमति भएको हो । त्यससम्बन्धी तीनबुँदे सहमतिपत्रमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच
हस्ताक्षर भएको छ ।
सहमतिपत्रको पहिलो बुँदामा शान्तिप्रक्रियाप्रति विगतमा भएका सबै सम्झौताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ भने दोस्रो बुँदामा अनमिनले गर्दै आएको हतियार तथा सेनाको अनुगमनलगायतका सबै काम अब विशेष समितिले गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सहमतिमा उल्लेख छ, 'विशेष समितिबाट आवश्यक जनशक्तिसहितको एउटा संयुक्त टोली गठन गरी हतियार तथा सेनाको व्यवस्थापनसम्बन्धी अनुगमनका लागि तुरुन्तै खटाइनेछ ।' यसअघि भएका अनमिनबारे भएका सम्झौता र सहमतिहरू विशेष समितिलाई दिइने जिम्मेवारीअनुरूप संशोधन र परिमार्जित भएको मानिने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।
बुँदा नम्बर ३ मा सरकार र माओवादीले अनमिनलाई धन्यवादसहित अनुगमन उपकरणहरू माग्नका लागि अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ । बिहीबार विशेष समिति बैठकमा प्रधानमन्त्रीको धन्यवाद प्रस्ताव अस्वीकृत भएकोमा शुक्रबार भएको सहमतिमा उल्लेख छ, 'सेना तथा हतियार व्यवस्थापनको अनुगमनका लागि अनमिनले गरेको कामका लागि धन्यवाद दिँदै त्यसले प्रयोग गरिआएका सबै साधन एवं सरसामग्रीहरू शान्तिप्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउने कार्यमा प्रयोग गर्न विशेष समितिको मातहतमा रहने गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न आग्रह गर्ने ।'